नर्सिङ पेशाप्रति राज्य स्तरबाटै भइरहेको विभेदको अन्त्य कहिले? 

वर्तमान परिवेशमा विश्वव्यापी कोरोना महामारीले मानव जातीका लागि स्वास्थ्यको ‘उच्च स्तरीय सुरक्षा घेरा’ कति आवश्यक छ भन्ने कुरो स्पष्ट पारिदिएको छ भन्दा अतिरञ्जित नहोला। ‘स्वास्थ्य नै धन हो’ भन्ने उक्ति बाल्यकालमा स्कुलमा ब्याख्या गरिने गरिन्थ्यो तर त्यो पाटो ब्यवहारिक पक्षमा अति स्पष्ट तवरले पूर्ण रुपमा कोरोना महामारीले सम्पूर्ण विश्व जगतलाई अवगत गराएको छ।

अझ स्पष्ट तवरमा नर्सिङ जनशक्ति कति अपरिहार्य छ भन्ने कुरो महाशक्तिशाली अति सम्पन्न ठूला राज्यले नर्सिङको महत्वलाई पूर्ण रुपमा ब्याख्या गरेर नै स्पष्ट पारेका छन्। ठाउँ ठाउँमा विश्वको नायक नर्स भनेर व्यानर टाँसेर, ठूला ठूला सपिङ महल र क्लबहरु जहाँ मान्छेहरु बाक्लो जमघट हुने गर्दछ त्यहाँ पहिलो प्राथमिकतामा नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई राखेर नै आत्मसम्मान बढाउने काम गर्ने गरिएको छ।

राज्यस्तरबाटै यस्ता विभेद र अन्यायपूर्ण व्यवहारहरु कहिलेसम्म जारी राख्ने? यसलाई राज्यले तत्काल सम्बोधन गर्नु पर्दैन? अहिले यही विभेद र अन्यायपूर्ण व्यवहारको निरन्तरता चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट सुरु भएको छ । यस्तो स्थितिको तत्काल अन्त्य हुनु जरुरी छ ।

अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा कोरोना महामारी सम्बन्धी भएका जुम छलफलहरुमा नर्सिङको भूमिकाबारे अन्तरराष्ट्रिय स्तरका जनस्वास्थ्य विज्ञ, ठूलाठूला अस्पतालका विज्ञ र विशेषतः आई सी यु, सिसियूका निर्देशकहरू सबैले नर्सिङको भूमिकाबारे खुलेर अन्य स्वास्थ्य सेवाग्राही, व्यवस्थापन र सरोकार निकायहरु सबैलाई स्पष्ट पारेका छन्।

आइसियु, सिसियूका प्रमुख पात्र भनेका नै नर्स हुन, त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नर्स बिना असम्भव छ भनेर ईस्वी संवत् २०२० लाई नर्सिङ तथा मिड वाइफ विशेष वर्ष घोषणा नै गरेको थियो, दुखद कुरो त्यही वर्षको सुरुवातमा नै विश्वव्यापी कोरोना महामारी फैलियो र अमेरिका जस्तो सम्पन्न वैभवशाली राज्यले चालु ईस्वी संवत् २०२१ लाई पनि पूनः नर्सिङ तथा मिड वाइफ वर्ष कै रुपमा निरन्तरता दिएको छ।

यसबाट नर्सिङ जनशक्ति कति आवस्यक छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । नर्सिङ जनशक्ति भनेको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा स्वास्थ्य सेवाग्राहीहरुको सत प्रतिशत सुरक्षाको निश्चितता प्रत्याभूत गर्ने जनशक्ति हो। तर नेपाल जस्तो हरेक क्षेत्रमा पछि परेको देशमा त्यो अभिभारा बोक्ने नर्सिङ जनशक्ति कति छ? कसरी काम गरिरहेको छ त्यसको अभिलेख राख्न आवश्यक छ या छैन?

ठुलठूला अस्पतालहरू बने, ठूलठूला मेडिकल कलेजहरू स्थापित भए, त्यसमा नर्सिङ जनशक्तिको भूमिका के छ? त्यसको अनुगमन गर्ने आधिकारिक निकाय नर्सिङ परिषद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा, विश्वविद्यालय, उच्च माध्यमिक स्तरीय शिक्षा निर्धारण महाशाखा, शिक्षा मन्त्रालयहरुमा यसबारे के गरिँदै छ? आपसी समन्वय कति गरिँदै छ?

सिटिइभिटीले चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दोष देखाएर भाग्दैमा समस्याको समाधान हुन्छ त?

भर्खरै स्थापित भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्नातक प्रवेश परीक्षामा विएस्सी नर्सिङ तर्फ पास भएको संख्या हेर्ने हो भने धेरै नर्सिङ कलेजमा विद्यार्थी खाली हुँदैछन् । त्यस्तै सिटिइभिटीद्वारा सञ्चालित कलेजहरूको अहिले नर्सिङ बाहेक अन्यको प्रवेश परीक्षा साथै भर्नाको तयारी हुँदैछ। स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अति आवश्यक नर्सिङ जनशक्तिलाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन तर प्रमुख मुहान ‘नर्सिङ शिक्षा’ नै आधिकारिक सरकारी निकायहरुले  एक आपसमा समन्वयकारी भूमिका निभाउन नसक्दा, स्तरीय नर्सिङ जनशक्तिको महत्व बुझाउन र बुझ्न नसक्दा नर्सिङ मार्फत स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा विकराल समस्या भित्र जेलिन्दै गएको आभास सबै स्वास्थ्य विज्ञहरुमा हुन आएको छ भन्दा अतिरञ्जित नहोला।

खासमा अहिले बार्षिक पाँचदेखि सात हजार नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन हुँदै आएको ठाउँमा अब अति नै कम संख्या उत्पादन हुने अवस्था छ। जबकि अस्पतालमा मेनेजर स्तरको उपल्लो व्यवस्थापन र स्वास्थ्य संस्थामा प्रशासन हेर्ने जनशक्ति अति न्यून छ, बेड साइडमा बिरामीलाई पूर्ण रुपमा सेवा पु¥याउन आश्यक पर्ने बिरामी र नर्सको अनुपातमा अकल्पनीय ढङ्गले गिरावट आएर स्वास्थ्य क्षेत्र दयनीय बन्ने खतरा छ । त्यस्तै राज्यले आर्थिक फड्को मार्ने सवालमा विदेश पलायन हुने रजिष्टर्ड नर्सहरुको संख्या त्यतिकै बढिरहेको छ ।

अझ नेपाल भित्र पढाइमै रोक लगाउने कार्यले अध्ययन गर्न नपाउँदा विदेशिनेको संख्या ह्वात्त बढ्ने अवस्था छ र चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियमावली अनुरूप यहाँ स्वदेश फर्केर नआई विदेश पलायन हुने सम्भावना बढी नै हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ।

जसको परिणामा राज्यलाई दोहरो रुपमा आर्थिक नोक्सानी हुनेछ। देशमा रहेको रकम अध्ययनको बहानामा विदेशिने सम्भावाना बढी हुनेछ र रेमिट्यान्सको रुपमा स्वदेश भित्रीने रकममा पनि कमी आउने अवस्था हुनेछ। त्यता अध्ययन गरेका नर्सिङ जनशक्ति नेपाल नर्सिङ परिषद्मा दर्ता हुन पाउने छैन किनकि उनीहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रवेश परीक्षा पास नै गरेका हुनेछैनन् । त्यसैले यो गम्भीर परिस्थितिप्रति समयमै राज्यको ध्यान आर्कषण गराउन चाहन्छु।

नेपाल नर्सिङ सङ्घ यसप्रति अति नै संवेदनशील भइ सुक्ष्म निगरानी गर्दै आएको छ। एकातिर स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको लगानी बढाउनु पर्दछ भने अर्को तर्फ स्तरीयताको क्षेत्र कस्दै विशेष विज्ञ नर्सहरुको संख्या बृद्धि गरेर अघि बढ्न पर्दछ। के नर्सिङ विना स्वास्थ्य सेवाको स्तरीयता निर्धारण गर्न सकिन्छ र? हिजो आजक सबैको मुखमा झुण्डिएको यक्ष प्रश्न यही नै हो।

‘नून पनि माग्ने ढुङ्ग्रो पनि लुकाउने’ उक्ति स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा लागू नगरियोस्। किनकि स्वास्थ्य के हो र यसमा नकारात्मक असर रहँदा विश्वमा कस्तो असर पर्दो रहेछ भन्ने कुरा अहिले सबैलाई छर्लङ्ग भएको हुनु पर्दछ।

त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा एकल पेशा (चिकित्सकको मात्र वा नर्सको मात्र) को भूमिका मात्र हावी हुने सेवा हुँदै होइन, यो समग्रताको अवधारणा (holistic approach; nursing model) मा आधारित हुनु पर्ने क्षेत्र हो। त्यसैले चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी आदि भनेर खण्डित हुनुभन्दा पहिले पूर्ण मानव हुन सक्षम हुनु पर्दछ। यो नै अहिलेको माग हो, विमारी रहरले हुने होइन, अझ तत्काल आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुले आफूलाई हरेक पल बहुआयामिक तवरमा तयारी रहनु पर्दछ।

के नर्सिङ सेवा विना कुनै पनि राज्यको स्वास्थ्य सेवा सम्भव छ? किन नेपालमा नर्सिङ क्षेत्र सधैं उपेक्षित भै रहने हो? र यो अवस्था कहिलेसम्म? किन बीएस्सी नर्सिङ र पिसिएल नर्सिङ अध्ययन गराउनबाट वञ्चित गराइदै छ?के यसको विकल्प के सोचिएको छ? वा के यो अवस्था निजी संस्थाहरुको लगानी डुबाउने नियतमा आधारित सुनियोजित रणनीति नै हो? के नर्सिङका दक्ष शिक्षक जनशक्तिहरुलाई बरोजगार बनाउने सुनियोजित रणनीति हो?

यी प्रश्नको जवाफ चिकित्सा शिक्षा आयोगले ढिलोचाँडो दिनै पर्छ । यस कार्यमा अन्य सरोकारवाला निकायहरु उत्तिकै जिम्मेवारी छन् त्यसैले उनीहरुले पनि जवाफ दिनु पर्ने हुन्छ । एकातिर उत्पादित दक्ष जनशक्ति बेरोजगार बनाउने र न्यून दरबन्दी भएको विद्यामान अवस्थामा दरबन्दी बढाउन प्रयास नगर्ने अर्कातिर रोजगारी पाइरहेका दक्ष नर्सिङ शिक्षकहरुलाई पनि बेरोजगार बनाउने दोहरो घातक नीति किन?

अहिले यो ठूलो चुनौती नेपालका नर्सहरूले सामना गरिरहनु परेकोछ । विशेषतः निजी संस्थामा कार्यरत जनशक्तिहरु यसको चर्को मारमा परेका छन्। त्यस्तै सरकारी निकायमा एघारौं, बाह्रौं तहमा दरबन्दी संख्या बढिरहेको छ तर नर्सिङका लागि दरबन्दी खै?

त्यस्तै छैठौं तहमा दशौं वर्षभन्दा बढी काम गरिरहँदा पनि उहाँहरुको स्तर बृद्धि किन भइरहेको छैन?

स्नातक तह पास गरेका नर्सिङ जनशक्तिलाई लोक सेवाले किन सातौं तहमा मात्र लिने गर्छ, अन्य जस्तै किन आठौमा लिन नचाहेको हो? के यो राज्यले गरेको ठाडो विभेद होइन ।

त्यस्तै स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारमा नर्सिङ जनशक्तिको दरबन्दी अन्य पेशासरह समानस्तरको किन निर्धारण गर्न नचाहेको? हुँदाहुँदा स्थानिय तहमा सिनियर नर्सलाई बाईपास गरी किन अति जुनियर कनिष्ठलाई निमित्त स्वास्थ्य प्रमुख तोकिने प्रचलन सुरु गरिएको होला?

राज्यस्तरबाटै यस्ता विभेद र अन्यायपूर्ण व्यवहारहरु कहिलेसम्म जारी राख्ने? यसलाई राज्यले तत्काल सम्बोधन गर्नु पर्दैन? अहिले यही विभेद र अन्यायपूर्ण व्यवहारको निरन्तरता चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट सुरु भएको छ । यस्तो स्थितिको तत्काल अन्त्य हुनु जरुरी छ ।