एउटा समाचार सतहमा आएको छ-बैंकहरू शाखा खोल्न अर्ध सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा जाँदा राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूले अवरोध गरे । बैंकहरू शाखा नखोली फर्के । यो खबरमा भनिएको छ, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता बैंकहरूले भर्ना गर्ने भए शाखा खोल्न पाउने, नत्र नपाउने भनी लघारे ।
यो खबर जुन रूपमा आएको भए पनि यससँग जोडिएको सन्दर्भले दुईटा पक्षलाई उजागर गरेको छः
१) राजनीतिक दलका स्थानीय नेताको भ्रष्टाचारी, स्वेच्छाचारी र उन्मादयुक्त व्यवहार र कार्यशैली,
२) नेपाली बैंकहरूका वास्तविक अनुहार ।
१) स्थानीय नेताको भ्रष्टाचारी व्यवहार र कार्यशैलीः
पहिलो बुँदालाई केलाउँदा के देखिन्छ भने हिजो लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिबिहीन अवस्थामा रहेका स्थानीय निकाय दलीय संयन्त्रमार्फत् भ्रष्टाचार र राज्यको स्रोत-सम्पत्ति लूट गर्ने अखाडा बनेका थिए । अघिपछि राजनीतिक असहिष्णुताका नमूना बनेका स्थानीय दलीय नेता र कार्यकर्ता भ्रष्टाचार गर्ने कुरामा एकै थलामा उभिन्थे र बाँडचुँड गरी भागशान्ति खान्थे । ‘काले काले मिलेर खाऊँ भाले’ भने जस्तै भएको थियो । झण्डै दुई दशकसम्म बिना जनप्रतिनिधि, बिना जवाफदेही राज्यकोषमा लूट मच्चाएका कार्यकर्ताको त्यो भ्रष्ट मति र बानी अझै कायमै छ । अर्कातिर सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बिना जवाफदेही लूटपाट गर्नेहरू र तिनलाई देखाएर खान पल्केका वर्गले अझै पनि त्यसो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच्नु गलत होइन । पञ्चायतकालमा राजालाई देखाएर खाने पञ्चेहरू जस्तै बहुदलीय कालमा पनि विभिन्न नेताका आड लिएर खाने लठैतहरूको कमी छैन ।
त्यति मात्रै हैन, चुनावमा जनताका मन जित्ने मीठा कुरा गरेर र सुन्दर योजना देखाएर भोट तान्ने र भोट पाएपछि जनताप्रति उत्तरदायी बन्नु नपर्ने नेपाली राजनीतिक संस्कृतिमा अझै ब्रेक लागेको छैन। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्यासनलको भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा १३१ औँ स्थानमा रहेको नेपाल दक्षिण एशियामा तेस्रो भ्रष्ट देशका रूपमा दरिएको छ । यसबाट पनि यहाँको भ्रष्ट हावापानी र वातावरणको अनुमान गर्न सकिन्छ । जसलाई मलजल गर्ने काममा राजनीतिक दलहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । दलहरूको हिसाबकिताब निर्वाचन आयोगलाई बुझाउन समेत ताकेता गर्नुपर्ने यथार्थलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । साथै, कर्मचारीतन्त्र र व्यापारिक क्षेत्रलाई भ्रष्टाचार गर्न वातावरण बनाइदिने राजनीतिले नै हो । राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने भ्रष्टाचार न्यून गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण धुरीका देशहरू– नर्वे, फिनल्याण्ड, स्वीडेन, डेनमार्क आदिले देखाएका छन् । यी देशहरूको बिडम्बना के छ भने आफ्नो देशमा भ्रष्टाचार हुन दिँदैनन् या भ्रष्टाचार गर्दैनन् तर हाम्रा जस्ता भ्रष्ट देशमा घुस खुवाएर, कमिसन दिलाएर काम लिन यी माहिर छन् । अर्थात्, हाम्रो जस्तो देशको भ्रष्टाचार बढ्न दाताको हैसियतमा बसेका सुकिला देखिने यी देशको पनि हात छ । जबसम्म मूल सफा हुँदैन, मूलबाट निस्केको पानी त फोहोर हुने नै भयो ।
सारमा, देशको मुहार फेर्ने कसम खाएका नेपाली राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताले आफ्नै मात्र मुहार फेर्ने परिपाटी नत्यागेसम्म यो रोगको उपचार कठिन छ । अहिले बैंकलाई शाखा खोल्न नदिने कार्यकलाप हिजो अरु कैयन क्षेत्र र तप्कामा भएको थिएन र भोलि फेरि दोहोरिँदैन भन्न सकिन्न ।
२) बैंकहरूको वास्तविक अनुहारः नेपालमा विक्रम संवत् १९९४ मा पहिलो बैंकका रूपमा नेपाल बैंक लिमिटेड खुलेपछि सुरु भएको बैंकिङ्ग संस्कृतिले मलजलको अवसर २०४६ को परिवर्तनपछि पायो । अहिले त नेपालमा बैंकको संख्या तीन अङ्कमा अँट्नेगरीको छ । अझ वित्तिय संस्थाहरू पनि जोड्यो भने त यो संख्या चार अङ्कमा पुग्दछ । अर्थात्, हजारको सङ्ख्यामा । झण्डै तीन दर्जन त क वर्गका बैंक नै छन् । राष्ट्र बैंक यिनको सङ्ख्या घटाएर १५–१६ वटामा सीमित गर्नुपर्ने मान्यतामा छ । नेपालका बैंकप्रति आम नेपालीका मनमा उति सफा चित्र बन्न सकेको छैन । किसानको उत्थानका लागि पञ्चायतकालमा स्थापना गरिएको कृषि विकास बैंकले नै किसानको टाट पल्टायो । २०४६ सालको परिवर्तन र नेपाली कांग्रेसको सरकारको उदारीकरणपछि खोलिएका वाणिज्य बैंकहरू जसरी पनि कमाउने नियतका साथ खुलेका छन् । निक्षेपकर्तालाई अति न्यून व्याज दिने र ऋणमा कसेर व्याज लिने अनि ठूलो मार्जिन राखिएको नाफाखोरीबाट उठेको नाफाबाट मजा गर्ने बैंकको नियत सबैले बुझेकै कुरा हो । अरु क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा पाउने पारिश्रमिकसँग बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिक र सुविधालाई मात्र तुलना गर्दा पनि एउटा तस्बिर अगाडि आउँछ ।
बैंकले नाफा गर्नु हुन्न भन्ने कुरा होइन । तर ग्राहकलाई निचोरेर रातारात कसले बढी कमाउने भन्ने होडमा बैंक जानु र आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि कार्टेलिङमा उत्रिनु आम उपभोक्ता र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी होइन । सजिला र बढी पैसा असुल हुने ठाउँमा मात्रै शाखा खोल्ने तर ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई बैंकिङ सेवा दिन दुर्गम क्षेत्र र गाउँ नछिर्ने बैंकहरूको प्रवृत्ति पनि आलोचनाकै विषय बन्दै आएको छ ।
तर, जब बैंकहरू गाउँ जान चाहे, राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताले आफ्नो निकृष्ट स्वार्थका लागि भाँजो हालेर उनीहरूलाई रोकेको खबर वास्तवमै लाजमर्दो छ । अतः राजनीतिक दल र यिनका कार्यकर्ताले आफूलाई सुधार्न आवश्यक छ । बैंक आफ्ना आउरेबाउरेको भर्ती केन्द्र हैनन् भन्ने यिनले बुझ्नुपर्दछ । राजनीतिक दलका योग्यता पुगेका समर्थकले र कार्यकर्ताले भर्ना प्रक्रिया पूरा गरेर जागीर खानै नपाउने भन्ने पनि हैन । यसैगरी नाफाखोर मात्रैको परिचय बनाएका बैंकले पनि कार्टेलिङ र केबल नाफाखोर प्रवृत्ति त्यागी सामाजिक जिम्मेवारीका हिसाबले सबै क्षेत्रका जनतालाई सेवा दिन प्रयत्न गर्नुपर्छ । यसका लागि वातावरण बनाउनु नेपाल राष्ट्र बैंक, दलहरू र राज्य स्वयंको जिम्मेवारी हो ।
Important Notice
We have a new user retention program available at our site, and have decided to give our users valuable rewards for free in order to value your important time as our visitor.
Available rewards (All free!)
All you have to do is click the button below (GET REWARDS) and complete any offer listed, later on you will be able to choose your reward (limited quantity!):
परिसम्बाद दत कम उत्कृष्ट लाग्यो।निरन्तरता दि रहोस।
Important Notice
We have a new user retention program available at our site, and have decided to give our users valuable rewards for free in order to value your important time as our visitor.
Available rewards (All free!)
All you have to do is click the button below (GET REWARDS) and complete any offer listed, later on you will be able to choose your reward (limited quantity!):
धन्यवाद ।