मातृभूमि जति पवित्र धर्ती अरु कहीँ हुँदैन । त्यही पवित्र धर्तीमा कसैले दाह्रा गाड्छ भने धर्तीपुत्रको मन कति दुख्ला, वर्णनका लागि शब्द नै छैनन् । अहिले आम नेपालीहरूको मनोदशा ठीक यस्तै छ । कालापानी क्षेत्रमा भारतले नेपाली सार्वभौमसत्तामाथि धावा बोलेको छ । ठूलो नेपाली भूभाग हडपेर एकतर्फी रूपमा चीनसँग जोड्ने नाका मार्ग निर्माण गरेपछि नेपालीका हृदयमा असह्य अपमान र क्रोधाग्नीको ज्वाला दन्केको छ । नेपालले असल छिमेकी मानेर विश्वास गरिरहँदा भारतले विस्तारवादी नीति लिएर नेपालसँग करीब एक हजार आठ सय किलोमिटर लामो खुला सीमामा जताततै थिचोमिचो गर्दै आएको तीतो यथार्थ हामीसामु छ । भनिन्छ, छिमेकी फेर्न सकिन्न । तर सधैँ षडयन्त्र मात्रै गर्ने कपटी, छली र मिचाहा छिमेकीको अब्बल खिताब शायदै भारतबाहेक विश्वमा अरु देशले पाउलान् । दक्षिण एशियाको दादा बन्ने धुनमा उसले पुरानो, भरपर्दो, असल छिमेकी नेपालमाथि पुराना सन्धि र प्रचलनसमेतलाई तिलाञ्जलि दिँदै सार्वभौमसत्तामाथि नै धावा बोल्ने श्रृङ्खलाको पछिल्लो कडी बनेको छ, नेपाली भूमि कालापानी हुँदै उसले गरेको सडक निर्माण र उद्घाटन ।
नेपाली भूमिमाथि भारतीय षडयन्त्रकारी हस्तक्षेपको लामो सिलसिला छ । संवत् १८७२ को सुगौली सन्धिले कालीपारिका जनतासँग नेपालका महाराजाले सरोकार राख्न नपाउने व्यवस्था गरेबाट पश्चिममा महाकाली नदीसम्म नेपालको सरहद कायम भई महाकालीपश्चिम भारतको सीमा कायम भयो । यो सन्धिका आधारमा नेपालको पश्चिम उत्तरी त्रिदेशीय सीमा लिम्पियाधुराबाट निस्केको मूल नदी काली नदी नै हो भन्ने ऐतिहासिक नक्शा र तथ्यहरूले देखाएका छन् । तत्कालीन भातीय ब्रिटिश सरकारका नक्शा र उसका अधिकारीहरूका लिखतले यही मानेको देखिन्छ ।
राजा, महाराजाले समेत आँखा चिम्लेको त्यो भूभाग साँच्चै फिर्ता गर्न सके इतिहासमा अमर हुने अवसर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अहिले प्राप्त छ । नसके उहाँको नाम पनि अरु शासकहरूकै हाराहारीमा इतिहासले दर्ज गर्नेछ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले दृढताका साथ अबिलम्ब यो काम फत्ते गराउन लाग्नुपर्छ भने सबै राजनीतिक शक्ति र नेपाली जनताले उहाँको होस्टेमा देखावटीमात्र हौइन साँच्चै हैसे गर्नुपर्छ । अहिले हाम्रो पुस्तालाई यो नै हो विगतका कमी कमजोरी सच्याई आफ्नो भूमि फर्काउने, भावि पुस्ताका नजरमा इज्जत जोगाउने र मातृभूमिको ऋण तिर्ने अवसर हो ।
तर सन् १८६० को दशकदेखि नेपाल–तिब्बत सीमामा पर्ने लिपु भन्ज्याङ (लिपु पास) को भौगोलिक, सामरिक, सांस्कृतिक र व्यापारिक महत्त्व अङ्ग्रेजहरूले बुझेपछि यो सीमालाई पूर्वतिर सार्ने र लिपुलेक हत्याउने कपटपूर्ण व्यवहारको श्रृङ्खला सुरु गरे । यसअघिसम्म लिम्पियाधुराबाट निस्केको मूल नदीलाई काली मान्दै त्यसैलाई सीमाको मान्यता दिएको ब्रिटिश सरकार स्वयंले मूल सीमा नदीलाई कुटीयाङ्दी नाम दिएर लिपु लेकबाट बग्दै आएको सानो शाखा नदीको नाम काली राखी एकतर्फी नक्शा जारी गर्न थाल्यो ।
नेपालका तर्फबाट राणाकालमा त्यहाँ सर्वे टोली खटाइएको पाइए तापनि तत्कालीन भारतीय ब्रिटिश सरकारकाे कुटिल व्यवहारलाई नेपाली शासकले आँक्न चुके । लिपुलेक र कालापानीको सामरिक महत्त्व नेपाली शासकले पर्गेल्न चुके र वेवास्ता गर्दै रहे । त्यसो हुनुमा भौगोलिक विकटता पनि एउटा कारण थियो । सुरुमा ब्रिटिश सरकारले जारी गरेका नक्शामा र भारत स्वतन्त्र भएपछि भारत सरकारले जारी गरेका नक्शामा नेपाली शासक भर पर्दै आए । यसको विपरीत भारतीय शासकहरूले चलाखी र धुर्त्याइँपूर्ण जालसाजी जारी राखिरहे। नेपालको सत्तामा बस्नेहरूले इतिहासदेखि नै कालापानी क्षेत्रलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सकेनन् । फलस्वरूप नेपाली सत्ताधारीहरूले आफूले बनाएको नक्शाभन्दा भारतले बनाइदिएका प्रपञ्चपूर्ण र कपटपूर्ण नक्शाहरूलाई प्रचलनमा ल्याउने काम गरिरहे ।
राजामहाराजाहरूदेखि पछिल्लो कडीका शासकहरूसम्मले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पयाधुरा अतिक्रमणलाई लिएर भारतसँग कडाइका साथ व्यवहार गर्नै चाहेनन् । न त उनीहरूले नेपाली क्षेत्रमा प्रशासनिक पहुँच पु¥याउने र पूर्वाधारयुक्त बनाउने काम नै गरे । स्थानीय जनताले आफ्नो जनजीवन चलाउन भारतमै भर पर्नु पर्ने बिडम्बना कायमै रह्यो । आफनै भूभागमा भारत भएर मात्रै जानुपर्ने नियति तोड्न नेपाली शासक लामो समयदेखि उदासिन रहन पुगे । कालान्तरमा नेपालमा कालापानी अतिक्रमणको मौसमी र सांकेतिक विरोध हुने र फेरि सामसुम हुने नियतिको विकास भयो । लिम्पियाधुरा यता कालीपूर्वका कुटी, नाभी, गुन्जी, छाँगरु र टिङ्कर गाउँहरू रहेका र ती गाउँका बासिन्दाले संवत् १९९७ सम्म मालपोत कार्यालय, बैतडीमा तिरो तिरेका प्रमाण नेपालसँग अझै सुरक्षित छन् भने संवत् २०१८ सालमा ती क्षेत्रमा जनगणना गराउने तत्कालीन नेपाली अधिकारी वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल अझै जीवितै हुनुहुन्छ । तर अहिले कुटी, नाभी र गुन्जीलाई भारतीय भूमिमा गाभेर कालापानीको समेत केही भाग भारतले हड्पिसकेको छ ।
नेपालको कालापानी भएर मानसरोबर जाने गरेको परम्परागत बाटोलाई भारतले सन् २००८ देखि खुसुखुसु स्तरउन्नति गरी अहिले उद्घाटन गरिसकेको स्थितिले राज्य संयन्त्रका अवयवहरूः गुप्तचरी निकाय, नेपाली सेना, गृहप्रशासनको चेन अफ कमाण्ड ध्वस्त रहेको यथार्थ समेत उदाङ्गिएको छ । त्यत्रो लामो समय आफ्नो सरहदभित्र बाटो बनाउँदा नेपालको राज्य संयन्त्र कहाँ थियो ? के कानमा तेल हालेर निदाएको थियो ? भारतले बाटो बनाइरहेको बारे आफूलाई कसैले जानकारी सम्म पनि नगराएको उदेकलाग्दो स्थिति नेपालको राज्यसत्तामा बसेका अधिकारीहरूको अकर्मण्यता र राज्यको निरीहपन छर्लङ्ग भएको छ । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले धार्चुला–लिपुलेक लिङ्क रोडको बैशाख २६ गते उद्घाटन नै गरेपछि मात्रै नेपाली जनता छाँगाबाट खसेजस्तो भए । बाख्रा हेर्न राखेको गोठालाले हेलचेक्राइँ गर्दा स्यालले बाख्रा खाएको जस्तै अवस्था बनेको छ अहिले नेपाली जनताका लागि ।
देशको अस्मिता र सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि किरिया खाएर मोटो तलब, सुविधा र सुरक्षा लिएर बसेकाहरू नै वर्षौँदेखि निकृष्ट बनिदिँदा मिचाहा भारतलाई त झन् खुँदो पल्टेको स्पष्टै छ । अझ उसैका आशीर्वादबाट मात्रै नेपालको सत्तामा पुग्न र टिक्न सकिन्छ भन्ने नेपाली राजनीतिक खेलाडीहरूको मनस्थितिका कारण दिल्लीमा पानी पर्दा काठमाडौँमा छाता ओड्ने आहान नै बन्न गएको छ । नेपालमा कुर्सीका लागि लुछातानी र षडयन्त्रपूर्ण स्वार्थी राजनीति, बारम्बारका व्यवस्था, सत्ता परिवर्तन र अस्थिरता उत्पन्न भइरहँदा धमिलो पानीमा माछा मार्न सिपालु कुटिल छिमेकीले पाएसम्मका यस्ता मौकालाई उपयोग गर्दै प्राकृतिक साधन स्रोतहरू त हत्याउन सफल भएकै थियो अब त नेपाली भूमि नै आफ्नो भन्ने हैसियतमा आफूलाई उभ्याएको छ ।
नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हत्याउने भारतीय षड्यन्त्रमा उत्तरको छिमेकी चीन पनि मुछिँदै आएको छ । एकातिर लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकलाई नेपाल–चीनको सीमा स्वीकारेर नेपालसँग सन्धि गर्ने र अर्कातिर साेही नेपाली भूमि प्रयोग गरेर व्यापार नाका खोल्ने सम्झौता भारतसँग गरेर चीनले द्वैध चरित्र देखाएको छ । सन् १९५४ मा भारत र चीनबीच पहिलोपल्ट लिपुलेकलाई दुई देशको व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता भएको देखिन्छ । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि बन्द भएको सो नाका सम्बन्धी योजना सन् १९८० को दशकदेखि भारत–चीनबीच सम्बन्ध सुधार भएपछि फेरि कार्यान्वयन गर्ने पहल भारतले ग¥यो । त्यही पहलअन्तर्गत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका विकसित गर्ने ६१ वर्षअघिको सम्झौतालाई मे १५, २०१५ मा फेरि ब्युँझाउने काम भयो ।
चीन र भारतबीच नेपालको भूमि प्रयोग गरेर नाका खोल्ने सम्झौता गर्दा नेपाललाई संलग्न गराइएन, न त कुनै पक्षबाट जानकारी नै गराइयो । जब नेपालले त्यो थाहा पायो, कूटनीतिक नोट मार्फत् भारत र चीन समक्ष आपत्ति जनायो । तर नेपालको यो आपत्तिलाई भारत र चीन दुबैले बेवास्ता मात्रै गरेनन्, गएको नोभेम्बरमा कालापानी समेत समेटेर भारतले नयाँ नक्शा जारी गर्यो । नेपालले यसको कडा प्रतिरोध जनायो । तर भारतले बुझ पचाइरह्यो र अहिले बाटो उद्घाटन गर्यो । यसरी भारतले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गर्नुका साथै मित्रतामा समेत घात गरेको छ । उसले कालापानी क्षेत्र आफ्नै भएको बयान पनि दिन भ्याइसकेको छ । नेपालले बारम्बार समस्या समाधानका लागि वार्तामा बस्न आग्रह गरिरहँदा उसले बिभिन्न बहानामा आलटाल गरिरह्यो ।
नेपाल सानो देश भनेर मिचाहा र हेपाहा नीति भारतले लिएको प्रष्ट छ । भारतले यसरी लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक र कालापानीसम्मको गरी करीब ३८५ वर्गकिलोमिटर नेपाली भूभाग हड्पेको छ । यो भनेको भक्तपुर जत्रा तीन वटा जिल्लाभन्दा बढी हुन आउँछ ।
भारतको यो कपटपूर्ण चालमा उत्तरको पत्यारिलो छिमेकी चीनले पनि आफूले नेपालसँग सीमा सन्धिमा गरेको हस्ताक्षरलाई समेत भुलेर साथ दिएको पाइन्छ । चीनले नेपालको सरहदभित्रको लिपुलेक नाका उपयोग गर्न हामी मात्रै हैन, नेपालको पनि सहमति चाहिन्छ भनेर भारतलाई जवाफ दिएको भए शायद् भारतले एकतर्फी नेपालको भूमि कब्जा गर्न आँट गर्ने थिएन । लिपुलेकलाई लिएर सन् २०१५ मा सम्पन्न भारत–चीन सम्झौतामा नेपालले आपत्ति जनाएपछि चीनले ‘यो भूमि त नेपालको रहेछ, नेपाललाई संलग्न नगराई अघि बढ्न चीन असमर्थ छ’ भनी भारतलाई भनिदिएको भए पनि भारत शायद् हच्किने थियो । त्यसैले यहाँ नेपालको सार्वभौमसत्तामाथिको अतिक्रमणमा छिमेकी चीन पनि भारतको मतियार बनिरहेको छ ।
नेपाली भूमि हड्पिने मनसायले भारतले सबैखाले कपटपूर्ण हथकण्डा र षडयन्त्र सिलसिलाबद्ध ढङ्गले अपनाइरहेको पाइन्छ । सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध भएपछि भारतले महाकाली नदी पार गरी सामरिक महत्त्वको स्थान कालापानीमा आफनो सुरक्षाफौजको चेकपोष्ट राख्यो । नेपालले असल छिमेकीका नाताले शरण दियो । तर नेपालले औलो दिँदा भारतले डुँडुलो नै निलिदियो । नेपालमा संवत् २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि २००८ सालमा बनेको मातृका सरकारलाई प्रभावमा पारेर नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय सुरक्षा चेकपोष्ट राख्न सफल भयो ।
संवत् २०२७ सालमा कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएका बेला १७ स्थानका भारतीय चेकपोष्ट हटे पनि कालापानी क्षेत्रको क्याम्प हटेन र पञ्चायती शासकले पनि त्यतातिर आँखा चिम्लिदिए । त्यसपछिका बहुदलीय शासकहरूले पनि भारतलाई नचिढ्याउने नीति अँगाल्दै आए । लामो समयदेखि कालापानीमा भारतीय इन्डो तिबेतियन बोर्डर फोर्सको स्थायी क्याम्प छ र यसले स्थानीय नेपालीलाई आफ्नै देशभित्र आवागमनमा समेत रोक लगाउने गरेको छ । नेपाली क्षेत्रमा पूर्वाधार र राज्य संयन्त्रको आभाष त्यहाँका जनताले पाउन सकेका छैनन् ।
इतिहासमै शक्तिशाली झण्डै दुई तिहाइको सरकार र दृढ इच्छाशक्ति भएका प्रधानमन्त्री, सहयोगी प्रतिपक्षी र चेतनशील नेपाली नागरिक एक हुँदा पनि अब लिम्पियाधुरा यताको नेपाली भूभाग फर्काउन नसकिए सुगौली सन्धिपहिले गुमेका भूभागको सम्झना अहिले मन कटक्क पार्दै हामीले गरेजस्तै भावि पुस्ताले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्ता भूभाग सम्झने मात्रै दिन आउने छन् । नेपालीका मुटुको घाउ पुस्तौंपुस्ता दुःखिरहनेछ, बल्झिरहनेछ ।
भर्खरै नेपाल सरकारले सशस्त्र बलका २५ जनाको स्थायी सीमा सुरक्षा पोष्ट कालापानीभन्दा धेरै तल छाङ्ग्रुमा स्थापना गरेको छ । भारतले कालापानी क्षेत्रमा नेपाली सरहदभित्र सडक बनाई उद्घाटन गरेको जानकारीमा आएलगत्तै नेपाल सरकारले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् कालापानी, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भूमि भएकाले त्यहाँ कुनै थप गतिविधि नगर्न भारतलाई भनेको छ । लगत्तै, कालापानी अतिक्रमणको विरोधमा यहाँस्थित भारतीय राजदूतमार्फत् भारतीय सरकारलाई कूटनीतिक नोट थमाएको छ । तर, भारतले कालापानी, लिपुलेक गाभेर पोहोर नक्शा निकाल्नु पहिले त्यस क्षेत्रलाई विवादास्पद स्वीकार्दै सीमा समस्या समाधानका लागि दुबै देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र बनाइएको थियो । तर पोहोर नेपाली भूमि गाभेर नक्शा जारी गरेपछि त भारतको रबैया पूरै परिवर्तन भएको छ ।
नेपाल सरकारले वार्तामा बस्न आग्रह गरिरहँदा भारतले मुण्टो फेरिरहेको छ । उसले विदेश मन्त्रालयमार्फत् त्यो भूमि भारतकै भएको दाबी गर्दै आएको छ । भारतद्वारा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी एकतर्फी निर्माण गरिएको बाटो उद्घाटन प्रकरणपछि नेपालले विरोध जनाउने वित्तिकै भारतले आफूले आफ्नै भूमिमा बाटो बनाएको प्रतिक्रिया दिन भ्याइसकेकेको छ । कूटनीतिक नोट थमाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाइएका भारतीय राजदूत विनय क्वात्राले नेपालको कूटनीतिक नोट बुझ्नासाथै आफ्नो विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको लिपुलेक, कालापानी भारतीय भूभाग भएको व्यहोराको प्रेस विज्ञप्ति हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीलाई थमाएर गए । हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीका अगाडि उनको उपरखुट्टीवाला बसाइको पोजिसनबाट पनि भारतीय हैकमपूर्ण बडील्याङ्ग्वेज नेपाली कूटनीतिक क्षेत्रमा चर्चाकै विषय बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय नक्शा जारी भएका बेलामा र अहिले सर्वदलीय बैठक बोलाई समस्याको समाधानका लागि सरसल्लाह गर्नुभएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । संसद्मा यस विषयले निकै ठूलो प्राथमिकता पायो । सबै दलका विधायकले कालापानी, लिपुलेक नेपालको भएकाले जसरी भए पनि फर्काउनुपर्ने माग गरे । अहिले सरकारले संघीय संसद्मा पेश गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भारतद्वारा हड्पिएको नेपाली भूभाग फिर्ता लिने कुरा महत्त्वका साथ उल्लेख गरिएको छ ।
केही पहिलेदेखि सीमा बचाऊ अभियानले नेपालको लिम्पियाधुरादेखिको भूभाग समेटेर नक्शा सार्वजनिक गरिसकेको छ । विज्ञहरूले सरकारले अब खुट्टा नकमाई भारत, चीन र आवश्यकता परे बेलायतसमेतलाई मध्यस्थताका लागि बोलाउनुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाताहरूले सबै प्रमाण जम्मा पारी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने तयारी सरकारले गर्नुपर्ने सल्लाह दिइरहेका छन् । सबै नेपालीले जसरी भए सरकार कडा ढङ्गले प्रस्तुत भएर हाम्रो भूमि फर्काउनुपर्ने आवाज सडक र सामाजिक सञ्जालमार्फत् गुञ्जाइरहेका छन् ।
इतिहासमै शक्तिशाली झण्डै दुई तिहाइको सरकार र दृढ इच्छाशक्ति भएका प्रधानमन्त्री, सहयोगी प्रतिपक्षी र चेतनशील नेपाली नागरिक एक हुँदा पनि अब लिम्पियाधुरा यताको नेपाली भूभाग फर्काउन नसकिए सुगौली सन्धिपहिले गुमेका भूभागको सम्झना अहिले मन कटक्क पार्दै हामीले गरेजस्तै भावि पुस्ताले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्ता भूभाग सम्झने मात्रै दिन आउने छन् । नेपालीका मुटुको घाउ पुस्तौंपुस्ता दुःखिरहनेछ, बल्झिरहनेछ ।
राजा, महाराजाले समेत आँखा चिम्लेको त्यो भूभाग साँच्चै फिर्ता गर्न सके इतिहासमा अमर हुने अवसर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अहिले प्राप्त छ । नसके उहाँको नाम पनि अरु शासकहरूकै हाराहारीमा इतिहासले दर्ज गर्नेछ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले दृढताका साथ अबिलम्ब यो काम फत्ते गराउन लाग्नुपर्छ भने सबै राजनीतिक शक्ति र नेपाली जनताले उहाँको होस्टेमा देखावटीमात्र हौइन, साँच्चै हैसे गर्नुपर्छ । अहिले हाम्रो पुस्तालाई यो नै हो विगतका कमी कमजोरी सच्याई आफ्नो भूमि फर्काउने, भावि पुस्ताका नजरमा इज्जत जोगाउने र मातृभूमिको ऋण तिर्ने अवसर हो । सबैमा चेतना भया !