नेकपाभित्र केही दिनयता नेतृत्व तहका नेताहरू तीब्र ध्रुवीकरण, क्रिया र प्रतिक्रियाका बीच पार्टी फुट्नेसम्मका गतिविधि र हदैसम्मका प्रतिशोधात्मक एवं निषेधात्मक अभिव्यक्तिमा उत्रेपछि जनस्तरबाट व्यापक आलोचना भएको थियो ।
आजको सचिवालय बैठकले निम्न निर्णय गरेको कुरा पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पत्रकारहरूलाई जानकारी गराउनुभएको छः
- स्थायी समितिको बैठक २५ गते बस्ने । बैठक तयारीको लागि २४ गते सचिवालय बैठक बस्ने ।
- बामदेब गौतमलाई उपर्युक्त समयमा प्रतिनिधिसभामा लैजान पहल गर्ने ।
- गल्ती कमजोरीप्रति अध्यक्षद्वय लगायत अन्य सचिवालय सदस्बायहरूबाट आत्माआलोचना सहित सरकार, पार्टीलाई सफल, सुदृढ बनाउन संस्थागत विधि प्रक्रिया आत्मसात् गर्ने।
- पार्टी एकता बिरोधी कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुन आम पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिने ।
- अहिलेको सन्दर्भमा, सिंगो देश एकताबद्ध भइरहेको अवस्थामा सिंगो पार्टी एकजुट हुँदै कोरोना भाइरस संक्रमणलाई पराजित गर्न र त्यसमाथि विजयी हुन अझै बढी एकताबद्ध भएर लाग्न पनि सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज र पार्टीपंक्तिलाई आह्वान गर्ने ।
अघिपछिका बैठकभन्दा भिन्न, आजको बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आसन एकै तहमा र उस्तै गरी मिलाएर राखिएको थियो ।
विगत केही समयदेखि मनमुटाव चल्दै आएको नेकपा नेतृत्वबीच गएको हप्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन तथा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने दुई अध्यादेश ल्याएपछि व्यापक रूपमा विवाद, ध्रुवीकरण र छिनाझप्टी सतहमै छताछुल्ल भएको थियो । पाँच वर्षलाई जनमत पाएको नेकपाको यो विवादलाई लिएर व्यापक रूपमा जनस्तरमा नेताहरूप्रति असन्तुष्टि र विरोधको स्वर उभार भएको थियो । भित्र र बाहिर चर्को दबाब र विरोध थाम्न नसकी सरकारले ४८ घण्टाभित्र ती अध्यादेश फिर्ताा लिए पनि विवाद झन पेेेेेेचिलो बनेको थियो।
यसबीचमा पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर चीनका राजदूतदेखि विभिन्न कुटनीतिक च्यानल, पार्टीभित्रका च्यानल र तथा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, बामदेव गौतम लगायतका नेताबीच छुट्टाछुट्टै भेटघाट र छलफल चलेका थिए । सिंगो विश्व र देश कोरोना विरूद्ध जुझिरहेको बेला देखिएको नेकपाभित्रको विवाद र किचलोलाई राजनीतिक टिप्पणीकारहरूले ‘बेमौसमको बाजा’ र ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि’ को संज्ञा दिएका थिए ।
अनावश्यक विवादमा मुछिएको नेतृत्वले स्थायी कमिटीको सामना गर्न भने बाँकी नै छ ।