फोहोरका थुप्रामा उम्रिएका हाननीय

नेपालमा सानातिना शब्दले काम चल्दैन जस्तो ठानेर ठूल्ठूला शब्द प्रयोग गर्ने गरिएको छ । जस्तैः प्रजातन्त्रको सट्टामा लोकतन्त्र । नेपालको सट्टामा नयाँ नेपाल । राजमार्गको सट्टामा लोकमार्ग । पूर्ण लोकतन्त्र । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता । पूर्ण मानवअधिकार ।  यस्ता अनेक शब्द जञ्जालमा हामी रमाएका छौँ । २०६२।६३ को आन्दोलनपछि शब्दमा धेरै खेल खेल्यौँ । शब्दका छर्रा उडायौँ । नेपाल एकै रातमा विगतका सबै परम्परा, मान्यता र परिचयबाट मुक्त भएको आभास हामीले शब्दमा दियौँ । संविधान सभाको एकपल्ट चुनाव हुन देऊ, नयाँ नेपालका सबै प्रगतिका ढोका खुल्छन् भन्यौँ । चुनाव भयो । त्यसपछि बितण्डा देखियो । पुरानो व्यवस्था प्रगतिको बाधक भएकाले यसलाई हटाऊँ भन्यौँ र हटायौँ पनि । नयाँ संविधान बनेपछि कायाकल्प हुन्छ भन्यौँ । नयाँ संविधान पनि बनायौँ । एकल शासन प्रणाली बाधक ठान्यौँ । केन्द्रको सिंहदरबारलाई गाउँगाउँ पु¥याएपछि विकासको मूल फुट्छ भन्यौँ । सिंहदरबार गाउँगाउँसम्म पु¥यायौँ पनि । केन्द्रको सरकारले नपुगेर हामीले प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार पु¥यायौँ । संसद् पु¥यायौँ । जनप्रतिनिधि पु¥यायौँ । मन्त्री पु¥यायौँ । सचिव पु¥यायौँ । सुरक्षा निकायदेखि विभिन्न कार्यालय पु¥यायौँ ।

व्यापारी र अपराधीको जालो राजनीतिमा रहेसम्म जुनसुकै तन्त्र र वाद आए पनि हात लाग्ने परिणाम यही हो । गोठालो गएको हो कि संसद्मा छु भन्नेसम्म हेक्का राख्ने हाननीयले देश र प्रदेशको उन्नति गर्छन् भनेर कसरी पत्याउने ? यी हाननीयहरू त विकृतिको फोहोरमा उम्रिएका झार मात्रै हुन् । फोहोरको स्रोत त माथि नै छ । यी त केबल विकृतिका बजारमा थपिएका आइटम मात्रै हुन् । बजार लगाउने र आइटम थप्ने त माथि नै छ । हो, त्यो 'माथि' भनेको राजनीतिक तहको उच्चस्थान नै हो । नेतृत्व नै हो

तर के त? यी सबै भएपछि जे कल्पवृक्ष गाउँगाउँमा फल्ने सपना बाँडिएको थियो, त्यो फल्यो त ? सानामसिना कुरामा समेत दोहोरो, तेहोरो करका मारमा आम नागरिक पर्नुपर्ने अवस्था आयो । जनप्रतिनिधि सिंहदरबार र शितल निवासको सिको गर्दै, पिर्का, मुडा, कुर्सी, अचानाको गिँड जेमाथि पनि उभिएर दुई जना प्रहरी जवानकै किन नहोस्, पिर्के सलामी लिन उद्यत रहे । यो अहिलेसम्म कायमै छ । स्थानीय तहको अनियमितता र भ्रष्टाचारले सङ्घीयताको पक्षमा बोल्ने मान्छेहरूलाई लाज लाग्ने र विरुद्धमा बोल्नेहरूलाई बल पुग्ने अवस्थमा पु¥याएको छ । तीनतीन तहका सरकार र जनप्रतिनिधि पालेर पनि सहेर बसेका जनता यी सबै विकृतिप्रति वाक्क भइसकेका छन् । केही अपवादलाई छोड्ने हो भने आम रूपमा नेता र जनप्रतिनिधिहरूमा अलिकति पनि लोकतान्त्रिक संस्कार देखिन सकेको छैन ।

संविधान र कानूनका पोथाले लोकतन्त्रको अभ्यास बसाउने होइनन् । यो त व्यवहारमा उतार्नुपर्ने कुरा हो । आदर्शमय राजनीति अपनाउने नेताले अब टिकट पाउने र चुनाव जित्ने सम्भावना क्रमशः टाढिँदै गएको छ । राजनीतिमा व्यापारिक र अन्य धन्दावाला स्वार्थले स्थान पाएको छ । अब विचारको राजनीतिका ठाउँमा तिकडमवाला र नाफामुखी राजनीति विस्तारै हावि हुँदै गइरहेको छ । नाफामुखी र जस्केलाको राजनीतिले नेपालको बजार बेलाबेलामा तताइरहेकै छ ।

संसद्मा पठाएका सांसद्लाई संसदीय अभ्यासको व्यवहारको अलिकति पनि हेक्का छैन । पहिलेपहिले केन्द्रले सिकाएका तोडफोड र गुण्डागर्दी अब प्रदेशले सिक्दैछन् । पछिल्लोपल्ट हिजो प्रदेश नंबर ५ मा जे बितण्डा देखियो, त्यो देख्दा देख्ने जनतालाई त्यस्ता नेता चुनेकोमा लाज लागेर आयो । मच्चीमच्ची कुर्सी, टेबल फुटाउने र तोडफोड गर्ने खलिपाहरूलाई कसरी जनप्रतिनिधि मान्ने ? धेरै बल भएका यस्ता हाननीयहरूलाई ज्यालामा बाटो खनाउन, भिर पहरा फुटाउन र खेत जोत्न लगाउने योजना ल्याउनुपर्ने हो कि जस्तो देखिँदैछ ।

जबसम्म हामी आचरणमा सुधार गर्दैनौँ, तबसम्म शब्दले केही लछार्दैन । यस्ता हाननीयहरूलाई दलहरूले संसद्बाट हटाउन सक्दैनन् । किनभने यी ठूलै पैसाको बिटो फ्याँकेर टिकट पाउन सफल भएका व्यक्तिहरू हुन् । व्यापारी र अपराधीको जालो राजनीतिमा रहेसम्म जुनसुकै तन्त्र र वाद आए पनि हात लाग्ने परिणाम यही हो । गोठालो गएको हो कि संसद्मा छु भन्नेसम्म हेक्का राख्न नसक्ने यस्ता कुर्सी, टेबल हाननीयले देश र प्रदेशको उन्नति गर्छन् भनेर कसरी पत्याउने ? यी हाननीयहरू त विकृतिको फोहोरमा उम्रिएका झार मात्रै हुन् । फोहोरको स्रोत त माथि नै छ । यी त केबल विकृतिका बजारमा थपिएका आइटम मात्रै हुन् । बजार लगाउने र आइटम थप्ने त माथि नै छ । हो, त्यो ‘माथि’ भनेको राजनीतिक तहको उच्चस्थान नै हो । नेतृत्व नै हो ।

राजनीतिक दलहरूका नेतृत्वले जबसम्म पहिले आफैँ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आचरणमा ढली उदाहरण बन्न सक्दैनन्, तबसम्म पार्टीभित्रका विकृति पखालिँदैनन् । जबसम्म पार्टीभित्रका विकृति पखालिँदैनन्, तबसम्म यस्तै खिचडी र वर्णशङ्कर व्यवस्था भोगिरहनुपर्ने हुन्छ । अतः माथिबाटै शुद्धीकरण गर्दै तलसम्म झ‍ारपात गोड्नु लोकतान्त्रिक समयको माग हो । तर के, यसका लागि ‘माथि’ तयार छ ?