समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली वर्तमान सरकारको राष्ट्रिय संकल्प हो भने नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरमा बाँच्न पाउनुलाई पनि मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ ।
अल्पविकसित राष्ट्र, विकासोन्मुख सामाजिक संरचना नेपालको भौगोलिक अवस्था र भूगोलले निर्धारण गरेको भौतिक अवस्थितिका कारण समृद्धी, विकास र वातावरणबीचको सन्तुलन ढुंगा कुंदेर मूर्ती बनाउनु झैं सीप र धैर्यको असली परीक्षा बन्न पुग्छ ।
जनसांख्यिक बनोटको हिसाबमा आर्थिक रुपले क्रियाशील जनसंख्याको बाहुल्य रहेका यी ऐतिहासिक दशाव्दीहरु नेपालका लागि तुलनात्मक लाभका अवसरहरु हुन् । करीब ६७ वर्षको औसत आयु, सुधारोन्मुख प्रतिव्यक्ति आय (१०४७ अमेरिकी डलर २०१८÷१९ को मूल्यमा) तथा अन्य प्रमूख सूचकहरुले आश लाग्दो भविश्य देखाएका छन् (केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, नेपाल सरकार) । त्यस्तै दीगो विकास लक्ष्यको भर्खरै प्रकाशित ड्यासबोर्ड रिपोर्टले १७ वटा लक्ष्य मध्ये १३ औं अथवा जलवायु सम्बन्धी लक्ष्यमा नेपालले राम्रो तरक्की गरेको देखाएको छ ।
सरकार एकापट्टी स्वच्छ वातावरण महाअभियान जस्ता महत्वाकांक्षी र वृहद कार्याक्रम घोषणा गर्दैछ भने वास्तवविक समयमा आधारित अनुगमन गरिएका प्रदषण सूचकसंग विद्यमान औसत मानव स्वास्थ्यको स्थिति तुलना गर्दा काठमाण्डौ उपत्यकाका बासिन्दाको औसत आयु चार वर्षसम्म घट्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएका तथ्य “वायुमण्डल भौतिकी” अध्ययन गर्ने वैज्ञानिकहरुल औँल्याइ रहेका छन् (२०१९ जुन) ।
ऐन कानून तथा नीतिगत प्रावधानमा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी विषयवस्तु नेपालको हकमा सरकारका प्रतिबद्धता र प्रयत्नहरु गुनासो गरिहाल्नु पर्ने हदमा भने छैनन् । संसदमा बिचाराधीन वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेकयकमा समावेश प्रदुषण नियन्त्रण वा जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण सम्बन्धी खण्डले सामान्यतः समकालीन परिवेशमा स्थानीय वातावरणीय मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्छन् । त्यस्तै भर्खरै मन्त्रीपरिषद्बाट पारित वातावरण नीतिले प्रदुषण रोकथाम नियन्त्रण र न्यूनीकरण, वातावरणीय मूलप्रवाहीकरण, वातावरण्ीय न्याय जनसहभागिता, दीगो विकास र सुशासन, अनुसन्धान तथा क्षमता विकास गरेर छवटा खण्डमा नीति तर्जूमा गरी रणनीति र कार्यनीति समेत सुझाएको छ ।
यति हुँदै गर्दा पनि कार्यान्वयन तहमा भने तीनै तहका सरकार मार्पmत कार्यक्रम पुगिसकेको स्थिति छैन । यसको अर्कोपाटो भनेको पर्याप्त जनशक्तिको अभाव र जनता लक्षित कार्यक्रम बन्न बाँकी हुनु हो ।
समृद्धि र विकासको राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्ने हो भने सरकारले खासगरी काठमाण्डौ उपत्यका लगायत प्रमुख शहरहरुमा विद्यमान मानव प्रतिकूल वातावरणलाई बस्न लायक बनाउन वातावरण निरिक्षकहरु परिचालित गरी मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने सूचकहरु अनुगमन गर्दै विस्तारित सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्छ । विशेषगरी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारलाई यसमा परिचालन गनु उपयुक्त हुन्छ ।
सरकार एकापट्टी स्वच्छ वातावरण महाअभियान जस्ता महत्वाकांक्षी र वृहद कार्याक्रम घोषणा गर्दैछ भने वास्तवविक समयमा आधारित अनुगमन गरिएका प्रदषण सूचकसंग विद्यमान औसत मानव स्वास्थ्यको स्थिति तुलना गर्दा काठमाण्डौ उपत्यकाका बासिन्दाको औसत आयु चार वर्षसम्म घट्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएका तथ्य “वायुमण्डल भौतिकी” अध्ययन गर्ने वैज्ञानिकहरुल औँल्याइ रहेका छन् (२०१९ जुन) ।
समृद्धि र विकासको राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्ने हो भने सरकारले खासगरी काठमाण्डौ उपत्यका लगायत प्रमुख शहरहरुमा विद्यमान मानव प्रतिकूल वातावरणलाई बस्न लायक बनाउन वातावरण निरिक्षकहरु परिचालित गरी मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने सूचकहरु अनुगमन गर्दै विस्तारित सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्छ । विशेषगरी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारलाई यसमा परिचालन गनु उपयुक्त हुन्छ ।
औसत आयु बढ्नु विकासको एउटा महत्वपूर्ण सूचक हो नै । तर, विश्व स्वास्थ्य संगठनले परिभाषित गरको “पूर्ण रुपमा भौतिक तथा मानसिक स्वस्थ” नागरिकले मात्र आर्थिक उत्पादकत्वमाा सापेक्षित योगदान पुर्याउन सक्छ । आम नागरिकको समग्र स्वस्थ जीवन त्यो पनि लामो अवधीकाले मात्रै राज्यले परिलक्षित गरेको उच्च विन्दुको र दीगो आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ । नत्र वायु प्रदुषण मात्रैको वर्तमान तथ्याङ्कले घना वस्ती भएका काठमाडौं उपत्यकाजस्ता शहरका बासिन्दाको औसत आयुमा क्षयीकरण हुन्छ र पानी, ध्वनी जस्ता लेखाजोखा नै नराखिएका प्रदुषणका प्रकार तथा बढ्दो मात्रामा विषाक्त खाद्यान्नले प्रभावित हाम्रो स्वास्थ्य स्थितिले अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सम्भव छैन ।
आर्थिक विकास, समृद्धी जस्ता सामाजिक गुणात्मक अवस्था पूँजी वृद्धिको एकल सूचकले मापन गर्न सकिदैँन । यसका साथै पूँजी निर्माणको योजना तर्जूमा गर्ने, पूँजी निर्माण गर्ने प्रमुख पात्र मान्छे नै पहिला स्वस्थ हुनु पर्यो । मान्छे स्वस्थ रहनुको पूर्वशर्त भनेकै मान्छेका लागि अनुकूल स्वस्थ्य हावा र पानी भएको प्राकृतिक वातावरण हो । अर्थशास्त्रको विषयगत क्षेत्रभित्र यी कुराहरु खासै पर्न सकेको पाइदैन । अर्थशास्त्रका आफ्नै विषयगत विशिष्टता होलान् तर माग र आपूर्तिको सन्तुलनमा यी प्राकृतिक तत्व, वातावरणको यथोचित प्रबन्ध हुनु समृद्धि र विकासरुपी चक्रका अनिवार्य अवयव हुन भन्ने बुझाइले मात्रै सही अर्थमा समृद्धि र विकास हासिल हुनेछ ।
यसका साथै वर्तमान विश्वले पन्छाउनै नसक्ने चासोको विषय जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न कतिपय नमुना राष्ट्रहरु जस्तै दक्षिण अमेरिकी मूलुक कोष्टारिका, यूरोपेली मूmलुक फिनलेण्ड, नर्वे र हाम्रै छिमेकी देश भूटानले समृद्धिका लागि अङ्गिकार गरेको हरित अर्थतन्त्र हाम्रो जस्तो वन तथा कृषि क्षेत्र बहुल राष्ट्रको निम्ति एउटा सही र उपयुक्त रणनीति बन्न सक्छ ।