जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को संघीय बजेट संयुक्त संसदमा प्रस्तुत गर्नुभयो । अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेको उक्त बजेटलाई यो वर्ष धेरैले ठूलो अपेक्षाका साथ हेरेका थिए । खासगरी सरकारले कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको आर्थिक सङ्कटलाई कसरी सम्बोधन गर्छ ? यो आर्थिक सङ्कटलाई सफल ढंगबाट अवतरण गर्न सरकारले कसरी अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्छ भन्र्ने अपेक्षाका आम जनताको थियो।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा देशमा सिर्जना भएको आर्थिक सङ्कटलाई समाधान गर्न “उपलब्ध साधन, स्रोत, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने” भनी बजेटको एउटा उद्देश्य नै राखेको छ ।
कोरोना महामारीको सङ्कटबाट सिर्जना भएको बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न सरकारले जुन रुपमा आर्थिक पुनरुथानको प्याकेज ल्यायो त्यो निकै सकारात्मक भएपनि पूर्ण चाहिँ छैन। सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई पुनः पहिलेको अवस्थामा ल्याउनका लागि लगानीमा वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्नु आवश्यक छ। रोजगारीे सिर्जनाबाट श्रमिकको आय स्तरमा वृद्धि हुन्छ, आय स्तरमा भएको वृद्धिले वस्तु तथा सेवाको मागमा वृद्धि हुन्छ। वस्तु तथा सेवाको मागमा भएको वृद्धिले लगानीमा उत्प्रेरणा सिर्जना गर्दछ। लगानीकर्ता थप उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित हुन्छन्। त्यसबाट थप रोजगारको सिर्जना हुन्छ । अर्थतन्त्र विस्तारै सम्बृद्धिको दिशातर्फ जान्छ। अर्थतन्त्रलाई दीगो रुपमा सबृद्धिमा राखिरहनका लागि यो चक्रीय प्रणाली निरन्तर रुपमा सञ्चालन हुनु आवश्यक छ।
नेपालमा कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको आर्थिक समस्या मध्येको जटिल समस्या ‘बेरोजगारी’ हो । लकडाउन सुरु भए पछि पर्यटनजन्य उद्योगमा आवद्ध श्रमिकले ठूलो संख्यामा रोजगार गुमाएका छन् । त्यसैगरी उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्रमा आवद्ध धेरै श्रमिकको रोजीरोटी पनि खोसिएको छ । छिमेकी देश भारतमा रोजगार गुमाएर स्वदेश फकर्ने नागरिकको संख्या पाँच लाख भन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । तेस्रो मुलुकबाट पनि नेपालीहरु ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल फर्कर्ने अवस्था छ । कोभिड–१९ को महामारी सुरु हुनुभन्दा अगाडी नै सुस्त रहेको नेपालको अर्थतन्त्रमा पहिले देखिनै बेरोजगारीको समस्या विद्यमान थियो भने महामारी आए पछि स्वदेशभित्र थपिएको बेरोजगारी समस्या, भारतमा फर्केने र तेस्रो मुलुकबाट फर्कनेबाट सिर्जना भएको बेरोजगारी चुनौतिलाई समाधान गर्न सरकारले बजेटमा केही प्रबन्ध गरेको छ।
बजेटमा रोजगारीको व्यवस्था
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा बुँदा नं. ६१ देखि ७० सम्म “श्रम र रोजागरी” अन्र्तगत निम्न व्यवस्था गरिएको छ।
बजेट भाषणको बुँदा ६१ मा स्पष्ट रुपमा अर्थमन्त्रीको भनाइ छ “कोभिड–१९ का कारण स्वदेश र विदेशमा रहेका नागरिक समेतको रोजगारीमा असर परेको तथ्यलाई मनन गरी देशभित्र काम र रोजगारीका थप अवसरहरु सिर्जना गर्ने तर्फ बजेट केन्द्रित गरेको छु।”
बुँदा नं ६२ मा सरकारको पुरानै कार्यक्रम ‘आफ्नो गाऊँ आफैं बनाउँ’ भन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत विकास निर्माणका श्रममूलक सामाजिक तथा भौतिक विकास आयोजनामा विपन्न परिवार लक्षित कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रमको व्यवस्था छ जहाँ बेरोजगारीमा रहेका, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र वैदेशिक रोेजगारीबाट फर्केकालाई समावेश गरिने व्यवस्था छ।
बुँदा नं. ६३ मा “प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम” मार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दुई लाख रोजगारी उपलब्ध गराउन रु. ११ अर्ब ६० करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
बजेटको बुँदा नं. ६४ मा कोरोना महामारी पछि स्वदेशी श्रम बजारमा कार्यरत विदेशी कामदारहरु स्वदेश फर्किए पछि सिर्जना भएको रोजगारीको अवसर नेपालीले पाउने गरी सीप विकास, तालिम र प्रविधिको पहुँच पु¥याउने प्रबन्धबारे व्यबस्था छ । खासगरी नेपाली श्रम बजारमा कार्यरत भारतीय श्रमिकहरु स्वदेश फर्किए पछि उनीहरुको ठाउँमा नेपाली श्रमिकलाई तालिम दिएर रोजगारको सिर्जना गरिने छ । यसबाट कम्तीमा ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्न रु. एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ।
बुँदा नं. ६५ मा श्रम सूचना बैंकको प्रयोग गरी ५० हजार व्यक्तिलाई सीपयुक्त रोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्य अनुसार रु. एक अर्ब रकम व्यवस्था गरिएको छ।
बुँदा नं. ६६ मा आगामी आर्थिक वर्षमा ६५ हजार व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा एवम् तालिम प्रदायक संस्थाको सुदृढीकरणका लागि रु. चार अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रमबाट बजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ श्रमिक, कोरोनाको महामारीबाट रोजगार गुमाएका असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले रोजगार प्राप्त गर्ने छन्।
बुँदा नं. ६७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रति शाखा कम्तीमा १० तथा विकास बैंकले प्रति शाखा कम्तीमा ५ जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई थप रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवस्था छ।
बुँदा नं. ६८ मा केही पुराना कार्यक्रमलाई समेटी थप रोजगार सिर्जना गर्न खोजिएको छ जसमा उल्लेख छः साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट थप ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवा स्वरोजगार कोषको स्वरोजगार कर्जा कार्यक्रमको माध्यमबाट थप १२ हजार युवा स्वरोजगार हुने, गरिवका लागि लघु उद्यम लगायतका उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमबाट एक लाख २७ हजार, वन पैदावरमा आधारित कार्यक्रमबाट थप ३० हजार रोजगार सिर्जना गरिने छ । त्यसैगरी ६४ जिल्लाका ३२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक संस्थाले परिचालन गरेको रु. १९ अर्ब घुम्ती कोषलाई बीउ पूँजीको रुपमा प्रयोग गरी कृषि, लघु तथा साना उद्योग क्षेत्रमा थप एक लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गरिनेछ।
बुँदा नं. ६९ मा विदेशी नागरिकलाई श्रम स्वीकृति नलिइ काममा लगाउन नपाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्यन गरी नेपाली नागरिकलाई थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने भनिएको छ । यसबाट नेपाली श्रमिकले स्वदेशी बजारमा काम पाउने सम्भावना धेरै सिर्जना हुनेछ।
बुँदा नं. ७० मा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन कोषलाई वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको कल्याणका अतिरिक्त रोजगारी पुनः स्थापना गर्ने कार्यक्रममा उपयोग गरिने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरुको सीप, अनुभव र रुचिको अभिलेख बनाउँदै स्वदेशभित्र सिर्जना हुने अवसरसँग जोड्न खोजिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट मार्फत सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा थप सात लाख ३४ हजारभन्दा बढी रोजगार सिर्जना गरिने ब्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकबाट प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमबाट पनि थप रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सकिने अवस्था छ । त्यसैगरी सरकारले पर्यटन, उद्योग, सेवा क्षेत्रमा प्रदान गरिने कर छुट, सहुलियत पूर्णकर्जा र सरकारका तीन वटा तहबाट गरिने भौतिक पूर्वाधारको विकास कार्यक्रमबाट पनि रोजगारको सिर्जना हुनेछ । कृषि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम मार्फत पनि रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ।
कार्यान्वयका चुनौतीहरु
कोरोना महामारीको सङ्कटबाट सिर्जना भएको बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न सरकारले जुन रुपमा आर्थिक पुनरुथानको प्याकेज ल्यायो त्यो निकै सकारात्मक भएपनि पूर्ण चाहिँ छैन। सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई पुनः पहिलेको अवस्थामा ल्याउनका लागि लगानीमा वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । रोजगारीे सिर्जनाबाट श्रमिकको आय स्तरमा वृद्धि हुन्छ, आय स्तरमा भएको वृद्धिले वस्तु तथा सेवाको मागमा वृद्धि हुन्छ । वस्तु तथा सेवाको मागमा भएको वृद्धिले लगानीमा उत्प्रेरणा सिर्जना गर्दछ । लगानीकर्ता थप उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित हुन्छन् । त्यसबाट थप रोजगारको सिर्जना हुन्छ । अर्थतन्त्र विस्तारै सम्बृद्धिको दिशातर्फ जान्छ । अर्थतन्त्रलाई दीगो रुपमा सबृद्धिमा राखिरहनका लागि यो चक्रीय प्रणाली निरन्तर रुपमा सञ्चालन हुनु आवश्यक छ।
आगामी वर्ष रोजगार सिर्जना गर्नका लागि सरकारले जुन व्यवस्था गरेको छ त्यसको कार्यान्यवन गर्न त्यति सहज छैन । सरकारले बजेटमा रोगजारी सिर्जना सम्बन्धी गरेका व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन गर्न निम्न समस्याहरुले बाधा सिर्जना गर्न सक्नेछ।
- आगामी आर्थिक वर्षमा थप १० लाख जनालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिने मुख्य समस्या भनेको विद्यमान कोरोना महामारी हो । नेपालमा भर्खर मात्र कोरोना संक्रमितको संख्यामा वृद्धि हुन थालेको छ । यसको खोप वा प्रभावकारी औषधी तयार नभएसम्म अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन सक्ने अवस्था छैन । कि त सरकारले कोरोना महामारी र अर्थतन्त्रलाई सँगै लैजाने योजना ल्याउनु पर्छ कि त प्रभावकारी औषधी नबनेसम्म देशमा लकडाउन जारी राख्नु पर्छ ताकि कम मानवीय क्षति होस् । तर यो कहिलेसम्म त ? सरकार स्पष्ट हुनु पर्दछ।
- सरकारका कार्यक्रमहरु जस्तै ‘आफ्नो गाऊँ आफै बनाउँ’, ‘कामका लागि खाद्यान्न’ र ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ पुरानै कार्यक्रमका निरन्तरता मात्र हुन । विगतमा यी कार्यक्रम मार्फत आशा गरिए अनुसारको सफलता प्राप्त भएको पाइदैन । वर्तमान आर्थिक सङ्कटको अवस्थामा सरकारले यी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्दछ । तर पुरानै ढर्राको कार्यशैलीमा देशमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सक्दैनन्।
- नेपालमा लामो समयदेखि हस्तकला, प्लम्बिङ, कुक, कालिगड, सिकर्मी, कपाल कटाइ जस्ता काममा भारतीय श्रमिकहरु कार्य गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरुले वर्षेनी करोडौँ रुपयाँ भारत लाने गर्दछन् । उनीहरुको स्थानमा नेपाली श्रमिकलाई तालिम दिएर रोजगारी सिर्जना गर्न सामाजिक संरचनाका कारणबाट पनि कठिन छ । जस्तै कपाल काट्ने काम नेपालीहरु ‘निम्न सामाजिक प्रतिष्ठाको काम’ को रुपमा लिन्छन् तर भारतीयहरु रोजीरोटीका रुपमा हेर्छन।
- नेपालमा काम गर्ने वैदेशिक श्रमिकहरुमा भारतीयहरुको हिस्सा ज्यादा छ । उनीहरु नेपालमा आउन स्वतन्त्र छन् । त्यसकारण केही सङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशी श्रमिकलाई श्रम स्वीकृती अनिवार्य गराउन सकिए पनि असङ्गठित र व्यक्तिगत रुपमा आइ फुटपाथमा व्यवसाय गर्नेलाई नियमनको दायरामा ल्याउन कठिन छ । नेपालमा लकडाउन खुल्ने वित्तिकै भारतीय श्रमिक पुनः नेपाल आएर काम थाल्ने छन् । त्यसकारण भारतीय श्रमिकको ठाउँमा नेपाली श्रमिकलाई प्रतिस्थापन गर्न सहज देखिदैन ।
- कृषि क्षेत्रमा अपेक्षाकृत रुपमा रोजगारीको सिर्जना गर्न कठिन छ । जग्गाको संरचना, सिचाइको अभाव, बजारमा पहुँचको अभाव, कम आकर्षण, अनिश्तिता जस्ता कारणले अन्य क्षेत्रमा काम गरिसकेकाहरुलाई कृषिमा रोजगारी दिन पनि कठिन छ । त्यसकारण कृषिलाई रोजगारीको दीगो क्षेत्र बनाउन प्रभावकारी कदम नचालेसम्म युवाहरुलाई आकर्षण गर्न सकिदैन । जुन कुरा यो बजेटले केही प्रयास गरेपनि पर्याप्त छैन ।
- थप रोजगार सिर्जना गर्न अर्थतन्त्रमा उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्रको विस्तार हुनु पर्दछ । त्यसकारण देशमा विद्यमान उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्र पूर्ण रुपमा सञ्चालन नआएसम्म अपेक्षाकृत रुपमा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुन सक्दैनन्।
सरकारले नेपालको आर्थिक विकासका लागि सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको एकतामा जोड दिएको छ । त्यसकारण थप रोजगार सिर्जना गर्नका लागि निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि जोगाउन आवश्यक छ । सरकारले जनताको सीप विकासमा जोड दिने, निजी क्षेत्रले रोजगारी दिने र सहकारी क्षेत्रले स्वरोजगारी सिर्जना गर्न पूँजी परिचालन गर्ने कार्य गर्नु पर्दछ । यसो हुन सकेमा नेपालमा अवसर र सम्भावनाको कमी हुनेछैन।
इमेल : naradrijal45@gmail.com