प्रमुख–उपप्रमुख झगडा, मारमा जनता

२ असोज २०७४ मा स्थानीय तहको चुनाव हुँदा विभिन्न दलबाट उम्मेदवार भएकाहरूले भनेका थिए– अब हामी सरकार बनाउँदैछौं, चुनावपछि सबै मिलेर गाउँठाउँको विकास गर्छौं । त्यसबेला हुनेवाला जनप्रतिनिधिको भनाइमा सिरहाका जनतालाई धेरथोर विश्वास थियो ।

तर, सोचे जस्तो भएन । जब स्थानीय तहको बागडोर जनप्रतिनिधिले सम्हाले, कामगराइमा मेलमिलाप र सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूले चटक्कै बिर्सिए । अहिले सिरहाका तीन वटा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबीचको विवादले कामकारबाही नराम्ररी प्रभावित छ ।

एउटा उदाहरण हो, औरही गाउँपालिका । २२ मंसीर २०७४ मा सिरहाको जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा कार्यरत सब–इन्जिनियर दिनेश यादवलाई औरही गाउँपालिकामा पठायो । तर तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट गाउँपालिका अध्यक्ष बनेका सिद्धार्थ यादवले संघीय समाजवादी फोरम निकट मानिने सब–इन्जिनियर यादवलाई ल्याउन इन्कार गरे । तर फोरमबाट गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्वाचित भएकी सीता यादवले भने जसरी पनि सब–इन्जिनियर यादवलाई ल्याउनुपर्ने अडान राखिन् । ल्याउन खोज्ने सीता र ल्याउन नखोज्ने सिद्धार्थबीचको यो विवाद चर्किंदै गयो । विवाद अदालतसम्मै पुग्यो ।

यो विवादका कारण गाउँपालिकाको काम नै लथालिङ्ग छ । अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको विवादले २०७४ मंसीरदेखि नै गाउँपालिकाका दैनिक कामकारबाही प्रभावित छन् । विवादमा काम गर्न सक्दिनँ भनेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भागवत रेग्मी काठमाडौं फर्किएका छन् । त्यसपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आएका राजकुमार दास पनि काम गर्न नसक्ने भनेर बस्न मानेनन् । उनी त हाजिर नै नगरी फर्किए ।

प्रशासकीय अधिकृत भएर आएकाहरू काम गर्न सक्दिनँ भनेर हिंड्न थालेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७४ फागुन ४ मा नासु लक्ष्मण साहलाई निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दियो । यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३ वैशाख २०७५ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सुनिल अधिकारीलाई पठाएको छ ।

तर अधिकारी पनि यहाँ काम गर्न सहज नभएको बताउँछन् । उनले भने, “आन्तरिक विवादले काम गर्न कठिन छ ।  १५/२० वटा बाहेक अरू कुनै योजना कार्यान्वयनमै छैनन् ।” विवादकै कारण आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को योजना र कार्यक्रमको पनि टुंगो लगाउन कठिन भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

औरही गाउँपालिकाको गाउँसभाले १५ चैत २०७४ मा गाउँपालिकाका लागि १६९ वटा योजना छनोट गरेको थियो । योजना कार्यान्वयनका लागि रु.२३ करोड ८७ लाख ३१ हजार ५०० बराबरको आयव्यय सार्वजनिक गरेको थियो । तर अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको विवादका कारण पारित भएका योजना अनुसार काम हुन सकिरहेका छैनन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार, गाउँपालिकाका योजनाहरूको भुक्तानी दिन उपाध्यक्ष संयोजक रहने समितिबाट अनुगमन गर्नुपर्छ । तर यी वडाका कुनै पनि योजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे उपाध्यक्ष सीता संयोजकत्वको समितिले अनुगमन गरेको छैन । सीताले भनिन्, “सिद्धार्थले आफ्नो पार्टी बाहेकका व्यक्तिहरूलाई पन्छाएर काम गर्न खोजे, त्यसैले मैले अनुगमन गरिनँ ।”

कार्यान्वयनको चरणमा रहेका योजनाहरूको अनुगमन नगरिदिएपछि उपभोक्ता समितिहरू पनि काम गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योलमा छन् । औरहीका एक उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष  रामजतन दासले भने, “काम गरेपछि भुक्तानी पाइने हो कि होइन टुङ्गो छैन, त्यसैले काम गरेका छैनौं ।” रामजतन औरहीको वडा नम्बर ५ स्थित गणेश दासको घरदेखि दुखिया भोल्टा यादवको घरसम्मको सडक र त्यसमा जोड्ने शाखा बाटोमा ढुङ्गा बिछ्याउन गठित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हुन् ।

अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको विवादले विकास निर्माणका काममा असर गरेको कर्मचारीहरू पनि स्वीकार गर्छन् । औरही गाउँपालिकाका योजना शाखाका कर्मचारी मनोज यादवले भने, “यो विवादले योजनाको अनुगमन भएन, त्यसैले विकास कार्यको गति पनि सुस्त छ ।”

औरही गाउँपालिकाको अध्यक्षसहित पाँच वडामध्ये दुई वडामा तत्कालीन नेकपा माओवादी, उपाध्यक्ष पदमा सीता सहित दुई वडामा फोरम र एक वडामा नेपाली कांग्रेसले जितेको छ । यी वडाहरूमध्ये माओवादीले जितेका वडा ३ र ५ मा केही विकास निर्माणका कामहरू भइरहे पनि अन्य वडामा काम ठप्प छ । ८ महीना यता औरहीका वडा नम्बर १, २ र ४ मा वडास्तरीय र गाउँपालिकास्तरीय योजनाबाट कुनै पनि काम भएका छैनन् ।

सिरहामा पनि उस्तै

सिरहा नगरपालिकामा पनि संघीय समाजवादी फोरमबाट निर्वाचित मेयर अशेश्वर यादव र तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित उपमेयर डा. नमिता यादवबीच विवाद हुँदा दैनिक कार्यसम्पादन र विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् ।

मेयर र उपमेयरबीचको विवादको केन्द्र भने स्कोर्पियो गाडी हो । नगरपालिकाको बा २ झ १७५७ नम्बरको स्कोर्पियो गाडी नगर कार्यपालिकाले उपमेयरलाई चढ्न दिने निर्णय गरेको थियो । नगर कार्यपालिकाले मेयरलाई भने अर्को भाडाको गाडी प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थियो ।

तर, उपमेयरले गाडीको दुरुपयोग गर्न थालेको भन्दै मेयरले स्पष्टीकरण मागेपछि उनीहरूबीचमा विवाद चुलिएको हो । “उपमेयर जनकपुरबाट ९५ किलोमिटरको दूरी पार गरेर नगरपालिका आउजाउ गर्नुहुन्छ” मेयर अशेश्वरले भने, “कार्यसम्पादनमा सजिलो होस् भनेर दिएको गाडी उहाँले घुमघामका लागि प्रयोग गर्न थाल्नुभयो, किन भनेर सोध्दा विवाद भएको हो ।” तर उपमेयर नमिताले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा मेयरले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको बताइन् । उनले भनिन्, “कार्यपालिकाले गाडी चढ्ने अनुमति दियो । तर, मेयरले उल्टै गाडीको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेर हस्तक्षेप गरे ।”

गाडी प्रयोगको विषयबाट शुरू भएको मनमुटाव अरू विषयमा पनि जोडिन पुग्यो । यसै कारण चालू आर्थिक वर्षका लागि नगरसभाबाट पारित कुनै पनि योजनाहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् । १४ माघ २०७४ मा सिरहा नगरपालिकाको नगरसभाले ३७ नगरस्तरीय र ५४७ वडास्तरीय योजना छनोट गरेको थियो । नगरपालिका कार्यालयले नगरमा यस वर्ष खानेपानीको लागि ट्युबेल खरीद गर्ने, बजार क्षेत्रमा नाला निर्माण गर्ने, सुब्बा पोखरी सौन्दर्यकरण गर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रसम्म सडक मर्मत गर्ने, मधेशी संग्रहालय तथा पिकनिक स्थल निर्माण गर्ने जस्ता योजना बनाएको थियो । यी सबै अलपत्र छन् ।

विकास निर्माणका काम त रोकिएका छन् नै, न्यायिक समितिले समेत काम गर्न सकिरहेको छैन । न्यायिक समितिको कानूनी सल्लाहकार नियुक्तिमा पनि मेयर र उपमेयरबीचमा विवाद छ । उपमेयरले आफ्नै जेठाजु सूर्यकुमार यादवलाई कानूनी सल्लाहकार बनाउने प्रस्ताव गर्दा मेयरले नमानेपछि उनीहरूबीच मनमुटाव झन् बढेको छ । न्यायिक समितिले काम नगर्दा सर्वसाधारणका उजुरी अलपत्र अवस्थामा छन् ।

सिरहा नगरपालिका–५ स्थित मुसहर बस्तीका राजगिर सदाले भने, “छिमेकीले घर भत्काइदिएपछि न्याय माग्न गएका थियौं, तर अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।” सिरहा नगरपालिका–५ स्थित मुसहर बस्तीमा बस्दै आएका राजगिर सदा, शिवु सदा, जुदी सदा, राम एकवाल सदा र परीक्षण सदा आफूहरूको घर र चर्पी सँधियार दीपक गोहिवारले बलपूर्वक भत्काइदिएको भन्दै न्याय खोज्न असार ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए । जिप्रकाले सोही दिन विवाद टुङ्गो लगाउनको लागि नगरपालिका कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो । तर नगरपालिकाकी उपमेयर नमिताले न्यायिक समिति व्यवस्थापन भइनसकेको भन्दै उजुरीको टुङ्गो लगाउनु सट्टा प्रहरीको जिम्मा लगाइन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट तथा योजना तर्जुमाको लागि गर्नुपर्ने तयारी पनि विवादका कारण रोकिएको छ । स्थानीय तह योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा योजना तर्जुमा गर्न वैशाख ३० सम्मको समयसीमा तोकिदिएको छ । तर विवादका कारण स्रोत अनुमान गर्ने काम हुनसकेको छैन । मेयर उपमेयरबीचको विवादले तोकिएको समयसीमाभित्र योजना र कार्यक्रम तर्जुमा हुन नसकेको नगरपालिका स्रोतले जनाएको छ ।

मेयर र उपमेयरको आपसी विवादले कार्यालयका नियमित काम पनि नराम्ररी प्रभावित छन् । यसको एउटा उदाहरण हो– २०७४ माघ १४ गते सम्पन्न नगरसभाको पुस्तिका नगरपालिकाको योजना र लेखाफाँटमा पुग्न पाँच महीना लाग्यो । जबकि, सो पुस्तिका उक्त फाँटमा नपुगी सभाबाट पारित कुनै पनि काम अगाडि बढ्दैन । योजना फाँटका इन्चार्ज अधिकृत नविन यादवले भने, “एक/दुई दिनमै आउनुपर्ने योजना र कार्यक्रम पुस्तिका हामीकहाँ ढिलो आयो, यो नआउँदासम्म कुनै सम्झौता गर्न सकिन्न, त्यसै कारण कामहरू ढिलो भए ।”

कर्जन्हाको कथा

विवादका कारण कामकारबाही ठप्प भएको अर्को स्थानीय तह हो, कर्जन्हा नगरपालिका । नगरपालिकाको कार्यालय कुन ठाउँबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा मेयर गंगा पासमान र उपमेयर ज्ञानु श्रेष्ठबीच विवाद भएपछि यहाँ दैनिक कार्यसम्पादनदेखि विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४ (१) अनुसार नगरपालिकाको कार्यालय केन्द्र बगाहामा सञ्चालन हुनुपर्ने थियो । तर त्यहाँ कार्यालय सञ्चालन गर्न कोठा अभाव हुने भन्दै मेयर पासमानको अग्रसरतामा नगरपालिकाले १२ वटा कोठा भाडामा लिएर कर्जन्हा बजारबाट कार्यालय सञ्चालन गरेको थियो ।

मेयरले कर्जन्हा र उपमेयरले बगाहाबाट कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने अडान नछोडेपछि यो विवाद अदालतसम्म पुग्यो । कर्जन्हास्थित कार्यालयमा अघोषित रूपमा जेठ १७ गतेदेखि डेढ महीनासम्म लगातार तालाबन्दी भयो । यता बगाहास्थित कार्यालयमा आगजनी भयो ।

डेढ महिनासम्म नगरपालिका कार्यालय अस्तव्यस्त हुँदा सेवाग्राहीले सेवा पाउन सकेनन् । मेयर–उपमेयर विवादले नगरसभाबाट पारित भएका २४३ मध्ये धेरैजसो योजना कार्यान्वयन हुन सकेनन् । विवादकै कारण ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छैनन् । बाल पोषणको कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । नगरपालिकाले गर्ने भनेका सार्वजनिक जग्गा घेरबार, थल्हा–गौताडी सडकमा पर्ने कल्भर्ट निर्माण, जीवा पुल नजिकै कृषि बजार निर्माण, नगरभित्रका बजारमा सौर्य बत्ती जडान जस्ता काम शुरू नै हुनसकेका छैनन् ।

सिरहाका यी तीन स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबीच भएको विवादले स्थानीयलाई निरास बनाएको छ । सूर्यनारायण सत्यनारायण मोरबैता यादव बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक चन्देश्वरप्रसाद यादवले भने, “गाउँगाउँमा सरकार आयो, अब त काम होला भन्ने लागेको थियो, तर झन् लथालिङ्ग भयो ।”