नेपालमा रेडियो प्रशारणको इतिहास : रोमाञ्चकतादेखि रूपान्तरणसम्म –११

स्वतन्त्र रेडियोको अकल्पनीय विस्तार

शाही शासनको समाप्तिपछि बनेको अन्तरिम सरकारले स्वतन्त्र रेडियोलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्यो र विगतमा इजाजत दिन पाँच वर्षसम्म कुराउने सञ्चार मन्त्रालयले निवेदन दिएको एक हप्तामा रेडियोको इजाजत जारी गर्न थाल्यो । यसपछि रेडियोका सहज दिन सुरु भए । साठीको दशकको बाँकी अवधि स्वतन्त्र रेडियो विस्तारका हिसावले स्वर्णीम काल रह्यो । शाही शासनकालमा प्रशारण माध्यमको इजाजत रद्द गर्ने भनी धम्क्याउन प्रयोग गरिएको राष्ट्रिय प्रशारण ऐन, २०४९ को दफा ८ विरुद्ध अधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलको मुद्दामा २०६३ साल जेठ ४ गते सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले आदेश जारी गरी राष्ट्रिय प्रशारण ऐन, २०४९ को दफा ८ मा भएको इजाजत रद्द गर्न सक्ने व्यवस्थालाई अमान्य र बदर घोषित गर्‍यो (दाहाल र घिमिरे, २०६९) । २०५४ सालमा पहिलो इजाजत जारी भएपछिको नौ वर्षभित्र जम्मा ५६ वटा प्रशारण इजाजत जारी भएकोमा साठीको दशकको अन्तिम सात वर्षभित्र झण्डै थप पाँच सय प्रशारण इजाजत जारी भए । देशको झण्डै ९५ प्रतिशत जनतासम्म स्वतन्त्र रेडियो प्रशारणको पहुँच पुग्यो । भाषिक विविधता भएको नेपालमा स्वतन्त्र रेडियोबाट ६० वटाभन्दा बढी स्थानीय भाषामा कार्यक्रम प्रशारित हुन आफैंमा अभूतपूर्व उपलब्धि बन्यो ।

स्वतन्त्र रेडियोहरूले हासिल गरेका उपलब्धिको चर्को दवाव रेडियो नेपालमाथि पर्‍यो । स्वतन्त्र रेडियोहरुलाई इजाजत दिन थालेपछि नै रेडियो नेपालले आफ्नो प्रशारण पहुँच बढाउन तथा कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्न सक्रियता लिनु परेको थियो । यसका लागि रेडियो नेपालले २०५६ सालमा ‘माइक्रोवेभ’ प्रविधिको “स्टुडियो टु ट्रान्समिटर लिङ्क” लाई सुधार गरी ‘भी–स्याट’ बाट लिङ्क सुरु गयो । प्रशारण नीतिमा परिमार्जन गरी कार्यक्रममा विविधता थप्यो । भाषिक विविधता ल्याएर रेडियो नेपालले क्रमशः २४ वटा भाषामा समाचार तथा कार्यक्रम प्रशारण गर्न थाल्यो । रेडियो नेपालको गुणस्तरमा सुधार भयो । स्वतन्त्र रेडियोको एकीकृत प्रशारण पहुँच रेडियो नेपालकोभन्दा बढी भएपछि प्रशारण नपुगेका क्षेत्रमा प्रशारण विस्तार गर्न र प्रशारण गुणस्तर बढाउन रेडियो नेपालले एफएम ट्रान्समिटरको प्रयोग गरी रिले प्रशारण स्टेशन थप्यो । सरकारी प्रोपगण्डका सामग्रीभन्दा अलि पर गएर जनसेवी कार्यक्रमहरुको प्रशारण हिस्सा बढायो ।

२०५९ सालदेखि रेडियो नेपालले आफ्नो प्रशारणलाई “डिजिटल प्लेटफर्म” मार्फत पनि सुरु गर्‍यो । २०६९ सालदेखि रेडियो नेपालमा रहेका गीत तथा कार्यक्रमको महत्वलाई बुझेर अडियोहरुलाई डिजिटल आर्काइभिङ गर्न थाल्यो । २०७३ साल भदौ १ गतेदेखि प्रतिस्पर्धालाई ख्याल गरी रेडियो नेपालले २४ सै घन्टा केन्द्रीय प्रशारणको नियमित थालनी गर्‍यो (के.सी., २०७४) । रेडियो नेपालको ऐतिहासिक सङ्ग्रालयका रुपमा विराटनगरमा सञ्चारग्रामको स्थापना गरियो। हिजोआज दैनिक २४ घन्टा केन्द्रीय प्रशारण सेवा र चार घन्टा प्रादेशिक प्रशारण सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । सन् १९७० को दशकमा अति लोकप्रिय प्रशारण प्रविधि शर्ट वेभको युग अब लगभग समाप्त भइसकेको छ । तसर्थ रेडियो नेपालको शर्ट वेभ प्रशारण २०६८ सालदेखि बन्द छ । हाल भैसेपाटी, वर्दिवास र पोखरामा गरी तीनवटा मिडियम वेभ ट्रान्समिटिङ स्टेशन र ३३ वटा एफएम रिले स्टेशनको प्रयोगबाट कुल जनसंख्याको ९३ प्रतिशत प्रशारण पहुँच रहेको थियो (के.सी., २०८१)। रेडियो नेपाल विश्वव्यपी प्रचलन अनुसार जनसेवी प्रशारणमा रुपान्तरित हुन आन्तरिक रुपमा तयारी गरिरहेको छ (के.सी., २०८०) तर यसका लागि आवश्यक सरकारी सहयोग नहुँदा अन्यौल सिर्जना भयो । यति हुँदाहुँदै पनि स्वतन्त्र रेडियो प्रशारणसंगको चुनौती सामना गर्न सिथिल भइसकेको रेडियो नेपाल पनि प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्न सक्रिय हुँदै गयो ।

सम्बत् २०७० को दशक स्वतन्त्र रेडियोका लागि पुनः संघर्षपूर्ण बन्यो । यसपछिका सरकारहरुले पनि विस्तारै शासकीय अधिनायकवादी रवैया देखाउन थाले । कुनै पनि कार्यकारी निकायले स्वतन्त्र रेडियोलाई नियमन गर्न नहुने विश्वव्यापी मान्यता अनुसार स्वतन्त्र रेडियोहरुले “स्वतन्त्र नियामक निकाय” को माग सुरुदेखि नै गरिरहेका थिए । तर २०७२ सालमा जारी गणतन्त्रात्मक संविधानको अनुसूचीको अपव्याख्या गरी शासकहरुले स्वतन्त्र रेडियोका सम्बन्धमा प्रतिगामी कदम चाले, नियमनमा अराजकता सुरु भयो । केन्द्र सरकारले समेत नियमन गर्नु नहुने विश्वव्यापी मान्यतालाई लत्याएर अझ प्रदेश र स्थानीय पालिकालाई इजाजत नियमनको अधिकारको भागबन्डा गर्दै २०७५ सालमा प्रशारण ऐन, २०४९ संशोधन गर्‍यो । जसले नागरिकको अधिकारको रुपमा रहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रा र प्रेस स्वतन्त्रताको धज्जी उडाउँदै एउटै देशभित्र हरेक खोलो तर्नेवित्तिकै नयाँ कानून भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्‍यो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नागरिक अधिकार एउटै देशभित्र फरकफरक भयो । यो शासकीय बच्कना प्रवृत्ति स्वेच्छाकारी सनकबाट समेत सिर्जना भयो किनभने यस सम्बन्धमा उनीहरुले सरोकारवालसंग छलफल गर्नु आवश्यक ठानेनन् । यस अवस्थाले सिङ्गो नेपालको एक नागरिक नभएर हेरक पालिका र प्रदेशका नागरिक हुनु पर्ने हास्यास्पद र विडम्बनापूर्ण स्थिति निर्माण गरेको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमाथि एउटै देशभित्र सात सय ६१ वटा शासकहरुका अलगअलग शासन भोग्नु पर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था निम्त्याएको छ । स्वतन्त्र रेडियोप्रति संघीय नेपालका शासकहरु अविच्छिन्न रुपमा असहिष्णु र अनुदार बन्दै आएका छन् ।

शासकीय विवेकहीनता कुन हदसम्म पुगेको छ भने कुराको सानो उदाहरण रेडियो इतिहास यो अध्याय लेख्ने सिलसिलामा नेपाली रेडियोको विकास कुन कालखण्डमा कति भयो भनी विश्लेषण गर्न आवश्यक तथ्याङ्क माग्दा सूचना विभाग, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दिन ठाडो इन्कार गर्‍यो । २०६५ सालसम्म सञ्चार मन्त्रालयले नियमति सार्वजनिक गर्दै आएको विवरण समेत सूचना विभागले दिन नमिल्ने भनी रोक लगायो । यस आलेखमा रेडियो प्रवद्र्धक तथा रेडियो एशोसिएनहरुका तथ्याङ्कलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दा साठीको दशकमा रेडियोको अत्यधिक विकास भएको चरणका रुपमा रहेको छ । सत्तरीको दशकका सुरुवाती वर्ष अर्थात् २०७३ सालसम्म रेडियो इजाजत जारी हुने संख्या उल्लेख्य रह्यो । यस अवधिसम्म आइपुग्दा कुल साढे छ सय वटा इजाजत जारी भएका थिए । तर यसपछि क्रमशः घट्दै गएर २०७६ पछि इजाजत जारी हुने कार्य नगन्य हुनपुगेको छ ।

यसले के देखाउँछ भने सूचना प्रविधिको अकल्पनीय विकासले सिर्जना गरेका अन्य माध्यम र शासकीय व्यवहारबाट निरास तथा हतोत्साहित स्वतन्त्र रेडियो प्रशारकका पीडादायी अनुभवले गर्दा नेपालमा रेडियो प्रशारण विस्तारको नयाँ सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ । २०८१ सालसम्ममा आठ सय जति संघसंस्थाका नाममा इजाजत जारी भएपनि करिव एक सयजति इजाजत प्रशारणमा नआइकनै रद्द भए भने सञ्चालनमा रहेकामध्ये करिव एक सय रेडियोहरु बन्द भइसकेका छन्। अहिले २०८१ असोजसम्म करिब छ सय रेडियोहरु प्रशारणमा रहेका छन् । जनसेवी प्रशारणको कानुन “सार्वजनिक सेवा प्रशारण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन, २०८१” असोज २२ गते नेपाल राजपत्र (खण्ड ७४, अतिरिक्ताङ्क ३४) मा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनको चरणमा छ । यस ऐनमा सार्वजनिक प्रशारणको विश्वव्यापी मान्यतासंग मेल नखाने प्रावधानहरू प्रसस्त छन् । स्वतन्त्र रेडियो प्रशारणको झण्डै तीस वर्षको अवधिमा सरकारले राष्ट्रिय प्रशारण ऐन छ पटक र राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली ११ पटक संशोधन गरी सक्दा समेत सामुदायिक प्रशारण र व्यापारिक प्रशारणलाई कानुनी रुपमा स्वीकार गर्न सकेको पाइदैन । दुखद पक्ष त के छ भने हरेक पटक भएका यी संशोधनका धेरै दफाहरु स्वतन्त्र रेडियो प्रशारणको प्रतिकूल रहेका छन् । प्रशारण संस्थाको प्रकृतिका हिसाबमा रेडियोका अभियन्ता तथा प्रशारकहरु स्वयंले गरेको वर्गीकरण अनुसार अहिले नेपालमा तीन सयजति सामुदायिक रेडियो, झण्डै यतिकै संख्या व्यापारिक रेडियो र सरकारी रेडियो (हाल सार्वजनिक प्रशारणको मान्यता प्रदान गरिएको) गरी तीन खाले प्रशारण प्रणाली विद्यमान रहेको छ । तर यस अवधिमा आर्थिक गतिविधिहरुको प्रभावशाली उपस्थितिले प्रशारण परिदृश्यलाई नयाँ स्वरूप र पुनरसंरचनामा ढालेको छ । प्रशारणका विषयवस्तुको गुणस्तर संस्थाको आयव्यय वा नाफा नोक्सानको गणनाबाट निर्धारण हुन थालेको छ । सार्वजनिक र नागरिक जवाफदेहिता कमजोर हुँदै गएको छ ।