गत साउन २४ गते प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रपत्रिका वर्गीकरण सार्वजनिक गर्यो । काउन्सिलका अनुसार आ.व. २०७३।०७४ मा वर्गीकरणका लागि निवेदन दिएका ९५३ पत्रपत्रिकामध्ये ८१६ अखबारहरू क, ख, ग र घ वर्गभित्र अटाएका छन् भने १३७ पत्रपत्रिका हुबहु चोरी, न्यूनतम प्रकाशन अंक अपुग लगायतका कारणले वर्गीकरणको प्रक्रियामा सामेल हुन सकेनन् ।
पत्रपत्रिका वर्गीकरणको नतिजा सार्वजनिक भएयता त्यसमा चित्त नबुझाएर प्रेस काउन्सिलको आलोचना भइरहेको छ । हुन त वर्गीकरणमा तल्लो श्रेणिमा पर्ने वा चित्त नबुझाउनेहरूले हरेक वर्ष प्रेस काउन्सिलको आलोचना गरेकै हुन्छन् । तर, नेपाली कांग्रेस निकट पत्रकारहरूको संस्था प्रेस युनियनले संस्थागत रूपमै वर्गीकरण नतिजामा विरोध जनाएकाले यस वर्ष प्रेस काउन्सिलको कार्यसम्पादनप्रति अलि बढी नै आलोचना भएको छ । प्रेस युनियनको आरोप छ– नेकपा (पहिलेका प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टर) निकट पत्रपत्रिकाहरूलाई माथिल्लो श्रेणिमा राखेर कांग्रेस निकट अखबारहरूलाई नियोजित रूपमा वर्गीकरणमा तल पारिएको छ । यस विषयमा युनियनको तर्फबाट विज्ञप्ति, ज्ञापनपत्र लगायतका विरोध कार्यक्रम भएका छन् भने प्रेस काउन्सिल नेपालले वर्गीकरणमा चित्त नबुझ्नेहरूलाई पुनःयोगको निवेदन दिन आग्रह गरेको छ ।
यो लेखको आसय कांग्रेस निकट पत्रपत्रिकाले वर्गीकरणमा किन चित्त बुझाएनन् भनेर विश्लेषण गर्नु होइन । बरु, पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्ने काम नै कति समय सान्दर्भिक र व्यावहारिक छ भन्ने लेखाजोखा गर्नु यो आलेखको उद्देश्य हो ।
प्रेस काउन्सिल किन पत्रपत्रिका वर्गीकरण चाहन्छ ?
प्रेस काउन्सिल ऐन–२०४८ को दफा १०(२) मा ६ सदस्यीय पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समिति बनाउनु पर्ने प्रावधान छ, जसको अध्यक्ष प्रेस रजिस्ट्रार हुनेछन् र सदस्यहरूमध्ये एकजना प्रेस काउन्सिलका प्रतिनिधि र सदस्य सचिव प्रेस काउन्सिलले तोकेको अधिकृत रहन्छन् । यसको सचिवालय प्रेस काउन्सिलकै कार्यालयमा छ । सैद्धान्तिक हिसाबले यस समितिले प्रेस काउन्सिलको प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नु पर्ने हो । प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारी र कर्मचारी पनि बेलाबेला त्यस्तै दाबी गर्छन् । काउन्सिलका सूचना अधिकृत दीपक खनालजीले गोरखापत्रमा भदौ ३ गते एउटा लेख प्रकाशित गर्दै वर्गीकरणको काममा बढी समय अल्झिनु परेकाले प्रेस काउन्सिलले आफ्नो नियमित र अझ महत्वपूर्ण काम गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ ।
तर वर्गीकरणमा प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारीको कुनै प्रभाव हुँदैन भन्ने जिकिरलाई पत्याइहाल्न सकिन्न । यसका केही आधारहरू छन्- पहिलो, प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारीहरू संलग्न कतिपय पत्रपत्रिकाहरूले एकातिर काउन्सिलमा सबैभन्दा बढी उजुरी खेप्छन्, अर्कातिर तिनीहरू नै सबैभन्दा माथिल्लो वर्गमा सूचिकृत हुन्छन् । त्यो सर्वसाधारणले अनुभूति गरेकै कुरा हो । दोस्रो, पदाधिकारीले सामाजिक सञ्जाल, अैपचारिक वा अनौपचारिक कुराकानीमा वा भाषण गर्दा फलानो पत्रिका हुबहुमा परेको थियो, तैपनि फलानोले साह्रै अनुनय विनय गरेकाले यो वा त्यो वर्गमा पारिदिएँ भनेका वा लेखेका प्रमाणहरू भेटिन्छन् बेलाबेला । तेस्रो, काउन्सिलले पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्न थालेको २५ र्औ वर्ष भयो । अहिलेसम्म वर्गीकरणमा चित्त नबुझ्नेले किन भेटेर, फोन गरे।गराएर वा विभिन्न किसिमका दबाब दिन्छन् ? प्रेस काउन्सिलले कुनै खास पत्रिकाको वर्गीकरणका आधारलाई किन सार्वजनिक गर्न सक्दैन ? किनभने यस्तो मोलाहिजाले वर्गीकरणमा माथि परिन्छ भन्ने नजीर बसेको छ वर्षौंदेखि ।
यदि जस्तो मूल्याङ्कन छ, त्यसलाई सार्वजनिक गरिदिनु हो भने अर्काको चोरेर निर्वाह गर्ने अखबार बन्द भइसकेका हुन्थे भने गुणस्तरीय अखबारले राम्रो प्रगति गर्दथे । अहिले ठीक उल्टो छ । यस्तो हुनुमा प्रेस काउन्सिलको अपारदर्शी वर्गीकरण प्रक्रिया जिम्मेवार छ । कतिपय पदाधिकारीले पत्रपत्रिका वर्गीकरणलाई पत्रकार तह लगाउने औजारको रूपमा प्रयोग गरेका छन् । स्वतन्त्र निकायले वर्गीकरण गर्ने हो भने अहिले उपल्लो वर्गमा परेका कतिपय अखबारहरूको हैसियत छरपष्ट हुन्छ । तसर्थ वर्गीकरणको भूमिकाबाट हट्ने त के, वर्गीकरणसम्बन्धी अझ बढी भूमिकाको खोजीमा छ प्रेस काउन्सिल । त्यसैले प्रेस काउन्सिल ऐन–२०७४ को मस्यौदामा पत्रपत्रिकाका साथै विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको पनि संपरीक्षण गर्ने समिति प्रस्ताव गरिएको छ । यसले काउन्सिललाई नीतिगत र ज्ञानमूलक संस्था नभई प्रशासनिक विभाग जस्तो बनाउँछ ।
के वर्गीकरण उचित छ ?
राणा शासनकै समयदेखि आफ्नो चाकरी र स्तुतिगान गर्ने पत्रपत्रिकालाई पैसा दिने चलन चलेको हो । यसलाई विपी कोइराला नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकार र पञ्चायतीकालमा विभिन्न सरकारहरूले समेत निरन्तरता दिए र आफू वा व्यवस्था अनुकूल समाचार लेखाए । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहाली भएपछि वर्गीकरणलाई आधार बनाएर पुनः पैसा दिन थालियो । यो वर्गीकरणका आधारमा सबै अखबारलाई मासिक पैसा बाँड्ने चलनले गर्दा अहिले वार्षिक २० करोडको हाराहारीमा पैसा बाँडिन्छ । यो अनुत्पादक छ, अवैज्ञानिक छ, असमानतामुखी छ तसर्थ यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू बेलाबेलामा उठ्छन् । तर, पत्रपत्रिकाले विगतमा खाइपाइ आएको सुविधालाई रोकेर सरकार आफैंविरुद्ध आलोचना निम्त्याउन चाहँदैन । बरु, अझ सुविधा बढाइदिएर प्रकाशक एवम् पत्रपत्रिकाको प्यारो हुने ध्येय छ । जस्तो कि, पूर्व सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले पत्रपत्रिका सञ्चालकहरूलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन बापत्को रकम दोब्बर पारिदिने आश्वासन दिएका थिए ।
अहिलेको पत्रपत्रिका वर्गीकरण अनुचित, अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक हुने चारवटा कारणहरू छन्– पहिलो, देशभरि नियमित प्रकाशनमा रहेका ८१६ अखबारहरू वर्गीकरणमा परेका छन् । अब लोककल्याणकारी विज्ञापन बापत् नियमित पैसा पाउनेहरू यिनै हुन् । दर्ता भएर प्रसारणको अनुमति लिएका ७४० रेडियोहरूमध्ये आधाभन्दा बढी रेडियोहरू सञ्चालनमा छन् । यिनमा सयौंको संख्यामा सामुदायिक रेडियोहरू छन्, जसले समुदायका सदस्यहरूबीच मासिक शुल्क उठाएर रेडियो सञ्चालन गर्दछन् । हालसम्म प्रसारण अनुमति लिएका ११६ टेलिभिजनहरूमध्ये आधा जति सञ्चालनमा छन् । रेडियो र टेलिभिजनको नियमित सञ्चालन खर्च अखबारको भन्दा बढी छ । त्यसैगरी २०७४ चैत मसान्त सम्ममा प्रेस काउन्सिलमा दर्ता हुने अनलाइनहरूको संख्या ११३९ छ । अब, अखबारलाई मात्रै पैसा बाँड्नु पर्ने कारण वा आधार के ? प्रेस काउन्सिल चाहिँ छिट्टै मिडिया काउन्सिल हुने अनि काखी च्याप्ने चाहिँ पत्रपत्रिकालाई मात्रै ?
राणा शासनकै समयदेखि आफ्नो चाकरी र स्तुतिगान गर्ने पत्रपत्रिकालाई पैसा दिने चलन चलेको हो । यसलाई विपी कोइराला नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकार र पञ्चायतीकालमा विभिन्न सरकारहरूले समेत निरन्तरता दिए र
दोस्रो, लोककल्याणकारी विज्ञापनको उद्देश्य पत्रपत्रिकाको सञ्चालनार्थ आर्थिक सहयोग गर्नु हो । सूचना विभागले त यसलाई सशर्त अनुदान भनेको छ, जसको अर्थ हो केही सूचनामूलक विज्ञापन छाप्ने सर्तमा दिइएको अनुदान । अब कान्तिपुर, नागरिक, द हिमालयन, अन्नपूर्ण पोष्ट जस्ता करोडौं लगानी भएका अखबारलाई समेत किन पैसा बाँड्नु ? बोकाको मुखमा कुभिन्डो । उनीहरूको त दैनिक सञ्चालन खर्च नै लाखौँ हुन्छ र एउटै विज्ञापनबाट लाखौँ असुल्छन् । क्यानडा, बेलायत, जर्मनी लगायत संसारका धेरै देशहरूमा भएको प्रेस काउन्सिललाई अखबार वा सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो सर्कुलेसन वा आर्थिक कारोबारका आधारमा बार्षिक शुल्क बुझाउँछन् । भारतमा पनि ५,००० वा सोभन्दा बढी सर्कुलेसन भएका अखबारले प्रेस काउन्सिललाई शुल्क तिर्छन् । अति दुर्गम क्षेत्रबाट प्रकाशित वा सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई मुखारित गर्ने वा नेपाली वा अंग्रेजीभन्दा अन्य सामुदायिक भाषा र संस्कृतिको उत्थान गर्ने उद्देश्यले प्रकाशित पत्रपत्रिकालाई छुट्टै मापदण्ड बनाएर अनुदान दिन सकिन्छ । तर, जनताबाट असुलेको कर सबै अखबारलाई होलसेलमा दिने कुरा न्यायसङ्गत हुँदैन ।
तेस्रो, सरकारी ढुकुटीबाट सशर्त अनुदान पाइने भएपछि एउटै जिल्ला वा सहरमा उही प्रकृतिमा दर्जनौँ पत्रपत्रिकाहरू खुल्छन् । सबैलाई उत्तिकै अनुपातमा पैसा दिनुपर्यो । कैलाली जिल्लाको उदाहरण लिऔं । तीन वर्षअघि त्यहाँ २३ ओटा दैनिकहरू प्रकाशन हुन्थे, जसमध्ये अधिकांश बजारमा देखिँदैनन् तर प्रेस काउन्सिल र सूचना विभागमा पु¥याइन्छन् । ती पत्रपत्रिका कति छापिन्छन्, कहाँ वितरण हुन्छन्, तिनमा प्रकाशित सन्देशले समाजमा कस्तो प्रभाव पारेको छ वा छैन भन्ने बारेमा सरकारी ढुकुटीवालहरूलाई मतलब छैन । वार्षिक २० करोड खर्चेर विभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएको सन्देशको प्रभाव अनुगमन गर्ने कुनै निकाय छैन । अझ एउटै जिल्लामा उही स्वभाव र ढर्राका कतिओटा अखबार प्रकाशन हुनुपर्दछ भन्ने मापदण्ड नभएकाले पचासौं अखबार प्रकाशित भएछन् भने पनि हरेकलाई २०–२५ हजारका दरले पैसा उपलब्ध गराउनुपर्दछ । यस्ता विज्ञापनले लोकको कल्याण गर्दैन, बरु गरिब जनताले खाइ–नखाइ तिरेको कर दुरूपयोग गर्छ ।
चौथो, अहिलेको वर्गीकरण प्रक्रिया अनुसार तीन वर्ष नियमित प्रकाशनमा रहेका अखबारलाई नियमित प्रकाशन, आचारसंहिताको पालना, सर्कुलेसन आदिका आधारमा वर्गीकरण गरी सूचना विभागबाट पैसा दिइन्छ । यस्तो सहयोग प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित छ । कुनै विरुवा रोप्ने बेलामा वा रोपे लगत्तै पानी र मलजल हाल्ने कि हुर्किसकेपछि ? कुन बढी महत्वपूर्ण हो ? अखबार सञ्चालनका लागि अनुदान–सहयोग दिनैपर्ने भए सञ्चालनको प्रस्तावना मागेर स्वीकृत भएपछि सुरुका दुइ–तीन वर्ष सहयोग दिनु अनि अनुदान बन्द गर्नु । तीन वर्षसम्म सञ्चालन गर्दा पनि आफैँ सञ्चालन हुन नसक्ने मिडिया चलाउनु पो किन ? तीन वर्षसम्म कुनै सहयोग बिना सञ्चालन हुनसक्ने पत्रपत्रिका बजारको योगदानबाट सहजै सञ्चालन हुनसक्छन् । सरकारले पैसा दिए अखबार चलाउछु भन्ने पाराले प्रेस स्वतन्त्रतालाई टेवा पुग्दैन । सीमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि उनीहरूको भाषामा प्रकाशन हुने तथा दुर्गम क्षेत्रमा सञ्चालित अखबारका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाए भो ।
संसारमा भएभरका अखबारलाई वर्गीकरण गरेर होलसेलमा पैसा दिने चलन नेपालबाहेक अन्त कहिँ पनि छैन । माथि नै उल्लेख गरिसकियो कि विश्वका धेरै देशहरूमा प्रेस काउन्सिलको सेवा लिन मञ्जुर भएबापत पत्रपत्रिका वा सञ्चार संस्थाहरूले पत्रपत्रिकाको सर्कुलेसन वा संस्थाको अर्थिक कारोबारको आधारमा वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्छ । त्यसबाट प्रेस काउन्सिल चल्छ । सन् १९७४ मा अमेरिकामा पनि प्रेस काउन्सिल थियो तर पछि काउन्सिल र अखबारहरूमा मनमुटाव भई सञ्चालन खर्च नतिर्नाले दश वर्षपछि उक्त काउन्सिल बन्द भयो । प्रेस काउन्सिलको सदस्य नहुने सञ्चार संस्थाले अम्बुड्सम्यान राख्ने चलन छ । नेपालमा भने करोडौँ लगानी भएका लाखौं प्रति बिक्री गर्ने अखबारले समेत वर्गीकरण बापत् सरकारबाट रकम असुल्छन् । यो लज्जास्पद कुरा हो । यस्तो पाराले लोककल्याणकारी विज्ञापनको लक्ष्य वा उद्देश्य पूर्ति हुँदैन ।
अब के हुनुपर्छ ?
पहिलो कुरा, देशमा संघीय शासन व्यवस्था लागु भइसकेको अवस्थामा सञ्चार संस्थालाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने जिम्मा सम्बन्धित प्रदेशलाई दिइनुपर्दछ । व्यवस्थित र वैज्ञानिक मापदण्ड नबनाई यो पैसा बाँड्ने सनातनी परम्परालाई तत्कालै रोक्नुपर्छ । लोककल्याणकारी सन्देश प्रकाशन–प्रसारण गर्नुपर्ने भए टेन्डर आह्वान गरेर प्रादेशिक वा स्थानीय निकायले उचित बजेट व्यवस्था गर्नुपर्दछ । केन्द्रीयस्तरको प्रेस काउन्सिलको काम प्रादेशिक प्रेस काउन्सिलहरूको समन्वय गर्ने एवम् नीतिगत गतिविधिहरूमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
दोस्रो कुरा, विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणाली सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ जारी भई त्यही वर्षको चैत १ गतेदेखि लागु हुनुपर्ने थियो । यो निर्देशिकाको कार्यान्वयनका लागि प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघले २०७४ फागुन २ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र सूचना विभागलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । अदालतले तत्काल निर्देशिका लागु गर्नु भन्ने निर्देशनात्मक फैसला पनि सुनायो तर सरकारले यथास्थितिवादलाई भङ्ग गर्न चाहेन । यो निर्देशिका लागु गर्न सकियो भने पनि केही सहज हुन्छ ।
तेस्रो कुरा, अघिल्ला दुई परिवर्तन लागु नहुञ्जेलसम्मका लागि काउन्सिल पत्रपत्रिका वर्गीकरणको झमेलाबाट तत्कालै अलग हुनुपर्छ । अखबारलाई पैसा दिने निकाय सूचना विभाग भएकाले वर्गीकरण समितिलाई उतैबाट काम गर भन्न सक्नुपर्छ । काउन्सिलले नीतिगत निर्णयहरू गर्ने हो, पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ने हो । आचारसंहिताको परिपालनाका लागि प्राज्ञिक र व्यावसायिक क्षेत्र दुवैलाई सचेत र सूचित गर्ने हो ।
अन्त्यमा, वर्गीकरण नतिजाको विरोध गर्दै नेपाल प्रेस युनियनले सञ्चार मन्त्रालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा “पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षण समितिको सिफारिसलाई समेत लत्याउँदै बोर्ड बैठक समेत नबसी फरक नतिजा प्रकाशन गरिएको” भन्दै त्यसका लागि वर्तमान पदाधिकारी जिम्मेवार रहेको र उनीहरूले राजनीतिक प्रतिशोध साधेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ । यदि यो आरोप सत्य हो भने प्रेस काउन्सिल तत्कालै बिघटन गरे हुन्छ । योग्यता, क्षमता र नेतृत्व कुशलता भएका एवम् आचारसंहिता परिपालनमा खरो उत्रिएका मानिसहरूले हाँके मात्रै प्रेस काउन्सिलले आफ्नो ओज कायम राख्छ । नत्र, आफ्नै मर्यादा राख्न नसक्ने संस्था किन चाहियो ?
@AcharyaBhanu
ओटावा विश्वविद्यालय, क्यानडाबाट विद्यावारिधि हासिल गरी सोही विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत आचार्य मिडियाको अभ्यास, प्रवृत्ति र व्यवहारका बारे खरो आलोचना र टिप्पणी गर्ने गर्नुहुन्छ ।