विश्वविद्यालयमा पढाउने एउटा शिक्षकको सरकारी कामकाजको बकपत्र

पञ्चायतकाल वा प्रजातन्त्र बहाली पश्चात होस्, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा २०३८ को असारमा सेवा प्रवेश गरेदेखि नै कहिले खोजेको, कहिले फ्याँकिएको ठाममा सरुवा हुँदै १३ वर्षपछि म प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभागमा आइपुगेको थिएँ, उप प्राध्यापकको रुपमा २०५१ फागुनमा । ११ र ९ वर्षका दुइटा छोराको पढाई खर्च, लगायत घरभाडा र मासिक सञ्चालन खर्चलाई श्रीमतीको कमाइ समेतले भरथेग गरेपनि महिना धान्न भने टुमटुम नै हुन्थ्यो । त्यसैले म थप केही स्रोत वा विकल्पको खोजीमा थिएँ ।

चार बजे सञ्चालक समितिको बैठक थियो। म कार्यालय फर्कें । अनुचित आग्रह गर्ने उपल्लो तहका कर्मचारीहरु खासखुस गर्दै थिए । बैठक सकिने बित्तिकै मन्त्रालयबाट आएको भन्दै एउटा बन्द खाम चिठी मलाई दिए मन्त्रालयका पियन रहेछन् उनी । खोलेर हेरें । मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार मन्त्रालयमा हाजिर गर्न आउनु भन्ने व्यहोरा रहेछ । हिजोआज टेलिभिजनको पर्दामा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशलन, नेपालको अध्यक्ष को नाममा देशभित्र भ्रष्टाचार बढेको भन्दै उनै सचिव रेग्मीज्यूले बक्तव्य पढ्दै गरेको देख्ने गरेको छु ।

२०५२ को शुरुतिर जस्तो लाग्छ विभागमा बसेर गोरखापत्र पढ्दै गर्दा एउटा विज्ञापन देखें “पौष्टिक आहार कार्यक्रममा कार्यक्रम निर्देशक” पदको । मैले पढेर आएको विषय र आफ्नो निम्ति ठ्याक्कै मिल्ने र काजमा गएर काम गर्ने प्रावधान पनि भएको । विश्व खाद्य कार्याक्रमको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम । छनोट प्रक्रियामा पनि विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहभागिता । मैले आवेदन गरेँ, अन्तर्वाता प्रस्तुतिकरण भयो । समयमै नतिजा प्रकाशित भयो । म छानिएँ, र कार्यालय बहालीको सूचना पाएपछि बहाली पनि गरेँ ।

बहाली गरेको हप्तामै संयुक्त राष्ट्र संघीय अन्तर नियोगको अनुगमन टोली आयो विश्व खाद्य कार्यक्रमको नेतृत्वमा । खाद्य तथा कृषि सङ्गठन, संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम तथा युनेस्कोको प्रतिनिधित्व थियो त्यसमा । पञ्चायतकालमा दरबारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको त्यस कार्यक्रममा संस्थागत रुपमै भ्रष्टाचार चरम अवस्थामा रहेको रहेछ । प्रजातन्त्र बहाली पश्चातको पहिलो सरकारको पालामा पनि भ्रष्टाचार यथावत रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट उठाएको सहयोगको दुरुपयोग नगर्न निरन्तर सचेत  गराए पछि त्यो कार्यक्रम बन्द गर्न सक्ने सिफारिससम्म गर्ने कार्यादेश त्यो अनुगमन टोलीलाई रहेछ ।

मैले बहाली गरेको केही दिन मात्र भएकोले धेरै कुरा बुझ्न बाँकी नै रहेको तर संस्थाको प्रतिनिधित्व गरिरहेकाले सुरुका केही दिन त मप्रति उनीहरुको व्यवहार अपराधीसंग गरे झैं रह्यो । टोली नेता भारतीय मूलका अमेरिकी नागरिक र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमकी प्रतिनिधि भारतमा आवासीय प्रतिनिधिको रुपमा रहेकाको भने क्रमशः व्यवहार सामान्य हुदैं गइरहेकाले म अलि सहज मान्न थालेको थिएँ । शायद उनीहरु संसारको यो भेगको परिवेशसंग जानकार भएर पनि होला । डडेलधुराको एउटा प्राथमिक विद्यालयमा दलित विद्यार्थीहरुको अवस्था तथा उनीहरुप्रति गरिएको सामाजिक व्यवहारलाई देखाउँदै “अरुले गरेको गल्तीको दण्ड यी अबोध बालक बालिकाले ब्यहोर्ने कुरा न्यायसंगत होला त?” भन्दा दुबैजना निःशब्द भएका थिए ।

फर्केर आएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगमा समीक्षा बैठक राखिनु अगावैै सरकारका जिम्मेवार ओहदामा रहेका व्यक्तिलाई मैले त्यो अवस्थाको जानकारी गराएको थिएँ । आयोगका उपाध्यक्ष त्रि.वि.कै भूगोलका प्राध्यापक स्वर्गीय डा. मंगलसिद्धी मानन्धर हुनुहुन्थ्यो भने सामाजिक क्षेत्र हेर्नुहुने प्राध्यापक चैतन्य मिश्र हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुको प्रस्तुति र विश्व खाद्य कार्यक्रमका तत्कालीन राष्ट्रिय प्रतिनिधिले एकपटकलाई मौका दिइनुपर्छ भन्ने अनुरोधलाई छ महिनाको अन्तरिम अवधि राखेर सिफारिश गर्ने भनी नियोगले बचन दियो । पछि जिल्ला तोकेर १८ महिनाका लागि कार्यक्रम स्वीकृत भएर आएछ । करीब १३ वर्ष अगाडि पोल्याण्ड सरकारको अनुदान सहयोगमा आएको बच्चालाई खुवाउने धुलो दुध सरकारी निर्णय गरेर कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको दुग्ध विकास संस्थानलाई बिक्री गरेको घटनामा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको आपत्ति रहेछ र स्रोत दुरुपयोगको आरोपमा नेपाललाई स्रोत सहयोगबाट बञ्चित गर्नुपर्ने हो कि? भन्ने आशयसहित स्थलगत अनुगमनलाई नियोगको कार्यादेश रहेछ । अन्तरमन्त्रालय संयोजन बैठक गरेर अनुदानमा परिणत हुनेगरी त्यो बेरुजु सम्बोधन गरेपछि परियोजनाले गति समात्यो ।

त्यसै बीचमा सरकार परिवर्तन भयो । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबा र शिक्षा मन्त्रीमा गोविन्द राज जोशी । कार्यक्रम राम्रोसंग चल्न थालेपछि स्रोत सुनुश्चितता मात्रै होइन, थपिन पनि थाल्यो । विश्व खाद्य कार्यक्रमका नेपाल प्रतिनिधिले बोलाइकन थप सहयोग चाहिने भए लेखी पठाउनु भन्नुभयो ।

केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत माथिल्लो तहका केही कर्मचारी र पश्चिमतिरको एक जिल्ला प्रमुखको परियोजनाको नगद तथा जिन्सी स्रोत दुरुपयोगमा लामो समयदेखिको संलग्नता रहेको कुरा कर्मचारी वृत्तबाट नै सुन्नमा आइरहेको थियो । पुष्ट्याइँ गर्न भ्याइरहेको थिइन । तिनै कर्मचारीहरु मन्त्रीज्यूको भनाइ भन्दै केही अनुचित आग्रहहरु लिएर मेरोमा समय समयमा आउन थालेका थिए । परियोजनाको क्षेत्र बाहिरको भन्दै मैले उनीहरुको आग्रह अस्वीकार गरिरहेको थिएँ। एकदिन मन्त्रालयबाट सचिवको आदेशात्मक फोन आयो– मन्त्रालयमा भेट्न आउनु । खेमराज रेग्मी सचिव हुनुहुन्थ्यो ।

‘नमस्कार सचिवज्यू’ भन्दै उहाँको कार्यकक्षमा पस्दै गर्दा परिचयात्मक वाक्यमै उहाँले ‘तपाई को बारेमा धेरै सुनेको थिएँ डाइरेक्टर सा’ब, मान्छे त भर्खरकै हुनुहुदोँरहेछ’ भन्नु भयो । चालिसेको हाराहारीमा हुँदो हो त्यो बेला मेरो उमेर ।

“हजुर पनि युवा अवस्थामै नेपाल सरकारको सचिव भइसक्नुभएको रहेछ,” मैले पनि नधकाईकन भनें । “परियोजनासंग गाडी कतिवटा छन्?” सचिवले सोध्नुभयो । “केन्द्रीय, क्षेत्रीय कार्यालय, सामान ढुवानी तथा ग्यारेजमा मरम्मत लगायत जम्मा ३७ वटा छन्” मैले हिसाब सहित बताएँ । “सबैभन्दा राम्रो गाडी मन्त्रीज्यूको नीजि सचिवालयमा पठाइदिनु प¥यो, साथै एकजना कानून व्यवसायीको नाम लिदै कानून व्यवसायीमा नियुक्त गर्नु प¥यो” भनी मासिक भत्ता भने मैले तत्काल पाइरहेको तलबभत्ताभन्दा झण्डै दोब्बर रकम उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्रालयले नै नियुक्त गरेको अर्को कानून व्यवसायी कार्यरत नै हुनुहुन्थ्यो ।

“परियोजनाको व्यवस्थापन योजना मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने हुँदा ब्यवस्थापन योजनामा उल्लेख वा संशोधन गरिदिए म सोही अनुसार गर्न सक्ने”े कुरा बताएँ । “स्वीकृत ब्यवस्थापन योजनाभन्दा बाहिर गएर भने नसकिने” बाध्यता मैले सचिवलाई जानकारी गराएँ । म चढिरहेको गाडीको अवस्थाको बारेमा मसंग जानकारी लिनुभयो र आफ्नो निजी सचिवलाई मेरो ड्राइभरलाई बोलाउन अह्राउनु भयो । टीका खड्का नाम गरेका सिन्धुलीवासी एकजना हंसमुख भाइ मेरो गाडी चलाउँथे । निजी सचिवले माथिको आदेश मुताबिक गाडी मन्त्रालयमा ल्याएर राख्नु भन्नुभयो ।

“म त परियोजना निर्देशकको ड्राइभर, मेरो ड्युटी कार्यक्रम निर्देशकलाई बोक्नु हो नी सर, डाइरेक्टर साबले आदेश दिए म आइहाल्छु नी” भन्दै उनी कोठाबाट बाहिरिए ।

चार बजे सञ्चालक समितिको बैठक थियो । म कार्यालय फर्कें । अनुचित आग्रह गर्ने उपल्लो तहका कर्मचारीहरु खासखुस गर्दै थिए । बैठक सकिने बित्तिकै मन्त्रालयबाट आएको भन्दै एउटा बन्द खाम चिठी मलाई दिए मन्त्रालयका पियन रहेछन् उनी । खोलेर हेरें । मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार मन्त्रालयमा हाजिर गर्न आउनु भन्ने व्यहोरा रहेछ । हिजोआज टेलिभिजनको पर्दामा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशलन, नेपालको अध्यक्षको नाममा देशभित्र भ्रष्टाचार बढेको भन्दै उनै सचिव रेग्मीज्यूले बक्तव्य पढ्दै गरेको देख्ने गरेको छु ।

मसंग गरिएको अनुचित आग्रह र दबाबको फल थियो त्यो । मन्त्रीले दिएको जागिर थिएन । आफ्नो ज्ञान, प्रतिस्पर्धाको आधारमा न्यूनतम क्यालोरीको अभावमा स्कूल जान पाउने अवसरबाट बञ्चित बालबालिकाको भोकको ज्वाला शान्त गर्ने प्रयत्नमा मेरो तर्फबाट एउटा सानो सहभागिता मात्र थियो ।

नियमानुसार पाउने गाडीको सुविधा खोसिएको थियो, बस्ने कुर्सी दिइएको थिएन । आफुले चिनेका कर्मचारीको छेउमा केही घण्टा उभिन्थें र हाजिर गरेर फर्किन्थें । मलाई हिनताबोध गराउन त्यसो गरिएको भन्ने बुझ्दै थिएँ । प्रजातन्त्र, समाजवाद जेको नारा दिएर आए पनि शासन कसरी चल्दो रहेछ भन्ने कुराको शिक्षा प्राप्त हुँदै थियो मलाई ।

शुक्रवारको दिन थियो मलाई चिठी दिइएको । सोमवार कार्यालय खुल्ने बित्तिकै संयुक्त राष्ट्र संघ (संरासं) को आवासीय प्रतिनिधिले संरासंका नेपालमा रहेका सबै निकाय लगायत अन्य दातृ निकायको तर्फबाट आफ्नो सहभागितामा छनोट भई कार्यरत परियोजना निर्देशक हटाएकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै, तत्काल काममा फर्कने वातावरण बनाउनु हुन अन्यथा सहयोग रोक्न सक्नेसम्मको कदम चाल्न बाध्य हुने व्यहोराको पत्र मन्त्रीलाई भेटेर नै बुझाएछन् । अनौपचारिक ढङ्गबाट मैले त्यो कुराको जानकारी पाएँ । सरकार फेरिने बित्तिकै आयेजना प्रमुख फेरिने परिपाटीले आयोजना प्रभावित हुने तथा उचित प्रतिफल नमिल्ने उनीहरुको तर्क रहेछ ।

तलब सुविधा अनुकुल तथा गाडी पनि आइजाई गर्न मिल्ने हिसाबमा म अलि ठुलै बाटो भएको घरमा डेरा सरेको थिएँ । घरवाला शाक्यजी शालीन हुनुहुन्थ्यो, भाडा आफैँ जानेर दिने गरेको थियो समयमै । मन्त्रालयमा हाजिर गराएर मानसिक यातना थप्ने हिसाबमा तीन महिनादेखि मैले तलब पाइरहेको थिएन । त्यहीबेला घरबेटीको बुवा बित्नु भयो । सम्वेदनाको ख्याल राख्तै मैले एकजना दाइसंग सापटी लिएर भाडा बुझाएँ एकैपटक । बानेश्वर अन्तर्राष्ट्रिय सभागृह छेउछाउ हिंड्दै थिएँ, झण्डै एउटा गाडीले धक्का दिएको । हेरेको त मन्त्री सवार गाडी रहेछ ।

सञ्चालक समितिका केही शुभचिन्तक सदस्यहरुले सल्लाह दिनुभयो खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर आएको भएकोले मुद्दामा जान सकिन्छ अन्तरिमको आदेश माग गर्दै । धरानकै एकजना दाहालदाइ चिनजानका र त्यसबेलाका चल्तीका वकिल हुनुहुन्थ्यो । म उहाँकोमा गएँ आवश्यक कागजात बोकेर ।

“रिट हाल्न मिल्ने केश हो भाइ, आदेश पनि जारी हुनुपर्ने हो । तर गोविन्द राज जोशी मेरो पनि चिनजानको साथी, फेरि उ जे पनि गर्न सक्छ । मलाई पनि नराम्रो हुन सक्छ । मेरो एकजना मिल्ने तर बेजोडको वकिल साथी हुनुहुन्छ, फोन गरिदिन्छु । तपाई त्यहाँ जानुस् भन्नुभयो ।”

“तपाई पो दाइ भएर यहाँ आएको, तपाईले हेर्न नमिन्ले भए, मेरा पनि साथी छन्, म त्यहीँ गइहाल्छुनी भनी” फाइल बोकेर निस्कें ।

२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमासंगै लागेका साथीहरुमध्ये शम्भु थापाको ल फर्म थियो पुतली सडकमा । कागजात बोकेर म त्यहाँ पसें । “मुद्दा म लेखिदिन्छु, फिस पनि दिनुपर्दैन दर्ता गर्न भने तपाई आफैं जानु पर्छ । अदालत पनि बुभ्mनुपर्छ, सामाजिक जीवनमा आइसकेकोले” भनी एकजना सहयोगी पनि खटाइदिनुभयो । उहाँले बोलाएको दिन फर्म गएँ । सर्वोच्च अदालतसंगै गयौं, उहाँले खटाइदिनुभएको सहयोगी मार्फत मैले रिट दर्ता गरें ।

पेशीको लागि तारिख दिइँदो रहेछ । मेरो लागि नयाँ अनुभव थियो त्यो । पेशीको दिन बिहान ९.३० मा अदालत पुग्यो दिनभरी बस्यो तीन चार बजेतिर तारीख दिइदो रहेछ अर्को महिनातिरको । एकपटक त चिया खान भनेर निस्केको थिएँ, फर्किएर आउँदा त फाँटवालाले “तारेख किन गुजारेको ?” भनी हप्काउँछ पो । प्रक्रियाका बारेमा पुरै अनभिज्ञ म नयाँ नयाँ शब्दावलीसंग परिचित हुँदै थिएँ । शम्भुजीले शायद यसैले अदालत बुझ्नुपर्छ भन्नु भएको रहेछ भन्ने लाग्यो । यस्तै हुँदै एकदिन पेशी चढ्यो । शम्भुजीले इजलासमा जौं तपाई पनि बहस कसरी हुन्छ भनेर सुन्नुस् भन्नुभयो । मेरो मुद्दा प्रधान न्यायाधीशकै बेन्चमा परेको हो कि झैं लाग्छ ।

न्यायाधीश र वकिलको सवाल जवाफ हुँदो रहेछ । मैले सिनेमामा मात्र हेरेको थिएँ । यहाँ प्रत्यक्ष देख्न पाएँ । “सरकारलाई गाह्रो हुंदैन ? त” भनी न्यायाधीशले सोध्नुभयो ।

“सरकारको निर्णयमा चित्त नबुझेर त नागरिक उपचार खाज्न अदालत आएको हो नी श्रीमान्,” वकिलको जवाफ थियो । सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भयो । म वकिलसंगै इजलासबाट बाहिर निस्कें । कानूनी कुरा त धेरै बुझिन मैले । मनमा भने अदालत न्याय दिने संस्था होइन कि भन्ने विचार आइरहेको थियो । मुद्दा फैसला हुन समय लाग्ने वकिल साथीको सल्लाह थियो । म मन्त्रालय हाजिर गर्न गएँ । विश्वविद्यालयमा काज फिर्ता गराउन पाए यो तनाव केही समयलाई हल्का हुने थियो कि भनी मैले मन्त्रालयका केही साथीहरुसंग कुरा गरें । केही दिनमै मैले काज फिर्ताको चिठी पाएपछि, मेरो दिनचर्या फेरियो ।

हाम्रो अस्थिर राजनीतिको अभ्यास यस्तै थियो ।

२०५३ सालमा फेरि सरकार परिवर्तनसंगै शिक्षा मन्त्रीमा शिक्षक नेता देवी प्रसाद ओझा नियुक्त हुनुभयो । पञ्चायतकालमा म अनेरास्ववियूमा सक्रिय हुँदा उहाँ शिक्षक सङ्गठनको केन्द्रीय नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो एकअर्का बीच राम्रो मित्रता थियो । एकदिन उहाँले “मन्त्रालयमा भेट्ने गरी आउनु न” भनी फोन गर्नुभयो ।

“पौष्टिक आहार परियोजनाको कार्यक्रम निर्देशकको तर्फबाट सरकारको नाममा मुद्दा भएकोले त्यहाँ नियमित मान्छे खटाउन नसकिएको र मुद्दा तपाइले दिनुभएको रहेछ नी मित्र?” भनी सोध्नुभयो । फिर्ता लिए सरकारलाई काम गर्न सहयोग हुने थियो भन्ने उहाँको आग्रह रह्यो ।

“नागरिकमाथि अन्याय सरकारले गरेकोले, सरकारले निर्णय फिर्ता गरे हुंदैन र ?” भनी मैले घटनाको बेलीबिस्तार लगाएँ । मन्त्रालय हाजिर गराएको छ महिनाको तलब सचिव परिवर्तन भएपछि झण्डै एकवर्षपछि मात्र पाएको थिएँ र काठमाडौं बसाईका प्रारम्भिक दिनहरुका अभावका पीडा मेरो स्मरणमा आलै थिए ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमको मप्रतिको विश्वास र दृष्टिकोण राम्रो भएकोले मैले प्रभावकारी ढङ्गले काम गरी सहयोग गर्ने हो भने, सरकारले निर्णय फिर्ता लिने उहाँको प्रस्ताव रह्यो । समझदारी अनुसार, मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भएको निर्णय सोही स्तरबाट फिर्ता भएकोले मेरो वहाली साविककै पदमा भयो । विश्व खाद्य कार्यक्रम नेपालले सो को जानकारी मुख्यालय रोममा गरायो । नेपालको तर्फबाट परियोजना विस्तारको प्रस्तावना पठाउनु भनिए अनुसार हामीले प्रस्तावना बनाएर मन्त्रालय मार्फत पठायौं ।

सम्बत् १९९७ को अक्टोबरमा विश्व खाद्य कार्याक्रमको कार्यकारी परिषदको बैठक रहेछ, नेपालको तर्फबाट परियोजनाको राष्ट्रिय विशेषज्ञको रुपमा प्रस्तावना माथि छलफल गर्न मैले आमन्त्रण पाएँ । रोम स्थित विश्व खाद्य कार्यक्रमको मुख्यालमा प्रस्तुति थियो । नेपालको पालोमा मसंग केही प्रश्न सोधिएका थिए ।

गहुँ, भटमास र मकै (Wheat, Soya Blend, WSB) बाट अमेरिकामा निर्मित बाल आहार समुद्री मार्गबाट ढुवानी भएरं नेपाल ल्याइने गरिदोँ रहेछ । खाद्य पदार्थ दातृ संस्थाको सहयोग भए पनि ढुवानी खर्च विश्व खाद्य कार्यक्रमको नियमित बजेटबाट ब्येहोरिदोँ रहेछ । खाद्य पदार्थभन्दा ढुवानी खर्च बढी र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिीय सिमानासम्म आइपुग्नलाई लाग्ने समय भनेको तीन महिना करिब । त्यति ठुलो कार्यक्रममा सहभागी हुने मेरो पहिलो अवसर थियो । मैले अज्ञानतावस जिज्ञाशा राखें, “तीनवटै खाद्यान्न नेपालमा उपलव्ध छ । तीन महिनाको ढुवानी अवधिमा सितांश थपिन सक्छ र भण्डारण अवधिमा ह्रास आउने भएकोले उक्त फर्मुलाको खाद्यान्न नेपालमै बनाए हुँदैन र ?”

पिस्ने सुवधा छ त ? एकजना मोटो फ्रेमको चश्मा लगाउनु हुने दक्षिण एशियाई अनुहारका व्यक्तिले सोध्नुभयो ।

मैले छ भनेँ, विद्युत सञ्चालित ठूला मिलहरुले चामल, पीठो उत्पादन प्रशोधन गर्ने मोटामोटी जानकारीको आधारमा भनें मैले ।

कार्यकारी परिषदका सदस्यहरुबीच केही कुराकानी गरेको देखियो ।

तीनदिनको बंैठकपछि मुख्यालयमै कार्यरत एकजना नेपाली उच्च अधिकृत डा. सुरेश राज शर्मा र नेपाल कार्यालयबाट सरुवा भइ गएकी युरीकोले भने मुताबिक खाद्य सामग्री नेपालको हकमा भने स्थानीय उपज नै किन्ने निर्णय भयो ।

मलाई प्रश्न गर्नुहुने विशेषज्ञ सदस्य अर्थशास्त्रका प्रसिध्द प्राध्यापक अमत्र्य सेन हुनुहुँदो रहेछ ।

स्मरण गर्न लायक अर्को घटना सम्झिन्छु, रोम बसाइको क्रममा ।

यस्ता संयोगहरूले मेरो ठेस लागेको आत्मसम्मान पुर्नस्थापना गरे झें लाग्यो । कथित प्रजातान्त्रिक भनिने राज्य पक्षधरबाट नागरिकामथि राज्यको अत्याचार, त्यो पनि प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि लडेको एकजना सचेत नागरिक माथि। केही समयपछि मैले विश्वविद्यालयमा काज फिर्ताका लागि अनुरोध गरें । सचिवमा शरद कुमार भट्टराई हुनुहुन्थ्यो । सान्दाजुको साथी हुनुहुँदो रहेछ। “विश्वविद्यालयमा पढाएर आउनुभएका तपाइहरुको भाषा प्रा.वि. शिक्षक हुँदै मन्त्री हुन आएकाले बुझ्दा पनि बुझ्दैनन्” भन्नुभयो उहाँले । शायद मन्त्री फेरिइ सकेका थिए कि ? आफ्नै इज्जत हुने ठाममा गएर काम गर्नुस् भनी खुशीसाथ ‘काज फिर्ताको चिठी बनाइदिन’ भन्नुभयो ।

हामी बसेको होटलमा बस्ने पाहुना मध्ये खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको कार्यक्रमका सहभागीसंग अन्तक्र्रिया भयो एक सांझ । त्यसमध्ये एकजना सेसेल्स भन्ने राष्ट्रकी प्रतिनिधि थिइन । मैले पहिलोपल्ट नाम सुनेको थिएँ त्यो देशको । पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र भएको देशको आकर्षक ढङ्गले ब्याख्या गरिन तिनले । नेपाल पर्यटकीय आकर्षणको पहाडी मुलुक भएको बारेमा तिनलाई राम्रो जानकारी रहेछ । परिचयको दौरान मेरो थरको उल्लेख गर्दै “एउटै बाबुका तीनजना छोराहरु इतिहासको विविध कालखण्डमा प्रधानमन्त्री हुन सकेको विश्वका एकमात्र देशका हौ तिमी, सोही परिवारको सदस्यसंग भेट्न पाउँदा म आफुलाई गौरव महशुस गर्छु” पो भनिन ।

पौष्टिक आहार परियोजनामा काम गर्दाको अर्को एउटा विशेष अनुभव उल्लेख गर्नु पनि सान्दर्भिक ठान्दछु । पछिल्लो निर्णयपछि सिफारिश अनुसारको गुणस्तरको बाल आहार नेपालमै उत्पादन हुन थालेको थियो । पूर्वाञ्चल भ्रमणमा गएताका सोनापुरको एउटा कारखानामा नमूना सङ्कलन गरेर बबरमहल स्थित केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धानशालाको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न दिएको थिएँ । परिणाम मैले पत्रसाथ विश्व खाद्य कार्यक्रमको मुख्यालय स्थित पोषण महाशाखामा पठाएँ । प्रमुख पोषणविद् डच प्राध्यापक पिटर डाइकाजुन हुनुहुन्थ्यो, जो हामीले पढेको खाद्य तथा योजना शैक्षिक कार्यक्रमका योजनाकार र पछि विश्व खाद्य कार्यक्रमका प्रमुख पनि रहनुभयो । करीब २० दिनपछि विश्व खाद्य कार्यक्रमको मुख्यालयबाट एउटा पत्र आयो । पोषण महाशाखा प्रमुख प्राध्यापक पिटर डाइकाजुनको रहेछ । बेहोरा पढें । “सहयोगको लामो दौरानमा श्री ५ को सरकार नेपालले पहिलो पटक नेपालमा आपूर्ति हुने बाल आहारको गुणस्तरमा चासो राखेको थाहा पाउदा खुशी लागेको छ, सह्राना व्यक्त गर्दछु । भविष्यका सक्षम जनशक्ति विद्यालय तहका बालबालिकाले खाने आहारा बारेको चेतनामा व्यापक अभिवृद्धि होस्, हार्दिक शुभकामना ।” चासो लिएको विषयको यो पृष्ठपोषणले एक प्रकारको सन्तुष्टि दिइरहेको थियो ।

यस्ता संयोगहरूले मेरो ठेस लागेको आत्मसम्मान पुर्नस्थापना गरे झें लाग्यो । कथित प्रजातान्त्रिक भनिने राज्य पक्षधरबाट नागरिकामथि राज्यको अत्याचार, त्यो पनि प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि लडेको एकजना सचेत नागरिक माथि । केही समयपछि मैले विश्वविद्यालयमा काज फिर्ताका लागि अनुरोध गरें । सचिवमा शरद कुमार भट्टराई हुनुहुन्थ्यो । सान्दाजुको साथी हुनुहुँदो रहेछ । “विश्वविद्यालयमा पढाएर आउनुभएका तपाइहरुको भाषा प्रा.वि. शिक्षक हुँदै मन्त्री हुन आएकाले बुझ्दा पनि बुझ्दैनन्” भन्नुभयो उहाँले । शायद मन्त्री फेरिइ सकेका थिए कि ? आफ्नै इज्जत हुने ठाममा गएर काम गर्नुस् भनी खुशीसाथ ‘काज फिर्ताको चिठी बनाइदिन’ भन्नुभयो ।

परियोजनामा सहभागी भएर सरकारमा काम गर्दाको अनुभव साथै बोकेर २०५४ सालतिर हुनुपर्छ म फेरि काजबाट त्रि.वि. फर्कें । आफ्नो रोजाइको पेशामा कामको खुशी बेग्लै थियो । म त्यसपछि त्रि.वि. मै रमाएँ ।