जेठको दोस्रो हप्ता धादिङ थाक्रेकी २२ वर्षीया गर्भवती रगत बगेपछि उपचारका लागि काठमाडौं थापाथलीको परोपकार प्रसुति गृह आइन्। थाक्रे गाउँपालिकाले एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिदिएपछि राती १० बजे उनलाई उपचारका लागि सुविधा सम्पन्न अस्पताल आउन सम्भव भयो। जसै एम्बुलेन्स छोडेर फर्कियो उनलाई अस्पतालले निकालिदियो। वहाना थियो उनलाई ज्वरो छ । ७ महिनाकी गर्भवती उनलाई व्याथा लागेको थियो । रगत बगिरहेकी अत्यन्तै जोखिमपूणर् अवस्थामा रहेकी उनी त्यो मध्यरातमा प्रसुतिगृहको पेटीमा बस्न बाध्य भइन् । थाक्रे गाउँपालीकाको सक्रियतापछि उनलाई राती नै पाटन अस्पताल पुर्याईयो । अस्पतालले चेकजाँच गर्यो ज्वरो थिएन ।
बन्दाबन्दीले अदालतहरु बन्द रहेको हुँदा न्यायिक प्रक्रिया अबरुद्ध छ । अदालतहरु बन्द रहँदा कानूनी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेका छैनन । बन्दाबन्दीको समयमा न्याय खोज्ने प्रक्रियाका बारेमा प्रयाप्त सूचना समेत नहुँदा हिंसा पीडितले न्याय पाउन सकेका छ्रैनन्। हिंसा गर्ने व्यक्तिविरुद्ध उजुरी गर्न घरबाहिर निस्कने अवस्था पनि छैन । घरबाट आफ्नै परिवारका सदस्यविरुद्ध उजुरी गर्दा ज्यान नै जोखिममा पर्ने त छँदैछ । यस कारण महिला माथि परिवार र राज्यले गरेको हिंसाले अर्को महामारीको रुप लिन सक्ने जोखिम बढेको छ ।
गत हप्ता नै सांसद डाक्टर विन्दा पाण्डे प्रतिनिधी सभामा बन्दाबन्दी हुनुअघि र सुरु भएपछि सुत्केरी हुने क्रममा ज्यान गुमाएका महिलाको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तथ्याङ्क अनुसार बन्दाबन्दी सुरु भएपछि चैत महिनामा मात्रै ५३ जना गर्भवती महिलाले सुत्केरी हुने क्रममा उपचार नपाएर ज्यान गुमाए । यो संख्या पुसमा एक थियो, माघमा दुई र फागुनमा १४ थियो।
महामारीका कारण धेरै गर्भवती महिला नियमित जाँच गर्नबाट बञ्चित हुनु परिरहेको छ। स्वास्थ्य संस्था वा अस्पताल गएकाहरु उपचार नपाइ फर्कनु पर्ने अवस्था छ। स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी छैनन् । भए पनि उनीहरुका सुरक्षाका लागि आवश्यक सामग्री र उपकरण छैनन्।
सरकार दुई तिहाइको छ । समाजवादको पथमा लम्केको गणराज्यमा संविधानले मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको महिलाको प्रजनन् अधिकारको सुनिश्चित गर, नागरिकता नभएकै कारण महिलाले महामारीमा राहत पाउने हकबाट बन्चित नगर भनेर समेत अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनु पर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यको कुरा हो।
महामारीमा होस कि प्राकृतिक प्रकोप वा युद्ध महिलाहरु नै सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुन्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ । यो विश्वले भोगिरहेको यथार्थ हो। अहिले कोभिड १९ को महामारी व्याप्त छ । हत्या, आत्महत्या र बलात्कारका घटना अस्वाभाविक ढङ्गले बढेका छन्। महिला माथिका घरेलु हिंसाले सीमा नाघेको छ। तर प्रहरी, स्थानीय निकायदेखि राज्यको सम्पुणर् साधनस्रोत महामारीमा केन्द्रित छ। यसकारण महिलाहरु धेरै जोखिममा छन् । घरभित्रको हिंसामा महिलाहरु बोल्न सक्दैनन्। बोलिहाले पनि घरबाट निस्कनुपर्छ । अन्यत्र जाने ठाउँ छैन।
बन्दाबन्दीले अदालतहरु बन्द रहेको हुँदा न्यायिक प्रक्रिया अबरुद्ध छ । अदालतहरु बन्द रहँदा कानूनी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेका छैनन । बन्दाबन्दीको समयमा न्याय खोज्ने प्रक्रियाका बारेमा प्रयाप्त सूचना समेत नहुँदा हिंसा पीडितले न्याय पाउन सकेका छ्रैनन्। हिंसा गर्ने व्यक्तिविरुद्ध उजुरी गर्न घरबाहिर निस्कने अवस्था पनि छैन । घरबाट आफ्नै परिवारका सदस्यविरुद्ध उजुरी गर्दा ज्यान नै जोखिममा पर्ने त छँदैछ । यस कारण महिला माथि परिवार र राज्यले गरेको हिंसाले अर्को महामारीको रुप लिन सक्ने जोखिम बढेको छ ।
गम्भीर खालका अपराध बाहेक प्रहरीले यस्ता हिंसालाई सामान्य अवस्थामा समेत स्वभाविक नै मान्दै आएको हो, अहिले त सुन्ने अवस्थै छैन । तर यिनै घटनाले पछि गम्भीर अपराधको रुप लिने कुराप्रति न समाज न प्रशासन गम्भीर र सचेत नै । नेपाल प्रहरीको तथ्याङकले यस अवस्थाको पुष्टि गरेको छ । बन्दाबन्दी सुरु भएपछि उजुरीको संख्या ह्वात्तै घटेका छन् । फागुनमा मात्रै घरेलु हिंसाका घटनाका एक हजार ९४ उजुरी दर्ता भएकोमा बन्दाबन्दी सुरु भएपछि घटेर एक सय चारमा झरेकाको नेपाल प्रहरीको वेवसाइटमा राखिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
अहिले अधिकाशं पुरुषहरु घर मै छन् । दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा गर्नेदेखि ठूला ठूला उद्योगी व्यवसायीहरुले रोजगारी गुमाउनु परेको, विहान बेलुका छाक जुटाउन नसकेको, बैंकको व्याज तिर्न नसकेको जस्ता तनाव र निराशाका कारण घरघरमा द्वन्द्व बढेको छ । यो निराशाको प्रत्यक्ष शिकार महिला नै हुन्छन् । घरमा बस्दा पुरुषहरू जुवातास खेल्ने, रक्सी खाने प्रबृत्ति बढेको छ । दैनिक ज्यालादारी गरिरहेका पुरुषहरूले जुवातास खेल्न र रक्सी खान आफ्नो सम्पत्ति र महिलाका गरगहना बेचेका कुरा समेत आइरहेका छन् । बेराजगारी कै कारण आएको मानसिक समस्यालाई तत्काल सम्बोधन नगरे यसले अकल्पनीय स्वरुप लिने छ ।
बालबालिकाले पाउने नियमित खोपहरु पाउन सकेको छैनन् । यस कारण तत्काल काम अगाडि नबढाए रोकथाम गर्न सकिने रोगहरूबाट नै दक्षिण एसियामा प्रतिदिन दुई हजार चार सय बालबालिकाको मृत्यु हुनसक्ने खतरा बढेको युनिसेफले जनाएको छ ।
जोन हप्किन्स् ब्लुमबर्ग जनस्वास्थ्य शिक्षालयमा आवद्ध शोधकर्ताहरूको The Lancet Global Health मा प्रकाशित अनुसन्धान प्रतिवेदनका अनुसार मातृ तथा बाल मृत्युदरमा आएको यो संकटकालीन परिस्थितिमा सेवाको विस्तार १५ प्रतिशतले मात्रै घटेमा पनि पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदरमा ९.८ प्रतिशत बढ्ने अर्थात प्रतिदिन एक हजार चार सय बालबालिकाको मृत्यु हुने र मातृ मृत्युदर ८.३ प्रतिशतले वृद्धी हुने उल्लेख छ ।
यसैगरी स्वास्थ्य सेवाको विस्तार ४५ प्रतिशतले घटेर जनस्वास्थ्य अत्यन्तै खराब क्षणमा आएका बेला पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदरमा ४४.७ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने र मासिक ३८.६ प्रतिशतले मातृ मृत्युदरमा बृद्धि हुन सक्ने बताइएको छ। यी सेवा अन्तर्गत परिवार नियोजन, गर्भवती तथा सुत्केरी स्याहार, सुत्केरी प्रक्रिया, खोप र रोकथाम तथा उपचारात्मक सेवाहरू पर्दछन्। जुनसुकै कारणले किन नहोस्, यदि नियमित स्वास्थ्य सेवा तथा खाद्यान्नसम्मको पहुँचमा अवरोध आएको खण्डमा बाल तथा मातृ मृत्युदरमा आउने परिणाम भयावह हुने अनुमान यो प्रतिबेदनले गरेको छ।
यसैगरी युनिसेफले दैनिक रूपमा आवश्यक पोषणको पूर्तिका लागि विद्यालयको खानामा भर पर्ने गरेका एक सय ४३ देशका लगभग ३७ करोड बालबालिकाले विद्यालय बन्द भएसँगै अन्यत्रै खानाको जोहो गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ । अनि कोरोनो महामारी फैलिन नदिनका लागि नियमित खोप कार्यक्रम स्थगित भएका कारण जेठ २ गतेसम्मको तथ्यांकमा ३७ देशका ११ करोड ७० लाख बालबालिकाको दादुराविरुद्धको खोप छुटेको छ ।
यी र यस्ता भयावह स्थितिको आँकलनले कोरोना महामारी भन्दा यी समस्या झन भयावह हुने देखाएको छ । नेपालले कोरोनाकै सुरुवाती अवस्थादेखि नै व्यवस्थापनमा पर्याप्त चुस्तता अपनाउन सकेको छैन । संक्रमित बढ्दै जाँदा ब्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी प्रष्ट देखिन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले थप यी विषयलाई संवेदनशील रुपमा लिएको छ भनेर पत्याउन गाह्रो छ ।
यसैगरी युनिसेफले दैनिक रूपमा आवश्यक पोषणको पूर्तिका लागि विद्यालयको खानामा भर पर्ने गरेका एक सय ४३ देशका लगभग ३७ करोड बालबालिकाले विद्यालय बन्द भएसँगै अन्यत्रै खानाको जोहो गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ । अनि कोरोनो महामारी फैलिन नदिनका लागि नियमित खोप कार्यक्रम स्थगित भएका कारण जेठ २ गतेसम्मको तथ्यांकमा ३७ देशका ११ करोड ७० लाख बालबालिकाको दादुराविरुद्धको खोप छुटेको छ ।
महिला अधिकारको आवाज उठाइरहदाँ निणर्ायक तहमा महिलाको सहभागिता हुनु जरुरी छ भनेर निरन्तर बोल्दै आउनुको कारण थियो महिलाको दृष्टिकोणबाट कानुन बनोस् । अहिलेको महामारीलाई सम्बोधन गर्न संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म समितिहरु बनेका छन् तर महिला सहभागिता छैन । सरकारले बनाएको कोभिड १९ निगरानी र नियन्त्रण गर्न गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा एकजना महिला छैनन् । समितिमा स्वास्थ्य, गृह, रक्षा, पर्यटनलगायत विभिन्न नौ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुँदा समेत महिला मन्त्री यो समितिमा अटाएनन् । त्यसैले यो समितिले बनाउने नीति नियम निर्देशिका र निर्देशनहरुले महिलाका यी समस्यालाई केन्द्रविन्दुमा कसरी राख्ला?
फेरि पनि उनीहरुले महिलाका समस्यालाई ‘आइमाइका गन्थन’ भन्नेछन् र उनीहरुका समस्या झिनामसिना नै हुनेछन् । यो समस्या यही स्तरमा रहँदैन, तत्काल सम्बोधन नगरे अवश्य बढ्नेछ । यसबाट सहस्राब्दी लक्ष्यका कारण प्राप्त भएका कतिपय उपलब्धिहरु फेरि गुम्ने छन् र यसलाई सुधार्न राज्यले निकै नै लगानी गर्नुपर्ने छ ।
मान्छेमा बढेको व्याप्त निराशापनका कारण बढ्दो आत्महत्या रोक्न मनोसामाजिक परामर्शलाई व्यापक बनाउन अत्यन्त आवश्यक छ । त्यस कारण कोरोना महामारीबिरुद्ध हामी सबै लड्नु त छँदैछ तर महिला माथिका हिंसा, बलात्कार, उनीहरुको प्रजनन् अधिकार र अन्य सामाजिक समस्यालाई चटक्कै छोडेर अघि बढ्नु राज्यका लागि आत्मघाती कदम हुन सक्छ । त्यसैले कोरोना महामारी नियन्त्रणसँगै यी सबै समस्यालाई एकीकृत रुपमा सम्बोधन गर्न सकेमा कम अतिरिक्त लगानी तथा साधन स्रोत लागाउन सकिने तर्फ सचेत रहनु पर्छ । यस संगै सही नीति निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न रहेक निकायमा महिला सहभागिता अनिवार्य छ ।