हामी जनसरोकार र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा परिसंवाद् गर्छौं । हरेक प्रश्नका उत्तर हुन्छन् तर सबै उत्तर समाधान हुँदैनन् । त्यसैले हामी प्रश्नको उत्तर होइन, समाधानका लागि परिसंवाद् गर्छौं । कुनै पनि विषयवस्तुको अति सामान्यीकरणले विषयवस्तुलाई बुझ्न र त्यसलाई व्यवहारमा उर्तान प्रशस्त अन्योल थप्छ । त्यसैले हामी कुनै पनि विषयवस्तुलाई मसिनो गरी पर्गेल्ने जमर्को गर्छौं । आज हामीले एउटा त्यस्तै विषयलाई परिसंवाद्का लागि छानेका छौँ । त्यो विषय हो – चिकित्सा शिक्षाभित्रको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नर्सिङ सेवा र नर्सिङ शिक्षा । सरकारले चिकित्सा शिक्षाको नाममा अति नै विशिष्टीकरण गर ‘चिकित्सक’ शिक्षासम्बन्धी ऐन संसदमा ल्याएको सन्दर्भमा समग्र नर्सिङ क्षेत्रको के विषयमा असहमति हो ? जसलाई समग्रमा ‘स्वास्थ्य शिक्षा’ नभनी किन मेडिकल शिक्षा भनेर भनिएको हो ? भन्नेबारेमा परस्पर विचार मन्थन गर्दैछौँ । यस विषयमा विचार मन्थनका लागि आजको परिसंवादमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पातल नर्सिङ क्याम्पसकी क्याम्पस प्रमुख प्रा. प्रमिला देवान, नेपाल नर्सिङ परिषद्की अध्यक्ष तथा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पातल नर्सिङ विभागकी निर्देशक प्रा. गोमा निरौला, नेपाल नर्सिङ सङ्घकी अध्यक्ष प्रा. तारा पोखरेल सहभागी हुनुहुन्छ । यस परिसंवाद्लाई सहजीकरण पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्कूल अफ नर्सिङ्गका डिन तथा नर्सिङ सङ्घकी पूर्व अध्यक्ष प्रा. सरला के. सी. ले गर्दै हुनुहुन्छ । अब परिसंवाद् सुरु गरौँ ।
प्रा. सरला के.सी (कार्यक्रम शुरु गर्दै):
हाम्रो सन्दर्भमा विश्व स्वास्थ्य सङ्घले विगत लामो समयदेखि मिक्स प्रोफेशनल र मिक्स स्किलको कुरा गरिराखेको छ । हाम्रो स्वास्थ्य नीति २०७१ ले पनि त्यही भनिरहेको छ । तथापि अहिले एउटा वर्ग भनौँ हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको टिमका सदस्यहरू नै हुन्, चिकित्सक शिक्षालाई मात्र विशिष्टीकरण गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवा दिने अन्य महत्वपूर्ण पक्षहरूलाई पूर्णतया वेवास्ता गरिएको छ । नर्सिङ लगायतका सेवा दिने जनशक्तिको रूपमा स्वीकार नगरिरहेको अवस्था छ । अन्य सेवा नभए पनि हाम्रो स्वास्थ्य सेवा चल्छ भन्ने राज्यको सोच हो कि भन्ने भान हुन
प्रा. प्रमिला देवानः
म स्वयंको कुरा गर्दा नर्सिङ सेवामा आवद्ध भएको ४० वर्ष बितिसकेको छ । त्यो लामो अनुभवको आधारमा भन्नुपर्दा नर्सिङ सेवा र शिक्षाका बारेमा धेरै उतारचढावहरू पनि आएका छन् । नेपालको स्वास्थ्य सूचाङ्कहरूले देखाउँदा पनि धेरै खालका मृत्यूदरहरू घटाएको पनि देखाएको छ । यसरी हेर्दा नेपालले स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा फड्को मारेको देखिन्छ । यसो भनिरहँदा जसरी स्वास्थ्य क्षेत्रले नै फड्को मार्नुपर्ने थियो, त्यसरी फड्को मारिरहेको अवस्था छैन । जसरी एउटा विरामीको उपचारमा चिकित्सकको गहन भूमिका हुन्छ भने त्योभन्दा अझ बढी भूमिका नर्सिङ सेवाको हुन्छ । नर्सहरू २४ घण्टा नै विरामीसँग बस्ने हुँदा अझ बढी भूमिका हुन्छ । तर नेपालमा जति पनि नीति, नियम र कानूनहरू बन्छन्, त्यहाँ नर्सिङ सेवा र नर्सको विषयलाई प्रथामिकता दिइँदैन । अर्थात् भूलिरहेको हुन्छ । त्यसो भएको हुँदा पनि कतिपय सेवा दिन सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि दिन सकिरहेका छैनौँ । म केही महिनादेखि दिल्लीको स्वास्थ्य सेवासँग दैनिकजसो तुलना गरेर हेर्ने मौका पाइरहेकी छु । यहाँ हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा नर्सको वा चिकित्सकको भूमिकाभन्दा पनि व्यवस्थापनको ठूलो कमजोरी वा समस्या मैले पाइराखेकी छु । जब कि हाम्रो कुरा गर्ने हो भने चिकित्सक सेवालाई मात्र विशिष्टीकरण गरिएको पाउँछौँ ।
विषय विश्लेषणः
-
नीतिगत रूपमा नर्सिङ सेवालाई विभेद गरिएको छ ।
-
चिकित्सक पेशालाई मात्र विशिष्टीकरण गरिएको छ, नर्सिङ सेवाको उत्तिकै महत्त्पूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने कुरालाई भुलिएको छ ।
-
नर्सिङ शिक्षामा आएको ह्रासका कारण नै गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा दिन नसकेको अवस्था छ ।
-
नर्सिङ शिक्षा राम्रो भयो भने मात्र राम्रो नर्सिङ सेवा पाउने हो ।
-
चिकित्सकले दिमागको काम गर्छ भने नर्सले मुटु र हातको काम गर्छ ।
-
बढी मुनाफा कमाउने उद्देश्यले नर्सिङ कलेजहरूले दक्ष शिक्षकहरूलाई अवसर दिएका छैनन् ।
-
११७ वटा नर्सिङ कलेजबाट उत्पादित नर्सहरूको गुणस्तर एकै खालको नहुनुमा प्रयोगात्मक कक्षाको कमी पनि जिम्मेवार छ ।
-
आजसम्म ८१ हजार ४ सय ५१ जनालाई नर्सिङ परिषद्ले लाइसेन्स दिइसकेको छ ।
-
सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मापदण्ड अनुसारको विरामी र नर्सको सङ्ख्याको अनुपात मिलिराखेको छैन ।
-
कानून निर्माण गर्दा चिकित्सक शिक्षा मात्र होइन, समग्र स्वास्थ्य शिक्षाका बारेमा बन्नुपर्छ ।
-
नर्स, रेडियोलोजी, प्याथोलोजीमा रहेका योग्य र सक्षमहरूलाई चिकित्सक शिक्षा लिन पाउने विगतको कुरालाई लागू गर्नुपर्छ ।
जव स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रतिनिधिमण्डल जाँदा हाम्रा कुराहरू उठाइएका हुँदैनन् । व्यवथापनमा पनि यो कुरालाई ध्यान दिइँदैन । हामी नर्सहरूलाई नीति निर्माण गर्ने ठाउँहरूमा, बैठकहरूमा गएर जुन खाडलहरूलाई सम्बोधन गर्ने ठाउँमा नै राखिरहेका छैनौँ । हामी नेतृत्व बर्गमा त छौँ तर त्यो नेतृत्व वर्गले त्यो कुरा कहाँ लाने त ? हाम्रो समस्या के छ ? किन हामीले गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा दिइरहेका छैनौँ त भनेर यसरी परिसंवाद् गर्ने ठाउँ हामीसँग छैन । कुरा अघि आइसकेको छ । स्वास्थ्य सेवा भनेको ‘मल्टी मिक्स’ सेवा हो । अझ अहिले त ‘होलिस्टिक एप्रोच’ को कुरा आइरहेको छ । एउटा विरामी निको पार्न एउटा चिकित्सकको जत्रो भूमिका हुन्छ, त्यतिकै भूमिका अरु वर्गको हुन्छ । किनभने एउटा सर्जन चिकित्सकले अप्रेशनको लागि उसले प्याथोलोजीको सहयोग, मेडिसिनको मानिसको सहयोग र नर्सिङ सहयोगको अवश्यकता पर्दछ । हामी नर्सहरूले चिकित्सकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेको चाहिँ होइन । तर के हो भन्दा हाम्रो देशका नीति निर्माताहरूले चिकित्सकहरू भनेका घरको सबैभन्दा बलियो र मोटो पिलर हो, त्यसले मात्र घर बलियो हुन्छ भन्ने सोच राखेको पाइन्छ । तर त्यो घरका अन्य पिलरलाई ध्यान दिइएन भने जतिसुकै एउटा पिलर बलियो बनाए पनि घर बलियो हुँदैन । स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन चिकित्सक सेवासँगसँगै नर्स सेवालाई लैजानुपर्छ भनेको हो । कुनै पनि नयाँ प्रविधि र सिपको बारेमा सिक्नुपर्यो भने त्यहाँ चिकित्सकलाई पठाइन्छ तर नर्सलाई पठाइँदैन । जब कि त्यो सम्बन्धी सबैभन्दा बढी समय विरामीलाई सेवा नर्सले दिनुपर्ने
प्रा. सरला के.सी.
प्रा. गोमा, स्वास्थ्य सेवा वा उपचारको प्रणालीलाई गुणस्तरीय बनाउन नर्सिङ विद्याको चाहि कस्तो खालको भूमिका हुन्छ त ?
प्रा. गोमा निरौला
अवसरका लागि धन्यवाद । गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा प्रदान गर्नका लागि पहिलो शर्त भनेको उत्पादन (शिक्षा) नै राम्रो हुनुपर्छ । बिऊ राम्रो भयो भने मात्र त्यसबाट लाग्ने फल राम्रो हुन्छ । जस्तो, नर्स भनेको कलेजले उत्पादन गर्छ उनीहरूले नै पछि अस्पतालमा सेवा दिने हो । उत्पादन राम्रो हुनुपर्यो । कुन अर्थमा राम्रो भन्छौँ भने पढ्ने कलेजमा उचित खालको वातावरण भएको हुनुपर्छ । नर्सिङ सेवा भनेको किताबी ज्ञान भएर मात्र हुँदैन । किताबी ज्ञानको साथसाथै सिप र व्यवहार तीनैवटा कुराको सम्मिश्र्रण हुनु जरुरी छ । चिकित्सकले दिमागको काम गर्छ भने नर्सले मुटु र हातको काम गर्छ । सैद्धान्तिक ज्ञान, सिप र ममतामयी भावना विकास भएको हुनुपर्छ । ज्ञान, सिप र भवनाको विकास गर्ने कलेज, जो गुणस्तरीय र मापदण्ड अनुसारको हुनुपर्छ । कलेजमा ज्ञान लिन्छ भने अस्पतालमा विरामीसँग सिप सिक्छ । त्यसैले, बिरामीसँग घुलमिल हुने उसले पर्याप्त मौका पाउनुपर्छ । हामीले, नर्सिङ काउन्सिलले एउटा मापदण्ड राखेका छौँ । अध्ययनका क्रममा एउटा विद्यार्थीले ३ जना विरामीको हेरविचारको अवसर पाउनुपर्छ । त्यो मापदण्ड अनुसार नै सबै सजग र सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो समयमा नर्सिङ कलेजहरू जो खोलिरहेका छन्, तिनले मापदण्ड पूरा गरिराखेको छैनन् । जुन कलेज मापदण्ड अनसार हुनुपर्ने थिए, ती छैनन् । दोस्रो कुरा, शिक्षण सिकाइ गर्ने शिक्षकहरू सक्षम हुनुपर्यो । ज्ञान र सिपले भरिपूर्ण भए मात्र ज्ञान र सिप हस्तान्तरण गर्न सक्छन् । अहिले धेरै कलेजहरू खुले । पिसिएलको मात्र कुरा गर्ने हो भने सिटिइभिटी लगायतका नेम्स र प्रतिष्ठान अन्र्तगत ११७ वटा कलेज सञ्चालनमा छन् । यी सबै कलेजहरूबाट उत्पादनहरूको गुणस्तरका हिसाबले सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन । यो पाटो भयो उत्पादनको कुरा, अर्कोतिर खपतको कुरा छ । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने ८१ हजार ४ सय ५१ जना नर्सहरू रजिष्ट्रर भइसकेको अवस्था छ । तपाई सबै संस्थामा जानुभयो भने बेड, विरामी र नर्सको अनुपात मिलिराखेको छैन । नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रलयले नै मापदण्ड बनाएको छ । उक्त मापदण्ड अनुसार एउटा नर्सले जनरल वार्डमा छ जना विरामी हेर्न सक्छ । आइसियु जस्तो ठाउँमा एउटा नर्सले एउटा मात्र विरामी हेर्नुपर्ने हुन्छ । अप्रेशन थिएटरको कुरा गर्ने हो भने एक वेडको लागि दुई नर्स हुनुपर्छ । त्यो मापदण्ड अनुसारका नर्सहरू भर्ना गर्न नेपाल सरकारले नै नसकेको अवस्था छ । म कार्यरत वीर अस्पतालको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चालु अवस्थामा ३७० बेड छन् । जब कि त्यहाँ २७१ जना नर्सले मात्र काम गरिरहेका छौँ । कसरी अनुपात मिलेको छ ? यदि मापदण्ड अनुसार बेड, विरामी र अनुपात मिलाउने हो भने ४८८ जना नर्सहरू आवश्यक पर्दछन् ।
स्वास्थ्य सेवामा जनताको आकांक्षा बढ्दै गएको छ । जनता सचेत भइसकेका छन् । स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतना बढ्दै गइरहेको छ । जनस्तरको सचेतना र आकांक्षा अनुसारको नर्सिङ सेवा दिन नसकिरहेको अवस्था छ । मापदण्डले ६ जना भने पनि २२, २५ जना विरामी एउटा नर्सले हेर्नुपरिरहेको यथार्थ हाम्रो सामु छ । यस्तो अवस्थामा कसरी गुणस्तरीय सेवा दिनसक्छ ?
प्रा. सरला के.सी.
तारा मेडम, धेरै कुरा आइसकेको छ , खासगरी मापदण्ड अनुसारको भर्ना, सङ्घका सदस्यहरूको शोषणका सवाल र जुन दबाबमा नर्सले काम गरिरहेका छन्, हामीले स्वास्थ्य सेवालाई ‘मिक्स टिम’ को कुरा गरेका छौ । यसमा नर्सहरूको उपयोग कसरी भएको छ ? नेपाल नर्सिङ सङ्घकी अध्यक्ष भएका नाताले आफ्ना सदस्यहरूको व्यावसायिक अधिकारका लागि के कस्तो पहलकदमी चालिरहनुभएको छ ?
प्रा. तारा पोखरेल
नर्सिङ सेवाको कुरा गर्दा नर्सहरू विभिन्न प्रकारका छन् । अनमी, पिसिएल र ब्याचलर नर्सिङ गरेर कोर्स नै विभिन्न तहको छ । समाज र नेपाल सरकारको बुझाइ सबै तहका नर्सहरूलाई हेर्ने तरिका एकै प्रकारको रहिआएको छ । जब कि नर्सिङ सेवामा पिएचडी र १२ औँ तहसम्म नर्सहरू पुगिसकेका छन् । नर्सहरू प्रोफेसर भइसकेका छन् । तर त्यो अहिलेसम्म सरकारको दिमागमा पस्न सकेको छैन । नर्सहरूलाई १२ हजार त धेरै भयो, ८ हजार र ५ हजारमा पनि काम लगाएर श्र्रमको शोषण भएको देखिएको छ । सरकारी अस्पताल पोखराको क्षेत्रीय अस्पतालले एक सय जना नर्सहरूलाई स्वयंसेवकका रूपमा राखेको थियो । एक पैसा पनि नदिइकन । स्वयंसेवा गर्दा नर्सले बिहान, बेलुका र राती डिउटी गदैनन्, तर त्यहाँ एक कप चिया पनि नखुवाइकन डिउटी गराउने काम पनि भइरहेको छ । यो काम सरकारी अस्पतालले गरिरहेका छन् भने निजी अस्पतालको त कुरै छोडौँ । यस्तो कार्यको नर्सिङ सङ्घले विरोध जनाएपछि आजभोलि त्यसको स्वरूप परिवर्तन गरी ट्रेनी भनेर भन्ने चलन विकास हुँदैआएको छ । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले इजाजत दिइसकेपछि उनीहरू दक्ष जनशक्ति हुन् । तिनलाई ट्रेनी भनेर राख्न पाइँदैन । विशेष सेवामा एक हप्ता, एक महिना तालिम दिन सकिन्छ तर त्यसमा प्रशिक्षण दिने अथवा सिकाउने मानिस साथसाथै हुन जरुरी छ । तर एक्लै डिउटी गराउने, वर्षौँसम्म टे्नी भनेर काम लगाउने कुरा एकदमै बढेर गएको छ । यी र यस्ता कुरामा आवाज निकाल्यो भने नर्सलाई निष्कासन गर्ने हदसम्मका कामहरू भइरेहका छन् । नीति नै विभेदकारी छ । उदाहरणका लागि एउटा एमबीबीएस गरेको व्यक्तिलाई आठौँ तहमा प्रवेश गराइन्छ भने विएस्सी नर्सिङ गरेको व्यक्तिलाई सातौँ तह तोकिएको छ । जब कि ती दुबैले एउटै तहको पढाइ पूरा गरेका हुन्छन् । ब्याचलर भनेको बिबिए, बिकम, बिडिएस वा बिएल गरे पनि एउटै हो नि । यो विभेद हटाउनका लागि नेपाल नर्सिङ सङ्घले विगतमा ११ दिने आन्दोलन समेत गरेको थियो । केही सफलता पनि मिलेको थियो । यद्यपि यत्रो परिवर्तनपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नीति बनाउने ठाउँमा २ वटा नर्सको दरबन्दी थियो । त्यो अहिले कटौती गरिएको छ । अहिले ११ औँ तहका दुबै पद अहिले मन्त्रालयमा छैनन् । राणाकालदेखि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नर्सिङ महाशाखा थियो । त्यो अहिले हटाइएको छ । मन्त्रालयमा यो महाशाखा पुर्नस्थापना गर्ने भनेर लामो लडाई लडियो । त्यसपछि त्यो पुर्नस्थापना त गरियो तर त्यो नीति बनाउने मन्त्रालयमा होइन । कार्यान्वयन गर्ने तह विभागमा लगेर राखिएको छ । त्यो पनि दरबन्दी नपठाई त्यो शाखालाई काम बिहीन बनाएर राखिएको छ । सरकारले आफैँले
समस्याको पहिचानः
-
ओभरलोड र अस्पतालाको वातावरणका कारण नर्सहरूको पहिचान ‘छुच्ची’ र ‘रूखो’ बनिरहेको छ ।
-
भएका नर्सिङ कलेजमा स्तरीय शिक्षकलाई अवसर नदिएर गुणस्तर दिनेभन्दा पनि बढी नाफाखोर बनी अदक्ष जनशक्ति राखेर सञ्चालन गरिरहेका छन् भने राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा नर्सिङ कलेज खोल्नमा मात्र गइरेहको छ ।
-
आन्दोलनका भरमा कानून निर्माण गर्दा स्वास्थ्य शिक्षाको कानून बन्नुपर्नेमा चिकित्सक शिक्षाको मात्रै साँघुरो कानून बन्न लागेको पाइयो ।
-
स्वास्थ्य सेवामा भन्दा नर्सिङ शिक्षामा हुने आम्दानीका कारण राज्य सञ्चालकदेखि निजी क्षेत्रको त्यसतर्फ बढी नै आकर्षण बढेको पाइयोे ।
-
स्वास्थ्य समूहका बिबिध बिधासँग सम्बन्धित शिक्षाको कुरा गर्नुपर्नेमा चिकित्सक शिक्षालाई मात्र विशिष्टीकरण गरेको देखियो ।
स्वास्थ्यमा ४३ वटा विषय हुन्छन् । ती ४३ वटै विषय आ–आफ्ना ठाउँमा महत्वपूर्ण छन् । तर ५ मिनेट मात्र वार्डमा नर्स छैन भने विरामी छट्पटाउँछ । डाक्टर वा अन्य कोही भएन भने विरामीले खोज्दैन किनकि नर्स भएपछि लेखेको उपचार पाएको छु भन्ने कुरामा विरामी पूर्णतया विश्वस्त हुने गरेको छ ।
प्रा. सरला के.सी.
तारा मेडम, तपाईले भने जस्ता विरामी त विश्वस्त हुने गरेको हामी सबैले महसुस गरेको विषय हो । तर, राजनीतिक नेतृत्व वा कर्मचारी वर्गमा यो कुराप्रति विश्वास नभएको होला । चिकित्सकले आन्दोलन गर्छ, भोलिपल्ट नै सबै कुराको चाँजोपाँजोे मिलाइन्छ तर नर्सहरूको कुराको सुनुवाई हुँदैन । यो सुनुवाई नहुनुमा हामी नर्सहरूको कुनै कमजोरी भएको छ कि छैन होला ? अथवा सेवा बन्द गरेर आन्दोलन नगरी राज्यले नसुनेको त होइन ? महत्वपूर्ण भूमिका नर्सहरूको हुन्छ । विरामी, विरामीका आफन्त सबैले विश्वास गरिरहेको बेलामा राज्यले बारम्बार हामीलाई किन अवमूल्यन गरेको होला ?
प्रा. तारा पोखरेल
वास्तवमा महिलाहरू अलि बेसी संवेदनशील भएका कारण यस्तो भएको होला । विरामीलाई छोड्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राखेका कारण पनि यस्तो भएको जस्तो लाग्दछ । आन्दोलनभन्दा पनि वार्तावाट जाऊँ भन्ने हाम्रो सदाशयताका कारण हामीलाई अवमूल्यन गरिएको हो जस्तो लाग्दछ । हामीले अब केही प्राप्त गर्न कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने रहेछ भनेर महसूस गर्न थालेका छौँ । हामीले राखेका कुरालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्काल सम्बोधन गरेन भने हामी चूप लागेर बस्दैनौँ । हामीले नर्सहरूलाई पनि के भन्ने गरेका छौँ भने विरामीहरूलाई स्तरीय सेवा दिने हो । तपाईमाथि मात्र होइन, तलसम्म नै विभेदकारी नीति कार्यान्वयन भएको अवस्था छ । हेल्थपोष्टमा पढाइका कारण जतिसुकै सिनियर अनमी इन्चार्ज हुन नपाउने तर हिजो मात्र गएको अहेव इन्चार्ज हुन पाउनेसम्मको विभेद भइरहेको छ । लिङ्गका कारण हामीलाई विभेद गरिएको छ । नर्सिङ सेवामा महिलाहरू ९९.९ प्रतिशत भएका कारण विभेद गरिएको हो कि ? त्यही कारण हामीले नेपालमा नर्सिङ सेवामा १५ प्रतिशत पुरुष हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अगाडि सारेका छौँ । अब नर्सहरू कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुको विकल्प छैन । त्यो समय टाढा छैन ।
प्रा. सरला केसी
‘मिक्स स्किल’ र ‘मिक्स शिक्षा’ को कुरा हामीले होइन, विश्व स्वास्थ्य स्गठनले भनेको कुरा हो । यो सन्दर्भमा हामीमा बनेको माथेमा आयोग र यसका आधारमा बनेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको कुरा जुन आएको छ, संसदमा रहेको यो विधेयकमा नर्सिङ शिक्षा र नर्सिङ सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने सन्दर्भलाई कसरी सम्बोधन गरेको पाउनुभएको छ होला ? गोमा मेडम ।
प्रा. गोमा निरौला
चिकित्सा शिक्षा विधेयकको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ नर्सिङ शिक्षाको न पनि मैले देखिँन । त्यसमा चिकित्सा शिक्षाभित्र नर्सिङ, प्यारामेडिकल पर्छ भन्ने परिभाषित त गर्नुभएको छ । विश्वमा रहेका चलन चल्ती र परिभाषा अनुसार भन्ने हो भने चिकित्सा शिक्षा र नर्सिङ शिक्षा तथा नर्सिङ सेवा भनेको फरक विषय हुन् । नर्सिङ सेवा तथा नर्सिङ शिक्षालाई यो शब्दले सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यही कारण नर्सिङ शिक्षा र नर्सिङ सेवाको अलग्गै ऐन बन्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौँ । २०१३ सालदेखि नेपालमा नर्सिङ शिक्षा सुरु भएको हो । ५०, ५१ वर्षे नर्सिङ सेवाको इतिहासमा अलग्गै नीति, कानून, ऐन केही पनि नभएको अवस्था छ । नर्सिङ परिषद् कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर एउटा कानून बनेको छ । हाम्रो असहमति कहाँ हो भने त्यसलाई चिकित्सा शिक्षा विधेयक भनिनु हुँदैन, स्वास्थ्य शिक्षा विधेयक भनिनुपर्छ भन्ने हो । त्यसमा स्वास्थ्यका सबै विधाहरूलाई अटाइनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षा विधेयकले खालि चिकित्सकहरूका बारेमा मात्र बोलेको छ । यसलाई सबैको बनाउनका लागि नामबाटै परिवर्तन गर्न सुरुवात गर्नुपर्छ ।
प्रा. सरला के.सी
चिकित्सा शिक्षा विधेयक र यसमा नर्सिङ सेवालाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो र कसरी सम्बोधन गरिएको छ भन्ने लागेको छ, प्रमिला मेडम ?
प्रा. प्रमिला देवान
हामीले त माथेमा आयोगको निर्माणको चरणदेखि असहमति राख्दै आएका हौँ । समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभेदकारी नीतिलाई लागु गरिन्छ भने जतिसकै संविधानमा सबैका लागि स्वास्थ्य अथवा स्वास्थ्य हकलाई मौलिक हक माने पनि केही हुनेवाला छैन । यी सबै कुरा हेर्दा ‘सेट ब्याक’ हुन्छ जस्तो लाग्छ । चिकित्सा शिक्षा विधेयकले त हामीलाई अर्थात् नर्सिङ सेवा र शिक्षालाई विर्सिएको छ । एक सय ११५ वटा भन्दा बढी नर्सिङ कलेजको उत्पादनलाई कहाँ खपत् गर्ने भन्ने नीति छैन । राज्य सञ्चालकहरूले वैदेशिक रोजगारीमा पनि जान्छन् नि भन्ने ओठे जवाफ दिने गरेको पाइन्छ । त्यही मान्यता राख्ने हो भने पनि दक्ष जनशक्तिलाई विश्व बजारमा सजिलै खपत् गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा ध्यान किन नदिने ? चिकित्सकको मात्र होइन, नर्सिङ सेवा र नर्सिङ शिक्षालाई कसरी गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा उल्लेख गरिनुपर्छ । नर्सिङ सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि यो शिक्षामा प्रवेशको प्रावधानलाई नै परिवर्तन गरिनुपर्छ । अव एसइइबाट, अब प्लस २ वाट लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । किनभने सेवाग्राहीहरू एकदमै सचेत हुँदै गइरहेको अवस्था छ । सञ्चार र सामाजिक सञ्जालका कारण एउटा सुगर रोग लाग्यो भने मैले के खान हुन्छ र के खान हुँदैन भन्ने बारेमा सचेत भएको अवस्थामा उसँग त्यही खालको सेवा र सल्लाह दिन सकिएन भने नर्सिङ सेवाप्रति अविश्वास हुनसक्छ । राज्यको नेतृत्व गर्ने नेताहरू, कर्मचारीहरूको ध्यान चिकित्सकहरूलाई मात्र कसरी विशिष्टीकरण गरेर लैजाने भन्ने विषयमा गएको अवस्था छ । चिकित्सकले राम्रो सेवा दिनका लागि त्यही खालको वातावरण हुनुपर्यो ।
त्यही खालका स्वास्थ्य सामग्रीहरू हुनुपर्यो । उसको इसारा बुझने खालका नर्स र सहयोगी भए भने न उसले प्रभावकारी सेवा दिने हो । यसै भएको हुनाले हामीले भनेको चिकित्सा शिक्षा होइन, स्वास्थ्य शिक्षा विधेयक भनेर परिवर्तन गर्नैपर्छ । ठूल्ठूला अस्पतालमा निमित्त दिनुपर्यो भने नर्सिङ सेवाका महिलाहरूलाई विश्वास नगरिएको अवस्था छ । स्वास्थ्य सेवामा नर्सहरूलाई एकदमै नजरअन्दाज गरिएको छ । लैङिगक विभेद छँदै छ, त्यसमा पनि नर्सिङ सेवामा अधिकांश महिलाहरू छौँ । पुरुषप्रधान देश भएको भएर होला, महिलाहरूले गर्ने जुनसुकै पेशालाई पनि नजरअन्दाज गरिएको छ । अर्को हामीमा महिलाले गर्न सक्दैनन् भन्ने खालको सोचका कारण आएको समस्या हो भन्ने लाग्छ । नर्सिङ सङ्घ र नर्सिङ परिषद् बाहेक अन्यत्र जाने ठाउँ छैन । भिसी, रेक्टर, रजिष्ट्रार वा डिन जस्ता पदहरूमा नर्सिङ सेवाका मानिस किन हुन सक्दैनाैँ भन्ने हो । योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा ती ठाउँहरूमा जानुपर्छ भन्ने नै हो । नेपालमा त राज्यको तर्फबाट चिकित्सकलाई मात्र पुल्पुल्याउने र उनीहरूलाई मात्र संरक्षण गर्ने काम भयो । नीति निर्माताहरू नर्स भनेको डाक्टरको सहयोगी मात्र हो भन्ने सोचबाट बाहिर निस्कन सक्नुभएको छैन । सबै पार्टीका नेताहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई चिकित्सक बनाएको पाउँछौँ तर नर्स बनाएको कमै पाउँछौँ । नेताहरू अलि बढी पूर्वाग्रही भएको कारण यस्तो भएको हो ।
रघु मैनाली, बरिष्ठ पत्रकार
स्वास्थ्य विज्ञानको बारेमा विश्वव्यापी रूपमा बहस चलिरेहको छ । बायोमेडिकल विज्ञान हो कि ह्युमन साइन्स अथवा सोसल
प्रा. प्रमिला देवान (बीचैमा)
हो, शिक्षामा त्रुटि छ । किनभने जो सिनियर मेडमहरू हुनुहुन्छ । नयाँ पुस्ता र हाम्रो पुस्ताको तुलना गर्नुभयो भने विरामी पूर्णतया ठीक नभई डिस्चार्ज गर्न हामी हिच्किचाउँछौँ । नयाँ पुस्ता सबै त्यसका लागि तयार हुन्छन् भनेर भन्न खोजेको होइन । तर २०१३ सालदेखि २०५५ सालसम्ममा ७ वटा मात्र नर्सिङ कलेज थिए । त्यो बेला यस्तो खालको शिक्षा दिइन्थ्यो कि, यहाँले भने जस्तो बायोमेडिकल, ह्युमन वा सोसल भन्नुभयो नि, म त भन्छु सबैको कम्बिनेशन हो । एउटा मात्र पाटो हेरेर हुँदैन । उसको मन नबुझी बाहिरबाट जतिसकै ट्रिट गरे पनि निको पार्न सक्नुहुन्न । हाम्रो कथनले भन्छ नि वनको बाघले भन्दा पनि मनको बाघले बढी गलाउँछ । सातवटा कलेज हुँदासम्म युनिफर्मदेखि कसरी बोल्नेदेखि सिनियर दिदीहरू आउँदा बाटो छोड्नेसम्मको संस्कार सिकाउने गर्दथ्यौँ । त्यो अनुशासनको कुरा थियो । जब २०५६ पछि नर्सिङ शिक्षामा निजीकरण भयो, नर्सिङ कलेजको बाढी नै आयो । सबैको ध्यान यसैमा केन्द्रीकृत भयो । यो एक खालको फेसन नै भयो । गुणस्तर कम तर बढी नाफा कमाउने उद्देश्यले धेरै कलेज खोलिएको अवस्था छ । तपाईले सरकारी नर्सिङ कलेज र निजी कलेजबाट आएका नर्सहरूको तुलना गर्नुभयो सबैखालका विषयमा फरक पाउनुहुन्छ । नर्सिङ शिक्षा भन्नाले ज्ञानको करा आयो, प्रवृत्तिको कुरा आयो । अहिले उत्पादन भएका नानीहरूमा किताबी ज्ञान एकदमै प्रभावकारी छ तर व्यावहारिक सिपको एकदमै कमी हुँदै गएको छ । प्रवृत्तिमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो सुधार नगर्ने हो भने नर्सिङ सेवाको स्तर माथि जाँदा पनि जाँदैन । नर्सिङ शिक्षामा निजी क्षेत्रको निर्बाध प्रवेशपछि ह्रास आएको सत्य हो । सबै निजीकरणले बिगार्यो भन्ने पक्षमा पनि म छैन, किनभने यसले रोजगारी दिएको छ । कलेजहरू खोलेर पढ्ने पर्याप्त अवसर दिएका छन् । तर गुणस्तरको कुरामा एकरूपता कायम गर्नुपर्छ भन्ने हो । राज्यले उत्पादन भएको जनशक्तिलाई खपत् गर्ने नीति पनि बनाउन सक्नुपर्छ । सरकारी नर्सिङ कलेजलाई चुनौती दिने खालका केही निजी नर्सिङ कलेजहरू पनि छन् । निजीले उत्पादित जनशक्ति खपत्मा सहयोग चाहिँ गरेका छन् जस्तो लाग्छ ।
प्रा. गोमा निरौला
म केही करा राखाैँ गुणस्तको कुरा आएको हुँदा । नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तरमा किन ह्रास आइराखेको छ भन्दा पहिला सीमित थिए । रेखदेख पुग्थ्यो । अहिले कस्तो अवस्था छ भने बैङग्लोर पढेर हाम्रो नर्सिङ सेवामा जो आएका छन्, तिनले विरामीलाई छोएकै हुँदैनन् । उसँग सिप नै हुँदैन भनेपछि उही आएर एउटा कलेजको शिक्षक भइराखेको हुन्छ । शिक्षकसँग नै केही सिप नभएपछि उसले के विद्यार्थीलाई सिकाउँछ ? यति धेरै कलेजहरू बृद्धि भएका छन्, जसलाई नर्सिङ काउन्सिलले अनुगमन गर्नसक्ने अवस्था छैन । कुनै न कुनै कलेज शक्तिशाली व्यक्ति वा संस्थासँग आबद्ध छ । त्यो नेता वा राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध भएका कारण हाम्रो मापदण्डमा ल्याउन नसकिएको अवस्था छ । नर्सिङ शिक्षा सेवामुखी नभएर व्यापारमुखी भइराखेको छ । नर्सिङ कलेज खोल्न पायो भने मालामाल कमाउन सक्छौँ भन्ने मान्यताले घर गरिराखेको छ । धेरै नाफा कमाउन त दक्ष शिक्षक राखेर उसको अपेक्षा अनुसारको सुविधा दिँदा नाफा नहुने हुँदा बजारको एकदमै कमजोर शिक्षक राखेर कलेज सञ्चालन भएका कारण पनि नर्सिङ शिक्षामा ह्रास आएको हो ।
प्रा. तारा पोखरेल
माथेमा आयोग र चिकित्सा शिक्षाको कुरा आयो । आयोगले त दश वर्षसम्म उपत्यकामा नर्सिङ कलेज खोल्नु हुँदैन भनेर भनेको छ । माथेमा आयोगमा नर्सिङ सेवाको प्रतिनिधित्व बेगर नै त्यो प्रतिवेदन बनाइएको छ । चिकित्सक मात्र ख्यातिप्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यतासँग सहमत हुन सकिँदैन । नर्सिङ शिक्षामा आकर्षण कसरी बढिरहेको छ भन्दा अमेरिका, युरोप वा अष्टे्लिया जानका लागि । अहिले नर्सिङ शिक्षा लिइरहेका ७५ प्रतिशत नानीहरूलाई सोध्यो भने नेपालमा काम गर्छौँ भन्ने तपाई पाउनुहुन्न । २०, २२ लाख रूपैयाँ खर्च गरेर नर्सिङ पढ्ने अनि आठ हजारको जागिर खाने कुरा भएसम्म यहाँ बस्ने कुरा हुँदैन । दक्ष जनशक्ति विदेशिने क्रममा छ । नर्सिङ शिक्षाको महत्त्व बढदै गएको छ । खासगरी भर्नाको बेला राजनीतिक नेताले भर्नामा आफन्तलाई पढाउनका लागि भनसुन गर्ने गरेका छन् । सेवा दिने वा विदेश पठाउने जुनसुकै कारण भए पनि भनसुन गर्न थालिएको छ ।
रघु मैनाली, बरिष्ठ पत्रकार
तपाईहरूको समस्याप्रति चिकित्सकहरू त्यहीँ भित्र भएको हुँदा जानकारी छैन भन्ने जस्तो लाग्दैन । नर्सहरूको विगतको आन्दोलनको भोलिपल्ट चिकित्सकहरूले सुई समेत लगाउन नसकेर भागाभाग भएको अवस्था थियो । उपचार नै ठप्प भएको स्थिति पनि हामीले देखेका थियौँ । नर्सको भूमिका चिकित्सकले बुझेको हुन्छ । तर यति धेरै बुलिङ किन हुन्छ नर्स माथि?
प्रा. सरला केसी
ऐतिहासिक नै होला । २०६६ सालमा प्रथम आन्दोलन देशव्यापी रूपमा दुई दिन गर्याैँ । सरकारी अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टरहरूले नै हामीलाई धेरै सहयोग पनि गर्नुभएको थियो । त्यो सहयोगले गर्दा सरकार हाम्रो कुरा सुन्न बाध्य भएको थियो । तर अझ हामीले यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकेनौँ भन्ने लाग्छ । हाम्रो महत्त्व बुझ्दा बुझ्दै पनि हेल्चेक्रयाइँ गरे जस्तो लाग्छ । हाम्रा भूमिकालाई नजरअन्दाज नै गरिएको छ । सडकमा नै नगई नसुन्ने प्रवृत्ति भएको हुँदा सशक्त रूपमा सडकमा जानुपर्ने आजको आवश्यकता हो भन्ने लाग्छ । सबै चिकित्सकहरू नर्सको विरुद्धमा छन् भन्ने पनि होइन, नीति निर्माण तहमा नर्सहरू पुग्नुपर्छ भनेर आन्दोलन नै गर्नुपर्छ ।
प्रा. प्रमिला देवान
समग्रमा जनस्तरमा नै नर्सिङ विद्या के हो भनेर जति बुझाउनु पर्ने थियो, त्यति बुझाउन पनि सकिराखिएको अवस्था छैन । त्यो विरामीका लागि डाक्टरले पनि गर्छ, नर्सले पनि गर्छ । डक्टरले के काम गर्छ र हामीले के काम गर्छौँ, त्यो कुरा पनि छुट्याउन सकेका छैनौँ । यो पुस्ताले पनि नर्सिङ सेवाको महत्वलाई प्रमाणित गरेर देखाउन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । चिकित्सक भनेको चै जन्मजातै माथिल्लो वर्ग र नर्स भनेको चै सुसारे मात्र हुने भन्ने खालको शिक्षादीक्षा होइन कि चिकित्कलाई पनि पढाउँदा नर्सिङ सेवाको बारेमा शिक्षा दिन सकियो भने मात्र नर्सिङ सेवा सम्मानित हुन सक्छ । सबै विधाका एकअर्काले सम्मान गर्ने खालको शिक्षा दिनुपर्छ ।
प्रा. तारा पोखरेल
हामीले नर्सिङ शिक्षा लिन जाँदा अभिभावक रुने अवस्था थियो भने अहिले अभिभावक जसरी भए पनि नर्सिङ पढाउने भनेर लाग्नुभएको छ । त्यसो भएको हुँदा जनचेतना बढेको छ । खासगरी नर्सिङ कलेजबाट उत्पादन भएर नर्सिङ परिषद्बाट इजाजत पाएका नर्सहरूको दरबन्दी सृजना गर्न आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
रघु मैनाली, बरिष्ठ पत्रकार
यहाँ शिक्षा र सेवाको कुरा गरिराखेका छौँ । कुनै व्यवसाय वा समाज बिग्रियो भने शिक्षामा सुधार गर भनेर भन्ने गरिएको रहेछ । स्वास्थ्य शिक्षाका आयामहरू के हुने रहेछन् भनेर हेर्दा तीन वटा फेला पर्दा रहेछन् । पहिलो ज्ञान, दोस्रो सिप र प्रविधि र अर्को हो इथिक्स । अहिले हाम्रो कोर्समा यी विषयको सन्तुलन नमिलेका कारण यो परिणाम आएको हो कि होइन ? हाम्रो दिइरहेको शिक्षाको कोर्समा केही त्रुटिहरू छन कि छैनन् ।
समाधानका उपायः
-
चिकित्सक शिक्षा मात्र, होइन समग्र स्वास्थ्य बिधासँग सम्बन्धित शिक्षाको कानून बन्नुपर्छ ।
-
नाफा कमाउने उद्देश्यले मात्र होइन, आवश्यकता र दक्ष जनशक्तिको उपलब्धताका आधारमा मात्र नर्सिङ कलेज खोल्ने अनुमति दिनपर्छ ।
-
सेवा प्रवेशका तहमा समान कक्षा पढेका नर्स र चिकित्सकको प्रवेशमा विभेद गरिनुहुन्न । यस्तै अहेब र अनमीमा पनि भेद गरिनुहुन्न ।
-
स्वास्थ्य क्षेत्रको उच्च तहमा नर्सलाई पनि पुग्न दिनुपर्छ र नीति निर्माण तहमा नर्स पनि पुग्न पाउने सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
-
चिकित्सकलाई जस्तै नर्सलाई पनि निश्चित स्तरको शिक्षा राज्यले दिने सुनिश्चिता गर्नुपर्छ ।
-
सञ्चारमाध्यमले सशक्त खबरदारी (नर्सिङ सेवामा भएको विभेद, श्र्रम शोषण नर्सिङ शिक्षामा एक रूपको गुणस्तर भए नभएको) गर्ने, सञ्चारमाध्यमले परिवर्तनकारी माध्यमको भूमिका खेल्ने ।
प्रा. प्रमिला देवान
शिक्षा प्रदान गरिरहेको हुँदा यसमा मलाई बोल्न मन लाग्यो । पठ्यक्रममा त्यस्तो धेरै त्रुटि छ जस्तो लाग्दैन । यो बनाउँदा स्वास्थ्य नीति के छ, समाजमा के आवश्यकता छ भन्नेबारेमा हेर्ने गरेका छौँ । उत्पादित जनशक्तिले फिल्डमा जाँदा के अभाव भयो भन्ने कुरा सोध्ने गरेका छौँ । पाठ्यक्रम राम्रो छ । तर पाठ्यक्रम मात्र राम्रो बनाएर नहुने रहेछ । म अहिले क्याम्पस प्रमुख भएका नाताले पाठ्यक्रमले कति दिन विद्यार्थीलाई प्राक्टिकलमा लैजानुपर्छ भनेर मात्र भनेको हुन्छ । सो अनुसार सरकारी नर्सिङ कलेजमा त लान सक्छन । तर निजी कलेज जो नाफा मात्र कमाउने उद्देश्यले मात्र खोलेको छ, जसको आफ्नो हस्पिटल छैन, तिनीहरूले पैसा खर्च हुन्छ भनेर प्राक्टिकल नगराउँदा पनि धेरै समस्या भइराखेका छन् । जस्तो, यहाँ धेरै बैँङ्गलोरको उत्पादनको चर्चा भएको छ । उनीहरू किताबको कुरा सोध्नुभयो प्रश्न सोधी नसक्दा नै जवाफ पाउनुहुन्छ । तर प्राक्टिकलका लागि के चाहिन्छ भन त भनेर सोध्यो भने भन्न नसक्ने अवस्था छ । पाठ्यक्रम अनुसारको अभ्यास हुनुपर्छ । फेरि हरेक ५ वर्षमा पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गर्ने प्रणालीअनुसार सुधार गर्दै जानुपर्छ । पाठ्यक्रम भनेको शिक्षक, विद्यार्थी वा कलेज सञ्चालकको गाइड हो जस अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । जस्तैः उदारणका लागि सुत्केरी गराउने विषयमा नर्सहरूलाई नेम्स अन्र्तगत २६ हप्ता प्रयोगात्मक गराउने गरिएको छ भने सिटिइभिटी अन्र्तगतका कलेजले सोही विषयमा ४ हप्तामा खुम्च्यााएको अवस्था छ । यो के हो भन्दा म एउटा कलेज सञ्चालकको नाताले मैले एउटा इथिक्स अनुसार गरिँन भन्ने नै हो । मुनाफामुखी भएको कारण नै नर्सिङ शिक्षा र त्यसबाट उत्पादन भएका नर्सहरूको गुणस्तरमा ह्रास आएको हो । यसमा गुणस्तर कायम गर्न नर्सिङ काउन्सिलले पनि सक्दैन । जबसम्म नर्सिङ शिक्षामा राजनीतिज्ञको हस्तक्षेप हुन्छ, तबसम्म नर्सिङ शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न सक्दैनौँ । धेरै कलेज जानुभयो भने तिनका सञ्चालकमा माओवादी, एमाले वा कांग्रेस भएभरका नेताहरू हुन्छन् । कसको स्वास्थ्य वा शिक्षा मन्त्री आउँछ, सोही मार्फत् दबाब आउने गरेको छ । हालसालै भरतपुरको ओएसएस कलेजले नर्सिङ परिषद्को मापदण्ड अनुसार उत्पादन नगरेको भनेर लाइसेन्सको परिक्षामा हामीले बन्देज गर्यौँ । अहिलेसम्म दवाव आइरहेको छ, त्यो अहिले अदालतमा गएको छ । भन्न खोजेको के हो भने अहिलेसम्मका शिक्षा वा स्वास्थ्य मन्त्रालय छोड्ने बेलामा एउटा एउटा नर्सिङ कलेज खोल्ने सोचमा पुगेको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।
प्रा. तारा पोखरेल
प्रमिला मेडमले भनेको कुरामा के थपौँ भने हामीले नर्सिङ पढ्दा कम पैसा खर्च हुन्थ्यो । पढिसक्दा नसक्दै रोजगारी सुनिश्चित थियो । अहिले धेरै पैसा खर्च हुन्छ । रोजगारी पाइने ग्यारेन्टी छैन । नर्सिङ शिक्षामा आरक्षणको व्यवस्था छ । मैले आरक्षणको विरोध गरेको त होइन तर आरक्षणबाट आएका विद्यार्थी कमजोर देखिएका छन् । धेरै लगानी गरेर उत्पादित स्वास्थ्यकर्मीको ध्यान जसरी भए पनि कमाउनेतर्फ गएको देखिन्छ ।
प्रा. गोमा निरौला
समग्रमा मलाई पनि केही भनौँ जस्तो लाग्यो । यी समस्याको जड के हो र यसलाई कसरी समाधान गर्ने त भन्दाखेरि राज्यले नर्सिङ पेशा र नर्सिङ शिक्षालाई बुझ्नुपर्यो पहिलो कुरा । राज्यले चिकित्सक र नर्सलाई हेर्ने विभेदकारी नीति र दृष्टिकोण छ । त्यसलाई तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्छ । यो विषयलाई अनुभूत गराउन नसक्नुमा हाम्रो पनि कमजोरी होला । जस्तो हेर्नुस् न, चिकित्सकतर्फ एमडी र एमएसका विद्यार्थीलाई राज्यले निःशुल्क पढाउँछ । तर कुनै पनि तहको नर्सलाई राज्यले पढाउँदैन । शिक्षामा यस्तो छ भने रोजगारीको कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा स्वास्थ्य चौकीमा अहेबले १८ महिना पढेको हुन्छ भने नर्सले ३ वर्ष पढेको हुन्छ । अहेबको नियुक्ति चौथो तहमा हुन्छ भने नर्सको नियुक्त पाँचौँ तहमा हुन्छ तर इन्चार्ज अहेब हुन्छ । ऊ अन्तर्गत नर्स हो भन्ने विभेदकारी नीति व्यबहारमा छ । यो भनेको नीति निर्माणको तहमा नर्सहरूलाई बञ्चित गरेको अवस्था छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेको नर्सिङ महाशाखा र दरबन्दी कटौती गरेर विभाग पठाएको अवस्था छ । मन्त्रालय भनेको नीति निर्माण गर्ने ठाउँ हो भने विभाग भनेको कार्यान्वयन गर्ने तहमा हो । नीति निर्माणमा जान वास्तवमा नै रोक लगाइरहेको अवस्था छ ।
प्रा. तारा पोखरेल
यो राज्यलाई बुझाइराख्नु पर्ने विषय थिएन । तर राज्यले नबुझे जस्तो गरेको हो । यसमा राज्यले लैङ्गिक विभेद गरिराखेको छ । किनकि ९९ प्रतिशत भन्दा बढी नर्सिङ पेसामा महिलाहरू मात्र भएको हुँदा पनि यो विभेद गरिएको हो ।
प्रा. प्रमिला देवान
लैङ्गिक विभेद मात्र होइन कि, नर्सिङ सेवालाई नै विभेद गरिएको छ । अहिले चर्चामा रहेको माथेमा आयोग वा चिकित्सक विधेयक जो आएको छ, यी लगायत स्वास्थ्य ऐन नियमावली नै विभेदकारी छन् भन्ने कुरा हामीले भन्दै आएको कुरा हो । त्यो कसरी भन्दा प्लस टु गरेर एमवीवीएस पढेर आएको चिकित्सक आठौँ तहमा नियुक्ति पाउँछ भने त्यही प्लस टु गरेर विएसी नर्सिङ गरेर आएको नर्सलाई सातौँ तहमा मात्र नियुक्ति हुन्छ । भन्दाखेरि सेवा प्रवेशमा समानता छैन विभेद छ किनभने विश्वविद्यालयले व्याचलर लेबलको प्रमाणपत्र त दिएको छ ।
प्रा. सरला के.सी
आजको परिसंवादमा नर्सिङ सेवामा नर्सिङ शिक्षालाई केन्द बनाई आफ्नो विचार राख्नुहुने प्रा. मेडमहरूलाई धन्यवाद । कसैले पनि वास्ता नगरिरहेको समयमा यो विषयमा छलफल आयोजना गर्नुभएकोमा परिसंवाद् डट कम धन्यवादको पात्र छ । आज स्वास्थ्य सेवामा ‘मिक्स स्किल’ को शिक्षाको कुरा विशेष भयो । नेपालको सन्दर्भमा नर्सिङ शिक्षा र चिकित्सा शिक्षा विध्येयकको बारेमा नर्सिङ परिषद्, नर्सिङ सङ्घ र नेपाल सरकारकै एउटा नर्सिङ क्याम्पस प्रमुखको हिसाबले जिम्मेवार अभिव्यक्तिहरू गर्नुभएको छ । आज भएको कुराकानीबाट केही न केही सन्देश जनस्तरमा पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ । जसका लागि नीति बनाउने हो,
त्यहाँ उनीहरूकोे नेतृत्व वा सहभागिता खोजिनुपर्छ भन्ने कुरामा यो छलफल सकियो जस्तो लाग्छ । नर्सिङ सेवाको नीति गैह्रनर्सले बनाएको छ । नर्सिङ कलेज वा नाम चाहिँ मेडिकल कलेज राखिएको छ । पढाइ चाहिँ नर्सिङ शिक्षाको भइरहेको छ । यी यस्ता सारै सकारात्मक विषय आएका छन् । यी आवाजहरूलाई जनस्तरमा पु¥याइदिनुहुन र यसमा थप परिसंवाद्हरू सञ्चालन गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रमलाई समापन गर्दछु ।