सिंहदरवार र वालुवाटार माथि आरोपको वर्षा भईरहेको बेला एउटा संस्थाले नेपालमा भ्रष्टाचार घटेको प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ला भन्ने धेरैलाई लागेको थिएन । तर, नलागे पनि वास्तविकता बाहिर आयो । नेपालमा साँच्चै भ्रष्टाचार घटेकै हो त ? धेरै यो तथ्य पत्याउन तयारै छैनन । यस विषयलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी नेतृृ एक दैनिका लेख्नु हुन्छ – ३३ किलो सुन, सिन्डिकेट, ठेक्का पट्टा, वाइडबडी, वालुवाटारको जग्गा, मेलम्ची खानेपानी, बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना, एनसेल, गोकर्ण रिसोर्टजस्ता काण्डले सरकारको अनुहारमा मोसो दलीदिएका छन् ।
वर्तमान सरकार माथि हल्लाको पछि लाग्ने सर्वसाधारणले समेत नपत्याउने यस्ता तर्कहिन आरोप नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य जस्तो ब्यक्तिले नलगाएको भए हुन्थ्यो । २०४६ साल पछि यो मुलुकमा सबैभन्दा बढी सरकार चलाउने पार्टी नेपाली काँग्रेस हो । काँग्रेस सत्तामा रहदाँको भगिरथ प्रयत्नले नेपालमा भ्रष्ट्राचार यत्रतत्र सवत्र्र व्याप्त बन्यो । भ्रष्ट्राचारमा सबैभन्दा बढी बदनाम भएको पार्टी पनि नेपाली काँग्रेस नै हो । यसो भन्दैमा वर्तमान सरकार सोह्रै आना चोखो छ भन्न खोजेको होइन । तर, के चाहिँ भन्नै पर्छ भने यदि नेपाली काँग्रेसको सरकार भएको भए ३३ किलो सुन, सिन्डिकेट, ठेक्कापट्टा, वाइडबडी, बालुवाटारको जग्गा जस्ता विषय गुपचुप पारीनै रहन्थो र देखै पर्ने थिएनन् ।
लेखिका नेतृलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा के हो भने बालुवाटार जग्गा, वाइडबडी, एनसेल लगायतका काण्ड काँग्रेस सरकारकै पालाका देन हुन । वालुवाटार जग्गा छानविन गरेर सरकारकै नाममा ल्याउन वर्तमान सरकारले पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको सयोजकत्वमा एउटा समिति बनायो । त्यस समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि बालुवाटार जग्गा अतिक्रमणबारे जनतालाई थाहा भएको हो । वाइडबडीका बारेमा भन्नुपर्दा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका वेला तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई हटाएर जितेन्द्र देव मन्त्री बन्नुभन्दा अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंले नै कार्यभार सम्हालेका वेलादेखि प्रकृयाले मूर्त रुप लिएको हो ।
जिब्रो चपाई रहनु पर्ने कुनै कारण छैन । भ्रष्टाचार गर्ने गराउनेमा अग्रपंक्तिमा कुन पार्टी रह्यो भन्ने विषय अव गौण बन्दै गएको छ । यदि प्रतिपक्षी दल काँग्रेस निस्कलङ्क हुन्थ्यो भने वर्तमान सरकारलाई नैतिक सङ्कटको साँङ्लोले बाध्न सक्ने थियो । तर, नेपाली काँग्रेसले कसैप्रति औंलो ठड्याउने ठाउँ नै राखी दिएन । यसैले गर्दा नेपाली काँग्रेसलाई अहिले अरकच्च पर्ने अवस्था आइलागेको हो । एनसेलको कर माफी मिनाहा दिने सम्बन्धमा वर्तमान सकरारलाई आरोप लगाउनु भन्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा अहिले प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई नै सोधे हुन्छ, सप्पै थाहा छ । यसो भन्दै गर्दा नेकपाका नेताहरुलाई थाहा छैन भन्न खोजिएको होइन । तर अग्रभागमा उभिनेलाई नै औंल्याउनुमा कुनै पूर्वाग्रह मानिदैन ।
केही पत्रिकाका स्तम्भकारहरुले आफ्नो लेखमा ‘राष्ट्रवादी र समृद्धिको ‘पपुलिष्ट’ नारा साथ सत्तामा पुग्न सफल ओलीको अभिव्यक्तिमा तानाशाहीको झल्को मिल्छ भन्ने आशयका लेख बारम्बार लेख्ने गरेको पाइन्छ । ती स्तम्भकारलाई व्यक्तिगत रुपमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन पर्नुहुन्न होला । यो बडो गौण पक्ष हो । स्तम्भकारहरुले ‘राष्ट्रवादी’ तर्फको इसारा भारतले नाकाबन्दी लगाए ताकाको हो भने ओलीलाई राष्ट्रवादी मात्र होइन जनताको पक्षमा बोल्न नडराउने नेता पनि भन्नु पर्ने हुन्छ । ‘भारतले नाकाबान्दी लगाएकै हो भनेर बोल्न नसक्ने नेपाली काँग्रेसको अंगप्रत्यङ्ग त्यसबेला शिवजीले बोकेको सतीदेवीको लाश जस्तो भएको थियो । दुनियाँले देखेको नाकाबान्दीलाई नदेख्ने मात्र होइन, नाकावन्दी नै होइन भनी वकालत गर्ने काँग्रेसी नेतागणलाई जनताले रुचाएनन् । परेको बेला बोल्ने र काम गर्ने ओलीलाई नै रुचाए ।
वर्तमान सरकारले विकासका काम अघि बढाएको छैन, गफ मात्र गरिरहेको छ भनेर खुब प्रचार गरेको देखिन्छ । यो भनाई वास्तविकतामा आधारित छैन । क्रमशः कामका परिणामहरु देखापर्न थालेका छन् । जस्तो कि रेल ल्याउने काम, जलमार्गको काम, विमानस्थल निर्माणका काम, तुइन विस्तापित गर्ने कार्य, सडक विस्तार र स्तरोन्नतीका काम राम्रैसँग भइरहेको देखिन्छ । पक्कै पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मेलम्ची, माथिल्लो तामाकोशी जस्ता आयोजनाले सरकारलाई आरोप लगाउने ठाउँ दिएको छ । यी आयोजनाहरु काँग्रेसकै पालामा थिए त्यतिखेर चाहिँ किन बनेन भन्ने सन्दर्भलाई हेर्दा विगतका सरकारहरुले आयोजनालाई भरमार गिजोलेका छन् । त्यसैले के सत्य हो भने सबै दल मिलेर ढिलासुस्तीमा योगदान दिएका छन् । मेलम्चीको पानी आफ्नो धारामा नआएसम्म र काठमाण्डौका सडकहरु मर्मतसम्भार नभएसम्म उपत्यकाले अन्य विकासलाई विकास ठान्दैन । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न नभएसम्म जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने तर्फ अग्रसर भएको मान्न सकिदैन । यस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई वर्तमान सरकारले विगतका सरकारलाई दोष लगाएर चाहिँ उम्किन मिल्दैन, चाँडै सम्पन्न गर्ने तर्फ दह्रो कदम चाल्नै पर्छ ।
के कति कारणले आयोजनाहरु सम्पन्न गर्नमा ढिलासुस्ती हुन्छ ? आयोजना सम्पन्न गर्न समस्या छन् भने त्यसका सामाधानका उपाय के हुन् ? पहिचान गरेर सरकारले समस्या समाधान गर्नु पर्छ । अन्यथा आरोप लगाउनेहरुलाई सरकारले ठाउँ दिएको मान्न सकिन्छ ।
केही पत्रिकाका स्तम्भकारहरुले आफ्नो लेखमा ‘राष्ट्रवादी र समृद्धिको ‘पपुलिष्ट’ नारा साथ सत्तामा पुग्न सफल ओलीको अभिव्यक्तिमा तानाशाहीको झल्को मिल्छ भन्ने आशयका लेख बारम्बार लेख्ने गरेको पाइन्छ । ती स्तम्भकारलाई व्यक्तिगत रुपमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन पर्नुहुन्न होला । यो बडो गौण पक्ष हो । स्तम्भकारहरुले ‘राष्ट्रवादी’ तर्फको इसारा भारतले नाकाबन्दी लगाए ताकाको हो भने ओलीलाई राष्ट्रवादी मात्र होइन जनताको पक्षमा बोल्न नडराउने नेता पनि भन्नु पर्ने हुन्छ । ‘भारतले नाकाबान्दी लगाएकै हो भनेर बोल्न नसक्ने नेपाली काँग्रेसको अंगप्रत्यङ्ग त्यसबेला शिवजीले बोकेको सतीदेवीको लाश जस्तो भएको थियो । दुनियाँले देखेको नाकाबान्दीलाई नदेख्ने मात्र होइन, नाकावन्दी नै होइन भनी वकालत गर्ने काँग्रेसी नेतागणलाई जनताले रुचाएनन् । परेको बेला बोल्ने र काम गर्ने ओलीलाई नै रुचाए । अब ओलीको अभिव्यक्तमा तानाशाहीको झल्को अनुभव गर्ने नेपाली काँँग्रेसी नेतागणले के स्पष्ट बुझे हुन्छ भने नेपाली जनताले कुनै पनि खाले तानाशाहलाई नेपालमा ढिम्किन दिदैनन् । शायद विश्वमा कुनै पनि देशका नेताले अब तानाशाही बन्ने कल्पना गर्न पनि सक्तैनन् । वनको बाघदेखि डराउनु पर्छ, तर मनको बाघदेखि डराउनेलाई चाहिँ कठै भन्नु बाहेक केही गर्न सकिदैन ।
अर्को तर्फ २०३९ सालदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आबद्ध पार्टी तत्कालीन नेकपा माले, नेपाली काँग्रेसभन्दा सच्चा प्रजातान्त्रिक भएर जनता माझ गएको थियो । पछि मदन भण्डारीले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ भन्ने दस्तावेज ल्याई सकेपछि पार्टी भित्र कडा रुपमा चुनावी अभ्यास भयो । ठीक पाँच वर्षमा महाधिवेशनहरु भए । टोल कमिटीदेखि केन्द्रसम्म निर्वाचन पद्धतिबाट निर्वाचित भएर आउनु पर्ने थिति बसालियो । प्रधानमन्त्री ओली त्यो पद्धती बसाल्ने र प्रजातन्त्रका लागि लडेर आउनु भएको नेता हो । यिनै कारणले गर्दा ओलीको हाउभाउ र बोली मन परेन भन्दैमा नाताशहीको झल्को देख्नु मनको भ्रमित जालोले आँखालाई बेरेर देखिएको काल्पनिक ‘सिन’ हो भन्न सकिन्छ । कसैका लागि व्यक्ति अरुचिकर हुन सक्छन् । कसैलाई उनै व्यक्ति महान् लाग्न सक्छन् । यो त मान्छेको मन र दृष्टिले आफंै निर्धारण गर्ने सामान्य मनोकाक्षां हो ।
वर्तमान सरकारप्रति चरम वितृष्णा फैलाउने दिवास्वप्ना देखिदैछ । प्रधानमन्त्री केपी शार्मा ओलीलाई असफल सावित गराउन प्रतिपक्ष दल मात्र होइन सत्तारुढ दलकै नेताहरु पनि लागेका छन् । दुरासययुक्त ढंगले एउटा जमात वर्तमान सरकार असफल भएको प्रमाणित गर्न न्वारान देखीको बल झिकेर कसरत गर्दैछ । यसलाई प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका नेताहरुले ‘होस्टेमा हैंसे’ गर्दै छन् । राजाको कालमा वा काँग्रेस कालमा भएका गल्तीहरु पनि यही ओली सरकारले गरेको गल्ती हो भन्नेहरु पनि प्रसस्त उम्रिएका छन् । यसको अर्थ एकातिर यो सरकारले विगतका गल्ती केलाउन र सार्वजनिक गर्न थाल्यो भने आफ्नो हविगत देखिन्छ भन्ने डर उनीहरुमा जमेर बसेको छ भने अर्कोतिर नेपालमा अहिलेसम्म स्थायी सरकार नबन्दा खेलोफड्को गर्न माहिरहरुको एउटा जमात अहिले बेरोजगार बनेको छ । स्थायित्व नै उसको हित विरुद्धमा छ । तर, स्थायित्व नेपाल र नेपालीको आवश्यकता हो, यो सरकार पाँच वर्षका लागि बनेको हो । नर्विसिए हुन्छ ।
ती स्तम्भकारहरुले एउटा कुरा चाहिँ ठीक लेख्न खोजेको पाइन्छ । सत्ताको चरम राजनीतिकरण भन्दै नेपाली काँग्रेसले आफ्ना मान्छे राजनीतिक नियुक्तमा नपरेकोमा रोष प्रकट गर्नु स्वभाविकै हो । सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्ती गर्दा नेपाली काँग्रेसका एक जना पनि परेनन् । यसमा नेपाली काँग्रेस समर्थक स्तम्भकारहरुलाई रिस उठ्नु अनौठो होइन । तर, यो भन्दा अगाडि जो प्रदेश प्रमुख थिए उनीहरु कसका मान्छे भनेर कसैले प्रश्न गर्दा जवाफ के आउँथ्यो त्यो पनि सोच्नु पर्छ कि ! विगतमा काँग्रेसले एकलौटी शासन गर्दा चाहिँ कस्तो थिति बसालेको थियो भन्ने कुरा पनि विचार गर्नु पर्छ । के काँग्रेस भनेको चाहिँ जहाँ भएपनि सत्ताको भाग खाने बालीघरे मात्रै हो त !
स्वतन्त्र आवाजप्रति अनुदार भन्नुभन्दा पनि कुन खालको अभिव्यक्ति कुण्ठित भयो ? कहिले कहाँ, को बोल्न पाएन ? त्यो पनि औंल्याउने गरेको भए ‘हो त नि !’ भन्न सजिलो हुन्थ्यो । तानाशाहीको झल्को र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको देख्नु मन साथै आँखाको दोष हो । भ्रम पाल्न सकिन्छ, अफवाहहरु फैलाउन पनि सकिन्छ तर लामो समय टिक्तैनन् । अहिले नेपालमा अभिव्यक्तिहरु स्वतन्त्र छैनन्, तानाशाही शासन लादिदै छ भन्यो भने दुनियाँ हास्छ । यस्तो तर्क नगर्दा नै राम्रो हुन्थ्यो ।
वर्तमान सरकारप्रति चरम वितृष्णा फैलाउने दिवास्वप्ना देखिदैछ । प्रधानमन्त्री केपी शार्मा ओलीलाई असफल सावित गराउन प्रतिपक्ष दल मात्र होइन सत्तारुढ दलकै नेताहरु पनि लागेका छन् । दुरासययुक्त ढंगले एउटा जमात वर्तमान सरकार असफल भएको प्रमाणित गर्न न्वारान देखीको बल झिकेर कसरत गर्दैछ । यसलाई प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका नेताहरुले ‘होस्टेमा हैंसे’ गर्दै छन् । राजाको कालमा वा काँग्रेस कालमा भएका गल्तीहरु पनि यही ओली सरकारले गरेको गल्ती हो भन्नेहरु पनि प्रसस्त उम्रिएका छन् । यसको अर्थ एकातिर यो सरकारले विगतका गल्ती केलाउन र सार्वजनिक गर्न थाल्यो भने आफ्नो हविगत देखिन्छ भन्ने डर उनीहरुमा जमेर बसेको छ भने अर्कोतिर नेपालमा अहिलेसम्म स्थायी सरकार नबन्दा खेलोफड्को गर्न माहिरहरुको एउटा जमात अहिले बेरोजगार बनेको छ । स्थायित्व नै उसको हित विरुद्धमा छ । तर, स्थायित्व नेपाल र नेपालीको आवश्यकता हो, यो सरकार पाँच वर्षका लागि बनेको हो । नर्विसिए हुन्छ ।
अन्त्यमा, सरकारले आफूलाई यहाँ गल्ती, कमी कमजोरी भयो भन्ने लाग्छ भने सच्याउन चुक्नु हुदैन । र, प्रधानमन्त्री पनि आफ्ना निर्णयहरुमा कमजोर बन्नु हुदैन ।