समृद्ध नेपाल बनाउन केही गर्नु पर्दैन: कानूनी राज भए पुग्छ

अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेटका बारेमा निजी क्षेत्रका व्यापारिक संघ–संगठनका प्रतिनिधिहरुबीच छलफल चलाउनु भएको छ । सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको छ भने बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानी योग्य वातावरण बनाउन आगामी बजेट केन्द्रित हुने जनाएको छ । सरकारले प्राथमिकताको सूचीमा राखेका कृषि, उर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार विकास लगायतका अन्य क्षेत्रगत विषयहरुमा दृष्टिकोण स्पष्ट रहेको जनाएको छ । त्यतिमात्र होइन सरकारले स्वदेशी एकद्वार सेवा स्वदेशी लगानीकर्ताले पाउने स्पष्ट गर्दै लगानी बोर्ड मार्फत कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन कानुनहरु पनि संशोधन र निर्माण कै क्रममा रहेको जनाएको छ ।

सरकारले अहिलेसम्म जे जे प्रतिबद्धताहरु गरेको छ त्यसको भरपर्दो आधार प्रस्तुत गर्नै पर्छ । जबसम्म बजेट ठीक ढंगले परिचालन हुँदैन तबसम्म सरकारका अर्थमन्त्री हुन या प्रधानमन्त्री जस्ले भने पनि नतिजा आउन सक्दैन । सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा सार्थक बनाउन प्रस्तुत गरेको चार आधारलाई सफल बनाउन बुंदागत छलफल चलाउन जरुरी छ ।

कृषि

नेपालको कृषि प्रणालीलाई हेर्ने हो भने हामी पुरानै अवस्थामा रहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषिमा यान्त्रिकीकरण गरी कृषि क्षेत्रमा लागेका जनशक्ति घटाउने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने भन्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले बोलेको प्रत्येक नयाँ एजेण्डा कार्यक्रमको रुपमा आउनै पर्दछ तबमात्र त्यो भनाईले अर्थ राख्दछ । त्यसो हुँदा, कृषि क्षेत्रमा अर्थ मन्त्रालयले छुट्टयाएको बजेट कति हो ? गत वर्ष कति बजेट विनियोजन भयो ? त्यो बजेटले कस्तो नीति पक्रेको थियो ? त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न कस्तो कार्यक्रम आयो ? त्यो कार्यक्रमले बजेट भेट्यो कि भेटेन ? त्यो बजेट लक्षित वर्गसम्म पुग्यो कि पुगेन ? यी सबैको मुल्याङ्कन नतीजाले पुष्टि गर्छ । अर्थ मन्त्रालयले नगदेबाली, खाद्यान्न उत्पादन, फलफूल, सब्जीखेती, पशुपालन, माछापालनलगायत जोन, सुपरजोनका क्षेत्रमा छुट्टयाएको बजेटले देखाएको नतिजा कस्तो छ ? त्यसको अनुगमन भयो कि भएन ? बजेट सरोकारवाला किसानले पाए कि पाएनन् अथवा लक्षित क्षेत्रसम्म पुग्यो कि पुगेन ? पुग्यो भने त्यो बजेटले के परिणाम देखायो ? यसको मुल्याङ्कन र त्यसमा सुधारको कार्यक्रम ल्याउन र अनुगमन गर्न जरुरी छ । अनि मात्रै बजेटले सार्थक परिणाम देखाउने छ ।

एउटा सानो उदारहण लिउँ– सरकारले धान सुपर–जोन घोषणा ग¥यो नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पालामा घोषणा भएको र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले झापामा त्यसको उद्घाटन गर्नु भएको त्यो सुपर–जोनमा गरेको लगानीको उद्देश्य पुरा भयो ? त्यसले आँकलन गरेको लक्ष्य हासिल ग¥यो ? त्यसले चाहेजस्तो प्रतिफल दियो कि दिएन ? दिएनभने कहाँ कमजोरी छ ? त्यो कमजोरी हटाउन यो वर्षको कार्यक्रम के छ ?

बाख्रा पालन कार्यक्रमले आत्मनिर्भर बन्न के पहल ग¥यो ? कुन जातको बाख्राले हाम्रो लक्ष्य भेदन गर्न सक्छ ? त्यो क्षेत्रको जनताको गुनासो वा जनप्रतिनिधिको सुझाव तपाई अर्थमन्त्रीसम्म आयो कि आएन ? अहिले पनि हामी बार्षिक १७ अर्वको मासुजन्य पदार्थ भारतबाट आयात गरिरहेका छौं । त्यसमा पनि ७ अर्वको त खसीको मासु मात्रै भारतबाट आयात गरिरहेका छौं । अहिले पनि हिजोकै शैलीमा वितरण गरेको लोकल जातको बाख्राबाट हामी ७ अर्वको मासु प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं ? सक्दैनौ भने हामीले उन्नत जातको खसी–बाख्रा–बोका आयात गरेर भए पनि किसानको उत्पादनमा मद्दत गर्ने कार्यक्रम अहिलेको बजेटले समात्यो कि समातेन ? बजेट बाहिर प्रचारको लागि मात्रै नबनोस् । बजेट कार्यक्रमका लागि नभएर जनताको अवस्था परिवर्तनका लागि हुनुपर्छ ।

अहिलेसम्म सरकार असफल भएको र कर्मचारीतन्त्रले सरकारलाई गलाउन खोजेको क्षेत्र नै पूर्वाधार विकासमा हो । यसले नेपालका प्राविधिक क्षेत्रलाई निकम्वा भन्दा गलत ठहर्ने छैन । नेपालको पूर्वाधार विकास किन कमजोर भयो ? किन तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुँदैन ? किन बनाएको संरचना एक वा दुई वर्षमा भत्काउनु पर्छ यसलाई राम्ररी खोज्न जरुरी छ ।

अब माछा पालनलाई हेरौं, सरकारले भारतबाट फर्मालीन हालेको माछा आयातलाई रोकटोक गरेको छैन बरु माछापालन गर्ने किसानले ल्याएको माछाको भूरामा रोक लगाएको छ । ठूलामाछा हैन भूरामा किन रोक लाग्यो ? भूरा माछा आए किसानले माछा पालन गर्ने अनि समृद्धिलाई टेवा पु¥याउने थिए । समृद्धि सरकारी अभियान भए सरकारमातहतका कार्यालयहरुबाट किन बदमासी भइरहेको छ ? त्यो पनि विचित्र शैलीमा ! मेची भंसारले भुरा यहाँबाट होइन रानी भंसारबाट ल्याउनु भनी फिर्ता पठाउने गरेको छ । झापाका माछा किसानलाई मेची भंसारबाट ल्याएको माछा सस्तो पर्छ । तर सरकारका इकाई कार्यालयहरु किन किसानलाई दुःख दिएर लागत बढाउने काम गर्छन् ? सरकारलाई यो जानकारी छ कि छैन ? माछाको भूरा मेची भंसारबाट ल्याए गैरकानुनी हुने रानी भंसार विराटनगरबाट ल्याए कानुनी हुने ? किन सरकार ?

त्यसकारण सरकारले राष्ट्रिय नारा सार्थक बनाउन ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ठीक ढंगले प्रयोग भए नभएको मात्र होइन सरोकार राख्ने कार्यालयहरुको सहयोगी शैली र क्षेत्रको अनुगमन नगरेसम्म बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन र त्यसले लक्ष्य हासिल गर्दैन । अहिले पनि नेपाली चियाले विश्व बजारमा आफ्नो पहिचान बनाउन सकेको छैन ट्रेडमार्क लिन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले कम्वोडियामा लुम्विनीको मार्केटिङ गर्न सक्नु अर्थमन्त्रीले नेपाली चिया, अलैँची, सुपारी र बासमती चामलको ट्रेडमार्क लिने र बजार खोज्ने वातावरण तयार गर्दा हुन्न र ! यतातिर पनि ध्यान जान जरुरी छ ।

उर्जा

उर्जामा धेरै काम अगाडि बढ्दै गएकोले धेरै टिप्पणी गर्न वाञ्छनीय देखिन्न । अब उर्जामा लागत बढाउने खेललाई नियन्त्रण गर्दै ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नारालाई सार्थक बनाउन महत्वका साथ कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्दछ । धेरै विद्युत उत्पादन हुने जलासयमा पनि कम उत्पादन गरी व्ययभार बढाउने माफियाहरुको खेलो रोक्न जरुरी छ । नाम त दुबै लोकमान तर, घिसिङ चरित्रलाई प्रोत्साहन गिरौं, कार्की चरित्रलाई निरुत्साहित गरौं । विजुलीको लागत घटाउँदै मूल्य घटाउनु पर्ने कुराको हेक्का सरकारले राख्नै पर्दछ । विद्युतबाट इन्धनको आयात घटाउन सस्तो र सरल मूल्यमा विद्युतीय उपकरण झिकाउन जरुरी छ । सरकारले जे नयाँ प्रयोग गर्न खोज्छ त्यसमा माफिया नै हावी हुन खोजिरहेका छन्, त्यसलाई निर्मलीकरण जरुरी छ ।

पर्यटन

पर्यटनको कुरा गर्दा सरकारले नयाँ गन्तव्यहरुलाई त्यति महत्व दिएको पाइएको छैन । काठमाण्डौं पोखरा र लुम्बिनीबाहेक पर्यटन विकास बोर्डले त देखेन देखेन, सरकारले पनि नजरअन्दाज गरेको भान हुन थालेको छ । पर्यटनका चार आधार गाँस, बास, सडक र सूचनालाई व्यवस्थित गरेपछि प्रचार–प्रसारलाई ध्यान दिने हो भने नेपालमा पर्यटनको भरपर्दो गन्तव्य खडा हुन सक्छ । मुक्तिनाथ जाने सडक, पाथिभरा मन्दिर जाने सडक, हलेसी जाने सडक हेर्दा सरकारको नजरमा यी क्षेत्र पनि पर्यटनका आधारस्तम्भ हुनसक्छ जस्तो लाग्दैन । यस्ता अझै धेरै पर्यटकीय स्थानहरु छन् जहाँ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । ती क्षेत्रहरुमा यातायातको स्थानीय सिण्डकेटहरुप्रति पनि ध्यान दिन जरुरी छ । कतिपय साना हिमालहरुमा केवलकार सञ्चालन गरेर आम्दानीको बलियो आधार बनाउन किन नसक्ने ? जहाँ हुँदैन भनेर पूर्ण विराम लाग्छ त्यहींबाट शुरु गर्ने हो भने पक्कै पनि त्यसले प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र पाउन सकिन्छ । चुनौति बेगरको सम्भावना के पो अर्थ हुन्छ र ! त्यसकारण मैले फेरि एक पटक सम्झाउन चाहन्छु प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षमा गर्न नसके एक वर्ष एक दिन, दुई दिन नभए तेस्रो दिनमा कसो नसकिएला भन्नु भएर आप्mना योजना सफल बनाउन आफंैलाई चुनौति थप्नु भएको थियो । त्यसले के देखाउँछ भने महत्वपूर्ण कामहरु दवावमै धेरै सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।

पूर्वाधार विकास

अहिलेसम्म सरकार असफल भएको र कर्मचारीतन्त्रले सरकारलाई गलाउन खोजेको क्षेत्र नै पूर्वाधार विकासमा हो । यसले नेपालका प्राविधिक क्षेत्रलाई निकम्वा भन्दा गलत ठहर्ने छैन । नेपालको पूर्वाधार विकास किन कमजोर भयो ? किन तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुँदैन ? किन बनाएको संरचना एक वा दुई वर्षमा भत्काउनु पर्छ यसलाई राम्ररी खोज्न जरुरी छ । आजैका मितिमा सरकारको कुनै विज्ञ लगाएर चालु परियोजनाको डिपिआर (स्थलगत विस्तृत परियोजना रिर्पोट) लाई हेर्दा थाहा हुन्छ । ती रिर्पोटहरु सबै कन्सल्टयान्टहरुले बनाएका छन् तर प्रायजसो कपी पेष्ट भएका छन् । चैनपुरको खानेपानी योजनाको रिर्पोट ओखलढुङ्गाको परियोजनाको कपी पेष्ट छ । न मन्त्रालयले हेर्छ न विभागले ! त्यतिमात्र होइन परियोजना सम्पन्न हुँदासम्म हेर्ने हो भने डिजाइन, नक्शा, लागत अनुमान यी सबैमा पुनरावलोकन हुने गरेको पाइन्छ किन ? प्राविधिकले सबै क्षेत्रको लेखाजोखा गरेरै रिर्पोट तयार गरेको हुन्छ भने फरक किन हुन्छ ? कन्सल्ट्यान्टलाई लगाउँदा पनि कपी पेष्ट हुने ? यो कस्तो जालो हो ?  यसमा सरकारको कानुन पनि दोषी छ । सार्वजनिक खरीद ऐन र आर्थिक ऐनमा भएका नीतिगत कमजोरीको फाइदा प्रसस्तै भेटिन्छन् । एक करोडको लागतमा बन्ने कुनै योजना बोलपत्र आव्हान गर्दा त्यसले घटेर ७५ प्रतिशतसम्ममा ठेक्का लिने गर्दछ । कही कतै ६० प्रतिशतमा पनि लिने गरेको धेरै भेटिन्छ, तर काम केही हुँदैन । सरकारले त्यो परियोजनाका लागि छुट्टयाएको लागत ७५ प्रतिशत मै बन्छ भने त्यो इन्जिनियरले किन बढी मूल्य राख्यो हैन भने किन घटाघटमा ठेक्का लगाउने ? यसको जवाफ सरकारले दिनै पर्ने हुन्छ । निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का कर, १५ प्रतिशत नाफा दिएर टाइट इष्टिमेट दिने र त्यसमा प्राविधिक मुल्याङ्कन र आर्थिक मूल्याङ्कन दुबैलाई सन्तुलित ढंगले विश्लेषण गरी ठेक्का स्वीकृत गर्दा हुँदैन र ? अर्कोकुरा सरकारले ठेक्का दिदा ४/५ किलोमिटरका सडक पनि बहुबर्षे आयोजनाको रुपमा किन लैजान्छ ? सक्दैन, पैसा छैन भने शुरु नै नगर्नु, गर्दा तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ । जति सकन्छ त्यति नै काम गर्नु त्यो राम्रो हुन्छ ।

कुनै पनि परियोजना सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीले कार्य तालिका अनुसार आफ्नो कामको समयसारिणी पेश गर्छ । हरेक परियोजनामा सरकारले एकजना प्राविधिकलाई खटाएको हुन्छ । त्यो परियोजनाको प्रत्येक महिना मुल्याङ्कन गर्ने, प्रत्येक महिनाको मुल्याङ्ककनको रिर्पोटसँगै विल पनि इन्जिनियरले पठाउनै पर्ने र निर्माण व्यवसायीको रकम प्रत्येक महिनामा नै भुक्तानी मन्त्रालय, विभाग वा डिभिजन कार्यालयले बैक खातामार्फत दिन व्यवस्था मिलाउने हो भने पुस महिना र असार महिना त पर्खिनु पर्दैन होला नि ! अरु महिनामा काम गरेको भुक्तानी किन पुस र असारमा गर्ने यसमा कसको के स्वार्थ छ ? त्यसकारण सरकारले अब साना योजनालाई बहुवर्षे परियोजनामा ठेक्का लगाउनु हुँदैन निरन्तर गर्दैजाँदा कति समयमा बन्छ त्यति समय मै बनाउनु भनी बजेट छुट्टयाउनु पर्दछ । प्रत्येक परियोजनाका इन्जिनियरहरुलाई कार्य तालिका अनुसार काम गर्ने, कार्य तालिका अनुसार नै प्रतिवेदन र विल बनाएर पठाउने, फिल्डमा कुनै समस्या आए तत्कालमा यसको गाम्भिर्यता हेरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सहित इन्जिनियरलाई जिम्मा लगाउने गर्नु पर्दछ । अब इन्जिनियर एसी गाडीको झ्यालबाट काम हेरेर फर्किने र मुल्याङ्कन गर्ने परम्पराको अन्त्य गरी आफैं फिल्डमा खट्ने वातावरण नबनाएसम्म हामीले खोजेजस्तो विकास निर्माण पाउने छैनौं ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत राजमार्गले नछोएको दक्षिणी सदरमुकामलाई छुट्टयाएको कामले कति गति लिएको छ ? त्यसको मुल्याङ्कन कसले गर्ने ? स्थानीय तहलाई अनुगमन गर्ने होइन, अवलोकन गर्ने मात्रै अधिकार छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्लामा बनेका सरकारी भवनको अनुगमन र रेखदेख गर्ने जिम्मा शहरी तथा पूर्वाधार विकास कार्यालयले गर्ने गर्दछ । त्यसको कार्यालयको डेढ सय मिटरको दूरीमा बन्दै गरेको नापी कार्यालयको भवन र तीन सय मिटरको दूरीमा बन्दै गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रको भवनमध्ये एउटा सबै काम सकेर रंगरोगन गरी जिम्मा लगाउने बेला भएपछि मापदण्ड अनुसार भवन बनेको छैन भन्ने टिप्पणी शुरु भएको छ । बन्दै गर्दा वास्ता नगर्ने काम सकिएपछि गुणस्तर खोज्ने कार्मचारी राखेर सरकार सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउन सक्दैन त्यसकारण नयाँ इन्जिनियर खडा गरेर आफ्ना दायित्व पूरा नगर्ने प्रविधिकहरुलाई तत्काल खारेजीको कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । आफ्ना कमजोरी पनि हटाउँदै पूर्वाधार विकासको कार्यलाई अफिस टाइममा होइन अब राति १० बजेदेखि विहान ८ बजेसम्म गर्ने गरी व्यवस्था गर्न जरुरी छ तब मात्रै सरकारले खोजेको समृद्धि हासिल हुनेछ । यतातिर ध्यान दिँदै कानुनी राजको व्यवस्था गरे धेरै समृद्धि त्यहीबाट प्राप्त हुन्छ सरकार ।