मलाई सोध्ने गर्दछ मेरा बाल दौतरीहरुले– तैंले कति घडेरी जोडिस? कति ठाउँमा घर बनाइस ? किनकि मेरो कार्यक्षेत्र स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्यमा लाग्नेहरु केही नभएकाहरु पनि ठूला ठूला कलेज र अस्पतालका मालिक भएका छन्, मनग्गे कमाउने अति नाफामुलक क्षेत्र स्वास्थ्य नै देखेका छन्, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री समेतले पनि अस्तपातालको कर नतिरेको सूचना प्रकाशित भएको अवगत सबैलाई छ नै तर आफू भने आर्थिक रुपले अति पारदर्शी, मनले अति कमलो, करुणामय, सेवामा समर्पित नर्स परियो ।
के नर्सिङ शिक्षा विना नै चिकित्सा शिक्षा प्रणाली सफल हुन्छ ? के सदा झैं नर्सिङ शिक्षा र पेशाप्रति यसपटक पनि पूर्बग्राही भएर गरिएको विभेदपूर्ण व्यवहार न्यायपूर्ण छ ? के यस्तो अवस्था र प्रवृत्तिको अन्त्य आवश्यक छैन? यसलाई रोक्नु हामी सबै नर्सिङ शिक्षकहरुको कर्तव्य होइन र?
अझसँगै काम गर्ने अन्य पेशा कर्मीहरु कसैले तपाईं चिकित्सक हुनु पर्ने भन्दछन त, कसैले तपाईं कति महिला स्वास्थ्य कर्मीहरुको वकालत गर्ने गर्नु हुन्छ भन्ने गर्दछन, कसैकसैले बेथिति बारे कति लेख्ने गरेको पनि भन्ने गर्दछन् ।
विचरा म परँे अति सरल, सहज एक पुरुष नर्स । स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्यग्राहीहरुको पक्षमा सत प्रतिशत सुरक्षित र स्तरीय सेवाको अनुभूति दिलाउने क्षेत्र विशेषतः नर्सिङ शिक्षादिक्षाबाट दीक्षित साथै दैनिक जीवनमा हन्डर खाँदै तातो रापमा जलेर, खरिएर समयको वेगले उत्पादित पेशाकर्मी नर्स ।
मध्य तराईमा जन्मेर प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त गरी पूर्व नेपाल धरान, राजधानी काठमाडौं, सुदुरपश्चिम महेन्द्र नगर, धनगढी हुँदै मध्य भाग चितवनमा कार्यक्षेत्र बनाएको नर्स परियो । पेशागत वृत्ति विकासका लागि कार्यक्षेत्रमा आफूलाई तिखार्दा पाएको तीतो घोचाई, सेवा प्रदान गर्दा बिरामी र उहाँका आफन्तहरूबाट प्राप्त आशीर्वादको मिठो अनुभूति संगाल्दै अघि बढेको पुरुष नर्स परियो । उच्च अध्ययनको सवालमा दक्षिण भारतका विभिन्न अस्पताल र शहरमा अनुभव बटुल्न अहोमौका पाएको नर्स परियो।
त्यसैले खुलेर लेख्न, बोल्न रतिभर डर, त्रास र अन्य असहजता महशुस गर्नु हुँदैन र डरपोक हुनु पनि हुँदैन भन्ने विश्वास पनि राख्दछु । अरूलाई त्यही विश्वास दिलाउन नर्सिङ जनशक्तिहरुलाई संगठित गराउँदै हिँड्ने नर्स समेत परियो।
हिजोआज बजारमा सर्वत्र व्याप्त छ त्यो के भने १२४० जना बीएस्सी नर्सिङ विद्यार्थी पढ्ने सीट संख्या भएकोमा जम्माजम्मी ५०४ जना पास गरियो, यसको मतलब करिव ४१ प्रतिशत मात्र पास भए र ५९ प्रतिशत विद्यार्थीहरु तोकिएको संख्या हुँदाहुँदै पनि पढ्नबाट वञ्चित भए ।
त्यस्तै बीएनएसमा तोकिएको संख्याभन्दा पनि कम नै विद्यार्थीहरु पास गराइएका छन् । अब यस अवस्थामा चिकित्सा शिक्षा आयोगले पहिले नै कलेजहरूको अवस्था र पढाउन सक्ने क्षमता सुक्ष्म अवलोकन गरेर निर्धारण गरेको संख्याभन्दा अति कम पास हुनु भनेको वास्तवमै सुनियोजित त होइन, निजी संस्थाहरुलाई सदाका लागि धराशायी बनाउन सुरु गरिएको पहल त होइन भन्ने प्रश्न धेरैका मनमा उब्जिएको छ ।
के नर्सिङ शिक्षा विना नै चिकित्सा शिक्षा प्रणाली सफल हुन्छ ? के सदा झैं नर्सिङ शिक्षा र पेशाप्रति यसपटक पनि पूर्बग्राही भएर गरिएको विभेदपूर्ण व्यवहार न्यायपूर्ण छ ? के यस्तो अवस्था र प्रवृत्तिको अन्त्य आवश्यक छैन? यसलाई रोक्नु हामी सबै नर्सिङ शिक्षकहरुको कर्तव्य होइन र?
खासमा मैले बी पी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको स्थायी जागिरबाट राजीनामा दिएको नै हो । कारण थियो– गलत राजनीति अभ्यास र नर्सिङ कर्मचारीहरु माथि चरम र गलत हैकम जमाउने अव्यवसायिक हर्कत । यस्तै कारणले नर्सिङको अवस्था दिनदिनै नाजुक बन्दै गएको आभास भएर मैले राजीनामा दिएको थिएँ । जुन कुरा हिजोआज त सर्वत्र छताछुल्ल भएको छ। जति पनि त्यहाँ उपल्लो निकायका सञ्चालन समितिहरु छन् त्यहाँ एउटा पनि स्थानमा नर्सिङलाई उचित महत्व दिएको पाइदैन । स्थास्थ्य संस्थाहरुमा खुलेयाम गलत राजनीति हस्तक्षेप भइरहेछ । पारदर्शीताको वकालत गर्ने नर्सिङ जनशक्तिलाई आँखाको कसिंगरका रुपमा लिने गरिएको छ ।
त्यस पछि नेपाल सरकारको पनि स्थायी जागीर खाएँ । त्यो जागिरबाट पनि राजीनामा दिनु प¥यो । स्थायी जागिरबाट मैले राजीनामा दिनुको कारण कामचोरहरुको विगविगी र सीमित व्यक्तिहरुको हालिमुहाली र न्यून तलब थियो ।
त्यही कारणले ठूलो चुनौती भएपनि निजी संस्थाप्रति झुकाव बढ्न गयो । सुदुर पश्चिमको एक नर्सिङ कलेजदेखि नर्सिङ शिक्षक हुँदै शिक्षण पेशामा आबद्ध भइयो, चितवनको एक ठूलो मेडिकल कलेज र अर्को नाम चलेको नर्सिङ कलेजमा पनि आबद्ध हुँदै अघि बढें। त्यसपछि निश्चित अभियान अघि बढाउने क्रममा चितवन छोडी वीरगञ्ज गएँ, शिक्षण पेशालाई नै निरन्तरता दिएँ। काम गर्दा जीवनमा धेरै कुराको कठिनाइ सामना गर्नु पर्छ। त्यसलाई पञ्छाउँदै अघि बढ्ने सवालमा धेरै चुनौतीहरु सामना गरियो । अझ कलेजको आफ्नो अस्पताल नहुनु, अस्पतालको व्यवस्थापन र कलेजको व्यवस्थापन बीच कुरा नमिल्नुले संस्थामा थप जटिलता पैदा गरे ।
त्यस्तै अनुभवहरुको परिणाम स्वरुप अहिले आएर एउटा मेडिकल कलेजमा आफैंले नर्सिङ कलेज स्थापित गर्न प्रेरित गर्दै अनेक चुनौतिहरुको सामना गर्दै शिक्षण पेशालाई अघि बढाउँदैछु। यसका लागि विभिन्न विधामा स्थापित शिक्षकहरूसंग छलफल चलाउने, छलफलबाट आएको निष्कर्षलाई सकेसम्म स्थापित गराउने, विविध धारणाहरू ल्याउने र त्यसलाई आवश्यकता अनुसार स्थापित गराउने, नयाँनयाँ कुरा लागू गराउने जस्ता कार्य निजी संस्था भएर सम्भव भएको हो। साथै जति निजी संस्थाको देन यो नर्सिङ क्षेत्रमा छ नयाँ कुरा परीक्षण गर्ने र लागू गराउने त्यो अरू सरकारीमा छैन भन्दा पनि अतिशयोक्ति नहोला।
यही दौरानमा निजी र सरकारी कलेजहरूको अनुगमन गर्न गएकाहरुको कुराबारे छलफल गर्दा महाराजगञ्ज नर्सिङ कलेजको अनुगमन किन गराउने गरिएको थिएन, त्यस्तै सरकारी अस्पताल र सरकारी नर्सिङ कलेज बीच कति समन्वयकारी भूमिका छ त्यो बारे किन स्पष्ट कुरा आउँदैन? यसबारेमा अब पनि तै पनि चुप म पनि चुप भएर बस्ने दिन छैन। केही गर्नु पर्दछ, केही कुरा बोल्नु पर्दछ, केही कुरा लेख्नु पर्दछ।
अहिले आएको बीएस्सी नर्सिङ प्रवेश परीक्षाको परिणाम कतै निजी संस्थामा काम गर्ने नर्सिङ कर्मचारी, शिक्षकहरुलाई बेरोजगारी बनाउने नियत त होईन? यदि निजी संस्थाहरु सदाका लागि बन्द नै गराउने अभिप्राय छ भने त्यो पनि क्रमशः रणनीति बनाएर घोषित रुपमा गर्नुपर्छ, न की स्वयच्छाचारी र हचुवाको भरमा ।
राम्रा कलेजहरुलाई सरकारी मापदण्ड अन्तर्गत राख्न सक्नु प¥यो । सरकारीका नाममा मापदण्ड विहिन, स्तरीयता विहिनका अस्पतालहरु चलाउन दिनु भएन। राजनीति शक्ति र सत्ताको भरमा गलत कुरालाई सही भनेर, सही कुरालाई गलत देखाएर स्तरीयता निर्धारण गरिने प्रथाको अन्त्य गर्नु पर्ला नि?व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त भएको सबैले देख्ने र महशुस गर्न सक्ने हुनु पर्छ कसैले प्रमाणित गर्दैमा मात्रै हुँदैन हेला कि?
त्यस्तै स्वास्थ्यग्राही वा उपभोक्तामैत्री बनाउन सक्नु प¥यो, जसमा नर्सिङ जनशक्तिको अहम भूमिका हुन्छ । त्यसैले यो लेख आम पाठक समक्ष पस्कने जमर्को गरेको हुँ । कसैले पनि आजका मितिसम्म निजी क्षेत्रबाट पु¥याएको योगदानलाई नजर अन्दाज गर्ने दुस्साहस नगरोस् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग राम्रोका लागि नै जन्मिएको हो यसमा दुई मत नहोला, तर चिकित्सा शिक्षा आयोगमा नर्सिङ विज्ञ समावेश छैन त्यसैले यो अपूर्ण छ। जसको परिणामा नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रको सन्तुलित र समग्र विकासमा यो आयोगले भुमिका खेल्न सकिरहेको छैन ।
नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो बजार स्थापना गर्न सकिनेछ। निजी संस्थामा लगानी बढाएर अझ व्यापक रुपमा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो पकड बढाउन सकिनेछ । नेपाललाई स्वास्थ्य शिक्षाको हव बनाउँन समेत सकिने सम्भावना प्रसस्त छ । त्यसैले यसलाई बन्देज होइन खुल्ला गरिनु पर्दछ तर यसका लागि मापदण्ड निर्धारण गरिनु पर्दछ। नेपाली विद्यार्थी र विदेशी विद्यार्थी बीच पक्कै केही न केही फरक हुन सक्दछ तर नेपालीका लागि थप योजना र रणनीति तय गरिनु पर्दछ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग राम्रोका लागि नै जन्मिएको हो यसमा दुई मत नहोला, तर चिकित्सा शिक्षा आयोगमा नर्सिङ विज्ञ समावेश छैन त्यसैले यो अपूर्ण छ। जसको परिणामा नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रको सन्तुलित र समग्र विकासमा यो आयोगले भुमिका खेल्न सकिरहेको छैन।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोग बीच उचित छलफल र समन्वय गरी यसपाली जसरी भए पनि खाली सिटलाई पूर्णता दिने वातावरण तयार गरिनु पर्दछ। यदि यसो गर्न सकेनौं भने यसले लगानीकर्ता, आम विद्यार्थी र अभिभावक माझ सकारात्मक भन्दा नकारात्मक संदेश लैजानेछ। त्यसलाई हामी सबै मिलेर समयमा नै सच्याइनु पर्दछ।
यसमा सम्बन्धित निकाय जस्तै नर्सिङ परिषद्, नर्सिङ सङ्घ, मीडसन आदिको अहम भूमिका जरुरी हुन्छ तर यसबारे त्यति चासो राखिएको पाइएको छैन।
यस सम्बन्धमा केही बाध्यता होलान्, केही गलत सूचना प्रवाह भएको होला वा सम्बन्धित निकायले यसको गहन असरबारे कम आँकलन गरेको होला। तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले वर्तमान अवस्थाको परीक्षा परिणामलाई आफ्नो प्रतिष्टाको विषय नबनाई लचकता अपनाएर त्यो खाली सीटलाई यो कोरोनाको त्रासमाय अवधिमा पूर्णता दिनु हुन नै सबैका हितमा हुनेछ ।