सडकमा अलपत्र सयाैँ पैदल यात्रीका हृदय छिनाउने खालका तस्बिर देखेर घरमै बसेका लाखौँ लाख नेपालीको मन रोएको छ । कतिले सामाजिक मिडियामा त्यस्ता तस्बिर हालेर यी नागरिक कसका? भनेर प्रश्न गरेका छन् । कैयनले गरिबको कोही हुँदो रहेनछ भनेर लेखेका छन् । सामाजिक मिडियाका सबै कुृरा पत्याउन लायक छैनन् । तर सबै गलत पनि छैनन्। त्यहाँ हालिएका तस्बिर प्रश्न गर्दैछन्, यी कसका नागरिक? विविध क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू प्रश्न गरिरहेका छन्— सडकमा भौतारिएका नागरिक कसका ? यिनप्रतिको दायित्व कसको? सरकारका तर्फबाट पनि उत्तर आएको छ— जो जहाँ छ, त्यो त्यहीँ बस्नु प¥यो अनि सहयोग पाउँछ । प्रधानमन्त्रीले हालसालै एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको रहेछ, नेपाली मात्रै हैन, नेपालमा बसेका कोही पनि भोकले मर्दैनन् । होला, उहाँको त्यो असल भावनाले भनिएको कुरा हुनसक्छ । तर उहाँलाई थाहा छ, अहिले दुई हप्तासम्म लगाएर पैदलै घर जान हिँडेका असहायहरूको लर्को किन लागिरहेको छ? उहाँलाई वरिपरि बस्नेहरूले कसरी जानकारी दिने र अथ्र्याउने गरेका छन् ?
आज विहान मात्रै एउटा रेडियो अन्तर्वार्तामा एक सत्ताधारी नेता कुर्लिए, ‘सरकारले घरै बस्नु भनेको छ, अनि किन उनीहरू बाटो लागे? के बाटोबाटोमा सरकारका आँखा हुन्छन् ? बस्नु पर्दैन घरमै? स्थानीय प्रशासनलाई भन्नु पर्दैन? जनप्रतिनिधिलाई भन्नु पर्दैन? आफू चाहिँ सरकारले भनेको नमानेर दौडिने अनि कहाँ कसलाई हामी अलपत्र प¥यौँ भनेर खबर गर्ने अनि हामीले कसरी खुवाउन सक्छौँ त?’ उनको कुरा एक ढङ्गले स्वाभाविक जस्तो लाग्छ । यसो सम्झँदा हो नि त — अहिले लक डाउन छ । घरमै बस्नुपर्छ । तर किन सयौँ व्यक्तिहरू अहिले काठमाडौँ छोडेर सरकारको आदेशको बेवास्ता गर्दै कोरोनाको समेत पर्वाह नगरी घर फिर्दैछन् त? यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ अप्ठ्यारो छ । त्यसैले यसको उत्तर पनि मौन नै रहन्छ । तर चुनावका बेला भए ती वेतनधारी नेता यसरी नागरिकप्रति कड्किन सक्थे होलान्? यो विचारणीय कुरो छ ।
गाउँगाउँमा पुगेको सिंहदरबारले यस्तै बेलामा हो नेतृत्व देखाउने । श्रमजीवी र सर्वहाराको भोटले जितेका जनप्रतिनिधि र तिनकै भोटमाथिको सिंहासनमा विराजमान मन्त्री र सरकार प्रमुखले यस्तै असहज परिस्थितिमा हो, हामी सर्वहाराका नेतृत्व हौँ भनेर देखाउने ।
हो, नेपालमा विभिन्न कुनामा फसेका विदेशीलाई सरकारको सहयोगमा काठमाडौँ ल्याइयो । नेपालको सीमामा पुगेका केही सयको सङ्ख्याका भारतीयलाई सरकारले नेपाली क्वारेन्टिनमै राखेको छ । अहिले विभिन्न वडा वडामा गरिब र विपन्नको लगत लिने काम पनि भएको छ । कोरोनाका शङ्कामा टेकु अस्पतालमा रिफर गरिएका छोराको उपचार गर्न आएका बाबु छोरालाई कोरोना नलागेको पुष्टि भई जाती भएलगत्तै केही दिन छोरो सहित टेकु अस्पतालमै सुतेछन् । अस्पतालको सम्बन्ध छोरो निको भएपछि टुट्यो । अरु कसैलाई उनले चिन्दैनथे । कसैले उनलाई यहाँ बसौँ । यहाँ खाऊँ । तपाई र तपाईको छोरा भोकले मर्दैनन् भनेनन् । खर्च सकियो । उनी विरामबाट भर्खर उठेको छोरो लिएर लामो यात्रा तय गर्दै घर फर्के । उनले सरकार थाहा नपाउनुमा उनको दोष कि सरकारी अभिलेख र प्रणालीमा आएका उनलाई पहिचान र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सरकारको दोष?
काठमाडौँमा डेरामा बस्दा काम धन्दा बन्द भएपछि र दानापानी सकिएपछि आतेसमा परेका मजदूर, काठमाडौंमा सानोतिनो नाङग्लो पसल थापेर जीविका चलाएका व्यक्तिहरू र उपचारमा आएर बेखर्ची भएका व्यक्तिहरूले कैयन दिन पैदलै हिँडेर पनि घर पुग्न पाए बाँचिन्थ्यो भनेर यात्रा तय गरे । तिनले कैयन किलोमिटर राजमार्गै राजमार्ग हिँड्दा कतै सरकारले देखेन होला त? सरकारसँग त्यस्ता गरिब, असयहाय व्यक्तिहरूका लागि दुई वटा विकल्प थिए । एउटा, कि उनीहरूलाई पोका पन्तुरा बोकेर सडकमा निस्केको देखेपछि बाक्लै सङ्ख्यामा खटिएका सुरक्षाकर्मीमार्फत् सोधपुछ गरी पुनः डेरैमा फर्काएर सरकारी प्रतिनिधिले काउन्सिलिङ गरी प्रधानमन्त्रीले भन्नुभए जस्तै भोकले कोही मरिँदैन, हामी छौँ भनेर खानेकुराको बन्दोबस्त गरिदिने । दोस्रो विकल्प, त्यसरी घर जान चाहनेलाई को कहाँ जाने हुन्, सवारी साधनको व्यवस्था मिलाई एक छाक खुवाएर घरै पठाइदिने । पहिलो विकल्पमा सरकारको जिम्मेवारी बढी हुन्छ भने दोस्रो विकल्पमा सरकारको खर्च कम हुन्छ, सावधानी र क्वारेन्टिनको व्यवस्था मात्रै गरे पुग्छ । कष्टकर यात्रामा सास्ती खेपिरहेकाहरू सहज ढङ्गले घर पुग्थे । क्वारेन्टिनमा बस्थे । तिनको परीक्षण र क्वारेन्टिनपछि स्वास्थ्य अवस्थामा शङ्का लागेका बाहेकका व्यक्तिले घरमा खेती गर्थे । उत्पादन बढ्थ्यो । यता सरकारको दायित्व पनि घट्थ्यो । नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी पनि पूरा हुन्थ्यो ।
तर यहाँ त के भयो भने खान नपाएर र भाडा तिर्ने आधार नभएपछि काठमाडौँको बसाइ टुङग्याएर घर हिँडेका असहाय नागरिकलाई खुरुखुरु सडकमा नदेखे जस्तो गरी सरकारी संयन्त्रले छोडिदियो । त्यत्रो बाक्लो गरी खटाइएका सुरक्षाकर्मीले तिनलाई देखेको नदेखै गरे । अनि जब मिडियाको नजरमा ती परे र क्यामेरामा कैद भए, सरकारलाई टाउको दुख्यो । प्रहरीको कि नदेखे जस्तो गर्ने कि असहायमाथि लाठी भाँच्ने दुबै भूमिका गलत हुन्, आलोचित छन्।
अब बाटोमा त्यस्ता नागरिक देखिए पक्रेर थुन्ने आदेश गृह मन्त्रालयले दिएको छ । तर यो त समाधान हैन । गलत आसयले हिँड्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ । एकको असावधानी र लापरवाहीले कैयाैँलाई कोरोना सार्न सक्ने कुरामा सरकार र सरकारी निकाय संवेदनशील बन्नु स्वाभाविकै हो । यहाँ नागरिक पनि आफ्नै लागि र राष्ट्रका लागि जिम्मेवार बन्नुपर्छ । तर अभर परेर हिँड्नेलाई त राज्यले सहारा पो दिनुप¥यो नि । फेरि, ती नागरिक अटेरी र थेत्तरा थिएनन् । किनभने यत्रो लामो समयसम्म त तिनले सहेरै बसे । जब सबै आधार सकियो, लकडाउन फेरि थपियो अनि केही उपाय नलागेपछि बाटो लागे । आधा घण्टाको बाटो गाडी चढ्न बानी परेको मान्छे एक हप्ता, दुई हप्ता पैदल हिँड्न बाध्यता नभई उसै पनि दुस्साहस गर्दैन। यदि स्थानीय तह, वडाहरू सशक्त र सक्रिय थिए भने त उनीहरूले हिँड्नु पहिले नै उनकोमा राहत पुग्थ्यो नि । त्यस्तो त भएको छैन । पानी समेत नपाएका उदाहरण छन्। फेरि जोहो गरेको अन्न सबैको एकै दिन त सकिँदैन । जसको जतिको जोहो छ, त्यो सकिएपछि उसको सकियो । जोसँग जति पैसा छ, त्यो सकिएपछि उसको सकियो । अब बाटोमा अलपत्र परेकालाई पक्रेर थुन्नुभन्दा स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिएर घर पु¥याइदिनुमै सरकारको जीत हुन्छ । आखिर सरकार त नागरिकको अभिभावक हो । सरकारसँग त्यो सामर्थ्य पनि छ ।
हो, सरकार सहज अवस्थामा छैन । निष्क्रिय पनि छैन। मुलुक सहज अवस्थामा छैन । नागरिक सहज अवस्थामा छैनौँ । तर एउटा असहायका लागि त सरकारले अरु जेसुकै गरे पनि उसको जीवनमा परेको प्रभावकै हिसाबले मूल्याङ्कन गर्छ नि । गाउँगाउँमा पुगेको सिंहदरबारले यस्तै बेलामा हो नेतृत्व देखाउने । श्रमजीवी र सर्वहाराको भोटले जितेका जनप्रतिनिधि र तिनकै भोटमाथिको सिंहासनमा विराजमान मन्त्री र सरकार प्रमुखले यस्तै असहज परिस्थितिमा हो, हामी सर्वहाराका नेतृत्व हौँ भनेर देखाउने । कालाबजारीले दिएको केही लाख रूपैयाँको चेक र उनीहरूसँग फोटो खिचाउनुभन्दा असहाय नागरिकको व्यवस्थापन गरेर हाँसेका तिनीहरूसँग फोटो खिचे सबै गरिबले आशिर्वाद दिने थिए ।
युद्धमा पनि गोलीबारीसँगै भित्रभित्र मानवीयताको लाइन चलिरहेको हुन्छ । यो त युद्ध होइन । लकडाउन हो तर राज्य डाउन हैन। अप्ठ्यारोमा परेका असहाय नागरिकहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नु तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी हो । जनप्रतिनिधिहरूको जिम्मेवारी हो । नेतृत्वको जिम्मेवारी हो। नत्र यो प्रश्न अनुत्तरित नै रहनेछ— बाटामा अलपत्र परेका असहायहरू कसका नागरिक हुन् ? जिम्मेवारीबाट भाग्न त पाइन्न ।