प्राकृतिक विज्ञानसँगको विषयगत संलग्नता कहिलेकाहीँ जीवन जीउने र भोग्ने सहउपज अनुकुल हुन्छ भन्ने कुरा मैले वातावरण विज्ञानको विद्यार्थी भएर प्राप्त गर्न सकेका केही घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् । सन्दर्भ दोश्रो सिंचाई क्षेत्र आयोजना अन्तर्गत सञ्चालित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणमा संलग्न हुँदाखेरीको हो सन् १९९८ सालमा । दोश्रो सिंचाई क्षेत्र आयोजना अन्तर्गत एशियाली विकास बैंकको ऋण अनुदानमा सोलुखुम्बु जिल्लाको तत्कालीन देउसा गाउँमा निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको सिलसिलामा कृषिविद् तनहुँवासी हरिहर काफ्ले, समाजशास्त्री दाङ घर भएका शिशिर गौतम तथा वातावरणवीद एवं टोली नेताको रूपमा म संलग्न तीन सदस्यीय टोली जाने भयौं ।
काठमाडौँको उडान मार्फत् जाने भए पनि पहिलो दिन उडान रद्ध भएको कारण दोश्रो दिन मात्र हामी उड्न पायौं । सानो जहाज थोरै यात्रुहरू हुँदा सहयात्रीबीचको कुराकानी आकर्षक भए पनि अन्दाजी २० मिनट उडान पश्चात् जहाजबाट देखिने खोलानाला, पहाड, नदी सबै देखिन छोडेर जहाज बाक्लो बादलभित्र मात्र उड्न थाल्यो । एकैछिनमा अधिकांश यात्रुहरू रुन, कराउन तथा आ–आफ्ना इष्टदेवता, भगवान भाकल गर्न, गुहार्न थाले । जेहोस्, उडानको निर्धारित समयभन्दा करीब ४० मिनटपछि डाँडा, खोल्सी, खोला देखियो र जहाज धावन मार्गमा ओर्लियो । रुने, कराउने सम्पूर्ण यात्रुका अनुहारमा उज्यालो फर्कियो ।
निर्माण सम्पन्न पश्चात् प्रक्रिया पुर्याएर हस्तान्तरण हुनुपर्ने रहेछ । जस अनुसार ९० प्रतिशत जिल्ला सिंचाई कार्यालयको योगदान, १० प्रतिशत बराबर जनश्रमदान र सो १० प्रतिशतमध्ये २.५ प्रतिशत मरम्मत सम्भारको लागि नगद सङ्कलन गरी उपभोक्ता समितिमा राख्नुपर्ने प्रावधान रहेछ । पाइप जोड्न प्रयोग गरिएका फलामे पाता जिल्ला सिंचाई कार्यालयले आयोजना स्थलमा नछोडी फिर्ता लगेछ । विकल्पमा उहाँहरूले त्यही पट्याँसले बेरेर बाँध्नुहुने रहेछ । केही पानी चुहेर गए पनि, काम चलाउ भने भइराखेको रहेछ । सरकारी काम, कहिले जाला घाम भन्ने उखान चरितार्थ भए पनि, आफ्नो श्रमदानले बनेको आयोजनामा उहाँहरूको लगाव सराहना गर्ने लायकको थियो ।
पुगेको दिन सल्लेरी बजार बसेर भोलिपल्ट हामी जिल्ला सिंचाई कार्यालय गयौं । जिल्ला सिंचाई प्रमुख इन्जिनियर धनुषा घर भएका महानुभाव हुनुहुँदो रहेछ । शिष्टाचार भेटघाटपछि परियोजनास्थलको बारेमा आवश्यक जानकारी लियोंै हामीले । सरकारी आयोजना त्यो पनि ऋण अनुदानमा बन्ने नमुना सिंचाई कार्यक्रम भएकोले हामीले नक्सा सहित भौगोलिक लगायत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण तथ्यांक तथा जानकारी लिन चाह्यौैं । आयोजना निर्माण र सञ्चालनको जिम्मेवारी यही कार्यालयको हुन्थ्यो । कुलो सफलतापूर्वक चलेपछि स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने सञ्चालन विधि तय गरिएको थियो । कूल निर्माण लागत २ करोड १७ लाख भएको परियोजनामा १० प्रतिशत मूल्य बराबरको जनश्रमदान जुटाउनुपर्ने प्रावधान रहेछ । जसमध्ये हस्तान्तरण पश्चात परम्मत सम्भारको लागि २.५ प्रतिशत भने नगद नै जम्मा गर्नुपथ्र्यो उपभोक्ता समितिमा रहने गरी । परयोजना स्थलको भौगोलिक बनोट, भौतिक, जैविक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विवरण कार्यालयमा रहेको परियोजना प्रतिवेदनबाट उतार गरेर हामी देउसा जाने तयारीमा लाग्यौं । कार्यालयको प्रतिनिधि कोही हामीसँग गइदिनु भए सहज हुने हामीले अनुरोध गर्यौं कार्यालय प्रमुखसँग ।
कर्यालय प्रमुखको सल्लाह भने देउसा नगई सदरमुकाममा उपलब्ध जानकारीको आधारमा मात्रै सिंचाई विभागलाई प्रतिवेदन दिए पुग्ने भन्ने थियो । कारण देउसा विकट भूभागमा रहेको सदरमुकाम सल्लेरीबाट २ दिन हिंड्नुपर्ने, अति विपन्न राई जातीको बस्ती भएको ठाउँ भएकोले खान, बस्न पनि समस्या पर्नसक्ने भएकोले सदरमुकाममा उपलब्ध जानकारीलाई नै उहाँले प्रमाणित गरिदिनु हुने र त्यो अध्ययन टोलीको हितमै भएको उहाँको सुझाव थियो । सुझावका लागि हामीले उहाँलाई धन्यवाद भन्यौं ।
फर्किदाखेरी बाटोमा सोलुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद बल बहादुर केसी सँग तथा पूर्व मन्त्री सँग भेट भयोे । विश्वविद्यालयमा पढ्दाका साथी र २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलका सहकर्मी भएकोले भलाकुसारी भयो । सोलु आउनुको सन्दर्भ हामीले बतायौं । बिनियिोजित रकमको उल्लेखनीय हिस्सा आयोजना निर्माण स्थलमा नपुग्नुले स्थानीय समुदाय मर्कामा परिरहेको वास्तविकता हाम्रो टोलीले उहाँलाई स्मरण गरायो । शायद् उहाँहरू यस्तैमा अभ्यस्त भइरहनुभएकोले हाम्रो कुरालाई त्यति गम्भीरतासाथ लिएको मानिन मैले ।
हामी देउसाका लागि हिंड्यौं सल्लेरी बजारबाट । हिंडेको दिनको बास सल्यान भन्ने सानो पहाडी बजारमा बस्यौं । नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण यहाँसम्म आइपुग्ने रहेछ । हामीलाई खबर अद्यावधीक हुने अवसर पनि भयो । सल्यानमा पनि एउटा एयरपोर्ट निर्माणाधीन भएको थाहा पायौं हामी बास बसेको होटल व्यवसायीबाट । बिहान उठेर हामी बाटो लाग्यौं देउसा पुग्ने लक्ष्य बनाएर । पातलो जंगल र खोल्सा बीचको गोरेटो बाटोले गर्दा अल्मलिने सम्भावना थिएन । कृषिविद हरिहरजीसँग चुट्किलाको पोकै थियो, उहाँ सुनाइरहनुहुन्थ्यो । बाटो काटेको पत्तै हुंदैनथ्यो ।
गाउँ पुगेर हामीले सोधखोज गर्दे हामीले प्रधानपञ्चको घर पहिल्यायौं । कान्लाको तलमाथि नजिक नजिकै झुरूप्प घर भएको बस्ती थियो देउसा । अधिकांश बासिन्दा राईहरू हुनुहुन्थ्यो । खरले छाएका ढुंगा माटोका ससाना घरहरू । अन्नपात राख्न, सुकाउन, कुखुरा डोकोले थुन्न हुनेगरी दलान निकालेको बाहिरपट्टी । बाहिरियाहरू आएको कसैले खबर गरेछ प्रधानपन्चजी एकैछिनमा घर आइपुग्नुभयो ।
हामीले आउने उद्देश्य बतायौं । उपभोक्ता समितिलाई खबर गर्ने र भोलि बिहान उहाँकै आँगनमा समितिसँग छलफल गर्ने सल्लाह भयो । आर्थिक गरिबीको बावजूद ग्रामीण सादगीको कारण उहाँले हाम्रो खानपिनको बारेमा चासो लिनुभयो । हामीले खाना त खाएका थिएनोैं । सोही अनुसार उहाँलाई बतायौं र खानाको व्यवस्था भए हामी सशुल्क त्यो सेवा लिने कुरा गर्यौं । चामल पर्याप्त उपलव्ध नहुने रहेछ । उहाँले मकै भटमासको जोहो गरिदिनुभयो, हामीले भुटेको मकै भटमास खायोैं । त्यसदिन गाउँ घुम्ने कार्यक्रम भयो हाम्रो ।
भोलिपल्ट बिहान उपभोक्ता समितिसँग छलफलमा बसियो । अग्रज, सचेत किसान, समाजका जेठापाका ब्यक्तित्व गरी झण्डै २५÷३० जना भेला हुनुभएको थियो । अन्तरक्रियाको रूप लक्षित समूह छलफल रह्यो । विकासे भाषामा Focus Group Discussion भन्ने । आयोजनाको जिम्मा लिएको र बजेट खातामा आएको निकाय जिल्ला सिंचाई कार्यालयको सर्वे, इष्टिमेट आदि गरेछ । निर्माण सामग्रीको छनोट र आपूर्ति उसकै जिम्मा रहने भयो । प्राविधिकको उपस्थिति, उपलब्धता, सल्लाह र निर्देशन आदिमा गाउँलेको प्रशस्त गुनासो थियो । मुहान निर्माणमा सिमेन्टको मात्रा एवं चट्टानी भूभागमा प्रयोग गरिएको पोलिथिन पाइप र अड्काउने हुकको गुणस्तरमा उहाँहरूको विश्वास नरहेको कुरा बताउनुहुन्थ्यो । मरम्मत सम्भारको लागि जम्मा गर्नुपर्ने नगद अनुदानमा २.५ प्रतिशतले पुग्नेमा ५ प्रतिशत जम्मा गर्न बाध्य पारिएको कुरा भने सुन्दाखेरी हामीलाई पनि नाजायज लागेको थियो, जुन कुरा न्यायसङ्गत पनि थिएन । जनश्रमदान कुल लागतको १० प्रतिशत मात्र भए पुग्नेमा प्राविधिकहरू आएर काम अह्राएर मात्र जाने, अनुगमनमा नरहने भएकोले अधिकांश कार्य जनश्रमदानबाट भएको उहाँहरूको भनाइ थियो, झण्डै ५० प्रतिशत नै । खाना खाएर आधा दिन जस्तो पछि हामी सिंचाई आयोजनाले समेट्ने मुहानदेखि पुछारसम्म हिँड्ने भयौं । उपभोक्ता समितिका सदस्य र अरु गाउँलेहरूले हामीलाई देखाउने हुनुभयो ।
सिंचाई कुलोको श्रोतमा पानी पर्याप्त थियो । समशितोष्ण प्रदेशको हावापानीमा सिंचाई गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई पुग्ने जलाधार क्षेत्र देखिन्यो आँखाले अन्दाज गर्दा । प्रकृतिले दिएको वरदानलाई मानव आर्जित ज्ञान प्रयोग गरेर प्रविधि मार्फत आवश्यक ठाउँमा इन्जिनियरिंग तथा रैथाने सिपको उपयोगले पानी पुर्याउनु थियो । मुहानमा जलाशय बनाइएको थियो बग्ने पट्टी ढलान गरेर । त्यहाँबाट कुलो ढलान गर्दै पानी बग्थ्यो कुलोमा । झण्डै ६–७ किलोमिटर हुनुपर्छ मुहानदेखि पुछारसम्म गर्दा सिंचाईको लम्बाई । अलिकति चट्टानी भूभाग थियो, २–३ ठाउँमा गरी करीब ५०० मीटर जति । त्यो ठाउँमा करीब ६ इन्च ब्यासको पोलिथिनको पाइपबाट निरन्तरता दिइएको थियो प्रणालीलाई । २० फिटे पाइप लाई आपसमा जोडेर निरन्तरता दिइएको थियो पानीको प्रवाहलाई । जोडेको ठाउँ बाहिरबाट छुट्टिन्थ्यो, प्लास्टिक पग्लिएर सतह थोरै उठेर बनेको घेराले । गाउँलेहरूले बताए अनुसार, फलामको पाता Hot Plate तताएर पाइप जोडिने रहेछ । चट्टानको चिरा परेको ठाउँमा तारले बाँधेर वा किला ठोकेर पाइपलाई झुण्ड्याउने वा आड दिएर आवश्यक कोण मिलाइकन प्रवाह कायम गरिनुपर्ने रहेछ । पाइप जोडेको स्थान छुट्टिएको ठाउँमा स्थानीय रूपमा उपलव्ध भालुबाँसको पट्याँस (नाङ्ली) ले बेरेर खर, कुश वा तारले बेरेको देख्ता नबुझेर त्यसको कारण खोज्योैं । उहाँहरूले बताएको कुराले त साँंच्चै घत प¥यो ।
निर्माण सम्पन्न पश्चात् प्रक्रिया पुर्याएर हस्तान्तरण हुनुपर्ने रहेछ । जस अनुसार ९० प्रतिशत जिल्ला सिंचाई कार्यालयको योगदान, १० प्रतिशत बराबर जनश्रमदान र सो १० प्रतिशतमध्ये २.५ प्रतिशत मरम्मत सम्भारको लागि नगद सङ्कलन गरी उपभोक्ता समितिमा राख्नुपर्ने प्रावधान रहेछ । पाइप जोड्न प्रयोग गरिएका फलामे पाता जिल्ला सिंचाई कार्यालयले आयोजना स्थलमा नछोडी फिर्ता लगेछ । विकल्पमा उहाँहरूले त्यही पट्याँसले बेरेर बाँध्नुहुने रहेछ । केही पानी चुहेर गए पनि, काम चलाउ भने भइराखेको रहेछ । सरकारी काम, कहिले जाला घाम भन्ने उखान चरितार्थ भए पनि, आफ्नो श्रमदानले बनेको आयोजनामा उहाँहरूको लगाव सराहना गर्ने लायकको थियो ।
विकासको नाममा राजनीतिक तह, उच्च व्यवस्थापन, प्राविधिक पक्षको मिलिभगतमा सुदूर भेगका नागरिकलाई प्रलोभन, आश्वासनमा अल्मल्याएर निजी स्वार्थपूर्ति गर्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण थियो त्यो दशकौंदेखि चल्दै आएको । व्यवस्था, पात्र फेरिए पनि प्रवृत्तिको निरन्तरता थियो । अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुपर्ने राज्य भूमिकाबाट विमुख वा च्यूत मात्र नभई परनिर्भरताको सुस्त नशा पो गाउँ परिवेशमा पस्ने हो कि ? भन्ने डर थियो रैथाने ज्ञानमा आधारित स्वालम्बनको ठाउँमा ।