आजका मितिसम्म नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या साढे चार लाखको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । निको हुनेहरुको संख्या सवा तीन लाख छ र मृत्यु हुनेको संख्या साढे चार हजार नाघिसकेको छ ।
हालैको एउटा सन्दर्भ लिऔं– कोभीड १९ को अनुगमनका लागि एउटा टोली बनाइएको छ । मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डाक्टर भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा ११ जना सदस्यहरू टोलीमा समावेश गरिएको छ । जसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट डाक्टर मदन प्रसाद उपाध्यक्ष, डाक्टर समीर, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषद्को अध्यक्ष, नेपाल फार्मेसी काउन्सिलको अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल एशोसिएशनको अध्यक्ष, नेपाल डेण्टल एसोसिएसनको अध्यक्ष, निजी अस्पताल एसोसियसन नेपालको अध्यक्ष, निजी मेडिकल कलेज एशोसिएशनको अध्यक्ष र हाल रिक्त रहेको नेपाल नर्सिङ परिषद्को अध्यक्ष पदेन सदस्य छन् । नर्सिङ परिषद्को अध्यक्ष रिक्त रहेको हुँदा यो टोलीमा नर्सको प्रतिनिधि शून्य छ ।
अहिले देशभरी कोलाहल मच्चिएको छ, मानौं ठूलो युद्दमा होमिएको सिङ्गो राज्यमा शत्रु पक्षबाट घाइते भएका हजारौं नागरिकहरु मृत्युसंग अन्तिम संघर्ष गर्दै छटपटाइ रहेछन् । हाम्रो यो साझा शत्रु भनेको कोरोना भाइरसको परिवर्तित रूप नै हो । अक्सिजनको अभाव, कोरोना अस्पतालमा शैयाको अभाव, मृत्यको संख्या ह्वात्तै बढेको त्रास आदिइत्यादि अहिलेको यथार्थ हो ।
महामारीसंग युद्ध गर्न पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार र आवश्यक मात्रामा स्वास्थ्य जनशक्ति चाहिन्छ । यस दृष्टिबाट हेर्दा यो कोरोना महामारीमा अग्रपङ्तीमा होमिने मध्येमा नर्सहरु पर्दछन् । नर्सहरुको उपलब्धता आवश्यकताको आधारमा अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा अत्यन्त न्यून रहेको छ । राज्यले समयमा आवश्यक मात्रामा दरबन्दी परिमार्जित गर्न नसक्नु, उनीहरूको अनुभव र अध्ययन अनुसन्धान आदिलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु, उनीहरूको कुरा सुन्न नसक्नु, उनीहरूलाई इज्जत दिन नसक्नु जस्ता समस्या निरन्तर देखिएका छन् ।
हालैको एउटा सन्दर्भ लिऔं– कोभीड १९ को अनुगमनका लागि एउटा टोली बनाइएको छ । मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डाक्टर भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा ११ जना सदस्यहरू टोलीमा समावेश गरिएको छ । जसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट डाक्टर मदन प्रसाद उपाध्यक्ष, डाक्टर समीर, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषद्को अध्यक्ष, नेपाल फार्मेसी काउन्सिलको अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल एशोसिएशनको अध्यक्ष, नेपाल डेण्टल एसोसिएसनको अध्यक्ष, निजी अस्पताल एसोसियसन नेपालको अध्यक्ष, निजी मेडिकल कलेज एशोसिएशनको अध्यक्ष र हाल रिक्त रहेको नेपाल नर्सिङ परिषद्को अध्यक्ष पदेन सदस्य छन् । नर्सिङ परिषद्को अध्यक्ष रिक्त रहेको हुँदा यो टोलीमा नर्सको प्रतिनिधि शून्य छ ।
यसले वर्तमान अवस्थामा कतिपय अस्पतालहरूमा १२–१२ घण्टा नर्सहरू पिपिई लगाएर गर्मीको मौसममा इन्तुनचिन्तु भै खटिरहनु परेको छ, कति घर फर्किंदा बोल्न नसक्ने अवस्थामा हुन्छन त कति ड्युटी अवधिमा नै मुर्छित भै ढलेका पनि छन्। यति धेरै सक्रिय भएर खट्नु पर्ने नर्सहरुको प्रतिनिधित्व अनुगमन टोलीमा नहुनुले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियत र गैर संवेदनशीलतालाई प्रष्ट पारेको छ ।
यस अनुगमन टोलीमा नर्सिङको प्रतिनिधित्व नहुँदा मौन बस्ने टोलीका संयोजक डाक्टर भगवान कोइराला लगायत अन्य सदस्यहरुको नर्सिङप्रतिको वेपरवाह मनोवृत्तिलाई पनि उजागर गरेको छ । जसले गर्दा एकातिर महामारीमा नर्सहरुले निभाएको अहम भूमिकाप्रति सरोकारवालाहरु असंवेदनशीलता छन् भन्ने सन्देश समेत दिएको छ भने अर्को तिर नर्सहरुको मनोवल गिरेको छ ।
सरकारी अस्पतालमा सीमित स्रोत साधन बीच दिन रात नि नभनी खटिएका नर्सहरुको अवस्था जान्नबुझ्न कोसिस समेत गर्ने गरिएको छैन । वीरगञ्ज अस्पताल, नेपालगञ्ज अस्पताल, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, जनकपुर अस्पतालमा अहिले भइरहेका घटनाहरुमा व्यवस्थापनको फितलो उपस्थिति बाहेक त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको के दोष थियो? भन्नेबेलामा आफू डाक्टर, आफू सफल स्वास्थ्यव्यवसायी भन्ने तर तपाईहरुको कहिल्यै ध्यान गएको छ– यो महामारीको युद्ध नर्स बिना जित्न असम्भव छ भन्ने तथ्यतर्फ ?
विश्वले महामारीको युद्धमा घोषित हिरो नर्सलाई मानी आएको छ । तर हाम्रा सरोकारवालाहरुले भने नर्सहरुलाई विल्कुलै नजरअन्दाज गर्ने गरेका छन् । म उनीहरुलाई नर्सहरुको तर्फबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु – के तपाईंहरुलाई नर्स बिना यो अनुगमन टोलीको औचित्य माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुनेछ भन्ने हेक्का भएन? के तपाईहरुको काम गर्ने अस्पताल नर्स बिना नैं चलेको छ? के तपाईंहरुलाई नर्सिङ विषयमा बिभिन्न तह र बिभिन्न विधामा पढाई हुन्छ भन्ने ज्ञात छैन?
यस प्रश्नको उत्तर तपाईको व्यवहारबाटै सार्वजनिक छ– नर्सहरुमाथि गरिने व्यवहार अति विभेदकारी र अति हानिकारक छ । त्यसैले यो अनुगमन टोलीको गठन पनि त्यही व्यवहारकै एउटा प्रतिबिम्बित हो ।
यस्ता व्यवहारहरुले आम नर्सको मनमा ज्वारभाटा नै ल्याउने गरेको छ। यो कोरोनाको कहरमा एकातिर राज्य अन्धो, बहिरो, चेतना शून्य देखिन्छ भने अर्कातर्फ खुट्टा तान्ने फोहरी राजनीति खेल, सत्ता ढाल्न जे गर्न पनि पछि नपर्ने, कोरोनाको कहरको वास्ता नगर्ने, राजनीति दलहरुको दृष्टिकोणहिनता पनि यस्ता असंवेदनशील व्यवहारका कारणहरु हुन ।
आजका मितिसम्म स्वास्थ्य सेवा विभागमा निरन्तर डाक्टरहरु हावी हुने गरेका छन् । तर अहिले महामारीका समयमा चाहिँ सरकारलाई दोष लगाएर डाक्टरहरु पन्छिन खोजी रहेका छन् । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक डाक्टर आफैं, निजी अस्पतालका मालिक डाक्टर आफैं, मन्त्रालयको प्रवक्ता, विभागका निर्देशक डाक्टर आफैं अनि कसलाई दोष दिने यो स्वास्थ्य सेवा ठीक भएन भनेर?
त्यसैले यो सङ्कटको घडीमा आरोप प्रत्यारोप गर्न पट्टि नलागी सबै मिलेर कार्य गरौँ, नर्सिङ सेवालाई कम नआँकौं । मलाई विश्वास छ, तपाईंहरु असल आमाको प्रिय सुपुत्र हुनुहुन्छ । त्यसैले सफलताको सिँडी चढेर यहाँसम्म आइपुग्न सफल हुनु भएको छ । तर नर्सबिना डाक्टरले मात्र स्वास्थ्य सेवा सम्भव छैन । अझ आइसियुमा नर्सहरूको भूमिका कति हुन्छ भन्ने कुरा डाक्टर भगवान कोइराला, डाक्टर लोचन कार्कीहरुलाई स्मरण गराई रहनु नपर्ने विषय थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग विस्तारित घरको एउटा ठूलो रूप हो र हुनुपर्छ । एउटा सवल संरचना त्यसबेला मात्र सम्भव हुन्छ जुनबेला संरचनाका सबै अङ्गहरुलाई समान रुपमा विकास र सञ्चालन गरिन्छ । आफ्नै अङ्गहरुलाई, त्यसमाथि पनि स्वास्थ्य जनशक्तिको विद्यमान जनशक्ति मध्ये आघा संख्यामा नर्सहरु, अझ प्राविधिक जनशक्तिको कुरो गर्ने हो भने लगभग सत्तरी प्रतिशतको हाराहारीमा नर्सिङ जनशक्ति छ, यत्रो जनशक्तिलाई वेवास्ता गर्नु आफ्नै शरीरलाई पक्षघातको शिकार बनाएर रमाउन खोज्नुभन्दा कुनै अर्थमा फरक हुँदैन । आधा शरीरमा पक्षघात भएपछि अन्य अङ्गले पनि राम्ररी काम गर्न सक्दैनन भन्ने हेक्का नहुन चाहिँ आफैंमा आश्चर्यको विषय बनेको छ । यसरी यत्रो ठूलो संख्याको प्रतिनिधित्वविहिन अनुगमन टोली कसरी पूर्ण र सक्रिय हुनसक्छ ? प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।
नर्सिङ क्षेत्रमा कार्यरत गुरुआमा, दिदी, वहिनी, दाजुभाइको अनुहार नियाल्दा देखिएका पीडाले मलाई अति वेचैन गराइरहेको छ । यस्तो प्रतिकुलता हुँदाहुँदै पनि पेशागत मूल्यलाई आदर्श मान्दै नर्सहरु यस महामारीको विरुद्धमा जीवनको बाजी लागएर खटिरहनु आफैंमा गर्वका विषय बनेको छ ।
अहिले यो र त्यो माग तेर्साउने बेला होइन तर बाँच्न चाहिने अति न्यूनतम आधारहरू उचित र सम्मानजनक तलब, सुरक्षित हुन आवश्यक पीपिई, मानवोचित ‘ड्युटी’ अवधि (६–८ घण्टा) र आराम, क्वारेन्टाइन, संक्रमित भैहाले औषधि तथा चेकजाँचको व्यवस्था साथै कम्तिमा दुई हप्ता एकान्तबासको व्यवस्था र त्यो अवधिको बिदा आदि नर्सका लागि सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । महामारीको बहानामा नर्समाथि शोषणको अर्को महामारी फैलाउन पाइदैन । यसको अनुगमन नर्स सम्लग्न टोलीले मात्रै गर्न सक्दछ ।
नाम चलेका र आफूलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको भनी दावी गर्ने अस्पतालहरुले समेत नर्सहरुलाई अति न्यूनतम तलबमा खटाएका छन्, यो पीडा कसलाई सुनाउने? अहिले अक्सिजन, शैया, संक्रमणरहित वातावरण, उच्च मनोबल स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रदान गर्न सक्ने प्रणाली भयो भने मात्र महामारी नियन्त्रणमा सफलता पाउन सकिन्छ । यसका साथै आम मानिसलाई भयमुक्त बनाउन पनि अति आवश्यक छ ।
व्यवस्थापनको विभेदकारी रबैया महामारी नियन्त्रयामा अर्को बाधक पक्ष हो । अहिले नेपाल सरकार अन्तरगतको नागरिक अस्पताल, टियु टिचिङ अस्पताल महाराजगञ्ज र वीरेन्द्र प्रहरी अस्पतालले ज्यालादारीमा नर्सहरुलाई लिन गरेका विज्ञापनप्रति नेपाल नर्सिङ सङ्घको आपत्ति छ । नेपाल सरकार एकातिर छ महिनादेखि एक वर्ष करारमा स्वास्थ्य जनशक्ति भर्ना लिएर काम गराउनु भनी परिपत्र जारी गर्दछ अर्कातर्फ सरकार अन्तरगतकै संस्थाहरुले यसरी मनपरी ज्यालादारीमा लिने विज्ञापन गर्दछ भने यो जत्तिको निकम्मा व्यवस्थापन अरु के हुन्छ र?
अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता, सहायक प्रवक्ता, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक, नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका निर्देशकहरुलाई पनि प्रश्न गर्न मन लागेको छ,– के वीरगन्जमा जनशक्तिको अभावकै कारण १२–१२ घण्टा पिपिई लगाएर ड्युटीमा स्वास्थ्यकर्मीहरु खटिनु परेको तीतो यथार्थका बारेमा जानकारी छैन? केही ठूला अस्पताल र मेडिकल कलेजका अस्पतालहरुले पनि १२–१२ घण्टा ड्युटी खटाएको थाहा छैन? कि तपाईहरुको अनुगमन संयन्त्र नै पङ्गु छ ?
जब अग्रपंक्तिमा खटिएका नर्स स्वयं शारीरिक र मानसिक शोषणको चपेटामा पर्छन्, विभेदकारी व्यवहार र व्यवस्थापनको कमजोर उपस्थितिको प्रत्यक्ष मार भोग्न बाध्य हुन्छन् त्यसबेला महामारी नियन्त्रण प्रभाकारी रुपमा हुन सक्दैन ।
व्यवस्थापनको विभेदकारी रबैया महामारी नियन्त्रयामा अर्को बाधक पक्ष हो । अहिले नेपाल सरकार अन्तरगतको नागरिक अस्पताल, टियु टिचिङ अस्पताल महाराजगञ्ज र वीरेन्द्र प्रहरी अस्पतालले ज्यालादारीमा नर्सहरुलाई लिन गरेका विज्ञापनप्रति नेपाल नर्सिङ सङ्घको आपत्ति छ । नेपाल सरकार एकातिर छ महिनादेखि एक वर्ष करारमा स्वास्थ्य जनशक्ति भर्ना लिएर काम गराउनु भनी परिपत्र जारी गर्दछ अर्कातर्फ सरकार अन्तरगतकै संस्थाहरुले यसरी मनपरी ज्यालादारीमा लिने विज्ञापन गर्दछ भने यो जत्तिको निकम्मा व्यवस्थापन अरु के हुन्छ र?
त्यसैले महामारी नियन्त्रणकै प्रयासका रुपमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय आदि एक आपसमा समन्वय गरी यो समस्यालाई तुरुन्त सम्बोधन गर्नु जरुरी छ ।
स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल नकानाचुर भएर भारतको दिल्लीमा डाक्टरले आत्म हत्या गर्ने गरेका र अन्य देशमा पेशा छोडेर भाग्नु परेको नियति नै के हामीले पनि भोग्नु पर्ने हो? आफ्नो अगाडि अक्सिजन, बेड र स्वास्थ्यकर्मीको अभावका साथै व्यवस्थापनको फितलो अवस्थाका कारण संक्रमित विमारीहरुले भोगिरहेका पीडा स्वास्थ्यकर्मीले कति दिनसम्म सहन सक्छ र ! स्वास्थ्यकर्मीको धैर्यको बाँध फुट्नु अघि नै म आह्वान गर्छु, हामी एकजुट भएर कार्य गरौँ र यो मानव अस्तित्वमाथिकै चुनौति विरुद्ध साझा सफलता हात पारौं । सबैको कल्याण यसैमा छ ।