नाफाखोर बैंक र भ्रष्ट राजनीति

एउटा समाचार सतहमा आएको छ-बैंकहरू शाखा खोल्न अर्ध सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा जाँदा राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूले अवरोध गरे । बैंकहरू शाखा नखोली फर्के । यो खबरमा भनिएको छ, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता बैंकहरूले भर्ना गर्ने भए शाखा खोल्न पाउने, नत्र नपाउने भनी लघारे ।
यो खबर जुन रूपमा आएको भए पनि यससँग जोडिएको सन्दर्भले दुईटा पक्षलाई उजागर गरेको छः

१) राजनीतिक दलका स्थानीय नेताको भ्रष्टाचारी, स्वेच्छाचारी र उन्मादयुक्त व्यवहार र कार्यशैली,

२) नेपाली बैंकहरूका वास्तविक अनुहार ।

१) स्थानीय नेताको भ्रष्टाचारी व्यवहार र कार्यशैलीः
पहिलो बुँदालाई केलाउँदा के देखिन्छ भने हिजो लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिबिहीन अवस्थामा रहेका स्थानीय निकाय दलीय संयन्त्रमार्फत् भ्रष्टाचार र राज्यको स्रोत-सम्पत्ति लूट गर्ने अखाडा बनेका थिए । अघिपछि राजनीतिक असहिष्णुताका नमूना बनेका स्थानीय दलीय नेता र कार्यकर्ता भ्रष्टाचार गर्ने कुरामा एकै थलामा उभिन्थे र बाँडचुँड गरी भागशान्ति खान्थे । ‘काले काले मिलेर खाऊँ भाले’ भने जस्तै भएको थियो । झण्डै दुई दशकसम्म बिना जनप्रतिनिधि, बिना जवाफदेही राज्यकोषमा लूट मच्चाएका कार्यकर्ताको त्यो भ्रष्ट मति र बानी अझै कायमै छ । अर्कातिर सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बिना जवाफदेही लूटपाट गर्नेहरू र तिनलाई देखाएर खान पल्केका वर्गले अझै पनि त्यसो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच्नु गलत होइन । पञ्चायतकालमा राजालाई देखाएर खाने पञ्चेहरू जस्तै बहुदलीय कालमा पनि विभिन्न नेताका आड लिएर खाने लठैतहरूको कमी छैन ।

त्यति मात्रै हैन, चुनावमा जनताका मन जित्ने मीठा कुरा गरेर र सुन्दर योजना देखाएर भोट तान्ने र भोट पाएपछि जनताप्रति उत्तरदायी बन्नु नपर्ने नेपाली राजनीतिक संस्कृतिमा अझै ब्रेक लागेको छैन। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्यासनलको भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा १३१ औँ स्थानमा रहेको नेपाल दक्षिण एशियामा तेस्रो भ्रष्ट देशका रूपमा दरिएको छ । यसबाट पनि यहाँको भ्रष्ट हावापानी र वातावरणको अनुमान गर्न सकिन्छ । जसलाई मलजल गर्ने काममा राजनीतिक दलहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । दलहरूको हिसाबकिताब निर्वाचन आयोगलाई बुझाउन समेत ताकेता गर्नुपर्ने यथार्थलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । साथै, कर्मचारीतन्त्र र व्यापारिक क्षेत्रलाई भ्रष्टाचार गर्न वातावरण बनाइदिने राजनीतिले नै हो । राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने भ्रष्टाचार न्यून गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण धुरीका देशहरू– नर्वे, फिनल्याण्ड, स्वीडेन, डेनमार्क आदिले देखाएका छन् । यी देशहरूको बिडम्बना के छ भने आफ्नो देशमा भ्रष्टाचार हुन दिँदैनन् या भ्रष्टाचार गर्दैनन् तर हाम्रा जस्ता भ्रष्ट देशमा घुस खुवाएर, कमिसन दिलाएर काम लिन यी माहिर छन् । अर्थात्, हाम्रो जस्तो देशको भ्रष्टाचार बढ्न दाताको हैसियतमा बसेका सुकिला देखिने यी देशको पनि हात छ । जबसम्म मूल सफा हुँदैन, मूलबाट निस्केको पानी त फोहोर हुने नै भयो ।

सारमा, देशको मुहार फेर्ने कसम खाएका नेपाली राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताले आफ्नै मात्र मुहार फेर्ने परिपाटी नत्यागेसम्म यो रोगको उपचार कठिन छ । अहिले बैंकलाई शाखा खोल्न नदिने कार्यकलाप हिजो अरु कैयन क्षेत्र र तप्कामा भएको थिएन र भोलि फेरि दोहोरिँदैन भन्न सकिन्न ।

२) बैंकहरूको वास्तविक अनुहारः नेपालमा विक्रम संवत् १९९४ मा पहिलो बैंकका रूपमा नेपाल बैंक लिमिटेड खुलेपछि सुरु भएको बैंकिङ्ग संस्कृतिले मलजलको अवसर २०४६ को परिवर्तनपछि पायो । अहिले त नेपालमा बैंकको संख्या तीन अङ्कमा अँट्नेगरीको छ । अझ वित्तिय संस्थाहरू पनि जोड्यो भने त यो संख्या चार अङ्कमा पुग्दछ । अर्थात्, हजारको सङ्ख्यामा । झण्डै तीन दर्जन त क वर्गका बैंक नै छन् । राष्ट्र बैंक यिनको सङ्ख्या घटाएर १५–१६ वटामा सीमित गर्नुपर्ने मान्यतामा छ । नेपालका बैंकप्रति आम नेपालीका मनमा उति सफा चित्र बन्न सकेको छैन । किसानको उत्थानका लागि पञ्चायतकालमा स्थापना गरिएको कृषि विकास बैंकले नै किसानको टाट पल्टायो । २०४६ सालको परिवर्तन र नेपाली कांग्रेसको सरकारको उदारीकरणपछि खोलिएका वाणिज्य बैंकहरू जसरी पनि कमाउने नियतका साथ खुलेका छन् । निक्षेपकर्तालाई अति न्यून व्याज दिने र ऋणमा कसेर व्याज लिने अनि ठूलो मार्जिन राखिएको नाफाखोरीबाट उठेको नाफाबाट मजा गर्ने बैंकको नियत सबैले बुझेकै कुरा हो । अरु क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा पाउने पारिश्रमिकसँग बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिक र सुविधालाई मात्र तुलना गर्दा पनि एउटा तस्बिर अगाडि आउँछ ।

बैंकले नाफा गर्नु हुन्न भन्ने कुरा होइन । तर ग्राहकलाई निचोरेर रातारात कसले बढी कमाउने भन्ने होडमा बैंक जानु र आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि कार्टेलिङमा उत्रिनु आम उपभोक्ता र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी होइन । सजिला र बढी पैसा असुल हुने ठाउँमा मात्रै शाखा खोल्ने तर ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई बैंकिङ सेवा दिन दुर्गम क्षेत्र र गाउँ नछिर्ने बैंकहरूको प्रवृत्ति पनि आलोचनाकै विषय बन्दै आएको छ ।

तर, जब बैंकहरू गाउँ जान चाहे, राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताले आफ्नो निकृष्ट स्वार्थका लागि भाँजो हालेर उनीहरूलाई रोकेको खबर वास्तवमै लाजमर्दो छ । अतः राजनीतिक दल र यिनका कार्यकर्ताले आफूलाई सुधार्न आवश्यक छ । बैंक आफ्ना आउरेबाउरेको भर्ती केन्द्र हैनन् भन्ने यिनले बुझ्नुपर्दछ । राजनीतिक दलका योग्यता पुगेका समर्थकले र कार्यकर्ताले भर्ना प्रक्रिया पूरा गरेर जागीर खानै नपाउने भन्ने पनि हैन । यसैगरी नाफाखोर मात्रैको परिचय बनाएका बैंकले पनि कार्टेलिङ र केबल नाफाखोर प्रवृत्ति त्यागी सामाजिक जिम्मेवारीका हिसाबले सबै क्षेत्रका जनतालाई सेवा दिन प्रयत्न गर्नुपर्छ । यसका लागि वातावरण बनाउनु नेपाल राष्ट्र बैंक, दलहरू र राज्य स्वयंको जिम्मेवारी हो ।