उपत्यकाका असुरक्षित पेट्रोल पम्पः अर्को विपत्तिको पर्खाइ

बालाजु चोकबाट सोह्रखुट्टेतर्फ केही मिटर हिंडेपछि कोतःधुकु आयल स्टोर्स पुगिन्छ । विष्णुमती पुल नजिकैकोे यस पेट्रोल पम्पमा पुग्ने उपभोक्ताका लागि तेल भर्न बिक्रेता ‘नोजल’ समाएर सडकमै आइपुग्छन् । पेट्रोल र डिजलका लागि बनाइएका दुई ‘फ्युल डिस्पेन्सर’ सडकपेटीमै जोडिएका छन् । पम्पको ट्याङ्की त चारतले घरको तल्लो तलामा छ ।

पम्पसँगै अर्को सटरमा एएसएमएम इलेक्ट्रोनिक्स पसल छ । पेट्रोल र डिजल चुहिएर सडक चिसो देखिन्छ । व्यस्त सडकमा उपभोक्ता सडकमै रोकिएर पेट्रोल भर्छन् अनि गन्तव्यतिर लाग्छन् । पेट्रोल भर्ने उपभोक्ताको लाइनले कार्यालय समयमा त बालाजु सोह्रखुट्टे सडकमा ट्राफिक जाम नै हुन्छ ।

नेपाल आयल निगमकोे आधिकारिक बिक्रेताको बोर्ड झुन्ड्याएर सडकमा अति प्रज्ज्वलनशील पदार्थ बिक्री गरिरहेको यो पम्पको ‘कम्पाउन्ड’ छैन । यसको अर्थ यहाँ पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्दा आइलाग्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्ने पूर्व तयारीका लागि चाहिने पूर्वाधार र सुरक्षा प्रबन्ध केही पनि छैन ।

त्यो बाटो हिंडडुल गर्ने र आसपासका बासिन्दाका लागि यो पम्प अहिले पनि सुरक्षा चुनौती भएको छ । ‘पूर्वाधार विना जोखिमपूर्ण ढंगले पम्प सञ्चालन गरेको’ भनेर नेपाल आयल निगमले पम्प बन्द गर्न पटक–पटक निर्देशन दियो । तर कोतःधुकु आयल स्टोर्सले मानेन ।

पम्प सञ्चालक उत्तमदास मानन्धरले सडक विस्तारका क्रममा सरकारले आफ्नो जग्गा अतिक्रमण गरेको भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । सर्वोच्च अदालतले ‘तत्काल पेट्रोल पम्प नहटाउन’ आदेश दिएपछि निगम पछि हटेको छ ।

कोतःधुकु आयल स्टोर्सको ठिक्क पल्लोपट्टि छ ‘चक्रपथ फ्यूल सेन्टर’ । नेपाल आयल निगमका अनुसार, कोतःधुकु आयल स्टोर्स भन्दा चार वर्षपछि २०४७ सालमा रामनाथ डंगोलले सडक किनाराबाट केही भित्र ‘फ्यूल डिस्पेन्सर’ राखेर चक्रपथ फ्यूल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएका थिए । यो पम्प पनि बाटो विस्तारको चपेटामा परेर सडकमै आइपुगेको छ । ‘कम्पाउन्ड’ विना नै सडक छेउमा सञ्चालित यो पम्प वरिपरि पसलहरू छन् र एउटा मोटरसाइकल ‘वर्कशप’ पनि सञ्चालनमा छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित धेरै पम्पको अवस्था यी दुई भन्दा फरक छैन । व्यस्त टेकू–कालीमाटी सडक खण्डको टेकु नजिकैको कनक ट्रेड कन्सर्न होस् कि कलंकी चोकमा रहेको श्यामा आयल वा एकान्तकुनास्थित गायत्रीदेवी आयल स्टोर; सबै सडक किनारामा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

एकान्तकुना चोकबाट भंैसेपाटीतर्फको ओरालो बाटोमा रहेको गायत्रीदेवी आयल स्टोर्स कुनै ‘कम्पाउन्ड’ विनै सञ्चालनमा छ । छेउमा जीएस वर्कशप एन्ड अटो पार्टस्मा गाडी मर्मत, वेल्डिङ लगायत काम भइरहने भएकाले पम्पमा आगलागीको जोखिम उच्च छ ।

२२ फागुन अपराह्न हामी त्यहाँ पुग्दा पम्प वरपर गाडी कुरेर बसेका यात्रु चुरोट पिउँदै यताउता गरिरहेका थिए । पम्पछेउ भएर तानिएको विद्युत्को तार सर्ट हुने जोखिम पनि छ । सम्भावित जोखिम नियन्त्रण गर्न चाहिने पर्याप्त पूर्वाधार यो पम्पसँग छैन । पम्पले केही थान साना अग्नि नियन्त्रक यन्त्र, केही बाल्टिन पानी, बालुवा र गिट्टी राखेको छ । अग्नि नियन्त्रकहरूका भनाइमा “विपत्ति नियन्त्रण गर्न यी साधनहरू पर्याप्त छैनन् ।”

जावलाखेल–पुल्चोक सडक खण्डमा पर्ने ‘एसपी इन्टरनेशनल इन्क’ नाम गरेको पेट्रोल पम्प पनि सडक किनारामै छ । नजिकै ‘युडी मोर्डन डिजाइन’ मोटरसाइकल वर्कशप छ । पम्पको माथिबाट बिजुलीको लाइन तानिएको छ । खुला सडकमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरिरहेको एसपी इन्टरनेशनल इन्कको पम्पमा कोहीबाट पनि नियतवश वा भूलवश हुनसक्ने असावधानीले ठूलो क्षति निम्त्याउन सक्छ । किनकि यहाँ तारबार गरेको ‘कम्पाउण्ड’ छैन र सुरक्षा गार्ड पनि छैनन् । पुल्चोकको साझा पेट्रोल पम्पले तारबारको व्यवस्था गरेर अनावश्यक व्यक्तिको प्रवेशलाई रोक त लगाएको छ तर नजिकैको विद्युत् ट्रान्सफर्मर र पम्पभन्दा माथिबाट तानिएको बिजुलीको तारले यसलाई पनि जोखिममुक्त हुन दिएको छैन ।

ठूला सवारी साधनको चाप धेरै रहने बालाजु चक्रपथ आसपास क्षेत्रमा हरेक एक किलोमिटर दूरीमा पेट्रोल पम्प छन् । ती त झनै असुरक्षित छन् । बाक्लो मानव बस्तीको बीचमा, मान्छेको भीडभाड भइरहने पार्टी प्यालेससँगै जोडेर यी पम्पहरू सञ्चालनमा छन् । यी पम्पहरू जुनसुकै बेला ठूलो जोखिमको कारक बन्न सक्छन् ।

शक्ति र पहुँच

ललितपुरको लगनखेल बसपार्क पछाडि रहेको ‘मञ्जुश्री पेट्रो सेन्टर’ असुरक्षाको अर्को उदाहरण हो । पम्पको बोर्ड केही पर सटरको भित्तामा टाँसिएको छ तर पम्प बीच सडकमै छ । पम्पको अगाडि–पछाडि भएर आवतजावत गरिरहेका सवारी साधनलाई नै पम्पले पेट्रोल डिजलको कारोबार गरिरहेको छ ।

सातदोबाटो–जावलाखेल सडक खण्डमा यात्रा गर्दा ललितपुरमा सञ्चालित पम्पहरूको जोखिम देख्न सकिन्छ । नेपाली सेनाको शान्तिदेवी पेट्रोल पम्प केही फराकिलो ठाउँमा ‘कम्पाउन्ड’ भित्र सञ्चालन गरिएको भए पनि घना बस्तीबीच रहेका अरू धेरै पम्पले जोखिमपूर्ण रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरिरहेका छन् ।

कुमारीपाटीको महायान पेट्रोल पम्प सडक किनारामै छ । पम्पको पछाडि फेन्सी पसल भएकाले मानिसहरूको निर्वाध आवतजावत रहन्छ । महायानभन्दा केही अगाडि रहेको मच्छिन्द्र पम्प पनि सडकबाट धकेलिंदै किनाराका बस्तीमा जोडिन पुगेको छ ।

अति प्रज्ज्वलनशील पदार्थको यो असुरक्षित र खुला बिक्रीमा नियमन नगर्ने हो भने उपत्यकावासीले जुनसुकै बेला ठूलो विपत्को सामना गर्नुपर्नेे महानगरीय आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

“राजधानी जस्तो घना बस्ती भएको ठाउँमा सम्भावित विपत्का बारेमा अहिल्यै गम्भीर रूपमा सोचिनुपर्छ । पम्प आसपासको ठाउँ जोखिमयुक्त क्षेत्र हो । सुरक्षा विनै सञ्चालनमा रहेका पम्पहरू कुनै पनि बेला बारुदको गोलासरह विस्फोट हुनसक्छन्”, महानगरीय आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख किशोरकुमार भट्टराई भन्छन् ।

स्थानीय बासिन्दा पनि यसको जोखिमबाट सशंकित छन् । पाटनका स्थानीय राजु ताम्राकार भन्छन्, “कुनै ठूलो दुर्घटना भएपछि दुईचार दिन कुरा गर्ने हो, मृतकका परिवारले वार्षिकीमा सम्झने हुन् तर संभावित विपत्बाट जोगिने सुरक्षाबारे समाजमा अरू कसैलाई पनि चासो भएन ।” ठूलो दुर्घटना नभएसम्म यस्ता जोखिमबारे बहस छलफल नहुने हुँदा अहिलेसम्म पनि सरोकारवालाले खासै ध्यान नदिएको ताम्राकारको बुझाइ छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार, काठमाडौं उपत्यकामा १२३, ललितपुरमा २९ र भक्तपुरमा २० वटा पम्प सञ्चालनमा छन् ।

मापदण्ड पूरा नगरी खोलिएका पम्पले काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षामै चुनौती खडा गरेको नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरू बताउँछन् । सेवा प्रवाहमा सहज र त्यो सुरक्षित पनि होस् भन्नेमा पटक्कै ख्याल नगरिएको उनीहरूको भनाइ छ । सँगै उनीहरू यस्ता पम्प किन हटाउन नसकिएको हो भन्ने बाध्यता पनि सुनाउँछन् । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल भन्छन्, “कतिपय पम्प पहिले नै स्थापना भएका हुन् । त्यसैले अहिलेको मापदण्ड अनुसार हटाउन सकिएको छैन ।”

निगमको मापदण्ड अनुसार, सामान्यतः एउटा पम्पमा कम्तीमा २० किलोलिटर डिजल (२० हजार लिटर) र १२ किलोलिटर (१२ हजार लिटर) पेट्रोल भण्डारण गरिन्छ । यसलाई आधार मान्दा काठमाडौं उपत्यकाका १७० हाराहारी पम्पहरूमा नियमित रूपमा तीन हजार ४४० किलोलिटर (३४ लाख ४० हजार लिटर) डिजल र दुई हजार ६४ किलोलिटर (२० लाख ४ हजार लिटर) पेट्रोल अर्थात् दुवै गरेर ५४ लाख लिटर भन्दा धेरै इन्धन भण्डारण हुन्छ ।

यस बाहेक यी पम्पहरूलाई तेल बेच्ने नेपाल आयल निगमकोे थानकोट डिपोमा ५ हजार ३१० किलो लिटर (५३ लाख १० हजार लिटर) पेट्रोल, ८ हजार ४०० किलोलिटर (८४ लाख लिटर) डिजल र ७१० किलो लिटर (७ लाख १० हजार लिटर) मट्टीतेल भण्डारण हुन्छ । विमानस्थल नजिकै सिनामङ्गलमा रहेको हवाई इन्धन डिपोमा ७ हजार किलोलिटर (७५ लाख लिटर) हाराहारी हवाई इन्धन भण्डारण गरिएको हुन्छ । निगम कर्मचारीका भनाइमा, सामान्यतया क्षमता भन्दा १० प्रतिशत कम इन्धन भण्डारण गरिन्छ ।

ठूलो परिमाणमा डिजल–पेट्रोल भण्डारण गरेर राखिने भएकाले कुनै कारणवश आगलागी भएमा आसपास क्षेत्रमा ठूलो क्षति हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले ती पम्प र स्टक भएका क्षेत्रमा के कस्तो सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

“स्थानान्तरण गर्न संभव छैन, त्यही भएर हामी विमानस्थल, थानकोट डिपोलाई ‘टेक्निकल्ली’ सुरक्षित राख्न नयाँ ‘रिफिलर’ किन्ने तयारीमा छौं”, कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने । उनका अनुसार, डिपोलाई सुरक्षित राख्न विमानस्थलका लागि चार वटा नयाँ ‘रिफिलर’ र अन्य डिपोको लागि ११ वटा नयाँ ‘रिफिलर’ खरीद प्रक्रिया शुरू गरिएको छ ।

कुनै बेला बस्ती भन्दा बाहिरको क्षेत्र रोजेर निर्माण गरिएका यी भण्डारण क्षेत्रहरू बढ्दो शहरीकरणसँगै बस्तीले घेरिन थालेका छन् । “पहिले बस्ती थिएन, एकान्त ठाउँ खोजेर यहाँ भण्डारण गरियो । अहिले जग्गा ‘प्लटिङ’ भयो । हामी यहीं आएर बस्न थाल्यौं”, थानकोटका दिनेश गोपालीले भने, “अब डराएर के गरौं ?”

सुरक्षा निर्देशिका : नाम मात्रको

आगलागी लगायतको विपत्ति हेर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको महानगरीय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रसँग पनि सम्भावित विपत् नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी उपाय छैन । केन्द्रका प्रमुख किशोरकुमार भट्टराईले भने “प्रत्येक एकदेखि तीन किलोमिटर दूरीमा खोलिएका पम्पमा आगलागी भएको खण्डमा नियन्त्रण गर्न पर्याप्त साधन नगरपालिकासँग पनि छैन ।”

उदाहरणका लागि निगमले एउटा पेट्रोल पम्पमा १० केजी तौल भएका चार अग्नि नियन्त्रक यन्त्र, चार बाल्टिन पानी, बालुवा, गिट्टी अनिवार्य राख्नुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । काठमाडौंका धेरै पम्पमा यी पूर्वाधार नै छैनन् । जतिमा यी सामग्री छन् ती पनि पम्पमा लागेको आगो निभाउन पर्याप्त छैनन् ।

पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण र बिक्री वितरणमा उपत्यका भित्र हदैसम्म लापरबाही भइरहेको देखिन्छ । राजधानी बाहिर पम्प सञ्चालनका लागि तोकिएको मापदण्ड लागू गर्न कडिकडाउ गरिएको छ । तर, उपत्यकामा यस्तो कुनै मापदण्ड लागू गरेको भेटिंदैन ।

निगमले तयार पारेको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री–वितरण सम्बन्धी विनियमावली २०७३ अनुसार पेट्रोल बिक्री स्थलको क्षेत्रफल तराई र भित्री मधेशका जिल्ला (उदयपुर, चितवन, मकवानपुर, दाङ र सुर्खेतको पहाडी क्षेत्रबाहेक) एक बिघा (१३ रोपनी) र पहाडी क्षेत्र तथा हिमाली क्षेत्रमा पाँच रोपनी हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी बिक्री स्थलको तीन दिशातर्फ कम्तीमा तीन फिट र बढीमा पाँच फिटसम्म उँचाइ भएको पक्की ‘कम्पाउन्ड’ वा सिमेन्टको पिलरमा काँडेतार लगाएको हुनुपर्छ । ‘रिफ्युलिङ एरिया’ ढाक्ने गरी करीब १८ मिटर र ३० मिटरको छत सहितको टहरो निर्माण गर्नुपर्छ ।

यस्तै अपांगमैत्री एक सहित पाँच शौचालय, बिक्री स्थलको ‘कम्पाउन्ड’ भित्र सुरक्षाका लागि ‘फायर रिटारडेन्ट’, बिक्री स्थलमा रहेका ‘अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्क’, त्यसको क्षमता र संख्याको नक्शाङ्कन र सर्वसाधारणले देख्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मौज्दात विवरण राख्नुपर्छ । त्यस बाहेक एक पटकमा कम्तीमा आठ सवारी साधनमा पेट्रोल भर्ने गरी चार पेट्रोल ‘नोजल’ र चार डिजल ‘नोजल’ राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्ने क्षेत्रमा ‘अण्डरग्राउन्ड’ ट्याङ्की रहेको क्षेत्र खुला ठाउँमा हुनुपर्ने र बिक्री स्थल क्षेत्रमा कम्तीमा तीन फिट र बढीमा पाँच फिटसम्म उँचाइ भएको पर्खाल अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

तर, नेपाल आयल निगम आफंैले जारी गरेका मापदण्ड काठमाडौं उपत्यकामा लागू गर्न सकेको छैन । निगमले तयार पारेको सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्ने हो भने उपत्यकामा सञ्चालित कुनै पनि पम्प सञ्चालनमा आउन नसक्ने निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् । निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशिल भट्टराई भन्छन्, “अहिले बनाएको नमून पम्प सञ्चालनको मापदण्ड लागू गर्ने हो भने रिङरोड भित्रका कुनै पनि पम्प बाँकी रहँदैनन् ।”

पैसा र सिन्डिकेट

काठमाडौंका धेरै पम्पहरू घना बस्ती बस्नुभन्दा पहिलेदेखि सञ्चालनमा आएका हुन् । निगमले पटक–पटक पेट्रोल पम्प सञ्चालनको मापदण्ड परिमार्जित गर्दै लगेपछि ती पम्पले अपनाउँदै आएको सुरक्षा उपाय सञ्चालकहरूका लागि ‘अनुपयुक्त’ हुँदै गएको हो ।

बेलाबखतका सडक विस्तार अभियानको प्रभाव पनि पम्पहरूमा प¥यो । २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सडक विस्तारमा अभियानै चलाएपछि यस्ता धेरै पम्प सडकमा नै आइपुगे । टेकूको कनक ट्रेड कन्सर्न एउटा उदाहरण हो ।

नेपाल आयल निगमको मापदण्ड अनुसार, आगो फैलिएर नजिकैको पम्पमा थप क्षति नहोस् भन्नका लागि दुई पेट्रोल पम्पबीचको दूरी कम्तीमा १० किलोमिटर हुनुपर्ने हुन्छ । तर, काठमाडौंको घना बस्ती र व्यस्त सडकका बीचमा कतिपय ठाउँमा एक किलोमिटरमा भित्रै तीन वटासम्म पम्पहरू सञ्चालनमा छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको महानगरीय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख किशोरकुमार भट्टराईका भनाइमा, “कुनै कारणले एउटा पम्पमा आगलागी भयो र तत्कालै नजिकैका अन्य पम्पहरूलाई सुरक्षित बनाउन सकिएन भने अति नै जोखिमपूर्ण अवस्था आउन सक्छ ।”

पम्प व्यवस्थापनमा कानूनी समस्या समेत देखिन थालेको छ । निगम कर्मचारीहरूको भनाइमा, काठमाडौंका कतिपय पम्प यो नियमावली आउनु अघिदेखि सञ्चालनमा थिए । यसमध्ये कति त २०३४ सालमा निगमले पेट्रोलियम पदार्थको करोबार शुरू गर्दाको समयका पनि छन् ।

“सरकारले नयाँ पेट्रोलियम ऐन ल्याएर काठमाडौंका पम्पहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । निगमको तहबाट मात्रै व्यवस्थापन गर्न अब कठिन छ” नेपाल आयल निगमको अनुगमन शाखाका उपनिर्देशक टंक काफ्ले भन्छन्, “कतिसम्म असजिलो छ भने शहरका पम्पलाई चक्रपथ बाहिर स्थानान्तरण गरांै भन्न पनि अब मापदण्ड अनुसारको जग्गा छैन ।”

निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक भट्टराई जारी सडक विस्तार अभियानले धेरै पम्पको जग्गा साँघुरिएर ‘लँगौटी’ भएकाले सुरक्षा जोखिम थपिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हामीले पम्पहरूलाई ट्याङ्कर लोड/अनलोड गर्दा, पेट्रोल हाल्दा सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर भन्ने बाहेक थप केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।” निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेल पनि असुरक्षित पम्प हटाउन निगमको विनियमावलीबाट सम्भव नहुने बताउँदै भन्छन्, “असुरक्षित पम्प हटाउन संसदले नयाँ ऐन बनाउनुपर्छ ।”

असुरक्षित अवस्थाका पम्पहरू कुनै पनि बेला जोखिमको कारक बन्न सक्छन् भन्ने थुप्रै उदाहरण छन् । २३ कात्तिक २०७४ मा त्रिपुरेश्वरस्थित जयन्ती आयल स्टोर परिसरभित्रको आलम मेकानिकल वर्कशपमा आगलागी हुँदा त्यहाँ कार्यरत मुलायम मियाँको ज्यान गएको थियो ।

स्टोर्सका मालिक विनोद जाजुरियाले भाडामा सञ्चालन गर्न दिएको वर्कशपबाट आयल स्टोर्समा सल्किएको आगो समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएकोले त्यो नजिकैको बस्तीमा फैलन पाएन । तर, आगलागीबाट पम्पको कम्पाउन्डभित्रै सञ्चालनमा रहेको वर्कशपमा कार्यरत मुस्लिम मियाँ (२५), र आजिद अन्सारी (१२), घाइते भए । लाखौं रुपैयाँको धनमाल नोक्सान भयो ।

यस्तै यसअघि आधा दर्जन पम्पहरूमा आगलागी भइसकेको छ । नाकाबन्दीको समयमा पम्पसँगै रहेको विपत् निर्देशनालयमा आगलागी हुँदा पनि सेनाको रिपुमर्दिनी पम्प जोगिएको थियो । समयमा दमकल पुगेका कारण ठूलो क्षति हुन पाएन । अग्नि नियन्त्रक बाहेक अन्यलाई थाहा नभएका कारण सो घटना बाहिर चर्चामा आएन ।

तुलनात्मक रूपमा फराकिलो र खुला ठाउँमा रहेको सशस्त्र प्रहरीको हल्चोकस्थित पम्पमा पनि तीन वर्षअघि आगलागी भएको थियो । एक जना अग्नि नियन्त्रकका भनाइमा, “एउटा पल्सर बाइक पनि जल्यो । तर समयमै आगो नियन्त्रणमा आएकोले थप क्षति हुन पाएन ।”

९ भदौ २०७३ मा बल्खुस्थित दक्षिणकाली पेट्रोल पम्पमा विद्युत् सर्ट भई आगलागी हुँदा तीन जना कामदार, प्रहरी र गाडी चालक घाइते भएका थिए । २०७४ असारमा लोकन्थलीको सिद्धार्थ पेट्रोल पम्पमा आगलागी हुँदा चार जना घाइते भएका थिए । आगलागीमा ठूलो मात्रामा सम्पत्तिको क्षति भएको थियो ।

पम्पकै सिन्डिकेट

घना बस्ती बीचमा, साँघुरो स्थानमा, जोखिमपूर्ण ढंगले सञ्चालित पम्पमा उपभोक्ताको चाप कम गर्न खुला ठाउँमा, नयाँ बिक्री स्थल निर्माण गर्ने नेपाल आयल निगमको प्रस्ताव सञ्चालकहरूको दबाबका कारण सात वर्षदेखि अलपत्र परेको छ ।

असुरक्षित पेट्रोल पम्पलाई निरुत्साहित गर्न २०६८ सालमै नयाँ सुरक्षित मापदण्ड अनुसार काठमाडौंमा पम्प सञ्चालन गर्ने निगमको प्रस्ताव पम्प सञ्चालकको दबाबमा रोकिएको छ । निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले यसको पुष्टि गर्दै भने, “लामो समयदेखि पम्प सञ्चालनको लाइसेन्स वितरण रोकिएको छ । उपभोक्ता असुरक्षित पम्पमै धाइरहन बाध्य छन् ।”

भट्टराईले भने, “म त पहिले काठमाडौंभित्र पेट्रोल बेच्ने बिक्रेताको लागि भए पनि मापदण्ड बनाएर लाइसेन्स खोलांै भन्छु । तर, पम्प सञ्चालकहरू नयाँ पम्प नै नखोल्नुस् भन्छन् । उनीहरूकै ‘लबिङ’ ले जितिरहेको छ । मैले यसो भन्न लाज मान्नुपर्दैन ।”

तर, पम्प सञ्चालकहरूको आफ्नै तर्क छ । उनीहरू बाटोले आफ्नो जग्गा मिचेकाले अहिलेकै अवस्थामा पनि पम्प सञ्चालन गर्न पाइरहनुपर्ने बताउँछन् । “पम्प सञ्चालन गर्दा असुरक्षा त हुन्छ नि, तर त्यतिबेला जग्गा भएपछि पम्प चलाउन पाइन्थ्यो” वागमती पेट्रोेलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अच्युतबहादुर पाण्डे भन्छन्, “अब आएर सरकारले पम्प हटाउन चाहेको भए जग्गाको मुआब्जा देओस् ।”