कोरोना महामारी नियन्त्रण र अर्थतन्त्रको पुनरुथान 

बैशाख ३१ गते के. पी. शर्मा ओलीले ४३ औँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा सपथ ग्रहण गर्दै गर्दा नेपालमा २१४७५ जना नागरिकको स्वाब परिक्षणमा ८ हजार ४ सय ६७ जना नयाँ कारोना संक्रमित थपिएका थिए भने २०३ जनाको ज्यान गएको थियो । देशका ७७ जिल्लामध्ये केही जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लामा आंशिक र पूर्ण निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो । निषेधाज्ञा जारी नभएका जिल्लामा पनि संक्रमणको अवस्था हेरी पालिकास्तरबाट आवश्यक कदम चालिएको छ । दैनिक आठ हजार भन्दा माथि नयाँ संक्रमित थपिदैँ गर्दा कोडिभको उपचार हुने अस्पतालमा गम्भिर प्रकृतिका विरामीले बेड र भेन्टिलेटर नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । देशभर अक्सिजनको हाहाकार छ । उच्च आय हुने मानिसहरु महङ्गा ठूला अस्पतालमा हेलिकोप्टर चार्टड गरेर दैनिक ५० हजार रुपीयाँ खर्च गरेर उपचार गर्न सक्ने भए पनि निम्न आय भएका नागरिकका लागि अस्पतालको सामान्य बेड पाउन मुस्किल छ ।

अर्थतन्त्र क्रमिक रुपमा सूचारु हुन वस्तु तथा सेवा र मुद्राको प्रवाह निरतन्तर रुपमा हुनुपर्छ । कुनै एक क्षेत्रमा भएको ब्रेकले अन्य क्षेत्रमामा गरेको लगानी, भइरहेको उत्पादन र आयको स्तरमा ठूलो असर पर्छ। जस्तो एक महिना वस्तु तथा सेवाको माग गरिने पैसा खल्ती तथा बैंकमा राख्नु कुनै एक व्यक्तिका लागि फाइदाजनक कुरा हो। उसको व्यययोग्य आयबाट बचतको स्तरमा वृद्धि हुन्छ तर उपभोग खर्चमा कमी आउन गई अर्थतन्त्रमा हुने कुल मागमा कमी आउँछ। वस्तु तथा सेवाको मागमा कमी आउने वित्तिकै कुल उत्पादन, लगानीमा कमी आउँछ र अन्त्यमा आयमा कमी आउँछ । त्यसको असर सरकारी राजश्वमा पनि पर्छ।

गत वर्ष कोरोना महामारी नियन्त्रण रोक्न देशव्यापी रुपमा लकडाउन (बन्दाबन्दी) गरिएको थियो । लामो समयसम्म गरिएको बन्दाबन्दीको कारण देशको आर्थिक अवस्था निकै पछाडि प¥यो । आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्ति हुन सकेन । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा आयातको मात्रा केही घटेर व्यापार असन्तुलकोको खाल्डो कम भएको थियो । वैदैशिक रोजगारीमा जाने दरमा कमी आए पनि रेमिट्यान्स आयातमा सोचेजस्तो असर परेन । श्रम गन्तव्य देशमा कोरोना महामारीको प्रभाव एकै समान नभएका कारण नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा पनि प्रभाव नपरेको हो । अर्कातिर ६० प्रतिशतको हाराहारीमा नेपाली जनता निर्वाहमुखी कृषिमा निर्भर रहेका कारण बन्दाबन्दीको प्रभाव कम देखिएको हो ।

नेपालमा गत वर्षको कोरोना संक्रमण दर न्यून थियो । एक जना संक्रमित हुँदा देशव्यापी बन्दाबन्दी घोषणा गरिएको थियो । भारतसँगको सिमानाका र अन्तराष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गरिएको थियो । पछि भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरुबाट नेपालमा कोरोना फैलिन थाल्यो । यस वर्ष सरकारले निषेधाज्ञा जारी गर्दा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा पसिसकेको थियो । संक्रमण दर पनि गत वर्षको भन्दा उच्च रहेको छ भने गम्भिर प्रकृतिका बिरामीको संख्या पनि तिव्र रुपमा बढेको छ ।

नेपालमा कोरोना संक्रमण तिब्र रुपमा हुँदा नेपाल र भारतको सिमाना खुल्ला थियो । भारतका विभिन्न राज्यमा भएको निर्वाचनको ¥यालीमा सहभागी भारतीय नागरिक र कुम्ब मेलामा सहभागी नेपाली नागरिक भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्दा नेपालमा पनि कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट फैलिएको आँकलन गरिएको छ ।

गत वर्ष सिङ्गो देश कोरोना महामारीको चपेटामा थियो अर्कातिर अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्र बन्द थिए । लगभग ४ महिनाको बन्दाबन्दीबाट खुल्ला बनेको अर्थतन्त्र १० महिनापछि पुनः बन्द भएको छ । त्यो अवधीमा सरकारको तर्फबाट कोरोना नियन्त्रण र अर्थतन्त्रको पुनरुथानका लागि आवश्यक पर्ने प्रभावकारी कदम आएनन् । प्रतिदिन १० हजारको छेउछाउ नयाँ संक्रमित थपिँदै जाँदा मुलुकका ठूला राजनीतिक दल सत्ताको लुछाचुँडीमा व्यस्त थिए न कि महामारी नियन्त्रण कसरी गर्ने र अर्थतन्त्रलाई कसरी बचाउने चिन्तनमा ।

ज्यान रहे पछि जति पनि धन कमाइन्छ, त्यसकारण अर्थतन्त्रभन्दा पहिले ज्यान हो । सिङ्गो अर्थतन्त्र नै बन्दाबन्दी गरी कोरोना नियन्त्रण गर्न आवश्यक पहल गर्नु पर्छ भन्ने प्रयोग प्राय सबै देशले अपनाए । हुन पनि ज्यान नै नरहे सम्पत्तिको के काम ? स्वास्थ्य पहिलो कुरा हो भने अर्थतन्त्र त्यसपछिको कुरा हो । यो मानवीय संवेदना र आर्थिक लाभहानीबीचको बहस पछि होला तर अहिलेको आवश्यकता भनेको कोरोना नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रमा कम क्षती हुन दिनु हो ।

अर्थतन्त्र क्रमिक रुपमा सूचारु हुन वस्तु तथा सेवा र मुद्राको प्रवाह निरतन्तर रुपमा हुनुपर्छ । कुनै एक क्षेत्रमा भएको ब्रेकले अन्य क्षेत्रमामा गरेको लगानी, भइरहेको उत्पादन र आयको स्तरमा ठूलो असर पर्छ । जस्तो एक महिना वस्तु तथा सेवाको माग गरिने पैसा खल्ती तथा बैंकमा राख्नु कुनै एक व्यक्तिका लागि फाइदाजनक कुरा हो । उसको व्यययोग्य आयबाट बचतको स्तरमा वृद्धि हुन्छ तर  उपभोग खर्चमा कमी आउन गई अर्थतन्त्रमा हुने कुल मागमा कमी आउँछ । वस्तु तथा सेवाको मागमा कमी आउने वित्तिकै कुल उत्पादन, लगानीमा कमी आउँछ र अन्त्यमा आयमा कमी आउँछ । त्यसको असर सरकारी राजश्वमा पनि पर्छ ।

नेपाल गतवर्ष कोरोना महामारीको दौरानमा न्यून आय देशबाट न्यून मध्यम आय देशको सूचीमा उक्लिएको थियो । त्यो सूचीमा नेपाललाई राख्न ठूलो चुनौती छ। अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारी, राजनीतिक उथलपुथल, बाह्य देशबाट हुने नाकाबन्दी, बाढी पहिरो लगायत प्राकृतिक प्रकोप जस्ता गतिविधिबाट परेको प्रभावबाट नियन्त्रण गर्न राज्य पक्षबाट प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ । यहाँ एकैछिन अर्थतन्त्रलाई पुनरुथान गर्न सरकारले चाल्नु पर्ने मुख्य कदमहरुका बारेमा छोटो चर्चा गरौं ।

कोरोना नियन्त्रणमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने 

विगत एक वर्ष नेपाली जनता कोरोना महामारीबाट त्रसित बने भने राजनीतिक खिचातानीले सत्ताका नेतृत्वकर्ता स्वयं प्रधानमन्त्री सत्ताको सेरेफोरोमा रुमलिए । महामारी नियन्त्रण गर्न बन्दाबन्दीसँगै उपचारको राम्रो प्रबन्ध मिलाउन सकिएन । कोभिड अस्पताल, बेड, भेन्टिलेर, अक्सिजनको व्यवस्थामा कमी रह्यो । इटली, अमेरिका, ब्राजिल, जर्मनीमा देखिएको समस्यालाई जान्दाजान्दै्र पनि आन्तरिक प्रयासमा कमी रह्यो ।

नेपाली जनताले पनि सुरु दिनमा कोरोना महामारीलाई हाउगुजीको रुपमा लिएका थिए भने विस्तारै सामान्य रुपमा लिनथाले । नेपाली जनतामा पनि कोरोनालाई प्रतिरोध गर्ने क्षमता छ भन्ने एक खालको भ्रम पैदा भयो । सरकारले जारी जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै व्यवसाय, विद्यालय, उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्नु पर्ने आग्रह सुरुमा केही समय पालना भए पनि विस्तारै त्यसमा कमी आउँदै गयो ।

कुनै पनि महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले मात्र होइन आम नागरिकले समेत आ–आफ्नो स्थानबाट आवश्यक पहल गर्नु पर्ने हुन्छ । सरकारले उपचारको क्रममा आवश्यक पर्ने अस्पताल, बेड, स्वास्थ्यकर्मी, अक्सिजन, भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्नु पर्दछ भने आमजनताले सरकारद्वारा जारी  निषेधाज्ञा पालन गर्नुपर्छ जसबाट कोरोना संक्रमणको साङ्लो तोड्न सकिन्छ । कम जनतामा संक्रमण हुनु कम आर्थिक व्ययभार पर्नु हो । कोरोना उपचारमा हुने खर्च जोगाउन सकियो भने महामारी नियन्त्रणमा आए पछि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । त्यसबाट बन्दाबन्दीमा भएको क्षतीलाई पुरा गर्न सकिन्छ।

विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने 

गत वर्षको बन्दाबन्दीले स्कुल, कजेल बन्द हुँदा पठनपाठन अनआईन मार्फत गरियो । केही शैक्षिक संस्थाले यो प्रविधिमा पठनपाठनको अभ्यास गरेको भए पनि सिङ्गो नेपालका शैक्षिक संस्थाहरु अनलाईन प्रविधिमा गएको पहिलो पटक हो । तर यसको फाइदा इन्टरनेट सेवा, स्मार्टफोन र कम्प्युटर  व्यवसायीहरुले उठाए । बन्दाबन्दीका कारण पसल बन्द भएर निरास भएका व्यवसायीहरुले पछि ग्राहकको माग पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । यस कार्यक्रमबाट नेपालका शैक्षिक संस्थाहरुमा अनलाईन शैक्षिक कार्यक्रम कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने अनुभव गर्न पाए भने अर्थतन्त्रमा पनि मौद्रिक प्रवाह भयो । अनलाईन शैक्षिक कार्यक्रम बाध्यतामा ल्याइएको हो । तर नेपालका लागि विशेष हो र कुनै एक क्षेत्रले आर्थिक लाभ लिन सके ।

अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई बन्दाबन्दीको मारबाट छोटो समयमा पुनरुथान गर्नका लागि यस्ता विशेष किसिमका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु पर्दछ । जुन विशेष कार्यक्रमबाट बजार माग र पूर्तिको आधारमा अर्थतन्त्र स्वस्फूर्त रुपमा पहिलेको लयमा फर्कन्छ ।

राहत कार्यक्रम र लगानीमा जोड दिने 

निषेधाज्ञाबाट कोरोना संक्रमणको साङ्लोलाई तोड्न सकिन्छ । तर दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरुको आम्दानी ठप्प हुन पुगेको छ । बन्दाबन्दीका कारण खान धौधौ पर्ने नागरिकका लागि सरकारले गतवर्ष जस्तै राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ भने अर्थतन्त्रमा भएको न्यून मागलाई पुरानै लयमा फर्काउन उत्प्रेरणा प्रदान गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि सरकारी क्षेत्रबाट ठूलो मात्रामा लगानी हुनुपर्छ । निषेधाज्ञाको अन्त्य एकैचोटी नहुने भएकाले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरु क्रमिक रुपमा मात्र पुरानो लयमा फर्कन सक्ने हुँदा त्यसबीचमा अर्थतन्त्रमा हुने मुद्रा प्रवाहको कमी पूरा गर्न सरकारी क्षेत्रबाट लगानी हुनुपर्छ ।

कोरोना महामारीले केही समय विश्वमा आफ्नो प्रवाव कायम राखे पनि पछिल्लो समयमा खोपको विकासको गति, कोरोना संक्रमणबाट हुने मानवीय क्षेत्रीको दर र चीन, न्यूजिल्याड, अस्टे«लिया जस्ता देशमा त्यसको नियन्त्रण प्रभावकारी रुपमा भएको उदाहरण हेर्दा कोरोना महामारीलाई नेपालले नियन्त्रण गर्न सक्छ र अर्थतन्त्रलाई बचाउन सकिन्छ । त्यसका लागि राज्य पक्षको ध्यान महामारी नियन्त्रण तर्फ मात्र हुनुपर्छ भने जनताका लागि राजनीति गरेका राजनीतिक दलले आपसी खिचातानी छोडेर जनता र अर्थतन्त्र कसरी जोगाउने भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ ।

naradrijal45@gmail.com