(फाउण्डेसन फर क्रिटिकल डिस्कोर्स नेपालले आयोजना गरेको समाजवादको सम्भाव्यता कार्यक्रममा चिकित्सा विज्ञानका ज्ञाता तथा वामपन्थी चिन्तक डा. सरोज धितालले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रको पहिलो भाग ।)
अधिकांश शब्दकोशमा पुँजीवादलाई एउटा आर्थिक प्रणालीका रूपमा परिभाषित गरिएको हुन्छ, जसको विशेषता हो – १) विनिमयका वस्तुमाथि व्यक्तिगत वा कर्पोरेट स्वामित्व, २) व्यक्तिबाट निर्णित लगानी र ३) स्वतन्त्र बजारमा हुने प्रतिस्पर्धा ले निर्धारण गर्ने उत्पादन, मूल्य र वितरण । विज्ञहरूले यो अथवा यस्तै परिभाषालाई सहजै स्वीकार गरेको देखिन्छ र पूँजीवाद के हो भन्ने कुरामा खासै विवाद देखिँदैन । अलि अलि विवाद के कुरामा मात्र होला भने कसैकसैले पुँजिवादलाई नै लोकतन्त्रको समानार्थी मानिदिने गर्छन् । यथार्थमा पूँजीवादी आर्थिक प्रणाली भएका देशहरूबीच राजनीतिक प्रणाली भने बिल्कुलै फरक हुन सक्छन् जसमा फासिवाद देखि लिएर उदार प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक समाजवादसम्म अटाउन सक्छन् । तर राजनीतक हिसाबले जतिसुकै ठूलो भिन्नता भए पनि दुईवटा शब्द – ‘नीजि’ र ‘बजार’ ले नै पूँजिवादलाई परिभाषित गरेका हुन्छन् ।
तर यसका साथसाथै के पनि भएको छ भने समाजवाद स्वयंलाई बुझ्ने कुरामा भने अझै बढी अन्यौल बढेको छ । यतिबेला कुनै समाजवादी देशहरू बजारभक्त नवपूँजिवादीमा परिणत भएका छन् भने केही भने पूर्णतया अपारदर्शी एकदलीय तानाशाहीमा समेत परिणत भएका छन् । समाजवादी विचार प्रणालीको अविभाज्य अंग बनेको अन्तरराष्ट्रवादलाई ठाऊँठाऊँमा अन्धराष्ट्रवादले विस्थापित गरेको छ । अनि संसारभरी छरिएर रहेका र आफुलाई समाजवादका सच्चा अनुयायी ठान्ने विभिन्न पार्टी, संस्था, समुह, विद्वान र अभियन्ता भने राज्यसत्ताको घेराबाट झन् झन् पर धकेलिँदै गएका देखिन्छन् । उनिहरूमध्येकै कतिपयको धारणालाई हेर्दा ती पनि परम्परागत मार्क्सवादको मूल मर्मबाट टाढिँदै लघुराष्ट्रवाद वा पहिचानको राजनीतितिर बढी आकर्षित हुन थालेका देखिन्छन् ।
समाजवाद के हो भन्ने कुरामा भने यत्तिको स्पष्टता छैन । कम्युनिष्ट र प्रजातान्त्रिक समाजवादीहरु बीच उनिहरुका आ-आफ्नै खाले समाजवाद नै ‘वास्तविक समाजवाद’ हो भन्ने बारे उहिल्यै देखि विवाद हुने गरेको हो । कुनै समाज वा देश साँच्चैको समाजवादी हो कि हैन भनि नाप्ने कुनै सर्वस्वीकार्य मापदण्ड छैन । साम्यवादी खेमामा आएको विभाजनका कारण समाजवादबारेको अन्यौल अझै बढेको छ । तङ् स्याओ-फिङ् नेतृत्वको चीनले बजारको शक्तिलाई देख्न र अवलम्बन गर्न थालेपछि त अकल्पनीय घटना घट्न थाले । यतिबेला अधिकांश चिनीयाँहरू (सबै चाहिँ हैन) इतिहासको कुनै पनि विगत कालखण्डमा भन्दा बढी सन्तुष्ट र खुसी देखिन्छन्, आशावादी देखिन्छन् ।
पश्चिमा पूँजीवादि मुलुक लगायत संसारभरका समाजवादद्वेषी शक्तिहरू चीनको अप्रत्याशित समृद्धि देखेर आत्तिन थालेका छन् । चीनको विकासका कारण उनिहरूका कतिपय परम्परागत मान्यता र प्रस्थापनाहरूले चुनौति बेहोर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । तर यसका साथसाथै के पनि भएको छ भने समाजवाद स्वयंलाई बुझ्ने कुरामा भने अझै बढी अन्यौल बढेको छ । यतिबेला कुनै समाजवादी देशहरू बजारभक्त नवपूँजिवादीमा परिणत भएका छन् भने केही भने पूर्णतया अपारदर्शी एकदलीय तानाशाहीमा समेत परिणत भएका छन् । समाजवादी विचार प्रणालीको अविभाज्य अंग बनेको अन्तरराष्ट्रवादलाई ठाऊँठाऊँमा अन्धराष्ट्रवादले विस्थापित गरेको छ । अनि संसारभरी छरिएर रहेका र आफुलाई समाजवादका सच्चा अनुयायी ठान्ने विभिन्न पार्टी, संस्था, समुह, विद्वान र अभियन्ता भने राज्यसत्ताको घेराबाट झन् झन् पर धकेलिँदै गएका देखिन्छन् । उनिहरूमध्येकै कतिपयको धारणालाई हेर्दा ती पनि परम्परागत मार्क्सवादको मूल मर्मबाट टाढिँदै लघुराष्ट्रवाद वा पहिचानको राजनीतितिर बढी आकर्षित हुन थालेका देखिन्छन् ।
यस्तो विशिष्ट परिस्थितिमा नेपालमा भने करिबकरिब तिलस्मी ढङ्गले कम्युनिष्टहरूको बलियो सरकार बनेको छ । केही समय अघिसम्म एकार्कालाई गालिमात्र हैन, दानवीकरण नै गरिरहेका प्रतिस्पर्धी ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एकताबद्ध मात्र भएनन्, संसदीय पद्धति अनुसार नै चुनाव लडेर झण्डै दुईतिहाईको बलियो सरकार बनाउन सफल भए । थप रमाइलो के छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष समेत अलि फरक किसिमको भए पनि आफुलाई समाजवादी नै भन्छ । अन्य साना पर्टीहरूमध्ये कसैको त नाममै समाजवाद अङकित छ भने अरु धेरै जसोका घोषणापत्रमा पनि समाजवादका कुनै न कुनै तत्व देखा पर्छन् ।
संविधानले नै समाजवाद उन्मुख भनेको यो लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य कस्तो हुनुपर्छ त?
आजको विश्वमा समाजवादको कुनै निर्विवाद परिभाषा नभएकाले, र विभिन्न ऐतिहासिक घटना क्रमको विशिष्ट योगले कम्युनिष्टहरू सत्तासिन भएको स्थिति भएकाले यो प्रश्नको उत्तर खोजे जस्तो सजिलो छैन । तर यही छलफलका निम्ति भने संविधानकै केही बूँदामा टेकेर, तिनलाई नै नेपाली विशेषता सहितको समाजवाद मानेर छलफल गर्ने सहजता हामीलाई प्राप्त छ ।
गणतन्त्र नेपालको वर्तमान संविधानले स्वास्थ्यसेवा तथा शिक्षार्जन दुवैलाई नागरिकका मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ । र राज्यको समाजवाद उन्मुखताको प्रमाणकै रुपमा पनि यो मान्यतालाई अर्थ्याउने गरिएको छ । त्यसैले यहीँबाटै शुरु गरौँ ।
शिक्षा
हजारौँ वर्ष देखि शिक्षाको परिभाषा देश, काल परिस्थिति अनुसार भिन्न हुने गरेको भएता पनि मोटामोटी दुई किसिमले यसलाई परिभाषित गरेको देखिन्छ – एउटा यान्त्रिक किसिमले, र अर्को समग्र वा साकल्य किसिमले । यान्त्रिक किसिमले परिभाषित गर्दा शिक्षा भनेको १) गुरुकुल, विद्यालय आदिमा पहुँच, २) कसैको निर्देशन वा सुपरिवेक्षणमा कुनै सीप, जीविका वा विशारदता प्राप्तिको साधना र ३) सूचना प्राप्ति भन्ने हुन्छ । यो यान्त्रिकताबाट बाहिर निस्केर समग्रतामा हेर्दा शिक्षा भनेको विभिन्न प्रकारका प्रशिक्षणद्वारा मानसिक, नैतिक वा सौन्दर्यबोधका हिसाबले विकसित हुने सम्यक हुर्काईको प्रक्रिया हो । अर्को शब्दमा भन्दा शिक्षा मानिसको पूर्णतातर्फको यात्रामा एउटा महत्वपूर्ण वाहन हो ।
यी दुई मध्ये शिक्षाबारे जुनसुकै अवधारणालाई अँगाले पनि, यो प्रक्रियामा दुई थरी प्रत्यक्ष सरोकारवाला हुन्छन् – सिक्ने, र सिकाउने । अनि दुई थरी अप्रत्यक्ष तर अझ बढी महत्वपूर्ण सरोकारवाला हुन्छन् – राज्य र समाज । निर्णायक जहिले पनि राज्य नै हुने गरेको छ । राज्यले नै लक्ष निर्धारण गर्छ र आफुलाई पायक पर्ने किसिमले शिक्षार्थी र शिक्षाप्रदायकलाई प्रभावित पार्ने कोसिस गरिरहन्छ । क्रान्ति, विप्लव, आन्दोलन आदि असन्तुष्टीका विष्फोटका बेलामा मात्र एउटा छोटो अविधिका निम्ति समाजले शिक्षाको उद्देश्य र लक्ष निर्धारण गर्छ । यस्ता ‘विष्फोट’का बेला समाज आफै परिवर्तनको पावरहाउस मात्र हैन, स्वयं नै परिचालनकर्ता समेत हुन सक्छ । यस्तो विशिष्ट परिस्थिति बाहेक अन्य बेला भने ऊ केवल ग्रहणकर्ता मात्र हुन्छ । र सामाजिक राजनीतिक उथलपुथल का बेलामा समेत नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै शिक्षाको उद्देश्य तथा लक्ष निर्धारणको जिम्मा समाजबाट राज्यले नै आफ्नो हातमा फिर्ता लिन्छ । शान्तिपूर्ण स्थितिमा राज्यले कि त आफ्नो उद्देश्य अनुरूप शिक्षा दिने जिम्मा कसैलाई ठेक्कामा दिन्छ, कि आफै जिम्मा लिन्छ, कि भने कुनै ‘ठेकेदार’ सँग प्रत्यक्ष साझेदारी गर्छ ।
हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको एउटा आदर्श नागरिक कस्तो हुन्छ त ? एउटा समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रको आदर्श वा नमूना नागरिक कम्तिमा पनि सामाजिक न्याय, समावेशिता र समृद्धि सहितको लोकतन्त्रको पक्षधर र अभ्यासकर्ता त हुनै पर्ला ! यतिका निम्ति पनि उसमा समृद्ध समाज बनाउन चाहिने ज्ञान र सिप मात्रै भएर पुगेन, सामाजिक न्यायका पक्षमा सम्झौता नगर्ने, वृहत जनहीतका निम्ति व्यक्तिगत रूपमा केही त्याग गर्नसक्ने, राम्रो श्रवण क्षमता भएको, पारदर्शी जीवन यापन गर्नसक्ने साँच्चैको जीवनप्रेमी हुनु पर्यो । आफ्नो ‘म’भावलाई निरन्तर पातलो पार्न तयार हुनु पर्यो । अरुका हीतका बारे सोँच्न सक्षम हुनुपर्यो । यस्ता नागरिक तयार गर्न हाम्रो शिक्षा पद्धतिमा केही सुधार गरे पुग्छ कि आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ ? यो रुपान्तरणको प्रक्रियामा र रुपान्तरण पछि शिक्षामा राज्यको के भूमिका हुनुपर्ने हो ? र यो रुपान्तरणका निम्ति हामिसँग के कस्ता चुनौति छन् त ?
शिक्षाको इतिहासलाई हेर्ने हो भने यी ढाँचा सहजै दृष्टिगोचर हुन्छन् ।
तर हामीले चाहिँ यति नै बेला आफ्नो वर्तमान यथार्थमा के गर्ने त? हामीले माने पनि नमाने पनि इतिहासका कुनै पानाबाट, वा अन्य देशका कुनै आयोजनाका ठेलीबाट ‘कपि-पेष्ट’ गर्ने सुविधा हामीलाई छैन । हामी आफैले नै वस्तुगत सृजनशीलता र युक्तिसंगत कल्पनाशीलता विकास नगरी सुख छैन । वर्तमान विश्वमा एकातिर सूचनाको बाढी, अर्कातिर अस्पष्टताको घना जङ्गल, एकातिर प्रशस्त अवसर र अर्कातिर त्यत्तिकै बढी चुनौतिले गर्दा यो काम असम्भव छैन, तर सजिलो पनि छैन । हाम्रो विशिष्ट परिस्थितिका कारण मात्रै हैन, विगत केही दशकमा भएका अकल्पनीय परिवर्तनका कारण पनि शास्त्रिय मार्क्सवाद बारे हाम्रा बुझाईमा मात्र सीमित भएर वर्तमान आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सम्भव छैन । समाजवादको नितान्त नयाँ परिभाषा खोज्ने काम दुस्साहसै पनि हुन सक्ला, त्यसैले अहिलेलाई भने हामीलाई आफ्नै संविधानका केही बूँदामा टेक्नु पर्ने बाध्यता छ ।
हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको एउटा आदर्श नागरिक कस्तो हुन्छ त ? एउटा समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रको आदर्श वा नमूना नागरिक कम्तिमा पनि सामाजिक न्याय, समावेशिता र समृद्धि सहितको लोकतन्त्रको पक्षधर र अभ्यासकर्ता त हुनै पर्ला ! यतिका निम्ति पनि उसमा समृद्ध समाज बनाउन चाहिने ज्ञान र सिप मात्रै भएर पुगेन, सामाजिक न्यायका पक्षमा सम्झौता नगर्ने, वृहत जनहीतका निम्ति व्यक्तिगत रूपमा केही त्याग गर्नसक्ने, राम्रो श्रवण क्षमता भएको, पारदर्शी जीवन यापन गर्नसक्ने साँच्चैको जीवनप्रेमी हुनु पर्यो । आफ्नो ‘म’भावलाई निरन्तर पातलो पार्न तयार हुनु पर्यो । अरुका हीतका बारे सोँच्न सक्षम हुनुपर्यो । यस्ता नागरिक तयार गर्न हाम्रो शिक्षा पद्धतिमा केही सुधार गरे पुग्छ कि आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ ? यो रुपान्तरणको प्रक्रियामा र रुपान्तरण पछि शिक्षामा राज्यको के भूमिका हुनुपर्ने हो ? र यो रुपान्तरणका निम्ति हामिसँग के कस्ता चुनौति छन् त ?
माओकालिन चीनमा भनिने गर्थ्यो – शिक्षाको उद्देश्य यस्ता नागरिक तयार गर्नु हो जो राता पनि हुन्छन् र पारङ्गत पनि हुन्छन् । ‘रातो’ रङ्गको अर्थ अन्धभक्त हुनु र मन्तरोच्चारण गर्नु मात्रै हैन नैतिकता, देशप्रेम, शौर्य, सदाचार लगायतका सम्यक दृष्टि र व्वहार विकास गर्नु हो भन्ने कुरामा स्पष्टता आउन सकेको भए त्यसबेला शिक्षासुधारमा भएका प्रयत्न साँच्चै नै अनुकरणीय पनि हुन सक्थे होलान् । तर त्यसबेला यो स्पष्टता हुन नसकेकाले विभिन्न अवसरवादी आत्मकेन्द्रित महत्वाकांक्षी शक्तिका कारण ती प्रयत्नहरूले अर्कै रूप लिए, अराजकतावाद व्यापक भयो । सांस्कृतिक क्रान्तिको पछिल्लो अवधिमा शिक्षालाई फेरी लयमा फर्काउन खोजिएका सकारात्मक प्रयत्न पनि ओझेलमा परेको पर्यै भए ।
हाम्रो सन्दर्भमा त्यो अनुभवबाट समेत सिक्ने कुरा धेरै छन्। त्यसबेला चीनले गर्न खोजेकै केही असल प्रयत्न पश्चिमा मुलुकमा लगायत अन्यत्र समेत साकार भइरहेका छन् । ती प्रयत्नहरुको सरलिकृत अनुवाद हाम्रो सन्दर्भमा ‘सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको विशारद तयार गर्नु’ हुनसक्छ । तर के बुझ्नु जरूरी छ भने यो ‘सामाजिक आवश्यकता’ भित्र अब मानव जातिका आवश्यकतालाई मात्र सम्बोधन गरेर पुग्दैन, सिङ्गै पृथ्वीको वास्ता गर्नु आवश्यक भईसक्यो । र विशारदताभित्र केवल ज्ञान र सीपलाई मात्र राखेर पुग्दैन, झन् झन् द्रुत गतिमा परिवर्तन भईरहेको विश्वमा जस्ता सुकै अनिश्चितताका निम्ति समेत मानिसलाई तयार रहन सघाउने शिक्षाको आवश्यकता भइसक्यो । यी कुरालाई समेत ध्यानमा राखेर हुनुपर्ने जति छलफल अझै हुनसकेको छैन । शिक्षाप्रणालीमा राज्यको भूमिकाका बारे कुरा गरिसकिएको छ । विशिष्ट परिस्थितिमा समाजवाद उन्मुख संविधानका पालक बनेको पार्टीको सरकार छ । यो यथार्थलाई समेत ध्यान दिएर वर्तमान सरकारले शिक्षानीतिमा अझै गम्भीरता देखाउनु जरूरी छ । नेपालीको शिक्षाधिकार अब साँच्चै मौलिक अधिकार भएकै हो भने यो कुनै पनि हालतमा विनिमयको वस्तु हुन सक्दैन । तर वर्तमान परिस्थितिमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जस्तै शीक्षाकोमक्षेत्रमा पनि क्रियाशील रहेका राज्येतर कर्ता – नीजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन, नियमन, र रुपान्तरण कसरी गर्ने भन्ने कुरामा गम्भीर हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
शिक्षाको उद्देश्य स्पष्ट भैसकेपछि शिक्षानीतिका महत्वपूर्ण अंग हुन् – विद्यार्थीको चयन, शिक्षण विधी र मूल्याङ्कन । मौलिक हकका रूपमा स्थापित भएता पनि कुन विधामा कस्ता विद्यार्थी, कति संख्यामा, कुन उद्देश्यप्राप्तिका निम्ति कतिसमयसम्ममा लिने भन्ने कुरा बीँकि रहन्छन्। शिक्षणविधीका हकमा अनेक आधुनिक शिक्षणविधी तथा मूल्याङ्कनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुभव हामीसँगै छन् र अन्यत्रका अनुभवबाट आफ्नै मौलिक सृजनशीलताका साथ सिक्न सक्छौँ , विकास गर्न सक्छौँ । समयाभावकै कारण पनि यी बारे अहिले विस्तृत छलफल सम्भव छैन । राज्यको चरित्रबारे स्पष्ट हुने हो र त्यसप्रति निष्ठा हुने हो भने यी प्राविधिक चरित्रका सवालहरुको सम्बोधन केही गाह्रो छैन पनि ।