प्राय उच्च शिक्षासंग सम्बन्धित सामग्रीहरु पत्रिकाहरुमा त्यतिबेला बग्रेल्ती आउने गर्दछन् जब पदाधिकारीहरुको समयाबधि सकिन थाल्दछ। वास्तवमा विश्वविद्यालय सम्बन्धी लगातार बहस यस कारण पनि जरुरी छ कि उच्चशिक्षा नै देशको प्रगतिको आधार पनि हो। त्यसैले विश्वविद्यालयमा हुनै पर्ने केही आधारभुत कुराहरु यहाँ प्रस्तुत छन्, जस्तै: अध्यापन र अनुसन्धान।
प्राध्यापकहरुले विशेष परिधि भित्र रहेर आफ्नो बिषय अन्तर्गतको पठन-पाठनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिँदा उत्तरदायित्व समेत बोध हुने र गर्नुपर्ने कार्य समेत अत्यन्त गम्भीरताका साथ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ त अरुले तयार गरिदिएको पाठ्यक्रमका केही अंश पढाइदिए पछि प्राध्यापकको कार्यले पूर्णता पाउँछ, न पाठ्यक्रम तयार गर्ने झन्झट न मुल्याङ्कनको टन्टा।
म विशेष गरी यहाँ कुरा गर्दैछु त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रि.वि) को । किन यस विश्वविद्यालयले सेमेस्टर प्रणाली लागु हुँदाहुँदै पनि पढाइ सकिएका विषयहरुको परिक्षा गर्न सकिरहेको छैन? त्रि.वि. मा संलग्न प्राध्यापकहरु, जो सेमेस्टर प्रणालीको अन्तर्निहित गुणहरुसंग जानकार छन्, यहाँ सेमेस्टर प्रणाली ठिमाहा भएकोले यस्तो भएको जिकिर गर्छन्।कसरी ठिमाहा भयो त त्रि.वि. को सेमेस्टर प्रणाली? बिशेषत, सम्बन्धित प्राध्यापकले तीनवटा जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुन्छ: पाठ्यक्रमको निर्माण, सो पाठ्यक्रमको पठन-पाठन, र अन्तिममा मुल्याङ्कन। धेरै प्राध्यापकहरुको राय छ कि त्रि.वि. मा पहिले नै भएका पाठ्यक्रमलाइ कैंचीले काटे जसरी दुई टुक्रा पारेर एक बर्षलाई ६-६ महिनाका हिसाबले भाग लगाइयो। प्राध्यापकहरुलाई कुनै पनि बिषयको पठन-पाठनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिइएन (अथवा लिएनन्)। अनि परीक्षालाई केन्द्रिकृत गरियो र यसो गर्नुमा विभिन्न लालचहरुबाट पदाधिकारीहरु बिमुख हुन नसक्नु मुख्य कारण रहेको कुराहरु पहिले पनि पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भई सकेका छन्। यतिमात्र नभएर त्रि.वि.मा सेमेस्टर प्रणाली लागु गर्न बनेको कार्यदलले जुन प्रतिवेदन पेस गर्यो सन् २०१२ मा, त्यसमा समावेश भएका धेरै कुराहरु तोडमतोड़ गरेको कुराहरु पटक पटक उठिरहेका छन् जसले गर्दा यो ठिमाहा हुन पुग्यो।
प्राध्यापकहरुले विशेष परिधि भित्र रहेर आफ्नो बिषय अन्तर्गतको पठन-पाठनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिँदा उत्तरदायित्व समेत बोध हुने र गर्नुपर्ने कार्य समेत अत्यन्त गम्भीरताका साथ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ त अरुले तयार गरिदिएको पाठ्यक्रमका केही अंश पढाइदिए पछि प्राध्यापकको कार्यले पूर्णता पाउँछ, न पाठ्यक्रम तयार गर्ने झन्झट न मुल्याङ्कनको टन्टा।
जिम्मेवारीबाट टाढै पन्छिएर विश्वविद्यालयको पदलाई देखाउने दाँत बनाउने प्राध्यापकहरुलाई त अहिलेको प्रणालीले खुशी नै बनाएको हुनुपर्छ। साँच्चै, नदुखेको टाउको डोरी लगाएर किन दुखाउने ? तर, त्रि.वि. को अलिकति पनि भलो चाहने प्राध्यापकहरुका लागि त यो एउटा निकै ठुलो चुनौती हो। यदि सेमेस्टर प्रणालीको मुख्य आधारलाई पछ्याउंदै प्राध्यापकलाई नै जिम्मेवारी दिएको भए अहिलेको महामारीमा देखिएको समस्या समेत विभिन्न उपायहरु निकालेर समाधान गर्न सकिने थियो, जस्तै: १) अघिल्लो सेमेस्टरका परिक्षाहरु सम्भव भएसम्म अन-लाइनको माध्यमबाट सम्बन्धित प्राध्यापकले लिने, २) सो सम्भव नभएमा, आन्तरिक परिक्षाको मुल्याङ्कनलाई आधार मानी ग्रेड प्रदान गर्ने, ३) आउने सेमेस्टरका पठन-पाठन अन-लाइनको माध्यमबाट (सम्भव हुने विषयहरु रोजेर) अगाडि बढाउने, ४) प्रयोगात्मक परिक्षाहरु छन् भने समय अनुकुल भएपछि शुरु गर्ने गरी थाँती राख्ने आदि।
नेपाल भित्रैका केही विश्वविद्यालयहरुमा (जस्तै काठमाडौँ विश्वविद्यालय), जहाँ साँच्चिकै सेमेस्टर प्रणाली लागु भएको पाइन्छ, यस पीडादायी समयले निम्त्याएको समस्याको केही सजिलो उपाय खोजी गर्न सफल भएको देखिएको छ।समस्याको उपाय खोज्न यसकारण सजिलो भएको छ कि सो विश्वविद्यालयले सेमेस्टर प्रणालीको मुटु मानिने मुख्य कुराहरुलाई आत्मसात गरेको छ।
यदाकदा, प्राध्यापकहरुलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिँदा मुल्याङ्कनमा विद्यार्थीलाई भेदभाव पो हुन्छ कि भन्ने समेत सुनिन्छ। सेमेस्टर प्रणालीमा यसको गुन्जायस अत्यन्त न्यून हुन्छ किनकि नियमित परिक्षा त्यो पनि विद्यार्थीकै संलग्नतामा हुने र चित्त नबुझे विद्यार्थीले अपिल गर्न पाउने प्रावधान समेत रहन्छ। सेमेस्टर भरी विद्यार्थीहरुसंगै रहेर पढाउने प्राध्यापकले भन्दा बढी अरु कस्ले मुल्याङ्कन गर्न सक्ला? वास्तवमा जिम्मेवारीले विश्वासको मात्रा झन् बढाउँछ। के यो साँच्चै विश्वासको कमीले गर्दा नै हो त? यदि हो भने, आफ्ना प्राध्यापकलाई समेत विश्वास गर्न नसक्ने कस्तो विश्वविद्यालय? यदि अरु केही अन्तर्निहित कुराहरुले गर्दा सेमेस्टर प्रणालीको सार तत्व नै नरहने गरी कार्यहरु भई रहेका छन् भने भावी सन्ततिले हामीलाई धिक्कार्ने छन्, केही राम्रो गर्न सक्ने अवस्था आउँदा समेत विश्वविद्यालयलाई उकास्न नसकेको आरोप हामी माथि नै लाग्नेछ।
दोश्रो कुरा रह्यो विश्वविद्यालयमा हुने अनुसन्धानको। त्रिभुवन विश्वविद्यालय विश्वकै एक ठुलो विश्वविद्यालय हुनुमा गर्व त गर्दछ तर देशैभरि (७६ जिल्ला) फैलिएका आफ्ना ५ वटा अध्ययन संस्थान, ४ वटा संकाय अनि ११०० भन्दा बढी कलेजहरुलाई गुणस्तर कायम राख्दै व्यवस्थापन गर्न शायदै सफल छ। नेपालका कुल विद्यार्थी मध्ये लगभग ८०% भर्ना गर्ने यस विश्वविद्यालय के उनीहरुलाई उच्चस्तरको ज्ञान र सिप दिन सफल छ त? सरकारी अनुदान र बिद्यार्थी शुल्ककै भरमा चल्ने हुँदा यो संस्था चुस्त दुरुस्त हुन र विश्वस्तरीय अनुसन्धान गर्न निकै मिहिनेत गर्नु पर्ने देखिन्छ। भौतिक पुर्वाधार, प्रयोगशाला अनि पुस्तकालयका चुनौतीहरु यस संस्थालाई उकास्न बाधक रहेको कुरा बेला बेलामा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु ब्यक्त गरिरहेका हुन्छन्। नेपालमा उच्च शिक्षामा सरकारको औसत लगानी कुल अर्थतन्त्रको ०.३ प्रतिशत मात्र छ जुन संसारका धेरै मुलुकहरुको तुलनामा अत्यन्तै न्यून हो। त्यसमा पनि सबै जसो लगानी तलब दिंदा नै ठिक्क हुन्छ जसले गर्दा अनुसन्धानका निम्ति उपकरण, नयाँ सुबिधा तथा मर्मत सम्भारमा सधैं अभाव खड्किने गर्छ।
त्यसैले अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान विश्वविद्यालयको रुपमा विकसित गर्दै अरु क्याम्पसहरुलाई अध्धयन-अध्यापन गर्ने स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने बेला आइसकेको कुरा समेत जोडतोडले उठ्न थालेका छन्। हालसालै एक अन्तर्राष्ट्रिय निकायले गरेको समिक्षामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय विश्ववरियता क्रममा केही अब्बल देखिएको थियो (विश्वका १००० राम्रा विश्वविद्यालय भित्र पर्ने नेपालको एक मात्र वि.वि.), तर यसको अनुसन्धानमा हुने अन्तर्य केलाउने हो भने आफ्नै विश्वविद्यालयमा भएका अनुसन्धान पर्दैनन्, यहाँका विज्ञहरुले बाहिरी संस्थाहरुसंग सहकार्य गरी भएका प्रकाशनहरुले भरथेग गरेको पाईन्छ ।
अझै रमाइलो कुरा त के छ भने, अनुसन्धानलाई प्रार्थमिकतामा राखेको भन्दै गर्दा त्रि.वि. ले कुनै पनि प्राध्यापकले बर्षभरिमा ९ क्रेडिटको अध्यापन गर्नु पर्ने भनी सबै निकायमा परिपत्र गरेको छ, चाहे त्यो जुनसुकै स्तरको प्राध्यापक किन नहोस्। यसले के देखाउँछ भने त्रि.वि.मा अनुसन्धान तथा सेवाका क्षेत्रमा योगदान नै नदिए पनि सजिलै प्राध्यापक हुन सकिन्छ। यो कुरामा काठमाडौँ विश्वविद्यालय केही परिपक्व देखिन्छ। त्यहाँ नियुक्ति पत्र दिँदा नै प्राध्यापन, अनुसन्धान तथा सेवामा दिनु पर्ने समयको निश्चित मापदण्ड छ, जस्तै: प्राध्यापक र सह-प्राध्यापकले शिक्षणमा ५०%, अनुसन्धानमा ३० % र सेवामा २०% समय दिनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी, उप-प्राध्यापकले शिक्षणमा ७०%, अनुसन्धानमा २० % र सेवामा १०% तथा लेक्चररले शिक्षणमा ८०%, अनुसन्धानमा १० % र सेवामा १०% समय दिनु पर्ने।
जति माथिल्लो तहमा पुग्यो उसको अनुसन्धान र सेवामा दिनुपर्ने समय बढ्दै जान्छ, जसले गर्दा विश्वविद्यालयले विश्वस्तरीय अनुसन्धानमा योगदान पुर्याउन सक्छ भने प्राध्यापकहरुले पनि विश्वका जुनसुकै ठाउँका समकक्षीहरुसँग प्रत्येक कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्। जसले जेसुकै भनेपनि त्रि.वि. मा नियुक्ति पाउने प्राध्यापकले आँफुले कुन क्षेत्रमा कति समय दिनुपर्ने हो केही जानकारी नहुने रहेछ, जुनकुरा म आँफैले दुई बर्षपछि मात्रै थाहा पाउँदैछु, त्यो पनि निकै सोधखोज गरेपछि मात्रै।
अब नेपालमा रहेका विश्वविद्यालयको संयन्त्रको बारेमा केही कुराहरु। नेपालमा विश्वविद्यालय हाँक्न सक्ने सक्षम प्राज्ञको खडेरी नभएको तर नैतिकता भने नराम्रोसँग जकडिएको देखिन्छ, बिशेष गरी राजनीतिसँग। एकाधपटकलाई छाडेर २०४६ को प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात योग्यता र क्षमताको आधारमा सक्षम र प्रतिस्पर्धी नेतृत्व नेपालका विश्वविद्यालयहरुले पाउन सकेका छैनन्। पत्रपत्रिकाका प्राय धेरै लेखहरु उच्चशिक्षा र राजनीतिसंग केन्द्रित हुने गर्छन् र निचोड निकाल्छन् ‘शिक्षामा राजनीति हावी’ भएकोले यस्तो भएको हो। विश्वविद्यालय शिक्षाले देश विकासमा ठुलै असर गर्ने हुनाले हुनसक्छ एसियाली विकास बैंक जस्ता संस्थाले समेत दक्षिण एसियाका उच्च शिक्षालाई राजनीतिबाट मुक्त राख्नु पर्ने सुझाब दिएको विभिन्न लेखहरुले देखाउँछन्। प्राय बिकसित मुलुकहरुका विश्वविद्यालयले अनुसन्धानद्वारा निखारिएका सक्षम युवा जनशक्ति उत्पादन गर्छन् र त्यहाँका सरकारले राज्य संचालन तथा अन्तरराष्ट्रिय बिषयमा सरसल्लाह गर्नका लागि प्राध्यापकहरुको ज्ञानको सदुपयोग गर्छन्।
तर नेपाल सरकारले त प्राज्ञहरुले दिएका सुझाबहरु नमान्ने मात्र हैन विधेयकमा समेत स्वायत्तताको कुरै राख्न चाहँदैन। शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा समेत उपकुलपतिलाई जुनसुकै बेला पदबाट हटाउन सकिने प्राबधान राखिएको बाट समेत नेपाल सरकारले उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थालाई प्राज्ञिक स्वतन्त्रता दिन नचाहेको कुरा प्रष्ट हुन्छ। त्यसको बिरोध स्वरूप नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपतिहरु मिलेर पत्रकार सम्मेलन गर्दै उच्च शिक्षा सार्वजनिक चासोको विषय भएको र यसलाई पूर्ण प्राज्ञिक स्वतन्त्रता दिनुपर्ने बताउँदै आएकाछन्, तर उनीहरु पदमा हुँदा के कति प्राज्ञिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाए, त्यो पनि खोजको विषय नै हो।
यसरी विश्वविद्यालयका पदाधिकारी छान्दा प्रतिस्पर्धा माध्यमबाट छनोट गरेमा सक्षम, प्रतिबद्द तथा योग्य व्यक्ति कार्यकारीमा जान्छ र प्राज्ञिक गरिमालाई मलजल गर्न सक्छ। कतिपय राम्रा विश्वविद्यालयमा (मेरो आफ्नै अनुभवमा समेत) त उपकुलपतिको उम्मेदवारले सबै सरोकारवालाहरुका अगाडि (प्राध्यापक, विद्यार्थी तथा कर्मचारी) आफ्नो प्रस्तुति गरेपछि त्यहाँ उठेका प्रश्नहरुको चित्तबुझ्दो जवाफ दिएमा भोटको माध्यमबाट आँफुलाई अब्बल साबित गरे मात्र विश्वविद्यालयको बागडोर सम्हाल्न पाउँछन्। यस्तै नै हुनुपर्छ भन्ने त होइन तर योग्य व्यक्तिलाई सही ठाउँमा लैजान सके मात्र उच्च शिक्षाले निश्चित मार्ग समाउन सक्छ ।
अन्त्यमा, विश्वविद्यालय एउटा स्वायत्त संस्था हो र यसको नीति नियम कार्वान्वयनमा सरकार तथा कुलपतिको कुनै हस्तक्षपकारी भूमिका गलत हो। कुलपति (प्रधानमन्त्री) तथा सहकुलपति (शिक्षा मन्त्री) विश्वविद्यालय सिनेटको पदेन सदस्य रहेपनि कुनै कार्यकारी भूमिका हुँदैन, त्यसैले एक प्राज्ञिक उपकुलमाथि कुनै पनि किसिमको हस्तक्षप हुन नहुने विज्ञहरु तर्क गर्दछन्। यो तबसम्म सम्भव हुँदैन जबसम्म प्राज्ञिक मर्यादालाई शिरोपर गर्दै प्राज्ञहरू राजनीतिक दलहरुको आशिर्बाद थाप्ने तथा राजनैतिक दलहरुले प्राज्ञिक थलोलाई आक्रमण गर्ने परिपाटी दुवै पक्षबाट बन्द हुँदैन। अहिले भैरहेको व्यवस्था अन्त्य भएर एक बिज्ञ समुहको प्रतिनिधिमुलक कार्यकारी भएमा मात्र राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न सकिने मत धेरैको देखिन्छ।
यसरी विश्वविद्यालयका पदाधिकारी छान्दा प्रतिस्पर्धा माध्यमबाट छनोट गरेमा सक्षम, प्रतिबद्द तथा योग्य व्यक्ति कार्यकारीमा जान्छ र प्राज्ञिक गरिमालाई मलजल गर्न सक्छ। कतिपय राम्रा विश्वविद्यालयमा (मेरो आफ्नै अनुभवमा समेत) त उपकुलपतिको उम्मेदवारले सबै सरोकारवालाहरुका अगाडि (प्राध्यापक, विद्यार्थी तथा कर्मचारी) आफ्नो प्रस्तुति गरेपछि त्यहाँ उठेका प्रश्नहरुको चित्तबुझ्दो जवाफ दिएमा भोटको माध्यमबाट आँफुलाई अब्बल साबित गरे मात्र विश्वविद्यालयको बागडोर सम्हाल्न पाउँछन्। यस्तै नै हुनुपर्छ भन्ने त होइन तर योग्य व्यक्तिलाई सही ठाउँमा लैजान सके मात्र उच्च शिक्षाले निश्चित मार्ग समाउन सक्छ ।
अब त नेपालमा अनुसन्धान केन्द्रित, अध्ययन-अध्यापन केन्द्रित तथा व्यवसायिक जस्ता गरी विभिन्न किसिमका विश्वविद्यालय बनाउन समेत आवश्यक भएको छ जसले गर्दा एउटा मात्रै विश्वविद्यालयले सबैखाले बिषयको भारीबोक्नु पर्दैन र आफ्नो संकायमा अब्बल हुन सक्छ। तर बिडम्बना नै मान्नु पर्छ कि ‘ऐन मिचेर विश्वविद्यालय पदाधिकारी छानिंदै छ’ है भनेर बेला बखतमा नेपालका राष्ट्रिय पत्रपत्रिकाले खबरदारी गर्दा समेत सक्षम नेतृत्व चयन गर्न सरकार असमर्थ भइ नै रहेको छ। त्यति मात्र नभएर बौद्दिक चोरी, घूसखोरी, सम्बन्धन काण्ड तथा असक्षमहरु नै विश्वविद्यालयहरुको उच्च पदमा पुग्नुलाई सामान्य रुपमा लिइनु हुँदैन तर विडम्बना! यहाँ त्यस्तै भइरहेको छ।