सङ्घीयताको भविष्य

यो चल्तीको एउटा नेपाली टुक्का हो । चाहेको, खोजेको कुरा पाइसकेपछि पनि त्यसको उपयोग नजानेर दुःखी रहिरहँदाको अवस्था चित्रण गर्न यो भनाइ प्रयोग भएको पाईन्छ । उपयोग गर्न नजानेर भन्दा पनि यदि त्यो मालको खराब प्रयोग गरेर त्यसको स्वरूपै विगारियो भने अझ कडा भनाइ चल्तीमा छ, त्यो हो, “बाँदरको हातमा नरिवल” । यस्ता उक्तिहरू सांकेतिक हुन्छन्, बोलीचालीका साधारण शब्दहरू हुन्छन् तर यिनका सन्देश भने धारिला हुन्छन्, तिखा हुन्छन्, खरा हुन्छन् । अवधारणा र विचार प्रवाह गर्न पनि कहिलेकाहीँ असाध्यै प्रभावकारी हुन्छन् । हाम्रा केही नेता यस्ता उक्तिको प्रयोगमा माहिर छन् ।

विषय सङ्घीयता । आजको परिस्थितिमा सङ्घीयताको प्रयोगको अवस्था हेर्दा यही उक्ति फुत्त दिमागमा आयो । समग्रमा यो आएपछि २०७२ को संविधान जारी भएपछिका परिघटना र प्रवृत्तिहरूको विश्लेषण गरेर हेर्दा पनि यो भनाइ त झन् झन् सही पो देखिँदो रहेछ । भलै, आसालाग्दो के छ भने “…. हातमा नरिवल” भनिहाल्ने अवस्था भने अझै आएको होइन । चाौबाटोमा छ, जता पनि जानसक्छ । ठीक बाटोभन्दा वेठीक बाटाको संख्या बढी छ । देशले अनिवार्य रूपमा सही बाटोे चिन्न सक्नुपर्ने आवश्यकता छ यदि सङ्घीयताले वाञ्छित फल दिने हो भने । वेठीक बाटाहरू चिन्न सक्नुपनि ठीक बाटोे पहिचान गर्ने उपाय    हो । त्यसैतर्फ यो प्रयास लक्षित छ ।

ठीक बाटोे पहिचान गर्ने प्रयास स्वरूप अब जाऊँ केही परिघटनाहरू र तिनमा आधारित विश्लेषणतर्फ जसले केही वेठीक बाटाहरू चिन्न मद्दत गर्दछन् ।

सोचको कसीमा सङ्घीयता
परिघटना विभिन्न तहको निर्वाचन र त्यसपछिको समय । वर्षभरि लगाएर तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । यी निर्वाचनहरूले स्थानीय तह, प्रदेश तह तथा सङ्घीय तहमा राम्रा प्रतिनिधि छानिएलान् र दुरदर्शी नेताहरू अगाडि आउलान् भन्ने अपेक्षा थियो । लोकोक्तिमा भनिएको जस्तो निर्वाचन यदि कुनै “माल” भएको भए त्यसले दिने भनेको निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जनतालाई अझ वढी सेवा सुविधा उपलव्ध गराउलान्, समाजमा उत्साह, उल्लासको वातावरण सिर्जना गर्लान् अनि सङ्घीयता र लोकतन्त्रलाई नेपालमा सुस्थापित गर्लान् भन्ने नै हो । तर उनीहरूले अहिलेसम्म त्यो “माल” भएको “चाल” पाएको आभाष पाइएन ।

निर्वाचनकै वेला । उम्मेदवार अनि तिनका पार्टीले घोषणापत्र जारी गरे । कसैकसैले त्यसलाई प्रतिज्ञापत्र पनि भने, अरु कसैले प्रतिबद्धतापत्र भने ( पुरातन परम्परा त्यागेको बुझाउने अर्थमा । अब हेर्नुस् केही नमुना । स्थानीय तहका कतिपय मेयरका उम्मेद्वारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध सुधार्छु भन्ने आशय व्यक्त गरेको देखियो । चीन र भारत जोड्ने रेल कुदाउँछु भनेर प्रतिबद्धता गरेको देखियो । त्यसैगरी, प्रदेश सभाका उम्मेदवारले देशकै पूर्व पश्चिम जोड्ने बाटोेका कुरा गरेको पाइयो। कसैले भने उत्तर दक्षिण रोड करिडोरको सपनाका कुरा गरेका छन् । अनि सङ्घीय संसदका उम्मेद्वारले चाहिँ खानेपानी, सिंचाई र स्थानीय योजना पनि छाडेनछन्, छाडेनछन् मात्र होईन वढी महत्वका साथ आप्mनो प्रतिवद्धता पत्रमा राखेका छन् । पार्टीका घोषणापत्रमा पनि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचनमा तात्त्विक भिन्नता पाइएन ।

अब प्रश्न उठ्छ । हाम्रा नेताहरूले सङ्घीयता भन्ने “माल” त मागे, ल्याएर छाडे । तर “चाल” त पुरानै छ । अर्थात् चाल पाएनछन् कि यो के माल हो । सङ्घीयतामा विभिन्न तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र बेग्लाबेग्लै हुन्छ, र तोकिए वमोजिम नै हुन्छ भन्ने थाहै पाएनछन् । उल्टो, केन्द्रीय सांसद विकासकोषको व्यवस्था नयाँ बजेटमा खारेज हुँदा “हामीले कत्राकत्रा आश्वासन दिएर निर्वाचन जित्यौं, यहाँ चैं हात लाग्यो शुन्य” भनेर केन्द्रीय संसदमा एक जना सरकार पक्षकै सांसदले गुनासो गरे । हामी कानुन मात्र बनाएर वस्ने, अरुले काम गरेको टुलुटुलु हेरेर बस्ने भनेर प्रश्न गरे । अर्को पटक चुनावमा के मुख लिएर जाने भनेर घ्वाँक्क घ्वाँक्क रोए । अनि, यो गुनासोमा हो मा हो मिलाए । सरकार पक्ष र विपक्षका लगभग सवै सांसदहरूले । सत्तापक्ष र विपक्षका विच ठुलो मतैक्यता देखियो ।

प्रस्टसँग देखियो हाम्रा सांसदहरू निरीह भएछन्, दुःखलाग्दो कुरा हो । तर, एकछिन् विवेकपूर्ण विचार गरौंँ त । केन्द्रीय सांसदलाई ससाना बाटोेघाटो र पुलपुलेसा बनाउने भनेर नेपालको संविधानले जिम्मेवारी दिएको पनि छैन, र अन्यत्रको कुनै सङ्घीय परिपाटी, व्यवस्था वा सिद्धान्तले दिँदैन पनि । तर खै त, हाम्रा सांसदहरूले चाल पाएका ? जतिसुकै मुल्यवान माल पाए पनि के गर्नु र ? जङ्गबहादुरका सिपाहीहरूले लखनउ लुट्ने क्रममा मोतिको माला उनेको सुनको डोरो खल्तीमा हाल्दै मोति जति फालेका थिए अरे । आज पनि लखनउ भुलभुलैयामा टुर गाइडले वडो स्वाद लिएर त्यहाँ घुम्न जाने पर्यटकलाई गोर्खाली मुख्र्याइँका बारेमा बताउँछन् । हामी त्यही सुनेर फिस्स हाँस्छौं । माल पाएर के गर्नू र, चाल नपाएपछि ।

अझ अचम्म त चाल नपाउने भए पनि उनीहरू नै चुानिएर आएछन् । नेतालाई मात्र के भन्ने, जनताले पनि के “माल” आयो भन्ने “चाल” पाउन बाँकी नै रहेछ । नत्र यस्ता बेकम्मालाई किन चुनेर पठाउँथे ।

जनताले सङ्घीयताको मर्म नबवुझी टिप्पणी गर्न पाउँछन्, आखिर सार्वभौम जनता न ठहरे । तर उनीहरूको टिप्पणीप्रति सरकार पक्ष र विपक्षका नेताले त वुझेर प्रतिक्रिया दिनुपर्ने हो नि, त्यो देखिएन । काठमाडौँका बाटामा खाल्डैखाल्डा परेका छन् । जनतालाई सास्ती छ । धुलो र हिलो छ । सवारी साधन अव्यवस्थित हिँड्छन् । स्कूल जाने केटाकेटीदेखि वुढावुढीसम्म प्रताडित छन् । राम्रा र महंगा सवारी साधनवालादेखि पैदल बटुवा र सार्वजनिक यातायातका यात्रु मर्कामा छन् । अब यस्तो अवस्थामा हाम्रा जनताहरू टिप्पणी गर्छन्, खै दुईतिहाई बहुमत भएको सरकार के गर्दैछ ? उनीहरूलाई पत्तो छैन यहाँ स्थानीय सरकार पनि छ । जसको जिम्मेवारीमा यस्ता विषय पर्दछन् । भएन, प्रदेश सरकार पनि छ । तर होइन, हाम्रा जनता र नागरिक समाजलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारसंग कुनै मतलव छैन्, अथवा यी तहका सरकारको उपस्थिति समेत उनीहरूले हेक्कामा राखेका छैनन् । मौका हो नकारात्मक टिप्पणी गर्ने, गरिहालौं । सार्वभौम जनता र त्यस्ता नागरिकको प्रतिनिधि समाजले स्थानीय र अरु सरकारको हाराहारीमा वसेर किन टिप्पणी गर्ने, ठूलै सरकारको विरोध र टिप्पणी गरौं न । शायद् यस्तै मनोभाव भयो होला । सङ्घीयता भन्ने मालसँगै स्थानीय र प्रादेशिक सरकार पनि पर्छन् भन्ने चाल पाएको भए पो ।

विश्लेषण रोचक बनाउनका लागि गरिएको थोरै नाटकीय प्रस्तुतिका साथ भए पनि अव प्रतिक्रिया र परिणाम हेरौं । विपक्षी दलहरूलाई पनि राम्रो मसला हात लाग्यो । उनीहरूले ऐक्यबद्धता जाहेर गरे नागरिक समाजको मुद्दामाथि । जनताको मर्का नसुनेर दुई तिहाईको दम्भमा एकदलीय तानाशाही लाद्न खोजेको आरोप लगाए । एकदलीय अधिनायकवाद लामो नटिक्ने भविष्यवाणी गरे । तुरुन्त केही ठोस नगरे यो दुई तिहाई वहुमतको सरकार विरुद्ध जनतालाई साथ लिएर सङ्घर्षमा उत्रने गर्जना गरे । स्थानीय सरकार त दङ्ग मुकदर्शक छ, बोल्दैन । किनकि टिप्पणी ऊप्रति परिलक्षित छैन । महँगा मोवाइल, गाडी अनि विदेश यात्रामा बरु ध्यान मग्न छ । प्रदेश सरकार झन चुप । उ लामो सास फेरेर वसेको छ, “धन्न जनताले प्रदेश सरकारलाई चिनेकै छैनन्” र वचियो । नत्र के के आरोप खेप्नु पथ्र्यो ? अब अन्ततः पालो आयो सङ्घीय सरकारको । सङ्घीय सरकारले तुरुन्त आफ्ना मातहतका अंगहरूलाई निर्देशन दियो, “एक महिना भित्र खाल्डाखुल्डी पुनुू” । आफुले यस्तो निर्देशन दिएको कुरा सगर्व उसले जानकारी पनि गरायो । केन्द्रीय सरकारले पनि आफुवाहेक अरु सरकार देखेन, भएको चालै पाएन, हाम्रो सङ्घीयतामा ।

अव परिणाम हेरौं । मातहतका निकायले भन्ने नै भए यो हाम्रो जिम्मेवारीको काम होइन । बजेट पनि छैन । संरचना र कार्यविधि पनि छैन । हामीले यस्तोमा हात हाल्नै सक्दैना, हुँदैन । काम भएन । अहिले चार महिना बितिसक्ता पनि भएको छैन । सवै सरकारहरू र निकायहरू अनि पार्टीहरूले आआप्mना वुझाइ अनुसारका काम त गरे । तर बाटाघाटा जस्ताको तस्तै रहे । सङ्घीयतामा कुन सरकारको के भुमिका हुने भन्ने कुरामा कसैको वुझाइ यथार्थपरक देखिएन । न त जनता, न नागरिक समाज । न कुनै राजनैतिक पार्टी वा सरकारले जनता र जनसेवालाई मध्यनजर गरेर आआप्mना अडान र प्रतिक्रिया दिए । सवै तहका पदाधिकारीबीच जिम्मेवारीवोधको त झिनो चिनो पनि देखिएन ।

देश सङ्घीयतामा गइसकेको भए पनि सञ्चालकहरूको सोचमा केन्द्रीयता नै छ । विचरो सङ्घीयता असरल्ल अलमलमै रह्यो, रहिरहेको छ । यो एउटा प्रतिनिधि परिघटना मात्र हो । यस्ता धेरै प्रकारका परिघटनाहरू वढेका नै छन्, संख्यामा होस वा स्थानविशेषमा । घटेका छैनन् । घट्ने लक्षण पनि छैन । किनकि मनोप्रवृत्ति उही छ । वुझाइ उही छ । थाहै नपाई, नाम सुनेको भरमा एउटा “माल” मागेको थियो, आइसकेछ । चाल पाएको भए पो !

संरचनाको तानाबानामा सङ्घीयता
माथिको उदाहरणले सोचको अवस्था देखायो । तर यहाँ भने सोचमा मात्र होइन, संरचनामा पनि उस्तै समस्या छ । राजनैतिक होस, संवैधानिक होस् वा अन्य कुनै व्यवस्था वा सङ्गठनमा होस्, एउटा कुरा समरूप पाइन्छ । त्यो हो, सोचलाई साकार रूप दिन संरचना बनाइन्छ । संरचनाले सोचलाई निर्देशित गर्न थाल्यो भने ठान्नुपर्छ कि नेतृत्व जड हुन लाग्यो । कुकुरले पुच्छर हल्लाउने हो, पुच्छरले कुकुर डोर्याउने होइन ।

तर नेपालमा त्यस्ता केही पुच्छर जिउँदै छन् जसले कुकुरको आकृतिलाई चुनौती दिइरहेका छन् । यसको एउटा उदाहरण हो जिल्लाहरूको निरन्तरता । स्थानीय जनताका लागि स्थानीय तह छ । स्थानीय तहभन्दा व्यापक चासोको विषयका लागि प्रदेश पनि छँदैछ । राष्ट्रिय मुद्दा केन्द्रीय सरकारले हेरिहाल्छ भने, यो जिल्ला भन्ने तत्त्व कसको के आवश्यकताका लागि राखिएको  हो ? तर यो छँदै छ । अर्थात्, पुच्छरले कुकुर डोर्याएको डोर्यायै छ । फलस्वरूप ७५ जिल्लाबाट ७७ जिल्ला पुर्याइयो । केका लागि भन्दा कुनै तर्कपूर्ण उत्तर छैन, कारण छैन । जिल्ला समन्वय समिति भन्ने एक नपुंशक संरचनालाई निरन्तरता दिनका लागि यसो गरिएको भनिन्छ । प्रथमतः त्यो समन्वयको आवश्यकता नै थियो वा थिएन, थाहा छैन । यसले कसको समन्वय गर्ने, के विषयमा समन्वय गर्ने, कोसँग (केन्द्र वा प्रदेशसँग मिलेर) समन्वय गर्ने भन्ने केही पत्तो छैन । अहिले तथाकथित समन्वय समितिका पदाधिकारीहरू स्वयम् भनिरहेका छन् कि उनीहरू बेकामे बसेका छन्, काम जिम्मेवारी पाइएन भनिरहेका छन् । तर त्यो संरचना छ, छँदैछ । यसको औचित्य बारेमा कुनै बहस पैरवी छैन ।

भएका जिल्लाको अस्तित्व मेट्नु भएन नि जस्ता खोक्रा तर्क सुनिन्छन् । तर्क यस्तो छ कि मानौं हालको जिल्ला भन्ने कुरा २०३२ सालमा परिभाषित गरेको नभएर भगवानको पालादेखि नै थियो । मानौंँ सङ्घीयताका लागि र पहिचानका लागि अति उपयुक्त छाड्नै नहुने इकाईहरू यी जिल्लाहरू थिए । पहिचानको राजनीति गर्नेले, परिवर्तनको राजनीति गर्नेले अनि त्यस्तै राजनीतिलाई होमा हो मिलाउने विज्ञ, नागरिक समाज, दाता, विधाता सबलाई सङ्घीयतामा जिल्ला इकाई चाहियो चाहियो ।

वस्तुतः जिल्लाहरूको संरचनाको तर्क आधुनिक सुसंस्कृत कुकुरमा त सिङ् पनि हुनुपर्छ नि भनेर काठको सिङ् टाँसेजस्तो जस्तो भएको छ । प्रतिकात्मक भनाइमा भन्ने हो भने सिङ् टल्काउने तेल किनेको मान्छेले तेलको उपयोग गर्न पनि कुकुरमा सिङ् भए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छ । यसो हेर्दा त्यो चाह ठीकै जस्तो पनि लाग्छ । तर न त्यो सिङ्ले न कुकुरलाई नै सजिलो हुन्छ, न त कुकुरको रखबारी क्षमता नै बढ्छ ! सङ्घीयतामा उपयोगी कुकुरको सिङ् उम्रेको हुँदैन भन्ने चाल पाएको भए पो ।

अनि, प्रणालीको दृष्टिमा सङ्घीयता
सोच, मनोवृत्ति र संसचना मात्र होइन, प्रणाली व्यवस्थापन र संस्थगत गर्ने अर्थमा पनि हाम्रा राजनैतिक व्यक्तिहरू माल पाएर पनि चाल नपाएका बबुरा नै देखिन्छन् । हालसालैको आलो उदाहरण सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण रहेको छ । नयाँ व्यवस्थामा संसदीय सुनवाईको व्यवस्था राखिएको छ । र, पहिलेपहिले भन्दा फरक संसदीय सुनवाई समितिले उपयुक्त नठानेको व्यक्तिको नियुक्ति सिफारिश रद्द गर्न सक्ने प्रावधान पनि रहेछ । राष्ट्रिय मर्यादा उँचो राख्न, सार्वजनिक पदमा वस्ने व्यक्ति क्षमतावान् चाहियो नै, यसको साथसाथै उच्च नैतिकता भएको, स्वच्छ छवि र राम्रो ख्याति भएको, स्तरीय, स्वीकार्य हुनुपर्छ । अनि जनअनुमोदित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्न यस्तो व्यवस्था राखिएको होला । सार्वभौम जनताबाट हुने अनुमोदनको प्रतीक स्वरूप जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको समितिलाई यो कार्य सुम्पिएको होला । तर पार्टीहरूले संसदीय समितिलाई समेत स्वतन्त्र र स्वविवेकसम्मत काम गर्न दिएनन् । यसको कारवाहीलाई राजनैतिक आरोप प्रत्यारोपको विषय बनाए । पार्टी नेताहरूले समितिका मानिसलाई निर्देशन वा आदेश दिए । उनीहरूलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न दिएनन् ।

सुनुवाई समितिको निर्णय आयो । असन्तुष्टि राख्नेले भने संवैधानिक परिषदले सिफारिश गरेको व्यक्तिलाई यो समितिले जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नु पर्ने थियो । संवैधानिक न्याय परिषदमा झन् ठूला माननीय व्यक्तिहरू छन् । वोलीचालीको भाषामा भन्ने हो त्यसकारण भने “ठूला” माननीयहरूको सिफारिश “साना” माननीयहरूले बदर गर्न सक्तैनन् । त्यो हिम्मत गर्नु हुँदैन । वहुमतको वलमिच्याइँ भयो । न्यायालयमाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप । अनुमोदन हुन नसक्ने मानिसलाई सिफारिश गर्ने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ । अनि उही पुरानो थेगो आरोप, अर्थात् अधिनायकवाद, तानाशाही, यस्तैयस्तै ।

अव त्यस्तो आरोप लाउनेले वुझेनन् वा वुभ्mन चाहेनन् कि यदि संसदीय समितिले जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्नैपर्ने बाध्यता हुने हो भने यो अतिरिक्त व्यवस्थाको औचित्य के ? सुनुवाईको क्रममा मत विमत हुनु हुदैन भन्ने हो भने अनुमोदनका लागि दुई तिहाई सदस्यको मत चाहिन्छ भन्ने प्रावधान राख्नुको अर्थ के ? त्यस्तै प्रावधान र प्रक्रियामा संसदीय सुनुवाई संयन्त्र राखेपछि, त्यो सुनुवाई प्रक्रियामा त्यो समयभरि त्यही समितिका सदस्यहरू नै ठूला हुन् । अरु ठूलाहरू आआप्mनै ठाउँमा ठूला होलान् तर यहाँ होइन भन्ने सामान्य विधिको शासनको सिद्धान्त होइन र ? प्रजातन्त्रमा आआप्mनो ठाउँमा सबैको भूमिका हुन्छ, तर शाश्वत रूपमा कोही पनि ठुलो वा सानो भन्ने हुँदैन । खै त्यो वुझेको ? सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिले राम्रो छवि भएको मानिस भएन भनेर भन्नै नपाउने यस्तो कमजोर सुनुवाई संयन्त्रको, प्रणालीको, परिकल्पना संविधानले गरेको होला त ? अनुमोदन नहुँदा यदि सिफारिश गर्नेले राजिनामा दिनुपर्ने हो भने पहिलो त सुनुवाई व्यवस्था नै ठीक भएन र दोस्रो यौटा प्रधानमन्त्रीले मात्र किन राजिनामा गर्ने ? त्यही सिफारिशमा हस्ताक्षर गर्ने विपक्ष्ीा दलका नेताले चैं पदमा बसिरहन मिल्छ र ? अनि सभामुख र उपसभामुखले पनि त वसिरहन मिल्दैन होला । यसरी लम्बिँदै जाँदाको अवस्थामा के सुनवाई समितिले आप्mनो काम गरेबापत् राज्य चाहिँ सञ्चालक विहीन बसिरहनु पर्ने हो ? बिरोधी तर्ककारले भन्न खोजेको चाहिँ के हो ?

प्रणाली भनेको राज्य व्यवस्थाको प्राण हो । प्रणालीलाई प्रभावकारी वनाएर नै लोकतन्त्र, वहुलवाद, विधिको सासन, उत्तरदायी शासन, शक्ति पृथकीकरण जस्ता कुराहरू सुनिश्चित गरिनुपर्छ । सङ्घीयतामा त झन् प्रणाली हावी हुन्छ, हुनुपर्छ । किनकि केन्द्रीय, प्रादेशिक, स्थानीय सरकार र संसद्हरू आ–आप्mनै मामिलामा वढी रुमल्लिने हुनाले सवै सरकारको साझा विषय जस्तै सङ्घीयताको व्यवस्थापन, प्रजातन्त्रको रखवारी, मौलिक हकको सुनिश्चितता जस्ता विषय त प्रणालीले र स्थापित संयन्त्रहरूले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, अझ सरकारहरूमा जुनसुकै दलका, जस्तासुकै मानिस आए पनि फरक नपर्ने गरी बलियो प्रणाली विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै सन्दर्भमा कुरा गर्दा सुनुवाई समितिलाई कसरी स्वतन्त्र बनाउने, कसरी पार्टीगत प्रभावबाट मुक्त गर्ने, यसको कार्यविधि कसरी प्रभावकारी गराउने, उच्च नैतिक चरित्र भएका अनि योग्य मानिसहरू मात्र यसबाट सिफारिश हुने कुरा कसरी सुनिश्चित गर्ने अथवा अनुपयुक्त व्यक्तिलाई सिफारिश गर्नेलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेतर्पm खै ध्यान, बहस र छलफल भएको ? अनि, यस्तो महत्वको विषयमा निर्णय गर्ने ठाउँमा वा प्रकृयामा स्थानीय वा प्रादेशिक संसदको पनि भूमिका वा स्थान हुनुपर्छ कि पर्दैन अथवा अहिलेको राष्ट्रिय सभा गठनमा भएको उनीहरूको भूमिकाले त्यो कार्य गर्ला भन्ने मान्यता र तर्क पर्याप्त छ छैन जस्ता विषयमा खै स्थानीय संसद, सरकार वा विज्ञ नागरिक प्रतिनिधिहरूले आवाज उठाएको ?

प्रभावकारी र अभेद्य संयन्त्र र प्रणाली विकास गर्नतर्पm लाग्नुको वदला फलानो र ढिस्कानोले प्रभावमा पार्यो, हामीलाई सम्मान दिइएन, हेपे, भनेको सुनेन् जस्ता पिलन्धरे तर्क दिएर रोदन गर्नमा रमाउने एकथरी अनि यसपालि त जितियो भनेर दङ्ग पर्ने अर्कोथरी नेताहरूले देश हाँकेका छन् । यसैलाई राजनैतिक खोल ओढाएर जनमानसलाई राजनैतिक खेमामा विभाजित गर्न खोजिएको छ । र, यो प्रवृत्ति व्यापक छ । यति व्यापक छ कि यौटा अपराधीको सजाय तोकिंदा वा अपराध छानबिन हुँदा पनि राजनैतिक रङ्गले नै व्याख्या हुन्छ ।

यो देशमा राजा फ्याँकिए, राजमार्गहरू लोकमार्ग भए, तर “राज”नीति “लोक”नीति हुन सकेको छैन ! मनोवृत्ति उहीँको उहीँ छ । सङ्घीयता त राज्य सञ्चालनका यस्ता धेरै प्रणालीमध्येको एउटा प्रणाली हो । बबुरो यसको हालत यस्तै बेहाल हुने नै हो कि भन्ने संन्त्रास बलियै छ ।

फेरि भन्न बाध्य होइन्छ, माल पाएर के गर्नू र चाल पाएको भए पो ।

अन्तमा, सङ्घीयताको भविष्य
यसरी नेपालको सङ्घीयता ताते अवस्थामै रोगी देखिन थालेको छ, उचित पोषण नपाएर अस्थिपन्जर विचल्लिमा छ । जडताको शिकार छ । अनि यो जडता पनि सोच, संरचना र प्रणाली सबै क्षेत्रमा छ । यसले मातापिताको लाड, माया, पोषण, शिक्षादीक्षा नपाएको बालक जस्तो हुर्कनुपरेको अवस्था छ । कन्तबिजोग अवस्थामा छ ।

तर आशा कायम छ । अझै त वाँदरको नरिवल भैसकेको छैन सङ्घीयता । आफैं लड्दैपड्दै, सङ्घर्ष गर्दै हुर्केको बालक झन् वलियो, सक्षम र जीवनमा सफल हुन्छ भन्ने जगजाहेर तथ्य हो । हाम्रो सङ्घीयता पनि त्यस्तै लड्दैछ, वढ्दैछ । आशा गराैँ, यो हुर्किदासम्म ठीक बाटोेमै लम्किरहेको होला ।