नेपालमा कर प्रणालीको विकासक्रम र सङ्घीय अभ्यास

२५०० वर्षअगाडि पूर्वीय दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री कौटिल्यले आफ्नो सुप्रसिद्ध पुस्तक कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा करको वर्णन गरेको पाइन्छ । हाल आधुनिक समयमा चलिरहेका मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट), भन्सार कर, अन्तःशुल्क, आयकर, भूमिकर कौटिल्यको समयमा नै कुनै न कुनै अवस्थामा थिए र तिनीहरूकै विकसित रूपको कर प्रणाली सञ्चालनमा छ । आधुनिक कर प्रणालीको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करको सुरुवात पनि कौटिल्यको समयमा नै ‘करद’ र ‘अकरद’ आयको रूपमा थियो । त्यसैगरी एडम स्मिथ र आधुनिक कर प्रणालीमा उल्लेख भएका करारोपणका सिद्धान्तहरू जस्तो विविधताको सिद्धान्त, लचकताको सिद्धान्त, निश्चितताको सिद्धान्त, सुविधाको सिद्धान्त, मितव्ययिताको सिद्धान्त आदि पनि कौटिल्यको समयमा नै विकसित भै सकेका थिए ।

आधुनिक विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने बाह्रौ शताब्दीमा युद्धका लागि स्रोत सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले आयकर लगाउन थालिएको इतिहास पाइन्छ ।

कर प्रणालीको विकास भन्नाले कर प्रणालीका अवयवहरूका रूपमा रहेका दिगो र प्रभावकारी कर नीति, सरल, स्पष्ट र करदातामैत्री कर कानुन, स्वच्छ र सबल कर प्रशासन साथै इमान्दार करदाता चारवटै पक्षको विकास भन्ने बुझिन्छ । आधुनिक विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने बाह्रौ शताब्दीमा युद्धका लागि स्रोत सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले आयकर लगाउन थालिएको इतिहास पाइन्छ । बाह्रौ शताब्दीमा व्रिटेनबाट सुरु भएको आयकर सत्रौं शताब्दीमा आएर फ्रान्समा पनि व्रिटेनमा जस्तै युद्धका लागि स्रोत जुटाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको थियो । भारत र अमेरिकामा सन् १८६० को दशकबाट कर सञ्चालनमा आएको देखिन्छ । हिन्दु धर्मतिर हेर्ने हो भने आफ्नो कमाइको केही अंश राज्य सरकारलाई दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अनुसार कर उठाउन थालेको देखिन्छ । नेपालमा पनि प्राचीन कालदेखि नै खेती, पशुपालन र व्यवसायमा विभिन्न नामले कर सङ्कलन गर्ने गरिन्थ्यो । ऐतिहासिक  कालमा  खेतीको  छैठौं,  आठौं र बाह्रौं  भाग  करको  रूपमा  सङ्कलन  गर्ने गरिन्थ्यो ।

प्राचित नेपालमा सरकारको आम्दानीका महत्वपूर्ण स्रोत भनेको कर नै हो । कृषिमा पनि कर लगाइन्थ्यो । पशुमा पचास भागको एक भाग करको रूपमा राज्यलाई तिर्र्नुपथ्र्योे । नेपालको किराँतकालको अवस्था हेर्नेहो भने ‘कुथेर’, ‘शुल्ली’ र ‘मापचोक’ बाट करको रूपमा राजस्व सङ्कलन गर्ने गरिन्थ्यो । लिच्छवि कालमा पनि कर नै सरकारको महत्वपूर्र्ण आयको स्रोत थियो । त्यो समयमा त्रि–करको व्यवस्था थियो । कृषिमा ‘भाग’, पशुमा ‘भोग’ र व्यापारमा ‘कर’ को व्यवस्था थियो । नेपालको एकीकरणपछि दरबार, केन्द्रीय सरकार र स्थानीय प्रशासन गरी तीन तहले कर सङ्कलन गर्ने गर्थे ।

हाल नेपालमा ‘कर स्रोत’ ले राजस्वको लगभग ९० प्रतिशत र ‘गैर कर स्रोत’ ले १० प्रतिशत मात्र भाग ओगटेका छन् । कर राजस्वमा लगभग ७० प्रतिशत हिस्सा अप्रत्यक्ष करले र ३० प्रतिशत हिस्सा प्रत्यक्ष करले ओगटेको छ ।

राणाको समयमा राणा प्रधान मन्त्रीको मौखिक नियम अनुसार कर सङ्कलन हुने गथ्र्याे । राणाको समयमा कर उठाउने खासै त्यस्तो महत्वपूर्ण नियम थिएन । तर, यसो हुँदा पनि धेरैवटा राजस्व सङ्कलन कार्यालयहरू जस्तैः भूमि करका लागि ‘माल अड्डा’, भन्सार करका लागि ‘बजार अड्डा’, अन्तःशुल्कका लागि ‘रकम बन्दोवस्त अड्डा’ जस्ता कार्यालय खडा गरी मध्यस्थकर्ता राखेर कर सङ्कलन गर्ने गरिन्थ्यो । त्यो बेलामा भूमिमा, भन्सारमा र काठ निकासीमा एकमुष्ट कर लगाइन्थ्यो । सरकारी जागिरेले ‘सलामी’ को रूपमा आय कर तिर्नु पथ्र्यो ।

आधुनिक समयमा राजस्व सङ्कलनका ‘कर स्रोत’ र ’गैर कर स्रोत’ गरी दुईवटा स्रोतबाट राजस्व सङ्कलन हुने गरेको पाइन्छ । हाल नेपालमा ‘कर स्रोत’ ले राजस्वको लगभग ९० प्रतिशत र ‘गैर कर स्रोत’ ले १० प्रतिशत मात्र भाग ओगटेका छन् । कर राजस्वमा लगभग ७० प्रतिशत हिस्सा अप्रत्यक्ष करले र ३० प्रतिशत हिस्सा प्रत्यक्ष करले ओगटेको छ ।

सन् १९९० को दशकमा थालनी भएको आर्थिक उदारीकरणसँगैे कर प्रणालीमा पनि सुधार हुन थालेको देखिन्छ । यसै अन्र्तगत कर प्रणालीमा करदाताको स्वेच्छिक सहभागिता वृद्धि गरी अर्थतन्त्रमा लगानी अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न नेपालमा पनि वि.सं. २०५० सालमा तत्कालीन आयकर ऐन, २०३१ मा संशोधन गरी स्वयंं कर निर्धारणको नयाँ व्यवस्था गरिएको थियोे ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ अनुसार वि.सं. २०५४ मंसिर १ गतेदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएपछि नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीको सुरुवात भएको हो । यो कर लागू भएपछि बिक्री कर, होटल कर, ठेक्का कर र मनोरञ्जन करलाई प्रतिस्थापन गरी एकीकृत रूपमा वस्तु तथा सेवाको बिक्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दै आएको छ । हाल नेपालमा अप्रत्यक्ष करको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा यही मूल्य अभिवृद्धि करले ओगटेको छ । आयकर ऐन २०५८ अनुसार आयकर कानुनका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरू अवलम्बन गरिएको नयाँ आयकर ऐन लागू गरियो । प्रत्यक्ष करको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको यो करबाट दिन प्रतिदिन राजस्वमा योगदान बढ्दो छ । यसले देशमा रोजगारीका अवसरहरू बढ्दैछन् र कर तिर्ने क्षमताको पनि विकास हुँदैछ भन्ने देखाउँछ । त्यसैगरी अन्तःशुल्क ऐन २०५८ अनुसार अन्तःशुल्क लागु भएको छ । यो करको रकम पनि बढ्दो अवस्थामा रहनुले देशमा आन्तरिक उत्पादन बढ्दैछ भन्ने सङ्केत गर्दछ भने भन्सार ऐन २०६४ अनुसार भन्सार कर सञ्चालनमा रहेको छ । यो भन्सार करले अप्रत्यक्ष करमा मूल्य अभिवृद्धिकर पछिको दोस्रो ठूलो योगदान दिएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर, आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने शुल्कलाई केन्द्रीय सरकारको खातामा जम्मा गरी निश्चित हिस्सा केन्द्रीय सरकारको र बाँकी हिस्सा विभाजित पुलमा राखी निश्चित सूत्रका आधारमा प्रदेशहरूमा बाँडफाँड हुने व्यवस्था गर्न सकियो भने प्रदेशहरूको आयस्रोतमा आउने अस्थिरता र असमानतालाई कम गर्न सकिन्छ । यसो गर्न सके संघीयतामा कर प्राणालीको विकासमा कोशेढुङ्गो सावित हुनेछ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले माथिल्लो सरकारसँग नबाझिने गरी कानुन बनाएर मात्र कर सङ्कलन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय सरकार मातहतमा मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्क, आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क, दण्ड जरिवाना लगायतका कर समावेश गरिएको छ भने प्रदेश सरकारको मातहतमा कृषि आय कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना आदिलाई समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकारको मातहतमा घरबहाल कर, सम्पत्ति कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, मालपोत, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर आदिलाई समावेश गरिएको छ ।

भर्खरै प्रकाशित विश्व वैंकको प्रतिवेदन ‘डुइङ बिजनेस रिपोर्ट, २०२०’ ले नेपालमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा सबैभन्दा प्रतिकूल नेपालको कर प्रशासनलाई देखाएको छ । सुरुका वर्षहरूमा करमा भएका कतिपय अस्पष्टताका कारणले पनि यसो भएको हुन सक्छ भने सङ्घीयता अभ्यास गर्न थालेपछि करका धेरै अस्पष्टताहरू त हटेका छन् तर पूर्ण रूपमा भने हटी नसकेको अवस्थामा केन्द्र र प्रदेश बीचको साझा कर र प्रदेशहरूको आयस्रोतको स्थिरता साझा करबाट प्राप्त आय विभिन्न तहका सरकारहरूले एकआपसमा निश्चित सूत्रको आधारमा बाँडफाँड गर्न सकेपछि विवाद आउदैनथ्यो । उदाहरणका लागि, कुनै करलाई केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारको साझा करको रूपमा लगाइयो भने यस्तो करबाट प्राप्त आयमध्ये केन्द्रीय सरकारको हिस्सा केन्द्र सरकारको खातामा र प्रादेशिक सरकारको हिस्सा विभाजित पुलमा जम्मा गरिन्छ । यो रकम एउटा निश्चित सूत्रको आधारमा प्रादेशिक सरकारको बीचमा बाँडफाँड गरिन्छ । तर अब पनि वैज्ञानिक ढङ्गले निश्चित सूत्रको आधारमा बाँडफाँडको प्रकृया तय गर्न सकिएन भने केन्द्रीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा असमझदारी बढ्ने सम्भावना हुन्छ र आधुनिक कर प्रणालीको विकासमा बाधा पुग्दछ । हालको व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय सरकारको भागमा मूल्य अभिवृद्धि कर र प्रादेशिक सरकारको भागमा आन्तरीक उत्पादनमा लाग्ने कर पर्छन् । तर मूल्य अभिवृद्धि कर, आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने शुल्कलाई केन्द्रीय सरकारको खातामा जम्मा गरी निश्चित हिस्सा केन्द्रीय सरकारको र बाँकी हिस्सा विभाजित पुलमा राखी निश्चित सूत्रका आधारमा प्रदेशहरूमा बाँडफाँड हुने व्यवस्था गर्न सकियो भने प्रदेशहरूको आयस्रोतमा आउने अस्थिरता र असमानतालाई कम गर्न सकिन्छ । यसो गर्न सके संघीयतामा कर प्राणालीको विकासमा कोशेढुङ्गो सावित हुनेछ ।

प्रतिक्रियाका लागि ईमेलः  dangaldilnath@gmail.com>