भविष्य र गर्भको कुरा कसैले जान्दैन भन्ने भनाइ अब पुरानो भएको छ । गर्भको कुरा डाक्टरहरूले बताउन थालेका छन् भने भविष्यको कुरा विज्ञहरूले विश्लेषण गरेर भन्न थालेका छन् । कतिपय सन्दर्भमा विश्लेषण नमिले पनि धेरैजसो मिल्ने गरेका छन् । अहिले नेपालमा स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ । वैशाख ३० गते हुने यो स्थानीय निर्वाचनमा मतदाताको रुझान कतापटी अर्थात् मतदाताहरू कुन दल तर्फ बढी अाकर्शित छन् भन्ने विषयमा चर्चा हुन थालेको छ । चुनावमा भागलिन लागेका सबै दलका नेता र कार्यकर्ता अाफ्नो दलको अवस्था `के होला´ भन्ने चासो बोकेर रन्थनिएकाछन् । विज्ञ विश्लेषक र राजनीतिलाई खोतलखातल पारेर पस्कन सक्ने लेखकहरूले अहिले देखिनै अाफ्ना विचार प्रवाह गर्न थालेकाछन् ।
जनमत कुन दल तर्फ जाला ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न त्यति सजिलो छैन । तथापि दलमा अाबद्ध नेताहरूको सक्रियता, क्षमता र विश्वासनियता, अाफ्नो दल र जनता प्रति प्रतिबध्द कार्यकर्ता पङत्ति, अाफ्नो दल सरकारमा हुदा राष्ट्र र जनताका पक्षमा गरेका राम्रो कामको फेहरिस्त र दह्रो संगठन नै जनताले विश्वास गर्ने अाधारहरू हुन । अहिले संसद्मा विद्यमान दलहरू मध्य मजदुर किसान पार्टी बाहेक अरु सबै पार्टीले सरकारमा सहभागिता जनाइ सकेका छन् । अहिलेको सबै भन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा अोली दुई पटक, दोस्रो ठूलो दल नेपाली काङग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँच पटक, माअोवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुई पटक साथै बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल एक एक पटक प्रधानमन्त्री बनी सक्नु भएको छ । यो चुनावमा उहाँहररूको कार्यकालमा भएको कामको मूल्याङ्कन गरेर नै जनताले मतदान गर्नेछन् । अाफू प्रधानमन्त्री बनेका बखत जनताले विश्वास गर्ने जनपक्षिय काम गरेको छ भने त्यो कामको लिष्ट बोकेर मत माग्न जाँदा मतदाताले पक्कै स्वागत गर्नेछन् । अन्यथा मतदाताले रुचाउने छैनन् ।
अाअाफ्नै ताल
नेकपा एमाले, नेपाली काङग्रेस, एमाअोवादीलगायतका दल चुनावी प्रचारमा लागिसकेका छन् । तर,सत्ता सहयात्री दलहरू बिच स्थानीय निकायको चुनावमा पनि गठबन्धनका दल मिलेर लड्नु पर्ने विचार राखीरहेको माअोवादी भने चुनावी प्रचारमा लागे पनि बिलखबन्दमा परेको छ । `गरी खान पनि नसक्ने, छोडी जान पनि नसक्ने´ दुबिधा पूर्ण अवस्थामा माअोवादी रहेको पाइन्छ । यही दुबिधाको कारण होला माअोवादी अध्यक्ष दाहालले गत विहिबार बुटवलको एक भेलालाई सम्बोधन गर्दै `कांग्रेसले लखेट्न खोजे एमालेसँग तालमेल नहोला भन्न सकिन्न´ भनेर कार्यकर्तालाई अास्वाशन दिनु भयो । अघिल्लो दिन नेता वर्षमान पुनले पनि `पार्टी एकीकरण त होइन एमालेसँग चुनावी तालमेल हुनसक्ने´ भनी दिनु भयो । यसले के स्पष्ट गर्छ भने एमाअोवादी निकै कम्जोर छ र सहारा खोज्दै छ । यता एमाले चुनावी संग्राममा जस्तोसुकै र जतिसुकै प्रतिद्वन्द्वी मिलेर अाए पनि एक्लै भिड्ने पक्षमा देखिन्छ । कांग्रेसले पनि वामहरू विभाजित भएको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै एक्लै समर विजयी हुने अाँकलन गरेको पाइन्छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बाहेक अन्य कांग्रेसी नेताले चुनावमा कसैसंग तालमेल नहुने र कांग्रेस समर्थक मतदाताले रुख चिन्हमा भोट हाल्न पाउने घोषणा गरिसकेका छन् । रामचन्द्र पौडेलदेखि धनराज गुरुङसम्म, शेखर कोइरालादेखि बीरबहादुर बलायरसम्मले चुनावी गठबन्धनलाई नकारेका छन् । गगन थापार मिनेन्द्र रिजालहरू गठबन्धनको पक्षमा छैनन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवा भने माअोवादी अध्यक्ष दाहाललाई `हल्लाको पछि नलाग्न´ र नअात्तिन भनेर सम्झाउदै हुनुहुन्छ ।
कांग्रेस बाहेक गठबन्धनका अन्य दलका नेता भयभीत भएको देखिन्छ । यदि चुनावमा गठबन्धन भएन भने अाफूहरूको सर्वनाक हार हुने अाँकलन गरेर नै उहाँहरू अात्तिनु भएको हुनुपर्छ । गाउँघर र जिल्लातिर चर्चाशून्य रहेको नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल भने केन्द्रमा निर्भीकता पूर्वक बोल्दै हुनुहुन्छ । र, भन्दै हुनुहुन्छ `चुनावमा हाम्रो पार्टीको शक्ति देखिनेछ, हामीलाई खिसीटियुरी गर्नेहरूको हरिबिजोग हुनेछ´। अझै थप्नु हुन्छ `कलमले कमाल´ गर्नेछ । स्वभाविक हो नेताले यतिको बोल्नैपर्छ । तर, समाजवादीतिर गएका जिल्लातिरका थोरै नेता कार्यकर्ता पनि भुल सुधार गर्दै धमाधम अाफ्नै मूलघर एमालेमै फर्किएको यथार्थलाई पनि बिर्सन मिल्दैन । खिसीटिउरी गर्नेहरूको हरिबिजोग हुनेछ भनेर नेपालले एमालेतिर इसारा गर्नु भएको हो भने त्यो उहाँको `मनको भडास्´ भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।
चुनावी जनचर्चा
सर्वसाधारण जनता बिचमा चुनावी चर्चापरिचर्चा हुँदा भने दुईवटा पार्टीको मात्र नाम अाउने गरेको छ । शहर बजार वा गाउँघरतिर लाग्ने हाटबजार साथै उत्सवहरूमा भेला भएका सर्वसाधारण बिच कतै कतै माअोवादीको बारेमा कुरा सुनिन्छ भने प्रसस्त वादविवाद र तर्कहरू एमाले र कांग्रेसकै सुन्न पाइन्छ । पोखरा महानगरपालिकाका सर्वसाधारण कांग्रेसीजन एमाले अझ दह्रो बनेको ठान्छन भने भरतपुर महानगरपालिकाका कांग्रेसी कार्यकर्ता यसपालि अाफूहरूको एमालेसँग दह्रो प्रतिस्पर्धा हुने अाँकलन गर्छन् । विश्लेषकहरूको भनाइ अनुसार केही महिना अघिसम्म मधेस प्रदेशमा अन्य दल भन्दा निकै कमजोर रहेको नेकपा एमाले अहिले त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो मधेसवादी दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा पुगी सकेको छ ।
पूर्वको कोशी पारि दुई दल बाहेक अन्य दलको चर्चा सुन्न पाइँदैन । प्रदेश १ कोशी वारि भोजपुर, उदयपुरतिर माअोवादीका बारेमा थोरबहुत कुरा सुन्न पाइन्छ । पहिला जस्तो चर्चा भने छैन । यता प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री अाफ्नै भए पनि बागमती र १ नं. प्रदेशमा नेकपा समाजवादीको जसरी चर्चा हुनु पर्ने हो त्यसरी भई राखेको छैन । नेकपा समाजवादीका लागि यो दुखद पक्ष हो । यो क्षेत्रमा तेस्रो ठूलो दल एमाअोवादी पनि क्रमशः जनचासोबाट टाढिदै गएको छ । उसले अाफ्नो साख जोगाएर राख्न सकेको पाइँदैन । गत निर्वाचन ताका बागमती प्रदेशका सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, सिन्धुली र काभ्रेतिर माअोवादीको पकड राम्रै थियो । तर, अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा घुमफिर गरेर बुझ्दा माअोवादी खिइदै र सकिदै गएको अवस्था छ ।
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको पार्टीगत अवस्था वारे नेपाली कांग्रेसका एक विश्लेषक लेख्नु हुन्छ – बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि दुवै प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेसँग कडा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ । अहिले पनि एमालेको अवस्था खस्किएको छैन । सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश माअोवादीका लागि खास नराम्रो थिएन, तर माअओवादीका नेता कार्यकर्ता अन्य पार्टी तर्फ गएकाले उनीहरू कमजोर अवस्थामा पुगेको स्थानीयहरू बताउछन् ।
जनस्तरमा नेतृत्वको मूल्याङ्कन
नेपाली मतदाता सबै दलका नेताहरूको मूल्याङ्कन गर्नसक्ने क्षमता राख्छन । अर्थात् पहिला जस्तो नेता अथवा कार्यकर्ताले भनेपछि अाँखा चिम्लिएर विश्वास गर्ने अवस्थाबाट मतदाता मुक्त भई सकेकाछन् । परिवारका सदस्य मध्य एकजना मात्र भए पनि भरसक सञ्चार माध्याम त्यो नभए पनि सामाजिक सञ्जालमा पहुँच राख्न सक्ने भएकाछन् । जसले गर्दा सबै क्षेत्रको थोरबहुत जानकारी राख्छन् । यसले मतदातालाई सचेत बनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेस भित्र देउवा गुट र कोइराला गुट भए पनि मूल मुद्दामा कांग्रेस एकै ठाउँमा उभिएको छ । पहिला देखिनै कांग्रेसले भारत र अमेरिका प्रति नरम नीति अपनाएको छ भने चीनका हकमा भरसक नबोल्ने नीति लिएको छ । जस्तो कि हाल भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत सिमाना नदी महाकालीको वहाव नेपालतिर फर्काइ दियो । यसमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले विरोध जनाउनु पर्थ्यो, विरोध जनाउन सकेन । भारतीय फौजले तुइन काटेर नेपाली नागरिक जय सिंह धामीको हत्या गर्यो । त्यो हत्याको विरोधमा सरकार त बोलेन नै गठबन्धन दलका राष्ट्रवादी हौ भन्ने नेताहरू पनि बोलेनन् । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा अोलीले भने वक्तव्य नै निकालेर भारतलाई गल्ती स्वीकार गर्दै नेपाल सामु माफी माग्न, अपराधीलाई कारवाही गर्न र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन भन्नु भयो । एमालेले उक्त वक्तव्य पार्टीगत रुपमै निकाल्यो भने अन्य दलका नेताहरू बोल्न सकेनन् ।
रुसले युक्रेनमाथि हमला गरिसकेपछि अमेरिकी धुरीमा अाबद्ध राष्ट्रहरूले अमेरिकाको लोलीमा बोली मिलाउदै रुसको विरोध गरे । उनीहरूले विरोध गर्नुलाई स्वभाविकै मानियो । हाम्रा छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनले नबोलरै जिते । तर, नेपाल सरकार भने केको काउकुती लागेर हो कुन्नि हतार हतार रुसको विररोध गर्न उत्रियो । परराष्ट्र मामलामा पञ्चशीलको माला जप्ने गठबन्धन दलका `मूर्धन्य नेता´ भने प्रधानमन्त्रीकै पछुवाका रुपमा मात्र देखा पर्नु भयो । उहाँहरूले कमसेकम तठस्त नीति अबलम्बन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्नु पर्थ्यो । अर्थात् वर्तमान सत्ता गठबन्धन सरकाले हतार गरेर बोल्नु पर्ने विषयमा बोल्नै सकेन र नबोल्दा हुने विषयमा हतार गरेर बोल्यो । शहरमा मात्र होइन यस्ता विषयको चर्चा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि हुने गरेको छ । यसले चुनावमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
एमसिसीको असर
नेपालमा एमसिसी सहयोग `पास कि फेल´ को मुद्दाले विकराल रुप लियो । यसले कमजोर जनाधार भएका दललाई हावाकावा खेलायो । नेपाली कांग्रेसले सुरु देखिनै पास गर्नु पर्ने पक्षमा वकालत गर्दै अाएको थियो र अन्तिमसम्म अाफ्नो अडानमा कायम नै रह्यो । कांग्रेसलाई एमसिसीले कुनै घाटा पुर्याएन । बरु कांग्रेसका मतदाता र कार्यकर्तालाई उत्साहित नै बनायो । यता संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले पास गर्ने मनसाय बनाए पनि उक्त दलले अरुनै मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । अाफूले उठाएका मुद्दाहरूको सुनुवाइ नभएसम्म सदन चल्न नदिने अडानमा रहेको एमालेले एमसिसीको वारेमा बोल्नै पाएन । पास वा फेलमा भाग लिनै नपाएको एमाले प्रति जनताले नकारात्मक धारण बनाउने ठाउँ पनि पाएनन् । जनतामा एमालेको साख झन बढेर गयो ।
कांग्रेसलाई उत्साहित बनाउने र एमालेको साख बढाउने काम भने माअोवादीका नेताहरूले गर्नु भयो । एमाअोवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री देउवासँग मिलेर पाँच महिना अघिनै एमसिसी कार्यालयकी फातिमालाई `हामी पास गर्छौ´ भनेर संयुक्त पत्र पठाइ सक्नु भएको रहेछ । उक्त `अत्यान्तै गोप्य´पत्रका वारेमा कसैलाई थाहा थिएन । जब विदेश भ्रमणबाट प्रधानमन्त्री देउवा फर्कदा विमानस्थलमा पत्रकारहरू सामु दुईजनाले हस्ताक्षर गरेर पास गर्ने पत्र पठाएको पोल खोलिदिनु भयो तब एमाअोवादीमा हलचल सुरु भयो । नारायणकाजीलगायतका नेताहरूलाई पनि अध्यक्ष दाहालले `त्यस्तो पत्र लेखेकै होइन´ भनेर गोलमटोल जवाफ दिदैरहनु भयो । नेपाली नेताको दोधारे नीति र चरित्र देखेर छक्क परेको एमसिसी कार्यालयले हस्ताक्षरित पत्र नै पठाइ दियो । जसलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले प्रमुखता साथ प्रकाशित गरे ।
जब गोप्य पत्र प्रकाशित भयो त्यसैताका केही विज्ञ लेखकहरूले `अब दाहाल र नेपाल मिलेर कुनै वहानाको सहारा लिदै एमसिसी पास गर्नु हुन्छ । एमालेको अावश्यकता पर्दैन´भनेर लेख लेखेर छपाउनु भयो । सर्वसाधारण जनतामा पनि `अाखिरमा एमसिसी यिनै दुई नेताले पास गर्नुहुन्छ´ भन्ने विश्वास झ्याँगियो । यति हुदा पनि अध्यक्ष दाहाल एमसिसीकै नाममा अाफू राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारी बन्ने लोभबाट मुक्त हुन सक्नु भएन । अाफ्नै नेता, कार्यकर्ता र जनतालाई एमसिसी बारेमा दाहालले दोधारे चरित्र देखाउनु भयो । `एमसिसी पास गर्नासाथ अमेरिकी सेना अाउछ, यो भन्दा ठूलो राष्ट्रघात अरु हुन सक्तैन, कुनै हालतमा हामी पास हुन दिनौ´भन्ने व्याख्या विश्लेषण गर्दै अध्यक्ष दाहालले धेरै ठाउँमा भाषण गर्नु भयो । माअोवादीका केही कार्यकर्ता `राष्ट्र जोगाउन´ र `क्रान्ति गर्न´ हो वा अाफ्नो अध्यक्षको नाक जोगाउन हो नयाँ वानेश्वरको सडकमा अोर्लिएर रेलिङ उखेल्दै ढुङ्गा वर्षाउन थाले । यसलाई सर्वसाधारणले भने माअोवादी सकिएको अर्थ लगाए ।
`सडकमा एमसिसी विरोधी अान्दोलन र सदनमा एमसिसी पास´ माअोवादीको द्वैध चरित्रको परकाष्ट थियो । यो देखेपछि माअोवादीका थुप्रै कार्यकर्ता पलायन भए । माअोवादी प्रति अास्था भएका सर्वसाधारणले पनि विरक्त मानेर मुन्टो बटारे । यसले माअोवादीलाई झन खिनौटे बनायो । जनताले अोली, देउवा र दाहालको मूल्याङ्कन यिनै अाधारमा गर्ने गरेकाछन् ।
विकासको काम
जनतालाई थाहा छ नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सपना देख्ने, योजना बनाउने र कार्यन्वयन गर्ने काममा रुची राख्नुहुन्न । भाग्यमा भरपुर विश्वास गर्ने उहाँले पाँच पटक प्रधानमन्त्री हुदा पनि इतिहासमा उल्लेख गर्न लायकको कुनै काम गर्नु भएको छैन । यसमा उहाँलाई हिनताबोध अथवा अफसोस पनि छैन । उहाँ विकास भन्ने कुरा अापसेअाप हुदै जान्छ भन्ने मान्यता राख्नु हुन्छ । देउवालाई विकासको माम्लामा `बिन्दास प्रधानमन्त्री´ भन्नेहरू थुप्रैछन् । उहाँलाई प्राडो पजेरो जस्ता चर्चित काण्डले लामो समय दुख दियो । वर्तमान प्रधानमन्त्रीत्व कालमा एमसिसी पास गर्ने सवालमा भने देउवाले परिपक्वता देखाउनु भएकै हो । गठबन्धनका दाहाल र नेपाल जस्ता नेतालाई अाफूले तयार गरेको जुवामा नार्न सफल हुनु भनेको एउटा ठूलो युद्ध जित्नुनै हो ।
दुईपटक प्रधानमन्त्री बनी सक्नु भएका माअोवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहलले पनि अाफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा कुनै उल्लेख्य काम गर्नु भएको पाइदैन । त्यसताका राष्ट्रपति, सेनापति र पशुपति काण्डले उहाँलाई कक्र्याएको थियो । बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल र झलनाथका पालामा पनि जनताले सम्झना गर्न लायक र ऐतिहासिक काम भएको फेला पार्न सकिएन ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा अोलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा भने गणना गर्न लायक केही काम भएका छन् । उहाँले गर्नु भएको ऐतिहासिक काम मध्य चीनसँगको पारवहन सन्धि प्रमुख हो । विकासको लागि सपना देख्ने, योजना बनाउने र कार्यन्वयन गर्न तदारुकताका साथ दवाब दिने बानी पूर्व प्रधानमन्त्री अोलीको सवल पक्ष हो । उहाँकै पालामा मुलुकले नाकाबन्दीको सामना गर्यो । नेपाली जनताले अोलीकै नेतृत्वमा नाकाबन्दीको डटेर सामना गरे । र, राष्ट्रियता के हो भन्ने भावना प्रस्तुत गरे ।
अर्को कुरा चुच्चे नक्शा सदनबाट पास गर्ने ऐतिहासिक काम पनि अोलीकै जोडबलमा भयो । साथै भूईंचालोले क्षतविक्षत मुलुकका धरोहर र संरचनाको पुननिर्माणको काम पनि उहाँकै पालामा सम्पन्न भयो । मधेस प्रदेशका सबै जिल्लामा चक्रपथ निर्माणको योजना, मेलम्चीको पानी काठमाडौंका जनताको घर घरमा छिटो पुराउने कार्य साथै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत अायोजना तुरुन्त पुरा गर्नुपर्ने निर्देशन ओलीले दिनु भयो । जनताले देख्ने र देखाउन सकिने योजना साथै संरचनाहरू ओलीका पालामा सम्पन्न भएकाछन् । उहाँकै पहलमा बृद्ध भत्ता बढेको छ । निचोडमा भन्नुपर्दा यिनै कारणले चुनावमा एमालेका कार्यकर्तालाई जनता सामु उभिएर निर्धक्कसँग भोट माग्न सहज बनेको छ । धरहरा, रानीपोखरी र काष्ठमण्डपको निर्माणको जस मात्र होइन मधेसमा कुदन थालेको रेल साथै पोखरा र लुम्बिनीमा बनेका ठूला विमानस्थल निर्माणको जस पनि ओलीकै भागमा परेको छ ।