काठमाडौं । राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघले नेपाल सरकारलाई आफ्नो भूमिको रक्षाका लगि तुरुन्त कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष शिव कट्टेल र महासचिव कमल बरालले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी नेपाली भूमिमाथि भारतद्वारा गरिएको नाङ्गो हस्तक्षेपको घोर भत्सर्ना गर्नुभएको छ ।
कालापानी र सुस्तामा नेपाल–भारत सीमामा विवाद रहेको कुरा दुबै देशले स्वीकार गरेको, समस्या समाधानका लागि दुवै देशले संरचना बनाएको र त्यसको बैठकका लागि नेपालले गरेको आग्रह बेवास्ता गरी नेपाली भूमिमाथि भारतद्वारा गरिएको नाङ्गो हस्तक्षेपको महासंघले विज्ञप्तिमार्फत् विरोध गरेको हो । महासंघले सात वटा विषयहरूमा बुँंदागत रूपमा तत्काल जनतालाई प्रष्ट पार्न समेत माग गरेको छ । ती मागहरूमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सुगौली सन्धिले तोकेको नेपालको आधिकारिक नक्सा प्रकाशन गर्न नेपाल सरकारलाई कसले रोक्यो ? होइन भने तत्काल नक्सा सार्वजनिक गरी आफ्नो दाबी पेश गर्न भनेको छ ।
नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भएर आधिकारिक रूपमा नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा रहेका भारतका लागि नेपाली राजदूतलाई भारतीय रक्षामन्त्रीले बाटोको उदघाटन गर्दैछन् भन्ने कसरी थाहा भएन वा हुन सकेन ? थाहा पाई उनले सरकारलाई जानकारी गराएको भए नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय के हेरेर बस्यो ? भन्दै महासंघले यदि राजदुतलाई थाहा छैन भने तत्काल बोलाएर जानकारी लिन माग गरेको छ । बर्षौं लगाएर आफ्नो भूमिमा विदेशीले ८० कि.मि.लम्बाईको पक्की सडक निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले किन थाहा पाएन ? यदि थाहा थियो भने सडक निर्माण कार्य रोक्न किन पहल गरिएन ? कोरोना कहरको बीचमा सडक सञ्चालनमा ल्याउँदा समेत सरकार किन मौन छ ? तत्काल संसद्मार्फत सरकारले जनतालाई जानकारी दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सुगोली सन्धिपछि महाकालीको स्रोत सम्वन्धमा नयाँ सन्धि भएको भए सो सार्वजनिक गर, कालापनीलगायत महाकाली पूर्वका क्षेत्र भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई बस्न दिने आधारसहित आधिकारिक जानकारी दिन, नेपाल सरहभित्र भारतीय पक्षले नेपालसँग सल्लाह नै नगरी सडक निर्माण गर्ने, उद्घाटन गर्ने र यातायात सञ्चालनमा ल्याउने कुरा कसरी सम्भव भयो ? यदि नेपाललाई जानकारी बिना सबै काम भएको हो भने नेपालको तर्फबाट अबिलम्ब उक्त स्थानमा नेपालको प्रशासनिक र सैन्य उपस्थिति जनाउन माग गर्दै सरकारलाई जानकारी थियो भने किन मूकदर्शक भई हेरिरह्यो भनी प्रश्न तेर्स्याएको छ ।
सूर्यनाथ उपाध्याय अध्ययन समितिको प्रतिवेदन पाँच पर्षसम्म किन थन्क्याएर राखियो ? त्यसलाई यथाशीघ्र सार्रवजनिक गर्न हाल संसद् बसिरहेकोले नेपालको संविधानको संसोधन गरी लिम्पियाधुराबाट आउने कालीनदीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना देखिने गरी नक्सा बनाई संविधानमा समावेश गरी सोही अनुसार निसान छाप, सांसद र मन्त्रीले लगाउने लोगोमा समेत अबिलम्ब सच्याउन माग गरिएको छ ।