जवेगुहरू पुनरावेदन विरुद्ध २०४९ सालमा सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चले २०५० सालमा भारपा र सुभाङका ८४ जना व्यक्तिसँग बयान लियो । बयानपछि दुवै पक्षको दाबी नलाग्ने भन्दै सर्वोच्चले २०५५ सालमा शुरू अदालतकै फैसला सदर ग¥यो ।
यसबीचमा वन फँडानी गर्ने काम रोकिएन । नरबहादुरको निधनपछि उनका भाइभतिजा र आफन्तले जग्गा बिक्री गर्दै आएका छन् । यहाँको जग्गा धनीपुर्जा लिन मालपोत कार्यालय धाइरहनु पर्दैन । अनि जग्गाको क्षेत्रफल यकिन गर्न नापनक्शा पनि गराइरहनु पर्दैन । नेपाली कागजमा तमसुक गरेको भरमा किनबेच हुन्छ र घर बनाउन पनि पाइन्छ । जग्गा किनबेच गर्दा ‘मूल्य अनुसार फुटका आधारमा भोगचलन गरिलानु’ भनेर तमसुक गरिदिने चलन छ । बेचिएको जग्गामा आना, रोपनीको हिसाबले नभई ३० फुट, ५० फुट, १०० फुटको हिसाब हुन्छ ।
अतिक्रमित २२ हेक्टरमध्ये ७५ रोपनी जग्गा लिखत कागजकै भरमा किनबेच भएको छ । लिखतका भरमा किनेको जग्गामा घर बनाउनेहरू धेरै व्यापारी र व्यावसायिक घरानाका छन् भने केही सर्वसाधारण छन् । त्यतिबेला रु.५ हजारसम्म लिएर घरसारमा एक रोपनी जग्गा भोगचलन गर्नु भनी बेचेको जग्गा अहिले रु.५० लाखसम्ममा किनबेच हुन्छ । अहिलेसम्म १०० भन्दा धेरै घडेरी बिक्री भइसकेको छ । जग्गामा विवाद शुरू भएको पैंतीस वर्ष बितिसक्दासम्म पनि यहाँ घडेरी बेच्ने र घर बनाउने क्रम रोकिएको छैन । मुद्दा मामिला जतिसुकै लागे पनि आफूहरू खेप्न तयार भएको बताउने जग्गा बिक्री गर्नेमध्येका एक लक्ष्मीप्रसाद जवेगु भन्छन्, “तर जग्गा बेच्न चाहिं छोड्दैनौं ।”
उदाहरण अरू पनि छन्
जोरपोखरी मात्र होइन, सार्वजनिक जग्गा र सरकारी वन अतिक्रमण गरेर जिल्लाका अन्य क्षेत्रमा पनि बजार विस्तार भइरहेको छ । वन फँडानीपछि स्थानीयले सरकारी स्वामित्वको जमीन घरसारमा लिखत तमसुक लेख्दै खरीदबिक्री गरिरहेका छन् ।
सरकारी वन अतिक्रमण गरेर विस्तार भएको जोरपोखरी बजारको मुख्य अतिक्रमित क्षेत्र । तस्वीर : लक्ष्मी गौतम
हिलिहाङ गाउँपालिका ५ र ६ को सिमानामा पर्ने जोरपोखरी क्षेत्रमा मात्रै २२ हेक्टर सरकारी वन अतिक्रमण गरी खरीदबिक्री गर्दै निजी, सरकारी र गैरसरकारी संस्थाका १७९ वटा घर बनिसकेका छन् । हिलिहाङकै चतुरेमा सरकारी वन दोहन भइरहेको छ । हरेक चतुर्दशीका दिन हाटबजार लाग्ने यो ठाउँ अहिले व्यापारिक केन्द्र बनेको छ । राजमार्ग दायाँ–बायाँ बनेका घरमा होटल र व्यापार–व्यवसाय फस्टाएको छ । जिल्ला वन कार्यालय पाँचथरका अनुसार ११ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी चतुरे बजार विस्तार भएको हो ।
सदरमुकामसँग जोडिएको साविक चोगमागु गाविसस्थित नागेम्बा सामुदायिक वन क्षेत्रको १० रोपनी जमीन अतिक्रमण गरिएको छ । तुम्वेवा गाउँपालिकास्थित मौवामा सामुदायिक वनको पाँच रोपनी क्षेत्र फँडानी गरेर बजार विस्तार भएको छ । वन अतिक्रमण गर्नेमा अधिकांश व्यापारी, व्यवसायी छन् । कतिसम्म भने तुम्वेवा गाउँपालिका केन्द्र समेत सोही अतिक्रमित जग्गा क्षेत्रभित्रै पर्दछ ।
जिल्ला वन अधिकृत मेघराज राई अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित बजार रहेका गाउँपालिका, नगरपालिका नै जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । उनी भन्छन्, “बजार उठाउनु भन्दा विस्तार भएको बजार व्यवस्थित गर्दै थप अतिक्रमण हुन नदिनुको विकल्प छैन ।”
तुम्वेवाकै अर्को सामुदायिक वनको तीन रोपनी तथा मिक्लाजोङ गाउँपालिका १ र २ मा फुङसिङ सामुदायिक वनको दुई रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । साविक सराङडाँडा १ को उत्तरे बजार पनि अतिक्रमित जग्गामै विस्तार भएको हो । यहाँ बजार विस्तारको क्रम जारी छ । जिल्ला वन कार्यालय, पाँचथरको अध्ययनले ५५ हेक्टर भन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको देखाएको छ । यो हदको मनपरी हुँदा पनि वन कार्यालय, नापी, मालपोत र अहिलेका स्थानीय सरकारहरू समेत मौन छन् ।
एउटा जग्गामा पाँच जनाको दाबी
‘मुद्दा चलिरहेका बखत तमसुक लेखेर एउटै जग्गा साविक थर्पु गाविसका डालप्रसाद दाहाल, भारपाका कृष्ण लिम्बू र यामनाथ भण्डारीसहित पाँच जनालाई बिक्री गरेको पनि भेटिएको छ । भारपाका यामनाथ भण्डारीको भनाइमा मुद्दा चलिरहेका वेला जग्गामा घर बनाउन थाल्दा ‘यो जग्गा त मैले किनेको, किन घर बनाउनुहुन्छ’ भनेर चार जनाले दाबी गरेका थिए । जग्गाधनीले ‘अहिले तमसुक गरिराखौं, पछि पास गरौंला’ भनेर एउटै जग्गा धेरैलाई बिक्री गरेको उनको भनाइ छ । यसैबीच, जवेगुहरूसँग किनेका कुनै पनि जग्गा रजिष्ट्रेसन पास नहुने मालपोतबाट थाहा पाएपछि कर्णश्याम लावतीले अवैध जग्गा किनबेच रोक्न माग गर्दै २०६२ सालमा पाँचथर जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाले । लावतीले लिखत तमसुक गरी जवेगुसँग १० रोपनी भन्दा धेरै जग्गा किनेका छन् ।
लावतीको मुद्दामा जिल्ला अदालतले २०६५ सालमा सार्वजनिक जग्गा किनबेच हुन नसक्ने र कसैको दाबी नलाग्ने फैसला सुनायो । सो फैसला विरुद्ध जवेगु पक्षले उच्च अदालत, इलाममा पुनरावेदन ग¥यो । उच्च अदालतले विवादित जग्गाको निर्णय गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालय, पाँचथरको भएकाले सम्पूर्ण प्रक्रिया बुझी सोही अनुसार गर्न मालपोत कार्यालय पाँचथरका नाममा २०७४ पुस १८ गते परमादेश जारी ग¥यो । उच्च अदालतको परमादेशले कार्यालयलाई झनै अप्ठेरो परेको मालपोत कार्यालयका प्रमख गणेशकुमार खड्का बताउँछन् । जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्चसम्म पुग्दा पनि सो जग्गामा कसैको हक नदेखाइएकोले निर्णय गर्न कठिन भएको खड्काको भनाइ छ ।
जोरपोखरीमा भइरहेको जग्गाको कारोेबारबारे जिल्ला मालपोत र नापी कार्यालय आफैंले अहिलेसम्म केही कदम अघि बढाएको छैन । “त्यो क्षेत्रको जग्गामा मुद्दा खाप्चे परेको (एउटै जग्गामा धेरै व्यक्तिले दाबी गरेको अवस्था) भन्ने सुनेको छु, जग्गाको कित्ताकाट गर्न कोही पनि आएका छैनन्, फेरि व्यक्तिको नाममा धनीपुर्जा नभएको जग्गा कित्ताकाट गरेर व्यक्तिका नाममा दर्ता हुने गरी मालपोत कार्यालय पठाउन मिल्दैन” नापी शाखा, पाँचथरका प्रमुख लालमान चेम्जोङले भने ।
स्थानीय सरकार के भन्छ ?
स्थानीय निर्वाचनमा वन फँडानी रोकेर अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गराउने बाचा गरेर चुनाव जितेका नेताहरू निर्वाचनपछि बेपत्ता छन् । स्थानीय तहको मात्रै होइन, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका बेला पनि उम्मेदवारहरूले धनीपुर्जा दिलाइदिने आश्वासन दिएका थिए । तर जितेकाहरू अदालतमा अनिर्णित मुद्दा भएकोले त्यसमा हात हाल्न नहुने भन्दै पन्छिने गरेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले निर्माण भएका घरलाई कानूनी दायरामा ल्याएर धनीपुर्जा दिलाउने बाचा गरेका थिए । स्थानीय रिता शेर्पा भन्छिन्, “जितेकाहरूले नाकमुख देखाएका छैनन्, हारेकाहरू जितेकालाई औंल्याएर पन्सिन्छन् ।”
जिल्ला वन कार्यालय, पाँचथरका प्रमुख मेघराज राई विवादित जग्गा सरकारी अधीनमै रहेको दाबी गर्छन् । बजार हटाउन आफूहरू एक्लैले नसक्ने भएकाले जनप्रतिनिधिको सहयोग जरूरी ठान्छन् । “बजार उठाउन भन्दा पनि बनिसकेका घरका सन्दर्भमा नीति बनाएर कानूनी दायरामा ल्याउँदै थप फँडानी रोक्न पहल गर्नु आवश्यक देखिन्छ । जसका लागि गाउँपालिकाकै नेतृत्व अगाडि बढ्नु जरूरी छ” राई भन्छन् । पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाशचन्द्र अधिकारी यो मुद्दा वन ऐन अन्तर्गत पर्ने भएकोले वन कार्यालयबाट कारबाही अघि बढाएमा आफूहरूले सहयोग गर्ने बताउँछन् । वर्षौँदेखि घर बनाएर व्यापार व्यवसाय गर्ने क्रम जारी रहेकाले अतिक्रमण रोक्न कठिन भएको जिल्ला समन्वय समिति, पाँचथरका प्रमुख विष्णुप्रसाद सापकोटाको भनाइ छ । सापकोटा हिलिहाङ ६ बाट जोरपोखरी क्षेत्रकै मतदातालाई भ¥याङ बनाएर वडा सदस्यमा निर्वाचित भई जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा पुगेका हुन् ।
वन ऐन, २०४९ मा वन अतिक्रमण गर्नेलाई रु.१० हजार जरिवाना र एक वर्ष कैद वा दुवै हुनसक्ने व्यवस्था भए पनि सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको सरोकारवालाहरूको आरोप छ । तर हिलिहाङ गाउँपालिका प्रमुख भुवानीप्रसाद लिङदेन अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्दै वन अतिक्रमण रोक्न गाउँ परिषद भेलामै प्रस्ताव लैजाने बताउँछन् । लिङदेन तत्कालीन एमालेबाट गाउँपालिका प्रमुखमा निर्वाचित भएका हुन् । एक वर्षअघि निर्वाचित हुनासाथ उनले यो मुद्दालाई गाउँ सभामा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । जिल्ला वन अधिकृत मेघराज राई अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित बजार रहेका गाउँपालिका, नगरपालिका नै जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । उनी भन्छन्, “बजार उठाउनु भन्दा विस्तार भएको बजार व्यवस्थित गर्दै थप अतिक्रमण हुन नदिनुको विकल्प छैन ।”
सौजन्य: खोज पत्रकारिता केन्द्र