फागुन २१ ले भन्छ ‘कम्युनिष्ट पार्टीभित्रका दलालहरुलाई किनारा लगाउ’

‘सैनिकसँग नभिडे सामन्तलाई नगिँडे, आउँदैन है जनवाद छमछम नाचेर’ झापा संघर्षको बेला गाइने यो गीतले क्रान्तिकारीहरुलाई उर्जा दिने गर्दथ्यो । झापा संघर्षलाई राजनैतिक ढंगले विश्लेषण गर्दा अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमनको विरुद्धमा यथास्थितिको दलदलमा फँसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कोशी प्रान्तीय कमिटीको मातहतमा रहेको क्रान्तिकारी धार बोक्ने युवाहरुको प्रतिकारको नतीजा हो भनेर भनिन्छ । गैर राजनीतिक कोणबाट पनि यसको व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ । शासक वर्गबाट झापा संघर्ष जनतामा आतंक सिर्जना गर्ने व्यक्ति हत्या हो भनेर पनि झापा संघर्षको अवमूल्यन गर्न नखोजेको होइन ।

निरङ्कुश राजतन्त्रको आडमा गाउँका श्रमजीवी, किसानहरु माथि गरिएको दमनलाई प्रहरी प्रशासनले समेत संरक्षण गरेपछि गरीव निमुखा श्रमजीवीहरुसँग प्रतिकार बाहेक कुनै विकल्प थिएन । चुपचाप बसे पनि मारिने संघर्षमा गए पनि मारिने ! हो, यो परिस्थितिमा भित्रभित्रै उकुस मुकुस भएका जनतालाई गोलबन्द गर्दै ती क्रान्तिकारीहरुले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्र नेपालको स्थापनाको मूख्य लक्ष्य बोकेर गाउँ गाउँबाट शोषण दमनको प्रतिकार गर्दै आए । शुरुका दिनमा झापा संघर्षले किसानमाथिको दमनको विरुद्धमा शंखघोष गरेको थियो, मोही किसानलाई गरिएको दमनको प्रतिकार गरेको थियो गरिव निमुखा जनतामा ति पञ्चायती शासकको आडमा प्रहरीबाट गरिएको स्वेत आतंकको विरुद्धमा विद्रोह बोलेको थियो । यस संघर्षले पञ्चायती व्यवस्था र त्यसको संरक्षण गर्ने निरंकुश राजतन्त्रको शासन प्रणालीको विकल्पमा बहुदलीय शासन प्रणाली अन्तर्गत जनताको छोराले नेतृत्व गर्ने गणतन्त्र खोजेको थियो । यसरी हेर्ने होभने झापा संघर्ष आप्mनै धरातलको जगमा उभिएको संघर्ष थियो ।

समाजमा हुने गरेको अन्याय अत्याचार र विसंगतिलाई समाजले जहिले पनि शान्तिपूर्ण ढंगले उठाउने गर्दछ तर, आप्mना आवाजहरुलाई कुल्चने तथा दमन गर्ने चेष्ठा भएमा त्यसलाई प्रतिकार गर्न खोज्छ नै । यो समाजको चरित्र हो । कुनै कुनै अपवाद छोडेर अतिचार नभई कुनै पनि विद्रोह हुँदैन । त्यसमा झापा विद्रोहको आप्mनै खाले विशेषता छ । समाजभित्रको उत्पिडनको आवाज उठाउने कम्युनिष्ट पार्टी नै बुर्जुवाहरुको चंगुलमा फँसेपछि बाध्य भएर झापाली क्रान्तिकारीहरुले प्रतिकारमा उत्रने निधो गरेका हुन ।

झापा संघर्षको बाटो शान्तिपूर्ण विद्रोह नै थियो । तर, जब जनतालाई संवैधानिक र शान्तिपूर्ण उपायबाट आफ्ना इच्छा, आवश्यकता, समस्या, पीरमर्का अभिव्यक्त गर्न दिइँदैन, अर्थात् शान्तिपूर्ण बाटोमा हिँड्नबाट बञ्चित गरिन्छ, शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्ना आवाज उठाउँदा दमन गरिन्छ, त्यो बेला दमनको प्रतिवाद गर्ने र प्रतिरोध गर्ने हक जनतालाई हुन्छ । जनता देशको मालिक हुन्, त्यसैले उनीहरु दासत्व सहदैनन् ।

जनताले हिंसात्मक दमन चुपचाप सहनु पर्ने भन्ने हुँदैन । मुठ्ठीभरले अनुचित ढंगले सत्ता हत्याउने र सत्ता टिकाउन प्रतिक्रियावादी तत्वहरुले गर्ने दमन कहिल्यै वैध हुँदैन । दमनचाहे संवैधानिक प्रबन्धबाट गरिएको होस् वा परिपाटीको नाममा, त्यस्तो दमन जनताले स्वीकार्नु हुँदैन । हो, त्यो बेला झापा आन्दोलनले विद्रोह बोल्यो । त्यो बेलाको अवस्थालाई सम्झने होभने किसानहरुले पाकेको बाली आफ्नो भण्डारमा राख्न नपाउने, राम्रा महत्वपूर्ण स्थानका जमिनहरु सामन्तहरुले आफ्ना नाममा गर्ने, जनताले न्यूनतम अधिकार पनि प्रयोग गर्नबाट बञ्चित हुनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि विद्रोह बोल्नु स्वभाविक थियो । आप्mनो भूगोल, समाज, संस्कृतिमा भएको अव्यवस्थालाई हटाउन गरिएको आन्दोलन न भारतीय नक्सलवादी आन्दोलनको नक्कल वा चिनियाँ सास्कृतिक आन्दोलनको अनुशरण, कुनै होइन । बरु आन्दोलनबाटै शक्ति आर्जन हुन्छ भन्ने झापाली क्रान्तिकारी युवाहरुको उच्चतम सोचको उपज हो झापा विद्रोह । त्यसकारण झापा विद्रोह कुनै विदेशी भूमिमा भएको क्रान्तिको उपज हो भन्नु ठीक विश्लेषण मान्न सकिन्न । बरु समयलाई चिन्न नसक्नेहरु पछि पर्छन् ।

जतिखेर मोहन बैद्य आफ्ना चेलाहरुलाई सशस्त्र आन्दोलनका डम्फू फुकेर जंगल पसाउँदै हुनुहुन्थ्यो । त्यो समयभन्दा २५ वर्ष अघि झापा संघर्षका कार्यकर्ताहरुले सशस्त्र संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आयो, उठौं, झापा विद्रोहमा सहभागी बनौं, भनिरहेका थिए । त्यो समयमा बैधले ती क्रान्तिकारीहरुलाई अहिले विद्रोहमा जानु हुँदैन अहिले हतियार उठाउनु भनेको बलिको बोको हुनु हो, जानु हुँदैन भनेर भन्नु भएको झापाली क्रान्तिकारीहरु यमबहादुर श्रेष्ठको मानसपटलमा अझै ताजै छ । तत्कालिन माओवादी आन्दोलनका गुरु भनेर चिनिएका मोहन बैद्यको त्यो हालत थियो भने उहाँका चेला प्रचण्ड बाबुरामहरुको कुरा जोड्नु सान्दर्भिकता म ठान्दिन । चितवनमा बसेर व्यवसाय गर्दै आउनु भएका यमबहादुर श्रेष्ठ झापा विद्रोहको कुरा सुनेपछि आन्दोलनमा सहभागी बन्न आउनु भएको थियो । उहाँलाई नपुग्दो केही थिएन तर पनि उहाँ किन झापा आउनु भयो ? त्यो उहाँको बर्गीय पक्षधरताको भावना थियो । झापा आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन चाहेको थिएन । त्यो विद्रोहले प्रणालिमा परिवर्तन चाहेको थियो । झापा विद्रोहले नेपाली जनताको जीवनलाई रुपान्तरण गर्न खोजेको थियो । झापा विद्रोहले जनताका गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र रोजगारको अवस्था राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्न खोजेको थियो । झापा संघर्षले जनताका आधारभूत अधिकारहरु सुनिश्चित गर्नुपर्छ र नेपालमा एउटै शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी गठन हुनुपर्छ भन्ने एजेण्डा उठाएको थियो ।

यी कामहरु पूरा गर्न झापाली क्रान्तिकारीहरुले पार्टी एकीकरणसँगै जनताका आधारभूत अधिकार संरक्षणको लागि जनसंघर्ष पनि गर्दै आएको थियो । हो, त्यतिखेर २०२९ साल फागुन २१ गते निरंकुश पञ्चायती शासकहरुले झापाली क्रान्तिकारी नेताहरु रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, कृष्ण कुइकेल, विरेन राजवंशी र नारायण श्रेष्ठलाई जेल सार्ने बहानामा झापा र इलामको सीमामा पर्ने सुखानीको जंगलमा गोली ठोकेर जसरी कायरतापूर्वक हत्या ग¥यो, त्यसले झापाली आन्दोलनमा निक्कै ठूलो क्षति भएकै हो । त्यो क्षतिपछि पनि झापाली क्रान्तिकारीहरु चुपचाप लागेर बसेनन् । उनीहरुले झापाको सानो ठाउँबाट शुरु गरेको आन्दोलनको प्रभाव देशैभरि छर्न पुगे । नेपालका विभिन्न कम्युनिष्ट समूहलाई पनि एकीकृत पार्टीको स्वरुप दिन पुगे । त्यतिखेरदेखि नै एकीकृत पार्टी बनाउने अभियान शुरु भएको हो । त्यो अभियान जीवितहरुले मात्र सोच होइन, जनताको अधिकार स्थापित गर्न युद्धको भूमिबाट सहादत प्राप्त गर्नुहुने योद्धाहरुको पनि सोचाई र एजेण्डा त्यही नै थियो ।

कमरेड पुष्पलालहरुले स्थापना गर्नु भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी । अनि त्यो पार्टीलाई सही बाटोमा हिडाउने कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणा पत्रको नेपाली रुपान्तरण पनि कमरेड पुष्पलालले नै गर्नुभयो । पुष्पलालहरुले शुरु गर्नु भएको नेकपालाई नेपाली भूमि सुहाउँदो बनाउने काम नेकपा मालेले गरेको छ अर्थात झापा संघर्षको गतिले नेकपालाई नेपाली भूमि सुहाउदो बनाउन प्रेरित ग¥यो । नेपाली धरातल सुहाउँदो बनाउन जननेता मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो । नेकपा माले २०३५ सालमा गठन भएदेखि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले गुण र आकारमा निखारता ल्याउन थाल्यो । २०३५ सालमा स्थापना भएको नेकपा मालेले पाँचौं महाधिवेशनदेखि आप्mनो मार्गदर्शक सिद्धान्त अनुसार देशलाई नेतृत्व गर्न थाल्यो । नेकपा मालेका महासचिव जननेता मदन भण्डारीले प्रस्तुत गर्नु भएको जनताको बहुदलीय जनवादले नेपालको निरंकुश राजतन्त्रलाई अलिअलि गर्दै आप्mना अधिकारलाई छोड्न बाध्य बनायो । त्यो बाध्यताले २०४६ सालको आन्दोलन र एक कदम अगाडिको विश्रामस्थल तय ग¥यो । त्यो विश्रामस्थल हो संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र । अर्थात पार्टी स्वतन्त्रता खुला भयो । त्यस पछि पनि जनताको बहुदलीय जनवादले निर्देशित गरेको विचारको लाइन अनुसार देश अघि बढ्यो तर, विचारले सत्ताको नेतृत्व गर्न पाएन । नेतृत्वको कारण आन्दोलनमा केही निराशा पैदा भयो ।

तर, त्यो निराशालाई आशामा बदल्न जंगल नै पस्नु पर्ने अवस्था चाही नभएको नेकपा मालेका संस्थापक महासचिव सिपी मैनालीको विश्लेषण ठीक भएको माओवादी जनयुद्धले निकालेको परिणामले देखाएको छ । देश सञ्चालनको नेतृत्व गरिरहेको जनताको बहुदलीय जनवादले नै जंगलमा युद्ध गरिरहेको माओवादी विद्रोहीलाई शान्तिपूर्ण बाटो ल्यायो । देशको वस्तुगत अवस्था, स्पष्ट नीति, इमान्दार तथा जिम्मेवार नेता र कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताको अभावमा सञ्चालित आन्दोलनले भित्र भित्रै शान्तिपूर्ण अवतरणको मार्ग खोजिरहेको थियो । माओवादीलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा ल्याउन तात्कालिन नेकपा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरु र नेपाली कांग्रेससमेत लागि प¥यो । नेकपा माओवादी पनि जनताको बहुदलीय जनवादको राजनीतिक मार्गमा उभियो र त्यही परिवेशमा अघि बढ्न थाल्यो । अब यी दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीच कुनै पनि मत भिन्नताहरु नभएपछि पार्टी एकताको विकल्प तात्कालिन नेकपा एमाले र माओवादीबीच थिएन । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले २÷३ पटक सार्वजनिक रुपमै अब पार्टी विघटन गर्नुपर्छ भन्ने एजेण्डा उठाउँदा झापा आन्दोलन कै नेतृत्व गरिसक्नु भएका वैचारिक, सैद्धान्तिक हिसावले खारिएका प्रभावशाली नेता केपी शर्मा ओलीले देशले कम्युनिष्ट पार्टीबीचको एकता माग्यो भन्ने नबुझ्ने कुरै भएन । र, झण्डै सकिनै लागेको माओवादीलाई कम्युनिष्ट पार्टीको मूल प्रवाहमा ल्याउनु भयो । जनताको बहुदलीय जनवाद पार्टीको मागदर्शक सिद्धान्तको जगमा तयार गरेको पार्टीको चुनावी घोषणा पत्र जनताको बीचमा राख्दै नेकपाको सर्वोच्च नेता केपी शर्मा ओलीले चुनाव हाँक्नु भएको थियो । जनताले नेकपालाई मात्रै जिताएनन् बरु जनताको बहुदलीय जनवादलाई पनि अनुमोदन गरेका छन् ।

त्यसबेला चलिरहेको झापा विद्रोहले निर्दलीय पञ्चायती तानाशाहीलाई समाप्त पार्ने र बहुदलीय वैचारिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र समानता सहितको लोकतन्त्र स्थापना गर्नेे एउटा उद्देश्य बोकेको थियो । सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित जनताको लोकतान्त्रिक प्रणाली आवश्यक छ । अर्थात् प्रगतिशील, वामपन्थी वा कम्युनिष्ट शक्ति आवश्यक छ । वैचारिक स्पष्टतासहितको शक्तिको एकता र सुदृढीकरण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । संक्षिप्तमा भन्ने हो भने, कम्युनिष्ट आन्दोलनको सशक्त र निर्णायक भूमिकाको आवश्यकता उहाँहरुले देख्नुभएको थियो ।

आज झापा विद्रोहको सपना कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा झापाली क्रान्तिकारी नेता केपीशर्मा ओली पुग्नु भएको छ । देशको नयाँ राजनीतिक र शासकीय प्रणालिको स्थापना गर्ने ठाउँमा पुग्नु भएका नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले झापा विद्रोह र जनयुद्धताका युद्ध भूमिमा खटिएका ती सुन्दर भविष्य खोज्ने युवाहरुको मनोभावना अनुरुप एकै पटक जनताका गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र रोजगारका कार्यक्रमहरु थालनी गर्नु भएको छ । आजभन्दा २० वर्षअघिदेखि हुन नसकेका पूर्वाधार विकासको काम ३ वर्षमा यो सरकारले गरेको छ । जनतामा नगद वा अन्न बाँडेर गरिवी निवारण हुँदैन उनीहरुलाई उत्पादनसँग जोड्नु पर्छ, उनीहरुलाई आय आर्जसँग जोड्नु पर्छ भनी यो सरकारले उत्पादनको क्षेत्रमा प्रसस्तै कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ । सरकारले पूर्वाधार विकास, उर्जा, पर्यटन, औद्योगिकरणसँगै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । यो कुनै भावनामा ल्याइएको होइन । परिणाम हेर्न सकिन्छ । प्रत्येक वर्ष तराईमा एकसय जना जति मानिस जाडोले कठ्याङ्ग्रीएर मर्ने गरेको विगतका अखवारका पाना पल्टाउँदा भेटिन्छ तर, यो वर्षको जाडोमा कुनै मानिसले कठ्याङ्ग्रीएर मर्नु परेन किन ? किनभने यो सरकारले ल्याएको कार्यक्रमको प्रभाव हो । जनता आवास योजनाले घर नहुने जनतालाई घर बनाई दिने कार्यक्रम आएको छ ।

अब सरकारले सडक गल्लीमा रात विताउने हिजो सामन्तहरुले दिने गरेको अधिकार खोसेको छ । उनीहरुलाई सुरक्षित बासस्थानमा पु¥याएको छ । सडक बालबालिकालाई बालगृहमा पु¥याएको छ । हो, यस्तै कार्यक्रमहरुले जाडोमा मानिसले मर्नु परेन । प्रधानमन्त्रीले पेट भर्न काम गर्नु पर्दैन भन्दै आउनु भएको छ । अहिलेसम्म मैले खान पाइन भनेर सरकारलाई उजुरी गर्न कोही गएका छैनन् । त्यो पनि गएपछि थाहा हुन्छ । कपडा नभएर कोही बस्नु परेको छैन् । पैसा छैन भनेर आधारभूत शिक्षा हासिल गर्न नसक्ने व्यवस्था अन्त्य भएको छ । स्वास्थ्यको अधिकार संरक्षण गर्न स्वास्थ्य वीमाको कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ । कोही असुरक्षित हुनु परेको छैन । रोजगारीको अधिकार संरक्षण गर्न सरकारले देशलाई औद्योगिकरण गर्न खोजिरहेको छ । त्यो अवस्था नआउन्जेलसम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कम्तिमा १०० दिनकै भए पनि राज्यले रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने प्रणालिको विकास गरेको छ । घर बनाउने जमिन नहुनेलाई भूमि आयोग बनाएर जमिन वितरण गर्न थालेको छ, खरको छाना भएकालाई जस्तापाताको लगाई दिएको छ । लामो समयदेखि सत्ताको आडमा बसेर जनता मार्ने तत्कालिन मन्त्रीहरु पक्राउ पर्न थालेका छन् । सरकारमा रहेकाहरुले नीतिगत निर्णय गरेर घर बेचेर कमिसन खानेहरुको पर्दाफास हुन थालेको छ । सरकारले दिने सेवालाई विद्युतिकरण गरेर आनासुकी असुल्ने परिपाटी अन्त्य गर्न सरकारले खोजेको छ ।

तर, सरकारले जनताको पक्षमा काम गरेको कम्युनिष्ट पार्टीभित्रकै केही नेताहरुलाई मन परेको छैन् जो कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा आफूलाई महासामन्तको हैसियतमा उभ्याउन चाहन्थे सायद त्यो चाहना पूरा हुन नसकेर आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बदनाम गराउँदै दुबै पदबाट बञ्चित गराउन मात्र होइन पार्टीभित्रैबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गराउन लागि परेका छन् । विदेशी शक्तिको इसारामा चालिएको यो कुत्सित आसय त्यो अवस्थासम्म चल्ने छ जबसम्म निर्णयको अधिकार जनतामा आउँदैन् । यसवर्षको फागुन २१ मा आइपुग्दा कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा विदेशी दलालहरु हावी हुन खोजिरहेका छन् । तर, यो केही समयसम्म चले पनि जनताको अगाडि कम्युनिष्ट पार्टी तहसनहस गर्ने दलालहरु अब टिक्न सक्ने छैनन् । झापाली क्रान्तिकारीहरुको आवाजले यही भन्छ । फागुन २१ ले भन्छ ‘कम्युनिष्ट पार्टीभित्रका दलालहरुलाई किनारा लगाउ’

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभिभारा अब केही समय स्थगित होला संधै बन्द हुने छैन नेपाली जनताको भावना यही हो । आज फागुन २१ लाई सम्झदै महान शहीदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछु ।