काठमाडौं । सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि चिकित्सकहरु (पिएसआरएन, नेपाल), नेपाल संस्थाले आणविक हतियार निषेध सन्धीमा सन् २०१७ मा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेको कुरा स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लिखित ज्ञापन बुझाएको छ । पिएसआरएन, नेपालका अध्यक्ष डा. शरद राज वन्त, बरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. गणेश गुरुङ र सचिव डा. अरुणमणि दीक्षितले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गर्नुभएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– सो सन्धीमा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरे पनि संसदबाट अनुमोदन भइनसकेकाले संघीय संसदबाट यथासिघ्र अनुमोदन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री मार्फत नेपाल सरकारलाई अपिल गर्दछौँ र संघीय सदनको ध्यान समेत आकर्षण गर्दछौँ । ज्ञापन पत्रको पूर्णपाठ निम्न अनुसार रहेको छ :
श्री सम्माननीय प्रधाममन्त्रीज्यू
दोश्रो विश्व युद्धको अन्त्यमा आणविक विष्फोटनको बिध्वँसबाट भएको मानव सँहारको गहिरो पीडा भोगेको विश्वको सन्त्रास शीतयुद्धकालीन दशकहरुमा चुलिएको थियो । यस अबधिमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आणविक हतियारको निर्माण र भण्डारनलाई निश्तेज गरी विश्व शान्ती स्थापनाका अनेकौँ प्रयासहरु भए । यस क्रममा आणविक हतियार बिरुद्धको विश्व अभियानको लागि सन् १९८५ मा International Physicians for Prevention of Nuclear War (IPPNW) लाई नोबल शान्ती पुरस्कारले सम्मानित गरिएको सन्दर्भ स्मरण गर्न चाहन्छौँ । शीत युद्धको अन्त्यपछि पनि विश्वका बिभिन्न क्षत्रहरुमा भएका द्धन्द, युद्ध र आतँकले विश्व शान्ती बिक्षिप्त भैरह्यो । आणविक शस्त्रको परिक्षण र भण्डारन तथा युद्धको सम्भावना अझै बाक्लिएको अनुभुत गरिरहेको विश्व मानव समाज सम्भाबित आणविक बिपतको त्रासबाट मुक्त हुन सकेन ।
दुइ दशकदेखि IPPNWको सँयोजकत्वमा आणविक हतियार मुक्त विश्व बनाउने दीर्घकालीन लक्ष सहित आणविक हतियारलाई कानुनी बन्देज लगाउने International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)को निरन्तर अभियानले बहुसँख्यक विश्व जनमतलाई सहमतिको बिन्दुमा ल्याउन सक्यो । परिणाम स्वरुप सयुँक्त राष्ट्र सँघले सन् २०१७ जुलाइमा Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW), अर्थात Nuclear Weapon Ban Treatyलाई बहुमतबाट पारित गर्यो । आणविक हतियार सम्पन्न केही राष्ट्रहरुले हस्ताक्षर नगरेको भए पनि यस सन्धीलाई आणविक हतियारलाई उन्मुलन गर्ने लक्ष प्राप्तीको लागि विश्व सहमतिको पहिलो कानुनी दस्ताबेज मानिन्छ । हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रले आणविक हतियारको बिकास, परिक्षण, उत्पादन्, भण्डारन, तथा ढुवानी गर्न बन्देज गर्नु पर्दछ र आणविक हतियार बनाइ सकेको राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेपछि त्यसको ब्यबस्थापन गर्न समय सीमा तोकिने छ ।
विश्वलाई आणविक सँहारको त्रासबाट मुक्त गराउने यो अथक अभियानको सम्मान गर्दै ICAN-IPPNWलाई त्यसै बर्ष सन् २०१७ नोबल शान्ती पुरस्कारले बिभूषित गरियो । सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि चिकित्सक नेपाल (PSRN)ले शुरुकै दिनदेखि यस अभियानमा सहकार्य गर्दै आएको सन्दर्भ उल्लेख गर्न पाउँदा हामीलाई गर्व लाग्दछ ।
नेपालले सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा TPNWमा सहमतिको हस्ताक्षर गरेर विश्वको अगाडि आफूलाई आणविक हतियार मुक्त विश्व निर्माणमा सकृय भूमिका निर्वाह गर्ने शान्तीपृय राष्ट्रको पहिचान बनाएको छ ।विश्वले यसको प्रशँसा गरेको छ र हामी नेपाली गर्वान्वित भएका छौँ । स्पष्ट छ हस्ताक्षर गरेर मात्र कुनै राष्ट्र सन्धीको हकदार (Party of Treaty)हुँदैन, कानुनी हकदार हुनको लागि राष्ट्रले सन्धीलाई अनुमोदन गर्नु पर्दछ । सयुँक्त राष्ट्र सँघको प्राबधान अनुसार कम्तिमा ५० वटा राष्ट्रहरुले अनुमोदन गरेपछि मात्र TPNWप्रभावकारी हुन सक्छ, सन् २०१९ को जुलाइसम्म २३ राष्ट्रहरुले मात्र अनुमोदन गरेको हुनाले पारित भएको दुई बर्षमा पनि यो महत्वपूर्ण सन्धीको कार्यान्वयन् हुन सकेको छैन । नेपाललाई यतिबेला Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW)लाई अनुमोदन गर्ने ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेर आफ्नो शान्तीपृय राष्ट्रको पहिचानलाई सुद्रिढ बनाउने र TPNWलाई सकृय बनाउन योगदान गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको छ । यो सफल भूमिकाले नेपाल दक्षिण एसिया मै अग्रीम स्थानमा उभिन सक्ने र यो क्षत्रका लगायत विश्वका अन्य राष्ट्रहरुका लागि अनुशरणीय उदाहरण बन्नेछ । यही अवसरमा नेपालले आफ्नो देश बुद्धको जन्मभूमी भएको सार्थकतालाई पनि पूनः एक पटक स्थापित गर्न पाउनेछ । तसर्थ हामी Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW)लाई चालु संघीय सदनबाट यथासिघ्र अनुमोदन गर्नको लागि सम्मानमाननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मार्पmत नेपाल सरकारलाई अपिल गर्दछौँ र सँघीय सदनको ध्यान समेत आकर्षण गर्दछौँ ।