म शिक्षा र अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हुँ । किनभने विगत २० वर्षदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यायको शिक्षा शास्त्र संकायमा अर्थशास्त्र विषय पढाउँदै आएको छु । यस अर्थमा म दुवै विषयको विद्यार्थी भएको ठान्दछु । त्यसको अलवा शिक्षा र अर्थशास्त्रका विषयमा विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानको कार्यमा पनि सम्लग्न रहँदै आएको छु । शिक्षा, बजेट र करको विषयमा मेरो रुचिको विषय पनि हो । करको कुरा आएको छ । त्यो पनि कर न्यायको कुरा हामी गरिरहेको छौं । नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक शिक्षाको सुधारको कसीमा कत्तिको यो उपयोगी छ भन्ने कुरा हो । यो विषयमा भर्खरै सरकारले प्रस्तुत गरेकोे बजेटले के गर्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो । यो कार्यक्रमका लागि मैले के विषय छानेको छु भने ‘एजुकेशन फाइन्नान्स एण्ड ट्याक्स जस्टिस’ ।
सबैभन्दा पहिला सार्वजनिक शिक्षाको कुरा गर्दा दुईवटा विषय आउँछन्। शिक्षाको स्रोत के हो ? संविधानले जस्तो भनेको छ, त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने कुराले पनि बहसमा स्थान पाइराखेको छ । शिक्षा संविधानसँग बाझिँदैन तर संविधान अनुसार नै शिक्षा हुन्छ भन्ने जरुरी नै छैन । शिक्षाको मूल्य भनेको अन्तराष्ट्रिय मान्यता, शिक्षण संस्थाहरूको मान्यतालाई लिइन्छ । हामी शिक्षाको दिगो विकासको कुरा गर्दैछौँ । देशको आवश्यकताबाट निस्केर मात्र शिक्षाको भ्यालु निर्माण हुन्छ । अहिलेको शिक्षाले
तीन तहको सरकार बनेपछि शिक्षामा बजेटको अवस्था कस्तो छ ? र करको अवस्था के छ ? भनेर केही चर्चा गर्न चाहन्छु । हामीले अध्ययन गर्दा शिक्षाको साइकल १६ वर्षको थियो । १६ वर्षमा शिक्षाका सम्पूर्ण तह पूरा गर्ने गरेका थियौं । आजभोली शिक्षाका सबै तर पार गर्न औपचिारिक रूपमा नै २२ वर्ष लाग्न थालेको छ । शिक्षाको साइकल पूरा गर्न । मैले यसो सोचें, किन यस्तो भयो होला । के यो हाम्रो आवश्यकता वा अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता भएर हो । यो शिक्षामा गरेको लगानीबाट कमाऊ धन्दा फष्टाउन यो साइकल लामो बनाइएको निष्कर्षमा म आफू चाहिँ पुगेको छु । बाहिरी देशमा हेर्नुभयो भने प्राविधिक विषयमा बाहेक कहीं पनि चार वर्षे ब्याचलरको कोर्स पाउनुहुन्न । कुनै पनि देशमा चार वर्षको प्रिप्राइमर स्कूल हुुँदैन । यी सबै दृष्टान्तले शिक्षालाई व्यापारको धन्दा बनाइराखेका छौं। यो अवस्थामा शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्ने बेला भएको हो कि ?
आजको छलफलमा दुई तीनवटा विषयलाई ल्याउन खोजेको छु । अहिलेको बजेट र शिक्षा बजेटमा भएको जवाफदेहिता तथा संरचनागत अवस्था के छ ? भनेर भन्ने नै हो । दोस्रो बजेटका दुई तीन कुराको चिरफार गर्छौैँ हामी आज । शिक्षामा लगानीको विषयमा पनि केही विषयमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । अन्तमा शिक्षामा लगानीका बैकल्पिक बाटाहरू के हुन सक्छन् त ? भन्ने विषयमा पनि केही चर्चा गर्ने नै छौँ ।
शिक्षाको स्रोत ब्यवस्थापन र त्यसको परिचालनबाट शिक्षाको सुधार गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । शिक्षा सुधारका लागि अत्यधिक मात्रामा स्रोतको परिचालन गर्नुपर्ने हो । खासगरी दुई तरिकाले शिक्षामा लगानी हुने गरेको छ । पहिलो हो, सरकारी तवरवाट र अर्को हो नीजि तरवाट (अभिभावकले शुल्क वा अन्य सहयोग दिएर) । शिक्षाको बजेटको कुरा गर्नासाथ यी दुईवटा कुरा महत्वपूर्ण हुन आउँछन् । नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय । आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने पनि भनिएको छ । माध्यामिकसम्म निःशुल्क भनिएको छ । निःशुल्क र अनिवार्य भनेको के हो भन्ने विषयमा पछि कुनै सन्दर्भमा चर्चा गरौंला । मैले आफ्नो थेसिसदेखि बारम्बार उठाउँदै आएको विषय के हो भने शिक्षा निःशुल्क पाउने विषयबस्तु नै होइन । शिक्षामा धेरै खालका लगानी प्रभावित भएको हुन्छ । यदि निःशुल्क गर्ने हो भने त्यो रकम कसैले तिरिदिनुपर्यो नि ? संविधान र नेपाल राज्यले निःशुल्क गर्छौं भनेको चाहिँ सम्पूर्ण खर्च हामीले ब्यहोर्छौं भनेको हो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको विद्यालय तहसम्म अर्थात् १२ कक्षासम्म । त्यही कारण शिक्षामा धेरै बजेट खर्च गर्नुपर्छ भनेको कारण यही हो । राज्यले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय फोरमहरूमा कुल बजेटको २० प्रतिशत छुट्उाउछौ भनेर प्रतिवद्धता जनाएको अवस्था छ । तर ब्यबहारमा हामीले शिक्षामा १०.२ प्रतिशतमात्र विनियोजन गरेको वर्तमान छ ।
बजेटका हिसावले शिक्षामा अभिबृद्धि भएको छैन । कुल जिडिपीको भने ४.०५ रहेको छ । बंगलादेश २ प्रतिशत, भारतमा ३.२ र चाइनामा झण्डै ४ प्रतिशत छ । त्यसो भएको हुँदा जिडिपीको हिसावले ठिकठिकै देखिन्छ । तर बजेटको प्रतिवद्धताको कुरा गर्ने हो भने झण्डै डबल गर्नुपर्छ । यदि सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने हो भने तीनवटा कुरा गर्नुपर्छ । विद्यालय शिक्षाको स्रोतको पहिचान गर्ने, त्यसको कोष बाध्ने र विद्यालय व्यावस्थापनमा चुस्तता ल्याई त्यसलाई अधिकतम उपयोग गर्ने कार्य गर्नुपर्दछ । शिक्षामा बजेटको प्रयाप्तता, बजेटको इफिसेन्सी अथवा दक्षता र त्यसलाई गुणस्तसँग जोड्नु आजको आवश्यकता हो ।
शिक्षामा सुधार के हो भन्दा शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्ने विद्यालयको शैक्षिक वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । शिक्षक राम्रो हुनुपर्छ । शिक्षकलाई सपोर्ट सिष्टम राम्रो हुनुपर्छ । धेरै कुरामा लगानी लगाउनुपर्छ । त्यसैभएको हुँदा धेरै स्रोत आवश्यक पर्छ भनिएको हो । यसपटक नेपाल सरकारले तीन तहका सरकारका लागि बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
एनसिएन र युनेस्कोले गरेको एक अध्ययनले के देखाएको छ भने शिक्षामा लगानीमा जिम्मेवारी लिने हो भने अथवा वितिय जवाफदेहीता बढाउने हो भने तीनवटा कुरालाई देखाएको छ । स्रोतको अधिकतम प्रयोग ,क्षमता र मोटिभेसनलाई जोड दिनुपर्छ ।
अर्को तर्फ बजेटको प्रमुख स्रोत केहो भनेर हेर्दाखेरी दुई विषय हुन्छन । एउटा कर रेभिन्यू र अर्को ननकर रेभिन्यू नै हो । यसपालीको बजेटमा रमाइलो पक्ष के छ भने यसपालीको १३ खर्व १५ अर्वको बजेटमा ६ खर्व आन्तरिक स्रोत तथा करवाट उठाइएको थियो भने यसपाली करको दयारा बढाएर आठ खर्व उठाउने भनिएको छ । यो राम्रो यस मानेमा हो करको दायरा बढाइएको छ । करको दायराचाहि बढायो तर शिक्षा बजेटमा चाहि बढेन । बढाएको करको हिस्सा शिक्षामा आएन । करको दायरा दुई खर्व बढाइयो । तर शिक्षामा बढाइएको देखिदैन । तर शिक्षाको बजेटमा १० प्रतिशत भन्दा बढी हुन सकेको छैन । करमा बढाइएको हिस्सा शिक्षामा आएन भन्ने हाम्रो निश्कर्ष हो । सरकारले करको दायरा बढाएपनि शिक्षामा संविधान, कानून र प्रतिवद्धता अनुसर लगानी बढाइएन भन्ने मेरो निश्कर्ष हो ।
हाम्रो बजेटको स्रोत हेर्ने हो भने करिव ८८.७ प्रतिशत करबाट उठ्छ भने बाँकी करिव ११ प्रतिशत गैरकरबाट संकलन हुने गर्छ । यसरी हाम्रो राज्यको आम्दानीको स्रोत भनेको कर नै हो । करिव ८९ प्रतिशत करमा पनि दुईखालको करको कुरा आउने गर्दछ । एउटा प्रत्यक्ष कर अर्को अप्रतक्ष करबाट यो संकलन हुन्छ । प्रत्यक्ष कर भनेको सिदै आम्दानीमा लगाउने कर हो भनेको अप्रत्क्ष्य कर भनेको बस्तु सेवा उपयोग गरेवापत संकलन हुने हो । विकसित देशहरूमा प्रत्यक्ष कर बढ्दै जान्छ, अप्रत्यक्ष कर घट्दै जान्छ । हाम्रो जस्तो विकासउन्मुख देशमा प्रत्यक्ष कर घटदै जान्छ र अप्रत्क्ष कर बढ्दै जान्छ । अप्रत्यक्ष कर बढ्नु भनेको गरीबको किल्ड गर्नु हो । अप्रत्यक्ष कर बढी भएको राज्य लोककल्याणकारी मानिदैन् । गरीबहरूले उपयोग गर्ने बस्तुहरूको मूल्य त्यसले बढाई दिन्छ । जवसम्म यो डाइरेक्ट करलाई बढाउन सकिदैन तवसम्म लोककल्याणकारी राज्य हुनै सक्दैन । बस्तुमा कर लगाउनेवित्तिकै मूल्य बढ्छ । जसको मूल्य सर्वसाधरणले व्यहोर्नुपर्छ ।
बजेटको अनुमान गर्दा तीनखालको तरिकालाई अपनाएको देखिन्छ । पहिलो करेण्ट एक्सपेण्डिचर, अर्को मौज्दात बजेट हो । ६४ प्रतिशत बजेट जसलाई हामी चालु खर्च भन्छौ, तलबदेखि व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्चहरू । विकास खर्च हेर्ने हो भने करिव २९ प्रतिशत देखिन्छ । मसिनो हिसावले हेर्ने हो भने यो बजेट २४ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । हाम्रो बजेटको स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने विकास खर्च बढाएर जबसम्म ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउन सक्दैनौँ, तबसम्म विकासको गति अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भन्ने नै हो ।
निजी स्कूलले आम्दानीको ५ देखि १० प्रतिशत दिने भनेर सरकारले भन्यो । त्यति मात्र होइन, निजी विद्यालयलाई डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले १ प्रतिशत शिक्षा कर भनेर लगाएको थियो । यदपि यो कर पनि निजी विद्यालयहरूले अभिभावकको काँधमा थोपरिएको थियो । यस पटकको बजेटमा यसलाई पनि कटौती गरिएको छ । कुनै बैकल्पिक व्यवस्था नगरी कन यसलाई हटाइएको छ । किन सरकारले खारेज गर्यो, बुझ्न सकिएको छैन । निजी विद्यालय शुल्क बढाएको बढायै गर्ने, राज्यले उनीहरूको पक्षमा सुविधा दिने काम गरिरहने। सरकार निजी क्षेत्रको प्रभावमा त छैन भन्ने नै हो ।
अहिले तीन तहको सरकारको कुरा अएको छ। संघीय सरकारको कुरा आएको छ । बजेटको कुरा हेर्नुभयो भने संघीय सरकार आएकै छैन । अहिले पनि हेर्नुभयो भने ७७ प्रतिशत बजेट केन्द्रीय सरकार अथवा संघीय सरकारसँग छ । १४.८ प्रतिशत बजेट स्थानीय सरकारसँग छ । शिक्षमा बजेट कम हुनमा धेरै विद्यालयहरू गाउँमा छ । धेरै बजेट त्यसैमा जान्छ । शिक्षक र सरकारी कर्मचारीको तलव पनि त्यही बजेटमा पर्छ । प्रदेशमा त करिव ८ प्रतिशत देखिन्छ । बजेटले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई स्वीकार गरेको छैन भन्ने नै हो । पहिलो पटक भएर यस्तो भएको होला र अर्को बर्षदेखि त्यस्तो नहुने आशा राख्न सकिन्छ । तल्ला सरकारमा बजेट बढेर केन्द्रमा घट्यो भने यो व्यवस्था बलियो हुँदै जान्छ नत्र यो कमजोर हुनजान्छ ।
शिक्षा बजेटको कुरा गर्ने हो भने सन् २००८ मा १७ प्रतिशतसम्म बजेट पुगेको देखिन्छ । त्यसदेखि यता हेर्ने हो भने घट्दैघट्दै गइरहेको छ । अभिभारा चाहिँ बढाउँदै गएको देखिन्छ तर बजेट चाही घटाउँदै लागिरेहको छ । झण्डै एक खर्व ३४ अर्व शिक्षामा खर्च गर्ने कुरा गरेको छ । हालै गरेको एक अध्ययनले के देखाएको छ भने करिब १ खर्व ९७ अर्व विद्यालय शिक्षामा आवश्यक पर्ने देखाएको छ । अहिले बजेटको झण्डै दोब्बर आवश्यक देखिन्छ ।
शिक्षा बजेटको करा गर्दा ६३ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा गएको छ । किनभने स्थानीय सरकारलाई सबै अभिभारा दिइएको छ । त्यसो भनेपछि सबै बजेट स्थानीय तहमा पठाउनुपर्यो । प्रदेशस्तरीय कुरा गर्दा प्रदेशस्तरीय पुस्तकालय भनेर २ प्रतिशत बजेट दिइएको छ । यसरी हेर्दा प्रदेश सरकारलाई शिक्षाको अभिभारा नै दिइएको छैन । तर केन्द्रले ३४ प्रतिशत बजेट राखेको अवस्था छ । त्यति बजेट केन्द्रले राख्नुपर्ने आवश्यकता नै देखिँदैन । बजेटका हिसावले अहिले पनि केन्द्रमुखी नै हो ।
अव लगानीको स्रोतको कुरा गरौँ । शिक्षामा कसले लगानी गर्छ भन्दाखेरि राज्यले गर्छ कि अभिभावकले गर्छ । राज्यले करबाट सङ्कलन गरेको रकम खर्च गर्छ भने कि अभिभावकले शुल्कका रूपमा तिर्छ । हामीकहाँ जो निजी विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् नि ? त्यो अभिभावकको लगानी हो । शुल्क भए पनि कर भए पनि यो नागरिकको पैसा नै हो । शिक्षा मन्त्रालय र युनेस्कोले गरेको एक रिसर्चले के देखाएको छ भने शिक्षा मन्त्रालयले ३५/३६ प्रतिशत, अन्य मन्त्रालयले केही प्रतिशत स्थानीय निकायको केही र ५६ प्रतिशत अभिभावकको लगानी रहेको देखाइएको छ । लगानीको बाँडफाँडको अवस्था त यस्तो छ हामी कहाँ ।
यसरी गएको बजेट कहाँ गएको छ ? सरकारी तथ्यांकले के भन्छ ? भन्दा ७० प्रतिशत रकम शिक्षकको तलवभत्तामा खर्च हुन्छ । तर व्यबहारमा करिब ८० प्रतिशत रकम शिक्षकको तलवमा खर्च भइरेहको छ । शिक्षाको गुणस्तरका लागि एक वा दुई प्रतिशत पनि खर्च हुन सकिरहेको छैन । हाम्रो शिक्षाको बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि बजेटको निश्चित प्रतिशत गुणस्तर बृद्धिका लागि छुट्याउनै पर्छ । त्यसमा कुनै पनि तहको सरकारको ध्यान गएको छैन । सबै सरकारी कुरा हेर्दा १ खर्व २५ अर्व शिक्षामा अपुग छ । अझ शिक्षामा लगानीको आवश्यकता देखियो । १० प्रतिशत अहिले गरिरहेका छाैँ भने २० प्रतिशत छुट्याउनुपर्छ भन्ने न्ययसङ्गत नै देखिन्छ । शिक्षामा लगानी बढाउनैपर्छ । यदि त्यसो नगर्ने हो भने शिक्षामा गरेको लगानी पुरा गर्न सक्दैनाैँ भन्ने हो । अहिले प्रतिविद्यार्थी लागत १२ हजार रहेकोमा अव २४ हजार हुनुपर्छ भन्ने हो ।
सबैभन्दा स्थानीय तहमा गएपछि खर्च के भयो भन्दा समाचार आएको डाटामा कावासोती नगरपालिकाले २४/२५ कारोड लगानी हुँदा ३२ हजार रूपैयाँ शिक्षा सुधारमा राखेको छ । मैले नेपालगन्ज उपमहानगरपलिका र अर्को ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका हेरें । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले यस पालि २ अर्व ४३ करोड बजेट छुट्याएको छ । शिक्षा सुधारका लागि ४० लाख छुट्याएको छ आन्तरिक स्रोतबाट । स्थानीय सरकारले शिक्षालाई प्रथामिकता दिएन भन्ने हो । सिद्धिचरण नगरपालिकको बजेट ४३ करोड रहेको छ । शिक्षामा २२ लाख मात्र विनियोजन गरेको छ । यसले स्थानीय सरकारहरू शिक्षामा बजेट विनियोजन गर्न तयार छैनन् भन्ने नै देखाउँछ ।
शिक्षामा लगानीको समस्याको कुरा गर्दाखेरि सबै कुरामा केन्द्रीकरण छ । बजेट वितरण समान ढङ्गले हुन सकिरहेको छैन । स्रोत गर्दा समतामूलक बनाउन सकेनौँ । नेपाल सरकारले पनि के भनेको छ भने जोसँग छैन, उसका लागि राज्यले सक्छ, जसले तिर्न सक्छ उसँग राज्यले धेरै लिनुपर्छ । निजी विद्यालयमा पढाउने अभिभावकले तिर्न सक्छन् । त्यसो भएको हुँदा उनीहरूसँग बढी लिएर सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने विद्यार्थीको पक्षमा खर्च गर्न राज्यले सक्नुपर्छ । यसलाई नै हामी समतामूलक समाज निर्माण अर्थात् प्रोगेसिभ ट्याक्स सिष्टम भनेर भन्छौँ । निजी स्कूलले आम्दानीको ५ देखि १० प्रतिशत दिने भनेर सरकारले भन्यो । त्यति मात्र होइन, निजी विद्यालयलाई डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले १ प्रतिशत शिक्षा कर भनेर लगाएको थियो । यदपि यो कर पनि निजी विद्यालयहरूले अभिभावकको काँधमा थोपरिएको थियो । यस पटकको बजेटमा यसलाई पनि कटौती गरिएको छ । कुनै बैकल्पिक व्यवस्था नगरी कन यसलाई हटाइएको छ । किन सरकारले खारेज गर्यो, बुझ्न सकिएको छैन । निजी विद्यालय शुल्क बढाएको बढायै गर्ने, राज्यले उनीहरूको पक्षमा सुविधा दिने काम गरिरहने। सरकार निजी क्षेत्रको प्रभावमा त छैन भन्ने नै हो ।
अन्तमा चुनौतीका कुरा गरेको छु । शिक्षामा आवश्यकता र लगानीको बीचमा ठूलो खाडल छ । राज्यले लगानी बृद्धि गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष रूपमा शिक्षा कर लगाउने, हुनेसँग बढी लिने, नहुनेलाई राज्यले शिक्षा दिने प्रणाली विकास गनुपर्दछ । प्रत्यक्ष रूपमा आम्दानीमा लगाएको करको कति प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने हो स्पष्टा गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने शिक्षा कोषको मात्रा बढ्दै जान्छ । त्यसो गर्न सकियो भने बजेटको मात्रा बढ्दै जान्छ । निजी क्षेत्रसँग समतामुलक ढङ्गबाट शिक्षा कर लगाउनुपर्छ ।
अहिले करछलीको काम भइरहेको छ । त्यस्ताहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्व महसुस गराउँदै यस्तो कर बुझएको खण्डमा कति प्रतिशत छुट गर्ने हो गरेर भए पनि शिक्षा कर बृद्वि गर्न सकिन्छ । शिक्षामा लगानी गर्ने (चल वा अचल) दाताहरूलाई सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसका कारणले, शिक्षामा लगानी अभिवृद्धि तथा आकर्षित गर्न सकिन्छ । नेपालमा शिक्षामा दाताहरू आकर्षण गर्ने परिपाटी नै छैन भन्दा पनि हुन्छ । स्रोत बृद्धि गर्नु त छँदैछ, त्योभन्दा स्रोतको बाँडफाँड कत्तिको न्यायोचित छ भन्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो । अर्को, नसक्ने विद्यार्थीको पहिचान गरेर परिचय खुल्ने कागज दिने र त्यो परिचयवालालाई राज्यले यो यो दिन्छ भन्ने हो । शुल्क, पाठ्यपुस्तक, स्कुल पोशाकदेखि लिएर के के दिने हो ? त्यो सबै उपलब्ध गराउने विकल्प पनि हुनसक्छ । त्यसमा खाना, खाजाको कुरा पनि त्यही अनुसार पाउँछ, जसले, शिक्षा पाउने अधिकारबाट बञ्चित भएकाहरूलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन सकिन्छ ।
(एनसीई नेपाल र युथ एड्भोकेसी नेपालद्वारा २०७५ साउन ७ गते आयोजित ‘कर न्यायको दृष्टिकोणबाट सार्वजनिक शिक्षा र आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट’ विषयक नीतिगत संवाद कार्यक्रममा अर्थशास्त्री विनयकुमार कुसैयतले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्र र विचारहरूकोे सम्पादित अंश)