नेपालको भौगोलिक, राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्था कतिसम्म परनिर्भर छ भन्नेकुरा आम नेपालीलाई थाहा नभएको नौलो कुरा अब रहेन| हालै मात्र पनि लिपुलेक-लिम्पियाधुराको प्रसङ्ग आउँदा भारतीय संचार माध्यमहरूले नेपाललाई चीनको कित्तामा गएको र उसैको उक्साहटमा नेपालले यस्तो कदम चालेको दोषारोपण मात्र गरेनन् बरु भारतीय सत्ताधारीहरू र सोही पक्षमा वकालत गर्ने कतिपय विद्वानहरूले त नेपालका लागि धम्कीपूर्ण भाषा र शैली नै प्रयोग गरे| भारतसँगको अत्यधिक निकटता र निर्भरताले गर्दा उसले नेपाललाई संधै आफ्नै एउटा प्रान्तको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ | यी र यस्ता थुप्रै प्रसंगहरूले नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथिको भारतीय दृष्टिकोणको आधिकारिक स्पष्टताको माग गरेको छ | यसले टड्कारो रूपमा प्रश्न उब्जाएको छ – के नेपालले आफ्नो विदेश नीति आफै निर्धारण गर्नमा स्वतन्त्र हुन पाउँदैन त ?
स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा जब-जब नेपाल अघि बढ्छ तब-तब भारतीय सत्ताको टाउको दुखाई बढ्छ| नेपालमा राजनैतिक अस्थिरताको लागि भारतीय स्वार्थको दलाली गर्ने छद्मवेशी जनप्रतिनिधि, सामाजिक अभियन्ता, लेखक, प्राध्यापक, चिकित्सक र संचारकर्मीहरूको ठूलै जमातले नेपाली समाजमा चलखेल गर्ने अवसर पाइरहेका छन् | सर्वोपरि राष्ट्रिय चिन्तनबाट भन्दा नितान्त: व्यक्तिगत स्वार्थमा समर्पित यिनीहरू विभिन्न दृष्टिकोणबाट हाम्रो समाजमा ब्याप्त व्याबहारिक, कानूनी, प्रशाशनिक, धार्मिक, सामाजिक र नीतिगत समस्याहरूको आडमा कुतर्क गर्दै पिछडिएका, अशिक्षित र अर्ध-शिक्षित नेपालीजनहरूलाई आफ्नो स्वार्थको पक्षमा उपयोग गरिरहेका छन् | यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ – किन भारत जस्तो ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक नेपाल आफ्नो मुट्ठीमा रहिरहोस् भन्ने चाहन्छ ?
कोरोना महामारीकै सन्दर्भमा पनि जसरि अन्तर्राष्ट्रिय बिधिबिधान नै मिचेर हुलका-हुल नेपालीहरूलाई सीमानाकामा ल्याएर छोड्ने काम भारतीयहरूले गरे त्यसले पनि हामीप्रति तिनको संवेदनाहीनतालाई दर्शाएकै छ|
विश्व रंगमन्चमा नेपालको अवस्थितिलाई वर्तमान सन्दर्भमा रणनीतिक हिसाबले निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ | एकातिर विश्व राष्ट्रहरूको लहरमा दोश्रो स्थान ओगट्न सफल चीन र आर्कोतिर उदयीमान अर्थतन्त्र भारतद्वारा घेरिएको राष्ट्र नेपालमा चुनौती र सम्भावना दुवै उत्तिकै छन्| कुटनीतिक रूपमा अमेरिकासँग नजिकिएको भारतले सामरिक रूपमा आफूलाई सशक्त बनाउँदै लागेको छ| विश्व राजनैतिक परिदृश्यमा हेर्दा अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उदय र भारतमा नरेन्द्र मोदीको उदयमा उस्तै किसिमको प्रबृत्ति कारक देखिन्छ| दुवै नेता उस्तै राष्ट्रवादका उपज हुन् | डोनाल्ड ट्रम्प विदेशीहरूलाई अमेरिका प्रबेशमा प्रतिबन्ध लगाउने कार्यनीति र नरेन्द्र मोदी धार्मिक पक्षपोषणको रणनीति पछ्याउँदै नेतृत्वमा उदाए| दुबैको प्रस्तुति, शैली र मनोविज्ञानमा निकै सादृश्यता देखिन्छ| जसरी कुनैबेला हिटलर र मुसोलिनीको धेरै पक्षमा देखिन्थ्यो| दुवै नेताहरूको युद्धउन्मादको नाटक वर्तमान विश्व रंगमंचमा उजागर भएकै छ| अमेरिका प्रथम महाशक्तिको रूपमा जसरी पनि टिकिरहन चाहन्छ भने भारत सामरिक र राजनीतिक रूपमा अझै सशक्त बन्न चाहन्छ| भारतीय महत्वाकांक्षालाई राम्ररी बुझेको अमेरिका रणनीतिक रूपमा भारतलाई उपयोग गर्दै चीनलाई प्रतिस्पर्धामा अघि बढ्नबाट रोक्न चाहन्छ| भारत भने ब्यापारिक र सामरिक रूपमा अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई उपयोग गर्दै आर्थिक र सामरिक क्षेत्रमा अघि बढ्न चाहन्छ| यी दुई राष्ट्रहरूको अभिष्टमा नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण बन्नु अस्वाभाविक देखिन्न| अर्कोतर्फ चीन भने आर्थिक समृद्धिको निरन्तरतालाई मूल लक्ष्य मान्दै शान्त तर सुदृढ बाणिज्य कुटनीतिको आधारमा अघि बढिरहेको देखिन्छ|
उपरोक्त परिप्रेक्षमा नागरिकताको माध्यमबाट नेपालमा हुने भारतीय घुसपैठको अभिष्टलाई बिभिन्न कुतर्कहरूको बलमा भारतीय स्वार्थका पृष्ठपोषकहरूले वकालत गर्नु के अनौठो भो र? अहिले नागरिकता अनि त्यसपछि “प्रत्यक्ष्य राष्ट्रपतीय शासन” को लागि सोही बमोजिमको निर्वाचन प्रणालीको माग हुनेछ | केही राजनीतिक दलका मुर्धन्य नेताहरू त अहिले नै यसको पृष्ठभूमि तयार गर्दै नै पनि छन् | यदि अहिले त्यसो हुनसक्यो भने आगामी दुई आम निर्वाचनभित्र नेपाल फिजीकरणको नयाँ संस्करणमा प्रवेश गरिसक्नेछ | यस्तो निर्णायक घडीमा पार्टी र जनताहरू यो वा त्यो नाममा विभाजित हुने “भाइ फुटे गँवार लुटे” कै अवस्था कायम राख्ने र नागरिकतामाथि सहज पहुँचको अवस्था आउन नदिन हाम्रो प्रबेशद्वारमा बलियो गजवार नठोक्ने हो भने मातृभूमिको सम्बन्धमा ठूलो ऐतिहासिक भूल हुनेछ| समय बितेपछि पछुताएर केही हुने छैन| स्मरण रहनु पर्ने कुरा त के हो भने साल २०३७, २०४६ र २०६२ को संक्रमणकालिन अवस्थाको उपयोग गर्दै लाखौं भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता पाए| बिगतमा भएका तिनै त्रुटिहरूलाई नजीर मान्दै गल्ती गर्नेहरूलाई पहिले कारवाही हुनुपर्छ त्यसो नहुँदासम्म नागरिकताको पुरानै प्रावधान कायम राख्नुपर्छ भन्नु प्रकारान्तरमा भारतीय हितको दलाली गर्नुभन्दा बढी केही होइन |
भारतीय हितको पृष्ठपोषण गर्नेहरूले नागरिकताको सवालमा त्यहाँका नागरिकहरूलाई विभाजित गर्न भ्रम र त्रासको बातावरण सृजना गर्न कुनै कसर बाँकी राखिएको छैन| सर्वप्रथम त तराईका जन्मसिद्ध नागरिक अर्थात् “मधेशी” र पारिबाट नेपालमा आएर कुनैबे ला अबसरको लाभ उठाई नागरिकता हत्याउन सफल भएका “मैं देशी” अर्थात् “मदिसे” हरूले भाषा, रहन सहन, लवाई र शारीरिक समानताको अनुचित लाभ उठाई ऐतिहासिक प्रमाणहरूको अपब्याख्या गर्दै “मधेशी” र “मदिसे” एकै हुन् भन्ने भ्रम सृजना गर्न सफल भएका छन्| यसले गर्दा नागरिकताको सवाल उठ्ने बितिक्कै यो “मदिसे” लक्षित भए पनि “मधेशी” लक्षित होइन भनेर बुझाउन नै गाह्रो परेको छ| यथासमय प्रमाणिक रूपमा यस्ता बिषयहरूमा इतिहासविद्हरुले कलम नचलाइदिनाले पनि गम्भीर त्रुटि भएको छ| नागरिकताको यो ७ बर्षे प्राबधान फेरि कोही विदेशीप्रति लक्षित पनि त छैन| राजनैतिक बाहेकका अन्य कुनै अधिकारको प्रयोगमा कहीं कतै यसले बन्देज गरेको पनि छैन| यसमा भारतीय, चीनी, बंगलादेशी, पाकिस्तानी, श्रीलंकाली भनेर अलग व्यवस्था गरिएको पनि त हुन्न | समय छँदै विचार नपुर्याउने हो भने भोलिका दिनमा चीनतर्फ पनि यस्तै समस्या आउन सक्छ |
ऐतिहासिक प्रमाणहरूले इतिहासको कुनै कालखण्डमा तत्कालिन “तिरहुत प्रदेश” अर्थात् “डोय राज्य” ले आफ्नो सिमाना विस्तार गरी शक्तिशाली भएपछि आफुलाई “मध्यदेश” घोषणा गरेको र त्यहाँका बासिन्दा “मध्यदेशी” हरू नै कालान्तरमा “मधेशी” कहलिएका हुन्| त्यस्तै “तराई” शब्दको व्युत्पत्ति पनि मैथिली भाषाको “तिरहुतियानी” बाट भएको तथ्य विक्रमको चौधौं शताब्दीमा कविशेखर ज्योतिरिश्वरद्वारा रचित सोही भाषाको पहिलो ब्याकरणमा प्रामाणिक रूपमा भेटिन्छ|
नेपाल-भारतको सम्बन्धलाई “रोटी, बेटी” को सम्बन्धको रूपमा बर्णन गरेर नथाक्ने हाम्रा विद्वान नेताहरूले भारतीय पक्षले प्रत्येक कदममा गरको ज्यादतिलाई भने नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ | नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा सीमा अतिक्रमण गर्नु, सीमानाकामा नेपालीहरूलाई दुख: दिनु, नेपालमा आयात हुने वा नेपालबाट निर्यात हुने चीजबस्तुहरूमा भारतीय स्वार्थ अनुकूल नदेख्ने बितिक्कै विभिन्न खाले अडचन खडा गरिदिनु त भारतीय सीमाना जोडिएका कुनै पनि नाकाका सुरक्षाकर्मीहरूको दैनिकी नै हो| यसका लागि तिनलाई कुनै माथिको आदेश आउनै पर्दैन| ती स्थानहरूमा नेपालीहरूप्रति गरिने दुर्ब्यबहार र पीडाको कुनै साँध सिमाना नै छैन| सीमानाकामा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूद्वारा दैनिक लुटिने र पिटिने नेपालीहरूको यथार्थ देख्ने जो कोहीलाई पनि लाग्नेछ कि बास्तवमा हाम्रो भाइचारा त हेपिन सक्ने क्षमतामा पो टिकेको रहेछ| यसरी सधैँ हामीले चारा हालेर यो सम्बन्धलाई कहिलेसम्म “भाइचारा” को नाउँमा हामीले टिकाई राख्नु पर्ने?
यस्तो परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तावित एम.सी.सी सम्झौताले आगामी दिनमा नेपाली भूमिलाई मित्रराष्ट्र चीन बिरुद्ध प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना हुने त होइन? संसारमा अमेरिकी सरकारको हतियार बेच्ने रणनीति र चीनलाई पछाडि धकेल्ने उदेश्य सबले देखे, बुझेकै कुरा हो|
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार सीमानाको १२ किलोमिटरको क्षेत्रमा स्थायी संरचना निर्माण गर्न पाइन्न | तर उक्त नियम उल्लङ्घन गर्दै नेपालको सीमा क्षेत्रमा भारतीयहरूले निर्माण गरेको “डन्डा”, “रसियावाल – खुर्दलोटन”, महली सागर” लगायतका ३ देखि ७ मिटर सम्म अग्ला बाँध र सडकहरूले के देखाउँछ? नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरी बनाइएका यी र यस्ता उच्चबाँध- सडकहरूले दिएको पीडा हेर्न र अनुभूत गर्न यही बर्षात्मा नै सकिन्छ | पूर्वी नेपालमा कोशी र गण्डक बाँधले के कति नेपाली भूमि डुबानमा पार्दा रहेछन् र पश्चिम नेपालमा “डन्डा”, “रसियावाल – खुर्दलोटन”, महली सागर” लगायतका एकतर्फी रूपमा निर्मित बाँधहरूले अवलोकन गरे हुन्छ| डुबानको पीडाले पीडाशक्त हुनुपर्ने उक्त क्षेत्रका अभिशप्त बनाइएका बासिन्दालाई गएर सोधौं “रोटि-बेटी” नाउँमा आँखा चिम्लेर दशकौंदेखि अघि बढाइएको सम्बन्धले नेपाल र नेपालीलाई के दियो? महेशपुर-सुस्ताबासीहरूलाई सीमानाको पीडा सोध्दा पनि हुन्छ| “दरबान”, “बहादुर” र “पहडिया बुर्बक” भनेर हेपिएका, लुटिएका र कुटिएका नेपालीहरूलाई पनि सोध्नुस| सीमामा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूद्वारा बलात्कृत चेलीहरूलाई सोध्नुस|
कोरोना महामारीकै सन्दर्भमा पनि जसरि अन्तर्राष्ट्रिय बिधिबिधान नै मिचेर हुलका-हुल नेपालीहरूलाई सीमानाकामा ल्याएर छोड्ने काम भारतीयहरूले गरे त्यसले पनि हामीप्रति तिनको संवेदनाहीनतालाई दर्शाएकै छ|
नेपालसँग जस्तै हेपाहा प्रबृत्ति भारतले लद्दाखमा पनि देखाएको प्रतीत हुन्छ| “सीमा सडक संगठन” को प्राबधानमा दुबै देशको सहमतिमा मात्रै सीमा सडक विस्तार गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ| गलवान घाँटीसम्म बाटो बनाउन दुवै देशको पूर्व सहमति भएकोमा दुवै देशको सडक उक्त स्थानसम्म विस्तार गरि आ-आफ्नो सैनिक पोष्ट स्थापना गरिएको थियो| तर उक्त बिन्दुभन्दा अगाडि ‘आफ्नै भूमिमा बनाएको’ भन्ने तर्कका साथ एकतर्फी रूपमा भारतले करिब ३२३ कि.मि. बाटो विस्तार गर्नु नै अहिले भारत-चीन विवादको प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ| विश्व राजनीतिमा अलिकति चासो राख्ने जो कोहीले पनि शंका गर्न सक्छ कि कतै अमेरिकी उक्साहटमा लागेर भारतीय पक्षले सैनिक सामग्री गलवान घाँटीबाट निकै माथिसम्म लगेर सैनिक शिविर खडा गर्न खोजेको त होइन? यस्तो परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तावित एम.सी.सी सम्झौताले आगामी दिनमा नेपाली भूमिलाई मित्रराष्ट्र चीन बिरुद्ध प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना हुने त होइन? संसारमा अमेरिकी सरकारको हतियार बेच्ने रणनीति र चीनलाई पछाडि धकेल्ने उदेश्य सबले देखे, बुझेकै कुरा हो| यसरी एकातिर भारतको विस्तारबादी नीति र अर्कोतिर अमेरिकी स्वार्थको खेल मैदान बन्न सक्ने खतराबाट नेपालको सफल अवतरणमा बेलामै ध्यान पुग्नु आवश्यक छ | कुनै पनि अबस्थामा दुवै मित्रराष्ट्रहरूको बिरुद्धमा नेपाली भूमिको प्रयोग हुन नदिने नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तरता दिने वतावरणको सुनिश्चितता आवश्यक छ|