सन् २०१९ को डिसेम्बर अन्तिम साता चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएको कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस संक्रमण) का कारणले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्वको अर्थतन्त्र ९० वर्ष यताकै सबैभन्दा ठूलो सङ्कटमा जानसक्ने बताएको छ । यसले विश्वलाई ऐतिहासिक सङ्कटमा पारेको र सन् १९३० को महामन्दीपछि सबैभन्दा ठूलो गिरावट अहिले आएको उसले जनाएको छ । त्यहाँकी मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथले यो महामारी लम्बिएमा हरेक देशका सरकार र त्यहाँको केन्द्रीय बैंकहरूलाई सङ्कटको सामना गर्न निकै गारो हुने बताएकी छन् । कोभिड १९ ले विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९ खर्ब अमेरिकी डलरको क्षति आगामी दुई बर्षमा हुने र चीन, अमेरिका र वेलायत जस्ता देशले समेत उनीहरूको लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । यो सङ्कटबाट जोगिन २२ खर्ब अमेरिकी डलरको राहत प्याकेज अमेरिका ले ल्याएको छ, बेलायत, हङकङ, अस्ट्रेलिया, भारत र युरोपेली संघले पनि रोजगार गुमाएका तथा महामारीको चपेटामा परेका आफ्ना नागरिकलाई यो अबधिभर पुग्ने गरी राहतका लागि कोष खडा गरिसकेका छन् ।
नेपालमा काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या जम्मा २ करोड ७ लाख ४४ हजार छ भने तीमध्ये ९० लाख ८० हजार बेरोजगार छन् । साथै, १७ लाख ६९ हजार दैनिक ज्यालादारी श्रमिकहरू पनि छन् । यी मानिसहरूमा कोभिड १९ को असर धेरै पर्ने देखिन्छ ।
अहिले विश्वका प्रायः देशहरूमा हवाई उडान तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरू बन्द छन् । मानिसहरू घरभित्रै बसेका छन् । सम्पूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यहरू सुनसान अवस्थामा छन् । बजार बन्द भएका कारणले व्यवसायी निराश छन् भने श्रमिकहरू चिन्तित छन् । सामान्य काम गरेर खानेहरूकोे चुल्हो नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ र हातमुख जोड्ने समस्या देखिएको छ । आइएलओले यही अप्रिल ९ मा सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार, विश्वका ८१ प्रतिशत श्रमिकहरू कुनै न कुनै रूपमा यसबाट प्रभावित हुनुका साथै १९ करोड ५ लाखले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाउने अवस्था छ । त्यसैगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा दक्षिण एसियामा झन्डै ६० प्रतिशतमाथि रहेको उत्पादन तथा रोजगारीमा कमी आई सन् २०२० मा दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर २.२ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान एसियाली विकास बैंकले गरेको छ भने यो र यस्ता ठूला सङ्कटहरू प्रायः पूँजीवादी अर्थव्यवस्था र आर्थिक उदारीकरणले ल्याएको सङ्कट हो भनेर सजिलै भन्न सकिन्छ ।
विश्वका अन्य देशमा परेको कोभिड १९ को आर्थिक असरको प्रभाव नेपालमा पनि देखिन थालेबाट यहाँ तत्कालै गरिब र दैनिक ज्यालादारीमा जीवनयापन गर्ने व्यक्तिहरू बढी प्रभावित रहेका छन् । बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा सङ्कट आइपरेको छ । तेस्रो श्रमशक्ति सर्वेक्षणका अनुसार, नेपालमा काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या जम्मा २ करोड ७ लाख ४४ हजार छ भने तीमध्ये ९० लाख ८० हजार बेरोजगार छन् । साथै, १७ लाख ६९ हजार दैनिक ज्यालादारी श्रमिकहरू पनि छन् । यी मानिसहरूमा कोभिड १९ कोे असर धेरै पर्ने देखिन्छ । कोभिड १९ ले असर गर्ने अर्थतन्त्रका अन्य प्रमुख क्षेत्रहरूमध्ये पर्यटन, वैदेशिक रोजगार र उद्योग हुन् । तत्कालै पर्यटन आवागमनमा सुचालु हुने कुरा त्यति सहज देखिँदैन । धेरै उद्योग धन्दा बन्द अवस्थामा छन् । हामीकहाँ यी दुवै क्षेत्रको ठूलो स्थिर लागत छ । यदि यो स्थिर लागतलाई समयमा व्यवस्थित गर्न सकिएन भने कोभिड १९ को कारणले धेरै रिसोर्ट, होटेल, रेस्टुरेन्ट र उद्योग बन्द हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ ।
नेपालको वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्यहरू मलेसिया र खाडी देशहरू कोभिड १९ का कारणले एकातिर नराम्रोसँग थलिएका छन् भने अक्र्रोतिर पेट्रोलियम पदार्थको घट्दो मूल्यको कारणले मारमा परेका छन् । यसको कारणले यी देशहरूको र्रािष्ट्रय आय घट्ने र बेरोजगारी बढ्ने देखिन्छ । यसो हुँदा त्यहाँ काम गर्ने लगभग ४० लाख नेपालीमा असर पर्न जान्छ । यसले एकातर्फ हाम्रो जस्तो रेमिट्यान्समा भर परेको देशलाइ असर पर्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ बेरोजगारी झन् बढ्ने निश्चित् छ । हाल विश्वका करिब १९० देशमा ६० लाख नेपाली रोजगारीमा रहेका छन् । तिनीहरूले प्रतिवर्ष ८०० खर्ब बराबरको रेमिट्यान्स नेपालमा भित्र्याउने गर्छन् भने करिब ४ लाख विद्यार्थी विदेशमा अध्ययनरत छन् । यो सङ्कटले उनीहरू नराम्रोसँग प्रभावित हुने छन् ।
हाल विश्वका करिब १९० देशमा ६० लाख नेपाली रोजगारीमा रहेका छन् । तिनीहरूले प्रतिवर्ष ८०० खर्ब बराबरको रेमिट्यान्स नेपालमा भित्र्याउने गर्छन् भने करिब ४ लाख विद्यार्थी विदेशमा अध्ययनरत छन् । यो सङ्कटले उनीहरू नराम्ररी प्रभावित हुनेछन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार हाल नेपालमा निरपेक्ष गरिबीकोे रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या २८.६ प्रतिशत छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७ अनुसार समग्र बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेको छ भने रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ३६.५ प्रतिशत र अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ६३.५ प्रतिशत रहेको छन् । यहाँ विशेष गरेर अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका यी ६३.५ प्रतिशत मानिसहरूलाई बढी मारमा पर्ने खतरा आउन सक्छ ।
राजस्वतर्फ हेर्ने हो भने कर र गैर कर गरी राजस्वका दुई ओटा स्रोतहरू हुन्छन् । नेपालका सन्दर्भमा करले राजस्वको झण्डै ९० प्रतिशत र बाँकी गैर कर राजस्वले ओगटेको छ । कर राजस्वमा प्रत्यक्षतर्फ आयकर, भूमि कर र सवारी कर महत्वपूर्ण छन् भने अप्रत्यक्षतर्फ मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार शूल्क र अन्त शूल्क पर्दछन् । यी कर र गैर कर दुबै सङ्कलन हुने आधार भनेको आर्थिक गतिविधी नै हुन अर्थात देशमा जति बढी आर्थिक गतिविधि भयो त्यति नै बढी राजस्व सङ्कलन हुन्छ । तर कोभिड १९ ले मानव जातिको अस्तित्वलाई नै सङ्कटमा पार्ने गरी विश्वभरि फैलिएका कारणले विश्वको आर्थिक गतिविधि ठप्प छ भने नेपालको पनि लगभग ८० प्रतिशत आर्थिक गतिविधि ठप्प नै छ । यस्तो अवस्थामा राजस्व सङ्कलनमा कमी आउनु स्वाभाविक नै छ । पैठारी २० प्रतिशत मात्र भएको छ । यसले राजस्वको लगभग १९ प्रतिशतमा योगदान दिएको अवस्थामा यो पनि प्रभावित हुन्छ साथै भन्सार शुल्कसँगै मुल्य अभिवृद्धि कर पनि प्रभावित भएर जान्छ ।
त्यसैगरी बैंकिग क्षेत्र ठप्प छन्, पर्यटन व्यवसाय ठप्प छ, उपभोग कम छ यसले अप्रत्यक्ष करमा कमी भयो, रोजगारी गुम्यो जसले कुल राजस्वमा लगभग २३ प्रतिशत योगदान दिएको आयकरमा कमी आउने भयो, तर अर्थतन्त्रमा एउटा क्षेत्र राम्रो छ, त्यो हो डिजिटल क्षेत्र — नेपालको सन्दर्भमा नेपाल टेलिकम र एनसेल हुन् । विदेशी सहयोग पनि अव आउदैन किनकि नाकाबन्दी र भुकम्पको समयमा विदेशमा प्रभाव नपरेकोे हुनाले उनीहरूले सहयोग गर्थे तर आज विश्वभरि कोभिड १९ ले असर गरेको अवस्थामा उनीहरूले दिने भनेको सहयोग पनि रोकिन्छ ।
‘साउथ एशिया इकोनोमी फोकस’ ले चालू आर्थिक वर्षमा बढीमा २.८ प्रतिशत तथा कममा १.५ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको छ भने बैशाख १७ मा तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार, नेपालको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को कुल गार्हस्थ उत्पादन २.२८ हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ ।
घर जग्गा कारोबार त झन अब ठप्प हुने हुनाले यहाँबाट आउने राजस्वमा लगभग ३ प्रतिशत योगदान दिने कर पनि नआउने भयो । राम्रो पक्ष के छ भने आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकियो भने कुल राजस्वको लगभग १४ प्रतिशत योगदान दिइरहेको अन्त शुल्कमा चाहिँ खासै नकारात्मक असर नपर्ला । निजी क्षेत्र पनि कमजोर त छ तर पनि यो क्षेत्रले केही न केही फाइदा त लिइरहेको छ । यो क्षेत्रबाट कसरी राजस्व सङ्कलन गर्न सकिन्छ, यो विषयमा समयमा नै सोच्दा राम्रो हुन्छ । तर यही करको दर, यही करको आधार र यही प्रशासनबाट कति सम्भव हुन्छ यो चाँहि छलफलको विषय हुनेछ ।
वर्तमान सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र चालू आर्थिक वर्षको बजेटले एक प्रकारको जनमानसमा सकारात्मक सन्देश दिएको थियो । प्रत्येक दिन झण्डैै ११ किलोमिटरको दरले सडक कालोपत्र हुने गरेकोे थियो भने ठूला आयोजना समेत सही गतिमा अगाडि बढिरहेका थिए । जुन, समृद्धिको मार्गका लागि एउटा ठूलो आयामका रूपमा स्थापित हुँदै थियो । माथिल्लो तामाकोशी र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यसै वर्ष सकिँदै थिए ।
हालै मात्र विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘साउथ एशिया इकोनोमी फोकस’ मा चालू आर्थिक वर्षमा बढीमा २.८ प्रतिशत तथा कममा १.५ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको छ भने बैशाख १७ मा तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार, नेपालको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को कुल ग्राहस्थ उत्पादन २.२८ हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । जबकि, सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको थियो । यो पनि नराम्ररी प्रभावित हुने भयो ।
नेपाल सरकारले ल्याएको लगानीमैत्री नीति तथा योजनाका कारण क्रमशः लगानीको वातावरण बनेको थियो । नेपाल लगानीयोग्य देशका रूपमा रहेको सन्देश विश्वमा पुगेको थियो । विशेषगरी कृषि, उत्पादन, ऊर्जा तथा औद्योगिक लगानीका लागि लगानीकर्ताले नेपाल सुरक्षित रहेको भन्दै लगानीका लागि अग्रसरता देखाएका थिए । बहुचर्चित योजना नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई कोभिड १९ ले लगभग समाप्तै पारिदिएको छ भने चालू आर्थिक वर्षमा पाँच लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने सुन्दर लक्ष्य पनि समाप्तै भएर जाने लक्षण देखिन्छ ।
नेपालमा भूकम्प र नाकाबन्दीका समयमा पनि देशको अर्थतन्त्रमा समस्या आएको थियो । अर्थतन्त्रको नकारात्मक वृद्धिदरको चिन्ता थियो । तर त्यसलाई हामीले सजिलैसँग ट्रयाकमा ल्याएका थियौँ । किनकि भूकम्पले र नाकाबन्दीले हामीलाई मात्रै समस्या पारेको थियो । हामीलाई सहयोग गर्ने दाताहरूलाई केही फरक परेको थिएन र प्रशस्तै सहयोग पनि पाएका थियौं । नेपाली युवाहरू विदेश जाने क्रम झन् बढेको कारणले रेमिट्यान्सले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई धानेको थियो । तर अहिले भने अवस्था त्यस्तो छैन । विश्वको अर्थतन्त्र नराम्रोसँग थलिएको छ ।
हामीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने र हाम्रा श्रमिकहरू लैजाने देशहरू आर्थिक रूपमा सङ्कटमा परेका कारणले वैदेशिक सहयोग अथवा ऋण अव हामीकहाँ नआउन सक्छ । हरेक देशमा आर्थिक समस्या परेकाले लगानीकर्ताले आफ्नै देशमा लगानी गर्न थाल्दछन् जसले गर्दा हाम्रो देशमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा पनि गिरावट आउन सक्छ ।
सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लकडाउनका बीच आर्थिक गतिविधि अघि बढाउने सोच बनाएको बताएका छन् । सङ्कटकालीन अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रका लागि लगानीको वातावरण अझै राम्रो बनाउने उनले उल्लेख गरे । कोभिड १९ को कारण अर्थतन्त्रमा २ खर्बको नोक्सानी भएको अनुमान गरेका छौँ, पर्यटन, निर्माण, थोक ब्यापारको बृद्धी दर ऋणात्मक हुन्छ– अर्थमन्त्रीले भनेका छन् । तर पनि कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यको बृद्धि दर केही राम्रो हुन्छ भन्ने अर्थमन्त्रीको भना बाट पनि आत्तिएर हुँदैन, संयम भएर काम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सन्देश चाहिँ प्रवाह भएको छ ।
कृषिपछि आगामी बजेटमा कृषि उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने योजना ल्याउनुपर्छ । त्यसैगरी रिकोभरी प्लान मार्फत् कोभिड १९ का कारणले देशमा भएका बेरोजगार र विदेशबाट फर्किन सक्ने लगभग ५० लाख युवाहरूलाई रोजगार दिने योजना ल्याउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रसँगै आर्थिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने नीति लिनु आजको आवश्यकता हुन जान्छ ।
प्रत्येक कालो बादलमा सेतो चाँदीकोे घेरा हुन्छ भने झैँ अब सकारात्मक सोचाइतिर जाऊँ । कोभिड १९ ले गर्दा अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पक्कै पर्छ, मुद्रा अवमुल्यन हुने, सेयर बजार तल झर्ने, आर्थिक मन्दी आउने पक्कै हो तर भोलि कोभिड १९ नियन्त्रणमा आएपछि समस्याहरू समाधान हुँदै जान्छन् । नेपाल औद्योगिक देश हैन तसर्थ अर्थतन्त्र हामीले सोंचेजस्तो सारै तल नझर्ला भन्ने कामना गरौं ।
भारतले सामान पठाउन बन्द गर्यो भने इन्धन, खाना र औषधी नपाएर मरिन्छ भनेर आत्तिनु पर्दैन । नाकाबन्दीमा जस्तै गरी बाँच्न सिक्नुपर्छ । भारतले पनि औषधीको केमिकल चीनबाट ल्याउने हो । हामीले सिँधै चीनबाट ल्याउनुपर्छ । नेपालमा रहेका सयौं औषधी कम्पनीलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । बिद्युतिय चुल्हो, दाउरा, गुइँठा बालेर पनि काम चलाउन सकिन्छ । विद्युत उत्पादन र वितरणमा काम गर्यौं भने हामीलाई ग्यास सिलिन्डर नभए पनि काम चल्छ । नेपाल कृषिप्रधान देश हो । जमिन बाँझो छ । बाँझो जमिनमा खेती गर्न थाल्ने हो भने उत्पादन पनि हुने, बेरोजगारी समस्याको समाधान पनि हुने, अर्गानिक उत्पादन पनि खान पाइने र कृषिप्रधान देशको परिकल्पना साकार पार्ने अवसर प्राप्त हुन्छ ।
कोभिड १९ ले विश्वको अर्थ संरचनालाई पनि परिवर्तन गर्न लागेको जस्तो देखिन्छ । सामाजिक संरचना पनि परिवर्तन हुँदैछ । यसले आम मानिसकोे सोचाइमा पनि परिवर्तन गर्न थालेको छ । केही समय अगाडिसम्म नेपालीहरू अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, बेलायत, जापान र कोरियालगायतका विकसित देशहरूमा जान पाएकोमा गर्व महसुस गर्थे भने अहिले उनीहरू एकपटक मातृभूमिमा फर्कन पाए हुन्थ्यो, देशमै आफ्नो परिवारसँग बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अवस्थामा रहेको पाइन्छ । विदेश जाने सोचमा रहेकाहरूमा पनि आफ्नै देशमा बस्नुपर्ने रहेछ भन्ने सकारात्मक सोचको विकास भएको देखिन्छ । अहिलकोे यो अवस्थालाइ सरकारले सदुपयोग गर्नु पर्छ ।
सरकारले समयमा लकडाउन र हवाई यातायात बन्द नगरेको भए स्थिति अर्कै हुन सक्थ्यो । देशभर क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन केन्द्र, अस्पतालमा बेडको क्षमता जस्ता कुरामा राम्रो प्रगति भएको छ । केही समय अगाडिसम्म कोभिड १९ को जाँचका लागि थाइल्याण्ड पठाउनु पथ्र्यो भने आजभोलि देशका १६ भन्दा बढी ठाउँमा यसको जाँच हुने व्यवस्था भएको छ । सरकारले गरेको अथक प्रयासले संक्रमण फैलिन पाएको छैन भने रोगीले राम्रो उपचार पाएका कारणले सबै बिरामीहरू निको भएर घर फर्किएका छन् । यो हाम्रा लागि खुशीको कुरो हो । प्रहरी प्रशासन र स्वास्थ्यकर्मीहरू रातो दिन काम गरिरहेका छन् ।
अब चाल्नुपर्ने कदमहरू
तसर्थ कोभिड १९ का कारणले देशमा परेको आर्थिक प्रभावलाई कम गर्न सरकारले निम्न कार्यहरू गर्नु आवश्यक पर्छः
- पहिलो, यसले असर पार्ने आर्थिक र भौगोलिक क्षेत्रको पहिचान गर्नु ।
- दोश्रो, व्यावहारिक, वैज्ञानिक, र तथ्यसंगत रूपमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर पर्ने क्षेत्रलाई सरकारले विभिन्न प्रकारका राहत प्याकेजको घोषणा गर्नु ।
- तेश्रो, कोभिड १९ पछिको आर्थिक नीति र प्रवद्र्धन कस्तो हुनु पर्ने छ भन्ने बारेमा पनि अहिलेदेखि नै गृहकार्य थाल्नु आवश्यक छ ।
- त्यसैगरी सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा ग्रामीण कृषिलाई अगाडि बढाउने नीतिलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसका लागि कृषि, पशुपालन र वन क्षेत्रको पूर्ण सदुपयोग गर्न गाउँघरका बाँझा खेतबारीमा खेती गर्ने, विदेशबाट सीप सिकेर आएका युवाले त्यो सीप आफ्नै पाखापखेरामा देखाउने बेला आएको छ भनेर बुझाउनु पर्छ । त्यसका लागि सरकारले सहुलियत ऋणदेखि मल, बीऊ र सिंचाइको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यति मात्रै होइन, कृषकको उत्पादनको ग्यारेन्टी पनि सरकारले लिनुपर्छ । किसानले दूध बिक्री नभएर सडकमा पोख्ने, तरकारी बिक्री नभएर बारीमै जोत्ने र उखु किसानले भुक्तानी नपाउने जस्ता घटनाले कृषि पेशा अँगाल्न चाहनेहरूमा निराशा पैदा भएको छ । तर तपाईंको उत्पादन हामीले किन्छौँ भनेर सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । यसो गर्दा लाखौँ रोजगारी देशमै सिर्जना हुन सक्छ ।
- वनको सदुपयोग गर्नका लागि वातावरणमा असर नपर्ने गरी पुराना रूख काट्ने र नयाँ रोप्ने गर्नुपर्छ । अर्बौँ रूपैयाँको काठ आयात गर्ने तर देशमै भएका काठ कुहिएर जाने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । हामीकहाँ उपलब्ध वनको सदुपयोग गरेर पनि धेरैलाई रोजगारी दिन सकिन्छ ।
- कृषिपछि आगामी बजेटमा कृषि उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने योजना ल्याउनुपर्छ । त्यसैगरी रिकोभरी प्लान मार्फत् कोभिड १९ का कारणले देशमा भएका बेरोजगार र विदेशबाट फर्किन सक्ने लगभग ५० लाख युवाहरूलाई रोजगार दिने योजना ल्याउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रसँगै आर्थिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने नीति लिनु आजको आवश्यकता हुन जान्छ ।
यसरी समयमा नै कोभिड १९ को सहज ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकियो भने अबको एक दशकमा शान्ति, स्थिरतासँगै कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य आधारभूत संरचनाहरूमा लगानी बढाउदै नेपाल पनि मध्यम वर्गको धनी देश हुनेछ भनेर आश गर्न सकिन्छ ।