काठमाडौं । सरकारले पुस्तक आयातमा भन्सार महसुल लगाएका विषयमा शुरुदेखि नै त्यसको विरोधमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघले हालै काठमाडौँमा बृहद् अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना ग¥यो । ‘पुस्तक आयातमा लागेको भन्सार महसुल र यसको असर’ शीर्षकमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा देशका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील बुद्धिजीवीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रमको शुरुमा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघका अध्यक्ष लिखत पाण्डेले पुस्तक आयातमा लगाइएको कर र त्यसका विरोधमा संघले खेलेको भूमिकाका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो । उहाँले महसुल फिर्ता लिनुपर्ने विषयमा पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपनि मागका बारेमा सुनुवाइ नभएको विचार प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
सरकारले पुस्तक आयातमा कर लगाएर पुस्तक संस्कृतिमाथि नै प्रहार गरेको विचार लेखक तथा राजनीतिज्ञ रघुजी पन्तले व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘पहिले नेता र कार्यकर्ता भेट हुँदा पुस्तक उपहार दिने चलन थियो । आजकल रक्सीको बोतल दिने चलन बढेको छ । यो स्थितिले मुलुकलाई कहाँ पु¥याउँछ ? ’ नेता र कार्यकर्ताले पुस्तक नपढेसम्म लोकतन्त्र बलियो नहुने धारणा उहाँको थियो । युनेस्को महासन्धिमा ज्ञानको प्रवद्र्धन गर्न कुनै किसिमको अवरोध नगर्ने कुरा उल्लेख भएको र सरकारले आफैँले हस्ताक्षर गरेको कुरा समेत बिर्सिएको आरोप उहाँको थियो ।
नेल्टाका पूर्वअध्यक्ष हेमन्त दाहालले पुस्तकको अभावमा गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान सम्भव नभएको बताउनुभयो । उहाँले पुस्तक व्यवसाय भनेको ज्ञानको व्यवसाय भएको धारणा राख्दै ज्ञानको व्यवसाय नागरिकको शिक्षाको अधिकारसँग जोडिएको बताउनुभयो । सरकारले पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत कर लगाएका कारण आयात गरिएका पुस्तकमा १८ प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुन पुगेको तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
अर्थशास्त्री तथा करविज्ञ प्रा. डा. चन्द्रमणि अधिकारीले पुस्तकमा कर लगाउनु भनेको ज्ञानमा कर लगाउनु हो भन्दै ज्ञानमा कर लगाउँदा मानव पूँजीको विकास नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । पुस्तकमा कर लगाउने काम शैक्षिक र प्राज्ञिक मनोविज्ञानको विपरीत भएको धारणा राख्दै अर्थशास्त्री अधिकारीले सरकारको यो कदम सैद्धान्तिक, संवैधानिक, नीतिगत र व्यावहारिक दृष्टिले समेत उचित नभएको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बर्सेनी आठ–दश करोड कर उठाउने बहानामा सरकारले पाठकहरुको किताब पढ्ने अधिकार खोस्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो । विश्वमा कुनै देशमा नभएको कर नेपालको पुस्तक आयातमा लगाएर सरकारले संविधान विरोधी काम गरेको विचार उहाँको थियो । सरकारले पुस्तकमाथि कर लगाएर नीतिगत भ्रष्टाचार शुरु गरेको आरोप पनि उहाँको थियो । उहाँले १० प्रतिशत भनिए पनि पुस्तकमा १२.६८ प्रतिशत कर लगाइएको र उक्त कर संविधानविपरीत भएको बताउनुभयो ।
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले नेपालमा सरकारले रक्सीमा ड्युटी फ्री को नीति लिएर किताबमा चाहिँ कर लगाउन पुगेको आरोप लगाउनुभयो । पुस्तकविना शिक्षाको कुरै नहुने विचार राख्दै अध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो – ‘शिक्षा मानवको आधारभूत आवश्यकता हो । यो नेपाली नागरिकको पनि आधारभूत आवश्यकता हो । यस्तो आधारभूत आवश्यकतामा कर लगाउनु अनुचित कुरा हो ।’
कार्यक्रममा प्याब्सन केन्द्रीय समितिका महासचिव कुमार घिमिरेले कुनै पनि नीति वा निर्णयमा नियत प्रमुख हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । कुनै पनि नीति वा नियम बनाउँदा असल नियत आवश्यक हुनुपर्ने कुरा उहाँको थियो । राम्रो नियतमा राम्रो नीति बन्यो भने नै कानून पनि राम्रो बन्छ भन्दै उहाँले पुस्तकमा कर लगाउने कुरा बेठीक रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । पुस्तकमा कर लगाउने कुरामा नियत नै असल नरहेको आशय व्यक्त गर्दै महासचिव घिमिरेले यस विषयलाई पुस्तक प्रकाशक र वितरकभन्दा पनि पाठकले उठाउनु पर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा एन प्याब्सनका राष्ट्रिय अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले पुस्तकमा कर लगाउने कुरा पठन संस्कृतिसँग जोडिएको बताउनुभयो । उहाँले पुस्तक आयातमा कर लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर पाठकमा पर्ने र त्यसले देशको समग्र पठन संस्कृतिलाई नै असर पु¥याउने तर्क प्रस्तुत गर्नु भयो । उहाँले विभिन्न संगठनहरु सम्मिलित ‘एलायन्स’ बनाएर यस बारेमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।
यस विषयमा कार्यक्रमका सहभागीबीच अन्तक्र्रिया पनि चलेको थियो । अन्तरक्रियामा गोपाल बराल, ध्रुव कुँवर, ईश्वरी लामिछाने लगायतले आफ्ना जिज्ञासाहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
सरकारले पुस्तक आयातमा लगाएको कर खारेज हुनुपर्ने धारणा कार्यक्रमका सहभागी सबैको थियो । कर खारेजीका लागि सरकोकारवाला संगठनहरु सबै एकजुट भएर एउटा ‘एलायन्स’ का साथ अगाडि बढ्नुपर्ने कुरामा समेत सहभागीहरुको मत एउटै थियो ।