लक्षलाई गिल्ला गर्ने र दुत्कार्नेहरु साक्षत् यथास्थितिवादी हुन । उनीहरुका वुताबाट प्रगति र परिवर्तन सम्भव छैन । परिवर्तनका लागि नयाँ नयाँ लक्षलाई देख्न र देखाउन सक्नुपर्छ, आत्मसात वा मनन गर्नुपर्छ, कार्यहरुलाई प्रेरित गर्नुपर्छ र उपलब्धीहरुमा उत्सव मनाउन जान्नुपर्छ । अनि ती उत्सवहरुलाई दीर्धकालीन बनाउन सबै पक्ष सर्वदा जागरुक र क्रियाशील रहनुपर्छ ।
विकासलाई घटनामा होइन, यसले निर्धारण गरेको दिशा र गन्तव्यहरुको स्पष्टतामा हेरिनुपर्छ । रणनैतिक कार्यादिशा र व्यवस्थित प्रक्रियाहरुमा हेर्नुपर्छ । यो सही दिशातर्फ उन्मुख छ कि छैन, यसले नयाँ गन्तव्य तय गरेको छ कि छैन, नयाँ क्षितिज देखाउन सकेको छ कि छैन, । प्रश्न यहीबाट र यस्तैबाट शुरु गरिनु पर्छ । त्यसैले यस लेखको उद्देश्य अरुको नाटीकुटी गर्ने परम्परालाई छाडेर चलनचल्तीकै भाषामाभन्दा प्राप्त भएका उपलब्धीहरुमाथि गफ लडाउनु र धाप मार्नु रहेको छ ।
सफलताहरुको गफ लडाउने विषय यहाँ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई छानिएको छ । वर्षैदेखि यो मन्त्रालय पदेन नेतृत्व दिएर मात्र बसेको थियो । गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय समाचार समिति, दुरसञ्चार कम्पनी, दुरसञ्चार प्राधिकरण लगायतका केही संस्थाहरुको कार्यकारीको विदा स्वीकृत गर्ने, सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधि पठाउने र तिनको बजेट निकासीका लागि मार्फतको भुमिका खेल्ने सञ्चार मन्त्रालयको सनातनी काम लगभग यस्तै थियो । तर विगतमा हुने गरेका तदर्थ कार्य र फोस्रा अभ्यासहरुलाई पूर्णविराम लगाएर मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको नेतृत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले झण्डै दुई वर्षअघि नयाँ लक्ष तय ग¥यो । नयाँ र उल्लेखनीय लक्षहरु हुन– डिजिटल नेपाल, सूचना प्रविधि राजमार्ग, क्लीन फिड टेलिभिजन च्यानल, सार्वजनिक सेवा प्रशारणको स्थापना, पत्रकार वृत्तिकोष स्थापना, देशको आफ्नै स्याटलाइट सञ्चालन, स्मार्ट स्कुलको स्थापना, फोरजी पुस्ताको मोवाइल सेवा, क्रसवोर्डर कनेक्टिभिटी र आइटी नलेज पार्क आदि इत्यादि ।
योजना सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले नयाँ गन्तव्य तय गरी त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नु जरुरी थियो । यस गन्तव्यका लागि चारवटा प्रस्थान विन्दु थिए– नीतिगत अवधारणा, कानुनी व्यवस्था, संरचनाहरुको निर्माण र स्रोत व्यवस्थापन । यसका लागि काम नगर्दा नै जिम्मेवारी पुरा भएको ठान्ने नोकरशाही तन्त्रीय परम्परा भत्काउनु पर्ने हुन्थ्यो । मन्त्री बाँस्कोटा भन्नुहुन्छ– “कसैलाई दोष लगाउने भन्दा पनि जनताको काम नगर्दा आनन्द मान्ने कर्मचारीतन्त्रमा स्थापित विषालु मानसिकता तोड्नु थियो । मन्त्रालयभित्र पहिलो एक वर्ष त त्यसको विरुद्धमा लड्दा एक खाले उथलपुथलको वर्षका रुपमा वित्यो । अहिले ती उथलपुथलबाट परिमार्जित भएका कदमहरुलाई संस्थागत गर्न लागेका छौं ।”
सञ्चार मन्त्रालय अहिले दुरगामी महत्व राख्ने ओजपूर्ण कार्यहरु गर्दै अघि बढी रहेको छ । तर उसका चुनौति पनि कम छैनन् । यथास्थितिमा रमाउनु वा आनन्द लिनु भनेको परिवर्तन वा प्रगतिका अशुभ संकेत हुन । हामीकहाँ सफलतालाई थुप्रै असफलताहरुले बाटो ढुकेर बसेका छन् । विडम्बना नै भनौं, असफलताहरुसंग हरेक मोडमा हुने मुठभेडमा असफलतालाई जोस्याउने र सफलताको मानमर्दन गर्न पुस्तैनी आदत बसेकाहरुको पनि कमी छैन । मन्त्री बाँस्कोटा टिठलाग्दो यथार्थ सुनाउनु हुन्छ– ‘विकास र प्रगतिका काममा लाग्दा आइपर्ने कठिनाइसंग सामना गर्नु त रोमाञ्चकनै हुन्छ । तर भ्रम सिर्जना गर्ने तत्वसंग पनि दिनदिनै संघर्ष गर्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति छ ।’
योजना सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले नयाँ गन्तव्य तय गरी त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नु जरुरी थियो । यस गन्तव्यका लागि चारवटा प्रस्थान विन्दु थिए– नीतिगत अवधारणा, कानुनी व्यवस्था, संरचनाहरुको निर्माण र स्रोत व्यवस्थापन । यसका लागि काम नगर्दा नै जिम्मेवारी पुरा भएको ठान्ने नोकरशाही तन्त्रीय परम्परा भत्काउनु पर्ने हुन्थ्यो । मन्त्री बाँस्कोटा भन्नुहुन्छ– “कसैलाई दोष लगाउने भन्दा पनि जनताको काम नगर्दा आनन्द मान्ने कर्मचारीतन्त्रमा स्थापित विषालु मानसिकता तोड्नु थियो । मन्त्रालयभित्र पहिलो एक वर्ष त त्यसको विरुद्धमा लड्दा एक खाले उथलपुथलको वर्षका रुपमा वित्यो । अहिले ती उथलपुथलबाट परिमार्जित भएका कदमहरुलाई संस्थागत गर्न लागेका छौं ।”
मन्त्री बाँस्कोटा सावधानीतर्फ औंल्याउनु हुन्छ– ‘प्रविधिको व्यापकताले ल्याएको नौलो वातावरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने ज्वलन्त आवश्कता छ ।’ यस्तो स्थितिलाई मध्यनजर गरी सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयले पुगनपुग दुई वर्षको अवधिमा नौवटा नयाँ कानुनहरु मस्यौदा गरिसकेको छ । केही कानुन संसदमा पेश भइसकेका छन् भने केही पेश गर्ने तयारीमा छन् । झण्डै साढे पाँच करोडको पत्रकार वृत्ति कोष स्थापना भएको छ र कोषमा रकम हरेक वर्ष बढ्दै जानेछ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, सेवा प्रवाहमा सुधार, अर्थतन्त्रका वृहत्तर आयामहरुमा रुपमान्तरणका लागि प्रयोग गर्न डिजिटल नेपालको अवधारणा अपरिहार्य गन्तव्य हो । यस कुरालाई विचार गरेर डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर कार्यान्वयन शुरु भएको छ ।
सूचना प्रविधिको पहुँच र विस्तारलाई व्यवस्थित गर्न मध्य पहाडी लोकमार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जोड्ने उत्तरदक्षिण मार्ग गरी देशभर करिव ७ हजार किलोमिटर अप्टिकल फाइवर जाडान लक्ष लिएर कार्य अघि बढिरहेको छ । यस कार्य अन्तरगत प्रदेश नम्बर एक र दुई अनि गण्डकी, कर्णाली, सुदुरपश्चिम गरी पाँच वटा प्रदेशहरुमा सूचना प्रविधि राजमार्ग निर्माणको कार्य शुरु भई ७० किलोमिटर भन्दा बढी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । प्रदेश ५ र वाग्मतीमा मुद्दा अदालतमा विचारधीन भएकाले कार्यसञ्चाल हुन सकेको छैन ।
चोरी वा अनाधीकृत रुपमा भित्रिएका मोवाइल उपकरणहरुलाई नियन्त्रण गर्न मोवाइल डिभाइस मेनेजमेन्ट सिस्टम निर्माणको जिम्मा लिएर नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवालाई पारदर्शी, जिम्मेवार र पहुँचयोग्य बनाउन स्थानीय तहको कार्य सञ्चालन सम्बन्धी मोवाइल एप्स तयार गरी साढे चार सय स्थानीय तहबाट प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
“अबको युग डिजिटल अर्थतन्त्रको युग हो” मन्त्री बाँस्कोटा थप्नुहुन्छ– “हामीले आफ्नै स्याटलाईट राख्ने कार्य शुरु गरेका छौं । स्याटलाईट अब देशका लागि विलाशिता नभएर उन्नतीको पहिलो र अनिवार्य शर्त हो ।” तर यसका थुप्रै चुनौति छन् । साइवर कति सुरक्षित छ भन्ने प्रश्न आफैंमा कहालिलाग्दो बन्दै गएको छ । अत्यधिक लोकप्रिय मोवाइल एप हाम्रो पात्रोका व्यवस्थापकीय निर्देशक सन्तोष देवकोटा भन्नुहुन्छ– “साइवर सुरक्षाको हिसावले हामी अत्यन्त दयनीय अवस्थामा छौं । ह्याकिङ, व्यक्तिगत डाटाको अनाधिकृत विक्री, ठगी र अपराधिक क्रियाकलाप अकल्पनीय गतिमा बढेका छन् । हामी पूर्ण असुरक्षित छौं र सुरक्षाको तयारी गर्न धेरै बाँकी छ ।”
भारतबाट मात्रै इन्टरनेट सेवा आइरहेको एकाधिकारपूर्ण अवस्थाको अन्त्यका लागि क्रसवोर्डर कनेक्टिभिटी योजना ल्याएर चीनसंग फाइवर सञ्जाल कायम गर्ने तयारी अघिबढाएको छ । वायरलेर व्रोडव्याण्ड अन्तरगत चौथो पुस्ताको फोरजी कनेक्टिभिटी ५६ वटा जिल्लाबाट बढाएर अब देशभर शुरु गर्ने अन्तिम तयारीमा छ । मन्त्री बाँस्कोटा आशावादी हुनुहुन्छ– फोर जी सेवा शुरु भएपछि श्रव्य, श्रव्यदृश्य र विधुतीय माध्यमबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक तथा मनोविनोदी सेवाहरु प्रवाहमा ठूलो सुधार आउनेछ । महत्वपूर्ण सेवा प्रवाहका लागि प्रसस्त विधुतीय पूर्वाधारहरु तयार भइसकेको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारी भन्नुहुन्छ– “एक हजारवटा विद्यालयलमा आइटी ल्याव स्थापना भइसकेको छ । स्थानीय तहका कार्यालय, माध्यमिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक विद्यालयमा गरी करिव आठ हजारभन्दा बढी केन्द्रहरुमा दुई वर्षसम्मका लागि इन्टरनेट जडान गरिएको छ । नयाँ परियोजना लागू गरी ६४० वटा टेलिफोन टावरहरु निर्माण सम्पन्न भएका छन् । हरेक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रका चारदेखि छ वटासम्म सामुदायिक विद्यालयमा कम्यूटर वितरण हुँदैछ । परिक्षण परियोजनाका रुपमा हरेक प्रदेशमा एउटा स्मार्ट स्कूल स्थापना भइसकेको छ । नेपाल टेलिभिजनलाई प्राविधिक रुपले एचडी प्रशारणमा स्तरोन्नती गरिएको छ ।”
सोचे जसरी कार्यान्वयन हुन नसकेको कुरा स्वीकार गर्दै प्रवक्ता तिवारी भन्नुहुन्छ– संरचनात्मक समन्वय, पारस्पारिक सहयोग, स्रोत व्यवस्थापन, प्राविधिक क्षमतामा रहेको खाडल र न्यायिक प्रक्रियामा देखिएका अन्यौलहरु यसका कारण हुन ।
मन्त्री बाँस्कोटाका विचारमा सञ्चार मन्त्रालयले शुरु गरेको सेक्यूरिटी प्रेसको स्थापना राष्ट्रिय सुरक्षासंग जोडिएको विषय हो । हालसम्म पार्सपोर्ट, पैसा र लाइसन्स् जस्ता राष्ट्रका अति सम्वेदनशील कुराहरु विदेशमा छाप्न पठाउनु पर्ने बाध्यता छ । त्यसको अन्त्यका लागि सेक्यूरिटी प्रेसको स्थापना छिट्टै गर्दैछौं ।
विज्ञानको अकल्पनीय आविष्कारले मानव जातीको आगामी गन्तव्य धेरै अर्थमा बदली दिएको छ । “पहिले खेतका गरा र भैंसी गोठहरु हाम्रा सम्पति हुन्थे अबको सम्पति प्रविधिमा स्वामित्व, पहुँच र प्रयोग हो” मन्त्री बाँस्कोटा सम्भावित खतराफर्त औल्याउदै भन्नुहुन्छ– “प्रविधिका कारणले उत्पन्न हुनसक्ने गरिवी हाम्रा सामुन्नेमा देखा परेको नयाँ चुनौति हो । हामी अब प्रविधिले सिर्जना गर्ने गरिवीलाई रोक्न लाग्नु पर्छ । त्यसैले डिजिटल नेपालको अवधारणा अघि सारेका छौं र शिक्षा, बाणिज्य, स्वास्थ्य लगायत आठवटा क्षेत्रलाई समेटेर तत्काल सेवा प्रदान गर्ने लक्ष लिएका छौं । यसमा पनि प्रविधिसंगसंगै उत्पन्न हुने खतराहरु प्रसस्त छन् । त्यसलाई पनि निराकरण गर्दै जानुपर्छ ।”
सञ्चार मन्त्रालय अन्तरगत सम्पन्न भएका र चालू गतिविधिहरुको फेहरिस्त निकै लामो छ । नयाँ लक्ष अनुसार सरकारी प्रशारण माध्यमलाई विश्वव्यापी मान्यता अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रशारणमा परिणत गर्न कानुनी तयारी गरिरहेको छ । सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटा भन्नुहुन्छ– यसै अघिवेशनमा सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक संसदमा पेश गर्दैछौं ।
सञ्चार मन्त्रालयले अभूतपूर्व सहास देखाएर नेपाललाई विज्ञापन रहित विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा परिणत गर्न विज्ञापन विधेयक संसाद पेश गरी पास भइसकेको छ । यस अघि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको धारणा फरक थियो । राजनीतिक अनुकुलता सिर्जना गर्न, राजस्व ठगी र उपभोक्ता शोषणको विरोध नहोस भनेर मिडियालाई साथ लिनुपर्छ भन्ने सोच बाहेक उनीहरु वस्तु प्रवद्र्धनका लागि नेपालमा विज्ञापन दिने मानसिकता राख्दैनथे । भारतीय टिभी च्यालनबाटै आउने विज्ञापनले नेपाललाई पनि समेट्छ भन्ने उनीहरुको बुझाइ थियो ।
विज्ञापन व्यवसायी तथा नेपाल विज्ञापन संघमा लामो समय नेतृत्व दिनुभएका पूर्व उपाध्याक्ष रुद्र भट्टराई भन्नुहुन्छ– यो व्यवस्था अत्यावश्यक थियो– “सिङ्गो देश र सञ्चार क्षेत्रकै लागि । यसले एकातिर नेपालको विज्ञापन बजारको आकार झण्डै दोव्बर बनाउँछ भने अर्कोतर्फ नेपालीहरुले केवुललाई पैसा तिरेर विज्ञापनहरु हेर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाबाट छुटकारा पाउँछन । यसका साथै नेपाल सरकारलाई राजश्व थपिन्छ र कालाकारहरुले काम पाउँछन् । अनि नेपाली संस्कृति माथिको अतिक्रमण पनि केहीहदसम्म रोकिन्छ ।” मन्त्री बाँस्कोटाको निचोड छ– “क्लिन फिड सामान्य आर्थिक गतिविधिसंग मात्र होइन राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासंग जोडिएको विषय हो । साथै पत्रकारिता क्षेत्रमा संविधानले दिएका अधिकारहरुलाई निर्वाध रुपमा प्रयोग गर्न आर्थिक अधिकारलाई पनि सुनिश्चित गर्नु पर्ने हुनाले हामीले क्लिन फिडको व्यवस्था गरेका हौं ।”
“अबको युग डिजिटल अर्थतन्त्रको युग हो” मन्त्री बाँस्कोटा थप्नुहुन्छ– “हामीले आफ्नै स्याटलाईट राख्ने कार्य शुरु गरेका छौं । स्याटलाईट अब देशका लागि विलाशिता नभएर उन्नतीको पहिलो र अनिवार्य शर्त हो ।” तर यसका थुप्रै चुनौति छन् । साइवर कति सुरक्षित छ भन्ने प्रश्न आफैंमा कहालिलाग्दो बन्दै गएको छ । अत्यधिक लोकप्रिय मोवाइल एप हाम्रो पात्रोका व्यवस्थापकीय निर्देशक सन्तोष देवकोटा भन्नुहुन्छ– “साइवर सुरक्षाको हिसावले हामी अत्यन्त दयनीय अवस्थामा छौं । ह्याकिङ, व्यक्तिगत डाटाको अनाधिकृत विक्री, ठगी र अपराधिक क्रियाकलाप अकल्पनीय गतिमा बढेका छन् । हामी पूर्ण असुरक्षित छौं र सुरक्षाको तयारी गर्न धेरै बाँकी छ ।”
हामीकहाँ खराब इरादा र प्रवृत्तिगत समस्याहरुको कानुनी समाधान खोज्दा थुप्रै झमेलाहरु थपिएका छन् । अथवा, झिकी दे गाँड भन्दा थपिदे गाँड जस्तो भएको छ । भ्रष्टाचार रोक्न भनेर विदेशी एजेन्सीहरुको दवाव सहित जारी गरिएको सार्वजनिक खरिद ऐनले भ्रष्टाचार त रोक्नसक्ने कुरा थिएन । यसलाई एकछत्र लागू गरिएकाले जनतालाई तत्काल सेवा पु¥याउनु पर्ने अस्पताल, प्रशारण सेवा, टेलिफोन जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरु निर्वाध रुपमा सञ्चालमा ल्याउन कठिनाइ उत्पन्न भएका छन् । मन्त्री बाँस्कोटा तितो यथार्थ सुनाउनु हुन्छ– “सरकारी सेवा प्रदायकहरु अस्पताल वा नेपाल टेलिकमले कुनै मेसिन किन्न महिनौको प्रक्रिया अबलम्वन गर्नुपर्छ तर जनतालाई प्रदान गर्ने सेवा भने एकछिन पनि ढिला हुनु नहुने अवस्था हुन्छ । यस्ता विधि र प्रक्रियाले वेथिती रोक्न भन्दा पनि सेवामा बाधा व्यवधान सिर्जना गरेका छन् ।”
मन्त्रालयले लक्ष अनुसार योजना र कार्यक्रमहरु तय ग¥यो । बजेटको व्यवस्था मिलायो, गतिविधिलाई कार्यान्वयन गरिरहेछ र अब नतिजाहरु क्रमश अनुभूत गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् । मन्त्री बाँस्कोटा दृढ विश्वासका साथ भन्नुहुन्छ– “देश, नगरिक सेवा तथा अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि काम गरिरहेका छौं । सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका निम्ति दत्तचित्त छौं । यो प्राप्त गर्न कुनै जादुको छडी छैन । हामी आफैंले गरेरै परिणाम निकाल्नु पर्छ । फेरि भर्चुअल दुनियाँका यस्ता कामको नतिजा देखिन गाह्रो पनि हुन्छ । तर यी सबै सम्पन्न भइसकेपछि मान्छेलाई थाहै नपाइ सहजता आउँछ । त्यसका लागि केही समय लाग्छ नै ।”
विज्ञानको अकल्पनीय आविष्कारले मानव जातीको आगामी गन्तव्य धेरै अर्थमा बदली दिएको छ । “पहिले खेतका गरा र भैंसी गोठहरु हाम्रा सम्पति हुन्थे अबको सम्पति प्रविधिमा स्वामित्व, पहुँच र प्रयोग हो” मन्त्री बाँस्कोटा सम्भावित खतराफर्त औल्याउदै भन्नुहुन्छ– “प्रविधिका कारणले उत्पन्न हुनसक्ने गरिवी हाम्रा सामुन्नेमा देखा परेको नयाँ चुनौति हो । हामी अब प्रविधिले सिर्जना गर्ने गरिवीलाई रोक्न लाग्नु पर्छ । त्यसैले डिजिटल नेपालको अवधारणा अघि सारेका छौं र शिक्षा, बाणिज्य, स्वास्थ्य लगायत आठवटा क्षेत्रलाई समेटेर तत्काल सेवा प्रदान गर्ने लक्ष लिएका छौं । यसमा पनि प्रविधिसंगसंगै उत्पन्न हुने खतराहरु प्रसस्त छन् । त्यसलाई पनि निराकरण गर्दै जानुपर्छ ।”
हामीकहाँ खराब इरादा र प्रवृत्तिगत समस्याहरुको कानुनी समाधान खोज्दा थुप्रै झमेलाहरु थपिएका छन् । अथवा, झिकी दे गाँड भन्दा थपिदे गाँड जस्तो भएको छ । भ्रष्टाचार रोक्न भनेर विदेशी एजेन्सीहरुको दवाव सहित जारी गरिएको सार्वजनिक खरिद ऐनले भ्रष्टाचार त रोक्नसक्ने कुरा थिएन । यसलाई एकछत्र लागू गरिएकाले जनतालाई तत्काल सेवा पु¥याउनु पर्ने अस्पताल, प्रशारण सेवा, टेलिफोन जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरु निर्वाध रुपमा सञ्चालमा ल्याउन कठिनाइ उत्पन्न भएका छन् । मन्त्री बाँस्कोटा तितो यथार्थ सुनाउनु हुन्छ– “सरकारी सेवा प्रदायकहरु अस्पताल वा नेपाल टेलिकमले कुनै मेसिन किन्न महिनौको प्रक्रिया अबलम्वन गर्नुपर्छ तर जनतालाई प्रदान गर्ने सेवा भने एकछिन पनि ढिला हुनु नहुने अवस्था हुन्छ । यस्ता विधि र प्रक्रियाले वेथिती रोक्न भन्दा पनि सेवामा बाधा व्यवधान सिर्जना गरेका छन् ।”
मन्त्री बाँस्कोटा आफ्नो दुई वर्षे भोगाइबाट सिकेको पाठ सुनाउँनु हुन्छ– “पुरानो मानसिकतामा हिडेको समाज आफू केही नगरी त्यो सुविधा आइदियोस् भन्ने चाहन्छ । परिवर्तनसंग डराउने मानसिकता पनि त्यतिकै चर्को छ । नयाँ कुरालाई स्वीकार गर्न पुरै आनाकानी गर्ने जब्बर सामाजिक बानी छ ।” यसको ठीक विपरित ससाना कुरामा अधैर्य भएर हल्का टिप्पणी गर्नु नेपाली मध्यम वर्गीय स्वभाव नै हो । यो मध्यम वर्गको प्रतिनिधि पात्रहरु बुद्धिजीवि वर्ग, विभिन्न पेशाकर्मी तथा अधिकारवादीहरु हुन । र, प्रतिपक्षहरु सधैं शास्त्रलाई शस्त्रमा बदलेर अर्को पक्षको विरुद्धमा दिलो ज्यानले आक्रमणमा उत्रनु पुरानै राजनीतिक पाखण्ड हो । यसरी निर्माण भएको राष्ट्रिय चरित्रले देश र जनताका भागमा अत्यास सिवाय केही छोडेका छैनन । मन्त्री बाँस्कोटा आश्चर्य व्यक्त गर्नुहुन्छ– जनताको भविश्यलाई अन्योल र सन्त्रासको विषय हामी किन बनाइ रहेका छौं ?
देश निर्माण गर्नु भनेको कुनै दल वा समूहको ईश्या वा इखको विषय होइन, अनि कुनै दलको वर्चश्व वा राजनीतिक दुस्साहसको ललकार पनि होइन । यस्तो ठान्ने हो भने हामी विकासको आधारभूत मान्यताकै विरुद्धको लडाईमा सामेल हुनेछौं । विकास समग्र मुलुक र जनताको उत्थानसंग जोडिएको हुन्छ र हुनुपर्छ । हासिल भएका र भइरहेका उपलब्धिहरुलाई नजरअन्दाज÷अन्देखी गर्नु भनेको आत्म तिरस्कार हो जसले आफैंलाई जर्जर बनाउँछ । एउटा काविल नेताले असफलताबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्ने योजनाहरु बनाउनु नै सफलता हासिल गर्ने उत्कृष्ठ योजना हो । त्यसैले सफलताका लागि अदम्य प्रेरणा चाहिन्छ ।
पुरानै कार्यशैलीमा अभ्यस्त कर्मचारी तन्त्र, विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरु ढिलासुस्ती र उन्मुक्तिका आधारहरु हुन । कानुनी छिद्राहरु देखाएर कर्मचारी तन्त्रबाट हुने ढिलासुस्तीले बढाएको देश विकासको अदृश्य लागत निकै चर्को छ । यसतर्फ देशको नेतृत्वकर्ताहले गम्भीरतापूर्वक मनन गरी समाधान निकाल्नु जरुरी छ ।
सरकारले काम गरिरहेको छ तर जनतामा अनुभूत हुने दिन कुर्न पर्नेछ । यसको मतलव सरकार अहिल्यै जनताबाट स्यावासी पाउनेवाला छैन । यस अवस्थामा सरकारमा रहनेहरुका लागि तीनवटा शक्तिशाली अस्त्र भनेका इमान्दारीपूर्ण मेहनत, समय र धैर्य हुन । काम गरिरहने र परिणामका लागि धैर्य गर्ने र समय पर्खने । वस् ।