प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले २०७५ साल असोज ४ गते विहीबारका दिन सामाजिक सुरक्षा अर्न्तगत न्याय र समताका हिसाबले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सन्दर्भलाई लिएर राष्ट्रिय स्तरको एक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनी, प्रा.डा. शरद वन्त, नेपाल हेल्थ इकोनोमिक्स एशोसिएसनका संस्थापक अध्यक्ष डा. बद्रीराज पाण्डे र उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता ज्योति बानियाँले आ–आˆना प्रस्तुति राख्नुभएको थियो । सोही कार्यक्रममा अधिवक्ता ज्योति बानियाँले गर्नुभएको प्रस्तुतिलाई यहाँ राखिएको छ ।
नेपालमा जबदेखि स्वास्थ्य बिमाको अवधारणा ल्याइयो, त्यो समयदेखि आजसम्म पनि हामी यस कार्यक्रमको आलोचना गर्दै आइरहेका छौँ । उपभोक्ताको तर्फबाट धेरै ठाउँमा भनियो । जसका लागि यो स्वास्थ्य बिमा ल्याएको हो, उनीहरू नै यो कार्यक्रमको बिरोध गरिरहेका छन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । आज यो कार्यक्रममा एकदमै विज्ञहरू भएको हुँदा पनि मैले केही कुराहरू स्पष्ट ढङ्गबाट राख्न चाहेँ । यसको अवधारणा आउँदा र कार्यान्वयनमा आउँदामा खासै परिवर्तन छैन, अथवा भनौँ, त्यही अवस्था विद्यमान भएको सन्दर्भमा आˆना केही धारणाहरू राख्न चाहन्छु । स्वास्थ्य बिमा सातवटा कारणबाट नागरिक वा उपभोक्ताको हितमा छैन भन्ने हाम्रो धारणा छ । यहाँ कार्यक्रममा रहनुभएकाहरूले उपभोक्ताको तर्फबाट आएको कुरा बेठीक हो भनेर भनिदिनुभयो र बुझाउन सक्नुभयो भने हामी मान्न तयार छौँ ।
हाम्रो सन्दर्भमा चारवटा कुरालाई सामाजिक सुरक्षा भनेर उन्मुक्ति दिइएको अवस्था छ । यसलाई राज्यको दयित्वमा पारिएको अवस्था छ । एउटा खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा र आवास रहेका छन् । यो आज नभए पनि भोलि गर्छौँ भन्ने हो । तर, अहिले सबैले अनिवार्य योगदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३५(१) मा के भनियो भने प्रत्येक नगरिकलाई नि:शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनेछ । त्यो स्पष्टसँग भनिएको छ । त्यसमा कुनै पनि शर्त राखिएको छैन । बेइमानी कहाँ गरियो यो ऐन ल्याएर भने ती आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पनि उपभोक्ताले पैसा तिर्नुपर्छ भनियो । कि संविधान बेठीक भयो कि यो ऐन बेठीक भयो भन्ने हाम्रो भनाइ हो । कि भनौँ न त संविधानको यो धारा बेठिक हो भनेर भनिदिऔं। उपभोक्ताको तर्फबाट प्रष्टसँग भनिरहेका छौँ, यो बेइमानी हो । संविधानलाई एउटा कार्यक्रम र ऐन मार्फत् पूरै निलम्बन गर्ने काम गरियो । संविधानको मौलिक हक त राज्यले पनि छिन्न नसक्ने हक हो । संविधानले भनेको र स्वास्थ्य बिमा मार्फत् दिन खोजिएको त्यो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नै हो, जसलाई संविधानले नि:शुल्क भन्यो, ऐनले शुल्क सहित भन्यो । यसमा अहिले पनि हामी सही छौँ भन्ने लाग्छ ।
अर्को पाटोबाट हेर्ने हो भने संविधानको प्रस्तावनामा हेर्नुभयो भने यो राज्य समाजवाद उन्मुख हुनेछ भनेर भनिएको छ । त्यो सबैलाई विशेष गरी राज्यले त्यो त्यत्तिकै लेखेको हो भनेर भनिदिनुपर्यो । अब त के भन्न थालियो भने तेरो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा योगदानमा आधारित हुनेछ भनेर भन्न थालियो । यो केका लागि भन्न खोजिएको हो ? पत्येक नगरिकले पाउने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा योगदान गर्नुपर्ने छ भनिएको छ । विशिष्ट सेवा भन्ने कुरा धेरै कडा कुरा हो । संविधानको यो प्रावधानलाई वास्तवमा नै उल्लङ्घन गरिएको छ । राज्य समाजवाद उन्मुख हुन्छ भन्ने, अर्कोतर्फ पैसा तिर्, अनि मात्र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउँछस भन्ने कुरा अर्को बेइमानी हो ।
यो स्वास्थ्य बिमालाई हेर्नुभयो भने उपभोक्ता झुक्किने खालको छ । अहिले गरिएको प्रचार र भनाइलाई हेर्यो भने वार्षिक रूपमा २५ सय रुपैयाँ बुझाइयो भने सबै स्वास्थ्य सेवा पाइन्छ भन्ने खालको छ । अब यति भनिसकेपछि म यो बिमा कार्यक्रममा जान चाहेँ । यो कार्यक्रमको सदस्य बनेपछि कति जनाले यो कार्यक्रमलाई नवीकारण गरे भनेर हेर्यो भने थाहा हुन्छ यसको हालत के छ भनेर । पहिलो पटक सदस्य बन्नेहरूले यो कार्यक्रमको बारेमा बुझे । उनीहरूले के बुझे भने मसँग पैसा लिएर जोसँग हस्पिटलको पहुँच छ त्यसलाई सेवा दिन खोजेको रहेछ । यो बुझेपछि कसरी नवीकरण गर्ने ? उनीहरूले नवीकरण गरेनन् । अर्को कुरा, योे बिमाले के गर्यो भन्दा गाउँ र सहरका मानिसलाई ५ जनाको परिवारलाई २५ सयमा स्वास्थ्य सेवा दिने भन्यो । गाउँको मानिसबाट पैसा लिएर सहरका मानिसको उपचार गर्ने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । यो जनस्तरमा आएको कुरा हो । हो कि होइन यो सरहरूले भन्ने कुरा हो । पहुँचवाला र लडाई गर्न सक्नेले मात्र फाइदा लिने यो कार्यक्रमबाट उपभोक्ताहरू झुक्किइरहेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा स्वास्थ्य बिमाको प्रारम्भिक चरणदेखि डा. गुणराज लोहनी हुुनुहुन्छ । उहाँ अहिले यो कार्यक्रम लागू गर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक हुनुहन्छ । यसलाई चर्को रूपमा जति उठाउनुहुन्छ, त्यति नै हामी जिम्मेवार हुन्छौँ भन्दै आउनुभएको छ । उहाँहरूले भने जस्तो हामीले जिम्मेवार बनाउनका लागि यो कुरा भनेका होइनौँ । यथार्थमा उपभोक्ता झुक्याउने काम भइरेहको छ । उपभोक्ता भुक्याउने मात्र होइन, यो कार्यक्रम ल्याएर गलत ढङ्गले दायित्व बोकाइँदैछ ।
यो कार्यक्रम लागु गर्ने प्रारम्भिक चरणदेखि नै के भन्दै आएका छौं भने जुन देशमा ट्रष्ट र राज्यले स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्, ती देशहरूमा मात्र यस्ता स्वास्थ्य बिमाहरू सफल भएका छन् । जब कि नेपालमा स्वास्थ्य सेवा नै निजी क्षेत्रले चलाइरहेको छ, जसले नाफा मात्र हेर्छ । नेपाल बाहेक अन्येत्र देशमा कम्पनीले युनिभर्सिटी चलएको पाउनुहुन्न । हाम्रो पाटन जस्तै ट्रष्टबाट नै चलाएको हुन्छ । नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ स्वास्थ्य सेवा जस्तो विषयलाई व्यापारको विषय बनाइएको छ र निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाइएको छ । यो सेवा समेत कम्पनीबाट सञ्चालन गर्न दिइएको छ । जुनजुन देशमा स्वास्थ्य सेवा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिइएको छ, त्यहाँ जतिसुकै ठूलो कार्यक्रम वा नीति ल्याए पनि असफल भएका उदाहरण छन् । हामीकहाँ के रहेछ भने एक निजी अस्पतलाका सञ्चालकले मासिक रूपमा १४ लाख लिन पाएको अवस्था छ । हामीले किन यसरी लिनुभएछ भनेर हेर्दा त नाफा देखायो भने धेरै कर तिर्नुपर्ने भएका कारणले विभिन्न सुविधाको रूपमा १४ लाख लिने गरेको यथार्थ हाम्रो देशमा छ । त्यो स्तरमा नाफा हुनेगरी उपभोक्ताले भार बोकिदिनुपर्ने ? किन निजी क्षेत्रका अस्पाताल ह्वारह्वार्ती बढिरहेका छन ? सरकारले स्वास्थ्य बिमा गरिरहेको छ, यो जम्मै निजी अस्पतालमा आउँछ भन्ने बुझाइ रहेको छ । मैले भन्न चाहेँ, निजी क्षेत्र जिम्मेवार छैन । जिम्मेवार सरकार पनि बन्न सकिरहेको छैन । निजी क्षेत्र यति बलियो छ, चाहेको दिन मन्त्री हटाइदिन सक्छ । यो कारण पनि स्वास्थ्य बिमा जनताका लागि होइन भन्ने हो ।
हाम्रो सन्दर्भमा चारवटा कुरालाई सामाजिक सुरक्षा भनेर उन्मुक्ति दिइएको अवस्था छ । यसलाई राज्यको दयित्वमा पारिएको अवस्था छ । एउटा खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा र आवास रहेका छन् । यो आज नभए पनि भोलि गर्छौँ भन्ने हो । तर, अहिले सबैले अनिवार्य योगदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । यो कार्यक्रम ल्याएर, ऐन ल्याएर बेइमानी भइरहेको छ । वास्तवमा भन्ने हो हामी सडकमा बोल्नेभन्दा पनि यो क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाको चुनौतीका विषय हुन्। कि यहाँहरूले बढी बुझ्नुभयो र हुन्छहुन्छ भनेर टाउको हल्लाउनुभयो, कि त हामीले त्यो रूपमा ख्याल गर्न सकेनौँ । यो चुनौतीको विषय हो । हामी जवाफदेही छौँ कि छैनौँ भन्ने पनि चुनौतीको विषय हो । जनस्वास्थ्य हामीले पढेका छौँ अथवा चिकित्सा शिक्षा लिएका छौँ । त्यो भन्दा बाहिरको दुनियाँ हेर्न नै भ्याएका रहेनछौँ भन्ने बुझाइ हाम्रो रहेको छ । चार विषयमा राज्यले जसरी भए पनि दायित्व लिनुपर्छ – कि राज्यले नगरिकता दिनुभएन । नागरिकता दिएपछि उसको दायित्व हो । अन्य देशमा राशन कार्ड मात्र दिएर नागरिकता किन दिइँदैन भन्दा यही कारण हो – दायित्व बढ्छ भनेर नदिइएको हो ।
स्वास्थ्य बिमा चाहेर पनि सफल हुन सक्दैन । यसको जिम्मा बिमा कम्पनीले लिएको छ । बिमा कम्पनीहरू नितान्त कर्पोरेट हाउसहरूले चलाइरहेका छन् । हामीकहाँ बिमाको अभ्यास हेर्ने हो भने गैह्रनियमन क्षेत्र भित्रमा बिमा पर्छ । उपभोक्ताले पैसा तिर्छ तर त्यसको प्राप्ति कहिल्यै पाउँदैन । बिमा कम्पनीले विभिन्न बहाना र झमेला निकाल्छ र कबूल गरेको बिमा रकम दिँदैन । किन भने जसले इजाजत पाएको हो, उसले मात्र यो बिमा रकम उठाउन पाउँछ । बिमा क्षेत्र गैरजिम्मेवार मात्र छैन, अविश्वसनीय समेत भएका कारण चाहेर पनि यो कार्यक्रम सफल हुँदैन ।
हाम्रो उपभोक्ताको संस्कृति पनि त्यति विकसित छैन । जस्तो, नेपालमा आउने विषादिको ८५ प्रतिशत तरकारीमा जान्छ । त्यो विषादि खानामार्फत् मानिसमा गएपछि चाहेर वा नचाहेर चिकित्सककोमा जानै पर्यो । तरकारी भनेको त अत्यावश्यक खाद्यवस्तु हो। त्यसमा नै हामी विष खाइरहेका छौँ । कुखरामार्फत् त्यस्तो भइरहेको छ । त्यसैकारण जुन तहमा उपभोक्तको आनीबानी सुधार गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । तपाईहरूले जे भने पनि यो बिमा उपभोक्ताका लागि ल्याएको हो, त्यसै कारणबाट जसरी पनि सफल बनाउँछौँँ भनेर कि राज्यले भन्नुपर्यो कि तपाई सरोकारवालाले भन्नुपर्यो । हामीले भनेको के हो भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ। यी कुराको राज्यले ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ । हामीकहाँ विशेषज्ञ सेवा कति जिम्मेवार छ ? जिम्मेवार र विश्वसनीयता बनाउने जिम्मेवारी पनि तपाई विद्वत वर्गको हो । अन्यत्र विद्वानहरू अगाडि बढेका कारण सफल भएका उदाहरण छन् । अब यो देशमा पहिलो पुस्ताले काम गर्न सकेन, असफल भयो भन्ने हो भने हामीले प्रष्ट भाषामा भन्नुपर्यो। आधारभूत सेवा राज्यको दयित्व हो । विशिष्ट सेवाको भरोसा दिलाऊ । गाउँको मान्छेसँग पैसा लिएर सहरका मानिसलाई उपचार गर्ने कार्य बन्द गर भन्ने हो ।