स्वास्थ्य शिक्षाको वर्तमान नीति र नर्सिङ शिक्षामा पर्ने सम्भावित असरहरु

म २०२९ सालदेखि नर्सिङ पेशामा आवद्ध भएँ । समय र परिस्थिती अनुसार बिभिन्न पदीय जिम्मेवारी बहन गरें । देशका बिभिन्न स्थान र तहका स्वास्थ्य संस्थामा कार्य गर्दै वि.सं २०४५/०४६देखि नर्सिङ शिक्षामा सम्मिलित हुने मौका पाएँ । वि.सं. २०४४ सालमा नर्सिङमा स्नातक गरी फर्केर आए पछि पनि वीर अस्पतालको न्यूरोेर्सजरी वार्डमा नै साविक स्टाफनर्स पदमा काम गर्दागर्दै २०४५ सालमा वीर अस्पतालको आफ्नै नर्सिङ कलेज त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा स्थापना भयो । मलाई २०४६ सालमा वीर अस्पतालको न्यूरोेर्सजरी वार्डबाट कलेजमा स्थानान्तरण गरियो । यस बेलादेखि शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्न थालेँ । त्यसपछि अहिलेसम्मको अवधिमा दुइ वर्ष स्नातकोत्तर अध्यन, केही समय स्वास्थ्य सेवा विभागमा रहँदा बिभिन्न विषयको तालिम तथा यसको व्यवस्थापनका साथै मन्त्रालयमा पनि नीति निर्माण तहको काममा सहभागी हुने अवसर प्राप्त भयो ।

यसकारण यी र यस्ता समस्याहरु भनेका नर्स, नर्सिङ÷मिडवाइफ, मिड्वाइफ्री तथा अन्य स्वास्थ्य शैक्षिक कार्यक्रमको अध्ययन अध्यापन सम्बन्धी मात्र नभएर एउटा राष्ट्रिय समस्याको रुपमा प्रत्येक समुदाय, बौद्धिक वर्ग नागरिक समाजहरुले पनि बुझ्नु जरुरी देखिन्छ । सबै मिलेर बेलैमा यस समस्याको उचित मार्ग अवलम्वन गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो । मानव जीवनसंग जोडिएको शिक्षाको गुणस्तरलाई कायम गर्ने हामी सम्पूर्ण स्वास्थ्य व्यवसायी तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको त प्रथम दायित्व हो । चिकित्सा सेवा आयोगले व्यवहारिक पक्षलाई हेरेर कार्यान्वय सुरु गरेको भए यस्तो समस्या आउने नै थिएन । यही अवस्थालाई अझै पनि कायम राख्ने हो भने चिकित्सा सेवा आयोग नर्स र नर्सिङ पेशालाई धरासायी नहोला भन्न सकिन्न ।

यसैबीच देशको स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा कार्य गर्ने नर्सिङ जनशक्तिको आवश्यक्ता बढ्दै जान थाल्यो । आ.व.२०५४/०५५ सालमा दोस्रो दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजना १९९७ ̵२०१७ मा पव्लिक प्राइभेट पार्टनरशीप (ppp) को अवधारणा सहितको योजना बन्यो । सोही योजना र नीति अनुसार स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा क्षेत्रमा निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रलाई सहभागी गराउंदै लगियो । त्यही अनुरुप नेपालमा निजीस्तरमा पनि अस्पताल तथा नर्सिङ कलेजको स्थापना हुँदैगयो । यसबाट नर्सिङ पढ्न चाहने युवायुवतीहरुलाई केही राहत हुन थाल्यो । किनभने सरकारी शिक्षण संस्था मात्र हुँदा करीव दुईसय जना लाई मात्र अध्ययन गर्ने अवशर हुन्थ्यो र प्रवेश परीक्षामा कडा प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । यो नयाँ शैक्षिक नीति अनुरुप विशारद (PCL) नर्सिङ शिक्षालाई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक परिषद् (प्रा.शि. तथा व्य.ता.प.) को व्यवस्थापनमा राखियो र विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्नातकभन्दा माथिका कार्यक्रम मात्र सञ्चालन हुनेभयो । हुनत विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानबाट विशारद (पिसिएल) कार्यक्रम पूर्णरुपले भर्ना वन्द गर्न धेरै वर्ष लाग्यो र गत एक दुइ वर्षमा मात्र पूर्ण रुपमा भर्ना बन्द गरियो।

यही नीति अनुरुप पिसिएल नर्सिङ कार्यक्रम २०५६ सालदेखि प्रा.शि.तथा व्य.ता.प.को व्यवस्थापनमा संचालन हुन थाल्यो । सर्वप्रथम युनाइटेड मिसन र प्रा.शि.तथा व्य.ता.प.को साझेदारीमा २०५६ सालदेखि तानसेन स्कूल अफ नर्सिङ, पाल्पामा पहिलो पिसिएल नर्सिङ कार्यक्रम संचालन गरियो र विस्तारै २०५८/०५९ देखि निजी स्तरमा प्रा.शि.तथा व्य.ता.प.को सम्बन्धनमा सञ्चालन हुँदै गयो । हाल प्रा.शि.तथा व्य.ता.प. अनुसार करीव ११४ वटा नर्सिङ शैक्षिक कार्यक्रमहरु संचालनमा रहेको देखिन्छ । यस मध्ये केही आङ्गिक, केही साझेदारी, निजी तथा केही नेपाल सरकारको नीति वमोजिम सिमान्तकृत र पिछडीएका जाती जस्तै दलित, मुश्लिम समुदायका लागि नेपाल सरकारको आर्थिक सहयोगमा विशेष कार्यक्रमहरु संचालित छन् ।

यीे कार्यक्रम संचालन गर्ने प्रक्रियामा सर्वप्रथम प्रा.शि.तथा व्य.ता.प.ले आसय पत्र दिए पछि नेपाल नर्सिङ परिषद्ले सम्भाव्यता अध्ययन गरेपछि उपयुक्त संस्थाहरुलाई प्रत्यायनपत्र प्रदान गर्छ र त्यसपछि मात्र कार्यक्रम संचालन गर्न अनुमति प्राप्त हुने हुने व्यवस्था थियो । यसका लागि नेपाल नर्सिङ परिषद्ले व्यवस्था गरेको निर्देशिका अनुसार न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यस प्रक्रिया अनुसार बिभिन्न आवश्यक्ता मापदण्ड मध्ये शिक्षकको हकमा प्रत्येक आठजना विद्यार्थीलाई एक जना (१:८) शिक्षकको ब्यवस्थ हुनु पर्ने थियो । विद्यार्थी भर्ना संख्या विएन र पिसिएल तर्फ अधिकतम चालिस (४०) जना तीन वर्षको कार्यक्रम तथा विएसएन तर्फ विसजना चार वर्षे भए अनुसार हाल देशमा सञ्चालित कलेजहरुमा लगभग पाँचहजारभन्दा वढी नर्सहरु शिक्षकहरु पिसिएल कार्यक्रममा र स्नातक नर्सिङ (विएन, विएसएन) तर्फ बिभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका आफ्नो आङ्गिक कलेज तथा यसको सम्बन्धनमा सञ्चालित निजी कलेजहरु सहित गरेर करीव एकहजारभन्दा बढी नर्स शिक्षक कार्यरत रहेको हुनुपर्छ । यी शिक्षकहरुको योग्यता सम्बन्धमा पनि नेपाल नर्सिङ परिषद्को मापदण्ड बेला बखतमा परिमार्जन भएको देखिन्छ । जस अनुसार स्नातक पठनपाठनका लागि एक तह माथि अर्थात् माष्टर इन नर्सिङ शिक्षा हासिल गरेको हुनुपर्ने भएतापनि देशमा यी योग्यता प्राप्त नर्सहरु प्रर्याप्त नभएका कारणले गर्दा सुरुमा स्नातक गरेर केही वर्ष अनुभव प्राप्त नर्सहरु पनि शिक्षकका लागि योग्य मानिन्थो भने समय अनुसार देशमा माष्टर अफ नर्सिङको ग्राजुयटहरु बढ्दै गएपछि मापदण्द पनि परिमार्जन हुँदैगयो र नयाँ शिक्षकको नियुक्ति गर्दा माष्टर डिग्रीको योग्यता भएको मध्येबाट गर्ने र पुराना शिक्षकहरुलाई यथासम्भव माष्टर डिग्री गराउने भन्ने मौखिक निर्देशन तथा सहमति अनुसार चल्दै गयो । यस अनुसार केही शिक्षकलाई संस्थाको तर्फबाट तथा केही शिक्षकहरु आफ्नै पहलमा माष्टर अध्ययन गर्दैगए । तर पनि केही शिक्षकहरु भने बिभिन्न कारणले गर्दा अध्ययन गर्न वाँकी नै रहे ।

त्यस्तै नर्सिङ शिक्षाका लागि अति आवश्यक विषय प्रयोगात्मक अभ्यास भएकाले यसका लागि पनि परिषद्को मापदण्ड अनुसार उल्लेखित अस्पताल सम्बन्धमा पनि बेलाबखतमा कहिले आफ्नै अस्पताल चाहिने कहिले मापदण्ड अनुसार सुविधा सम्पन्न सरकारी वा निजी अस्पतालसंग कम्तिमा निश्चित कार्यक्रमको एउटा समूहको अवधिसम्मको सम्झौता हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान सहित परिवर्तन हुँदैगयो । यसका साथै अस्पतालमा सञ्चालित शैया संख्या र उपचारत विरामीको भर्ना संख्या अनुपात समेत तोकेको थियो । यस अनुसार तोकेको शैया संख्यामा कम्तिमा ६०% विरामीको चाप भएमा कम्तीमा एक शैयाको अस्पतालमा दुई भिन्दाभिन्दै कार्यक्रम (विएन र पिसिएल अथवा विएसएन) मात्र संचालनको अनुमति पाउने थियो । यदि यो मापदण्डलाई इमान्दारी पूर्वक सबै पक्षले पालना गर्ने हो भने नेपालको नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तरलाई कसैले अन्यथा मान्न सक्ने थिएन ।

यसै क्रममा २०७५ सालमा शिक्षण संस्थालाई नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन भनी फेरि एउटा नयाँ संस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना भयो । यो निकाय राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार व्यवस्था भएको हो । यस ऐन अनुसार स्वास्थ्य विधाका सबै परिषद्हरु तथा विश्वविद्यालय/प्रतिष्ठानहरुले बहन गर्दै आएका शैक्षिक गुणस्तर र नियमनका कार्याधिकारलाई एकिकृत रुपमा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी चिकित्सा सेवा आयोगलाई प्रदान गरियो ।

यस अनुसार शैक्षिक सत्र २०७७ को भर्ना यस आयोगले नै गर्ने भयो तर यसका लागि पूर्वतयारी विना एकै चोटी भर्ना गर्ने बेलामा मात्र यस सम्बन्धी सवै कार्यहरु जस्तै शिक्षण संस्थाको अनुगमन, वर्तमान शिक्षकहरुको अवस्थाको बारे अध्ययन र नयाँ नियम अनुसार यसको व्यवस्थापनका साथै प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि अस्पतालको प्रयोग आदि बारे अध्ययन नगरी एकै पटकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले निर्दिष्ट गरेका नीति नियम अनुसार संस्थाको अनुगमन तथा भर्ना प्रक्रिया थालनी गर्दा हालसम्म पनि २०७७ सालको विद्यार्थी भर्ना सम्पन्न हुन सकेको छैन । जसले गर्दा नियमित सञ्चालनमा आइरहेका शैक्षिक कार्यक्रम तथा शिक्षण संस्थाहरु मात्र नभइ नर्स बन्न इच्छुक विद्यार्थी उम्मेदवारलाई समेत अध्ययनमा बाधा पुग्न गएको छ ।

विशेष गरेर नर्सिङ शिक्षाका सम्बन्धमा नर्सिङ परिषद्कोे मापदण्द २०७५ भन्दा अगाडिको मापदण्ड अनुसार स्नातक गरेका र विभिन्न कारणले स्नातकोत्तर गर्न नपाएका वा नभ्याएका केही शिक्षकहरु वर्तमान राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसारको योग्यता अपुग हुनगयो । यसले गर्दा शिक्षकहरुलाई व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन भयो । यससाथै संस्था र शिक्षकहरुको बीचमा निकै विवाद सिर्जना भयोे । यस सम्बन्धमा केही शिक्षकहरु स्नातकोत्तर अध्ययन गर्नतिर लागे भने केहीलाई कुनै कुनै संस्थाले सुहाउँदो विभागमा स्थानान्तरण गर्ने र अध्ययन विदा पनि मिलाइ दिने गरेको देखिन्छ । तर पनि अहिलेसम्म स्नाकोत्तर गर्न वाँकी शिक्षक र संस्था बीचमा विवाद र व्यवस्थापनको चुनौती यथावत रहेको पाइन्छ ।

त्यस्तै प्रकारले विद्यार्थीहरुको प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि आवश्यक अस्पतालको मापदण्द अनुसार पनि अध्ययन संस्थाको आफ्नै अस्पताल चाहिन्छ भन्ने आयोगको मापदण्ड अनुसार त झनै विवाद र समस्या पैदा भएको देखिन्छ । यसले गर्दा सञ्चालित कलेजहरु मध्ये पिसिएलतर्फ ११४ कलेजहरु मध्ये २०७७ मा प्राशि तथा व्यतापले भर्ना कार्य सम्पन्न गरी सके । तर ०७८ बाट आयोगको नियम अनुसार करिव ९० वटा कलेजहरु विद्यार्थी भर्ना गर्नबाट वन्चित हुने देखिन्छ ।

स्नातक तर्फ खास गरेर निजी स्तरमा सञ्चालित धेरै कलेजहरुमा यो मापदण्ड नपुग्ने नै देखिन्छ । हुनत आयोग सम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ११ को दफा ४४ अनुसार यो ऐन लागू भएको दुई वर्षसम्ममा आफ्नो अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने उल्लेख भए अनुसार शैक्षिक सत्र ०७७ र ०७८ भर्ना लिन सकिने जस्तो देखिन्छ । तर आयोगले २०७७ देखिनै यो नियम लागू ग¥यो तर सुस्तकार्य गतिले गर्दा ०७७ को विद्यार्थी भर्ना अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन भने ०७८ को प्रक्रिया त कहिले हुने हो पत्तोछैन । पिसिएलतर्फ ०७७ शैक्षिक सत्रमा प्रा.शि तथा व्य.ता.प आफैले गरेको भएर विद्यार्थीहरुले भर्ना पाए भने ०७८ मा के हुने अझै टुङ्गो छैन ।

यसले गर्दा देशमा झण्दै दुईहजारभन्दा वढी विएन तथा एमएन योग्यता प्राप्त गरेका नर्स शिक्षकहरु वेरोजगार हुने देखिन्छ भने करिव सोह्र हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरु बिभिन्न तहका नर्सिङ शिक्षामा प्रवेश हुनबाट वञ्चित हुने देखिन्छ । यदि यी विद्यार्थीहरु देश बाहिर अध्ययन गर्न गए भने नेपाली शैक्षिक बजारको हिसावले पनि करिव दुई अर्वभन्दा बढी रकम विदेशिनेछ । अर्को तर्फ एउटा सरकारी अस्पतालले गर्दै आएको करोडौंको आम्दानी त त्यसै पनि घट्ने भयो । हुनत ऐन अनुसार विदेशमा अध्ययन गर्न पनि नेपालको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु पर्छ भन्ने छ । तर नर्सिङ शिक्षा अध्ययनका लागि इच्छुक उम्मेदवारहरुले यहाँको कन्सल्टेन्सी फर्म वा यसमा लागिरहका दलाल मार्फत नजालान भन्न सकिंदैन । यसले गर्दा चिकित्सा शिक्षा आयोगको उद्देश्य अनुरुप समयमा कार्य थालनी नहुँदा नेपाली युवाहरुको स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययन गर्न पाउने अधिकार पनि हनन हुन पुगेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले नर्सिङ शिक्षाबाट प्राप्त गरिरहेको ठूलो आम्दानी गुमाएर रकम विदेशिने छ ।

यसैगरी व्याचलर र व्याचलरभन्दा माथिका नर्सिङ शिक्षा एकै र एउटै अस्पताल तथा संस्थामा सञ्चालन गर्न नपाउने भन्ने विषय पनि नर्सिङ कार्यक्रममा उचित देखिंदैन । किनभने नर्सिङ शिक्षाको प्रकृति नै यस्तो छ कि माथिल्लो तहको विद्यार्थीको विषयगत पठनपाठन प्रक्रियामा तल्लो तहका विद्यार्थी उपस्थित गराउनु आवश्यक हुन्छ । जस्तै शिक्षा विज्ञान तथा वार्ड मानेजमेण्ट जस्ता विषयको प्रयोगात्मक शिक्षण विधिमा एक तह मुनीका विद्यार्थीहरुको उपस्थितिको अनिवार्य हुन्छ । माथिलो तहका विद्यार्थीहरुको शिक्षण विधिको सिकाईमा तल्लो तहका विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा सम्मिलित गराएर सीप विकासको वातावरण प्रदान गरिन्छ । अस्पतालमा पनि सुपरिवेक्षण, सेवाकालीन तालिम, वार्डमा विरामीको व्यवस्थापन सिकाईमा पनि तल्लो तहका विद्यार्थीहरुलाई सम्मिलित गराएर गरिन्छ । यसकारण नर्सिङ पठनपाठन सम्बन्धी विषय एउटै अस्पतालभित्र हुनुपर्छ तर माथिल्लो तहको पठनपाठनका लागि पाठ्यक्रमले माग गरे अनुसारको प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा सुविधा उपलव्ध भएको अस्पताल आवश्यक हुन्छ । त्यसकारण नेपाल नर्सिङ परिषद्ले सोही अनुसार शैक्षिक तहका अधारमा अस्पेतालका स्तर तोकेको थियो ।

त्यस्तै आफ्नै अस्पताल चाहिने प्रावधान पनि केही विवादास्पद देखिन्छ । हुनत आफ्नो अस्पताल भएको अति नै राम्रो हो । व्यवस्थापकीय पक्षबाट हेर्दा यो अति नै राम्रो र कार्य गर्न सरल, सहज र गुणस्तरीय हुन्छ यदि त्यस अस्पतालमा मापदण्ड अनुसारको विरामी, सेवा, सुविधा र पठनपाठनको सुविधा उपलब्ध छ भने । होइन भने विगतमा पनि यस मापदण्ड अनुसारको नियम पालन गर्न गराउन अस्पतालको ब्यवस्था गर्दा केवल अस्पतालको चार दिवार मात्र तयार भयो त तर विद्यार्थीलाई आवश्यक्ता अनुसारको सुविधा तथा विरामीको चाप नपाउँदा विद्यार्थीहरु दिनभर उभिएर मात्र आउने गरेका थिए भने यस अवस्थाले सिक्ने सिकाउने कार्यमा गुणस्तार कायम गर्न सकिएन । र, आखिर सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा सम्झौता गरी विद्यार्थीलाई अभ्यास गराउन वाध्य हुनु परेको थियो । मेरो विचारमा अस्पताल आफ्नो होस् वा अन्य अस्पतालसंगको संझौता होस बरु विद्यार्थीले सिक्न पाउने वातावरणको सुनिस्चितता बारे वैकल्पिक व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ । यदि यस्ता प्रावधानलाई उपयुक्त हिसावले परिमार्जन नगर्ने हो भने नर्सिङ मात्र नभए मिडवाइफरी शिक्षा विकासमा पनि ठूलो अवरोध ल्याउने देखिन्छ । किनभने आमा र नवशिशुको स्वास्थ्य सम्बर्धन र विरामी तथा अनावश्यक कारणबाट हुन गइरहेको मातृ तथा शिशु मृत्यबाट जोगाउन दक्ष प्रशूतिकर्मीको आवश्यक्तालाई महशुस गरी सुरु गरिएको मिडवाइफरी शिक्षालाई पनि यस ऐनबाट सञ्चालन गर्न अप्ठेरो पर्ने देखिन्छ ।

यसकारण यी र यस्ता समस्याहरु भनेका नर्स, नर्सिङ/मिडवाइफ, मिड्वाइफ्री तथा अन्य स्वास्थ्य शैक्षिक कार्यक्रमको अध्ययन अध्यापन सम्बन्धी मात्र नभएर एउटा राष्ट्रिय समस्याको रुपमा प्रत्येक समुदाय, बौद्धिक वर्ग नागरिक समाजहरुले पनि बुझ्नु जरुरी देखिन्छ । सबै मिलेर बेलैमा यस समस्याको उचित मार्ग अवलम्वन गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो । मानव जीवनसंग जोडिएको शिक्षाको गुणस्तरलाई कायम गर्ने हामी सम्पूर्ण स्वास्थ्य व्यवसायी तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको त प्रथम दायित्व हो । चिकित्सा सेवा आयोगले व्यवहारिक पक्षलाई हेरेर कार्यान्वय सुरु गरेको भए यस्तो समस्या आउने नै थिएन । यही अवस्थालाई अझै पनि कायम राख्ने हो भने चिकित्सा सेवा आयोग नर्स र नर्सिङ पेशालाई धरासायी नहोला भन्न सकिन्न ।

References

1. Perspective Plan for Health Sector Development, Government of SECOND LONG TERM HEALTH PLAN,1997-2017 Ministry of  Health and  Population, Health Sector Reform Unit Kathmandu, Nepal, June 20, available from : https://www.mohp.gov.np/downloads/Second%20Long%20Term%20Health%20Plan.pdf
2. Minimum requirement s for the Recognition of Bachelor of Science in Nursing ( BSc) Program, Nepal Nursing Council, 2075
3. Minimum requirement s for the Recognition of Bachelor of Nursing Science ( BNS) Nepal Nursing Council, 2075
4. Minimum requirements for the Recognision of Proficiency Certificate Level of Nursing Programme, Nepal Nursing Council ,Nepal , 2072
5. Minimum requirement  for Proficiency Certificate Level of Midwifery Program, Nepal Nursing Council , 2075
6. Medical EducationAct,2075. No.15, Nepal Rajpatra, khanda 68, Falgun10,2075