हामीले शिक्षाविद् प्रा.डा. वासुदेव काफ्लेसँग नेपालको उच्च शिक्षासँग जोडिएका समस्या र सुधारका उपायमा केन्द्रित भई कुराकानी गरेका छौँ । हाल उहाँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगअन्तर्गत गुणस्तर सुनिश्चितता प्रत्यायन परिषद्मा संलग्न हुनहुन्छ । यस परिषद्ले उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूलाई गुणस्तर प्रत्यायनमा सहयोग गर्ने र गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्छ । परिषद्अन्तर्गत प्राविधिक समिति सदस्यकी रूपमा प्रा.डा. काफ्ले सक्रिय हुनुहुन्छ । वि.सं. २०४२-४३ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट स्नातकोत्तर गर्नु भएका शिक्षाविद् काफ्लेले अमेरिकी सरकारको फुलब्राइट छात्रवृत्ति हासिल गरी विद्यावारिधि गर्नुभयो । उहाँले सन् २०१२-१३ मा अमेरिकाबाटै पोस्ट डक्टरेट पनि हासिल गर्नुभएको छ । प्रा.डा.काफ्लेले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ३५ वर्षसम्म प्राध्यापन सेवा गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ, परिसंवाद् डट कमका लागि घमराज लुइँटेलले प्रा. डा. वासुदेव काफ्लेसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
एकातिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गुणस्तर अभिवृद्धिको काम गरिरहेको छ भने यहाँले विभिन्न कलेजमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रशिक्षण र अन्तरक्रिया गर्दै आउनुभएको छ । विदेशको उच्चशिक्षाको पनि अनुभवका आधारमा हेर्दा उच्च शिक्षा प्रणालीमा हामी कुन अवस्थामा रहेछौँ ?
हाम्रो माउ संस्था भनेको त त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै हो । यो विश्वविद्यालय पनि जनसंख्याको हिसावले ठूलो विश्वविद्यालय मानिन्छ । हालसालै निकालेको विश्व सर्वेक्षणमा हामी एक हजार विश्वविद्यालयभित्र पर्छौँ ।
त्यो त संख्याको आधारमा मात्रै हैन र ?
संख्याको हिसावमा पनि हो र यसका विभिन्न सूचक छन् । जस्तो पठनपाठन प्रणाली, उच्च स्तरमा शिक्षित जनशक्तिको उत्पादन र कस्तो विषय पठनपाठन भएको छ, अनुसन्धान प्रकाशनहरू कस्ता किसिमका छन्, शिक्षण र अनुसन्धानलाई सँगसँगै लगेको छ कि छैन, यस्ता विभिन्न सूचकहरूबाट त्यसलाई हेरिन्छ । यिनै सूचकहरूका आधारमा त्रिवि पनि गनिएको हो । गुणस्तर मापन देश अनुसार फरक हुन सक्छन् । तर हाम्रो सन्दर्भमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गुणात्मकता नाप्न आठ वटा विषय र १२० वटा सूचक बनाएको छ । जस्तै शिक्षक नियुक्ति, पदोन्नति, शिक्षकको योग्यता जस्ता विषय शिक्षकसँग सम्बन्धित भए । पाठ्यक्रमको निर्माण, पाठ्यक्रमको अद्यावधिकता अरु विषय भए । भैतिक पूर्वाधारका कुरा भए । धेरै जस्तो उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरू आफ्नो भवनभन्दा भाडाको भवनमा बसेका छन् । भाडाका भवन उच्च शिक्षा दिने नियतले बनाएका हैनन् । तिनका कक्षाकोठा कक्षाकोठा जस्तै देखिँदैनन् । त्यसो भएकाले उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूको आफ्नै भवन र जग्गा हुनुपर्ने हुन्छ । यो पनि एउटा माप हो । अनुसन्धान र प्रकाशन पनि अर्को माप हो । विश्वसनीय प्रकाशन यसले गरेको छ कि छैन, पिअर रिभ्यु जर्नल यसले निकालेको छ कि छैन, पुस्तक प्रकाशन कस्तो छ, बजारमा माग भए अनुसारका प्रकाशन छन् कि छैनन्, जनसमुदायसँग यसको सान्निध्यता के छ, जनसमुदायलाई यो उच्च शिक्षा प्रदायक संस्था राम्रो संस्था हो भन्ने सन्देश दिनका लागि कस्तो पहलकदमी छ, पृष्ठपोषण कस्तो किसिमको लिन्छ, यस्ता सूचकका आधारमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले त्यो शिक्षा प्रदायक संस्था एउटा स्तरमा पुगेको छ भनेर मान्यता दिने चलन सन् २००७÷२००८ देखि सुरु भएको हो ।
उपकुलपति राजनीतिक पद हो भने राजनीतिक पद हो भनी कानूनमै खुलाएर त्यो पदमा राजनीतिक नियक्ति हुनेछ भनी परिभाषित गर्नुपर्यो । यहाँ हाम्रोमा कस्तो नाटक छ भने उपकुलपतिलाई स्वायत्त पदको रूपमा देखइन्छ तर उसले दलको सदस्यको रूपमा काम गर्छ । यसर्थ, विश्वविद्यालयप्रति उपकुलपति बफादार हुनेभन्दा पनि दलप्रति बफदार हुने गरेको देखिन्छ । विश्वविद्यालयमा उसले दिनुपर्ने समय, विचार गर्नुपर्ने विषयवस्तुलगायतका जिम्मेवारी वहन कम मात्र हुने गरेको छ । अहिले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबाट यो वा त्यो हुन सकेन भन्ने गुनासो आउनुको कारण उनीहरूको ऊर्जालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा चिन्तन नै छैन । किनकि त्यहाँ चिन्तन गर्न थाल्यो भने ऊ माथि जानै सक्दैन ।
अहिले धेरै उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूमा एक खालको चेत चाहिँ आउन थालेको छ– अब हामीले बजार, जनता र विद्यार्थीको अपेक्षालाई पूरा गर्न रूप र सारमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ भन्ने बोध हुन थालेको छ । जस्तै भौतिक पूर्वाधारमा सुधार, पठनपाठनको वातावरण, उच्च शिक्षित जनशक्ति, अनुसन्धानको गुणस्तर, पाठ्यक्रममा नवीनता ल्याइएको छ कि छैन जस्ता भित्री रूप, दुबैलाई मिलाएर उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूले जानुपर्छ भन्ने चेत चाहिँ अहिले आइरहेको छ ।
विकसित देशको शिक्षाको गुृणस्तरलाई एक अंक मान्ने हो भने हामीले पाउने अंक कति हुनसक्छ?
ए, त्यसरी हेर्ने हो भने त हामी सयौँ संख्या तल छौँ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ । दुई, तीन, चार, पाँच, छ भनेर पुग्नेवाला छैन । यसो नहुनुका धेरै कारण छन् । स्थुल रूपमा स्थापित संस्थाको मान्यता त हाम्रो छ, त्यही १००० भित्र पर्ने । सुरुकाल र मध्यकालमा त्रिविले आफ्नो गरिमालाई निकै उच्च बनाएको पनि थियो । जस्तै यसका चारवटा अनुसन्धान केन्द्र छन्ः शिक्षा अनुसन्धान गर्ने, विज्ञान अनुसन्धान गर्ने, अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने र कला, संस्कृतिको क्षेत्रमा अुनसन्धान गर्ने । यी चारै अनुसन्धान केन्द्रले आफ्नो काम मज्जाले गर्दै आएका थिए । यसबाट विश्वविद्यालय प्राज्ञिक रूपमा समृद्ध बनेको थियो । तर पछि राजनीतिक हस्तक्षेपको हुन गयो । उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव जस्ता पदाधिकारीमा दलहरूले आफ्ना नजिकका मान्छे नियुक्त गर्ने चलन सुरु भयो । ल, यो पनि ठीकै थियो । त्यसमा पनि त राम्रा र योग्य मान्छे नियुक्त गरेको भए हुन्थ्यो नि । तर योग्य मान्छे खोजी गर्ने परिपाटी दुब्लो पातलो हुँदै गयो । त्यो भएन । पदाधिकारीहरूको संस्थागत सोचभन्दा पनि दलगत सोच उच्चशिक्षामा हाबी भयो । यसले गर्दा उच्च शिक्षामा राजनीतिक आक्रान्तपन हाबी हुन गयो । यसले गर्दा विद्यार्थी र अभिभावक जुन अपेक्षा लिएर विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्छन्, त्यसलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकिएको अवस्था छ ।
अर्को कुरा, नेपालका उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाका कक्षाकोठा र पठन अभ्यास कस्तो पाउनुभएको छ ?
धेरै कम भवन मात्रै उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने हिसाबले निर्माण भएका छन् । जस्तो उदाहरणका लागि नेपालको सबैभन्दा पुरानो कलेज त्रिचन्द्र कलेजलाई लिन सकिन्छ । यसलाई शैक्षिक संस्थाभन्दा पनि दरबारको शैलीमा निर्माण गरिएको थियो । ठूलाठूला कक्षा कोठाहरू छन् । अग्ला सिलिङ छन् । पढाउँदा आवाज प्रतिध्वनित हुन्छ । कलेज नै भनेर बनाउँदा पनि कक्षाकोठाका हिसाबले त बनाइएको रहेनछ । अहिले पछि बनाएका कलेजका कक्षा कोठामा पनि फर्निचर फिक्स्ट गरेर राखिदिएको पाइन्छ । विषय अनुसार टेबल बेञ्च, कुर्सी त सारिरहनुपर्ने हुन्छ तर त्यसो गर्न सकिन्न । त्यहाँ त विद्यार्थीले चलाउलान् भनेर अझ फलामका सार्नै नसकिने डेस्क बेञ्च हालिदिएका पाइन्छन् । यस्तो कक्षाकोठाका कारण विद्यार्थीले त कहिल्यै नचल्ने एकनासकोे, निर्जीव र भद्दा वातावरणको रूपमा पठनपाठनलाई लिन पुग्छन् ।
विद्यार्थी र शिक्षकबीचको दूरी, बोर्ड रखाइ आदि कस्तो पाउनुहुन्छ तपाई? यी विद्यार्थी र पठनमैत्री छन् त ?
अहिले केही मेघा संस्थाहरूले चाहिँ केही सुरु गरेका छन् । तर शिक्षकका लागि डेस्क राख्ने गरेका पाइन्छन् । वास्तवमा शिक्षकका लागि डेस्क राख्नुहुन्न । डेस्क भयो भने शिक्षक त्यहीँ एक साइडबाट मात्रै विद्यार्थीलाई हेरिरहेको हुन्छ । यो परम्परागत परिपाटी विश्वबाटै हटिसकेको छ । शिक्षकलाई विद्यार्थीसम्म पुग्नका लागि पर्याप्त स्थान चाहिन्छ । नेपाल सरकारले त प्राथमिक तहमा विद्यार्थी बस्ने स्थानको साइज नै तोकिदिएको छ । एउटा विद्यार्थी प्राथमिक कक्षामा बस्ने स्थानको वरपरको साइज ०.७५ वर्ग मिटर हुनुपर्छ र माध्यमिक तहमा १.२५ वर्गमिटर हुनुपर्छ । यी मानकलाई आधार बनाएर विद्यार्थीलाई यति ठाउँ उपलब्ध हुनुपर्छ । तर, नेपालमा यो मानक कहीँ पनि लागू भएको छैन । राम्रा भनिएका कलेज तहमा पनि शिक्षक विद्यार्थीको संख्या तोकिएअुनसार काम भएको छैन । एउटै शिक्षकले ६० देखि १०० जना विद्यार्थीलाई समेत पढाएको पाइएको छ जब कि एक शिक्षकले उच्चतम रूपमा बढीमा ४० जनासम्म विद्यार्थीलाई कक्षामा व्यवस्थापन गर्न सक्छ । यस र्थमा शिक्षक–विद्यार्थीको अनुपातलाई कायम गर्न सकिएको छैन । अनि फर्निचरलगायतका कक्षा कोठाको सुविधामा पनि खासै ध्यान दिएको पाइन्न । यसर्थ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यस्तो प्रवृत्तिलाई नियमन गर्न सकेको छैन ।
हाम्रो विश्वविद्यालयमा यस्तो पनि छ, जुन प्राध्यापक झोला बोकेर भित्र पस्छ, झोला राख्ने ठाउँ नभएकाले त्यही झोला लिएर कक्षामा जान्छ, पढाउँछ र त्यो झोला बोकेरै फर्किन्छ । अनि, प्राध्यापकले झोला कहाँ राख्ने ? जब कि एउटा सरकारी कार्यालयमा हामी पस्यौँ भने एक जना शाखा अधिकृतको कार्यालयमा जाँदा उसको पियनले कार्यालयमा पिउने पानीदेखि सबै व्यवस्था मिलाइदिएको हुन्छ, काम गर्ने डेस्क र कम्प्युटर हुन्छ, इन्टरनेटको व्यवस्था हुन्छ, सूचनाप्रति उसको पहुँच छ । फाइल, अभिलेख राख्ने दराज हुन्छन् । यसरी हेर्दा, प्राध्यापकहरू त दयनीय अवस्थामा रहेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ । सरकारी कर्मचारीहरूसँग प्राध्यापकको तुलना गर्ने हो भने तुलनै छैन । २४ सै घन्टा इन्टरनेट तथा सूचनाको पहुँचको कुरा त परै जाओस् झोला र एउटा किताबसम्म राख्ने ठाउँ नभएको प्राध्यापक कहाँ बसेर अध्ययन अनुसन्धान गर्छ ? यो एकदमै गम्भीर प्रश्न हो ।
शिक्षक र विद्यार्थीको व्यवहारबाट सिकाइ आउने हो । यस प्रकारको अन्तरक्रियाको स्थितिलाई चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ ?
सिकाइको पाटो जति अन्तरक्रियात्मक हुनुपर्ने हो, हुन सकेको छैन । ठूला कलेजहरूमा पनि ‘चक एन्ड टक’ पद्धति अर्थात् व्याख्यान विधि नै प्रवल रूपमा अंगालेको पाइन्छ । पछिल्लो समय आएका केही मेगा स्कुलहरूले आइसिटीको प्रयोगबाट इमेल, इन्टनेट, वेबसाइट तथा इ—लाईबेरीको धारणा सुरु गरेका छन् । केही प्राइभेट कलेजहरूले पनि यस्तो अभ्यास थालेका छन् । तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफूलाई प्राविधिक रुमपा रूपान्तरण गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन । हुन त त्रिविका विभिन्न केन्दी्रय विभागहरू खुलेका छन्, आइसिटी तथा कम्प्युटर स्टडिजहरू छन् । यी विभागहरूले साँच्चै कक्षा कोठा कस्तो हुनुपर्छ भन्नेतर्फ विशेष ध्यान दिएर शिक्षक र विद्यार्थीबीचको संवादलाई जीवन्त बनाउन निरन्तर अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । अनुसन्धान केन्द्र त छन् तर ती अनुसन्धान केन्द्रहरू कक्षा कोठाभित्र कमै मात्र देखिन्छन् ।
यसैगरी, विश्वविद्यालय सभा, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव (रजिष्ट्रार) विद्या परिषद्, डिन, विश्वविद्यालय प्रशासन, अनुगमन, विषय समिति, विभागीय प्रमुखलगायतका तहहरू एकदमै धेरै छन् र विश्वविद्यालयका ऐन, नियमावलीहरू हे¥यो भने सबै कामकारवाही सिद्धाततः पद्धतिअनुरूप भएका देखिन्छन् । तर पनि, हेर्दा विद्यार्थी असाहय नै बनिरहेका छन् । शिक्षक आफैँमा असाहय नै बनिरहेका छन् । शिक्षकले कसरी पढाउँछ कसैले हेर्दैन भने कतिपय शिक्षकले त पढाएकै पाइँदैन । त्यसमाथि पनि वरिष्ठ शिक्षकले त पढाउनै हुन्न भन्ने जस्तो मान्यता विश्वविद्यालयमा बसेको देखिन्छ । यस्तो विकृति किन भएको होला ?
यस किसिमको मुद्दालाई अनुगमन गर्न विश्वविद्यालयभित्र अनुगमन निकाय नै छ । तर, अनुगमन निकायले पनि औपचारिकता मात्र निभाएको पाइन्छ । ठाउँ—ठाउँमा जाने, दरबन्दी के छ, कति सिट उपलब्ध छन्, कति कक्षा पठनपाठन भएको रहेछ लगायतका तथ्यांक लिने काम चाहिँ यसले गरिरहेको छ । तर तथ्यांकले दिएको सूचना अनुसार अनुगमन निकायले पनि काम गर्न सकिरहेको छैन । राजनितिक दबाब यसको मुल कारणको रूपमा देखिएको छ । जो कक्षामा कम उपस्थित हुन्छन्, तिनीहरू राजनीतिक दलमा बढी उपस्थित हुने गरेका छन् । सम्बन्धित दलहरूले नै यस्ता शिक्षकको संरक्षण गर्ने भएकाले यस्तो विकृति सल्बलाएको छ, मौलाएको छ । आफू दलको सदस्य भएकाले आफ्नो उपस्थिति कक्षा कोठामा हैन दलभित्र तथा संगठनात्मक क्रियाकलापमा हुने हो भन्ने मानसिकता उनीहरूमा विकास भएको पाइन्छ । यस प्रकारको राजनीतिक कुसंस्कारले धेरै प्राज्ञिक साथीहरूको मनमस्तिस्कमा शासन गरिरहेको छ । र, यो कुसंस्कारबाट हामीले झट्टै उन्मिुक्ति पाउने अवस्था देखिन्न ।
यो कुसंस्कारको दोषी को हो त?
यसको मुलतः दोष सबै राष्ट्रिय दलहरूलाई दिन्छु । राष्ट्रिय दलहरूले एकमना, एकबद्ध भएर यो सोचिदिनुप¥यो कि— राष्ट्रिय राजनीतिक नियुक्ति दिने ठाउँहरूलाई परिभाषित गरिदिनुप¥यो । यो—यो पदहरूमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ भनेर किटान गनुप¥र्यो । उदाहरणका लागि अमेरिकालाई हेरौँ— अमेरिकाको परराष्ट्रमन्त्री (सचिव) बन्न अमेरिकी संसद्मा चुनाव जितेरै आएको हुनुपर्छ भन्ने छैन । राम्रो विज्ञ छ भने जो कोही पनि हुनसक्छ । यी—यी पदहरूमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ भनी अमेरिकी प्रणालीमा प्रष्ट पारिएको छ । अनि राष्ट्रपतिले राजनीतिक नियुक्ति गर्छन्, विवाद पनि हँुदैन । कि त हाम्रोमा पनि यस्तै व्यवस्था गर्नुप¥यो । जस्तो कि उपकुलपति राजनीतिक पद हो भने राजनीतिक पद हो भनी कानूनमै खुलाएर त्यो पदमा राजनीतिक नियक्ति हुनेछ भनी परिभाषित गर्नुपर्यो । यहाँ हाम्रोमा कस्तो नाटक छ भने उपकुलपतिलाई स्वायत्त पदको रूपमा देखइन्छ तर उसले दलको सदस्यको रूपमा काम गर्छ । यसर्थ, विश्वविद्यालयप्रति उपकुलपति बफादार हुनेभन्दा पनि दलप्रति बफदार हुने गरेको देखिन्छ । विश्वविद्यालयमा उसले दिनुपर्ने समय, विचार गर्नुपर्ने विषयवस्तुलगायतका जिम्वेवारी वहन कम मात्र हुने गरेको छ । अहिले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबाट यो वा त्यो हुन सकेन भन्ने गुनासो आउनुको कारण उनीहरूको ऊर्जालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा चिन्तन नै छैन । किनकि त्यहाँ चिन्तन गर्न थाल्यो भने ऊ माथि जानै सक्दैन ।
१०/१५ वर्ष अगाडि हाम्रो त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट एकजनाले विद्यार्थीका उत्तर पुस्तिकाको पोको लिएर निस्कँदै गरेको देखेँ । कपीको पोको बोक्ने व्यक्ति आफैँमा भर्खरै एमएड उत्तिर्ण गरेका विद्यार्थी थिए । मैले तिमी कहाँ पढाउँछौँ भनी उनलाई सोधेँ । उनले आफूले कहीँ नपढाउने गरेको जवाफ दिए । अनि कसरी उत्तरपुस्तिका पायौ त भनेर सोध्दा, सहायक परीक्षा नियन्त्रकले उत्तरपुस्तिका उपलब्ध गराएको बताए । यसरी उत्तर पुस्तिका दिनुको पछाडि राजनीतिक तालमेल थियो । अनि यस्तो व्यवस्था भएको ठाउँमा यसरी उत्तरपुस्तिका जाँच भएपछि गुणात्मक शिक्षाको कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।
बेलायती शिक्षाविद् मेकालयले सन् १८३५ ताका वेलायतको संसदमा सम्बोधन गर्दै तत्कालीन बेलायती उपनिवेश भारतको परम्परागत शिक्षा पद्धति र संस्कृतिलाई पाश्चात्य अङ्ग्रेजी शिक्षा पद्धतिले विस्थापन गरे मात्रै उनीहरूको शिक्षा पद्धति र संस्कृतिभन्दा पाश्चात्य शिक्षा पद्धति र संस्कृति राम्रो हो भन्ने ठान्छन् अनि आत्मगौरव र संस्कारप्रतिको भावना हराएर हीनता अनुभव हुन थाल्छ्, त्यसपछि मात्रै भारतीयहरूमाथि शासन गर्न सकिन्छ भनी कारिन्दा उत्पादक शिक्षा प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसपछि पहिले भारतमा र त्यसैको नक्कल गरेर नेपालमा पनि कारिन्दा उत्पादन गर्ने शिक्षा पद्धति आयो । भारतीयहरूले केही समयदेखि त्यस्तो शिक्षा पद्धतिबाट छुटकारा पाउनेबारे चिन्तन गर्न थालेका छन् । अहिले हाम्रो सन्दर्भमा भन्नुपर्दा, यो कारिन्दा उत्पादन गर्ने शिक्षा पद्धतिबाट हामी कति बाहिर निस्कन सकेका छौँ त?
हामी लगभग त्यहीँ छौँ । भारतले वेलायती उपनिवेशको करिब २ सयबर्षमा आफ्ना विद्यालय तह तहसनहस बनायो । या भनौँ, वेतायती शासनको निर्देशनअनुसार भारत सञ्चालित भयो । त्यसबाट भारत विस्तारै बाहिर आउँदैछ । हामी पनि त्यो प्रयासमा छौँ तर नेपालको राज्य शक्तिको जुन उपस्थिति वाहिर छ, एउटा शक्तिशाली राष्ट्र निर्माणाको काम चाहिँ निक्कै कमजोर छ । जसको कारण नेपालको बोली कमै मात्र बिकिरहेको अवस्था छ । भारतको अर्थव्यवस्था शक्तिशाली छ । भारत सरकार बलियो छ । यता नेपाल सरकार कमजोर छ तर व्यक्ति बलिया छन् । यसर्थ हाम्रो सिस्टम बलिया व्यक्तिले चलाइरहेका छन् । यसर्थ, बाहिरी शक्तिले यहाँ यस्ता व्यक्तिलाई हातमा लियो भने नेपालको प्रणाली नै फेरबदल गर्न वा पल्टाइदिनसक्छ भन्ने विदेशीको मान्यता छ । र त्यो मान्यताको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव चाहीँ शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी देखिएको छ । विश्व बैंकका भनौँ, एशियाली विकास बैंकका भनौँ अथवा विभिन्न आइएनजिओहरूका सर—सल्लाह गर्ने विज्ञहरू उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा अध्ययन अध्यापनरत व्यक्तिहरू नै छन् । तर, यो वर्ग त एकदम सचेत हुनुपर्ने थियो । यसर्थ, वाहिरी दातृ निकायहरूले साँच्चै हाम्रो देशको भलाइका लागि काम गरिरहेका छन् कि, अथवा दान दातृ उपलब्ध गराएर आफ्नो साम्राज्य खडा गर्ने कोसिश गरिरहेका छन् भन्ने खालको सोच चाहिँ बिरलै विद्धानहरूमा पाइन्छ । त्यो किन पाइएन त भन्दा अधिकांश विदनहरू वाहिरी प्रभावबाटै सञ्चालित भए । अहिले यही किसिमको सोच भारतमा धेरै कम भइसक्यो । भारतमा जो जाने मानेका चिन्तक, विचारक छन्, तिनलाई एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंकजस्ता बाहिरी दातृ निकायहरूले कमै प्रभाव पार्छन् । तर हामी चाहिँ यिनै संस्थाको प्रभावमा चलिरहेका छौँ । यिनीहरूकै निर्देशनलाई हामी पछ्याइरहेका छौँ । उदाहरणका लागि विश्व बैंकले के भन्यो भने अब २० वर्ष नेपालको अर्थ व्यवस्थामा संरचनात्मक समायोजन गर्नु पर्छ भन्यो । तर, २० वर्षपछि पनि हाम्रो अर्थ व्यवस्था उठ्न सकेन । हामी जस्तै विकासोन्मुख देशमा पनि त्यही प्रभाव रहयो । र, २० वर्षपछि विश्र्व बैंकले आफूले लिएको त्यो संरचनात्मक समायोजन गर्नुपर्र्ने नीति गलत रहेछ भन्यो । अनि, हामी पनि गलत रहेछौँ भनी उसको मुखबाट सुन्नुप¥यो । यो समयको दौरान हामीलाई कति हानि भयो, हाम्रा कलकारखाना कति बन्द भए, कति बेचिए, तिनको संरक्षण किन हुन सकेन भन्ने तर्फ हाम्रो कहिले पनि वहस भएन । सचेत वर्गबाट यी कुरामा कहिल्यैै पनि छलफल भएन । नीतिगत रूपमा सरकारमा पनि कहिल्यै छलफल भएन ।
शिक्षामा पनि यस्तै कुरा बारम्बार प्रयोग भएको पाइन्छ । उच्च शिक्षा नीति ल्याउने काम एक दशकमा तीन चार पटक पनि भए । कहिले दुई चार वर्षमै यस्तो नीतिमा फेरबदल गरेको देखियो । सरदार रुद्रराज पाण्डेले वि.सं. २०११ सालतिर दिएको उच्च शिक्षा प्रतिवेदनमा टेकेर हेर्दा हामी त्यही छौँ, त्यसभन्दा माथि जान सकेनौँ भन्ने सुनिन्छ । बारम्बारका अध्ययन प्रतिवेदन, उच्च शिक्षा नीति र प्रयोगहरू अपनाइए पनि उहीँ रुमल्लिरहनुको कारण चाहिँ के हो ?
यसमा दुई चार वटा महत्वपूर्ण कुराहरू छन् । पहिलो कुरा चाहिँ शिक्षा, अर्थतन्त्र सबैको मेरुदण्ड राजनीति नै हो । धेरै समयसम्म हाम्रो राजनीति संक्रमणकालमै गयो । केही निश्चित समयसम्म शिक्षालाई राजनीतिले बोकेर डो¥याइरहयो । १०४ वर्षको जहानीयाँ राणा शासनमा फाट्टफुट्ट स्कूल तथा कलेजहरू खुले । जनदबाव तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट यस्तो आवाज उठेका कारण ती स्कूल–कलेज जबरजस्ती खुले । जनताले गरेको लगानी वि.सं. २००७ सालपछि मात्र आयो । यस्तो स्थिति रहनुमा हाम्रो राजनीतिले विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षालाई मार्गनिर्देशन गर्न नसकेकै कारण हो । विभिन्न समयमा गठन भएका आयोग र उनले दिएका प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नै ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएकै छैन । यस्तै आयोग सम्बन्धी भनाइ भारतमा निकै प्रचलनमा थियो एकताका — पहिला कमिसन (आयोग) गठन हुन्छ रे, कमिसन भयो । त्यसपछि प्रतिवेदन सब्मिसन हुन्छ (बुझाइन्छ), सब्मिसन भयो । अनि प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रतिवेदनका कुराहरू बिर्सन्छन् रे, अनि त्यो ओमिसन (हराउने) हुन्छ रे । यसरी, प्रतिवेदन कहाँ, कसले, के बुझाएको थियो, सबै बिर्सिइन्छ रे । त्यही स्थिति अहिले हाम्रोमा छ । यसकारण अहिले जुन उच्च शिक्षा प्रदायक नीति भन्ने कुरा आएका छन् नि, वास्तवमा भन्ने हो भने उच्च शिक्षाका लागि नेपालमा राष्ट्रिय नीति छैन । कुनै दस्तावेजमा कुनै सन्दर्भ उल्लेख गरेर मात्र हुदैन । २०७२ सालमा पहिलो पटक उच्च शिक्षा नीति आयो । उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूले कसरी गुणस्तरीय शिक्षा दिने भन्ने बारेमा केही नीतिगत प्रश्न, अभ्यास तथा प्रवाधानहरू यसमा राखिएको छ । शिक्षामन्त्रीकै भनाइलाई अहिले सापट लिदा उच्च शिक्षामा राष्ट्रिय नीति चाहिएको कुरा उल्लेख गर्नु भयो । यही नीति निमार्णतर्फ हामीले काम गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा शिक्षामन्त्रीले गर्नु भयो । २०७६ को उच्चस्तिरीय शिक्षा आयोग त छँदै छ । उसको प्रतिवेदन पनि त्यत्तिकै थन्किएर बसेको स्थितिमा त्यहीे प्रतिवेदनलाई तोडमोड गरेर उच्चशिक्षा नीति २०७६ ल्याइयो भनेर त विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेकै छन्, मिडियामै । र, फेरि हामी राष्ट्रिय शिक्षा ऐन निर्माण गर्ने कार्यमा लागिपरेका छौँ । अब के आशावादी हुन सकिन्छ भने, राष्ट्रिय शिक्षा नीतिअनुसार ऐनको निर्माण भइसकेपछि उच्चस्तरीय शिक्षा अयोगले दिएको प्रतिवेदन सबैलाई एकिकृत तथा संम्मिलित गरेर अबका दिनहरूमा विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म देशको गन्तब्य के हो भन्ने स्पष्ट बाटो तय गर्नुपर्छ । यसो नहुने हो भने, हामी कमिसन, सब्मिसन र ओमिसनकै चक्रमा फसिरहेका हुनेछौँ । यसर्थ, उच्च शिक्षालाई जनमैत्री (मास फ्रेन्ड्ली) बनाउने कि छनोटमैत्री (एलिट फ्रेन्ड्ली) लक्षित बनाउने भन्नेमा हाम्रो स्पष्टता चाहियो । उच्च शिक्षा सबैका लागि हो कि हैन भन्नेतर्फ हाम्रो स्पष्टता आउनुप¥यो । मेरो विचारमा विद्यार्थीका लागि दुबै विकल्प खुला गरिदिनुपर्छ । कुनै विद्यार्थी उच्च शिक्षामा जान चाहन्न र उच्च शिक्षा बाहेक उसकोे भिन्नै क्षमता र रुचि छ भने उसका लागि अर्को विकल्पको व्यवस्था हुनुपर्यो । यस्तोमा प्राविधिक शिक्षा हुनसक्छ वा व्यावसायिक शिक्षा हुनसक्छ । विदेशमै पनि प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियनहरूले प्रोफेसरको भन्दा बढी तलब पाउँछन् ।
हामीसँग राष्ट्रिय योजना आयोग छ । यसले बाहिरबाट आएका सबैभन्दा राम्रा छात्रवृत्तिहरूमा उसले रोजेर राख्छ र छानेर बाँकी रहेका छात्रवृत्तिका लागि सूचना जारी गर्छ । सूचना पनि कसरी जारी गर्ने भने भोलि निवेदन पठाउने अन्तिम मिति छ भने आज सूचना दिन्छ । यस्ता छात्रवृत्तिमा प्राध्यापक जानु पर्ने हो कि, परराष्ट्र तथा गृह मन्त्रलयका कर्मचारीहरू जानु पर्ने हो कि केही मतलब छैन ।
बढी पढेर बढी पैसा कमाइन्छ भन्ने मान्यतालाई पनि हामीले विस्तारै हटाउँदै लैजानुपर्छ । थोरै शिक्षाबाट पनि धेरै तथा राम्रो आम्दानी हुनसक्छ भन्ने सन्देश हामीले जनमानसमा दिने हो भने हाम्रो उच्च शिक्षा जनमैत्री बनिराख्न जरुरी पनि छैन । तर, अहिले जति भने पनि उच्च शिक्षामा जाने विद्यार्थीको संख्या ३० देखि ४० प्रतिशत छ । ६० प्रतिशत विद्यार्थी अझै पनि उच्च शिक्षामा जान सकेका छैनन् । यसले हाम्रो उच्च शिक्षा आझै पनि छनौेटमैत्री नै छ भन्ने बुझाउँछ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई जनमैत्री भन्न सकिन्न किनभने त्यहाँ बढी रकम तिर्न सक्ने मात्रै अध्ययन गर्न सक्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न सर्वसाधारणले पनि सक्ने भएकाले यो जनमैत्री छ । तर, स्नातकोत्तरको डिग्री लिएर आफ्नो नाम पनि राम्रोसँग लेख्न नजान्ने जनशक्ति हामीलाई चाहिएको हैन । यसर्थ, यस्तो शिक्षा सबैलाई अनिवार्य रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन ।
हाम्रो विश्वविद्यालयले बारम्बार के प्रयोग गर्दै आएको देखिन्छ भने करिब २०३० सालतिर त्यो बेलाको बार्षिक परीक्षा प्रणालीलाई फालेर सेमेस्टर प्रणाली ल्यायो । तर, सेमेस्टर प्रणाली केही समयमात्र चल्यो, त्यसलाई हटाएर फेरि वार्षिक प्रणाली नै ल्याइयो । अब फेरि आएर सेमेस्टर प्रणालीमा फर्कियो । तर अझै मानविकीको चारवर्षे स्नातकलाई वार्षिक प्रणालीमै राख्यो । तपाईले देख्दा यसरी विश्व विद्यालयमा किन विचलन आएको हो ?
यसका राजनीतिक कारणहरू छन् । वार्षिक प्रणाली हुँदा विद्यार्थीहरूमा अराजकता थियो । उनीहरू भर्ना हुन्थे र एकैचोटी परीक्षा दिन आउँथे । त्यही किसिमको प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति होस् भनी विद्यार्थीले सेमेस्टर प्रणाली हैन वार्षिक प्रणाली नै लागू गर्नुपर्छ भनी आन्दोलन गरे । वार्षिक प्रणालीले विद्यार्थीको गुणस्तरात्मकभन्दा पनि परिमाणात्मक संख्या मात्रै बढाएको हो । तर, यसबाट निस्किएको विद्यार्थी दक्ष चाहिँ नभएको अवस्था थियो । त्यसको तुलनामा अहिले सेमेस्टर प्रणालीमा स्नातकोत्तर तहको उच्च शिक्षा प्रवेश गरेको छ । स्नातकमा भने कतै सेमेस्टर र कतै वार्षिक प्रणाली दुबै छ । तर सेमेस्टर यस प्रणालीमा विद्यार्थीको नियमितता र शिक्षकको पनि अनिवार्य उपस्थितिको सुनिश्चितताका साथै पठनपाठनको अनिवार्यता गरिएको छ । यसकारण बाध्यात्मक हिसाबले विद्यार्थीले पढ्ने वातावरण बनेको छ । अनि, नपढ्ने विद्यार्थीले डिग्री लिनुभन्दा पढ्ने विद्यार्थीले डिग्री लिनु राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यता सेमेस्टर प्रणालीले स्थापित गर्न खोजेको छ । तर, केही पदाधिकारीहरूले सेमेस्टर प्रणाली भनेको वार्षिक प्रणालीको आधा हो भनी अथ्र्याए । ठाउँ—ठाउँमा यस्तो भन्दिएका कारण सेमेस्टर प्रणालीका लागि तयार पार्नुपर्ने पाठ्यक्रम यथेष्ठ मात्रामा र समय दिएर चाहिँ निकाल्न सकिएन । त्यही नसकिएको कारण १२ महिनाको कोर्षलाई आधा गरेर ६÷६ महिनामा ल्याइयो । तर, क्रेडिट आवरको आधारमा एक क्रेडिट आवरलाई कति सामग्री दिन सकिन्छ, कति सामग्री पठनपाठन गर्न सकिन्छ भन्ने लेखाजोखा नै नगरी यसै विषयवस्तुहरू थुपार्ने मात्र काम भएको छ । यसरी, कन्टेन्ट लोडिङ मात्र देखिन्छ । निश्चित ३ वा ६ क्रेडिट आवरभित्र पढाएर सक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था हाम्रो सेमेस्टर प्रणालीमा छ । यसरी पाठ्यक्रम नै निकै विषय घुसाएर बोझिलो बनाउने काम भयो । यसर्थ, समयमा विषयवस्तु पढाएर सिध्याउने काम यस प्रणालीमा पनि निकै जटिल छ । वार्षिक प्रणालीमा चाहिँ पठनपाठन नहुने समस्या थियो, सेमेस्टरमा चाहिँ पढाएरै नसकिने अवस्था देखियो । यद्यपि, वार्षिक प्रणालीको तुलनामा सेमेस्टर प्रणालीले अलिकति गुणात्मक फड्को लिन प्रयास गरेको छ । विद्यार्थी अलिकति मेहनती हुने र शिक्षक पनि अलि सक्रिय हुने हुनाले कक्षाकोठा अलि अन्तक्रियात्मक भएको पाइन्छ । यसर्थ, यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीको उपलब्धि बढ्नु स्वाभाविक हो । जस्तो, ४० प्रतिशत त आन्तरिक मुल्यांकन नै छ जसका लागि विद्यार्थीले निकै मेहनत गर्नसक्छ र बाँकी ६० प्रतिशतको बाह्य परीक्षाका लागि पनि त्यही मेहनतलाई जारी राख्ने हो भने सिकेको कुरालाई बढाउन विद्यार्थीलाई खासै गाह्रो छैन । वार्षिक प्रणालीभन्दा यस प्रणालीमा विद्यार्थीको उपस्थिति र सिकाइ अलि बढ्नुको कारण पनि यही हो । अनि, विद्यार्थीको उत्तीर्ण दर पनि अलि बढेकै छ ।
हाल नेपालको विश्वविद्यालयको उच्चशिक्षाको मुल्यांकन प्रणालीअन्तर्गत सेमेस्टर प्रणालीमा पनि ४० प्रतिशत नम्बर प्रत्यक्ष रूपमा पढाउने शिक्षकको हातमा छ, बाँकी ६० प्रतिशतका लागि विद्यार्थीले लिखित परीक्षा दिनुपर्छ । यस किसिमको मूल्यांकन प्रणाली कत्तिको सही हो ?
हैन, यसलाई पूरा तयारी र इमान्दारीका साथ लागू गर्नु पर्यो । जस्तो, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा परीक्षा पद्धतिबारे जानेको र त्यसतर्फ निरन्तर अध्ययन गर्ने जनशक्ति अवश्यक हुन्छ । हामीकहाँ ओभर टाइम कर्मचारी राखिएको छ । परीक्षा कार्यलय भन्सार कार्यलयजस्तो बनेको छ । कुनै कर्मचारी ओभरटाइमको लोभले विहान १० बजेदेखि राति १० बजेसम्म बस्छ, तर यसले परीक्षा पद्धतिलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन के काम गर्यो, त्यसको योगदान के रहयो भन्नेतर्फ कुनै खोजी भएको छैन । कुनै कर्मचारी ओभरटाइममा राख्दैमा परीक्षा प्रणालीमा चुस्तता आउँछ भन्ने कहीँ अभिलेख पाइन्न । यसरी, परीक्षा पद्धतिलाई कसरी चुस्तदुरुस्त बनाउने भन्नेतर्फ परीक्षा नियन्त्रकले कहिल्यै पनि सोचेको पाइन्न ।
त्रिविमा वार्षिक र सेमेष्टर प्रणालीका परीक्षा कार्यालय पनि बेग्लाबेग्लै छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लामो अनुभव बोकेको बल्खु परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई सेमेष्टर प्रणालीको जिम्मेवारी दिएन । डिन कार्यालयपिच्छेका परीक्षा शाखा बनाइएका छन् र डिन कार्यालयले नै सेमेष्टरको परीक्षा प्रणाली सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, अहिलेसम्मको अनुभवबाट हेर्दा डिन कार्यालयसँग न जनशक्ति छ, न क्यालेन्डरअनुसार नै शैक्षिक कार्यक्रम अघि बढेको देखिन्छ । यसरी, विकसित देशको शिक्षा प्रणालीलाई हेर्दा, तपाईको अुनभव पनि भएकाले, हाम्रोमा के हुनु पर्ने हो ?
एकदमै सही प्रश्न गर्नुभयो । त्यो व्यवस्थालाई हामी कहाँ जोडेर हेर्दा, प्राध्यापकले आफूलाई दिइएको यस्तो अधिकार दुरूपयोग हैन सदुपयोग गरिरहेको छु भन्नेमा इमान्दार हुनुपर्यो । हाम्रोमा चाहिँ यस्तो केसम्म पनि देखियो भने आफ्ना खाले विद्यार्थीलाई नपढे पनि उच्च अंक दिने, अनि फरक विचार भएका राम्रा विद्यार्थी भए पनि उनीहरूलाई कम अंक दिएको पाइयो । कुनै विद्यार्थीलाई निसाना बनाएर सिध्याइदिनेसम्मको कुअभ्यास पनि देखियो । यसर्थ, हाम्रो सन्दर्भमा प्राध्यापकलाई सर्वेसर्वाको रूपमा स्थापित गर्न हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न चाहिँ छ । प्राध्यापक विद्धान व्यक्ति हो तर उसले आफ्नो विद्वत्वको दुरूपयोग गर्छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै न कुनै अभ्यास त अघि बढाउनैपर्ने हुन्छ । बाहिरी देशमा पनि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयहरू हुन्छन्, तर सबै अंक तथा मुल्यांकन पठाउने काम चाहिँ प्राध्यापकले नै गर्छ । उनीहरूले पठाएको मूल्यांकनमा तलमाथि हुने भन्ने कुरै हुन्न । अभिलेख राख्न तथा प्रमाणपत्र दिनको लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको जरुरत त हुन्छ । तर, पठनपाठनको गुणस्तरको मुल्यांकन चाहिँ प्राध्यापकले गर्नुपर्छ, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गर्ने हैन । एउटा मेरो अनुभव तपाईलाई सुनाऊँ— १०÷१५ वर्ष अगाडि हाम्रो त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट एकजनाले विद्यार्थीका उत्तर पुस्तिकाको पोको लिएर निस्कँदै गरेको देखेँ । कपीको पोको बोक्ने व्यक्ति आफैँमा भर्खरै एमएड उत्तिर्ण गरेका विद्यार्थी थिए । मैले तिमी कहाँ पढाउँछौँ भनी उनलाई सोधेँ । उनले आफूले कहीँ नपढाउने जवाफ दिए । अनि कसरी उत्तरपुस्तिका पायौ त भनेर सोध्दा, सहायक परीक्षा नियन्त्रकले उत्तरपुस्तिका उपलब्ध गराएको बताए । यसरी उत्तर पुस्तिका दिनुको पछाडि राजनीतिक तालमेल थियो । अनि यस्तो व्यवस्था भएको ठाउँमा यसरी उत्तरपुस्तिका जाँच भएपछि गुणात्मक शिक्षाको कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।
उच्चशिक्षा सबैका लागि सहज र सुगम हुनुपर्छ भन्ने जुन नारा हामीले दिरहेका छौँ, त्यो नारालाई चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्यो । जो उच्चशिक्षा प्राप्त गर्न योग्य र क्षमतावान छन्, त्यस्ता विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा खुला गरिदिनुपर्छ । जबरजस्ती सबैलाई उच्च शिक्षा लिनैपर्छ भन्ने बाध्यता बनाउनु हुँदैन । यसतर्फ, उच्च शिक्षा छनोटमैत्री बनाउने कि आममैत्री बनाउने, हामीले छलफल चलाउनुपर्ने हुन्छ ।
हाम्रोमा कुन दलबाट को परिक्षा नियन्त्रक तथा सहायक परीक्षा नियन्त्रक बन्ने भनेर कोटा छुट्याइएको छ । यसरी, राजनीतिक प्रभावका कारण कहिलै पढाउँदै नपढाएको व्यक्तिलाई उत्तर पुस्तिका जाँच गर्न दिने कुअभ्यास भएको छ । नीति नियममा उपप्राध्यापक भएर कम्तिमा पाँच वर्ष अध्यापन गरेको व्यक्तिलाई मात्रै परीक्षक नियुक्त गर्ने भन्ने त व्यवस्थै छ । कहाँ गयो त त्यो नीति ? आफैले बनाएको नीतिलाई हामी पालना गर्दैनौ भने त शैक्षिक गुणस्तरको कुरा त कल्पना समेत पनि गर्न सकिँदैन । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारीसँगको सेटिङमा अङ्क थपिएका काण्ड त तपाईहामी सबैले थाहा पाएकै कुरा हो ।
एक जना प्राध्यापक तथा शिक्षाविद्को हिसाबबाट तपाईले परिकल्पना गर्दा एउटा आदर्श विश्वविद्यालयको पठनपाठन कक्षादेखि परीक्षा प्रणालीसम्म कस्तो हुनुपर्छ ?
विश्वविद्यालय प्राज्ञिक थलो हो र यसमा प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको प्रवेश हुनुपर्छ । प्रज्ञिक व्यक्तिको प्रवेशलाई कडाइका साथ लिइनुपर्छ । विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक व्यक्तिको प्रवेशका लागि भारतमा पनि राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा उत्तिर्ण गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र संबन्धित विश्वविद्यालयका अवश्कताअनुरूप जानुपर्ने हुन्छ । हामीमा पनि शिक्षा सेवा आयोगले लाइसेन्सका लागि लिइने परीक्षामा लगभग सबैजना पास हुने अवस्था छ । राम्रो, दक्ष र प्रतिवद्ध व्यक्ति यो पेशामा प्रवेश गरोस् भन्ने पूर्वाधार चाहिँ हामीले कडाइका साथ निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । राम्रा व्यक्ति प्रवेश गरेपछि त्यो संस्था राम्रो हुन्छ । हाम्रोमा जो पनि बसिरहेका छन् । अघि भनेजस्तो कापी काट्ने घटना यहाँ पनि दोहोरिइरहेका छन् । आम मानिसले शंका गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएपछि त्यो पद्धतिले राम्रो काम गरिरहेको छैन भन्ने सन्देश हो । दोस्रो, शिक्षण र अनुसन्धानलाई बराबरी गरेर लानुपर्यो । विदेशी विश्वविद्यालयमा चाहिँ ४० प्रतिशत शिक्षण र ६० प्रतिशत अनुसन्धान हुन्छ । हाम्रोमा चाहिँ तत्काल यो अनुपात लागु गर्न सम्भव नहोला । तर, हामीले कम्तिमा ६० प्रतिशत शिक्षण र ४० प्रतिशत अनुसन्धान चाहिँ गर्न सक्छौँ । तेस्रो, अध्ययन अनसन्धानलाई साँच्चै विधिवत रूपमा अघि बढाउनको लागि अध्ययन, अनुसन्धान, लेखन र प्रकाशन कार्यलाई सँगसँगै बढाउने हो भने प्राध्यापकलाई त्यो विश्वविद्यालयमा १० देखि ५ बजेसम्म काम गर्ने वा त्यति बराबर काम गर्ने र सोही अनुरूप तलब, सुविधा दिने व्यवस्था गरिदिनुपर्यो ।
हाम्रो विश्वविद्यालयमा यस्तो पनि छ, जुन प्राध्यापक झोला बोकेर भित्र पस्छ, झोला राख्ने ठाउँ नभएकाले त्यही झोला लिएर कक्षामा जान्छ, पढाउँछ र त्यो झोला बोकेरै फर्किन्छ । अनि, प्राध्यापकले झोला कहाँ राख्ने ? जब कि एउटा सरकारी कार्यालयमा हामी पस्यौँ भने एक जना शाखा अधिकृतको कार्यालयमा जाँदा उसको पियनले कार्यालयमा पिउने पानीदेखि सबै व्यवस्था मिलाइदिएको हुन्छ, काम गर्ने डेस्क र कम्प्युटर हुन्छ, इन्टरनेटको व्यवस्था हुन्छ, सूचनाप्रति उसको पहुँच छ । फाइल, अभिलेख राख्ने दराज हुन्छन् । यसरी हेर्दा, प्राध्यापकहरू त दयनीय अवस्थामा रहेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ । सरकारी कर्मचारीहरूसँग प्राध्यापकको तुलना गर्ने हो भने तुलनै छैन । २४ सै घन्टा इन्टरनेट तथा सूचनाको पहुँचको कुरा त परै जाओस् झोला र एउटा किताबसम्म राख्ने ठाउँ नभएको प्राध्यापक कहाँ बसेर अध्ययन अनुसन्धान गर्छ ? यो एकदमै गम्भीर प्रश्न हो । मैले सुने अनुसार, अर्थ मन्त्रालयमा विश्वविद्यालयका लागि बजेट निकासाको बेला आउँदा त्यहाँको शाखा अधिकृतले किन चाहियो पैसा, के हो अनुसन्धान भनेको, यहाँ शिक्षक विद्यार्थी अुनपात मिलेको छैन आदि इत्यादि भनेर थर्र्काएर पठाइदिन्छ रे । अनि, यस्तो स्थिति हुने हो भने कसरी शैक्षिक परिवर्तन सम्भव होला ? फेरि शिक्षा भनेको व्यापार गर्ने कुनै वस्तु पनि त हैन ।
चौथो, हामीले योजनवद्ध शिक्षण गरिदिनुपर्यो । शिक्षक बिनातयारी कक्षा कोठामा प्रवेश गर्नुभएन । शिक्षकबाट सहज प्रवेश हुनु भएन । अर्को कुरा, अहिले प्रतिस्पर्धी विद्यार्थीको कमी छ । पहिले, राम्रो, मध्यम र कमजोर विद्यार्थी भनेर छुट्टिन्थ्यो । अहिले, सबै विद्यार्थी उस्तै लाग्छन् । कुन राम्रो, कुन कमजोर केही पनि छुट्टिदैन । विद्यार्थीको सिकाइ रणनीति परिवर्तन भएको हो कि के हो बुझ्न चाहिँ गाह्रो भएको छ । बिना तयारीका साथ गएको शिक्षकलाई प्रश्न गर्ने र उसको बौद्धिक क्षमतालाई चुनौती दिने खालका विद्यार्थी पनि छैनन् । उसले सहज रूपमा कक्षा सञ्चालन गरिहेको छ । यसर्थ, योजनाबद्ध र पूर्ण तयारी भएको शिक्षक मात्र कक्षा कोठामा प्रवेश गरोस् ।
पाँचौ, विश्वविद्यालयमा चुनिने पदाधिकारी पनि प्राज्ञ सभाले नै गरोस् । राजनीतिक दल वा सरकारले नगरोस् । बरु पा्रज्ञ सभामा प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउनुपर्छ । विश्वविद्यलयलाई यो–यो किसिमबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने योजना लिएर आउने व्यक्तिबीच प्रतिस्पर्धा गराइनुपर्छ र योग्य व्यक्तिको छनोट गर्नुपर्छ । प्रायः विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा यस्तो अभ्यास देखिन्छ । कुनै ठाउँमा प्राज्ञा सभाले छनोट गर्छ । कुनै ठाउँमा चाहिँ राम्रो प्रस्ताव लिएर आउनेलाई छनोट गरिन्छ । यहाँ चाहिँ सरकारले मैले पदाधिकारी छान्न पाइन भनेर विश्वविद्यालयलाई दिइनु पर्ने स्रोतमाथि गडबढ तथा रोक्का गर्न भएन । अनि, प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वविद्यालयको सभामा वर्षमा एकपटक मात्र अध्यक्षता गरेर हँुदैन । त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको समय नभएर सभा सार्ने काम पनि भइरहेको हुन्छ । यसकारण अध्यक्ष भएर प्रधानमन्त्रीले पनि कति ठाउँको अध्यक्षता र ध्यान पुर्याएर साध्य हुन्छ? यसकारण, सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञलाई नै यस्तो जिम्मेवारी दिँदा राम्रो हुन्छ ।
छैटौँ, शैक्षिक संस्थाहरू शान्त र हरियाली वातावरणमा सञ्चालन हुनुपर्छ । जहाँ पसेपछि पढौँपढौँ होस् । विद्यार्थीलाई आवश्यक हरेक सुविधाको सहज उपलब्धता होस् । फोटोकपी गर्नैका लागि विद्यार्थीले सास्ती भोग्नु नपरोस् । यसैगरी, उच्चशिक्षा सबैका लागि सहज र सुगम हुनुपर्छ भन्ने जुन नारा हामीले दिरहेका छौँ, त्यो नारालाई चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्यो । जो उच्चशिक्षा प्राप्त गर्न योग्य र क्षमतावान छन्, त्यस्ता विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा खुला गरिदिनुपर्छ । जबरजस्ती सबैलाई उच्च शिक्षा लिनैपर्छ भन्ने बाध्यता बनाउनु हुँदैन । यसतर्फ, उच्च शिक्षा छनोटमैत्री बनाउने कि आममैत्री बनाउने, हामीले छलफल चलाउनुपर्ने हुन्छ ।