काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज आफ्नो मौजूदा मन्त्रिमण्डल विस्तार र हेरफेर गरी केही नयाँ अनुहार भित्र्याउनुका साथै भइरहेका केहीको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्नुभएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र विस्तारको सबैभन्दा ठूलो असर यसअघि रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई परेको छ । उहाँबाट रक्षा मन्त्रालय थुतेर प्रधानमन्त्रीले आफैँसँग राख्नुभएको छ । यसअघिको मन्त्रिपरिषद्मा शक्तिशाली रूपमा रहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तानेर जिम्मेवारीबिहीन बनाइएको छ ।
पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्रीको हिसाबले अर्थ मन्त्रालय हाँक्ने जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । नवनियुक्त मन्त्रीहरूमध्ये कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई शहरी विकास एवं लीलानाथ श्रेष्ठलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
यसअघिका महिला बालबालिका मन्त्री पार्वत गुरुङले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ ।
अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्का अरु मन्त्रीको जिम्मेवारी नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा पनि यथावतै रहेको छ ।
संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले आज मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गरी कार्य विभाजन गर्नुभएको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत् दिएको छ ।
यो पटकको विस्तारबाट संविधान बमोजिमको बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको हो । २०७२ को संविधानले २५ बढी मन्त्री नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्री बन्ने अभिलाषाका साथ राष्ट्रियसभामा जानुभएका सत्तारुढ दलका उपाध्यक्ष बामदेब गौतमको संसद् सदस्यताकै विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन विचाराधीन छ । प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारेकाे व्यक्ति सो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि मन्त्री बन्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था अर्को तँगारो बनेर तेर्सिएका कारण रिटको टुङ्गो लागेर राष्ट्रियसभा सदस्य कायम रहनुभएकै अवस्थामा पनि वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाभित्र गौतमको मन्त्री बन्ने अभिलाषा भने पूर्ण हुनसक्ने देखिँदैंन ।