सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला बझाङको परिचय अभाव, गरीबी, विभेद र अन्धविश्वास जस्ता कुरासँग मात्रै बढी जोडिने गरेको छ । हुन पनि यहाँ अझै जंगलबाट ल्याइएका दाउरा समेत धोएर (चोख्याएर) बाल्ने मानिस समेत छन् । छाउपडी, छुवाछूत जस्ता सामाजिक कलंक ग्रामीण बस्तीमा मात्र हैन, शिक्षित र बुद्धिजीवी बस्ने भनिएको सदरमुकाम आसपासमा पनि उस्तै छ ।
विकासको प्रमुख बाधक मानिएका यस्ता अन्धविश्वासका कुरा सुन्दा घृणा लाग्छ । यस्ता चलनको उन्मूलनको पहल गर्नु भनेको यहाँको समाजको लागि त्योभन्दा बढी घृणाको पात्र र सामाजिक लाञ्छनाको शिकार हुनु हो । धेरैजसो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि यस्ता अन्धविश्वाससँग आत्मसमर्पण गरिरहेका छन् । तर थलारा गाउँपालिका भने यस्ता कुरीति अन्त्यको प्रयासमा एक कदम अघि बढेको छ । सामाजिक लाञ्छनाको डरले बजारको माग अनुसार व्यवसाय गर्न नसकेकाहरूको जीवनस्तर गाउँपालिकाको एउटा कार्यक्रमले बदलिदिएको छ ।
थलारा गाउँपालिका ६ डाँडाखेतका टीकाराम जोशी उपाध्याय बाहुन हुन् । उनीसहित परिवारका सदस्यहरू बाहिरबाट आउँदा सुनपानीको छिटो हालेर मात्र घरभित्र पस्ने चलन छ । यतिसम्म कि दुई वर्षअघि उनको घरमा जंगलबाट ल्याएको दाउरा समेत धोएर (चोख्याएर) सुकाएपछि मात्र बाल्ने चलन थियो ।
“एक वर्षभित्रै गाउँपालिका भरिमा २६४ जनाले कुखुरापालन शुरू गरेका छन्” थलारा गाउँपालिकाका पशु सेवा इकाई प्रमुख वाल्मीकिप्रसाद जोशीले भने “कुखुरा पाल्दा जात जान्छ भन्नेहरू अहिले अण्डा मात्रै बेचेर दिनको ३/४ हजारसम्म कमाउने भएका छन् ।” थलारा गाउँपालिका एक वर्षमै कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर भएको उनले बताए ।
आर्थिक हिसाबले विपन्न भए पनि सामाजिक आलोचनाका डरले बाहुनहरू हलो जोत्दैनथे । टीकारामले दुई वर्षअघि हलो जोते । छोइछिटो गर्न बन्द गरे । यसबापत उनलाई समाजले उडाउनु उडायो । कतिसम्म भने परिवारका वृद्ध सदस्यहरू उनको हातको पानी खान पनि हच्किए । तर टीकारामले हार खाएनन् । आलोचनाका स्वर विस्तारै मत्थर भए । उनको यही हक्की स्वभावलाई थलारा गाउँपालिकाले अन्धविश्वास तोड्ने हतियारको रूपमा प्रयोग ग¥यो, कुखुरा पाल्न लगाएर ।
व्यावसायिक कुखुरा पाल्ने गाउँपालिकाको प्रस्ताव टीकारामले पनि स्वीकारे । “मलाई पनि कुनै न कुनै व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो । गाउँपालिकाबाट प्रस्ताव आएपछि केही नसोची हुन्छ भन्दिएँ” टीकारामले भने । डेढ वर्षअघि टीकारामले आफ्नै खर्चले व्यवस्थित खोर बनाउने र गाउँपालिकाले एक पटकको लागि ४०० चल्ला अनुदानमा दिने सहमति भयो ।
खोर बनाउनै झण्डै रु.२ लाख लाग्ने भएपछि उनले स्थानीय लक्ष्मीराज जोशीसँग सहकार्यको प्रस्ताव राखे । दुवै मिलेर खोर बनाउन आवश्यक जस्तापाता, भाँडाकुडा किने । काठपात आफैं जुटाए । खोर तयार हुँदै गएपछि बाहुनले कुखुरा पाल्न थालेको हल्ला गाउँभरि फैलियो । “अरू जातिले खासै कुरा नकाटे पनि बाहुनहरूले उछितो काढे” लक्ष्मीराज जोशीले भने “यिनीहरूले जात फाल्न आँटे । देउता रिसाएर अनिष्ट हुन्छ भनेर आफन्त र दाजुभाइ नै हाम्रा विरुद्ध लागे ।”
टीकाराम र लक्ष्मीराजले यस्ता कुराको वास्ता नगरी कुखुरा पालेरै छोडे । जसले उनीहरूको जीवनस्तर नै बदलिदियो । उनीहरूले पालेका ५०० कुखुराले दैनिक २०० हाराहारीमा अण्डा उत्पादन गरिरहेका छन् । स्थानीय बजारमा प्रतिगोटा १२ रुपैयाँमा अण्डा बिक्री हुन्छ । अण्डा बिक्रीबाट मात्र महीनामा रु.५० हजार चोखो नाफा हुन्छ । “महीनामा रु.४०/५० हजारका भाले खोरबाटै बिक्री हुन्छन्” टीकारामले भने “हामी दुई भाइलाई मनग्गे आम्दानी भएको छ ।”
यस्तो आम्दानी देखेर अरू ब्राह्मण समुदायका व्यक्तिहरू पनि कुखुरा पाल्न लोभिन थाले । कुखुराको मासु र अण्डा खाने तर घरमा कुखुरा नपाल्ने, घरभित्र कुखुरा नपकाउने ठकुरी र क्षेत्री समुदायका मानिसहरू पनि कुखुरापालनमा लोभिए । उनीहरू पनि सहयोग माग्न गाउँपालिका धाउन थाले । गाउँपालिकाले कुखुरा पाल्न इच्छुकले खोर लगायत सामग्रीको व्यवस्थापन गरेपछि पूर्वाधार हेरेर एक पटकका लागि एक जना किसानलाई १० देखि २५० वटासम्म कुखुराका चल्ला अनुदानमा दिन थाल्यो ।
कुखुरापालनबाट भएको कमाइ देखेपछि कुखुरापालन शुरू गरेकी शर्मिला ओझाले भनिन्, “हामी जातले ठगिएर गरीब भएका हौं जस्तो लाग्थ्यो, अन्धविश्वासका कारण आफैंलाई ठगेका रहेछौं ।” उनले पाँच महीनामा ७ हजार अण्डा बेचेर ८० हजार रुपैयाँ कमाएको बताइन् । छोराछोरी पढाउन र सामान्य घर खर्च चलाउन साहूको मुख ताक्नुपर्ने समस्याबाट कुखुराले मुक्ति दिएको शर्मिलाको भनाइ छ ।
“एक वर्षभित्रै गाउँपालिका भरिमा २६४ जनाले कुखुरापालन शुरू गरेका छन्” थलारा गाउँपालिकाका पशु सेवा इकाई प्रमुख वाल्मीकिप्रसाद जोशीले भने “कुखुरा पाल्दा जात जान्छ भन्नेहरू अहिले अण्डा मात्रै बेचेर दिनको ३/४ हजारसम्म कमाउने भएका छन् ।” थलारा गाउँपालिका एक वर्षमै कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर भएको उनले बताए । ५० जनाभन्दा बढीले मासु उत्पादनको लागि व्यावसायिक बोइलर पालन थालेको र २०० भन्दा बढीले अण्डा र मासु दुवैको लागि हुने लेयर्स जातका कुखुरापालन गरेको जोशीले बताए ।
अहिले थलारा गाउँपालिकामा दैनिक तीन हजारको हाराहारीमा अण्डा उत्पादन हुन्छ । जोशीको भनाइमा यहाँ उत्पादित अण्डा सदरमुकाम चैनपुर र छिमेकी दुर्गाथली, केदारस्युलगायतका गाउँपालिकासम्म निर्यात गरिन्छ ।
कुखुरापालनप्रति किसानलाई आकर्षित गराउन गाउँपालिकाले कुखुराका चल्ला खरीद, कुखुरापालन तालिम र औषधिमा रु.८ लाख लगानी गरेको छ । किसानहरूले खोर निर्माण र खोरभित्र चाहिने सामानको लागि रु.३० लाख लगानी गरेका छन् । जोशीले भने, “गाउँपालिका र किसानको लगानी एकै सिजनमा उठिसक्यो । यो वर्षभरिमा थलाराबाट मात्र डेढ करोडभन्दा बढीको कुखुरा र अण्डा उत्पादन हुने अनुमान छ ।”
कुखुरापालन व्यवसायलाई थप विस्तार गर्न चल्ला पनि स्थानीयस्तरमै उत्पादन गर्ने गाउँपालिकाको तयारी छ । यसको लागि थलारामै साना ह्याचरी स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । गाउँपालिकाले अनुदान रकममा रु.५ लाख मूल्यको सानो ह्याचरी मेसीन अनुदानमा खरीद गरिदिने र ह्याचरीको लागि आवश्यक पर्ने घर, खोर र माउ कुखुराहरूको मूल्यमा साझेदारी गर्न चाहने किसानका लागि दरखास्त आह्वान गरेको पशु सेवा इकाई प्रमुख जोशीले जानकारी दिए । ह्याचरी स्थापना भैसकेपछि थलारा मात्रै नभई छिमेकी गाउँपालिकामा पनि चल्ला निर्यात गर्ने र चल्लामा पनि आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य रहेको गाउँपालिकाको भनाइ छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर उपाध्याय अन्धविश्वास तोडिएकोमा निकै उत्साहित छन् । उनले भने “गरीब किसान आत्मनिर्भर हुन थाल्नु खुशीको कुरा हो । अन्धविश्वास तोडिएकोमा म त्योभन्दा बढी खुशी छु ।” उनले गाउँपालिकाले यसरी नै छुवाछूत र छाउपडी प्रथा जस्ता अन्धविश्वास पनि हटाउन सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
कृषिमा नमूना
स्थानीय सरकार बनेको डेढ वर्ष नबित्दै अण्डा र मासुमा आत्मनिर्भर भएको थलाराले कृषिजन्य अन्य उत्पादनमा पनि गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम अघि सारेको छ । गएको आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले २६०० किसानलाई अलैंची, आँप, कागती, सुन्तला, अमिलो, कटहर, लिचीलगायत फलफूलका ६० हजार बिरुवा वितरण गरेको थियो । यस वर्ष १२०० किसानलाई दाँते ओखर, स्याउ, आरू, नास्पाती, खुर्पाने लगायतका १९ हजार ५०० बिरुवा वितरण गरिएको कृषि इकाई प्रमुख गोरखराज उपाध्यायले बताए ।
गाउँपालिकाले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर एक गाउँलाई एक उत्पादनको रूपमा पकेट क्षेत्र तोकेको र सोही अनुरूप किसानलाई आधुनिक बीउ, प्रविधि र पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने नीति लिएको उपाध्यायको भनाइ छ । एक वर्षअघि ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना लगायतका विभिन्न गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा किसानहरूलाई तरकारी खेतीको लागि प्रोत्साहन गर्दै आएको थलारा गाउँपालिका गोलभेंडा, प्याज, आलु, हरियो साग जस्ता उत्पादनमा आत्मनिर्भर भैसकेको दाबी छ । यहाँ उत्पादित गोलभेंडा, प्याज र आलु जिल्ला बाहिर पनि निकासी हुन थालेको थियो ।
गाउँपालिकाको सहयोगमा प्लाष्टिकको छाप्रोभित्र बेमौसमी तरकारी खेती गर्न सिकेका थलारा पिखेतका आनन्द रोकाया एक सिजनमा गोलभेंडा र अन्य तरकारी बिक्री गरेर रु.८ लाखसम्म कमाउँछन् । रोकायाले भने “तरिका थाहा नपाएर हामी गरीब भएका रहेछौं । हिजो भारतको गल्लीमा भौंतारिने धेरैले, अहिले घरमै बसीबसी दिनको रु.२/३ हजारसम्म कमाउन थालेका छन् ।” उनले एक–डेढ वर्ष पहिलासम्म नूनसँग रोटी खाने चलन अहिले हराउँदै गएको र तरकारी उत्पादन हुनथालेपछि पौष्टिक खानेकुरा खाने बानी विकास हुँदै गएको बताए ।
गाउँपालिकामा उत्पादित आलु, प्याजलगायत तरकारी समयमा बिक्री नभएपछि शीतभण्डार निर्माणको तयारी भैरहेको वडा नं ४ का वडाध्यक्ष एवं कृषि समितिका संयोजक विष्णु विष्टले बताए । उनले साविक दंगाजी गाविसको बगाडामा शीतभण्डार निर्माण शुरू भएको बताए ।
बझाङमा मात्र पाइने सुगन्धित धान हंसराज बास्मतीको राम्रो उत्पादन हुने यस गाउँपालिकामा अर्काे वर्षबाट हंसराज प्रवद्र्धन कार्यक्रम संचालन गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष जोशीले बताए । जोशीका भनाइमा, हंसराजको ल्याब परीक्षण गर्ने र यसको पौष्टिक महत्वसहित प्याकेजिङ गरेर बजारीकरण गरिनेछ ।
थलाराको बगाडामा उत्पादन भएको ३० टन आलु गत वर्ष बीउको रूपमा गुल्मी, बाग्लुङ र म्याग्दीसम्म बिक्री भएको कृषि ज्ञान केन्द्र बझाङका प्रमुख रामलाल जोशीले बताए । उनले भने “थलारा गाउँपालिकाले कृषि र पशुको क्षेत्रमा छोटो समयमा उत्साहजनक प्रगति गरेको छ । सम्भावना भएर पनि ज्ञान नभएका कारण पछिपरेको यो गाउँपालिका यसरी नै अगाडि बढे एक–दुई वर्षभित्रै जिल्लाको नमूना बन्न सक्छ ।”
सौजन्य: खोज पत्रकारिता केन्द्र