परिसंवाद
सार्थक चेतनाका लागि परिसंवाद

चार पुस्ताको लगानी र राजनीतिक परिवेश

भौगोलिक अबस्थितिको कारणले नेपालको राजनीतिमा दुई छिमेकी मूलकहरु भारत र चीनको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्नु स्वाभाबिक हो । त्यसमाथि पनि नेपालको तीनतर्फ सीमा जोडिएको भारतले मूलतः नेपालको राजनीतिमा उथल–पुथल ल्याउन, सरकार, सत्ता र ब्यवस्था परिवर्तनमा समेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभागीता जनाउदै आएको स्पष्ट छ । नेपालका कतिपय राजनीति दलहरुको स्थापना र मलजल समेत भारतीय भूमीमा हुँदै आए । नेपालका राजनीतिक दलहरु कहिले भारतीय जनताको सहयोग र समर्थनमा, कहिले भारतीय सरकारको निगरानीमा त कहिले भारतीय सरकारको संरक्षणमा आ–आफना राजनीतिक सङ्गठनहरुको संरचना विकास र प्रभाव बिस्तार जस्ता कार्यहरु गर्दै आए । फलस्वरुप राणा शासन, पञ्चायत, बहुदल र राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणसम्ममा नेपालका मूलधारका राजनीतिक दलहरुलाई दिशानिर्देशन गर्ने मूल शक्ति केन्द्र छिमेकी मूलुक भारत हो र थियो भन्नुमा दुई मत नहोला । राणा, पञ्चायत, बहुदल, र राजतन्त्र बिरोधी आन्दोलनहरुमा अपार जनसहभागिता र समर्थन थियो तर देशले जनअपेक्षा अनुरुपको सकारात्मक परिवर्तनको काँचुलीसम्म फेर्न सकेन । यसबिचमा उल्टै परराष्ट्र÷कुटनीतिक, अर्थतन्त्र, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत अन्य कतिपय सूचाङ्कहरुमा नकारात्मक प्रभावहरु बढ्दै आएको प्रष्टै छ ।

आज मूलधारका राजनीति दलहरु र तिनका नेतृत्व तहप्रति जनस्तरमा वितृष्णा ब्याप्तछ । यसको यथोचित कारणहरु खोजी गरी उत्पन्न जन–वितृष्णहरुको सम्बोधन गर्नुपट्टि लाग्नुभन्दा नेतृत्व तह एक अर्काप्रति लाञ्छाना लगाउन र आफु मात्र चोखो तथा पानी माथिको आभानो छु भनी प्रमाणित गर्न उद्दत देखिन्छन् । अझै अधिकाशं दलहरुभित्र देखिएका अन्र्तद्वन्द्व र आपसी खिचातानीले जनताका समस्या समाधानको आशा त परै जाओस् उल्टै राजनीतिक दलहरु दिनको दुई गुना र रातको चौगुना विश्वास गुमाउँने अवस्थामा आइपुगेका छन् । फलस्वरुप जनताले विकल्पका रुपमा नयाँ राजनीतिक दलहरुलाई पच्छाउन थालेको स्पष्ट सङ्केत दिएका छन् । राजनीतिक दर्शन र वैचारिक धरातलको जगमा उभ्भिएका हौं भन्ने राजनीतिक दलहरुका विकल्पमा राजनीतिक दर्शन र प्रमाणित वैचारिक धरातलबिनाका दलहरु उभिनुले हामी राजनीति विचार शुन्यको दिशामा लाग्दैछौं भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । हुनत मूल राजनीतिक दलहरुले ब्यवहारमा आफ्ना बैचारिक धरातल गुमाएकै छन्, यस अर्थमा ब्यवहारतः विचार शुन्यको अवस्था यिनमा पनि लागु हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक दर्शन र विचारविनाको सत्ता र शक्ति सङ्घर्षको होडमा नेपाली राजनीति रुमाल्दिैछ । हाम्रो देश र जनताको भविष्य दिशा बिहीन बनाइँदैछ ।

यसबिचमा राजनीतिक दलहरुले देशको भौगालिक अवस्थिति अनुरुपको साझा पराराष्ट्रनीतिलाई ब्यबहार अगाल्न सकेनन्, विश्वमा कतै नभएको सरकार र प्रधानमन्त्री फेरिंदा परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकताहरु मात्र फेरीएनन् कुटनीतिज्ञ÷राजदूत नियुक्तिमा समेत क्षेत्रगत विशिष्ठतालाई गांैण बनाई दल, गुट भित्रका आफन्त र आर्थिक लेनदेनका आधारमा राजदूत पद साटफेर गरिएका चर्चाहरु आए । फलस्वरुप देशको छवी ओरालो लाग्ने क्रम सुरुभयो । अन्र्तराष्ट्रिय मर्यादाका आचारणहरुमा सरकार राजनीतिक दलहरु पटक–पटक चुके र यो क्रम जारी छ । अँगालेका भनिएका दर्शन र सिद्धान्तहरु कागजका जेकुरा लेखिए पनि ब्यवहारमा मूलतः नातागोता, गुट, पार्टी÷समूह र लेनदेनभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरुप कार्यहरु हुन सकेनन् । सिद्धान्त र दर्शनको रटान गर्ने तर ब्यवहारमा नउतार्दा उत्पन्न विरोधाभाषी परिस्थितिको परिणाम अहिले हामी भोग्दैछौं ।

हिजोआज नेपाली समाज चरम निरासाको चरणबाट गुज्रिएको छ । अधिकाशं किशोर किशोरीलाई राज्यप्रतिको भरोसा छैन, विदेश नै तिनको रोजाई हुने र यो क्रम झनझन बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा अभिभावकले कति र कतिञ्जेल भरथेग गर्न सक्छन र? जन्माइ, हुर्काइ र पढाइ गर्दा अभिभावक र राज्यको लगानी तत्पश्चात श्रम (मानसिक वा शारीरिक) गरी राज्यलाई सेवा पु¥याउने दायित्व बहन गर्ने कार्यबाट पर भाग्नु पर्ने अवस्थाको सृजनाले के राजनीतिक दलहरु र सरकारलाई पीडाबोध भएको छैन? सरकार उल्टै वैदेशिक रोजगारलाई प्रोत्साहान गर्ने भनी नयाँनयाँ गन्तब्य देशको खाजी गर्दैछ । गोर्खा भर्तिकेन्द्रको विरोध गर्ने राजनीतिक दलहरुले समेत सो भर्ति केन्द्रभन्दापनि कैयन् गुना जोखिमयुक्त रोजगारीलई प्रत्सोहान गर्न लागिपर्नु अर्को बिडम्वना हैन र ? सरकार र राजनीतिक दलहरुले श्रम सम्बन्धी सीप, आवश्यक तालिम र श्रमको महत्व समाजमा दिन सकेका छैनन् । सानो उदाहरणका लागि भारतबाट हामीले विपे्रषणबापत गत वर्ष करिव एक (१.०२१) बिलियन डलर प्राप्त ग¥यौं भने भारतले हामीबाट करिव तीन (३.०१६) बिलियन डलर लग्यो । कामका प्रकृतीहरु लगभग समान छन् तर हामीले देशै भित्र रही श्रमप्रतिको आस्था, भरोसा, महत्व र यसका लागि चाहिने न्यूनतम् सीप समेत दिन सकेनौं । श्रम शक्तिको समुचित सदुपयोगविना हामी संविधानमा समाजवाद उन्मूख देश भनी कल्पनामा रमाइरहेका छौं । यो कल्पनामा कति पुस्ता रमाउन बाध्य हुनु पर्ने हो? यकीन छैन । यो संविधान जारी भएको पनि झण्डौ एक दशको नजिक पुग्दैछ ।

नेपाली समाजको झण्डै चार पुस्ता (२५ वर्षलाई आधार मानी राणा विरोधी आन्दोलनदेखि गणतन्त्र स्थापना) ले स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, प्रजातन्त्र, विकास, समृद्धि र राजनीतिक स्थायीत्वका लागि समर्पण गरिसक्यो । तर राज्यको आफ्नो आम्दानीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई समेत तलब भत्ता खुवाउन सक्ने स्थिति छैन । बिकसित मूलुकमा अध्ययन र रोजगारीका लागी गएकाहरुबाट विपे्रषणको आशा नगर्दा हुन्छ, उल्टै नेपालमा भएको सम्पत्ति बेचेर विदेश लैजाने क्रम बढ्दो छ । हालको सन्दर्भमा विश्वमा अन्तराष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन र सङ्घर्षमा फेरबदन आउने बढ्दो सम्भावना छ । यसले अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ नै, त्यसैले विपे्रषणमा भर पर्ने देशको अर्थतन्त्र जुनसुकै बेला पनि धरासयी हुनसक्छ । यसको अर्थ हामी आर्थिकरुपले सुरक्षित छैनांै । आज विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दिले हिजो नेपाल जस्ता देशले पाउँदै आएका अनुदान, ऋण मिनाहा र ऋण सहयोगको रकम निकै ओराले लागेको स्पष्टै छ । यो चार पुस्ताले खर्चेको समयअवधिमा हामीले केवल राजनीति र सत्ता संघर्षमामात्र ध्यान दियौं, यसमा केही सकारात्मक परिवर्तनहरु भए, तर एकातिर हामीले स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माणमा ध्यानै दिएनौं भने अर्को तर्फ स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमीका खेल्दै आएका र खेल्ने सक्ने प्रतिष्ठित राष्ट्रिय उद्योगहरुलाई झनै प्रभाकारी, सक्षम र उत्पनदनशील बनाउनु पर्ने कौडिको मूल्यमा बेचेर नामोनिशाना नै मेट्ने काम ग¥यौ । भावि इतिहासले यसको विश्लेषण गर्नु पर्छ, गर्ला नै ।

मूलुकमा राजनीतिक आन्दोलनहरूले ल्याएका परिवर्तन पश्चात् गठित राजनीतिक पार्टीका सरकारहरुले देशको आर्थिक सामाजिक उन्नयनमा अवसरहरु नपाएका हैनन् । बि.सं. २०१५, २०४८, २०६५ र २०७२ मा एकल तथा पार्टीगत बहुमत प्राप्त गरे पनि दलहरुले जन अपेक्षाकृत आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण गर्न सकेनन् । त्यसभन्दा अघि वा पछि बनेका सरकारका समस्यहरू (मूलत बहुमत नपुग्नु) थिए नै, यिनबाट राजनीतिक दलहरुलाई फुट, सरकारको अस्थिरता, दलहरुको बदनाम गर्ने काम मात्र बढी भए । बि.सं. २०७८ को चुनावसम्म मूलधारका राजनीतिक दलहरुलाई जनताले विकल्पबिहिन विकल्पका रुपमा अवसर दिदै भरपर्दो राजनीतिक वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकताको सन्देश समेत स्पष्ट रुपमा दिएका थिए । तसर्थ मूलधार भनिएका राजनीति दलहरुसंग सच्चिने वा सकिने बाहेकको विकल्प छैन । सत्ता संघर्षको दैनिकी र दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व र क्षेत्रीय तथा अन्र्तराष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको समायोजन गर्दै आर्थिकरुपले कमजोर अवस्थाको यो देशलाई उत्थान गर्न राजनीतिक दलहरु र सरकारलाई त्यति सहज भने छैन, तथापि पटक पटक परीक्षण भैसकेका राजनीतिक दल र नेताहरूबाट र देशलाई सकारात्मकरुपले अगाडि बढाउने यो अवधि अन्तिम अवसर हुनसक्छ ।

अन्त्यमा भू–राजनीतिको हिसाबले नेपाल अत्यन्त संवेदनशील र महत्वपूर्ण स्थानमा छ । यो सबै राजनीतिक दल र यिनका नेतृत्वले नबुझको बिषय भने पक्कै होइन । तर तिनका ब्यवहारले नेपालको भू–राजनीतिको संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गरेको जस्तो देखिन्छ । युवाहरुको बढ्दो बिदेश पलायन र बढ्दो बेरोजगारी, आर्थिक परनिर्भरता, भारतीय स्वास्र्थहरु (सीमा विबादमा हालै थपिएको कपिलबस्तु र लुम्विनी, नागरीकता, नागरिकता समस्या, ब्यापार र पारबहान, हवाई मार्ग आदि) चीनीयाँ बीआरआइ, अमेरीकी एमसीसी, यूरोपियन स्वास्र्थ, शरणार्थी समस्या र साझा पराराष्ट्र नीतिको अभाव जस्ता टड्कारो समस्याहरु अन्तरपार्टी तथा पार्टीहरुबिचको कलह, ब्याप्त भ्रष्ट्राचारको संञ्जालको परिवेसमा रहेका राजनीतिक दलहरु र सरकारले नेपाल र नेपालीको हित हुनेगरी गन्तब्य पहिचान गरी अगाडि बढ्न हालसम्मका तिनका क्षमता र गतिविधिले भरपुर विश्वास गर्ने आधार भने देखिदैन । यी असहज परिस्थतिहरुको सिर्जना राजनीतिक दलहरु र तिनका सरकारहरुले नै गरेका हुन् । यो वा त्यो राजनीतिक दलको नेता यति पटक भएको र यतिपटक सरकारको नेतृत्व गरेको भनी आत्मरतिमा रमाउने की यहाँ माथि उल्लेखित समस्याहरुबाट उन्मूक्त हुँदै मूलुक र जनताको बृहत्तर हित अनुकुल हुनेगरी निकासा दिने ? एक सार्वभौम र स्वाधीन मुलुकका लागि चाहिने न्यूनतम् सुचाङ्कहरु समेत क्रमशः विचलनको यात्रामा छन् तसर्थ यसलाई कसरी सुधार गर्ने हो ? यो चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी पुरा गर्ने अभिभारा पनि सबै पुराना तथा नयाँ राजनीतिक दलहरु र सरकारको हो ।

Facebook Comments