विगत केही समयदेखि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एम.सि.सि.) नेपालमा ठूलो वहसको विषय बनेको छ । विभिन्न सञ्चार माध्यममा एम.सि.सि.का सन्दर्भमा अभिव्यक्त केही विचारहरुमा देशले विशाल फड्को मार्न लागिरहेको छ भन्ने तर्क प्रश्तुत गरिएको छ भने त्यसको ठीक विपरित केहीमा देश बर्वाद हुन लाग्यो भन्ने निश्कर्ष पेश भएको छ । यो आलेख तयार पार्दासम्म एम.सि.सि.को पूर्ण समर्थन, आलोचनात्मक समर्थन र पूर्ण विरोधमा धारणाहरु अभिव्यक्त भएका छन् ।
नेपालले पाउन लागेको हालसम्मकै ठूलो अनुदान रकम (५० अर्व रुपँैया) को विषयमा खरो वादविवाद हुनु अस्वभाविक पनि होइन । यस्तो परिस्थितिका कारक तत्वहरु धेरै हुन सक्छन् । प्रथमतः सहायता रकम ठूलो छ अनि सहायता रकम प्रदान गर्ने देश झन् ठूलो, अर्थकुटनीतिका दृष्टिकोणले पनि । स्मरण गर्नै पर्छ, अमेरिकाले एम.सि.सि.को घोषणा गर्नुपूर्व आफूले प्रदान गर्ने सहयोग रकमको “ठूलो हिस्सा इजरायल, इजिप्ट जस्ता सामरिक हिसाबले उसका लागि महत्वपूर्ण राष्ट्रमा” जाने गथ्र्यो (स्वर्णिम वाग्ले) । दोस्रो, नेपाली राजनीतिको अभ्यासमा कालान्तरदेखि कायम अनेक आयामहरु जस्तै अन्तरपार्टी द्वन्द्व, पार्टी सिद्धान्तको प्राथमिकता र आन्तरिक पार्टी द्वन्द्व अनि तिनीहरुले सिर्जना गर्ने पार्टीपरक, गुटपरक र व्यक्तिपरक मनोविज्ञान छ । प्रतिपक्षका प्रायः सबैले सम्झौताको पूर्ण विरोध गर्नु र राज्य संचालन गर्ने पक्षका धेरैले बचाउ गर्नु उल्लिखित आयाम र मनोविज्ञानका प्रस्टोक्ति पनि हुन सक्छन् । ठीक विपरित, प्रतिपक्षका थोरैले समर्थन गर्नु अनि सत्तापक्षकै केहीले विरोध गर्नु पनि तिनै आयाम र मनोविज्ञानका छचल्क्याइँ हुन सक्छन् । तेस्रो, म–राष्ट्रवादी–तिमी–राज्यद्रोही बहसले धेरैजसो समयमा म–राष्ट्रवादी व्यक्तिहरुलाई चर्चित बनाएको ऐतिहासिक वास्तविकता छँदैछ ।
एउटा यस्तो समष्टि विषय जसले एम.सि.सि.का बारेमा धेरै प्रष्ट पार्न सक्छ त्यो हो एम.सि.सि. लागू भइरहेका र हुननसकेका विभिन्न देशका परियोजनाको अध्ययन । यसै विषयको सेरोफेरोका केही प्रश्नहरु जस्तै एम.सि.सि. स्थापनाको परिवेश के थियो ? स्थापना पश्चात एम.सि.सि.ले कुन– कुन देशमा कार्यक्रम संचालन गर्ने योजना गरेको थियो ? यिनै देशहरु छनौट गर्नाका कारणहरु के थिए ? योजना प्रस्ताव भएको समयको सेरोफेरोमा उक्त देशहरुको राजनीतिक अवस्था, आर्थिक स्थिति र सामरिक महत्व कस्तो थियो ? छनौटमा परेका देशहरुमा ती कार्यक्रम लागू भए या भएनन् ? भएनन् भने के कारणले र भए भने तिनको अवस्था कस्तो छ ? एम.सि.सि.का बारेमा तथ्यपरक गहन बुझाइका लागि यी मध्ये केही प्रश्नहरुलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर यस आलेखमा केही बास्तविकता प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
यो आलेखमा म एम.सि.सि. ठीक कि बेठिक भन्ने तर्क पेश गरिरहेको छैन; कारण यसका लागि मैले आवश्यक अध्ययन गरिसकेको छैन र मसँग यथेस्ट प्रमाणहरु छैनन्, छन् त आशंकाका पोकाहरु जुन निश्कर्षका आधार बन्न सक्दैनन् । मेरो प्रयास हाल चलिरहेको छलफलहरुले के कस्ता पक्षहरु उजागर गर्नसके यो विषय अझ गहन रुपमा बुझ्न सजिलो हुन्थ्यो भन्ने विषयमा केन्द्रित छ ।
एउटा यस्तो समष्टि विषय जसले एम.सि.सि.का बारेमा धेरै प्रष्ट पार्न सक्छ त्यो हो एम.सि.सि. लागू भइरहेका र हुननसकेका विभिन्न देशका परियोजनाको अध्ययन । यसै विषयको सेरोफेरोका केही प्रश्नहरु जस्तै एम.सि.सि. स्थापनाको परिवेश के थियो ? स्थापना पश्चात एम.सि.सि.ले कुन– कुन देशमा कार्यक्रम संचालन गर्ने योजना गरेको थियो ? यिनै देशहरु छनौट गर्नाका कारणहरु के थिए ? योजना प्रस्ताव भएको समयको सेरोफेरोमा उक्त देशहरुको राजनीतिक अवस्था, आर्थिक स्थिति र सामरिक महत्व कस्तो थियो ? छनौटमा परेका देशहरुमा ती कार्यक्रम लागू भए या भएनन् ? भएनन् भने के कारणले र भए भने तिनको अवस्था कस्तो छ ? एम.सि.सि.का बारेमा तथ्यपरक गहन बुझाइका लागि यी मध्ये केही प्रश्नहरुलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर यस आलेखमा केही बास्तविकता प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
पहिलो प्रश्न जुन एम.सि.सि. स्थापनाको परिवेशसंग सम्बन्धित छ, यसका लागि सेप्टेम्वर ११, २००१ पछि अमेरिकाले आफ्नो देशको सुरक्षा अवस्थाबारे गरेको मुल्यांकन अनि त्यस्तो भयावह अवस्थाको पुनरावृति हुन नदिनका लागि गरिनुपर्ने विभिन्न कार्यहरुमध्ये आर्थिक कुटनीतिको निर्माणसंग सम्बन्धित आयामहरुको अध्ययनबाट नै प्रश्ट हुन्छ । एम.सि.सि.को वेब पेजमा नै लेखिएको छ, “यी लगानीहरुले सम्झौता भएका देशको स्थायित्व र विकासका लागिमात्र काम नगरेर अमेरिकी चासोको पनि अभिवृद्धि गर्ने छन्” । यी तथ्यहरुका बाबजुत कसैले इन्कार गर्न सक्दैन कि एम.सि.सि.को स्थापना अमेरिकी चासोलाई केन्द्रविन्दुमा राखेरै बनाएको हो । यो तथ्यमा बहस गर्नुको खासै तुक देखिन्न; त्यसैले, बहसको विषय एम.सि.सि.संग गरेको सम्झौता नेपालको स्थायित्व र विकासका लागि कति सहयोगी हुन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
स्थायित्व र विकास सम्बन्धी बहसका लागि फेरि तथ्यपरक हुनै पर्छ र उपयुक्त अध्ययन विधिको छनौट गर्नु अत्यावश्यक छ । अध्ययनको क्रमिकताका लागि दोस्रो प्रश्न हुन सक्छ : स्थापना पश्चात एम.सि.सि.ले कुन– कुन देशमा कार्यक्रम संचालन गर्ने योजना गरेको थियो ? अध्ययनको क्रममा के पाइयो भने हालसम्ममा जम्मा चार दर्जन भन्दा केही बढी देशहरुसंग एम.सि.सि. कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएका छन् र ती देशहरुको वर्गीकरण तीन समूहमा गरिएको छ : अफ्रिका; युरोप, एसिया तथा प्यासिफिक र ल्याटिन अमेरिका । एम.सि.सि.ले सम्झौता गरेकामध्ये अफ्रिकाका २६ देश, युरोप, एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रका १६ देश र ल्याटिन अमेरिकाका ७ देश छन् (श्रोतः एम.सि.सि.को वेब पेज) । सम्झौता सुरुवातको प्रथम वर्ष सन् २००४ मा १७ वटा देशलाई अनुदान रकमका लागि योग्य ठानिएको थियो । हामीले विश्लेशण गर्न पर्दैन किन ती १७ देशलाई योग्य ठानिए होला ? अझै केन्द्रित भएर अध्ययन गर्ने हो भने उत्तर खोजौं न ती १७ देश मध्ये माडागास्कर र होन्डुरसलाई नै सबैभन्दा पहिले किन अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो ? सही विश्लेशण गर्ने हो भने यिनै देशहरुको स्थायित्व र विकासको स्थिति कस्तो भयो भन्नेबाट नै गर्न सकिन्छ । अध्ययन गरौ, यसबाट आउने निश्कर्षले हाम्रो देशको सन्दर्भमा पनि के हुन सक्छ भन्ने कुराको सांकेतिक उत्तर अवश्य मिल्छ ।
एम.सि.सि.का सन्दर्भका अहिलेसम्म प्रस्तुत पक्ष अनि विपक्षका धेरै तर्क र निश्कर्षहरु तथ्यपरक आधारमाभन्दा आशंकापूर्ण अनुमानका भरमा भएको देखिन्छ । तर्कका लागि अनुमानहरु पनि काफी हुन सक्छन् किनकि विगतमा प्रत्येक व्यक्तिका पार्टीपरक, गुटपरक र व्यक्तिपरक बुझाईका आधारमा निकालिएका केही निश्कर्ष वास्तविक पनि भएका छन् । तर साँच्चिकै तार्किक बहस गर्ने र त्यसबाट विश्वसनीय निश्कर्ष निकाल्ने हो भने उल्लिखित तिन प्रश्नहरु र तिनका उत्तरमा उपलब्ध तथ्याङ्कहरुको महत्वलाई नजरअन्दाज गर्न सकिएला र ? यस आलेखको अभिप्राय एउटै छ, त्यो हो हाम्रा निश्कर्षहरुलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउनुको विकल्प छैन, मात्र बौद्धिक पक्षधरता कायम गर्ने हो भने ।
यो सांकेतिक उत्तर अर्को तहको गहन अध्ययनका लागि कोशे ढुंगा हुनेछ । यो उत्तर सन् २०१९ मा छानिएका देशको सन्दर्भमा पनि सही ठहरियो भने अनि भनौला एम.सि.सि.को बास्तविकता यही हो भनेर । सन् २०१९ को तथ्याङ्कलाई मात्र हेर्ने हो भने चारवटा देशहरु— बुर्किना फासो (अफ्रिका), लेसोथो (अफ्रिका), टिमोर लेस्टे (युरोप, एसिया तथा प्यासिफिक) र ट्युनिसिया (अफ्रिका)— छनौट भएका छन् । यी देशहरु सन् २०१८ मा पनि छनौटमा परेका थिए । नेपालको छनौट भने सन् २०१७ मा नै भएको थियो (श्रोतः एम.सि.सि.को वेब पेज) । किन हाम्रा अर्थराजनीतिक विशेषज्ञहरु यो दृष्टिकोणबाट अध्ययन गरेर आफ्ना निश्कर्ष प्रस्तुत गर्नुहुन्न ?
तेस्रो प्रश्न छः छनौटमा परेका सबै देशहरुमा एम.सि.सि.ले कार्यक्रम लागू ग¥यो त ? गरेन भने के कारणले ? योग्य ठह¥याएर पनि अफ्रिकन देश गाम्बियालाई दिने भनेको सहयोग खारेज गरियो सन् २००६ मा । कारण थियो आवश्यक १६ सूचक मध्ये ८ वटामा कमजोर प्रदर्शन ! त्यस्तै नियत अरेवियन उपमहादिपको देश यमनले भोग्नु प¥यो, यद्यपि सन् २००७ मा फेरि यो देश छानियो । यही उपमहादिपको अर्को देश, जोर्डनको सन्दर्भमा भने राजनीतिक र मानवअधिकार हनन् सम्बन्धी विषय सो देशको अयोग्यता प्रमाणित गर्ने आधार बन्न नसकेको प्रष्ट देखिन्छ । यी मुलुकका दृष्टान्तबाट हामीले सिक्ने कुराहरु के हुन सक्छन् त एम.सि.सि. लगायत अन्य सम्झौताका सन्दर्भमा ?
एम.सि.सि.का सन्दर्भका अहिलेसम्म प्रस्तुत पक्ष अनि विपक्षका धेरै तर्क र निश्कर्षहरु तथ्यपरक आधारमाभन्दा आशंकापूर्ण अनुमानका भरमा भएको देखिन्छ । तर्कका लागि अनुमानहरु पनि काफी हुन सक्छन् किनकि विगतमा प्रत्येक व्यक्तिका पार्टीपरक, गुटपरक र व्यक्तिपरक बुझाईका आधारमा निकालिएका केही निश्कर्ष वास्तविक पनि भएका छन् । तर साँच्चिकै तार्किक बहस गर्ने र त्यसबाट विश्वसनीय निश्कर्ष निकाल्ने हो भने उल्लिखित तिन प्रश्नहरु र तिनका उत्तरमा उपलब्ध तथ्याङ्कहरुको महत्वलाई नजरअन्दाज गर्न सकिएला र ? यस आलेखको अभिप्राय एउटै छ, त्यो हो हाम्रा निश्कर्षहरुलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउनुको विकल्प छैन, मात्र बौद्धिक पक्षधरता कायम गर्ने हो भने ।