अति विकट मानिएको लिम्पिया धुरा अर्थात् कालापानी नेपालको भूमि यसपालि भारतको नक्सामा परेछ । भूगोल (जमिन) भने भारतले २०१८ सालमा नै आफ्नो उपभोगमा लगिसकेको थियो । २०१७ सालको राजनीतिक काण्ड पछि राजा महेन्द्रले लिपुलेकको भेग जानेर वा नजानेर भारतलाई सुम्पिएको देखिन्छ । सामरिक महत्व बोकेको गब्र्याङ, नाभी, गुन्जी लगायतका क्षेत्रमा भारतले आँखा गाड्नु स्वभाविक थियो । २०१८ सालमा बडो सहज ढंगले उसले आफ्नो उपभोगका लागि उक्त जमिन लग्यो । यो भूमि नेपालको हो । यसमा विवाद छैन । तर, २०१८ सालदेखि अहिलेसम्म यो भूमि फिर्ता गर्नका लागि विशिष्ट प्रकारको पहल भने भएन । जसले गर्दा भारतीयहरुले अहिले आएर आफूले प्रयोग गर्दै आएको भूमि आफ्नै नक्सामा समेटे ।
यस बारेमा अहिले गम्भीर रुपमा बहसको उठान भएको छ । सरकारले समेत अपहरित उक्त जमिन फिर्ताका लागि उच्च स्तरको कुटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्ने सर्वपक्षीय बैठकमा जानकारी गराएको छ । वास्तवमा नेपाली जनमानस भावनामा बहकिने खालको छ । यदि भावनामा नबगी, यथार्थलाई नछोडी जमिन फिर्ताको पहल गर्ने हो भने भारतले नाइनास्ती गर्न सक्ने ठाउँ छैन । स्वर्गीय नेता प्रेमसिंह धामीले ‘काठमाण्डौंलाई कालापानी दुख्दैन’ लेखेपछि बुरुक्क उफ्रिने नेपाली अहिले पनि उफ्रिदै छन् । तर केही दिन पछि भुसुक्कै विर्सिन्छन् । २०१८ सालमा छैटौं राष्ट्रिय जनगणनामा त्यस भेगको गणक टोलीको नेतृत्व गर्नु हुने वरिष्ट पत्रकार भैरव रिसालले लेखेपछि ‘लौन केही गरौं’ भन्ने ‘राष्ट्रवादी’ विद्वानहरु पनि बडो ननिको गरी निदाउँछन् । जब केही कुराहरु सञ्चार माध्यममा आउँछन् तब हामी वेतोडसंग त्यसकै पछि दौड्न्छौं ।
धेरै कुराहरु फेरबदल गर्न मिल्छ, छिमेकी बदल्न मिल्दैन । भारतसंग मिलेरै हामीले समस्या समाधान गर्नु पर्छ । कतै उत्तेजना, कतै आवेश र कतै निराशाको अवस्था हामीले भोगी सकेका छौं । चाहे विद्यार्थीहरुको कालापानी बचाउको आन्दोलन होस्, वा महाकालीको झगडा किन नहोस् अन्तिममा हामी निचोरिएको कागती बन्न बाध्य भएका छौं । विगतका घटनाहरुलाई केलाउँदा हामीमा आवेश मात्र छ समस्या समाधान खातिर लागिरहने लगनशीलता र चतु¥याईं छैन । भारतले नेपालमाथि सधैं नै परचक्री नजर राख्दै आएको छ । भारतले हामीलाई हेपेको छ, उसले हामीलाई आपत परेका बेला सहमानुभुतिको बदला नाकाबन्दी लगाएर अरु यातना दिएको पनि सबैलाई थाहा छ । तर, हाम्रो कुटनीतिक प्रयासले निरन्तरता पाउन सकेन ।
कालापानी, लिपुलेक, गब्र्याङ, नाभी, गुन्जी लगायतको हाम्रो भूभाग ५८ वर्षदेखि भारतले आफ्नो कब्जामा लिएर ब्यारेक निर्माण गर्दै सेना समेत राखेको धेरैलाई थाहा छ । तर, हामी त्यस बारेमा कसैले सिस्नो पानी लगाएपछि मात्र ब्यूझने गरेका छौं । यो नै नेपाली विडम्वना हो । होइन भने त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ताका लागि अर्थात् हाम्रो भूभाग भन्दा पर लानका लागि कुटनीतिक पहल गर्न हामीले किन सरकारलाई दवाव दिन सकेनौं ? सीमाविद्हरुले बारम्वार लेखेका छन्, मेचीदेखि महाकालीसम्म कहाँ के भएको छ भनिरहेका छन् । तर, हामी कुटनीतिक पहल गर्ने र आफ्नो सीमा सुरक्षित राख्ने सवालमा पहिल्यैदेखि कम्जोर देखिएका छौं ।
धेरै कुराहरु फेरबदल गर्न मिल्छ, छिमेकी बदल्न मिल्दैन । भारतसंग मिलेरै हामीले समस्या समाधान गर्नु पर्छ । कतै उत्तेजना, कतै आवेश र कतै निराशाको अवस्था हामीले भोगी सकेका छौं । चाहे विद्यार्थीहरुको कालापानी बचाउको आन्दोलन होस्, वा महाकालीको झगडा किन नहोस् अन्तिममा हामी निचोरिएको कागती बन्न बाध्य भएका छौं । विगतका घटनाहरुलाई केलाउँदा हामीमा आवेश मात्र छ समस्या समाधान खातिर लागिरहने लगनशीलता र चतु¥याईं छैन । भारतले नेपालमाथि सधैं नै परचक्री नजर राख्दै आएको छ । भारतले हामीलाई हेपेको छ, उसले हामीलाई आपत परेका बेला सहमानुभुतिको बदला नाकाबन्दी लगाएर अरु यातना दिएको पनि सबैलाई थाहा छ । तर, हाम्रो कुटनीतिक प्रयासले निरन्तरता पाउन सकेन । समस्या समाधानका लागि उच्च स्तरको छलफल हुन सकेन । जे हुनुपथ्र्यो २०१८ साल यता त्यो हुन सकेन ।
२०४६ सालको जनआन्दोलन पछि भारतसंग निक्कै सुमधुर सम्बन्ध कायम भएको थियो । त्यसबेला कुटनीतिक पहल गरेको भए सायद भारतले आफ्नो सेनाको ब्यारेक हाम्रो लिपुलेकबाट हटाउने थियो । हाम्रो कुटनीतिक पहल कमजोर रह्यो । ब्यारेक हट्न सकेन । त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएका बखत पनि सबै दलका नेता मिलेर कुरा राख्न सकेको भए केही नतिजा आउन सक्थ्यो । त्यो पहल पनि भएन ।
लिम्पिया धुरा नाघेर भारतीय सेना लिपुलेक क्षेत्रमा अड्डा जमाएर बसेको छ । यो हाम्रो भुभाग हो । प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो माटो प्राण भन्दा प्यारो छ । आफ्नो सीमा रक्षा गर्न र माटो जोगाउन भारतले चीन र पाकिस्तानसंग गोर्खाली सेना प्रयोग गरिरहेको छ । यसर्थ भारतलाई थाहा छ मोटाको माया कस्तो हुन्छ भन्ने । किन कि उ आफू पनि कतिपय अवस्थामा पीडित छ । यसर्थ भारतले अब पनि जबरजस्ती कै बाटो नलेला भन्ने झिनो भएपनि आशा गरौं र, यो बेला भारतसंग माथिल्लो तहबाटै सम्पर्क कायम गर्ने र हाम्रो भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता हुने वातावरण निर्माण गर्ने तर्फ लाग्नु पर्छ ।
अहिले लिपुलेकका बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहलमा विज्ञहरु सहित सर्वदलीय छलफल भएको छ । यो सा¥है राम्रो थालनी मान्नु पर्छ । राष्ट्रियताको सवालमा राष्ट्रिय सहमति खोजिएको र एउटै धारणा बनेको सायद नेपालका हकमा पहिलो घटना नै होला । जे होस् राष्ट्रियताको सवालमा यो एकताको सन्देशले निकै महत्वपूर्ण काम गर्छ । तर, कुटनीतिक पहलको बाटोमा निरन्तर हिड्न भने सक्नु पर्छ ।
हामीले २०४६ सालपछि विभिन्न समयमा सीमाना मिचिएको विषयलाई लिएर आन्दोलन गरेका छौं । महाकाली मेची थर्काएका छौं र सुस्ता चर्काएका छौं । ती आन्दोलनहरुले हामीमा निश्चित रुपले उर्जा थपेको छ । तर, भारतीय नेताको पुत्ला दहन गर्दैमा र काठमाण्डौमा खुकुरी नचाउँदैमा हाम्रो समस्या भारतले समाधान गर्दैन भन्ने पनि हामीले बुझेका छौं । अब प्रश्न उठ्छ लिपुलेकबाट भारतीय सेना हटाउनका लागि के गर्ने ? कुटनीतिक पहल बाहेक नेपाल सामु अरु विकल्प अहिलेलाई छैन । यदि सकिन्छ भने भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पुनः नेपाल भ्रमण गराउने वा नेपाली प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमण गर्ने र सीमा विवादलाई छलफलद्वारा समाधानको मुख्य विषय बनाउने हो भने यो मुद्दा सुल्झन सक्छ । अन्यथा हेपाहा सँधियार भारतले जरो किलो गाढेको ठाउँबाट आफ्नो सेना फर्काउला भन्ने कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ ।
लिम्पिया धुरा नाघेर भारतीय सेना लिपुलेक क्षेत्रमा अड्डा जमाएर बसेको छ । यो हाम्रो भुभाग हो । प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो माटो प्राण भन्दा प्यारो छ । आफ्नो सीमा रक्षा गर्न र माटो जोगाउन भारतले चीन र पाकिस्तानसंग गोर्खाली सेना प्रयोग गरिरहेको छ । यसर्थ भारतलाई थाहा छ मोटाको माया कस्तो हुन्छ भन्ने । किन कि उ आफू पनि कतिपय अवस्थामा पीडित छ । यसर्थ भारतले अब पनि जबरजस्ती कै बाटो नलेला भन्ने झिनो भएपनि आशा गरौं र, यो बेला भारतसंग माथिल्लो तहबाटै सम्पर्क कायम गर्ने र हाम्रो भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता हुने वातावरण निर्माण गर्ने तर्फ लाग्नु पर्छ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो महाअभियानमा सफल हुनुभयो भने नेपालीहरु सीमा मिचाइको परचक्री पीडाबाट मुक्तिको महशुस गर्ने छन् र प्रधानमन्त्री ओलीको नाम नेपालको इतिहासमा स्वर्णीम अक्षरले लेखिने छ ।
यही त्रिदेशीय विवादित क्षेत्रको विषयमा भारत र चीन बीच सम्झौता भएको भनिएको छ । त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा एउटा देशलाई थाहा नै नदिई दुई देश मिलेर सम्झौता गर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानून, प्रचलन र नियमको उल्लंघन गर्नु हो । भारतसंगको विवाद सल्टाएपछि चीनसंग पनि वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ । पहिलो त भारतले हालै सार्वजनिक गरेको नक्साका विषयमा नै गम्भीर छलफल गर्न जरुरी छ । दोश्रो भारतले नक्सा मात्र सच्याएर हुँदैन, नेपाली सीमाभित्रका आफ्ना सेना पनि फिर्ता लानुपर्छ ।
नेपाली जनताको पीडामा भारत संवेदनशील हुन सकेन भने नेपालले आफ्नो सीमा रक्षा गर्न र भूमि जोगाउन विकल्प खोज्न सक्नु पर्छ । त्यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानून, विधान, प्रचलन र मूल्य मान्यताहरु नै हुन । उस्तै परे हामीले भारत विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार मुद्दा अगाडि बढाउनु पर्ने हुनसक्छ । अहिलेसम्म कमजोर आवाजका कारण हामी दविएका छौं । यदि नेपालले पनि ठूलै आवाजमा बोल्न थालेमा भारत पनि सोच्न बाध्य हुनुपर्छ ।
नेपालमा बडो विचित्रको अवस्था निर्माण गर्ने चलन पनि मौलाएको छ । जब भारतले नेपालको भूभाग आफ्नो नक्सामा हालेर प्रकाशमा ल्यायो स्वभाविक रुपले नेपालीले त्यसको विरोध गरे । केही सञ्चार माध्यमले नुनको सोझो गर्दै चीनले पनि नेपाली भूमि मिचेको छ त्यतातिर किन नहेरेको भनेर लेख्न भ्याए । हुन सक्छ त्यो वास्तविकता नै होला, तर कुन बेला, कुन विषय महत्वपूर्ण हुन्छ र कस्ता बेला कस्तो विषय गौंढ बन्न पुग्छ भन्ने चाहिं जान्नै पर्ने हुन्छ । मधेशी दलका नेताहरु बोल्नु हुन्न । यो विषय उहाँहरुको हुँदा पनि होइन । यस विषयलाई लिएर उहाँहरु पनि बोली दिए हुन्थ्यो भन्ने कल्पना गर्नु पनि बेकार हो ।
अन्त्यमा भारतसंग प्रधानमन्त्री स्तरबाटै पहलकदमी लिएर सीमा विवाद सुल्झाउनु पर्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो महाअभियानमा पनि सफल हुनुभयो भने नेपालीहरु सीमा मिचाइको परचक्री पीडाबाट मुक्तिको महशुस गर्ने छन् र प्रधानमन्त्री ओलीको नाम नेपालको इतिहासमा स्वर्णीम अक्षरले लेखिने छ ।