विज्ञताको अभावमा दुरुपयोग हुने खतरा

(‘मुलुुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को इलाज सम्बन्धी कसूर’ विषयमा २०७५ भदौ ९ गते सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि चिकित्सक, नेपाल (PSRN) ले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रा. डा. शरद वन्त, फोरेन्सिक डा. हरिहर वस्ती, अधिवक्ताद्वय टीकाराम भट्टराई र प्रकाश के.सी., मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधि डा. कालु सिंह, नेपाल मेडिकल एशोसिएसनका अध्यक्ष मुक्तराम श्र्रेष्ठ र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका प्रतिनिधि बाबुराम हुमागाई लगायतका वक्ताहरूले आ–आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । करिब ६० जना चिकित्सकहरूको उपस्थिति रहेको सोे कार्यक्रममा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कानूनविद्का हिसाबले प्रस्तुत गर्नुभएको अवधारणाका मुख्यमुख्य अंशहरू सान्दर्भिक ठानी यहाँ आलेख स्वरूपमा समेटिएका छन्– सं. )

भर्खर यो कार्यक्रममा डा. हरिहर वस्तीले आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गरेर गइसक्नुभएको छ । हामी त कानूनको मात्र जानकार । उहाँ चाहिँ कानून र चिकित्सा दुवै विधाको जानकार भएको हुनले हाम्रो पनि गुरु चाहिँ उहाँ नै हो । म आफैँ त अहिलेसम्म परेको छैन । तर उहाँले शव परीक्षणको प्रतिवेदन बनाउनुहुन्छ र उहाँलाई अदालतमा साक्षीको रूपमा बोलाइन्छ । साक्षीका रूपमा अदालतमा जाँदा कानून व्यवसायी साथीहरूले उहाँलाई जब जिरह गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यसबेला उहाँले धेरै कानून व्यवसायी साथीहरूलाई भन्ने गर्नुभएको छ– ‘अलि पढेर त आउनुहोस्’ । साथीहरूलाई अदालतमा न्यायाधीशकै अगाडि ‘प्रश्न नै गर्न जान्नुहुन्न, मैले के जवाफ दिउँ’ भनेर भन्ने गर्नुभएको छ । उहाँको विज्ञताको बारेमा योभन्दा थप केही बोलिरहनु परेन ।

अहिले जुन ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ, मुलुकी अपराध संहिता र यसको कार्यविधि अन्तर्गतको इलाज सम्बन्धी कसुरको विषय, आजको छलफलको विषयमा हामी छौँ । यो विषयमा छलफल गर्ने, सुझाव सङ्कलन गर्ने र निश्कर्षमा पूग्ने जुन कुरा राख्नुभएको छ यसमा मेरा केही सुझावहरू राख्न चाहन्छु । यस ऐनको २३० देखि २४० दफा प्रभावित हुन्छ भन्ने लाग्दछ । यो ऐनका बारेमा सतहमा आएका र सामाजिक सञ्जालहरूमा आएका कुराहरूमा केही प्रष्ट हुन जरुरी छ । हालै एक कार्यक्रममा पत्रकार महासङ्घका सभापतिसँग छलफलमा भाग लिने अवसर मिलेको थियो । यो ऐनका केही दफाहरूमा उहाँहरूका पनि केही असहमति रहेका छन् । उक्त छलफलमा मैले के भनेको थिएँ भने नेपाली पत्रकारहरूले कति सही सूचना दिनुहुँदो रहेछ भन्दा आफूमाथि जारी भएको ऐनको जानकारी एक वर्षपछि मात्र थाहा पाउनुहुने रहेछ । भनेपछि, अरुको के अवस्था होला, आफैँ अनुमान गर्न सकिन्छ । योभन्दा पनि महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने नेपालको कानून निर्माण प्रक्रियालाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी समय खर्च गरेर बनेको ऐन हो यो । २०५७ सालमा यसको पहिलो ड्राफ्ट बन्यो । यो यस्तो कानून हो, जसमा दुई जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको छ । फौजदारी कानूनको सन्दर्भमा कल्याण श्रेष्ठ र देवानी कानूनको सन्दर्भमा खिलराज रेग्मीको संलग्नतामा पूर्व महान्यायाधीवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले यसको मस्यौदा गर्नुभएको थियो । नेपाल बार एशोसिएसनको यसभन्दा अगाडिको नेतृत्वमा म उपाध्यक्ष थिएँ र यसको मस्यौदा भइरहँदा म केन्द्रीय सदस्य रहेको थिएँ । त्यसवेलाको संसदीय समितिले सम्बद्ध निकायका मानिसहरूलाई छलफलमा बोलाएको थियो । आयोजक साथीहरूलाई, मेडिकल काउन्सिलका साथीहरूलाई सोधपुछ गर्नुहोला । मेरो विचारमा उहाँहरूसँग छलफल गरिएको हुनुपर्छ ।

मेरो आशय के होइन भने, यो ऐनको मस्यौदा बन्ने क्रममा छलफलका लागि तपाईहरूका प्रतिनिधि गएका थिए, त्यसैले ऐनमा गलत कुरा आए पनि यो मान्नुपर्छ भन्ने होइन । असहमतिका कुरा जहिले पनि राख्न पाइन्छ । तर मैले यो प्रक्रियाको कुरा स्मरण मात्र गराएको हो । संवत् २०२० सालमा मुलकी ऐन बन्दा इलाज गर्नेको महल कायम थियो । त्यसबेलाको यो महल कतिपय कुरामा अहिले आएको दफामा भन्दा वैज्ञानिक पनि छ । उदाहरणका लागि उक्त महलको दुई नम्बरमा हेर्नुभयो भने त्यसले इलाज गर्दा हुने हेलचेक्र्याइँका बारेमा के भनिएको छ भने ‘गलत ढङ्गले औषधी दिई, कोही मानिस मर्‍यो वा थप सिकिस्त भयो भने गलत ढङ्गले औषधी दिएको हो होइन भनेर त्यो औषधी खसी र बोकालाई ख्वाउनू । खसी र बोका थप विरामी भएछ भने डाक्टरले गलत गरेको प्रमाणित हुनेछ’ भनेर भनिएको छ । त्यो कति वैज्ञानिक छ, यो तपाईहरूको विधा हो । यसमा मेरो भन्नु केही छैन । तर त्यो महलको एउटा आशय त पक्कै थियो भन्न सकिन्छ । कम्तिमा परीक्षण गर्ने एउटा विधि त थियो । यो प्रवाधान उक्त महलमा संवत् १९८८ मा आएको रहेछ । १९८८ को चेतना, मेडिकल विज्ञान, औषधोपचार र कानूनी चेतका हिसावले त्यो प्रावधान राखिएको देखिन्छ । चिकित्सा विज्ञानको हिसाबले हामी कहाँबाट कहाँ पुगिसकेका छौँ । न्यूनतम मापदण्डलाई ख्याल गरिएन भन्ने छ यसमा । अन्यथा भन्ने ठाउँ छैन । यो सन्दर्भलाई मैले किन जोडेको भन्दा यो ऐन मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको कानून हो । मुलुकी ऐनमा भएका ९० प्रतिशत प्रावधानहरूलाई परिमार्जन सहित यो ऐनमा राखिएको छ । मुलुकी ऐनमा इलाजको महल थियो र यस ऐनमा पनि यो दफा राखेर आएको देखिन्छ । यसको निरन्तरता हो यो । त्यसवेला महल भनिन्थ्यो, अहिले कसुर भनियो फरक यति हो ।

अर्को कुरा हामी सबैले के बुझ्न जरुरी छ भने यो सामान्य कानून हो । यो विशिष्ट वा निर्दिष्ट कानून होइन । मुलुकी ऐनको ४ नम्बर र यस ऐनको ५ नम्बरले पनि भन्छ – यहाँ उल्लेख भएका कुराहरू सामान्य कानून हुन् । यस विषयमा प्रचलित कानूनमा विशेष व्यवस्था गरिएको रहेछ भने वा अलग्गै कानून प्रचलनमा रहेको रहेछ छ भने त्यही मात्र कानून लागु हुन्छ, यो कानून लागु हुँदैन । जस्तै, तपाईहरूको सन्दर्भमा इलाज सम्बन्धी कसूरमा रहेको प्रावधान हैन, मेडिकल काउन्सिल ऐन, नरसिङ ऐन, एलोपोथिक ऐन लगायत जति पनि ऐनहरू छन्, तिनमा उल्लेख भएका कुराहरू सोही अनुसार लागु हुनेछन् । त्यहाँ उल्लेख नभएको हकमा मात्र यो कानून लागु हुने छ । यी प्रावधानहरूको विषयमा छलफल गर्दा यी विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ ।

यो संसारको सबैभन्दा लामो कानून हो, जसमा ७२१ दफा समेटिएका छन् । यो कानून बनाउँदा तीनवाट कुरालाई ध्यान दिइएकोे छ । पहिलो, आजसम्म उपलब्ध प्रविधि, सिप र ज्ञानको अधिकतम उपयोग गर्ने पयइाश गरिएको छ । दोस्रो, आजसम्म सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरू, निर्देशनात्मक आदेश र व्याख्याहरूलाई यो ऐनमा समावेश गरिएको छ । तेस्रो भनेको सबै कानूनमा साविकका जे कसूरहरू थिए, ती कसूरहरूमा सामान्यतया सजायको मात्रा बढाइएको छ । इलाजको कसूरमा मात्र होइन । उदाहरणका लागि – २० वर्षको जन्मकैदको व्यवस्थालाई २५ वर्ष गरियो । आठ वटा अपराधमा त जीवित होइन्जेलसम्म अर्थात् जीवन रहेसम्म जेल बस्नुपर्ने प्रावधान यो कानूनमा छन् । त्यसैले कसैकसैले त यसलाई मृत्यदण्डको सजायतिरको गन्तब्यतर्फ लाग्यँैं भन्ने बहस समेत सुरु गरेको अवस्था छ । यसले नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ – के नेपाली समाज झन्भन्दा झन् अमानवीय बन्दैछ र हिजो हामीले छोडेको मृत्यदण्डतर्फ गइरहेका छौँ ? यसले प्राज्ञिक बहसलाई निम्त्याएको छ । त्यतातिर पनि हामीले हेरौँ ।

अब इलाज सम्बन्धी कसूरमा आउँदा भने मेरो भनाइ के छ भन्दा साविकको मुलुकी ऐनले पनि दुई भागमा यसलाई विभाजन गरेको रहेछ । पहिलो हो – इजाजत नलिई चिरफार गर्ने वा औषधी ख्वाउने र दोस्रो इजाजत लिएर चिरफार गर्ने वा औषधी ख्वाउने । यो नयाँ ऐनले पनि जस्ताको तस्तै विभाजन ग¥यो । यसको दफा २३० मा यहाँहरूको आपत्ति छैन । त्यो मैले बुझेको छु । इजाजत नलिएको व्यक्तिले उपचार गर्न नपाउने विषयमा सबैको सहमति नै देखिन्छ । अव सजायको कुरा गर्ने हो भने इजाजत नलिई गरेको उपचारमा त्यतिवेला पनि ज्यान सम्बन्धी महल अन्र्तगत प्रचलित कानून बमोजिम ज्यान सम्बन्धी मुद्दा नै लाग्थ्यो । साविक मुलुकी ऐनको इलाज गर्नेको महलले इजाजत प्राप्त व्यक्तिले लापरवाही वा हेलचेक्रयाइँ गरेमा दुई वर्षसम्म कैद र ५०० रूपैयाँसम्म जरीवाना हुने व्यवस्था गरेको थियो भो अहिले त्यसलाई ५ वर्षसम्म कैद सजाय पु¥याएको छ । यो ‘सम्म’ भन्ने शब्दले दुई दिन पनि हुनसक्छ अर्थात् दुई यिदनदेखि पाँच वर्षसम्म सजाय । कानूनले यस्तोमा एक दिन मात्रै चाहिँ जेल सजाय गर्नुहुँदैन भन्ने रहेको छ । समान्यतया सबैमा समयानुकूल सजाय वा दण्ड थपिएको हुँदा यस दफामा पनि बढाइएको छ ।

अब यहाँहरूको एकदमै सरोकारको विषय, दफा २३१ मा भएको प्रावधानको चर्चा गरौँ । यसमा कसैले कसैको ज्यान मार्ने वा अङ्गभङ्ग गर्ने नियतले इलाज गरेमा ज्यान मारेसरहको कसूर हुने भनिएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने यो प्रवधान यहाँ नराखेको भए पनि हुने हो । तर राखेर पनि केही बिग्रेको छैन भन्ने लाग्छ, किनभने यो अभियोग सतप्रतिशत स्थापित नै हुन सक्दैन । कुनै पनि चिकित्सकले ज्यान मार्ने उद्देश्यले उपचार सुरु गर्छ ? मेरो बुझाइ के छ भने यो प्रावधान चिकित्सकहरूको सेफ्टी – सुरक्षाका लागि राखिएको हो । यो केस (मुद्दा) स्थापित हुनका लागि कतिवटा पूर्वाधारहरू पूरा गर्नुपर्छ ? अंगभंग भए १५ वर्ष, ज्यान मरे २० वर्ष ज्यानमारा सरह । यो भनिएको २५ वर्ष जेल सजाय हो ।

यो प्रावधानलाई हेराँै ‘कसैले कसैको ज्यान मार्ने वा अङ्गभङ्ग गर्ने नियतले, एकखालको उपचार गर्नुपर्नेमा अर्कैखालको उपचार गर्ने, कुनैखालको औषधी ख्वाउँदा वा खान सिफारिश गर्दा कसैको ज्यान मर्नसक्छ वा अङ्गभङ्ग हुनसक्छ भनी जानीजानी वा सो थाहा पाउनुपर्ने मनासिब कारण भई जनीजानी बद्नियतपूर्वक, मर्नसक्छ भन्ने कारण भई त्यस्तो औषधी ख्वाउन वा सिफारिश गर्न, चिरफार गर्न वा मानव शरीरको एक अङ्गको चिरफार गर्नुपर्नेमा अर्को अङ्गको चिरफार गरेमा, त्यस्तो अङ्गलाई बेकम्मा बनाउनु वा अलग गर्नु र गराउनु हुँदैन’ । यस्तो कसूर गरेमा उपदफा १ बमोजिम सजाय हुनेछ भनिएको छ । यो ज्यानमारा सरहको सजाय भनेको २५ वर्ष कारावासको सजाय हो । अङ्गभङ्ग गरेकोमा १५ वर्ष जेल सजाय तोकिएको छ । यो दफाले जतिवटा कारणको खोजी गर्छ, यो अभियोग, मुद्दा स्थापित हुन सक्दैन भन्ने मेरो जिरह हो । यो ऐनको दफा २३१ वाट चिकित्सकहरूले डराउनुपर्दैन भन्ने भनाइ हो ।

यहाँहरूको सबैभन्दा बढी चिकित्सकहरूको चासो हुनुपर्ने विषय हो दफा २३२ हो भन्ने मलाई लाग्छ । यसमा लापरबाही र हेलचेक्र्याइँ गरी उपचार गर्न नहुने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरूको व्यवसायसँग सम्बन्धित बढी आपत्तिको विषय हो भन्ने लाग्छ । यसले ‘कानून बमोजिम इलाज गर्न पाउने व्यक्तिले कसैको इलाज गर्दा पर्याप्त होशियारी वा सावधानी नअपनाई लापरवाही गरी हेल्चेक्र्याइँ गरी उपचार गर्ने, औषधी ख्वाउने वा सिफारिश  गर्नुहुँदैन’ । भनेपछि, लापरबाही र हेल्चेक्र्याइँको बारेमा सर्वोच्च अदालतले धेरै मुद्दाहरूमा बोलिसकेको छ । त्यो त्यत्तिकैमा हुँदैन । तर हामीले डर किन मान्नुपर्छ भने यसको अनुसन्धान कसरी हुन्छ, यसमा भर पर्दछ । यसको अनुसन्धान प्रहरीले गर्छ । अनि मुद्दा सरकारी वकिलले चलाउँछ । अहिले चिकित्सक साथीहरूमा स्वाभाविक रूपमा के डर पैदा भएको छ भने प्रहरीमा त्यो अनुसन्धान गर्ने विज्ञता छ कि छैन त ? हामीले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने विषय त्यो हो भन्ने लाग्छ । सरकारी वकिल प्रहरी अनुसान्धनको आधारमा मुद्दा हाल्ने भए पनि कानुनको जानकार व्यक्ति नै हुन्छ । सर्वोच्चको फैसला र नजीरहरूको बारेमा थोरबहुत जानकार व्यक्ति हुन्छ । तर प्रहरीमा यसको विज्ञता नभएको हुँदा यो प्रावधानको दुरुपयोग हुने खतरा छ ।

शायद्, लापरवाही गरी हेलचेक्र्याइँ गरेर इलाज गरे पनि उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने कसैको माग होइन । त्यो जोकोहीले भन्नै सक्दैनौँ । लापरवाही गरी हेलचेक्र्याइँ गरे कार्यवाही हुनसक्छ भन्ने कुरा हामी सवैले स्वीकार गरेको विषय हो । यसमा विवाद पनि छैन । व्यवसायलाई मयादित र विश्वसनीय बनाउन, अझ सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि चिकित्सकहरूका लागि त, झनै आवश्यक विषय हो भन्ने लाग्छ । अव छलफल गर्ने कति मात्र स्थान छ भने लापरवाही गरी हेलचेक्र्याइँ गरेको भन्ने कुराको अनुसन्धान कसरी हुन्छ ? अनुसन्धान कसले गर्छ ? त्यसमा हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ । अब ऐनको अर्को प्रावधानमा स्पष्ट भनिएको छ, अनुसन्धान वा अभियोजन गलत ढङ्गले गरिएको रहेछ भने गलत ढङ्गले अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अभियोजन गर्ने सरकारी वकिलका लागि दफा १८९ मा छुट्टै व्यवस्था छ । उसले पनि तेत्तिकै लापरबाही भो भन्न मिल्दैन । हेलचेक्र्याइँ भो भन्न सक्दैन । विभागीय कार्यबाही भएर जागिर जानसक्छ । गलत ढङ्गले मुद्दा लगाएमा दुई वर्षसम्म कैद हुनसक्छ । त्यसले हाम्रो सुरक्षा गर्दछ ।

अव यसलाई कहाँबाट चेक गर्ने, कहाँ हो भन्दा दफा १९६ मा नियमावली बनाउने भनिएको छ । यस्ता छलफलबाट, अहिलेसम्मका अनुभवका अभ्यासका आधारमा निकालिएका निश्कर्षका आधारमा नियमावली बनाउन सकिन्छ । मैले बुझेसम्म नियमावली बनिसकेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन । त्यसो भएको हुँदा यी विषयहरू त्यहाँ परे कि परेनन्, म भन्न सक्दिन । तर मेरो अनुमानमा त्यहाँ परेका छैनन् भन्ने लाग्छ । किनभने यी कुराहरू यसरी मुखरित भएर आएका नै थिएनन् । यस्तो नियमावली सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायधिशहरू बसेर बनाउने हो । यो ऐनमा रहेका प्रावधान संशोधनलाई लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुँदा यी प्राबधानको ठाउँमा फुलकोर्टले बनाउने नियमावली तत्काल संशोधन गर्न सकिने विषय हो । त्यतातर्फ लाग्नु बाञ्छनीय हुन्छ ।

मेरो सुझाव, महान्यायाधिवक्तालाई भेटौँ । अभियोजन गर्ने उहाँले नै हो । अनि महान्यायाधिवक्ताको परामर्शमा विशिष्ट श्रेणी व्यक्ति भएको १९६ बमोजिमको कमिटी   हुन्छ । त्यो कमिटीले हाम्रा सरोकारहरू पर्याप्त रूपमा हेरिदिओस् भनेर माहान्यायाधिवक्ताकोमा ज्ञापनपत्र नै दिनु राम्रो हुन्छ । अभियोजन गलत ढङ्गले नहोस् भनेर लिखित रूपमा नै दिउँ । अनुसन्धान गलत ढङ्गले नहोस् भन्ने प्रयोेजनको लागि नेपाल प्रहरीमा गएर मेडिकल काउन्सिलबाट मान्यता प्राप्त चिकित्सकहरूको संलग्नताको लागि लबिङ गरौँ । अनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशकोमा गएर अभियोजन गर्दा र अनुसन्धान गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीको बारेमा ठाउँ रह्यो । लापरबाही र हेलचेक्र्याइँको परिभाषा हुन्छ भन्ने हो । त्यो कुरालाई ध्यान दिन सक्यौँ भने अहिले आएको कुरालाई ध्यान दिन सक्छौँ होला । मेडिकल नेग्लेजेन्सको बारेमा छुट्टै ऐन बनाउनुपर्छ । त्यो बनाउन दबाब दियौं र त्यो बन्यो भने यो ऐनको कुरा स्वतः निष्कृय हुन्छ । भएको कुरालाई संशोधन गर्न गाह्रो हुने गरेको छ ।

हाम्रो सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने नयाँ कानून ल्याऊँ भन्छु । अर्को सूचना के दिउँ भने जनस्वास्थ्य ऐन संसद्मा विचाराधीन छ । त्यसमा पनि कति कुरा समेटिएको होला । त्यो पनि हेरौँ । मेडिकल काउन्सिल ऐन पनि सशोधनको प्रक्रियामा छ । त्यसमा पनि केही कुरा राख्न सकिन्छ होला । पेशागत सुरक्षाका कुरालाई राख्न सकिन्छ । अर्को भनेको, उपभोक्ता हक सम्बन्धी ऐन पनि संसद्मा प्रस्तुत भएको छ । यसले तपाई चिकित्सक, हामी कानून व्यवसायी, लेखापरीक्षक, इन्जिनियर सबैलाई यो सेवाभित्र समेटेको छ । गुणस्तरीय सेवा र बस्तु उपलब्ध नगराएमा हाम्रो लाइसेन्स खारेजीदेखि जेल जानेसम्मका प्रावधान राखेर त्यो ऐन आएको छ । त्यो ऐन पनि हेरौँ । मेरो अन्तमा सुझाव के छ भने योे लगायतका छलफलमा उठेका विषयलाई निरन्तर अगाडि बढाउन र लविङ गर्नका लागि एउटा छरितो कमिटी बनाउँ । अहिले भइरहेका र पाइपलाइनमा भएका सबै ऐनहरू हेरौँ । त्यसका आधारमा एउटा अवस्थितिपत्र बनाऔँ । त्यसकै आधारमा संशोधन गर्नुपर्ने हो । त्यतातर्फ गयौँ भने हाम्रा सरोकारहरू सम्बोधन हुन्छन् होला ।