नेकपाले पार्टीलाई गुटबन्दीबाट मुक्त गर्न सबैखाले प्रतिष्ठानहरुलाई संकुचनमा ल्याउने निर्णय गरेको बुझिन आएको छ । पार्टीले गरेको निर्णय नै भए अपानी मार्फत तल्लो कमिटीसम्म आइपुग्ने छ । यदि यस्तै निर्णय गरेको भए पार्टी नेतृत्वले बग्रेल्ती प्रश्नहरुको उत्तर दिनु पर्ने हुन्छ । अहिले नेकपामा गुटगत राजनीतिको गृहकार्य भएको कसलाई थाहा छैन र ? त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हामीले देखेकै छौं । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीलाई कर्नरमा पारेर तेजोबध गर्ने र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौति गर्ने प्रयत्न जसरी भयो त्यसमा देखिन्न र ? यसलाई गुटबन्दी भन्न सकिन्न र ? यदि सकिन्न भने जननेता मदन भण्डारीका सम्मानमा स्थापना गरेको मदन भण्डारी फाउण्डेशन माथि किन निशाना ?
पार्टी नेतृत्वलाई लाग्नसक्छ उसले पालेको कुण्ठा उ बाहेक कसैलाई थाहै छैन । तर, कार्यकर्ता र जनताको पंक्तिले उनीहरुका सबै अपेक्षा, चाहना र उद्देश्यहरु बुझिसकेका हुन्छन् । कहीं बीचैमा सम्झौता गर्नु पर्दा पनि मुख्य स्वार्थहरुलाई गौण बनाएर सहमति गरेको पाइन्छ । अनि स्वार्थहरु समय परिपक्व हुन नपाउँदै बाहिर आउने गर्छ र त्यसले पार्टी विग्रहको सम्म रुप लिने गर्छ । अहिले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखिएको समस्या यही हो।
नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गर्ने तथा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई संगठनात्मक रुप दिनु भएको क. पुष्पलालले कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गरी नेपालका श्रमजीवी किसान मजदूरहरुका पक्षमा उभिने पार्टी दिनुभयो । जो नेपालको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्तिको रुपमा उभिएको छ । यसबीचमा नेकपाभित्र धेरै उतार चढावहरु नआएका होइनन् । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र देखिएका व्यक्तिगत अपेक्षाहरुलाई सैद्धान्तिक र बैचारिक रुप दिएर पार्टी विभाजन नभएको पनि होइन । हामीले यस्ता थुप्रै परिस्थितिको सामना गरेका छौं ।
पार्टी नेतृत्वलाई लाग्नसक्छ उसले पालेको कुण्ठा उ बाहेक कसैलाई थाहै छैन । तर, कार्यकर्ता र जनताको पंक्तिले उनीहरुका सबै अपेक्षा, चाहना र उद्देश्यहरु बुझिसकेका हुन्छन् । कहीं बीचैमा सम्झौता गर्नु पर्दा पनि मुख्य स्वार्थहरुलाई गौण बनाएर सहमति गरेको पाइन्छ । अनि स्वार्थहरु समय परिपक्व हुन नपाउँदै बाहिर आउने गर्छ र त्यसले पार्टी विग्रहको सम्म रुप लिने गर्छ । अहिले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखिएको समस्या यही हो ।
पूर्व एमाले वा पूर्व माओवादीमा गुटबन्दी थिएन भन्न खोजिएको होइन, अहिले नेकपामा गुटबन्दी विहीन बनाउनका लागि भन्दै केही विचार समूह वा वैचारिक दृष्टिले स्थापना गरिएका प्रतिष्ठानहरुलाई सङ्कुचन गराउने कुरा आएको छ । त्यो सङ्कुचन हुन सक्दैन । कसैको विचार वा भावनालाई कसैले रोकेर रोक्न सक्दैन । नेकपाले ती प्रतिष्ठानहरुलाई रोक्नु भनेको अझ सङ्गठित रुपमा अघि बढ् भनेर लाइन दिएको कार्यकर्ताहरुले बुझेका छन् ।
नेकपाभित्र गुट उपगुट अहिले सिर्जना भएको हो र ? तपाई नेताहरु जहिलेसम्म एयरपोर्टमा माला थाप्न गला अघि सार्नुहुन्छ, तबसम्म गुट हराउँदैन । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी एकीकरण हुँदा गुटविहिन भएर एकीकरण भएका हुन् र ? हुन भने तपाई नेतृत्वमा रहेकाहरुले भन्नु प¥यो ! पार्टी एकीकरण गर्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निक्कै लचकता देखाउनु भएकै हो । जो हिस्सा साझेदारी प्रतिशतले प्रमाणित गरेको छ । शुरुका दिनमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व माओवादी पार्टीलाई दपेटेर पार्टी एकीकरणमा ल्याएको होइन खुशी पारेरै ल्याएको हो । तर, पार्टी बलियो बनाउने भन्दा पनि एकीकरण गर्नेसम्मको कुरा मात्रै नेताहरुले गर्नुभयो । त्यसो भएकोले प्रतिशतमा ओलीले निक्कै लचकता देखाउनु भएको थियो । तर, अर्का अध्यक्षले एकताको महाधिवेशनसम्म पर्खिने धर्य गर्न नसक्नुको परिणामले परिस्थिति उल्टाएको हो । धेरै कार्यकर्ताहरुले एकताको महाधिवेशन पछिको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हो भन्ने मानसिकता बनाएका थिए । पछिल्लो घटनाले कार्यकर्ताहरुमा यो द्विविधाको अन्त्य गरिदिएको छ ।
पार्टीभित्रको गुट हटाउन पहिला नेताहरुले परिवारवाद हटाउनु पर्छ । त्यसपछि कार्यकर्ता लाम लगाएर गर्धन थापेर माला ग्रहण गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ । नेताहरुले यति प्रतिशत मेरो भनेपछि प्रतिशत त बढ्न र घट्न पनि सक्छ । त्यसलाई आफ्नो पक्षमा बनाउन गृहकार्य स्वभाविक रुपमा हुन्छ । कतिपय जिल्ला कमिटीका सदस्य र गाउँ कमिटीका अध्यक्ष एउटै व्यक्ति किन हुन पुग्यो ? त्यो कोटा र गुटको कारणले होइन ? जो जहाँ बढी छ उसैलाई नेतृत्व गर्न दिए हुँदैन र अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यसैगरी प्रतिशत माग्ने र प्रमुख पूर्व माओवादी भए उपप्रमुख पूर्व एमाले वा प्रमुख पूर्व एमाले भए उपप्रमुख पूर्व माओवादी भन्ने नै आउँछ होला । अनि टिकट नपाउनेले पाउनेलाई देखाउने होला होइन र ? निश्चित छ, अब नेतृत्वको तँछाड, मछाड गर्ने हो भने जनताले के गर्छन् देखिन्छ नै । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पूरै कार्यकाल सरकार चलाउन दिने रे ! अचम्मको कुरा आएको छ । त्यो त कुनै अमुक अमुक नेताले दिने हो र ?
नेपालको राजनीतिक विचारको लडाईमा जनताको बहुदलीय जनवादले विजय हाँसिल ग¥यो । त्यस विचारको वर्तमान नेता केपी शर्मा ओली हो, त्यसकारण एक पटक ओलीको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई बहुमत दिउँ भनेर नेपाली जनताले जनताको बहुदलीय जनवादलाई अनुमोदन गर्दै केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपालाई झण्डै दुईतिहाइको मत दिएका हुन् । बीचमा आएर किचलो झिक्नु पर्ने कुनै कुरै थिएन । त्यतिमात्र होइन, अहिले बस्तुगत परिस्थितिको जायजा लिन केही सहमति भएको छ । जे सहमती बाहिर आएको छ त्योभन्दा बढी नै अपेक्षा गरेर केही विचारहरु बाहिर आएका छन् । आकांक्षा राख्नु त ठीकै हो । तर, अड्डी कसेर ‘भएन भने … ’ भन्नेखालका मुर्खता जसले देखाउँछ त्यो घरको न घाटको हुनेछ । अबको महाधिवेशन पछि पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हो भनेर केही लेखहरु बाहिर आएका छन् । ठीक छ, उहाँको आकांक्षा हुन सक्ला तर पछि अस्ति पार्टी एकीकरण हुँदा नै यही सहमती भएको थियो त्यसकारण सर्वसम्मत हुनुपर्छ भन्ने चाही नआओस् । त्यतिखेर, अध्यक्षको प्रत्यासी माधव पनि हुने सम्भावना त्यतिकै छ । त्यसकारण कम आँकलन गरेर सम्भावनाहरुलाई नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन।
जबजः नेपालकै वैचारिक गाइड लाइन
नेपाली जनताले गएको स्थानीय निर्वाचन र संसदीय निर्वाचनमा अनुमोदन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद नेकपामा मात्र होइन नेपालकै वैचारिक गाइड लाइन हो । यसमा कसैले शंका नगरे हुन्छ । जननेता मदन भण्डारीले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलाई जनताद्वारा अनुमोदन गराउनु पर्छ जनताको पार्टी बनाउनु पर्छ भनी कम्युनिष्ट पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा जनताको बहुदलीय जनवाद प्रतिपादन गर्नु भएको थियो । जननेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन गर्नु भएको जनताको बहुदलीय विचारलाई मान्ने सचेत केही अग्रपंक्तिका विचारशील व्यक्तित्वहरुले स्थापना गरेको मदन भण्डारी फाउण्डेशनको गतिविधि भनेको बैचारिक स्तरकै हुनेछ, यसलाई सङ्कुचन गर्ने गरी केही पक्ष र क्षेत्रबाट सङ्कुचन गराउने गृहकार्य गर्दै गरेको बुझिन आएको छ । यो कार्यलाई सारमा विनास काले विपरित बुद्धि भन्न सकिन्छ ।
पार्टीलाई गुटबन्दीबाट हटाउने हो भने त्यसभन्दा अगाडि पार्टी एकीकरण भइसकेपछि पनि पूर्व माओवादीका पुराना जिल्ला कार्यालयहरु बन्द भएका छैनन् ती अड्डाहरु खाली गर्नुप¥यो । पुरानै पार्टी कार्यालयहरुबाट जिल्ला जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका पार्टी होइनन् गुट हुन ती अड्डाहरु बन्द गर्नु प¥यो । एकीकरण भएपछि पनि नेताहरुले गोजीबाट एक दुई थान नाम लिष्टबाहेक केही बुझाएका छैनन् । सबै जिल्लामा रहेका पूर्व एमाले वा पूर्व माओवादीका पुराना कार्यालय अब नेकपाको कार्यालय बनेपछि रुपान्तरण गर्नु प¥यो । गुटगत शैली हटाउन प्रतिशत हटाउनु प¥यो, अनिमात्रै गुटविहिन पार्टीको परिकल्पना गरौं । काम गुटगत नै गर्ने अनि निर्णय गुट विहीनको गर्ने ? यो निर्णय सान्दर्भिक हुन सक्दैन ।
मदन भण्डारी फाउण्डेशनलाई सङ्कुचन गर्नुभन्दा पहिला नेकपाका नेताहरुका नाममा भएको सबै प्रतिष्ठानहरुको लिष्ट बनाऔं । अनि ती प्रतिष्ठान कसरी बनेका छन्, के गर्दैछन्, त्यसको पनि लेखाजोखा गरौं । कहाँबाट शुरु गर्ने ? पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान, मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठान, नरबहादुर कर्माचार्य स्मृति प्रतिष्ठान अथवा देशैभरि सञ्चालन भइरहेका प्रतिष्ठानहरु नियन्त्रण गर्ने ? पूर्व माओवादीहरुले सञ्चालन गरेका शहीद स्मृति प्रतिष्ठानहरु के गर्दैछन् ? सरकारबाट ल्याएका करोडौं रकमको हिसाव समेत नराखी अस्तव्यस्त रुपमा सञ्चालन भइरहेका प्रतिष्ठानसरह मदन भण्डारी प्रतिष्ठानलाई लिने गल्ती कसैले गर्नु हुँदैन । मदन भण्डारी प्रतिष्ठानमा रहेका सदस्यहरु केपी ओली वा विद्या भण्डारीलाई मान्ने भएकै आधारमा गुटबन्दी देख्ने हो भने गुटको वैधानिक अनुपात ६०÷४० प्रतिशत हटाउँदा राम्रो हुन्छ ।
पार्टीलाई गुटबन्दीबाट हटाउने हो भने त्यसभन्दा अगाडि पार्टी एकीकरण भइसकेपछि पनि पूर्व माओवादीका पुराना जिल्ला कार्यालयहरु बन्द भएका छैनन् ती अड्डाहरु खाली गर्नुप¥यो । पुरानै पार्टी कार्यालयहरुबाट जिल्ला जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका पार्टी होइनन् गुट हुन ती अड्डाहरु बन्द गर्नु प¥यो । एकीकरण भएपछि पनि नेताहरुले गोजीबाट एक दुई थान नाम लिष्टबाहेक केही बुझाएका छैनन् । सबै जिल्लामा रहेका पूर्व एमाले वा पूर्व माओवादीका पुराना कार्यालय अब नेकपाको कार्यालय बनेपछि रुपान्तरण गर्नु प¥यो । गुटगत शैली हटाउन प्रतिशत हटाउनु प¥यो, अनिमात्रै गुटविहिन पार्टीको परिकल्पना गरौं । काम गुटगत नै गर्ने अनि निर्णय गुट विहीनको गर्ने ? यो निर्णय सान्दर्भिक हुन सक्दैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई वा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समर्थन गर्नेहरुको संख्या बढी भएका कारण उनीहरुको धरातल नै उखेल्ने शैली नै गुटगत रहेको देखिन्छ, कार्यकर्ताहरु यो मान्न तयार छैनन् । हटाउने हो भने झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, समर्थितहरु बसेको वा उहाँहरुले नेतृत्व गरेको प्रतिष्ठानहरु हटाऔं । कुनै कुनै प्रतिष्ठानलाई लाखौं, करोडौं रुपैयाँ राज्य कोषबाट उपलब्ध गराउन दवाव दिने आफूलाई मन नपरेका प्रतिष्ठानहरुमा गुट सञ्चालन भएको भन्दै बन्द गर्ने ? यो कस्तो नजर हो गुटबन्दी देख्ने ? त्यसकारण कसैको सनक वा लहडको भरमा निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि अब महाधिवेशनका लागि वैचारिक बहसलाई खुला गर्नु सान्दर्भि हुने छ । बैचारिक बहस खुला गरौं ।