आइतबारदेखि नेपालको राजनीतिले नयाँकोर्ष शुरु गरेको छ । राजनीतिमा कहिले काँही अप्रिय निणर्य पनि गर्नु पर्दो रहेछ । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई परिस्थितिले त्यही मोडमा पुर्याएको छ । केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देश जलिरहेको थियो । विदेशीहरु नेपालमाथि धावा बोलिरहेका थिए । नेपाललाई उठ्नै नसक्ने गरी नाकाबन्दी गरेर नेपाली जनताले औषधिसमेत नपाउने अवस्था सिर्जना गरिएको थियो । त्यो बेला नेपालको एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान पनि कठिन अवस्था थियो । पेट्रोलियम पदार्थको अभाव, सबै नाका बन्द, बजार बन्द, अस्पतालमा विरामी पुर्याउन पनि सङ्कटको अवस्था, राजधानी लगायतका क्षेत्रमा खाना पकाएर खाने ग्यास थिएन, जनताले चाउचाउ काँचै खाएर जीवन बिताइरहेका थिए, सबैतिर निरासाको अवस्था थियो । हो, त्यो अवस्थामा पहिलोपटक केपी शर्मा ओलीले सत्ताको नेतृत्व गर्नुभयो ।
नेपालको चुच्चे नक्शा पास भएपछि त भारत र नेपाली भारतीय मन भएका नेताहरुको सपना नै हराम भएको थियो । भारतको एकपक्षीय निणर्यले नेपाल समस्यामा नपर्ने अवस्थामा नेपाललाई पर्याउनु पनि सत्ताच्यूतको अर्को कारण हो । केपी शर्मा ओली सत्तामा रहुन्जेल भारतीय स्वार्थ पूरा नहुने भएकाले पनि ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्दै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नु भएको थियो । ओलीलाई पार्टीको अध्यक्षबाट राजीनामा दिन लगाएर माधव कुमार नेपाल पार्टी अध्यक्ष बन्न खोज्नु पनि विदेशी स्वार्थ अनुरुप नै हो । कमजोर एमालेलाई बलियो एमाले बनाउने काम नेता ओलीले नै गर्नु भएको थियो त्यसकारण ओलीलाई सबैतिरबाट शक्ति विहिन बनाउन देशी विदेशी स्वार्थ समूह लागेकै हो ।
ओलीले सत्ताको नेतृत्व गरेकै दिनदेखि जनताको मन मस्तिष्कमा रहेको निराशालाई चिर्दै आशा जगाउन शुरु गुर्नभएको थियो । उहाँले देश बनाउने स्पष्ट दृष्टिकोण राख्नु भएको थियो । उहाँले नेपाललाई आश्रित मनोविज्ञानबाट स्वावलम्बी मनोविज्ञानतर्फ आकृष्ट गराउनु भयो । नेपाली जनतासँग अपार जलस्रोत छ, यहाँ किन १८/१८ घण्टा लोडसेडिङ ? अब एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ ओलीले भन्नुभयो । उहाँले एक वर्षतिर वा एकदुई वर्षमा गरिने छ, पहल हुनेछ, प्रयत्न गर्ने छु भन्नुभएन बरु एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ भनी किटान गर्नुभयो । उहाँले रेलमार्ग बनाएर नेपालमा रेल ल्याउने, समुन्द्रमा नेपालको पानी जहाज चलाउने, नेपालका सम्पदालाई स्रोत र साधनको रुपमा प्रयोग गर्ने, नेपालका खानी, खनिज उत्खनन् गर्ने, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, उद्योगहरु सञ्चालन गर्न औद्योगिक कोरिडोर स्थापना गर्ने, पर्यटकीय गन्तव्यहरुको खोजी गरी त्यसको विकास र प्रचार गरिने, नेपाल विश्वको छुटाउनै नहुने गन्तव्य भन्दै त्यसाई प्रचारप्रसार गराएर नेपालको पर्यटनको विकास गर्ने जस्ता समग्र क्षेत्रको कामलाई एकै पटक अघि बढाउनु भयो । उहाँले नेपालको राजमार्गहरुलाई चौडा बनाउने, गाउँ गाउँसम्म सडक पुर्याउनेजस्ता कार्यक्रमहरु अघि सार्नुभयो । यो अवधीमा उहाँले छिमेकी राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै देशलाई सहज अवस्थामा फर्काउनु भयो ।
स्वार्थको एकीकरण
यी यस्ता पृष्ठभूमिबाट बदलिदो परिवेशमा आम निर्वाचनमा ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेलाई जसरी पनि साइजमा ल्याउने भारतीय अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच पार्टी एकीकरण भएको थियो । पार्टी एकीकरण गर्दा केही हतारो दुबैतिरबाट भएकै हो । २४० सिट रहेको नेकपा माओवादी दोस्रो संविधान सभा निवार्चनमा सर्वनाक पराजय भोगेका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि पटक पटक पार्टी विघटन गर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेपछि एमाओवादीलाई पार्टी बचाउनु पर्ने बाध्यता र नेकपा एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउनु पर्ने बाध्यता रहेकोले दुबै दल मिल्नुको विकल्प थिएन ।
स्वभाविक हो, तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले छोडेको अधुरा काम पुरा गर्नुपर्ने दवाव थियो भने प्रचण्डलाई ओलीलाई कुनै बहानामा नेतृत्वबाट हटाउन सके पार्टीको र सरकारको नेतृत्व आफैंले लिन पाइन्छ भन्ने कुत्सित आकांक्षाको कारण दुई पार्टी एकीकरण हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । प्रचण्डको आशा भनेको ओली स्वास्थ्यको कारण धेरै समय टिक्दैनन् र त्यसको नाफा आफ्नैं हो भन्ने कलुसित स्वार्थ पनि थियो । त्यो स्वार्थ दोस्रो पटक मृर्गौला प्रत्यारोपण गर्दासम्म जीवितै थियो । जब ओली दोस्रो पटक मृगौला प्रत्योरोपण गरेर आफूले दिएको समय सीमाभित्र जिम्मेवारी सम्हाल्न पुग्नु भयो, त्यसपछि छाँगाबाट खसेका प्रचण्ड बौलाउन थाल्नुभयो । यो समयसम्म आइपुग्दा ६/६ महिनामा मन्त्रीको जागिरको आलोपालोमा खान कुरिरहेका स्वार्थ समूहको पनि धैर्यको बाँध टुटी सकेको थियो । पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया पुरा हुनु अगावै नेकपा एमालेभित्र रहेको स्थायी स्वार्थ समूह र प्रचण्डभित्रको स्वार्थको एकीकरण भयो । जसले गर्दा यी स्वार्थ समूहहरुले जसरी पनि ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्ने योजना बनायो ।
ओली बद्नाम गर्ने प्रचण्डको रणनीति
आफैं विधि प्रकृया मिच्दै ठूलो स्वरले विधि प्रकृयाको उलंघन ओलीले गरे भन्ने प्रचार गरियो । एकता महाधिवेशन गराउन बनेका तदर्थ कमिटीहरुमा विधान विपरित बहुमत र अल्पमतको कुरा उठाइयो । सरकारले गर्ने साना साना काममा पनि अवरोध सिर्जना गर्ने, सरकारको दैनिक प्रक्रियागत काममा पनि अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने र आफ्नो अनुकुल नभए दुस्प्रचार गर्ने, ठेक्कापट्टाको विचौलीया बन्ने र समयमा काम पुरा नगर्ने, दोष सरकारलाई लगाउने । मन्त्रीहरुलाई अनावश्यक रुपमा भ्रष्टाचारको कुरा उछाल्ने, प्रमाण बेगरको कुरा मिडियामा गएर बोल्ने जस्ता कार्यले सरकारले अनेकौं झन्झट व्यहोर्नु परेको थियो ।
सरकारले नयाँ कामका लागि कुनै कुरा सोच्नै नदिने योजनाका साथ दैनिक जसो मिटिङ बैठक राख्ने, ढिलो भए पनि टिप्पणी गर्ने छिटो हिडे पनि टिप्पणी गर्ने, पार्टीको बैठकलाई वेवास्ता गर्यो भन्ने, दैनिक जसो मिटिङ राख्ने अनि आफ्नो स्वार्थको मात्रै कुरा गर्ने, कहिलेकाँही सरकारले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्छ भनी अनावश्यक उल्झन खडा गर्ने काम प्रचण्ड स्वार्थ समूहबाट हुन थाल्यो । त्यतिमात्र होइन पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा रहेका प्रचण्डले आफ्ना मानिस लगाएर तयार गरिएको टेप प्रकरणमा सञ्चार मन्त्रीलाई विवादमा पारे । त्यो टेप प्रकरण बाहिर आइपुग्न नपाउँदै सञ्चारमन्त्रीले राजीनामा दिने प्रचार पनि पार्टीको नेतृत्वबाटै बाहिर आयो । प्रचण्ड स्वार्थ समूह ओलीका खम्वाहरु भाँच्न तल्लिन रहे । कहिले सञ्चारमन्त्री, कहिले अर्थ मन्त्री कहिले स्वास्थ्यमन्त्री क्रमशः प्रहार गरी नै रहे । आफ्नी बुहारी खानेपानी मन्त्रीले गरेको भ्रष्टाचारको कुरा उनकै कर्मचारीले उठाउँदा पनि प्रचण्डले ओली निकटलाई नभएको उकुर्जी उठाएर एकपछि अर्को बद्नाम गराउन थाले, जसले गर्दा इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ गोकुल बाँसकोटा जस्ता मन्त्रीहरु बहिरिनु पर्यो । बाँसकोटाविरुद्ध जुन एजेण्डा उठाइएको त्यो सरकारी कुनै पनि अभिलेखमा थिएन । न कुनै कारोवार नै भएको थियो न कुनै सम्झौता नै । यसरी पार्टीको आधिकारिक निणर्य विरुद्ध लागेका प्रचण्ड स्वार्थ समूहले ओलीलाई पार्टीको निर्देशन विरुद्ध लागेको भन्नु विदेशीको इसारामा सरकार सिध्याउने काम भएको प्रष्ट बुझन सकिन्छ ।
समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभिभारा लिएर सत्ता सञ्चालन गर्दै आउनु भएका केपी शर्मा ओलीलाई सरकार र पार्टीबाट राजीनामा दिनु भन्नुको अर्थ के हो ? त्यसको कारण पनि केही होइन । उहाँले नाकाबन्दीको समयमा नेपाली जनताको विश्वासलाई कायम राख्दै नेपालको पक्षमा महत्वपूर्ण सन्धिहरु गरी नेपालको बार्गेनिङ क्षमता बढाउनु नै थियो । नेपालको चुच्चे नक्शा पास भएपछि त भारत र नेपाली भारतीय मन भएका नेताहरुको सपना नै हराम भएको थियो । भारतको एकपक्षीय निणर्यले नेपाल समस्यामा नपर्ने अवस्थामा नेपाललाई पर्याउनु पनि सत्ताच्यूतको अर्को कारण हो । केपी शर्मा ओली सत्तामा रहुन्जेल भारतीय स्वार्थ पूरा नहुने भएकाले पनि ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्दै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नु भएको थियो । ओलीलाई पार्टीको अध्यक्षबाट राजीनामा दिन लगाएर माधव कुमार नेपाल पार्टी अध्यक्ष बन्न खोज्नु पनि विदेशी स्वार्थ अनुरुप नै हो । कमजोर एमालेलाई बलियो एमाले बनाउने काम नेता ओलीले नै गर्नु भएको थियो त्यसकारण ओलीलाई सबैतिरबाट शक्ति विहिन बनाउन देशी विदेशी स्वार्थ समूह लागेकै हो ।
पार्टीभित्रको मतभार ओलीको ६० र प्रचण्डको ४० प्रतिशत
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको घोषणा गर्दै संसद विगठन गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको घोषणापछि नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्षले ओलीलाई कार्वाही गरेको सूचना सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टी ६०/४० प्रतिशतको हैसियतमा एकीकरण भएका हुन् । पार्टी एकीकरणको काम पूरा हुन पाएको छैन् । यतिकैमा पार्टी विग्रह भएको छ । अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा बसेको बैठकले ओलीलाई कार्वाही गर्ने आधार के हो ? विधान होइन ? विधानले दुबै अध्यक्षको सहमतीमा डाकिएको बैठक मात्रै आधिकारिक मान्छ । अब प्रचण्डले आप्mनो नेतृत्वमा गरेको कामको ४० प्रतिशतमात्रै हैसियत हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । प्रचण्डले एकल निणर्य गर्न महाधिवेशनले म्याण्डेट लिनु पर्दछ । एकताको महाधिवेशन गरेपछिमात्रै पार्टी एकताको काम पुरा हुनेछ अहिलेसम्म पार्टी संगठन एकता गृहकार्य मै रहेको छ पूणर्ता पाएको छैन । दुई पार्टीको नेतृत्वको हैसियतमा पार्टीका दुई जना अध्यक्ष बनेका हुन् । जबसम्म पार्टीको महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व छान्दैन पार्टी एकीकरणको काम पुरा भएको मानिन्न । महाधिवेशले मात्रै बहुमत र अल्पमतको टुङ्गो पनि लगाउने छ । अहिलेको पार्टीभित्रको मत व्यक्तिमा गणना हुन सक्दैन । त्यो भनेको दुई अध्यक्षको हैसियतमा मात्र गणना हुने छ । त्यसो हुँदा पार्टीको बहुमत ६० प्रतिशतको हैसियत बोकेको केपी शर्मा ओली र ४० प्रतिशतको हैसियत प्रचण्डको मात्रै मतभार कायम हुन्छ । अहिले ओली र प्रचण्डले नियुक्त गरेका व्यक्तिको कुनै मतभार हुँदैन यो कुरा राम्ररी बुझेका प्रचण्डले पार्टी कब्जाको रणनीति लिएका छन् भने एमालेका नेताहरुले ओली तह लगाउने रणनीतिको रुपमा लिएको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले पनि भोलि एकताको महाधिवेशन नभएको हुँदा दुई पार्टीको हैसियतको आधारमा पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हको तय गर्ने देखिन्छ । त्यसकारण अहिले दुई अध्यक्षको मतभार लिने प्रचण्डको कुनै हैसियत देखिदैन । उनले नेकपाका सर्वोच्च नेता तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कार्वाही गरें भन्नु हिजो नेपालका राजाले अमेरिकामा गएर त्यहाँको राष्ट्रपतिलाई दर्शनभेट दिइबक्सियो भनेझै मात्र हुने छ।
महाधिवेशन नभएसम्म व्यक्तिको मतभार हुन्न
निष्कर्षमा भन्नु पर्दा नेकपाको एकताको महाधिवेशन नहुनजेल प्रचण्डको ४० प्रतिशत र केपीशर्मा ओलीको ६० प्रतिशत मतभार भएको हुँदा प्रचण्डका पछाडि सबै उभिए पनि त्यसको मतभार ४० प्रतिशत मात्रै हो । ओलीको पछि कोही नउभिए पनि ओलीको मतभार ६० प्रतिशत हो । किनभने पार्टी एकतापछिको महाधिवेशन भएकै छैन । महाधिवेशन नभएसम्म विधानले व्यवस्था गरेको बहुमत अल्पमत मान्न सक्रिय हुन सक्दैन किनभने विधानले सहमतीय निणर्य भनेको छ । त्यसलाई पनि महाधिवेशनले अनुमोदन गर्नु पर्दछ । त्यसकारण अहिले पार्टी विभाजन भए पनि विभाजन भएको मानिन्न एकता प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगेको हुँदा एकता पूरा भएन भने एकता नहुने भो भन्न सकिन्छ तर, पार्टी यति प्रतिशतमा टुक्रियो भन्ने आधार भेटिन्न ।
पार्टीको एकता महाधिवेशन भएको भए मात्रै पार्टी टुक्रिएको मान्न सकिन्थ्यो । तर, अहिले त पार्टी एकीकरण भङ्ग भई पूर्ववत रुपमा पार्टीहरु छुट्टिने परिस्थिति आउँन सक्छ । यसमा कोही कुनै व्यक्ति यताउता हुँदा स्वभाविक प्रक्रिया मानिन्छ । त्यसकारण नेकपाको ६० प्रतिशतको मतभार एमाले अधिवेशनको निर्वाचित अध्यक्ष ओलीले वैधानिक रुपमा बोक्नु भएकोले सम्पूणर् जिम्मेवारी केपी शर्मा ओलीले गर्नु हुनेछ । बहुमत भएको नाताले त्यसको आधिकारिकता ओलीमा नै निहित हुनेछ । त्यसकारण अहिले हामी यति प्रतिशत भनी मनोनितहरु लिएर बुर्कुसी मार्नुको कुनै अर्थ रहन्न । उनीहरुलाई पनि महाधिवेशनले निर्वाचित गर्नुपर्छ ।