जे लेखिएको छ त्यसमा कही चर्चा र व्याख्या हुँदैन, जे लेखिएको छैन त्यसैको चर्चा हुन्छ अनि सन्दर्भ जोडेर व्याख्या पनि हुन्छ किन ? सन्दर्भ फागुन २४ गते शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र डा. सि के (चन्द्रकान्त) राउतबीच भएको सहमति नै हो । सिके राउतले कुनै बेला उठाएको एजेण्डाका कारण उनी पक्राउ परेका थिए । अहिले उनले त्यो एजेण्डा त्यागेर नेपालको संविधानबमोजिम चल्छु भनेपछि सरकारले उनीसँग ११ बुदे सहमति ग¥यो । उनी पनि नेपालको संविधान अनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धताका साथ आप्mनो क्षेत्रतिर लागे । सि के राउतले ११ बुँदे सम्झौता गरेर बाहिर निस्कँदा धेरैको टाउको दुखाई किन भयो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । अहिले राजनीतिक दृष्यमा तानिएका केही क्षेत्रको कुरा गर्नु सान्दर्भिक नै हुन्छ भन्ने लागेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिके राउत समूहसँगको सहमति गर्दै नेपाली राजनीतिको मियो नेपालकै हातमा छ भन्ने सन्देश दिनु भएको छ । नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली माटोमा उब्जिएको विखण्डनको राजनीतिलाई समाप्त पार्दै नेपाली समस्याको समाधान खोज्न विदेशी भूमिमा बसेर सहमति गर्नु पर्ने अवस्था समाप्त भएको सन्देश दिनु भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले सबै काम भित्रै सिध्याएर भित्र र बाहिरका शक्ति केन्द्रहरुलाई समेत खेल्ने ठाउँ नदिई सहमतिको औपचारिकता मात्रै बाहिर ल्याएपछि सबै झस्किएका हुन् । ओलीको यो सचेतनालाई ‘ठेगान’ लगाउन अहिले केही कृत्रिम एजेण्डाहरू अघि सारिएका छन् । सहमतिमा जे लेखिएको छ, त्यसको चर्चै नगरी जे लेखिएको छैन, त्यसैको चर्चा उठान गरिएको छ । त्यो चर्चा भनेको जनमत संग्रह हो । जनमत संग्रह ११ बुंदे सहमतिमा कही कतै उल्लेख भएको पाइदैन र छैन पनि । तर त्यसको किन चर्चा भएको हो ? प्रष्टै छ ओलीको विरोध ।
सरकार र सिके राउतबीच भएको ११ बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा जनअभिमत भन्ने शब्द राखिएको छ । त्यो शब्द कुन वाक्य सङ्गठनभित्र रहेको छ त्यसलाई हेर्न जरुरी हुन्छ । बुदा नम्बर दुईमा के छ ? हेरौं, ‘हामी आ–आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका उद्देश्यहरू प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ रहिआएका छौँ । नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेशलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ ।’ यसको दोस्रो वाक्यले नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेशलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ । भन्ने शब्दले कहाँ राष्ट्रघात गरेको छ ? यो वाक्यले नेपालको अखण्डता, राष्ट्रियतालाई कहाँ समाप्त पारेको छ ? नेपालको संविधानले के के विषयहरुमा जनमत संग्रहमा जान सकिने वा त्यसको विधि र प्रक्रियाको हेक्कै नराखी जसरी जनअभिमतलाई जनमत संग्रह भनेर ब्याख्या गरियो त्यो पूर्वाग्रह बाहेक केही होइन भने जुनसुकै विद्वानले सजिलै बुझ्छ । यो वाक्यांश सिके राउतसँगको सहमतिमा मात्र होइन केही महिनापछि हुने विप्लव समूहसँग सहमति गर्दा पनि चाहिन्छ र प्रयुक्त नै हुन्छ । किनभने विप्लव समूह पनि अब सहमतिमा आउनुको विकल्प छैन ।
किन भयो त ओलीको विरोध
आफ्नो घर अगाडिको बाटोमा एक ट्रयाक्टर गिटी हाली देउ न भनेर १५ बर्षसम्म भन्दा एक ट्रयाक्टर गिटी नै उच्च माग हो भन्ने मानसिकता बनाइरहेका नेपाली जनतालाई नेपालमा पानी जहाज ल्याउने, रेल दौडाउनेसम्म माग हुने रहेछ भन्ने महसूस गराउने काम के पी शर्मा ओलीले नै गर्नुभएको हो । यसले के देखायो भने अब आउने सरकारमा जुन पार्टी आए पनि रेल खोई ? भनेर प्रश्न गर्ने तहमा जनतालाई ओलीले पु¥याउनु भएको हो । अहिलेको सहज परिस्थितिमा मात्र होइन ओली पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा देशैभरि चक्काजाम, नाकाबन्दी, १८ घण्टा लोडसेडिङ, पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास सिलिण्डर उपलब्ध नभएर जनताले काँचै चाउचाउ र पानी खाएर रात काटिरहेको अवस्थामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले दाउरा वितरण केन्द्र खोलेर जनतालाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईहले यो सरकारलाई विश्वास गर्नुभएको छ, धैर्य गर्नुहोस् अब सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको अभाव नहुने गरी व्यवस्था गर्छ । देशमा ग्याँस पाइपबाट घरघरमा पु¥याइने छ, अहिले भएको १८/१८ घण्टाको लोडसेडिङ १ बर्षभित्र अन्त्य गरिने छ । ऊर्जा संकट मोचन गर्न, सबै प्रक्रिया अपनाइने छ, जलसम्पदा, सौर्य ऊर्जामात्र होइन हावाबाट पनि विद्युत उत्पादन गरिने छ । एक बर्षमा लोड सेडिङ अन्त्य गरिनेछ । एक बर्षमा सकिएन भने एक बर्ष एक दिन लाग्ला, दुई दिन लाग्ला, एक बर्ष तेस्रो दिनमा कसो नसकिएला ? प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइले नेपाली जनतामा उत्साहसहितको आत्म विश्वास पैदा गरेको थियो । अगाडि देखिएको तमाम समस्यालाई सामना गर्दै ओली सरकारले विग्रिएको देशको अवस्था सरल र सहज परिस्थितिमा पु¥यायो । जब ओली सरकारले अवस्था सहज बनायो तब नेपाली कांग्रेसले स्थिति गिजोल्दै ओली सरकारलाई हटाएर अर्को सरकार स्थापित ग¥यो ।
हिजो लखनउ र सिलिगुडीमा माओवादीसँग वार्ता गर्ने वातावरण बनाउँदा माधवकुमार नेपाल र बामदेव गौतम सत्तामा थिएनन् । गर्दा सबैले हुन्छ । जिम्मेवार प्रतिपक्षले झन वातावरण बनाएर सरकारलाई सहयोग ग¥यो भने अर्को निर्वाचनमा विपक्षमै रहेर पनि हामी गरेका काम भनेर भोट माग्न सजिलो हुन्छ ।
यसरी हेर्दा नेपालमा कहिल्यै स्थिर सरकार नबन्ने देखिएपछि पूर्व एमाओवादी केन्द्र र पूर्व एमालेबीच चुनावी गठबन्धनसहितको पार्टी एकताको शिलशिला अगाडि आयो । पार्टी एकताको प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्ने अवस्थामा रहेको छ । यो काम पनि राउत सहमति शैलीमै भएको थियो । यस्ता कतिपय काम गर्दा काम सकिएपछि मात्रै सूचना बाहिर ल्याइन्छ । किनभने सूचना बाहिर आउना साथ परिस्थिति नै बदलिने गरेको छ । त्यतिखेरै पनि दुबै पार्टी एउटै चुनाव चिन्हमा चुनावमा जाने सहमति भई लेखिनमात्र बाँकी रहेको थियो तर, सूचना चुहिएको कारण माओवादीतिरबाट एउटै चिन्हमा चुनाव लड्नु हुँदैन भन्ने मतले नेतृत्व ग¥यो जसको कारण दुबै दल मिलाउँदा पनि दुई तिहाई नपुगेको हो । यदि एउटै चुनाव चिन्हमा चुनावमा गएको भए दुई तिहाई पु¥याउन समस्या नै हुने थिएन । यहाँ के भन्न खोजिएको हो भने सूचना बाहिर जानसाथ शक्ति केन्द्रहरुले खेल्ने ठाउँ पाउने छन् । त्यसकारण उनीहरुलाई सुइकै नदिई सहमति गरिएको हो । यस्ता धेरै तथ्यहरु छन् संविधान निर्माणको अवस्थामा पनि नेपालको समस्या नेपालभित्रैबाट खोज्न सकिन्छ भन्ने सन्देश बाहिर आएपछि भारतले नाकाबन्दी गरेको हो । यी सबै कामको पछि केपी शर्मा ओलीको अहम् भूमिका रहेको छ ।
यसबाहेक पनि ओली सरकारले चीन र भारतसँगको सहकार्यको विकास गर्दै विकास निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । चीनसँग व्यापार तथा पारवहन संधि, पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन्, रेलमार्गको सम्भावित अध्ययन र निर्माण कार्यमा तदारुकता, भारतसँग रेलमार्गको विस्तार, जलमार्गको उचित व्यवस्था, हाइड्रो पावरको निर्माण विजुली बेच्ने सम्झौताजस्ता दीर्घकालिन विकासको आधारभूमि तयार गरेपछि हिजो ठेक्कापट्टा सञ्चालन गर्ने उत्तम विधि सरकारमा जानु नै हो भन्ठान्नेहरु तर्सिनु स्वभाविक नै हो । अहिले विपक्षी पार्टीको विरोधले मात्रै ओली सरकार ढल्दैन भन्ने कुरा दुनियाँलाई थाहा भएकै कुरा हो त्यसैले ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीभित्रैबाट केही गोटी बन्दैछन् भन्ने जनताको भनाइलाई असान्दर्भिक मान्न सकिन्न ।
ओली सरकारका विरुद्धमा के के कुरा उठेन ? होली वाइनलाई ओली वाइन भनिएन कि, वाइडबडीको प्रसङ्ग उठाइएन कि, निर्मला पन्तको मुद्दामा ओली सरकारलाई सिध्याउन कञ्चनपुरको प्रहरीलाई विपक्षी मन्त्र सुगाइएन कि, डा. गोविन्दको पासो फालिएन कि के गरिएन ? सबै मुद्दाहरू अहिले किन ओझेलमा परे ? ढाँटेको कुरा काटे पनि मिल्दैन । त्यसकारण ती मुद्दाहरु पानी-फोका हुन पुगे । होलीवाईनको शुरुआतीमा कांग्रेसकै नेताहरुको फोटा सार्वजनिक भएपछि कांग्रेस चुप । वाइडबडीको मुद्दामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पालामा सम्झौता गरेको र पहिलो किस्ता रकम भुक्तानी गर्दा उहाँका नातेदारहरुले डलर साटेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा आएपछि प्रवक्ताहरु मरिच चाउरिए झैं चाउरिएकै हुन्, निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणमा प्रहरीलाई नै पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न थालेपछि केही छोटे राजाहरुले पन्तका परिवारलाई भेटेर बयान र जाहेरी परिवर्तन गर्न लगाएको कुरा बाहिर आएपछि विपक्षीहरू मौन, डा. गोविन्दको मुद्दाको बारेमा तपाई आफै विश्लेषण गर्नुहोस्, सरकारले ल्याएको जनतामा आधारित कार्यक्रमहरुको विरुद्धमा उत्रिन लागेपछि केसी एकाएक किन मौन ? यी सबै घटनाक्रमले ओली सरकारले अघि सारेको कदम ठीक छ विरोधीहरू चार दिन पनि थामिन सक्दैनन् ।
ओलीको अग्रगामी गतिविधि ओली विरोधीलाई मन परेको छैन । तर, जनताले केही गर्ने भनेको ओली नै हो भनेर चुनावमा सरकार चलाउने गरी मत दिएका छन् । जनताको मतलाई कत्ति पनि हेलचेक्र्याई नगरी ओली सरकारले दिगो विकासका कामहरु र तीनै तहका सरकारको आधारभूत काम गर्दै अघि बढेकोले ओली विरोधी शक्ति वा व्यक्ति आत्तिएकै हुन् र जे पनि विरोधी आँखाले हेर्न थालेका हुन् । ओली सरकारले गरेको कामलाई ठीक भनियो भने पक्षधरता हुने लघुताभाषले पनि ओली विरोधी केही भनाइहरू सार्वजनिक हुन थालेको भेटिन्छ । प्रधानमन्त्री भएपछि तल्लो स्तरमा झरेर भन्नु हुँदैन भनी ओलीको विरोध गरेको पाइन्छ । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बखत कुटनैतिक मर्यादा भनेर नेपाली जनताले उपचार गर्ने औषधि पनि भारतले रोक्यो नभनेको भए नाकाबन्दी खोल्ने दवाव बन्दैनथ्यो । कुटनैतिक मर्यादाको नाममा नेपाली कांग्रेस सरकार बोलेन । तर, ओली सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघमा गएर नेपाली जनताले विमारी पर्दा खाने औषधि भारतले रोक्यो भनेपछि मोदी सरकार नाकाबन्दी खोल्न बाध्य भएको हैनर ! त्यो बेला पनि ओलीले जसरी नाकाबन्दी लगाएको हो त्यसैगरी खोल्नु पर्छ भनेपछि त्यसैगरी खुलेको हैनर ! त्यसकारण ओली सरकारले नेपाल र नेपाली जनताको वजन बढाएको छ । त्यो किन भन्न नहुने ? के मुद्दा सकिएको हो ओली विरुद्धको अनि उखानले देश चल्दैन भन्न थालिएको हो ? भो सत्य छोपेर मलाई स्वतन्त्र बन्नु छैन ।
अहिले ओली सरकारले डा. सि के राउतसँगको सहमति गरेको घटनाबाट को को आत्तिएका छन् ती सबै भोली त्यही सि के राउतलाई उचालेर विध्वंसात्मक कार्यमा उतार्ने एउटा बलियो सम्भावना रहेको थियो । त्यो भोलिको सम्भावनालाई ओली सरकारले अहिले नै निमिट्यान्न पार्ने र सिके राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने काम गरेको छ । राउत मूलधारको राजनीतिमा आउनासाथ हिजो सरकारलाई राउत देखाएर दोहन गर्नेहरु पनि आप्mनै ‘साइज’ मा आएका छन् त्यसैको पीडा र छटपटाहट हो यो । इतिहास जस्ताको त्यस्तै कहिल्यै देहोरिदैन भोली के हुने त्यसको नतीजा कस्तो आउने त्यो भोलीको कुरा हो । तर, वर्तमानमा जे देखिएको छ त्यो यथार्थ हो । अहिले कांग्रेसका केही विद्वानहरु डेढ अक्कली विश्लेषण बाहिर ल्याइरहेका छन् । यस्तो भयो भने उस्तो भयो भने भन्ने नाममा मूल प्रवाहको राजनीतिबाट राउतलाई बाहिर धकेल्न खोजिरहेका छन् । त्यसमा सत्तारुढ दलका केही बार्गेनिङहरुको मनसाय पनि बाहिर नआएका होइनन् । उनीहरुको भनाईले देशको चिन्ता गरिरहेको छैन बरु मन्त्री दिने कि भन्ने आभाष पाउन थालिएको छ । अहिले केही पूर्व एमालेका नेताहरु र केही कांग्रेसका नेताहरुबाट सिके राउत र विप्लवहरुलाई अब लगानी सम्मेलन आउँदैछ यस्तो बेलामा बम पड्कियो भने लगानीकर्ताहरु तर्सिन्छन् सम्मेलन असफल हुन्छ भन्दै उनीहरुलाई सरकारको सम्वेदनशीलताप्रति संकेत गर्दै उक्साइरहेका छन् । यसरी हेर्दा अहिलेसम्म ओली सरकारका विरुद्धमा जे जस्ता बिरोधका स्वरहरु उठेको छन्, त्L स्वरले ओली सरकारको अभियानलाई कही कतै कसैले रोक्न सक्ने अवस्था छैन । शुरुमै दिएको अभिव्यक्ति बाहेक सबै आग्रह प्रेरित छ । कुनै पनि घटना र विरोध गर्ने व्यक्तिको विगत र भविष्यलाई जोडौं सबै खुल्ने छन् ।
सिकेले बुझे, विप्लवले बुझ्न बाँकी
अब अरुको गोटी बनेर झिनो स्वार्थ सिद्ध गर्ने कि आफै केही गर्ने भन्ने अहम सवाल राउत र विप्लव सामु खडा छ । त्यसमा राउतले एउटा निर्णयमा केही अभिरुचि देखाएका छन् । उनी यसबाट हच्किए, भागेभने जीवनबाटै विस्तारै टाढा हुँदै जाने छन् । त्यही बुझेर उनले जनमत संग्रहमा संग्रह हटाएर जनमत पार्टी बनाउने गृहकार्य गरिरहेका छन् । अब विप्लवको पालो । विप्लबले अहिले नै बम पड्काउने वेला भइसकेको थिएन अझै पर्ख र हेरको अवस्था थियो । हामीले हिजै हेरेका थियौं विप्लवहरु जन्मिने र सेफलेण्डिङ हुने दुवै अवसर आउँछ । अवसरलाई चिन्न सकेनभने अप्ठ्यारोमा पर्छ । हिजो माओवादी र सरकारवीच भएको १२ बुदे सम्झौता पछि सेना समायोजन र त्यसपछि उत्पन्न असन्तुष्टहरुको एउटा जमात हिजोकै शैलीमा उत्पन्न हुनेछ । त्यसलाई बेलैमा सम्बोधन गरिएनभने त्यसले अर्को रुप धारण गर्नेछ । त्यसलाई बेलैमा सम्बोधन गर्नु पर्छ । विश्वका जुनसुकै सशस्त्र विद्रोह सहमतिमा पुगेपछि पनि केही असन्तुष्टीहरु रहन्छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले ल्याउने आर्थिक सशक्तिकरणको पोके कार्यक्रम (प्याकेज प्रोग्राम)–ले उनीहरुको भावनालाई सम्वोधन गरिनु पर्दछ । उनीहरुले खोजेको आधारभूत न्याय दिलाउनु पर्दछ । त्यस्ता कार्यक्रमहरु पनि सरकारले गरी सकेको भए पनि द्वन्द्वकालिन अवस्थामा दुबै पक्ष (राज्य र गैर राज्यपक्ष)–बाट भएका ज्यादतिपूर्ण व्यवहारको न्याय जनताले पाएका छैनन् । त्यसको पनि काम हुँदै थियो । त्यसकारण अहिले नै विप्लवले जंगलको बाटो समात्नु गैर कानुनी मात्र होइन गैर जिम्मेवार पनि हो । त्यो अवसर विप्लव र उनको समूहलाई पनि थियो । उनी राजनीतिक दल बनाएर निर्वाचनमा भाग लिएर सरकारमा गएर आफ्ना माग पूरा गर्ने अवसर थियो । उनलाई नेपालको कुनै कानुनले छेक्ने थिएन र छैन पनि ।
तर, उनी किन त्यो सजिलो बाटो छोडेर अप्ठ्यारो बाटो समातिरहेका छन् ? त्यो निश्चय नै हो सशस्त्र विद्रोह पछिको अवतरणमा राजनीतिक व्यक्तिहरु राजनीतिक धारमा आउँछन् । त्यसबाहेक, गैरराजनीतिक र आपराधिक समूहहरुले राजनीतिक धार समाउन सक्दैनन् । सरकारले पनि त्यस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ राजनीतिक धारलाई राजनीतिक व्यवहार र आपराधिक धारलाई प्रशासनिक व्यवहार गर्नुपर्छ । जुन ओली सरकारले गरेको छ । अहिले सबै मुद्दाहरु जनताको अभिमतबाट सम्वोधन गर्न सकिने छ । कम्युनिष्ट पार्टी जनतामा आधारित पार्टी हो । त्यसैले कम्युनिष्टहरुले सभालाई जनसभा भन्छन्, संगठनलाई जनसंगठन भन्छन्, गीतलाई जनगीत वा जनताको गीत, संघर्षलाई जनसंघर्ष, क्रान्तिलाई जनक्रान्ति, युद्धलाई जनयुद्ध संविधान निर्माण गर्दा पनि जनसंविधान भनियो तर, यी तमाम कार्यको अगाडि जनता जोड्ने कम्युनिष्ट तिनै जनतासँग मत लिएर जनसरकार बनाउन किन पछि परेको ? यसमा लुकेको के रहस्य छ ? सबै राजनीति अधिकार प्राप्त भई सकेर खुल्ला ढंङ्गले पार्टी दर्ता गरेर चुनावमा जाने बाटो हुँदा हुँदै जोर जबरजस्ती गर्दै बम, पड्काउने, आगजनी गर्ने, बन्दूक बोकेर जनतालाई त्रास देखाएर स्वार्थ सिद्ध गर्ने कुनै समूहलाई राजनीतिक मान्न सकिन्न । अब प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने ठाउँ छैन, सकिएको छ । अब गर्ने सत्ता परिवर्तन मात्रै हो । त्यसै गर्ने हो भने निर्वाचनबाट आए भइहाल्छ । सजिलो बाटोबाट आउन नचाहने र बन्दुक र बारुद बोकेर हिँड्नेलाई राजनीतिक व्यवहार गर्नु हुँदैन । उनीहरु जसरी आएका छन् त्यसैगरी जवाफ दिनु पर्दछ । अब कुनै दिन विप्लब वार्तामा आएभने पनि एनसेल कार्यालयमा बम प्रहार गर्दा होस् वा म्यानपावर कम्पनीका मालिकको घरमा आगजनी गर्दा भएको क्षतिको जिम्मेवारी लिदै न्यायालयले गर्ने कार्वाहीको भागिदार बनेरै आउनु पर्छ । पछि राजनीतिक सम्झौता हुन्छ खुन माफ हुन्छ भन्ने नसोच्दा राम्रो हुन्छ र सरकारले पनि त्यस्तो हरकत गर्नेप्रति कठोर भएरै जानुको विकल्प खोज्नु हुँदैन । खाली हातसँग खालीहात र हतियार उठाउनेसँग हतियारबाटै समाधान खोज्नु पर्छ । अब कानुनी राजको प्रत्याभूति दिन सरकार पछि पर्नु हुँदैन । विप्लबलाई विकल्प दिन सरकार तयार होस् । विप्लबका शुभचिन्तकहरुलाई साँच्चै चिन्ता लागेको भए वार्ता गराउ राजनीतिक वार्ता गर्ने वातावरण बनाउन सरकारमा गई राख्नु पर्दैन । हिजो लखनउ र सिलिगुडीमा माओवादीसँग वार्ता गर्ने वातावरण बनाउँदा माधवकुमार नेपाल र बामदेव गौतम सत्तामा थिएनन् । गर्दा सबैले हुन्छ । जिम्मेवार प्रतिपक्षले झन वातावरण बनाएर सरकारलाई सहयोग ग¥यो भने अर्को निर्वाचनमा विपक्षमै रहेर पनि हामी गरेका काम भनेर भोट माग्न सजिलो हुन्छ । विरोधी होइन प्रतिपक्षी बनौं संविधानले बर्जित गरेको विषयमा बोल्दा स्वार्थप्रेरित नबनौं, बाहिरी देश र नेताका बारेमा बोल्दा आफ्नाको आशौच बार्नु पर्दैन र हुँदैन पनि । विरोधको संस्कृति त्यागौं । अहिलेलाई यति ।