कोरोना महामारीसँगै फैलिएको राजनीतिक खिचातानी

कोभिड १९ सँग सिंगो विश्व लडिरहेको छ । कोभिड १९ का सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि दिनहुँ ह्वात्त बढिरहेको छ । आम नागरिक यही भाइरसबाट त्रस्त छन् । यही भाइरसका कारण लाखैँको रोजीरोटी गुमेको छ । सहरमा फसेका हजारौँ विपन्न नागरिक आफ्नो जीवन बचाउन अनेक प्रयत्न र जुक्ति लगाई कष्टकर यात्रामा सयौँ किलोमिटर छिचोलिरहेका छन् । यो विपद्को समय कति जाने हो ? यसले नागरिकको व्यक्तिगत तहमा, सामाजिक तहमा, राष्ट्रिय तहमा र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा के कस्ता प्रभाव र दुष्परिणाम ल्याउने हो? यस महाव्याधीबाट कसरी त्राण पाउने हो? यस्तै तन्द्रा, तनाव र चिन्तनमा मानव सभ्यता अगाडि बढिरहेको छ ।

देश लकडाउनमा छ । कोभिड १९ तेस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । यसका प्रभाव र दुष्परिणामका विरूद्ध सिंगो देश एक भएर लड्नु पर्ने बेलामा राजनीतिक खिचातानी, जोडघटाउ, षडयन्त्र, दाउपेच, गुट, उपगुट, घेराबन्दी, आक्रमण, प्रतिरक्षा, दल बदल जस्ता राजनीतिक दीर्घ रोग फेरि सतहमा छताछुल्ल हुँदा नेपाली जनमानसले फ्लप भइसकेको कर्कस बेमौसमी बाजा बजाइएको बाहेक अरु के भन्ने? सम्हालिय नेता हो सम्हालिय, चेतमा आओ, होसमा आओ भन्न बाहेक अरु के भन्ने? कसमसेकम पहिले आँगनमै आएको बाघसँग त लड अनि बाँचिएछ भने फेरि तिमीहरूले दोहो¥याउने, तेहे¥याउने भद्दा नाच हेरौँला भन्न बाहेक के भन्ने?

स्वास्थ्यकर्मी ज्यानको बाजी लगाएर विरामीको सेवा गरिरहेका छन् । दिनभरि विरामीको हेरचाहमा समर्पित भई घरमा आएपछि परिवारसँग दूरी कायम गरेर बस्नुपर्दा तिनका मनमा के खेल्दो हो ? कोभिड १९ सँग जुधिरहेका लाखौँ विरामीका मनमा के भावना आउँदा हुन् ? भोकै, प्यासै र अनिँद्रा ड्युटीमा खटिने सुरक्षाकर्मी र आफ्नो जे भएको सेवा भावनाबाट गरिबलाई खुवाइपियाइ गरिरहेका मनकारी, परोपकारीहरूका मनमा के कस्ता विचार आउँदा हुन् ? विहानैदेखि विद्यालय र क्याम्पस दौडिने गरेका र अहिले घरैमा थन्किएका बालबालिका र किशोर किशोरीहरूमा कस्तो मनोदशा चलिरहको होला? मुखैमा आएको जाँच दिन ठीक्क परेका बेला कोभिड १९ का कारण परीक्षा दिन नपाएका र कक्षा चढिसक्नुपर्नेमा चढ्न नपाएकोमा तिनमा के कस्तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव परेको होला? निजी क्षेत्रमा काम गर्दैगर्दा काम बन्द भएपछि बेतलबी बिदामा बस्नुपरेका र दुःखसुख सानोतिनो कुटिर उद्योग चलाएर खाने, सानोतिनो बन्दबेपार गरेर परिवार धान्दै आएका निम्न मध्यम वर्ग (जसले आफ्नो र अर्काको समेत इज्जत, प्रतिष्ठा धान्नु परेको छ) का मनमा के कुरा खेल्दै होलान् ? ऋण लिएर आफ्नो व्यवसाय गर्ने, सानो टुक्रा जग्गा सहरमा लिएर आफ्नो परिवारलाई एउटा सानै भए पनि घर बनाएर आफ्नै घरमा राख्ने सपना पालेका कर्मचारी वर्ग, सानोतिनो व्यवसाय गरेर स्वावलम्बनको बाटोमा हिँडेका व्यक्तिहरू र व्यवसायीहरूले ऋणको किस्ता तिर्ने अवस्था कमजोर हुँदा मनमा कस्ता कुरा खेलाइरहेका होलान् ? यातायात क्षेत्र, सानाठूला उद्योगधन्दा बन्द हुँदा तिनमा काम गर्ने लाखौँ मजदूर कामबिहीन बन्नुपर्दा तिनमाथि के बितेको होला? बर्खा लाग्यो । मल, बीऊको केही जोहो नहुँदा र काम गर्ने बेलामा जन नपाइने समस्या खेपिरहेका किसानका मनमा कस्तो कुरा खेल्दो हो?

अहिले हरेक क्षेत्रलाई कोभिड १९ ले पारेका प्रभाव र बर्बादीको लेखाजोखा विस्तारै हुँदै जाला । विश्वकै ध्यान त्यता जानुपर्नेमा विश्व ध्रुवीकरण हुँदै गएको देखिन्छ । शक्तिशाली देश अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्प भएभरको शक्ति लगाएर चीनलाई दोषी करार गर्न उद्यत छन् । यसको औषधिमूलो बनिहाल्न सकेको छैन । विश्व खाद्य सङ्गठनले यो वर्ष ठूलो भोकमारीको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी विश्वस्तरमा दिइसकेको छ । विश्वका नेताहरूबीच कोभिड १९ विरूद्ध लड्न एकताबद्ध ढङ्गले बढ्नेबारे छलफल, समझदारी, सहमति भएका खबर सुन्न पाइएका छैनन् । सबै देश आआफ्नै ढङ्गले लडेका पाइन्छन् । विश्वको दादा अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा औषधि र उपकरण लुट्न समेत उत्रेको जस्ता खबर पनि आएकै हुन् । बरु अमेरिकाले बारम्बार आर्थिक नाकाबन्दी र राजनीतिक दबाबमा राखेको क्यूवाले युरोपमा चिकित्सकको टोली पठाएर सहयोग गरेको छ । छिमेकी भारतीय मिडिया पनि चीनलाई नै आरोपित गरिरहेका पाइन्छन् । चीन कोभिड १९ को महामारी–चपेटामा परिन्जेल पारस्परिक सहयोग र समस्या निदानका लागि पहल गर्नुभन्दा माओका मुखमा मास्क लगाइदिएर खिसीटिउरी गरेर बसेको पश्चिमा जगतलाई आफ्नो घरको आगो निभाइसकेर सहयोग गर्न त्यही चीन अगाडि बढिरहेको अवस्था छ ।

यता हाम्रो देशमा चाहिँ आन्दोलन, बन्द र निषेधको राजनीति गर्न महारथ हासिल गरेका हाम्रा दल र नेताहरूलाई हरेक वर्षको भदौ, असोजदेखि पुस, माघ, फागुन, चैत र बैशाखसम्ममा पनि कुनै राजनीतिक खिचडी पाकेन भने बडो विस्मात हुन्छ । जनताले पाँच वर्ष शासन गर्न एउटा दललाई पत्याएर मत दिए । सरकार बन्यो पनि । तर सरकार बने लगत्तै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीे आधा आधा समय भाग लगाउने सहमति बनेको थाहा भयो । त्यही अनुसारको सहमति तोडिएला नि भनीभनी सम्झाउँदै हिँड्ने काम भयो । सत्तापक्षतिर त्यस्तो हुँदा प्रतिपक्षतिर पनि सानामसिना एनजीओका एजेण्डा, युट्युवे एजेण्डाका पछिपछि कुद्ने र आफ्नो अलिअलि बचेको शाख पनि सकिएला जस्तो भएपछि चुप लाग्ने प्रवृत्ति देखियो । जताका र जेजस्ता प्रवृत्तिका विकृतिका कुरा उठाए पनि आफ्नै सभापतिमैआएर ठोक्किन थालेपछि प्रतिपक्ष पनि किंकर्तव्य बिमूढ बन्न पुग्यो । संवैधानिक निकायका पदािधकारी नियुक्ति प्रक्रियामा प्रतिपक्षी नेताका तर्फबाट हलो अड्काउने प्रवृत्तिको महसुस सत्तापक्षले गर्यो ।

प्रधानमन्त्री विरुद्धका घेराबन्दी दलभित्रै र बाहिरबाट पनि बढ्दै जान थाले । प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने खेल भइरहेका समाचार बाहिर आमजनमानसको खपत्का लागि आइरहे । कोरोना महामारीकै बीच भित्रभित्र राजनीतिक खिचडी पाक्दैछ भन्ने आभास मानिसहरूले पाउन थाले । दलहरूमा देशलाई उन्नतिको शिखरमा पु¥याउने खालका गतिविधि गर्ने संंस्कार भए पो त्यताको चेत खुल्थ्यो । त्यो त छैन । किनभने विगत त ढुङ्गामुढा, तोडफोड, नारा जुलुस, प्रदर्शन, आन्दोलन गर्दै वितेका छन् । एक पुस्ता हो र? तीन तीन पुस्ता यस्तैमा वितेको छ । विशेषज्ञता नै त्यसैको छ । सत्तामा बसेकालाई गिराउने । सत्तामा बसेकाले कुर्सी जोगाउन प्रयत्न गरिहनुपर्ने र प्रतिरक्षात्मक भए बस्नुपर्ने । सत्ता बाहिर हुने आक्रामक रूपमा आउनुपर्ने । विशेषज्ञता जेमा छ, त्यही गर्ने न हो । कुनै बेला आम जनता नेताहरू हाम्रै लागि रातदिन चिन्तित हुनुहुन्छ भन्ने सोच्थे । तर अब, त्यसो होइन रहेछ, नेता त फोहोरी खेल खेल्दा रहेछन् भनेर सोच्न बाध्य भएका छन् । यही राजनीतिक खिचातानी र खिचडीका बीच बहुभेदी तीरका रूपमा सरकारले दुईवटा अध्यादेश लिएर आयो । यी दुईवटा अध्यादेशमा एउटाले प्रतिपक्षी दलको नेताले संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा ‘हलो अड्काउन’ नसक्ने गरी सरकारलाई  सजिलो हुने बनायो भने अर्काले राजनीतिक चक्रब्यूहभित्रको अभिमन्यूलाई पनि सकूशल बाहिर निकाल्ने जुक्ति तय ग¥यो । राजनीतिक विश्लेषकहरू त अब फेरि संवत् २०५२ मा एमालेको अल्पमतको सरकार गिरेपछिको र अहिलेको सरकार बन्नुपहिलेकै जस्तो दल विभाजन, दल बदल र चलखेलको विकृत र अस्थिर राजनीति देशले भोग्न नपरोस् भन्ने कामना गर्न थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले यो अध्यादेश सत्तापक्षलाई हैन है भने पनि अब पार्टीभित्र आफू विरूद्ध घेराबन्दी भइरह्यो भने सहिरहन आवश्यक ठान्दिनँ भन्ने उहाँको जवाफ अध्यादेश स्वयंले बोलिरहेछ । फेरि अरु निर्णयमा समय लागे पनि यी दुईटा अध्यादेशसम्बन्धी काम यति छिटो भए, उही दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय ग¥यो, उही दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भयो र उही दिन राजपत्रमा छापिन भ्यायो । आशंकै आशंका र गुटउपगुटमा सञ्चालित सत्तारुढ, प्रतिपक्षी र सानामसिना, क्षेत्रीय सबै दलमा सरकारको यो निर्णयले तत्कालै ठूलो भूकम्प ल्याइदियो ।
आशंकै आशंकामा त्यही बेलुकी बसेको सत्तारूढ दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यो दल विभाजनसम्बन्धी ऐनलाई संसोधन गर्न जारी अध्यादेश आफ्नो पार्टीलाई लागु नहुने बरु अरु पार्टी फुटाएर आउनेहरूलाई यसअघि भएको ऐनको प्रावधानले असहज पारेकाले त्यसैलाई सहजीकरण गर्न ल्याएको प्रष्टीकरण दिएपछि पनि अहिले सत्तारूढ दलभित्र समेत विश्वासको वातावरण बनिसकेको छैन भने प्रतिपक्षी र साना दलको त सातौ नै गएको छ । अब हामीमध्ये कसको दल फुट्ने भो भनेर सबै आतेसमा देखिएका छन् । सबैले एक स्वरले विरोध गरिहेका छन् ।

अध्यादेशको तूफानपछि अब राजनीतिक क्षेत्रमा कोभिड १९ छायाँ परेको छ । तर कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दो छ । अब यस विरूद्धको लडाई भनेको राज्यको नियमित प्रक्रिया र स्वास्थ्य क्षेत्रको हो; राजनीतिक क्षेत्र चाहिँ आन्दोलन र दाउपेचमा लाग्नुपर्छ भन्ने जस्तो देखिन थालेको छ ।

कोइराला परिवारको राजनीतिक अवसानपछि नेपाली राजनीतिको मियो आफ्नै वरिपरि घुमाउँदै आएका प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका प्रभावशाली अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसअघिको दल विभाजनसम्बन्धी ऐनमा भएको प्रावधान — कुनै दल फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा कम्तीमा ४० प्रतिशत संख्या चाहिने भन्ने व्यवस्थालाई चलेर ‘र’ को ठाउँमा ‘वा’ राखिदिँदा राजनीतिक क्षेत्रमा भयङ्कर ठूलो हलचल उत्पन्न भएको छ । हानिसकेको तीर जस्तै हो ल्याइसकेको अध्यादेश ।  यसलाई निस्तेज पार्ने नै हो भने पनि केही उपाय नभएका होइनन् । एक, सरकारले फिर्ता लिने, दुई, संसद्बाट अनुमोदन नगर्ने । छ महिनाभित्र संसद्बाट अनुमोदन नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । बहुमतको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा प्रतिपक्षीले ठूलै बदलाव ल्याउन संसद्मा पनि सम्भव हुन्न भन्ने हेक्का प्रतिपक्षलाई छैन भन्न मिल्दैन । सत्तापक्षभित्रै चाहिँ विश्वास अविश्वासको गणितले बरु यसमा भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।

अध्यादेशको तूफानपछि अब राजनीतिक क्षेत्रमा कोभिड १९ छायाँ परेको छ । तर कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दो क्रममा छ । अब यस विरूद्धको लडाई भनेको राज्यको नियमित प्रक्रिया र स्वास्थ्य क्षेत्रको हो; राजनीतिक क्षेत्र चाहिँ आन्दोलन र दाउपेचमा लाग्नुपर्छ भन्ने जस्तो देखिन थालेको छ । प्रतिपक्षले सबै विपक्षी दलको बैठक बोलाइसकेको छ । अब आन्दोलनका कार्यक्रम उसले अगाडि बढाउने सम्भावना देखिएको छ । देशमा बल्ल राजनीतिक स्थिरता भएर अब देशले प्रगति गर्ला कि भनेर आश्वस्त बन्न खोजेका नागरिकमा चाहिँ कोरोना महामारीको चिन्ता त छँदै थियो, अब राजनीतिक खिचातानीको चिन्ता पनि थपिन पुगेको छ ।

देश लकडाउनमा छ । कोभिड १९ तेस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । यसका प्रभाव र दुष्परिणामका विरूद्ध सिंगो देश एक भएर लड्नु पर्ने बेलामा राजनीतिक खिचातानी, जोडघटाउ, षडयन्त्र, दाउपेच, गुट, उपगुट, घेराबन्दी, आक्रमण, प्रतिरक्षा, दल बदल जस्ता राजनीतिक दीर्घ रोग फेरि सतहमा छताछुल्ल हुँदा नेपाली जनमानसले फ्लप भइसकेको कर्कस बेमौसमी बाजा बजाइएको बाहेक अरु के भन्ने? सम्हालिय नेता हो सम्हालिय, चेतमा आओ, होसमा आओ भन्न बाहेक अरु के भन्ने? कसमसेकम पहिले आँगनमै आएको बाघसँग त लड अनि बाँचिएछ भने फेरि तिमीहरूले दोहो¥याउने, तेहे¥याउने भद्दा नाच हेरौँला भन्न बाहेक के भन्ने? अस्तुः ।