अहिले सञ्चार कानूनका विषयलाई लिएर नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा छ । नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाप्रति धेरैले आक्रोस व्यक्त गरेका छन् । उहाँमाथि स्वभावगत तथा वैचारिक रुपमा समेत आरोप–प्रत्यारोप हुनेगरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले केही मिडिया कानूनहरुको तयारी पनि गरिरहेको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा समेत पेश भइसकेको छ । यसका विपक्षमा चर्को आवाज पनि उठिरहेको छ । यिनै सन्दर्भमा आधारित भएर विचारप्रधान अनलाईन परिसंवाद डट कम ले मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटासंग अन्तरसंवाद गरेको छ । मन्त्री बाँस्कोटासंग गरिएको विचारउत्तेजक अन्तरसंवादको मूल पाठ यहाँ प्रस्तुत छ ।
प्रश्न : मन्त्रीज्यू, तपाई र नेपाली प्रेसबीचको सम्बन्ध प्रिय छैन । यसको कारण के होला ?
अहिले प्रेसलाई संविधानले नै स्वतन्त्र बनायो, यो स्वतन्त्र बन्नु पनि पर्दथ्यो । हामी त्यसका लागि पनि लडेका थियौं । प्रेस मात्रै लडेर प्रेस स्वतन्त्रता कायम भएको होइन । त्यस हिसावले गर्दा अब प्रेसको भूमिका बदलिनु जरुरी छ, प्रस्तुति बदलिनु जरुरी छ । ठूला र साना सबै मिडिया बाँच्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न आयो । पहुँच र नियन्त्रणमा, एजेण्डा सेटिङमा केही ठूला मिडियाको एकाधिकार कायम हुने कि स्वतन्त्र प्रेसको सरल अस्तित्व जीवित राख्ने ? भन्ने केही नयाँ प्रश्नहरु हाम्रा सामु देखापरे ।
त्यो खुलापनामा राजाले फेरि हस्तक्षेप गरे । त्यसपछि जनआन्दोलनको बलमा गणतन्त्र स्थापना भयो । नयाँ संविधान जारी भयो । त्यसपछि चै स्वभाविक रुपमा नेपाली प्रेसबाट जनताको अपेक्षा पनि बढ्यो । प्रेसको भूमिका पनि बढ्यो र प्रेस सुरक्षित पनि भयो । त्यस्तोवेलामा प्रेसको बढ्दो व्यापारिकरणले सम्पादकीय स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति देखा पर्न थाल्यो । यो स्वभाविकै पनि हो किनभने व्यापारिकणले मिडियाको अर्थ राजनीति नै परिवर्तन ग¥यो, बाटो नै परिवर्तन ग¥यो ।
अहिले प्रेसलाई संविधानले नै स्वतन्त्र बनायो, यो स्वतन्त्र बन्नु पनि पर्दथ्यो । हामी त्यसका लागि पनि लडेका थियौं । प्रेस मात्रै लडेर प्रेस स्वतन्त्रता कायम भएको होइन । त्यस हिसावले गर्दा अब प्रेसको भूमिका बदलिनु जरुरी छ, प्रस्तुति बदलिनु जरुरी छ । ठूला र साना सबै मिडिया बाँच्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न आयो । पहुँच र नियन्त्रणमा, एजेण्डा सेटिङमा केही ठूला मिडियाको एकाधिकार कायम हुने कि स्वतन्त्र प्रेसको सरल अस्तित्व जीवित राख्ने ? भन्ने केही नयाँ प्रश्नहरु हाम्रा सामु देखापरे ।
प्रश्नः यी त सबैलाई मान्य कुरा नै हुन । तर प्रेससंग विवाद चाहिँ किन ?
मन्त्री बाँस्कोटा : हामीले के सोच्यौं भने मिडियाको पथ र प्रवाह परिवर्तन भयो, प्रविधिमा त क्रान्ति नै आयो । यस अवस्थामा हामीले केही नयाँ कानूनहरु बनाउनु पर्छ भन्ने निचोडमा पुग्यौं । हामीले स्वभाविक रुपमा नै नयाँ कानून बनाउन खोज्यौं । जुनवेला हामी नयाँ कानूनहरु बनाउन लाग्यौं त्यसवेला नेपाली प्रेसमा एक ढंगको माइण्ड सेट भैसकेको थियो, त्यस अवस्थालाई अलिकति भत्काएर अर्को उचाई तर्फ लाने क्रममा केही द्वन्द्व जस्तो देखिएको हो । व्यक्तिगत रुपमा पत्रकार तथा प्रेस जगत कसैसित पनि मेरो आग्रह पूर्वाग्रह छैन र मप्रति पनि कसैको आग्रह पूर्वाग्रह छैन भन्ने आशा गर्छु । त्यसैले यो एउटा दृष्टिकोणको, व्यवस्थापनको र नयाँ चिजहरुलाई कसरी स्वीकार गरेर जाने भन्ने सन्दर्भमा देखापरेको संक्रमणकालीन टक्कर जस्तो मात्रै हो । तर आधारभूत रुपमा संक्रमणकाल पनि होइन, प्रेसका अन्तराष्ट्रिय आधारभूत मान्यताभन्दा बाहिर हामी गएका छैनौं । त्यस हिसावले थुप्रै कानून एकैचोटि बनाउन परेपछि र यो एजेण्डाले प्रवेश पाएपछि बहस र चर्चामा शुरु भयो । यो स्वभाविकै नै हो । मैले सरकारको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा चल्तेचलाते खालको अभ्यासमा बानी परेको प्रेस जगत र नयाँ दृष्टिकोणबीचको स्वभाविक टक्कर हो जस्तो लाग्छ मलाई । यो अवस्था परस्पर संवादका क्रममा फेरि सरल दिशा तर्फ र सहज निकास तर्फ जान्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।
प्रश्नः नेपाली प्रेस मात्र होइन जुनसुकै समाज पनि परिवर्तनप्रति अलि हिचकिचाउँछ । किनभने त्यो कस्तो आउँछ भन्ने कुराले अनिश्चय सिर्जना गर्छ, अलि असज परिस्थिति बन्छ । नेपाली प्रेसको मनस्थिति पनि नयाँ संविधान अनुसार र नयाँ प्रविधिसंग मेल खाने गरी कानून त ल्याउनु पर्छ भन्ने नै छ । तर त्यो ल्याउनका लागि प्रयत्न गर्दा नेपाली प्रेसले असुरक्षित महशुस गर्नु पर्ने अवस्था चाहिँ कसरी आयो त ?
मन्त्री बाँस्कोटा : अलिकति चैं भ्रम भएर, अलिकति चैं आशंका भएर, अलिकति चैं पूर्वाग्रह भएर अनि केही अलिकति कुरामा चैं मिसनका रुपमा पनि वा राजनीतिक एजेण्डाहरुलाई अन्तरघुलन गराएर पनि क्रिया प्रतिक्रिया भइरहेका छन् त्यो कुरा साँचो हो । जस्तो कि म बताउँन चाहन्छु, अहिलेकै चर्चित कुरा छ मिडिया काउन्सिल विधेयक । यो २०४८ सालमा बनेका कानुनद्वारा अहिलेसम्म सञ्चिालित छ । प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार मूलत छापाकारिताका लागि हो भन्ने देखिन्छ । तर अहिले त टेलिभिजहरु डेढ सय भन्दा बढी दर्ता छन, चालु हातलमै करिव ३८ वटा छन् । एफएमहरु झण्डै सात/आठ सयको हाराहारीमा दर्ता छन् चालु नै छ सय जति छन् । अनि अनलाईनहरु, जसको कुनै परिभाषा नै थिएन, झण्डै चौध/पन्द्र सयको संख्यामा छन् । त्यस्तै युट्यूव टेलिभिजन र फेस वुक लगायतका सामाजिक सञ्जालहरु पनि सञ्चारका विभिन्न माध्यम बनी सकेको सन्दर्भमा हाम्रो प्रेसले के बुझ्नु पर्छ भने हिजोको प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार छापा पत्रकारिताका लागि मात्रै थियो । अब विस्तारित प्रेसको रुप र स्वरुप तथा पहुँच क्षेत्र अनि शासकीय, राजकीय व्यवस्थामा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुरालाई पनि विचार गर्नु प¥यो । सरकारको आखाँले हेर्दा यी सबै ठाउँमा सहजता हुनुप¥यो, सरकारले दिने सेवा दान होइन अधिकार हो भन्ने कुरा पनि स्थापित हुनुप¥यो र प्रेसको जिम्मेवारी पनि आफ्ना पाठक, दर्शक, श्रोता, देश र लोकतन्त्रप्रति हुनुप¥यो । मन लागेको कुरा खाली लेखी दिनु मात्रै प्रेसको काम हो जसरी भएन ।
हामीले के सोच्यौं भने मिडियाको पथ र प्रवाह परिवर्तन भयो, प्रविधिमा त क्रान्ति नै आयो । यस अवस्थामा हामीले केही नयाँ कानूनहरु बनाउनु पर्छ भन्ने निचोडमा पुग्यौं । हामीले स्वभाविक रुपमा नै नयाँ कानून बनाउन खोज्यौं । जुनवेला हामी नयाँ कानूनहरु बनाउन लाग्यौं त्यसवेला नेपाली प्रेसमा एक ढंगको माइण्ड सेट भैसकेको थियो, त्यस अवस्थालाई अलिकति भत्काएर अर्को उचाई तर्फ लाने क्रममा केही द्वन्द्व जस्तो देखिएको हो । व्यक्तिगत रुपमा पत्रकार तथा प्रेस जगत कसैसित पनि मेरो आग्रह पूर्वाग्रह छैन र मप्रति पनि कसैको आग्रह पूर्वाग्रह छैन भन्ने आशा गर्छु ।
हामी अन्तराष्ट्रिय अभ्यास पनि हेर्न सक्छौं, सामान्यतया मुलुकको परराष्ट्र मामिलामा देशको प्रेस एक हुने गर्छ । नेपाल नै एउटा त्यस्तो देश हो जहाँ प्रेस एक हुँदैन । त्यहाँ पनि राजनीतिक पक्षघरता देखा पर्छ । यो अभ्यास त राम्रो होइन, यो प्रेस आफैंले सुधार्नु पर्छ हामी त खाली बताइदिन सक्छौं कि यस्तो पनि भइरहेको छ भनेर । त्यसो हुँदाखेरि यी प्रश्नहरुलाई समेट्न पनि प्रेस काउन्सिलको दायरा, उसले हेर्ने क्षेत्रहरु पनि फराकिलो हुनु प¥यो । त्यससंगै हामीले त्यसको प्रादेशिक सन्दर्भमा पनि बाटो खोल्नु पर्ने भयो, सेवा सुविधाको हकमा पनि सानो कुरामा पनि काठमाडौं धाउने पर्ने कुरालाई पनि संघीयतामा गैसकेपछि बदल्नु पर्ने भयो । इजाजत लिने र दर्ताको कुरालाई पनि परिवर्तन गर्नु पर्ने भयो । यस्ता यावत कारणहरुबाट कानून परिवर्तनको आवश्यकता सिर्जित भए । नेपाली प्रेसले के बुझेन वा बुझ्न चाहेन भने संविधान मै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको छ । नेपाल नै एउटा त्यस्तो देश हो, जसको संविधानमा यो कुरा लेखिएको छ । र, त्यो संविधान बनाउँदाका बखत त्यसको संविधान सभाको अध्यक्ष सुवास चन्द्र नेम्वाङ रहेको पार्टी र संविधान जारी गराउने मुख्य दलको हैसियतमा रहेको तत्कालीन नेकपा (एमाले) र संविधान बनाउँदाको अर्को महत्वपूर्ण दल माओवादी केन्द्र समेत मिसिएर बनेको अहिलेको सरकारले आफैंले स्थापना गरेका प्रस्तावनाको विपक्षमा जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुराको साधारण हेक्का पनि नराखेर भिन्न कोणबाट बहस आरम्भ गर्ने वा विषयान्तर गर्ने कुराहरु पनि भएका छन् । त्यसैले यस विषयमा चर्को बहस चलिरहनु स्वभाविकै हो । नयाँ व्यवस्थापनसंगै यसले सहजता प्राप्त गर्छ ।
प्रश्नः संघ र प्रदेशको कुरा पनि उठ्यो । अहिले कौतुहल र जिज्ञास के कुरामा पनि छ भने प्रदेशहरुले पनि सञ्चार ऐन बनाउन थालेका छन् । यसले नेपालमा अब प्रदेश अनुसार प्रेस स्वतन्त्रता पनि फरक फरक हुने देखिएको छ । नेपालभर एकै खालको प्रेस स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गरिनु पर्दैन ?
मन्त्री बाँस्कोटा : हो, नेपालभरी प्रेस स्वतन्त्रता एउटै कुराले निर्धारण गर्छ र गर्नुपर्छ । त्यो संघीय कानून हो । त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर प्रदेश कानूनहरु बन्नुपर्छ । संघीय कानूनसंग बाझिने प्रदेश र स्थानीय कानूनहरु हुनुहुदैन । र, ती सबै कानूनहरु चाहिँ संविधान अन्तरगत नै हुनुपर्छ । मूल कुरा संविधान हो, त्यसपछि संघीय कानून हो र त्यसपछि मात्रै प्रदेश र स्थानीय कानूनका कुरा आउँछन् । प्रदेश र स्थानीय विशिष्ट कुराहरु पनि हुने भएकाले त्यहाँ पनि कानून बनाउनु पर्ने हुनसक्छ । जस्तो नागरिकता हराएको सूचना पनि पहिले जस्तै राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गर्नु पर्ने कि नपर्ने अब । जब कि नागरिकता इलाका तहबाट समेत जारी हुन थालेका छन् । यस्ता कुरामा हामीले सोच्नु पर्छ । त्यसैले संरचनागत परिवर्तन, व्यवस्थापनको परिवर्तन, सुरक्षाको परिवर्तन र जिम्मेवारी वोधको परिवर्तन गर्ने कुरा छ । यसलाई बुझाउन नसक्नु चाहिँ सरकारको कमजोरी हो तर बुझ्नै नचाहनु चाहिँ सरकारको कुरा भएन ।
प्रश्नः त्यसो हो भने प्रेस तथा सञ्चार क्षेत्रको समग्र विकासका लागि तपाईको नेतृत्वमा अहिले कस्ता कार्ययोजनाहरु बनिरहेका छन ?
मन्त्री बाँस्कोटा : म तपाईलाई यसबारेमा सरसरी बताउँन सक्छु । सामाजिक सञ्जाल (फेसवुक, टुइटर, विच्याट आदि) पनि मिडिया हो कि होइन भन्ने बहस भइरहेको छ । हामी के भन्छौं भने त्यो पनि मिडिया हो तर मूल प्रवाहको मिडिया होइन । त्यो नितान्त निजी सञ्चार आदानप्रदानको वा निजी भावना व्यक्त गर्ने ठाउँ हो । त्यहाँ उठेका कुराका आधारमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्न सक्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ । यहाँ एक पक्षीय, दुई पक्षीय सञ्चारका सबै प्रणालीहरु आएका छन् । हामीले सूचना प्रविधिको कानूनमा सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थापन गर्ने सोच लिएका छौं । मिडियाले के बुझेन भने फेसवुकहरुमा पनि विज्ञापन आउन थाले । त्यो कसको क्षति भयो । सूचना र विचार आउनु त आन्तरिक कुरा भए त्यसलाई रोक्न मिल्दैन । तर विज्ञापन आउँछ भने त्यसलाई नियमन गर्नुपर्छ, विज्ञापन उठाउनेले कर तिर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
यसको मतलव त्यो कम्पनी जसले यो सुविधा प्रदान गर्छ उसले दर्ता हुनु प¥यो भन्ने हो । व्यक्ति यसबाट प्रभावित हुने कुरै आउँदैन तर जसले यो सेवा प्रदान गर्छ र विज्ञापन उठाउँछ, उ कानूनको दायरामा आउनु प¥यो भन्ने हो । हाम्रो ठूलो रकम डलरमा बाहिरएको छ, कति बाहिरियो भन्ने पनि रेकर्ड छैन, हुन्डीबाट बाहिरिएको छ । यो कार्य हाम्रा आर्थिक नियम विनियम विपरित पनि छ । त्यसलाई नियमन गर्नुपर्छ र नियमन गर्नका लागि हामीले सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएका छौं । विज्ञापनको पारदर्शीता चाहिन्छ, जवाफदेहीता चाहिन्छ । विज्ञापनको जवाफदेहीता भनेको विज्ञापन गर्दा प्रामाणिक कुरा मात्र गर्नु पर्छ, विज्ञापनका नाममा गलत ढंगले सर्वसाधारणलाई भुलभुलैयामा राख्न पाइँदैन भन्ने हो । विज्ञापनले सामाजिक प्रदूषण, अन्य व्यवसायलाई हानी पु¥याउने र समाजिक रुपले हानीकारक विज्ञापनलाई नियमन गरिनु पर्छ भन्ने हिसावले हामीले विज्ञापन सम्बन्धी विधेयक तयार पारेका छौं । त्यसले दुइवटा मूलभूत कुरालाई स्थापित गर्न खोजेको छ । जस्तो कि अनलाइनहरुमा पनि विज्ञापन गर्न पाउने । यसले अनलाइनका लागि विज्ञापनको वैधानिक बाटो खुल्छ । त्यसैगरी समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली, जसले निश्चित मिडियाको एकाधिकारलाई अन्त्य गर्छ । हाम्रा प्रदेशहरु छन, हाम्रा स्थानीय तहहरु छन, सानो लगानीका मिडियाहरु छन, ठूला लगानीका मिडियाहरु छन् । ती सबैप्रति राज्यको समान दृष्टिकोण र सबैलाई समान रुपमा फल्न र फूल्न दिने नीति लिइनु पर्छ । त्यस अर्थमा हामीले समानुपातिक विज्ञापन नीति ल्याएका छौं । त्यही नीति अनुसार हामी विज्ञापन वोर्ड पनि बनाउँदै छौं ।
अब विस्तारित प्रेसको रुप र स्वरुप तथा पहुँच क्षेत्र अनि शासकीय, राजकीय व्यवस्थामा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुरालाई पनि विचार गर्नु प¥यो । सरकारको आखाँले हेर्दा यी सबै ठाउँमा सहजता हुनुप¥यो, सरकारले दिने सेवा दान होइन अधिकार हो भन्ने कुरा पनि स्थापित हुनुप¥यो र प्रेसको जिम्मेवारी पनि आफ्ना पाठक, दर्शक, श्रोता, देश र लोकतन्त्रप्रति हुनुप¥यो ।
अर्को हामीले “क्लिन फिड” नीति पनि ल्याएका छौं, अर्थात विज्ञापनरहित विदेशी च्यानलहरुको प्रवन्ध मिलाउने । यस नीति अन्तरगत उनीहरुले विज्ञापन डविङ पनि गर्न पाउँदैनन्, जसले गर्दा हाम्रा कलाकार र एजेन्सीहरुले काम पाउँने छन । सामग्री पनि यहीँ तयार हुनु प¥यो, नेपालीले काम पाउँनु प¥यो र नेपालमा नेपाली मिडियामार्फत मात्रै विज्ञापन गर्नु पर्ने भएपछि विज्ञापन बजार पनि विस्तार हुनेभयो । यो त प्रेसको आर्थिक सुरक्षाको विषयसंग जोडिएको पक्ष हो । जब प्रेसको स्वतन्त्रताको कुरा आउँछ, आर्थिक स्वतन्त्रता भएपछि मात्र सम्पादकीय स्वतन्त्रता सवल हुन्छ । नत्र भने स्वार्थ समूहहरुद्वारा मिडियालाई उपयोग गर्ने खतरा बढ्छ । यस्तो खतराबाट जोगाउनका लागि हामीले कदम चाल्दा नेपाली प्रेस जगतले स्वागत गर्नु पर्ने कुरा थियो । त्यसमा कसैको एकाधिकार थियो भने त्यसलाई मर्का पर्ला तर मिडियामा माछाको आहारा माछै हुनु पर्ने अवस्था अन्त्य गर्नैपर्छ । प्रेसको आहारा प्रेस नै बन्नु हुँदैन । त्यसकारण सबैले आफ्नो हैसियत, लगानी र मेहनतका आधारमा स्थायित्व प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने कोणबाट हामी प्रेरित छौं ।
हामी सञ्चार सम्बन्धी मूल कानून पनि ल्याउँदै छौं– आमसञ्चार विधेयक । जहाँ स्वनियमनको अधिकार प्रेसले पाउँदैछ । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पनि त्यो व्यवस्था छ । त्यो आचारसंहिताको हदसम्म छ । तर आमसञ्चार विधेयकमा हामी के व्यवस्था गर्दै छौं भने उनीहरुले आफ्नो स्वनियमको व्यवस्था, कार्य संहिता, सम्पादकीय नीति आफैं सार्वजनिक रुपमा जारी गरुन, आफैं त्यो मर्यादा भित्र बसुन, संपरिक्षण समिति बनाउँन र आफ्ना पाठक वा दर्शक वा श्रोतासमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरुन । यस व्यवस्थाले हाम्रो प्रेसको विश्वसनीयता, उचाई र मर्यादा घटाउँदैन बरु ठूलो मात्रामा, ठूलो गुणस्तरमा वृद्धि गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
प्रेस आलोचक नै हुन्छ, उसको सामान्य चेत नै त्यही हो, त्यसलाई कसैले छेकथुन गर्न पनि सक्दैन । लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण अंग प्रेस हो, यति कुरा सरकारलाई राम्ररी थाहा छ । त्यसैले यी पक्षहरुलाई हामी व्यवस्थापन गर्छौं । जसद्वारा नेपाली प्रेसले वेग्लै सुरक्षा र सम्मान प्राप्त गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । अरु कसैकसैले भनेजस्तो “कम्यूनिष्ट” भन्ने शव्दलाई कोष्ठ भित्र राखेर आउन लागेका कानूनहरुको अपव्याख्या नगर्न पनि म आग्रह गर्छु । यति भनि रहदाँ म के कुरा पनि स्मरण गरिरहेको छु भने समाजिक न्याय प्रेसले पनि दिनु पर्छ । लोककल्याणकारी राज्यको महत्वपूर्ण मान्यता पनि यही हो । सामाजिक न्यायका दृष्टिबाट हेर्दा प्रेस आफैं पीडक बनेर निस्कन सक्दैन र हुँदैन पनि ।
यस्तै “क्रस होल्डिङ” को पनि कुरा छ । एउटै व्यक्तिको स्वामित्वमा धेरै मिडियाहरु भए भने त्यो सञ्चारगृहसंग एजेण्डा सेटिङको एकाधिकार रहन सक्छ । त्यसो हुँदा हामीले यसलाई पनि सम्वोधन गर्नु आवश्यक छ । कसैले एउटा मिडियामा सतप्रतिसत लगानी गरेको छ भने अर्को मिडियामा उसलाई निर्णयमा एकल प्रभाव पार्न सक्ने गरीको शेयर लगानी गर्नबाट रोक लगाइने छ ।
हामी सञ्चार सम्बन्धी मूल कानून पनि ल्याउँदै छौं– आमसञ्चार विधेयक । जहाँ स्वनियमनको अधिकार प्रेसले पाउँदैछ । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पनि त्यो व्यवस्था छ । त्यो आचारसंहिताको हदसम्म छ । तर आमसञ्चार विधेयकमा हामी के व्यवस्था गर्दै छौं भने उनीहरुले आफ्नो स्वनियमको व्यवस्था, कार्य संहिता, सम्पादकीय नीति आफैं सार्वजनिक रुपमा जारी गरुन, आफैं त्यो मर्यादा भित्र बसुन, संपरिक्षण समिति बनाउँन र आफ्ना पाठक वा दर्शक वा श्रोतासमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरुन । यस व्यवस्थाले हाम्रो प्रेसको विश्वसनीयता, उचाई र मर्यादा घटाउँदैन बरु ठूलो मात्रामा, ठूलो गुणस्तरमा वृद्धि गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
हामी सञ्चार कानूनहरुमा पनि फरकपना ल्याउँछौं, जसले लेखन स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्दछ, सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई सवलीकरण गर्दछ– आर्थिक बढोत्तरी र विज्ञापन बजार विस्तार गर्ने कुराले । र, समाज, देश र नागरिकप्रति उत्तरदायी प्रेस पनि त्यसबाट विकसित हुँदै जान्छ । प्रेस आलोचक नै हुन्छ, उसको सामान्य चेत नै त्यही हो, त्यसलाई कसैले छेकथुन गर्न पनि सक्दैन । लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण अंग प्रेस हो, यति कुरा सरकारलाई राम्ररी थाहा छ । त्यसैले यी पक्षहरुलाई हामी व्यवस्थापन गर्छौं । जसद्वारा नेपाली प्रेसले वेग्लै सुरक्षा र सम्मान प्राप्त गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । अरु कसैकसैले भनेजस्तो “कम्यूनिष्ट” भन्ने शव्दलाई कोष्ठ भित्र राखेर आउन लागेका कानूनहरुको अपव्याख्या नगर्न पनि म आग्रह गर्छु । यति भनि रहदाँ म के कुरा पनि स्मरण गरिरहेको छु भने समाजिक न्याय प्रेसले पनि दिनु पर्छ । लोककल्याणकारी राज्यको महत्वपूर्ण मान्यता पनि यही हो । सामाजिक न्यायका दृष्टिबाट हेर्दा प्रेस आफैं पीडक बनेर निस्कन सक्दैन र हुँदैन पनि । प्रेस नागरिकले आफ्ना आवाज राख्ने पहिलो ठाउँ हो । विचार निर्माण गर्ने ठाउँ पनि हो । विषयवस्तुलाई प्रस्तुति गर्ने दृष्टिकोणको कुरा पनि त्यहीँ गर्ने गरिएको हुन्छ ।
रेडियोहरुकै हकमा हेरौं न । कति रेडियोहरु गीत मात्रै बजाएर बस्न बाध्य छन् । त्यो आर्थिक कारणले नै हो । हामी अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास पनि हेरेर कमसेकम पनि ७५ प्रतिसत आफ्नो सामग्री उत्पादन नगर्ने एफएमहरुले स्टेसन चालउनुको कुनै अर्थ नै भएन । एफएमको हकमा त्यस स्थानको साँस्कृतिक पहिचान, सामाजिक सद्भाव, भौगोलिक निकता, राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रका सूचना दिने जस्ता कुराहरु छन् । प्रेस राष्ट्रिय एकताको पनि माध्यम हो, राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढीकरण गर्ने कार्यमा पनि प्रेसको अहम भुमिका रहन्छ । यसरी सानातिना जस्ता देखिने तर अत्यन्त महत्व राख्नेदेखि ठूला भनिएका विषयहरुलाई समेत समेटेर हामी कानून निर्माण गर्छौं । यहँ विचरणीय कुरा चाहिँ के हो भने नयाँ जुत्ताले एकदुई दिन खुट्टामा ठेलो उठाउँन सक्छ, घाउ बनाउन सक्छ तर त्यसको पीरले पुरानै जुत्ता लगाएर हिड्छु भनेर निर्वाह चल्दैन ।
प्रश्नः तपाईले यहाँ दुईवटा कुरा उठाउनु भयो । एउटा राष्ट्रिय निर्माण, राष्ट्रिय एकीकरण र राष्ट्रको प्रतिनिधित्व मिडियाले गर्नुपर्छ भन्ने र अर्कोचाहिँ आर्थिक रुपले स्वतन्त्र हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा । नेपालका मिडियाहरु बाँच्नका लागि अहिलेसम्म व्यापारीको मात्र दवदवा रहने, जसलाई दलाल पूँजी भनिन्छ, मा निर्भर हुनु परिरहेको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपाली मिडियालाई विज्ञापनकै दवावमा विचार निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने अवस्था विद्यमान छ । राष्ट्रियताको विपक्षमा समेत नेपाली मिडियाहरुलाई विचार प्रवाह गर्न बाध्य पारिएका घटना पनि प्रसस्त छन् । यो “दलाल पूँजी” बाट अलग्याएर नेपाली मिडियालाई स्वावलम्वी बनाउन तपाईहरुले गरिरहनु भएका प्रयास र अब आउने कानूनहरुले के मद्दत गर्छ ?
मन्त्री बाँस्कोटा : म अहिले त्यसरी परिभाषित गर्न चाहन्न । मैले हाम्रो आम दृष्टिकोणको कुरा गरेँ । म यति चाहिँ भन्नसक्नु प्रेसमा विदेशी लगानी चाहिँ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दुवै रुपमा हुनुहुँदैन । किनभने हामीले सुनेका छौं कि खासगरी शक्तिराष्ट्रहरुको पनि विभिन्न देशहरुसंग वेलावेलामा कतिपय विषयमा सम्बन्ध असामान्य बन्छ । त्यस्तो बखतमा राष्ट्रपतिले कुनै देशको भ्रमण गर्ने वा नगर्ने भन्ने निचोड निकाल्न उनीहरुले आफ्नो देशको मिडियाले कस्तो दृष्टिकोण दिन्छ भन्ने कुरालाई महत्व दिन्छन भनेर बारेमा हामीले पत्रकारिता विषय पढ्दा थाहा पाएका हौं । त्यो देशको भ्रमण गर्ने कि नगर्ने, गर्ने हो भने राष्ट्रिय हितमा के एजेण्डा उठाउने भन्ने कुरामा आफ्नो देशको मिडियाले कस्तो सम्पादकीय सल्लाह दिन्छ त्यस आधारमा भ्रमण तय गर्ने गरेका दृष्टान्तहरु थुप्रै छन् । यसबाट के निचोड निकाल्न सकिन्छ भने प्रेस राष्ट्रिय धारणा निर्माण गर्ने थलो हो, खासगरी अन्तराष्ट्रिय मामिलामा । यसले राष्ट्रिय एकतालाई मजवुत बनाउने भयो, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धलाई जोड्ने भयो र राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा त्यसबारे देशका नागरिकहरुलाई प्रष्ट्याउने भयो । यसरी हेर्दा मिडिया अन्य उद्योग जस्तो होइन । मिडियामै विदेशी लगानी भयो भने मुलुकमाथि नै संकट आइलाग्छ । यसो भएको हुनाले विदेशी लगानी मिडियामा रोकिनुपर्छ ।
म सधैं सम्झिन्छु जननेता मदन भण्डारीलाई । उहाँले के भन्नु भएको थियो भने हामी जनतासित काम गर्ने हामी साधारण मानिसले शाही भद्रताको, औपचारिकता भद्रताको शिकार हुनुहुन्न । त्यसको मतलव अभद्र नै हुनुपर्छ त ? त्यसो पनि होइन । अनौपचारिक हुनु भनेको अशिष्टता पनि त होइन । म मेरो परिवारमा कहिल्यै औपचारिक हुन्न तर मेरालागि हार्दिकता त्यहाँभन्दा बढी अनेत्र हुँदैन ।
प्रश्नः अन्त्यमा एउटा व्यक्तिगत प्रश्न । तपाईमाथि पदीय गरिमा र अभिव्यक्तिबीच सन्तुलन छैन, रुखो, ठाडो बोल्नु हुन्छ भन्ने आरोप छ नि ?
मन्त्री बाँस्कोटा : यो कुरा साँचो हो । चरित्र विन्यासका निम्ति व्यक्ति आफैंका स्वभावहरु जिम्मेवार हुन्छन जस्तो लाग्छ मलाई । अर्को उ कुन पृष्ठभूमिबाट आयो भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । नितान्त व्यक्तिगत स्वभाव र उसको सामाजिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक, राजनैतिक र पेशागत पृष्ठभूमिले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । म अवश्य पनि पेशागत रुपमा प्रेसको पृष्ठभूमिबाट आएँ । मैले बुझेको के हो भने प्रेसले सत्य बोल्नुपर्छ । हजार तर्क भन्दा एउटा तथ्य बढी बलशाली हुन्छ र धुमाउरो कुरा गरेर सम्प्रेसण गर्दा मानिसले बुझ्दैनन् वा बुझाउन सकिदैन । त्यसैले सत्य बोल्नु पर्छ, तथ्य बोल्नु पर्छ, नलुकाइकन बोल्नु पर्छ भन्ने वैचारिक स्कुल र अभ्यासबाट म आएँ । यसलाई थप बलशाली बनाउनका निम्ति फेरि मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि जिम्मेवार रह्यो । म सधैं सम्झिन्छु जननेता मदन भण्डारीलाई । उहाँले के भन्नु भएको थियो भने हामी जनतासित काम गर्ने हामी साधारण मानिसले शाही भद्रताको, औपचारिकता भद्रताको शिकार हुनुहुन्न । त्यसको मतलव अभद्र नै हुनुपर्छ त ? त्यसो पनि होइन । अनौपचारिक हुनु भनेको अशिष्टता पनि त होइन । म मेरो परिवारमा कहिल्यै औपचारिक हुन्न तर मेरालागि हार्दिकता त्यहाँभन्दा बढी अनेत्र हुँदैन ।
मिडिया आलोचक त अवश्य हो तर प्रोपगण्डा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन । त्यस हिसावले पनि मेरो नकारात्मक तस्वीर बढी फैलिइएको छ जस्तो लाग्छ । मलाई छुच्चो पनि भन्छन, खरो पनि भन्छन् तर म छुच्चो चाहिँ छैन । लागेको कुरा म प्रष्ट बताउन कोसिस गर्छु त्यसैले खरो पनि होइन, दम्भी पनि होइन । तर म के हो भने सत्य बोल्छु, सिधा बोल्छु, निष्कपट बोल्छु । यी शैलीगत र कतिपय अवस्थामा मान्यतागत स्वभावले मलाई यस रुपमा बनाएको छ । पेशागत रुपमा म त्यहीँबाटै आएको हुनाले म अझ पत्रकारसाझ औपचारिक हुन चाहन्न । सजावटी वा आलङ्कारिक कुरा गर्दियोस् भन्ने धेरैको अपेक्षा हुनसक्छ । त्यसो हुन र गर्न सकिन । यसका लागि म क्षमा चाहन्छु ।
अर्को तर्फ मेरो सामाजिक पृष्ठभूमि पनि गाउँ प¥यो जहाँ सिधासिधी कुरा हुन्छ । छल्ने, ढाँट्ने संस्कारै हुदैन । गाउँले समाज भनेको खुल्ला समाज हो । सहरमा पल्लोकोठामा के खायो भन्ने पनि थाहा हुँदैन । तर गाउँमा खसी काट्ने हो भने पनि बीस घर मिलेर खाट्ने हो । त्यसैले यस्ता कुराले पनि मेरो चरित्र निर्माणमा भूमिका खेलेका छन् ।
तर व्यक्तिगत रुपमा म कसैलाई हानी पु¥याउनु पर्छ वा पूर्वाग्रह साँध्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन । जहाँसम्म बोल्ने कुरा छ, म लेख्ने पत्रकारिता गरेर आएको मान्छे । लेख्न त धेरै लेखियो । लेखेर बाइस तेइसवर्ष सक्रिय पत्रकारिता गरेँ । तर बोल्ने कुरा भिन्न रहेछ । सधैं सिलसिला मिलाएर बोल्न सकिँदो रहेनछ । त्यसले पनि मलाई खरो देखायो होला । अर्को कुरा अहिले मानिसहरु आफूले चाहेको कुरामात्र सुन्न चाहन्छन् । तर मेरो पदीय ठाउँ त्यस्तो छ जहाँ मेरा कारणले मात्रै होइन, मेरो मन्त्रालयका कारणले मात्रै पनि होइन, सिङ्गै सरकारको प्रवक्ताका हैसियतले कहिले प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ, कहिले व्याख्या विस्तार गर्नुपर्छ, कतिपय कुरा मानिसहरुले मनपराएका गर्नुपर्छ कतिपय मानिसले मन नपराएका कुरा पनि गर्नुपर्छ । किनभने सरकारले सबै काम सबै मानिसले मन पराएका मात्रै गर्दैन । मन पराएको काम, सकारात्मक कुरालाई प्रश्रय दिने चलन हामीकहाँ त्यति छैन । सामाजिक मानसिकता पनि नकारात्मक कुरा खोजेर हिड्ने छ र नकारात्मक कुरालाई रुचीका साथ फैलाउने मिडियाको स्वभाव बनेको छ । नकारात्मक कुरा त गर्नु पर्छ तर त्यसैलाई तमासा (स्टन्ट) बनाउने कार्यशैलीबाट हामी (हाम्रो मिडिया) प्रभावित छौं । मिडिया आलोचक त अवश्य हो तर प्रोपगण्डा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन । त्यस हिसावले पनि मेरो नकारात्मक तस्वीर बढी फैलिइएको छ जस्तो लाग्छ । मलाई छुच्चो पनि भन्छन, खरो पनि भन्छन् तर म छुच्चो चाहिँ छैन । लागेको कुरा म प्रष्ट बताउन कोसिस गर्छु त्यसैले खरो पनि होइन, दम्भी पनि होइन । तर म के हो भने सत्य बोल्छु, सिधा बोल्छु, निष्कपट बोल्छु । यी शैलीगत र कतिपय अवस्थामा मान्यतागत स्वभावले मलाई यस रुपमा बनाएको छ । पेशागत रुपमा त्यहीँबाटै आएको हुनाले म अझ पत्रकारसाझ औपचारिक हुन चाहन्न । सजावटी वा आलङ्कारिक कुरा गर्दियोस् भन्ने धेरैको अपेक्षा हुनसक्छ । त्यसो हुन र गर्न सकिन । यसका लागि म क्षमा चाहन्छु ।