काठमाडौँ, जेठ ५ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर भूमि व्यवस्था, सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार गरेको संघीय नेपालको नयाँ नक्शा स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठक सकिए लगत्तै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले यो जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले अगाडि भन्नुभयो— ‘उत्तरी पूर्व र पश्चिमी नक्साहरुसहित राजनीतिक र प्रशासनीक प्रवन्ध पनि समेटेको छ । यो नक्सा अब नेपालको सबै विसिमका प्रशासनीक प्रवन्धहरुमा लागू गर्ने गरी अगाडि बढाइएको छ ।’
सुगौली सन्धिअनुसारको अद्यावधिक नक्शाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका भूभाग समेट्दै ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहको प्रशासनिक विभाजन खुलाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि ट्वीट गर्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भन्नुभएको छ— ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका भूभाग समेट्दै ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहको प्रशासनिक विभाजन खुल्ने गरी नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय । आधिकारिक नक्सा भूमिव्यवस्था मन्त्रालयले छिटै सार्वजनिक गर्दैछ ।’
नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा उल्लेखित नेपालको निशाना छापमा अन्तरनिहीत नेपालको नक्शा पुरानै भएकाले अब संशोधन गर्नुपर्नेहुन्छ । त्यसका लागि सरकारले सो अनुसूची संशोधन गर्न संसद्मा प्रस्ताव पेश गरी संसद्को दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्नेछ । प्रशासनिक तथा अन्य प्रयोजनका लागि भने यो नक्शा तत्कालै लागु गर्न कानूनी व्यवधान छैन ।
गएको नोभेम्बरमा भारत सरकारले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी नक्शा जारी गरेदेखि अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्शा जारी गर्न सरकारलाई संसद्देखि जनस्तरबाट समेत दबाब परेको थियो । सरकारले केही दिनअघि संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्शा जारी गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
नयाँ नक्शा जारी गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको सरकारलाई जनस्तरबाट धन्यवाद मिलेको छ भने अब अतिक्रमित क्षेत्रबाट भारतीय सुरक्षा फौज हटाई सो भूमिलाई नेपाली प्रशासनिक पहुँच र प्रचलनमा ल्याउने चुनौती सरकारसामु यथावत नै रहेको छ ।